मन की बात

गेल्या रविवारी सकाळी नरेंद्र मोदींनी आकाशवाणीवरून राष्ट्राला संबोधित केले. ह्या भाषणात त्यांनी भूमी अधिग्रहण कायद्यासंबंधी काँग्रेसने शेतक-यांच्या मनात निर्माण केलेला भ्रम शक्यतों गोड बोलून दूर करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे भाषण चांगले होते ह्यात शंका नाही. परंतु त्यांचे भाषण फारच गोड असल्यामुळे सर्वसामान्य माणसांना भलभलत्या शंका आलेल्या असू शकतात. शेती वगैरे व्यवसाय करणारे ग्रामीण भागातील लोक तर मुळात जास्त शंकेखोर! सरकारला शेतक-यांच्या जमिनी सक्तीने ताब्यात घ्यायच्या आहेत. जागा घेताना माणसे गोड बोलतात हे शेतक-यांना अनुभवाने माहीत झाले आहे. त्यामुळे नरेंद्र मोदी गोड बोलणारच  ह्याबद्दल शेतक-यांना खात्री होती. परंतु त्याच वेळी शेतक-यांच्या मनात भीती चाटून गेली असेल की भाजपाचे कार्यकर्ते, कलेक्टर, मामलेदार हे मोदींप्रमाणे गोड बोलतील का?  गोड बोलले तरी कबुल केलेला जमिनीचा पूर्ण मोबदला त्यांच्या हातात पडेल का, अशीही एक अनुभवसिद्ध शंका त्यांना आली असेल! आजवर जे घडत आले तसेच आताही घडणार नाही कशावरून?   

शेतक-यांकडून घेतलेल्या जमिनी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप योजनेअंतर्गत निघावयाच्या प्रकल्पांना लगेच हस्तांरित करायच्या आहेत!  उद्योगपती जेव्हा जमीन खरेदी करायला जातात तेव्हा शेतकरी आणि आंदोलनकर्ते नेते कलेक्टरना बिल्कूल बधत नाहीत असा आजवरचा अनुभव आहे. म्हणूनच सक्तीने जमीन देण्याचे कलम मोदी सरकारने कायद्यात घातले, असा      शेतक-यांचा समज करून देण्यात आला आहे. मोदींच्या मनोगतामुळे तो अधिक दृढ झाला.. काँग्रेस सरकारच्या तरतुदींमुळे भांडवलदारांचे समाधान न झाल्याने आता मोदी सरकार सर्व शक्तीनुसार भांडवलदारांच्या पाठीशी उभे राहिले असल्याचा संदेश मोदींच्या भाषणाने दिला गेला! एरव्हीदेखील जमीनखरेदीचे साधे व्यवहार पार पडेपर्यंत खरेदीदार मिठ्ठास वाणीने बोलतात ह्याचाही शेतक-यांना चांगलाच अनुभव आहे. त्यामुळे मोदींच्या उत्कृष्ट भाषणाचे ‘इंगित’ शेतक-यांच्या ध्यानात आले असेलच!

रेल्वे, संपूर्ण परदेशी भांडवलावर निघणारे संरक्षण प्रकल्प, औद्योगिक कॉरिडॉर वगैरेसाठी सरकारला जमिनी हव्या आहेत हे खरे; सरकारने शेतजमीन ताब्यात घेतल्यानंतर जे भोगावे लागते ते अनेक शेतक-यांना माहीत आहे. जमीन कोणत्याही प्रकल्पासाठी घेतली गेली तरी ह्याही वेळी शेतक-यांचा अनुभव पोळणारा ठरला तर काय, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे.  स्पेशल एकॉनॉमिक झोन संमत करताना सरकारने जमिनी संपादन करण्याची जबाबदारी पूर्णतः सेझवाल्यांवर टाकण्यात आली होती. सेझ तर सुरू झाले नाहीच; पण शेतकरीमात्र उद्ध्वस्त झाले. हा सगळा मागचा अनुभव जमेस घेऊन मोदींनी त्यावर प्रकाश टाकला असता तर फार बरे झाले असते असे शेतक-यांना वाटून गेले असेल. परंतु ह्या विषयाच्या जास्त खोलात जाणे मोदींना योग्य वाटले नाही.

 लोकसभेत भूमिअधिग्रहण विधेयक संमत झाले असले तरी त्यावर भाषण करताना विरोधी खासदारांनी अतिशय प्रभावी युक्तिवाद केला.  त्याखेरीज अण्णा हजारेंनी शेतक-यांचे देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचे जाहीर केले आहे. विशेष म्हणजे अण्णांच्या आंदोलनात काँग्रेसला बरोबर घेण्यात आलेले नाही. मोदींनी त्यांच्या नेहमीच्या पद्धतीने थेट शेतक-यांना विश्वासात घ्यायचे ठरवले ह्याचे खरे कारण वेगळेच आहे. तूर्तास तरी भूमिअधिग्रहण वटहुकूमाचे कायद्यात रूपान्तर करणारे हे विधेयक संमत होणार नाही हे आता मोदींच्या लक्षात आले आहे. ते गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली नाही म्हणजे मिळवली! राष्ट्रपतींच्या भाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानणारा ठराव 3 मार्च रोजी राज्यसभेत 118-57 मतांनी फेटाळला गेला हे मोदी विसरलेले नाहीत. राज्यसभेतल्या पराभवाचा अर्थ अनेकांना उमगला नसला तरी मोदींना मात्र तो पुरेपूर उमगला आहे. राज्यसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा झालेला पराभव हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या  धोकादायक आहे!

दुसरे म्हणजे, दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते संमत करून घेता येते हे सगळ्यांना माहित असले तरी त्यातही आकस्मिक अडचणी उभ्या राहण्याचा पूर्ण संभव आहे ह्याची मोदींना पुरेपूर कल्पना येऊन चुकली आहे. महाराष्ट्रात उपमुख्यमंत्रीपद देण्याच्या मागणीवरून अमित शहांनी टोलवाटोलव केली म्हणून वचपा काढण्यासाठी शिवसेनेने भूमिअधिग्रहण काद्याल विरोध केला. आता संयुक्त अधिवेशन बोलावल्यास शिवसेनेला आयती संधि मिळेल. पीडीपी, अकाली दल, तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल, संयुक्त दल समाजवादी पार्टी, तेलगू देशम् ह्या पक्षांचा काँग्रेसला जितका विरोध होता तितकाच विरोध भाजपालाही आहे.

मोदींच्या उत्कृष्ट वक्तृत्व शैलीने देश ह्यापूर्वीच भारावून गेला आहे. मनकी बातमुळेही अनेक लोक भारावून गेले ह्यात शंका नाही. मोदी एक भला माणूस अशी त्यांची प्रतिमा मनकी बातमुळे उभी राहिली. राज्यसभेत झालेल्या एखाददुस-या तांत्रिक पराभवाने मोदी सरकारचे फारसे बिघडत नाही अशी सारवासारव भाजपा आघाडीला करता येण्यासारखी आहे. पण ती सारवासारव करणार कोण?  मोदींचे दुर्दैव एवढेच की आजघडीला त्यांची पाठराखण करणारा एकही नेता भाजपा आघाडीत नाही. उलट, मुठभर भांडवलदारांसाठी नरेंद्र मोदी सरकारने भूमिअधिग्रहणाचा हा खटाटोप सुरू केला असा समज मात्र बळकट होणार आहे. नरेंद्र मोदींच्या दृष्टीने हे राजकीय चित्र हानिकारक आहे.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

www.rameshzawar.com