Thursday, June 25, 2015

चार देवीयां

नरेंद्र मोदी सरकारच्या रथाचे चाक जमिनीत रूतण्यास सुरूवात झाली असून भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीत केलेली घोषणा आता हवेत विरून गेली आहे. भाजपाच्या चार उच्चपदस्थ चार देवीयांनी हे चित्र देशात तयार केले आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज, मनुष्य बळ विकास मंत्री स्मृती इराणी, राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि महाराष्ट्राच्या मंत्री पंकजा मुंडे ह्यांच्याकडे देशभरातल्या लोकांची नजर अहे. त्यांचा बचाव करण्यासाठी राजनाथसिंग आणि अमित शहा कामाला लागले आहेत. पंकजा मुंडे ह्यांचा बचाव करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांना पुढे यावेच लागणार आहे. ह्या चौघींनी घेतलेल्या निर्णयांचे समर्थन करण्याची मोदी सरकारची डोकेदुखी निश्चितपणे वाढलेली आहे. चौघींनी जे केले ते चूक की बरोबर हा मुद्दा निराळा, पण मोदी सरकार बोलल्याप्रमाणे चालले नाही असा बट्टा भाजपाला लागल्याशिवाय राहणार नाही. उक्ती आणि कृती ह्यात अंतर वाढत चालल्यामुळे येत्या संसदीय अधिवेशनात नरेंद्र मोदी सरकारची अब्रू पणास लागणार हे निश्चित!
इंग्लंडला स्थायिक होण्याच्या आणि तिथून अन्यत्र पळून जाण्याच्या माजी क्रिकेट कमिश्नर ललित मोदी ह्यांचा इरादा होता की नाही हे स्पष्ट नाही. परंतु ललित मोदींच्या हालचाली पाहता संशयाची सुई त्यांच्याभोवती फिरते आहे हे नक्की. म्हणूनच पोलिस रेकॉर्डनुसार ललित मोदी हे फरारी असून ते पकडले गेले तर पोलिसांना हवे आहे. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजना हे माहीत नव्हते असे नाही. तरीही त्यांनी ललित मोदींना पोर्तुगालचा व्हिसा मिळवून दिला. आपण  मानवतावादी दृष्टिकोनातून ललित मोदींना मदत केली असा खुलासा सुषमाजींनी केला आहे. ! गुन्हेगारी जगात मानवतावादी भूमिकेचा अर्थ लहान मुलासही माहीत आहे. भ्रष्टाचाराचे सर्वच व्यवहार हे नेहमीच मानवतावादी भूमिकेतून चालतात. अशाच मानवतावादी भूमिकेतून उद्या दाऊदलादेखील सोडून द्याल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे नाही.  ललित मोदींची अडचण दूर करण्याची शिफारस राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ह्यांनी सुषमा स्वराज ह्यांना केली होती. मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि ललित मोदींचे काय साटेलोटे आहे त्यांचे  त्यांनाच माहित! मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ह्यांनी ललित मोदीसाठी काये केले ह्याचा पुरावेच वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध व्हायला सुरूवात झाली आहे. ह्या प्रकरणी अजून तरी नरेंद्र मोदींनी महामौन पाळले आहे. आता दोघींच्या संदर्भात नरेंद्र मोदींना जी भूमिका घ्यावी लागेल ती खुद्द त्यांच्या भूमिकेला छेद देणारी ठरेल! म्हणूनच मोदी काय बोलतात करतात, काय करतात  इकडे जनतेचे लक्ष लागलेले आहे. तूर्तास गृहमंत्री राजनाथसिंग आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्यावर सरकारचा चेहरा डागळणार नाही ह्याची काळजी घेण्याची कामगिरी सोपवून मोदी मोकळे झाले आहेत.  ह्या दोन देव्यांकडून गुन्हा घडलेलाच नाही; त्यामुळे  त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे राजनाथसिंग आणि अमित शहा ह्यंनी जाहीर केले आहे. नरेंद्र मोदी ह्या दोघींच्या पाठीशी उभे आहेत का? नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले तेव्हा सुषमाजी त्यांच्या विरोधात होत्या. त्यामुळे सुषमाजींवरील कारवाईस राजकीय आकसाचा वास येत राहणार. नरेंद्र मोदी न खाऊंगा न खाने दूंगा’  ही घोषणा करून बसले आहेत. संसद अधिवेशनात हे प्रकरण लावून धरलण्याची नामी संधी काँग्रेसला चालून आली आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर मोदी तोंड उघडणार नाहीत. मोदींनी तोंड उघडावे ह्यासाठी काँगग्रेस जंग जंग पछाडणार हे उघड आहे!
मनुष्बळ विकास मंत्री स्मृति इराणी ह्यांच्या पदवी प्रकरणी प्रथमदर्शनी केस दाखल करण्याइतका पुरावा असल्याचा निकाल दिल्लीच्या कोर्टाने दिल्यामुळे स्मृति इराणी त्या निकालास स्टे मिळवण्यासाठी त्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतील. परंतु कोर्टाकडून त्यांना स्थगिती मिळाली तरी त्यांच्यावर हकालपट्टीची टांगती तलवार राहणारच. तिघींची प्रकरणे गाजत असतानाच महाराष्ट्रात पंकजा मुंडे ह्यांच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराची भानगड सुरू झाली. त्यांनी वर्ष संपता संपता एकाच दिवशी 206 कोटी रूपयांच्या खरेदीची कंत्राटे बहाल केली. पंकजा मुंडे ह्यांचा कामाचा झपाटा नजरेत भरण्यासारखा आहे! आपण नियमबाह्य काहीच केले नाही असा खुलासा पंकजांनी केला असला तरी काँग्रेसने त्यांच्याविरूद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्यात रीतसर तक्रार दाखल केल्यामुळे लाचलुचपत खात्याच्या महासंचालकांना ह्या प्रकरणाची रीतसर चौकशी नाही; पण अनौपचारिक विचारणा करणे भाग पडले आहे. तशी ती त्यांनी विचारणा सुरूदेखील केली आहे. त्यातून काय निष्पन्न होईल ह्याबद्दल तूर्तास तरी अंदाज बांधता येणार नाही. विनोद तावडे ह्यांचे पदवीप्रकरण सध्या देशात गाजत असलेल्या अन्य प्रकरणांपुढे किरकोळ ठरले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रश्न मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढे नाही. मात्र, खरी समस्या राहील ती फडणविसांपुढे आहे तो पंकजा मुंडे ह्यांच्याचीच.
अशा प्रकारच्या आरोपांना तोंड देण्याचा प्रसंग पंकजा मुंडे ह्या काही पहिल्याच मंत्री नाहीत. सामान्यतः अशा प्रकरणी मंत्र्याचा राजिनामा घेण्य़ाची पद्धत काँग्रेस कारकिर्दीत किती तरी वेळा अवलंबण्यात आली आहे. अगदी गेंड्याची कातडी असलेल्या मंत्र्यांची हकालपट्टी मुख्यमंत्र्यांनी  केल्याच इतिहास आहे. खुद्द राज्याच्या मुख्यमंत्र्यासही दिल्लीने पद सोडण्यास भाग पाडले आहे. मात्र, फडणविसांना हे प्रकरण श्रेष्ठींच्या सल्ल्यानुसारच हाताळावे लागणार आहे. मुख्यमंत्री ह्या नात्याने त्यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. पंकजा मुंडे ह्यांना राजिनामा द्यायला लावण्याचे राजकारण सुरू होण्यापूर्वी त्या अन्य मागासवर्गियांच्या नेत्या असल्यामुळेच त्यांना राजकारणातून हद्दपार करण्याचा डाव आहे असा प्रचार पंकजांच्या गोटात सुरू झाला आहे. ह्या राजकारणामुळे केवळ फडणवीस ह्यांचेच हात बांधले जातील असे नाही तर दिल्लीतल्या भाजपाश्रेष्ठींचेही हात बांधले जाऊ शकतात.
मोदी सरकारला अडचणींत आणण्याचा हेतू सुषमा, वसुंधरा, स्मृति आणि पंकजा ह्या चार देवींचा मुळीच नाही. परंतु त्यांच्या अनुनभवी कारभाराचा फटका मोदींना बसणार आहे. आपल्या कारभारास युतीआघाडीच्या सत्तेमुळे मर्यादा पडल्या असे विधान माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंगांनी केले होते. आता नरेंद्र मोदींना मात्र कोणती सबब सांगण्यास वाव नाही.

रमेश झवर


भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता  
www.rameshzawar.com

No comments: