अर्थखात्याला चपराक!

रिझर्व्ह बँकेत सुरू असलेल्या सरकारी हस्तक्षेपाबद्दल तक्रार करणारे निवेदन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांना रिझर्व्ह बँकेच्या कर्माचारी संघटनेने दिले. ह्या निवेदनामुळे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांचा आणि अर्थखात्याचा शहाजोगपणाचा बुरखा टराटरा फाटला गेला आहे. रिझर्व्ह बँक कर्माचा-यांची संघटना एक जबाबदार संघटना म्हणून ओळखली जाते. कर्माचा-यांच्या प्रश्नाव्यतिरिक्त रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणविषयक बाबींवर ह्या संघटनेने आजवर कधी टीका केल्याचे आठवत नाही. अशी संघटना जेव्हा अर्थखात्यावर हस्तक्षेपाचा आरोप करतो तेव्हा तो आरोप गांभीर्याने घेणे गरजेचे आहे. नोटबंदीच्या अमलबजावणी काळात अर्थखात्यातील सहचिव हुद्द्याच्या अधिका-याला रिझर्व्ह बँकेवर प्रतिनियुक्तीवर पाठवण्यात आले. परंतु त्याबद्दल अर्थखात्याने सोयिस्कर मौन पाळले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्वायत्तेच्या संदर्भात भूतपूर्व गव्हर्नर विमल जालन, वाय. व्ही. रेड्डी ह्यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या आरोपात तथ्य आहे हेही ह्या घटनेवरून स्पष्ट झाले. उर्जित पटेल ह्यांच्या जागी आपण असतो तर राजिनामा दिला असता, असे उद्गार माजी गव्हर्नर रेड्डी ह्यांनी काढले आहेत.

रिझर्व्ह बँकेची कर्मचारी संघटना ही स्वतंत्र असून कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडे ह्या संघटनेचे नेतृत्व नाही. म्हणून काँग्रेस किंवा कम्यनिस्ट ह्या दोन्ही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी रिझर्व बँकेच्या कर्मचारी संघटनेला सरकारविरूद्ध फूस लावली असे म्हणण्यास बिल्कूल वाव नाही. रेड्डी आणि जालन ह्या दोघा गव्हर्वनरांना कुठल्याही राजकीय पक्षांशी देणेघेणे नाही. रिझर्व बँक आणि सरकार ह्यांच्यात नेहमीच सल्लामसलत होत असते, रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करण्याचा सरकारचा बिल्कूल मानस नाही, असा खुलासा अर्थखात्याने पत्रक काढून केला आहे. अर्थखात्याने केलेला हा खुलासा शाहजोगपणाचा आहे. अनेक प्रश्नांवर अर्थखात्याबरोबर रिझर्व्ह बँकेची सल्लामसलत चालत असते आणि त्यात काही गैर नाही हे अर्थखात्याचे म्हणणे मान्य केले तरी सल्लामसलत करणे वेगळे आणि धसमुसळेपणाने वागून हुकूम सोडणे वेगळे!  रिझर्व्ह बँकेत अर्थमंत्रालयाचा सहसचिव दर्जाचा अधिकारी बसवला की नाही एवढाच खुलासा अर्थखात्याकडून अपेक्षित आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या काळात केंद्रीय मंत्र्यांच्या दिमतीला म्हणून अनेक होयबा अधिकारी गोळा करण्यात आले. त्याहीबद्दल तक्रार नाही. हवा असलेल्या अधिका-यांच्या हव्या तशा आणि हव्या त्य ठिकाणी नेमणुका करण्याचा सरकारला मुळी अधिकारच आहे. परंतु रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश लष्करप्रमुख ह्यांच्या नेमणुकी करताना शक्यतो तारताम्य बाळगावे अशी अपेक्षा आहे. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर नेमताना तारतम्य बाळगण्याच्या बाबतीत कमी पडले असे एकूण घडामोडींकडे पाहताना म्हणणे भाग आहे.  . उर्जित पटेल ह्यांची रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नपदी नेमणूक केल्यास सरकारला हवे तसे निर्णय घेण्यास रिझर्व्ह बँकेला भाग पाडता येईल अशी अटकऴ अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी बांधली असावी असेच सुचवणारा एकंदर घटनाक्रम आहे. व्याजदर कमी करण्याची सूचना जेटलींनी रघुराम राजन् ह्यांना केली. परंतु महागाई निर्देशांक जोवरकमी होत नाही तोवर व्याज दर कमी करण्यास रघुराम राजन् ह्यांनी नकार दिला होता. जेटली हे विदेशी गुंतवणूकदारांच्या किती आहारी गेले आहेत हे लपून राहिले नाही. बेताल विधाने करून मनुष्य बळ विकास खाते सांभाळणा-या मंत्री स्मृती इराणी ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना डोकेदुखी ह्यांची डोकेदुखी वाढवली होती. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या ओबडधोबड कारभारशैलीमुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची डोकेदुखी वाढणार असे एकंदर चित्र दिसत आहे. स्मृती इराणींचे खाते बदलण्याची पंतप्रधानांवर आली. तीच पाळी अरूण जेटलींच्या कारभारामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर येण्याची शक्यता आहे.  

नोटबंदीची तपशीलवार योजना आखण्यात आली तेव्हा ह्या कामासाठी रिझर्व्ह बँकेला सरकाची मदत लागेल असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी सांगितले होते का? अल्पावधीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नोटा छापता येणार नाही ही वस्तुस्थिती रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी अर्थखात्याच्या निदर्शनास आणली का? सगळे कसे घडले? हे आणि ह्यासारखे अनेक प्रश्न रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी संघटनेतरफे गव्हर्नरना लिहीलेल्या पत्रानंतर उपस्थित झाले आहेत. म्हणूनच नोटबंदीवर सविस्तर खुलासा सरकारने केला पाहिजे. नोटबंदीच्या निर्णयाची सदोष अमलबजावणी झाली असेल तर ती कोणामुळे सदोष झाली हेही कळले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचारी संघटनेने केलेल्या आरोपाच्या संदर्भात अर्थखात्याची कृती आणि खुलासा पुरेसा नाही. सदोष नोटबंदी अमलबजावणी  प्रकरणामुळे नरेंद्र मोदी ह्यांनी दिलेल्या सुशासनाच्या वचनास हरताळ फासला गेला हेही अरूण जेटलींच्या ध्यानात आलेले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी संसदेला विश्वासात घेऊन नोटबंदीवर सविस्तर निवेदन करणे योग्य ठरेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com