वेतनवाढीचा सनातन प्रश्न

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सरकारी कर्मचा-यांना वेतनवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला तरी सरकारी नोकरात आनंदाची भावना उसळलेली नाही. ह्याचे कारण ह्याआधी वेतन आयोगानुसार जेव्हा सरकारी नोकरांचे पगार वाढवण्यात आले तेव्हा पगारवाढीचे मान 40 टक्के होते. ह्यावेळी मात्र ते 23.5 टक्केच आहे. सामान्यतः वेतन आयोगाच्या शिफारशीनंतर अथवा करारानंतर 30 टक्के तरी वेतनवाढ पदरात पडते.

सातव्या आयोगाच्या शिफारशीनंतर केंद्रीय कर्मचा-यांना मिळालेली वेतनवढ भरघोस नाही. वेतनवाढीखेरीज  निरनिराळ्या 196 भत्त्यांबाबत काहीच निर्णय न घेता सरकारने घोळ करून ठेवला आहे. ह्यासंबंधीचा निर्णय सरकारने वित्त सचिवांवर सोपवला. इथेच खरी मेख आहे. अर्थखात्याच्या पदाधिका-याचे नाव जरी ‘वित्त सचिव’ असले तरी त्याच्या हातून पैसा सुटत नाही हे सर्वश्रुत आहे. नव्या वेतनश्रेणीनुसार सरकारी नोकरांचे किमान वेतन 7 हजारांवरून 18 हजारांवर नेण्यात आले असून सर्वोच्च वेतनश्रेणी 90 हजारांवरून 2.5 लाखांवर वाढवण्यात आली आहे. महागाईभत्ता वगैरे मिळून न्यूनतम वेतन 24 हजारांपर्यंत आणि उच्चतम वेतन 3-5 लाखांवर जाणार आहे. असे असले तरी न्यूनतम श्रेणी आणि उच्चतम वेतनश्रेणी ह्यात मोठीच दरी निर्माण करण्यात आली आहे. पगारातली ही विषमता खटकणारी आहे. बड्या अधिका-यांना बेफाम पगारवाढ आणि सर्वसामान्य कर्मचा-यांच्या हातावर टेकवण्यात येणा-या थातुरमातूर रकमेला पगार म्हणायचे ही सरकारी नोकरांची थट्टाच आहे. नव्या वेतनवाढीमुळे सरकारी नोकारांना आनंद न होण्याचे हेच खरे कारण आहे.

आमदार-खासदारांचे वेतन आणि भत्ते वाढवताना कुठल्याही प्रकारचा आयोग नेमला जात नाही. खासदारांची पात्रता तपासली गेली नाही की त्यांनी केलेल्या कामाची गुणवत्ता तर कधीच पारखून पाहिली गेली नाही.  सरकारी नोकरांना किती पगारवाढ द्यावी हे ठरवण्यासाठी निवृत्त न्याधीशाच्या अध्यक्षतेखाली आयोग नेमला जातो. आयोगाचे काम वर्षानुवर्षे चालते. नंतर कधीतरी अहवाल येतो आणि वर्षदोनवर्षांत त्या अहवालाच्या शिफारशींची अमलबजावणी होते. दरम्यानच्या काळात वाढलेल्या महागाईत मिळालेली पगारवाढ भस्मसात होते. ह्याउलट, सभागृहात उत्साहने ठराव संमत केला की आमदार-खासदारांचे वाढीव वेतन, भत्ते लगेच अंमलात येतात!  राजकारण्यात एरवी कितीही भांडणे असली तरी आमदार-खासदारांच्या वेतनभत्त्यांबद्दल मात्र त्यांच्यात अजब एकमत दिसून येते.

सरकारी नोकरांना मिळणा-या वेतनवाढीमुळे ग्राहकोपयोगी मालाच्या खपात भरघोस वाढ होऊन देशात उत्पादनास चालना मिळेल, अशी टिमकी अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सवयीप्रमाणे वाजवली आहे. उद्योगपतींची धन व्हावी म्हणून सरकारी नोकरांना पगार वाढवला असा जेटलींच्या उद्गाराचा अर्थ होतो! सर्व घटकांत संतुलन राखून देशात सामंजस्याचे वातावरण ठेवणारे धोरण राबवायचे की केवळ कारखानदारांचे हितचिंतन करणारे धोरण राबवायचे? जेटलींचे वक्तव्य म्हणजे महागाईला खुले निमंत्रण आहे. देशाचा सकल विकास दराचा टक्का वाढवण्यासाठी कारखानदारांना खूष ठेवण्याची सरकारला गरज भासत असेलही. परंतु मालाचे उत्पादन आणि नफा कितीही वाढो, समाधान नावाची चीज जगभरातल्या उद्योगपतींत नाही ही कटू वस्तुस्थिती आहे. भारतातले उद्योगपती त्याला अपवाद नाहीत. गुंतवणूक आणि कारखानदारी वाढली की मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती आपोआप होणार असाही एक भ्रम निर्माण करण्यात आला आहे. आजवर रोजगारनिर्मितीच्या थापा उद्योगपतींनी खूप वेळा मारल्या आहेत. दुर्दैवाने मोदी सरकारमधील नवशिके मंत्रीही आता उद्योगपतींना साथ देऊ लागले आहेत. रोजगार निर्मितीच्या प्रयत्नांची संभावना ‘थापा’ अशी केल्यामुळे मोदी सरकारला निश्चित राग येणार आहे. परंतु जनतेपासून एक गोष्ट दडवून ठेवण्यात आलेल्या एका गोष्टीकडे लक्ष वेधणे आवश्यक आहे. ती गोष्ट म्हणजे येणा-या काळात स्वयंचलित यंत्रसामुग्रीवरच उत्पादन काढण्याचे तंत्र जगभर विकसित झाले आहे. ह्या नवतंत्रात कारखाना चालवण्यासाठी 30-40 कामगारांपेक्षा अधिक कामगारांची जरूर नाही. म्हणूच कौशल्याचा ‘बार्गेनेबल’ मुद्दा पुढे करण्यात आला आहे.

मालाच्या विक्रीसाठी विक्रेते वाहतूकदार वगैरे कामकरीवर्ग देशाला लागणारच ह्यात शंका नाही. म्हणजे रोजगारनिर्मिती होणारच हा युक्तिवाद फसवा आहे.  अलीकडे नव्या मार्केटिंग शास्त्रात संपूर्ण स्टाफ ‘आऊटसोर्स’ करण्याचे तंत्र मूळ धरू लागले आहे. विशेष म्हणजे हा मुद्दा कोणाच्या लक्षात येत नाही. अधुनमधून कौशल्य निर्मितीचे तुणतुणेही वाजवण्यात येते. त्यामागे वातावरणानिर्मितीचा भाग अधिक आहे. वातावरणनिर्मिती ह्यासाठी की, कुशल कामगारांच्या कौशल्यात खोट काढून त्यांना एक प्रकारे गंडवण्याचा कावेबाजपणाचा डाव खेळण्याचा हेतू त्यामागे आहे. ह्यापूर्वी कावेबाजपणाचा कामगारवर्गाने खूप वेळा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे जनमानसात संशयाची भावना घर करून राहिली आहे. ह्या वातावरणात सरकारी नोकरांना देण्यात आलेल्या पगारवाढीमुळे खासगी आणि सरकारी क्षेत्रात भयावह असंतुलन निर्माण होण्याचाच धोका अटळ आहे!

आरक्षण, वशिलेबाजी, क्षुद्र राजकारण, दुष्काळपीडित शेतकरी, संसाराचा गाडा खेचताना कनिष्ट मध्यमवर्गियांची झालेली दमछाक, छोट्या दुकानदारांची छळणूक, शहरी भागात रोजंदारीवर काम करणारे मजूर ह्या सगळ्यांच्या आयुष्यात पुरेशा उत्पन्नाभावी एक प्रकारची अस्वस्थता आली आहे. डॉक्टर, वकील, पत्रकार, इंजीनिअर्स इत्यादि प्रोफशनल्सचा वर्गही अस्थिर झाला आहे. महागाईला तोंड कसे द्यायचे ही मोठीच समस्या सा-यांपुढे आ वासून उभी आहे. औद्योगिक माल महाग म्हणून शेतमालाची आणि ग्राहकोपयोगी मालाची महागाई होते. शेतमाल तसेच जीवनावश्यक वस्तु महाग म्हणून औद्योगिक माल महाग असे हे दुष्टचक्र आहे. महागाईच्या ह्या दुष्टचक्रामुळे शोषितांचा हा नवा वर्ग देववादी अन् दैववादी होत चालला आहे. बेकारीमुळे तरूणवर्ग गुन्हेगारीकडे वळला आहे. ही परिस्थिती कायम राहिल्यास समाजस्वास्थ्य टिकून राहणे महामुष्किल जाणार हे उघड आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर कार्यरत आणि निवृत्त मिळून सुमारे एक कोटी सरकारी नोकरांना पगारवाढ देण्याची घोषणा सरकारने केली. तीही सरकारी तिजोरीत पैसा नसताना! अर्थात सरकारी नोकरांचा पगार वाढवण्यात आल्याबद्दल कोणाला असूया वाटण्याचे कारण नाही. मात्र, औद्योगिक क्षेत्रातल्या आणि असंघटित क्षेत्रातल्या लाखो लोकांचे वेतनमान सुधारण्यासाठी काही केले पाहिजे ह्याचे मात्र सरकारला भान नाही. ही वस्तुस्थिती खेदजनक आहे. 7.50 किंवा 8 टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न वाढीचा आकडा जनता वारंवार ऐकत आली आहे. त्या आकड्याने जनतेचे समाधान होण्यासारखे नाही. उत्पादन वाढून उपयोग नाही, भावपातळी खाली आली तर उत्पादनवाढीचा खरा फायदा! पगारवाढीच्या बरोबर येणा-या महागाईला कसे सामोरे जायचे हा खरा प्रश्न आहे. दुर्दैवाने ह्या प्रश्नाची सरकारला चिंता नाही हाच खरा जनतेचा चिंतेचा विषय आहे. 

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com