तळपली मोर्चाची तलवार!

मराठा समाजासाठी आरक्षण आणि अट्रासिची कायद्यात बदल ह्या मागण्यासाठी पुण्यात निघालेला मराठ्यांचा मूक आणि अतिशय शिस्तबध्द मोर्चा तलवारीसारखा तळपून गेला. त्यांच्या ह्या मोर्चात अजित पवारांसारखे जेष्ठ राजकारणी आणि अन्य पक्षांचे नेते सहभागी झाले तरी ते केवळ मोर्चेकरी म्हणून! आपापसातील वैमनस्य आणि राजकारण ह्या दोन कारणासाठीच आजवर हा समाज प्रसिध्द आहे. केवळ ऐतिहासिक काळापासूनच नव्हे तर थेट वैदिक काळापासून ह्या समाजाला क्षात्रतेजाचा वसा मिळालेला आहे. मोर्चा आणि प्रबोधन ही लोकशाहीतली मोठी हत्यारे आहेत हे मान्य केले तर मोर्चा आणि एकजूटच्या तलवारीपुढे स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे जसे चळचळा कापू लागले आहेत तसे ज्यांना प्रतिगामी म्हणून संबोधण्यात आले तेही भयचकित झाले आहेत!   नमते घ्यावे लागेल असेच एकूण चित्र राज्यात तयार होत आहे.  

अशाच प्रकारचा मोर्चा पुढील महिन्यात मुंबईतही निघणार आहे. परंतु त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मी मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी वचनबध्द असल्याचे जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या घोषणेमुळे मराठा समाज हुरळून जाईल असे वाटत नाही. युध्दात जिंकले ते तहात गमावून बसण्याइतका हा समाज मूर्ख नाही. काही वर्षांचा अपवाद वगळता गेल्या साठ वर्षांत राज्याचे नेतृत्व प्रायः मराठा समाजातल्या नेत्यांकडेच होते. तरी सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या पदरात काही पडले नाही अशी सर्वसामान्य समाजाची भावना आहे. त्या भावनेचे निराकारण करण्याच्या बाबतीत मराठा राजकारण्यांना यश आलेले नाही हे ठिकठिकाणी काढण्यात आलेल्या मोर्चांमुळे दिसून आले. दारिद्र्य आणि शिक्षणाचा अभावामुळे समाजातील बहुसंख्य लोक पीडलेले आहेत.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30-36 टक्के आहे. वर्गीकृत जाती, वर्गीकृत जमाती, अन्य मागासवर्ग, भटक्या आणि विमुक्त जाती आणि विशेष मागासवर्गीय मिळून राज्यात 52 टक्क्यांचे आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के आहे. त्या मर्यादेचे महाराष्ट्रात कधीच उल्लंघन झाले आहे. असे असूनही नारायण राणे समितीच्या शिफारशींनुसार  मराठा समाजासाठी 20 टक्क्यांचे नाही तरी 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यात काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी घेतला होता. ह्या प्रकरणी कोर्टबाजी होणार ह्याची  सरकारला जाणीव असावी. अपेक्षेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठांच्या आरक्षणाविरूध्द निकाला दिला. त्या निकालाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. परंतु ह्या निकालाविरूध्द स्थगितीहुकूम देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेरसुनावणीसाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. आज घडीला हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.

मागास समाजाला पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना शिक्षण आणि नोकरी ह्या क्षेत्रात सवलत दिली पाहिजे ह्या उदात्त हेतूने आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली होती. ह्या तरतुदीनुसार मागासवर्गियांसाठीच्या आरक्षणाची मुदत फक्त दहा वर्षांपुरतीच असताना ह्या तरतुदीला मतांच्या राजकारणासाठी सरकारने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशभरात असंतोष खदखदत राहिला. साठ वर्षे उलटली तरी तो असंतोष शमला तर नाहीच; उलट वाढत गेला. वेगवेगळ्या जातींसमूहांकडून करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या मागण्या मान्य करण्याचे धोरण आवलंबण्यात आल्यामुळे त्या असंतोषात आणखी भरच पडली. शिवाय खुल्या जाती प्रवर्गातल्या लोकांच्या मनात एक प्रकारचा असंतोष खदखदत राहिला तो निराळा. तो सुप्त होता इतकेच! आरक्षण देताना आर्थिक मागासलेपण एवढाच काय तो एकमेव निकष मानला गेला पाहिजे ही सुबुध्द मागणी नेहमीच डावलली गेली. आजचे मराठा आंदोलन त्याचेच फळ आहे.

मराठा आंदोलनामुळे हे आरक्षणाचे भूत कायमचे डोक्यावरून उतरवून फेकून द्यावे असे राज्यकर्त्यांच्या मनात असले तरी मतांचे राजकारण करण्याचे हत्यार भाजपा सरकारही हातातून फेकून देणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी केलेल्या घोषणेत भाजपाच्या धोरणाचे हेच इंगित स्पष्ट झाले असे म्हणायला हरकत नाही. पूर्वीच्या आणि सध्याच्या आरक्षण धोरणाचे मूळ हे एकात्मिक विकास आणि संपत्तीचे न्याय्य वाटपाच्या मूळ धोरणात आतापर्यंत आलेल्या अपयशात आहे. ते नुसतेच विकास आणि संपत्ती ह्यापुरतेच मर्यादित नाही तर ते सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धोरणांतही आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी वचनबध्दता व्यक्त केली असली तरी ती वचनाबध्दता ते कशी निभावणार हा एक प्रश्नच आहे. मराठा समाजास आरक्षण देताना सरकारने आधारभूत मानलेल्या मराठा समाजाच्या लोकसंख्येबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यास कदाचित मराठा समाजाची विश्वासार्ह आकडेवारी सादर करणे हाच एकमेव पर्याय फडणवीस सरकारपुढे आहे. तो पर्याय स्वीकारण्याचे मान्य करून कदाचित मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेली वचनबध्दता निभावण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करणार एवढाच माफक अर्थ  त्यांच्या घोषणेचा घेतला पाहिजे.

आरक्षणाखेरीज मराठा समाजाच्या मोर्चाची आणखी एक मागणी आहे. ती म्हणजे अट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याता आला पाहिजे. ह्या कायद्यामुळे मराठा समाजातील अनेक निरपराध लोकांना गोवण्याचे एक शस्त्र पोलिसांच्या हातात येते हे वस्तुसत्य आहे. वास्तविक खून आणि बलात्कार हे गुन्हे करणारी व्यक्ती कोणत्याही समाजाची असू शकते. परंतु वर्तमानपत्रे आणि चित्रपटादि कलेच्या माध्यमातून मराठा समाजाकडे पाहणा-या सुशिक्षित वर्गासमोर विकृत चित्र पुढे येते. परंतु गाजलेले सिनेमे अस्सल कलाकृतीपासून कितीतरी दूर आहेत हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. तेच मिडियाच्या बाबतीतही आहे. भडक बातम्या आणि त्या बातमीवरील तितकीच भडक प्रतिक्रिया ह्यात सध्या मोठी म्हणवणारी प्रसारमाध्यमेही अडकली आहेत!  तुलनेने वाचक मात्र ‘इलइन्फॉर्म्ड’ आहे. इतिहास, संस्कृती, परंपरा इत्यादींचे सूक्ष्म ज्ञान असलेली वाचकांची पिढी आता आली आहे!

जे गेल्या पंचवीसतीस वर्षात राजकारणात सतत प्रत्येक गोष्टींचे अवमूल्यन होत आहे. तेच अवमूल्यन निरपवादपणे सर्व क्षेत्रात सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मूक आणि शांततामय मोर्चामुळे अवमूल्यन थांबणार काय? आरक्षणाच्या प्रश्नाच्या  मुळात हात घालून राजकारणात फोफावलेली विषवल्ली उपटून फेकणे इतक्यात शक्य होणार नाही. परंतु मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षण धोरणास शाश्वत निकषांचा आधार प्राप्त होईल का? मागास समुदायास सोयीसवलती देताना जातीबरोबर आर्थिक मागासलेपणाची सांगड घातील जाईल का? कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मागणी करायची नाही, असे राज्यातील ब्राह्मणवर्गाने जाहीर केले आहे. वाणी वगैरे उच्चवर्णीय समाजानेही आरक्षणाची मागणी केलेली नाही. परंतु आज ना उद्या त्यांची बुध्दी पालटून त्यांनीदेखील आरक्षणाची मागणी केल्यास अवघे राज्य आरक्षणग्रस्त होऊ जाईल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com
http://phodile-bhandar.rameshzawar.com/wordpress/