Friday, November 27, 2015

संवाद कमी, आरोपप्रत्यारोपच जास्त !

 बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सव्वाशेवे जयंती वर्ष आणि यंदाच्या वर्षांपासून पाळण्यास सुरूवात झालेल्या घटना दिवसाचे औचित्य साधून लोकसभेत घटनेवर विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली. 26 नोव्हेंबर रोजी सुरू झालेली दोन दिवसांची ही चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या उत्तराने संपली. नेहमीप्रामाणे नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा रोख देशातल्या सामान्य लोकांना जिंकण्याचाच होता. त्यांनी सोनिया गांधींच्या भाषणातील मुद्द्याचा हवाला दिला आणि त्यांच्याशी सहमती दर्शवली. लोकसभेत हे पहिल्यांदाच घडले. खर्गेंचाही त्यांनी उल्लेख केला. सहमतीचे सूर आळवण्यामागे राजकारण आहेच. बिहार विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर त्यांनी हा सूर आळवला हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारणाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित करून कोणत्याही व्यवस्थेत स्वतःला आपोआप सुधारून घेण्याचे सामर्थ्य असते, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या भाषणातील ह्या मुद्द्यामुळे बहुतेक खासदारांना बरे वाटले असेल. शपथविधीनंतर संसदेत पहिल्यांदा जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा नरेंद्र मोदींनी संसदभवनाच्या पायरीवर मस्तक टेकले होते. मत्था टेकण्याची परंपरा असलेला देश त्यांच्या ह्या लहानशा कृतीने हरखून गेला होता. लोकसभेत त्यांनी केलेल्या भाषणामुळेही लोक निश्चितपणे हरखून जाणार!
घटनेवरील प्रत्यक्ष चर्चा करण्याच्या निर्णयामुळे घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांना वाहिलेली आदरांजली उचितच ठरली. दोन दिवस चाललेल्या ह्या चर्चेप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात बसून संपूर्ण चर्चा लक्षपूर्वक ऐकली ह्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. सतत व्यासपीठावर भाषणे देत फिरणा-या मोदींना श्रवणभक्ती करताना सभागृहात पाहणे हा एक दुर्मिळ योग घटनेवरील चर्चेने मिळवून दिला!  काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांनी ह्यावरूनही त्यांना टोला मारला तो भाग अलाहिदा. मात्र, चर्चा ही घटनेवरच असल्यामुळे ती मुद्देसूद व्हावी अशी अपेक्षा जर कोणी बाळगली असेल तर फोल ठरली असे म्हणणे भाग आहे. चर्चेची पातळी उच्च ठेवण्याच्या बाबतीत सगळेच खासदार कुठे तरी कमी पडले. ह्या चर्चेत राजकारण्यांचा सहभाग असल्याने ती वकिलवर्गात चालणा-या तालेवार चर्चेसारखी काटेकोर होणार अशी अपेक्षाच नव्हती. नव्या पिढीचे खासदार अभ्यासात कमी पडले. त्यांच्या वक्तृत्त्व कलेचे दर्शनही फारसे घडले नाही.
घटनेवरील चर्चा ही बरीचशी पक्षसापेक्ष व व्यक्तीकेंद्रीत झाल्याचे स्पष्टच दिसून आले. घटनेत काय त्रुटी आहेत ह्यावरच अनेकांनी भर दिला. चर्चेची सुरूवात करताना गृहमंत्री राजनाथसिंह ह्यांनी सेक्युलर शब्दाच्या अर्थावरून घोळ घातला. सेक्युलरॅलिझमचे तत्त्व घटनेत समाविष्ट करण्यात आला ह्यावरच  त्यांनी आक्षेप नमूद केला. अर्थात त्यांच्या युक्तिवादाला पुरस्कार वापसी आणि असहिष्णुतेच्या मुद्द्याची पार्श्वभूमी आहे. वाढत्या असहिष्णुतेच्या प्रश्नावर स्वतंत्र चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखवल्यामुळे हा मुद्दा त्यांना त्यावेळी घेता आला असता. संसदेबाहेर उत्तर देण्याची संधी अरूण जेटली घेतच आले आहेत. असहिष्णुतेच्या प्रश्नावर स्वतंत्र उत्तर देण्याची संधी राजनाथसिंगांना मिळणारच होती. ह्यावेळी सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा घेण्याची गरज नव्हती. बरे, घेतला तर घेतला! तो त्यांनी अशा पद्धतीने घेतला की त्यायोगे मोदी सरकारचा बचाव होण्याऐवजी मोदी सरकारच्या अडचणीच वाढण्याची शक्यताच अधिक! सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाचे सरकारला कळलेला अर्थ घटनेत समाविष्ट करण्याइतके संख्याबळ सरकारकडे नाही. दोनतृतियांश बहुमताभावी भाजपा आणि भाजपाची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कल्पनेनुससार भारत साकार करणे तूर्त तरी मोदी सरकारला शक्य नाही ह्याचे भान राजनाथसिंगांनी बाळगू नये ह्याचे आश्चर्य वाटते.
राजकीय वास्तवेचे भान सहसा सुटू न देण्याची एक परंपराच काँग्रेसने निर्माण केली आहे. अर्थात काँग्रेसला हा वारसा पूर्वसूरींकडून मिळाला आहे. त्या वारशाशी काँग्रेस पक्षाने फारकत घेतली तेव्हा काँग्रेस पक्षाचे नुकसान झाले आहे. असे नुकसान होऊ नये म्हणून स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधूभाव ह्या चार तत्वांचा घटनेस भरभक्कम आधार देणा-या घटना समितीला नेहरूंनी जास्तीत जास्त पाठिंबा दिला होता. भिन्न धर्म, भिन्न भाषा, टोकाच्या विचारप्रणाली , परस्परविरोधी संस्कृती आपल्या देशात सुखनैव नांदत आल्या आहेत. भारताचे हे बहुरंगी बहुढंगी चित्र सांभाळले नाही तर नवजात स्वातंत्र्य धुळीस मिळू शकते ह्याची घटनाकारांना जाणीव होती. विश्वमान्य चार तत्वांचा उद्घोष घटनाकारांनी केला नसता तर देशात अराजक माजायला वेळ लागला नसता. आणि देशाचे तुकडे तुकडे व्हायला वेळ लागला नसता!  चार सर्वमान्य तत्त्वांचा उद्घोष घटनेत केला गेला तरच देशात खंबीर लोकशाही सरकार स्थापन होऊ शकते.  राजकीय स्थैर्य नांदू शकते अशी त्यांची ठाम धारणा होती. स्थैर्याशिवाय देशाच्या प्रगतीचा मार्ग निर्वेध राहिला नसता. त्याचप्रमाणे असे सरकार स्थापन करण्याचे ठरले की सरकार तर लोकशाही असले पाहिजे, आणि त्या सरकारची ताकद मात्र एखाद्या हुकूमशाहासारखी असली पाहिजे !  सर्वे सुखिनः भवन्तु ह्या वैदिक काळापासून चालत आलेल्या आपल्या प्राचीन संस्कृतीशी तडजोड करायची नसेल तर धर्माच्या पायावर भारत राष्ट्र उभे करण्यापेक्षा खंबीर धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या पायावर उभे केले तरच आपल्याला यश मिळू शकेल. तेही लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या साह्याने हे एक आव्हान होते. ते आव्हान घटनाकारांनी स्वीकारलेही.
वास्तव आणि आदर्श ह्यांत मेळ कसा बसवायचा हे नेहमीच आव्हान असते. त्याखेरीज भारतविशिष्ट परिस्थितीचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. ते स्वीकारताना जगात काय चालले आहे ह्याचाही मागोवा घटनाकारांनी घेतला. घटना समितीत अनेक वकील, विद्वान, शास्त्रवेत्ते, शेती, उद्योग व्यवसायाचा गहन अभ्यास केलेल्यांचा भरणा होता. तीच परंपरा नेहरूंच्या पंतप्रधानपदावर असतानाच्या काळात कायम राहिली. आणीबाणीच्या काळानंतर मात्र देशाच्या सर्वोच्च सत्तातंत्रात थोडा बदल होताच फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. त्यानंतरच्या काळात अभ्यासू खासदारांचा लोकसभेत मोठी वानवा भासू लागली. सोळाव्या लोकसभेत तर ठोकळेबाज विधाने करण्याची स्पर्धाच सुरू आहे की काय असा भास होतो.
सध्याच्या काळात लोकशाहीला घटनेपेक्षा परमतसहिष्णुतेचाच मोठा आधार आहे ह्याचाच अरूण जेटली आणि राजनाथसिंगांना विसर पडलेला दिसतो. पूर्वी मंत्र्यांना त्यांचे सचिव भाषणे लिहून देतात अशी टीका होत असे. लिहून दिलेले भाषण करण्याचा त्यांना कधी संकोच वाटला नाही. कारण भाषण करता येणे हे काही एकच एक बलस्थान असू शकत नाही. प्रत्येक राजकारण्यांची स्वतंत्र बलस्थाने असतात. एके काळी  भाषणे करणे हे भाजपा नेत्यांचे बलस्थान होते. अगदी वाचाळतेचे त्यांना वरदान लाभले आहे की काय असे वाटावे इतपत ते बलस्थान होते. गेल्या महिनाभरात भाजपा नेत्यांचे भाषणप्रेम असे काही उफाळून आले की बस्स! सार्वजनिक वक्तव्य करताना तपशिलाचा किंवा नावानिशी कोणाचा उल्लेख करण्याची गरज नसते. पण आमीरखानाच्या उद्गारावर भाजपातल्या ऐ-यागै-यांनी देखील तोंडसुख घेतले. ह्याउलट काँग्रेस नेत्यांची स्थिती आहे. त्यांना मुळी बोलताच येत नाही. मल्लिकार्जुन खर्गे ह्यांना म्हणायचे होते एक अन् तोंडातून निघाले भलतेच. गरीबवर्गाला आणि अल्पसंख्यांकांना देण्यात आलेले घटनात्मक संरक्षण काढून घेतल्यास देशात रक्तपात होईल, असे ते म्हणाले. त्यांच्या ह्या उद्गाराला धमकीचे स्वरूप असल्याचे वेंकय्या नायडूंनी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांच्या लक्षात आणून देताच खर्गेंचे शब्द कामकाजातून काढण्याचे आश्वासन सुमित्रा महाजनांनी दिले. खरे तर रक्ताचे पाट वाहण्याची भीती त्यांना व्यक्त करायची होती. ह्यापूर्वी लोकसभेत भाषण करताना अनेकांनी अशी भीती व्यक्त केली असून ती पूर्ण संसदीय होती. खर्गेंनीही भीती व्यक्त करायची होती. पण त्यांच्या बोलण्यातून धमकी ध्वनित झाली. भाषेतले बारकावे मुळातच समजत नसतील तर संसद चालणार कशी?
वास्तविक लोकभावनांचा आवाज  उठवून सरकारला त्यात लक्ष घालण्यास भाग पाडणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी रोडमॅप स्पष्ट पाहिजे. पण भविष्य काळातल्या रोडमॅपच्या कल्पनांचे चित्र  ह्या चर्चेत खासदारांना रेखाटता आले नाही हे सखेद नमूद करावे लागते. न्यायालयीन निर्णय आणि संसद तसेच सरकार ह्यांच्यात संघर्ष उभे राहण्याचे प्रसंग गेल्या काही वर्षात उभे राहिले आहेत. पण ते कसे टाळावेत ह्याची पक्षातीत भूमिकेतून खासदारांना चर्चा करता आली असती. परंतु खासदारांनी ती संधी वाया दवडली असे म्हणणे भाग आहे. घटनेवरील चर्चा ती आरोपप्रत्यारोपांच्या गतानुगतिक वळणाने पुढे जात राहिली. संवादापेक्षा आरोपप्रत्यारोपांची राळच अधिक प्रभावी ठरली. संदीय चर्चेबद्दल एकच चांगले म्हणता येईल. ते महणजे खासदारांची कळकळत्यांची कळकळ शंभर टक्के खरी होती. हेही नसे थोडके!


रमेश झवर
www.rameshzawar.com

No comments: