निवडणूकनृत्य

मुंबई, ठाणेसह 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा 283 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर कसेही करून सत्ताप्राप्तीसाठी राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे दर पाच वर्षांनी रंगणारे समूहनृत्य सुरू झाले आहे. युती-आघाडी स्थापन करण्याच्या दृष्टीने ते आवश्यकही आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्वतःच पालिका निवडणुकीसाठी युती करण्याची जाहीर इच्छा व्यक्त केली. शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनीही रागलोभ बाजूला ठेऊन त्यांना प्रतिसाद दिला. परंतु दोन्ही पक्षानेत्यांना एकमेकांचा आलेला अनुभव पाहता ह्या चर्चेत जीव कमी, औपचारिकता जास्त असेच चित्र दिसते. असेच चित्र काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्या जुन्यापुराण्या आघाडीचेही आहे. तुझेमाझे जमेना, तुझ्यावाचून मला करमेना हीच त्यांची अवस्था आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांचे आपापसात एकमेकांशी बिल्कूल पटत नाही. वरपासून खालपर्यंत राज्यात सर्वत्र राजकीय संस्कृती रसातळाला गेली असून त्याची जागा 'कलह संस्कृती'ने घेतली आहे. अनेक नेत्यांत असलेले वर्षआनुवर्षे भांडण सुरू असून ते तहहयात सुरू राहील. तरीही काँग्रेस आणि राष्ट्रवादींच्या नेत्यांतही चर्चा वाटाघाटेचेनाटक सुरूझआले आहे.. ह्या चर्चा केवळ जागावाटपासाठी आहेत असा सार्वत्रित समज असला तरी तो तितकासा खरा नाही. जागावाटपाच्या तंट्यातला खरा मुद्दा 'मलईदार' कमिट्यांची सत्ता कोणाच्या हातात राहीली पाहिजे हा आहे.

सत्तेचे हे 'नियोजन' आतापासून करण्याचे खरे कारण महापालिका आणि झेडपीकडे वाढत चाललेला पैशाचा ओघ! कमाईची वाटणी हाच वाटाघाटींचा मुख्य मुद्दा असतो. एरवी स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर अनेक वर्षे पालिका निवडणुकीत न उतरण्याचे काँग्रेसचे धोरण होते. परंतु अलीकडे काँग्रेसचे हे जुने धोरण बदलले आहे. सध्या मुंबई पालिकेच्या 227 सभासदांच्या सभागृहात शिवसेनेचे 89 सभासद आहेत तर भाजपाचे 32 सभासद आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने मुंबई शहरातल्या 15 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपाची ताकद वाढल्याचे सांगत भाजपाला आता 114 जागांची मागणी भआजपाने केली आहे. ह्याचा अर्थ महापौरपद आणि स्थायी समितीचे प्रमुखपद ह्यावरही हक्क सांगण्याच्या तयारीला भाजपा लागला आहे. परंतु मुंबई शहरात निवडणुका जिंकण्याच्या दृष्टीने शिवसेनेकडे शाखा आणि शाखाप्रमुखांचे जाळे आहे तसे भाजपाकडे नाही. खेरीज वॉर्डमधली वैयक्तिक कामे करण्यासाठी काय वाट्टेल ते करण्याची हातोटी जितकी शिवसेनेच्या नगरसेवकांकडे आहे तेवढी ती भाजपा नगरसेवकांकडे नाही. शिवसेनेचे हे बलस्थान भाजपाला हिरावून घेता आलेले नाही. त्यामुळेच मुंबई महापालिकेतून शिवसेनेचे उच्चाटन करण्याचे भाजपाचे आणि काँग्रेसचे मनसुबे मनातल्या मनात जिरून गेले. आणि शिवसेनेची पालिकेतली सत्ता अबाधित राहिली.

मुंबई महापालिकेचा महसूल तर केवळ राजकीय नेत्यांच्याच नव्हे तर, वरिष्ठ अधिका-यांच्याही डोळ्यात भरणारा आहे. मुंबई महापालिकेचे उत्पन्न 37052 कोटी रुपयांचे असून सिक्कीम, मेघालय आणि गोवा ह्या राज्यांच्या उत्पन्नापेक्षा ते अधिक आहे. उत्पन्नांच्या बाबतीत मुंबईखालोखाल पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ह्या महापालिका असून अलीकडे ठाणे, वसईविरार, कल्याण-डोंबिवली ह्या महापालिकांची उत्पन्नवाढीच्या दिशेने घोडदौड सुरू आहे. देशातल्या 35 मोठ्या शहरात ठाण्याचा अद्याप समावेश झालेला नसला तरी स्मार्ट सिटींत मात्र ठाण्याचा समावेश झाला आहे. ह्या पालिकांची कोटींच्या कोटी उड्डाणे कमी होण्याचे चिन्ह दिसत नाही.

गेल्या 25-30 वर्षांत मुंबई महानगराची झपाट्याने वाढ झाल्याने त्यांच्या कारभारावर नजर ठेवणे नगरविकास खात्याला शक्य नाही. म्हणूनच वाहतूक आणि अन्य पायाभूत सोयींच्या बाबतीत मुंबई महानगर प्राधिकरणाला आपोआप सर्वाधिकार प्राप्त झाला असून मुंबई परिसरातील पालिकांचे आयुक्त आणि कमिट्यांचे अधिकार खच्ची होत आले आहेत. स्थानिक संस्थांतील लोकशाहीचे खच्चीकरण होण्यास आणखी एक महत्त्वाचे कारण असे की मेट्रो प्रकल्प, विमानतळे इत्यादि प्रकल्पांची कामे खासगी क्षेत्राकडे सोपवण्यात आली आहेत. त्या प्रकल्पांचा आढावा घेण्याचे, उपकंत्राटे बहाल करण्याचे काम जवळ जवळ मुंबई महापालिकेच्या हातातून काढून घेल्यासारखे आहे. ही कामे आता शिस्तीत मुंबई महानगर प्राधिकरणाकडे आली आहेत. म्हणजेच शहरविकासाच्या कामावर पालिकेऐवजी जवळ जवळ सरकारचे अप्रत्यक्ष नियंत्रण आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर राज्य पातळीवरील नेत्यांना पालिका निवडणुकीत स्वारस्य निर्माण झाले नसते तरच नवल! मुंबई परिसराची वाटचाल स्मार्टनेसकडे सुरू असून आता असा काळ सुरू झाला आहे की साधारण पदवीशिक्षण आणि आडमुठ्या करप्शनच्या जोरावर ज्या नगरसेवकांचा निभाव लागला त्यांचा ह्यापुढील काळात निभाव लागेल की नाही ह्याबद्द्ल संशय आहे.

उत्पन्नाच्या दृष्टीने पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या मुंबई पालिकेची ही स्थिती तर राज्यातल्या जिल्हापरिषदांची स्थिती कशी असेल  ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. राज्याच्या सर्वच जिल्ह्यात शहरीकरण वेगाने सुरू असून सार्वजनिक स्वच्छता, रस्ते, उद्याने, मैदाने, गलिच्छ वस्त्या, अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे, सार्वजिक वाहतूक इत्यादि सर्वच समस्या मुंबईप्रमाणेच उग्र झाल्या आहेत. उत्पन्नाची साधने तीच असली तरी त्यांचेही उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे आता शहरीकरण तालुक्याकडे सरकले आहे. साधे एसटी स्टँड, चावडी, रस्त्यावर मोकाट फिरणारे गुरु हे तालुक्यांच्या ठिकाणी पूर्वीच्या काळात दिसणारे चित्र अलीकडे साफ पालटले आहे. तालुक्याच्या ठिकाणी बार आणि टाय लावून फिरणारे सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह दिसू लागले आहेत. जागेच भाव अफाट वाढत चालले आहे. जमीनी बिगरशेती करून घेऊन त्यावर प्लॉट पाडण्याची परवानगी देण्याची कामेही धडाक्याने सुरू आहेत. ह्या सगऴ्या परिस्थितीमुळे ह्याही निवडणुकांना आता एक वेगळे परिमाण लाभले आहे.

पालिकांची सत्ता ही राज्याच्या सत्तेइतकी महत्त्वाची होऊन बसल्याने वाटाघाटी यशस्वी झाल्या काय अन् न झाल्या काय!  त्या होणार नाहीत हे माहित असूनही वाटाघाटींचे समूहनृत्य मात्र नेटाने पुरे करणे ह्या सगळ्यांना भाग आहे. कारण पुढे ही सगळी मंडळी निवडून आल्यावरवेगवेगळ्या स्थानावर बसणआर आहेत. पदावर स्थानापन्न झाल्याबरोबर वेळोवेळी मिटिंगमध्ये 'काला'ही ठरलेला आहे. एक तीळ सात जणांना मिळूनच खायचा असतो ही जुनी म्हण नव्या अर्थाने पालिका क्षेत्रात वापरली जाणार हेही ठरलेलेच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com