संसदेचे अपयश

निश्चलनीकरणावर संसदेत अजिबात चर्चा न होणे हे एक प्रकारे संसदेचेच अपयश आहे, असे भाजपाचे बुजूर्ग नेते लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आडवाणी हे पक्षांध राजकारणी नाहीत हेच त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून आले. त्यांच्यातला मुरब्बी संसदीय राजकारणी जागा असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले. निश्चलनीकरणामुळे देशातल्या अर्थव्यवस्थेला तडाखा बसला. सामान्य माणसाच्या हालास पारावर उरला नाही. असे असले तरी 60 वर्षांची परंपरा असलेल्या संसदेत मात्र नियमांच्या आड लपून राजकारणाचा खेळ सुरूच राहिला. आता हिवाळी अधिवेशनाचा कालावधी संपत आला असून आज अखेरचा दिवस आहे. विशेष म्हणजे 'विरोधी पक्ष मला बोलू देत नाही,' अशी तक्रार देशाचे नेते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी करावी हा भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा मोठाच विनोद आहे! नेमकी हीच तक्रार राहूल गांधी ह्यांनीही सरकारविरूध्द केली. खांबाला मिठी मारायची आणि खांब मला सोडत नाही अशी तक्रार करण्यासारख्याच दोघांच्या तक्रारी आहेत. राहूल गांधींना सत्ताधारी पक्ष बोलू देत नसेल तर त्याला त्यांच्याच पक्षाचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे जबाबदार नाहीत का? त्याचप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना विरोधी पक्ष बोलू देत नसेल तर त्याला संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांच्या कौशल्याचा अभाव कारणीभूत नाही का?

अनंतकुमार हे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेतून पुढे आलेले नेते आहेत. वाजपेयींनी त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले होते. ह्या वेळी मोदींनीदखील त्यांना मंत्रिमंडळात घेतले. अगदी अलीकडे त्यांच्याकडील खाते बदलून त्यांना संसदीय कामकाज खाते देण्यात आले. परंतु ज्या पध्दतीने संसदीय कामकाज हाताळत आहेत ते पाहता संसदीय राजकारणात अजूनही त्यांची विद्यार्थीदशा संपलेली नाही असे म्हटले पाहिजे. संसदेचे कामकाज संसदेनेच संमत केलेल्या अधिनियामानुसार चालते. नव्हे, चालवलेही गेले पाहिजे. हे नियम घटनासंमत आहेत. सर्वसंमतही आहेत. परंतु त्याचबरोबर नियमांना वेळकाळ बघून मुरड घालायची असते हे बहुधा लोकशाहीच्या ह्या नव्या मुखंडांना माहित नसावे. लोकसभाध्यक्षांना रूलिंग देता येते तसे ते त्यांना बदलताही येते. संबंधित संसदीय कामकाज मंत्री आणि विरोधी पक्ष नेते ह्यांच्याशी सतत संवाद साधत ते लोकसभाध्यक्षांकडे वेगळा प्रस्ताव सादर करू शकले असते. सभापतींना घटनेत लिखित अधिकार तर आहेतच; त्याखेरीज घटनेत निर्दिष्ट नसलेलेही अधिकार सभापतींना असतात. ह्याच भूमिकेतून ह्यापूर्वीच्या सभापतींनी सभागृहाच्या कामकाजात निर्माण झालेली कोंडी फोडलेली आहे. शेषराव वानखेडे ह्यांनी तर ह्या भूमिकेचा अनेक वार जाहीर उच्चार केला होता. 'When speaker is on his legs no member should speak!'  हे वाक्य त्यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत अनेक सभासदांना सुनावले आहे.  

गेल्या 60 वर्षांत काँग्रेसने काहीच केले नाही असा आरोप भाजपाकडून वारंवार केला गेला. परंतु सभागृहाचे कामकाज व्यवस्थित चालवण्यासाठी सरकारला सहकार्य देण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात गेल्या 60 वर्षांत विरोधी पक्षही अपेशी ठरला हे वास्तव नाकारता येणार नाही! आरडाओरडा, सभात्याग, पक्षान्तरे, क्रॉस व्होटिंग, हुल्लडबाजी हाणामारी, मार्शलमार्फत सभासदांची सभागृहातून हकालपट्टी इत्यादि भल्याबु-या मार्गाने आपल्या लोकशाहीचा प्रवास सुरू आहे. कोणी कोणाला दोष द्यायचा? विशेष हक्क आणि भत्ते ह्या दोन बाबतीत कमालीचे जागरूक असलेले संसदसदस्य संसदीय कामकाज ठप्प होणार नाही ह्यासाठी जागरूक का नाहीत हेही जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे कटू वास्तव आहे. देशात अक्षरशः सतराशेसाठ (1761) पक्ष आहेत. त्यापैकी अवघे 7 राष्ट्रीय पक्ष आहेत तर 48 प्रादेशिक पक्ष आहेत. लोकसभेत 36 पक्षांचे प्रतिनिधी निवडून आले. तरीही सव्वाशे कोटी जनतेचा आवाज लोकसभेत घुमला नाही ही आपल्या लोकशाही राजकारणाची आतापर्यंतची सगळ्यात मोठी शोकान्तिका म्हणावी लागेल. ह्या शोकान्तिकेस सारे राजकीय पक्ष सारखेच जबाबदार आहेत.

चलन-गोंधळामुळे जनतेला सोसाव्या लागलेल्या हालअपेष्टांच्या मुद्द्यावर वादळी चर्चेत विरोधी पक्ष सरकारवर ठपका ठेवणार हे स्पष्ट आहे. किंबहुना विरोधी पक्षाला ही संधी मिळाली आहे. निश्चलनीकरणाची भूमिका संसदेत स्पष्ट करणे ही सत्ताधारी पक्षाचीदेखील गरज आहे. असे असूनही लोकसभेत चर्चा घडवून आणण्यासाठी नियम 57 प्रमाणे सारी कामे बाजूला सारून सरकारच्या गंभीर कर्तव्यच्युतीबद्दल चर्चा करावी की 193 कलमाखाली सभागृह तहकूब न करताही अल्पमुदतीची चर्चा घडवून आणावी ह्या दोनच पर्यायांवर विचार करून लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ह्यांनी रूलिंग दिले. वास्तविक अशा प्रकारचा तिढा निर्माण झाल्यावर कोणीतरी त्यातून मार्ग काढायचा असतो. विरोधकांची नियम 57 खाली चर्चेची मागणी फेटाळून लावतानाच सरकारला ह्या प्रकरणी संबंधित मंत्र्यांना निवेदन करण्याचा आदेश दिला असता तर कदाचित विरोधी पक्षाच्या शिडातले वारे निघून गेले असते. सत्तरच्या दशकात अशा प्रकारचे रूलिंग तत्कालीन सभापतींनी अनेक वेळा दिलेले आहेत. सत्ताधारी पक्षांसह सर्वांना ते रूलिंग मान्य करावे लागले आहेत. सभागृह चालवणे ही केवळ सभाध्यक्षपदी बसलेल्या व्यक्तीचीच जबाबदारी नाही. इतरांचाही सहभाग त्यात अपेक्षित आहे.

मोदी सरकार आणि पेशवाई ह्यात फऱक नाही. पेशवाई जशी साडेतीन शहाणे चालवत होत त्याप्रमाणे मोदी सरकारातले साडेतीन शहाणे सरकार चालवत आहेत. स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अरूण जेटली, राजनाथसिंग हे तीन शहाणे आणि व्यंकय्या नायडू हे अर्धे शहाणे! ह्या साडेतीन शहाण्यांवर मोदी सरकार चालले आहे. त्यामुळे संसदीय कामकाज मंत्र्यास 'युक्तीच्या चार गोष्टी' सांगायला कुणी पुढे आला नाही. निश्चलनीकरणानंतर संसदेत उपस्थित होणारे संभाव्य वादळ कसेही करून शमवावेच लागणार ह्या दृष्टीने संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांनी अजिबात 'होमवर्क' केले नाही असे म्हणणे भाग आहे. वास्तविक लालकृष्ण आडवाणींसारख्यांचा सल्ला त्यांनी ह्यापूर्वीच घेतला असता तर बिकट होत चाललेल्या परिस्थितीतून त्यांनी नक्कीच मार्ग काढून दिला असता.

राहूल गांधी ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर वैयक्तिक भ्रष्टाचाराचा आरोप केला असून आता त्यांच्या विरूध्द भ्रष्टाचाराचे प्रकरण ते संसदेत लावून धरल्याखेरीज स्वस्थ बसणार नाही असे सध्याचे चित्र आहे. राहूल गांधींनी मोदींविरूद्ध भ्रष्टाचाराचे प्रकरण काढणार म्हणून त्यांच्याविरूद्ध वेस्टलॅंड हेलिकाफ्टर खरेदी भ्रष्टाराचे प्रकरण काढायच्या हालचाली भाजपात सुरू आहेत. संसदेत एकमेकांविरूध्द भ्रष्टाचाराची प्रकरणे काढणे म्हणजे सूडाचे राजकारण सुरू ठेवणे! त्यातून सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने काही साध्य होणार नाही. उलट, निश्चलनीकरणावरून उद्भवलेल्या वादास फाटे मात्र फुटतील. ह्या पार्श्वभूमीवर कोणाचा विजय नाही की कोणाचा पराजय नाही ही भाजपाचे बुजूर्ग नेते लालकृष्ण आडवाणींनी शब्दबध्द केलेली भूमिका रास्त ठरते!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com