Thursday, September 28, 2017

सिन्हांकडून शालजोडी

काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी घेण्यात आलेला निश्चलीकरणाचा सदोष निर्णय आणि तितकीच सदोष अमलबजावणी तसेच देशात सुरू असलेली अप्रत्यक्ष करप्रणाली बाद करून नवी देशव्यापी जीएसटी करप्रणाली लागू करून देशाची अर्थव्यवस्था खड्ड्यात घातल्याबद्दल माजी अर्थमंत्री य़शवंत सिन्हासारख्या ज्येष्ट भाजपा नेत्याने मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली हे फार बरे झाले. अर्थमंत्री अरूण जेटलींचे कान उपटण्याची गरज होतीच. काँग्रेसच्या कमकुवत नेतृत्वाला ते शक्यच नव्हते. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि अर्थमंत्री पी चिदंबरम् हेदेखील अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्या चुकीच्या धोरणावर वेळोवेळी बोट ठेवले होते. परंतु काँग्रेस पक्षाकडे विरोधी पक्षास साजेसे संख्याबळ नसल्याने त्यांच्या टीकेकडे लक्ष द्यावेसे सरकारला वाटले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अरूण जेटली ह्या दोघांनी मनमोहनसिंग आणि चिदंबरम् ह्यांच्या टीकेची पक्षीय दृष्टीकोनातून वासलात लावली. आता सरकारवर तोफ डागण्यासाठी यशवंत सिन्हा पुढे आले. यशवंत सिन्हांच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी प्रेसकॉन्फरन्समध्ये हजर राहण्याचे धैर्य अरूण जेटलींना झाले नाही. अर्थव्यवस्था भरकटत चालल्याची कबुली द्यायला ते तयार नाहीत असाच त्यांच्या अनुपस्थितीचा अर्थ आहे. सिन्हांना उत्तर देण्यासाठी राजनाथसिंगांना पुढे यावे लागले ह्यात सर्व आले. भरकटलेल्या अर्थव्यवस्थेचे समर्थन करण्यासाठी यशवंत सिन्हांचेच चिरंजीव जयंत सिन्हा ह्यांना जेटलींनी पुढे केले. भीष्माचार्य आटोपत नाहीत म्हणून शिंखडीला पुढे करण्यासारखाच हा प्रकार आहे!
लोकसभेत साधे बहुमत मिळाल्याच्या जोरावर मोदी सरकारचा वारू चौखूर उधळत चालला होता. देशात  परकी गुंतवणुकीचा ओघ सुरू झाला आणि व्याजदरात कपात केली की देशाची आर्थिक ताकद वाढून भारत जगात आर्थिक महासत्ता म्हणून ओळखली जाण्यास कितीसा अवकाश राहणार, असेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारमधील साडेतीन शहाण्यांना वाटू लागले. दरम्यानच्या काळात थकित कर्जापायी बँकांची स्थिती सरकार समजू चालले त्यापेक्षा कितीतरी खालावली आहे हेही जेटलींच्या लक्षात आले नाही. मनमोहनसिंगांच्या काळात अमेरिकेची अर्थव्यवस्था खालावली तरी भारताच्या बँकव्यवस्थेला आणि पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला धक्का लागला नव्हता. परंतु निश्चलनीकरण आणि जीएसटीमुळे, विशेषतः त्यातील वाढीव करांमुळे बँकव्यवस्थेबरोबर अर्थव्यवस्थेचेही कंबरडे मोडले. नोटबंदीमुळे बँकांचे कंबरडे किती मोडले हे संसदेच्याही लक्षात येऊ नये म्हणून अर्थसंकल्प नेहमीपेक्षा लौकर मांडण्याचा घाट घालण्यात आला. बरे, त्यातूनही लौकरच जीएसटीची अमलबजावणी करायची असल्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी फारसे कर बसवण्याचे टाळण्यात आले. जीएसटी लागू करताना लोकांच्या खिशातील पैसा खेचायचाच अशा पध्दतीने करवाढ करण्यात आली. व्यापारउद्योगांचा स्वभावही सरकारी अधिकारांच्या स्वभावास तोडीस तोड असतो! जीएसटीचा अभ्यास करण्याच्या नावाखाली कंपन्यांनी चक्क उत्पादनात कपात केली. वितरण एक महिना बंद ठेवण्याचा आडमुठेपणा केला! त्याचा फटका तिमाही जीएसटीला बसल्याशिवाय कसा राहणार?
गुंतवणूकदार नेहमीच थापा मारत असतात. थापा मारताना झिरझिरीत शब्दप्रयोगही ते करत असतात! त्यांच्या थापांवर किती विश्वास ठेवताना तारतम्य सोडून उपयोगी नाही ह्याचे काँग्रेस राज्यकर्त्यांना जितके भान होते तितके भान राज्य कारभाराचा अनुभव नसलेल्या मोदी सरकारला राहिले नाही. देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आली, येत आहे ते ठीक. परंतु गुंतवणूक आली ह्याचा अर्थ महिनाभरात कारखाना निघाला असा होत नाही. कारखाना स्थापन झाला तरी उत्पादन सुरू झाले असे होत नाही. मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळू लागतील असे समजून चालणे ह्यासारखा मूर्खपणा अन्य नाही. मुळात कारखानदारीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ऑटोमेशन येऊ घातले आहे की 25-30 इंजिनीयर्सच्या भरवशावर अफाट गुंतवणूक असलेला कारखाना सहज चालू शकतो. सरकारमधील संबंधितांच्या हे लक्षात आले नसेल असे म्हणता येत नाही. ह्य प्रश्नावर तर संसदेतील भाजपा खासदारांनी मोदी सरकारवर स्तुतीसुमने उधळण्याची वा मौनीबाबाची भूमिका स्वीकारली. अलीकडे आलेल्या गुंतवणुकीतून किती कारखाने उभे राहिले, किती कारखान्यातील उत्पादन वाढले, किती जणांना रोजगार मिळाला,  नोकरकपात किती झाली ह्यासारखे प्रश्न भाजपा खासदारांनी सरकारला मुळीच विचारले नाही. विचारणार तरी कसे? त्यांना 'देशद्रोही' ठरवण्यात आले असते!  
सिन्हा फक्त निवडक आकडेवारीच्या आधारे टीका करत असल्याचा युक्तिवाद त्यांचे चिरंजीव करत आहे. गेल्या तीन वर्षांत गुंतवणुकीचा ओघ भारताकडे वळत असल्याचे सांगताना सरकारचे प्रवक्तेदेखील निवडक आकडेवारीच देत होते ह्याचा धाकट्या सिन्हांना विसर पडल्याचे दिसते. कौशल्यविकासाच्या योजनांचीही भाकडकथा सांगतल्या जाऊ लागलल्या. किती जण कौशल्यविकासाचा डिप्लोमा घेऊन बाहेर पडले हे मात्र सरकार सांगू इच्छित नाही. कदाचित अशी आकडेवारीही देणे सरकारला सोयिस्कर नसावे. व्याजदर कमी करण्यास रिझर्व बँकेच्या गव्हर्नरला भाग पाडण्यात आले. नव्या गव्हर्नरच्या पतधोरणामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या सामाजिक सुरक्षिततेचा प्रश्न नव्याने उपस्थित झाला. लोकांना महागाईचा रोज अनुभव येत आहे. परंतु महागाई निर्देशांक तयार करणा-यांना मगागाईची गंधवार्ताही नाही. बँकठेवीदारांना म्युच्युअल फंडाकडे जाण्याचा सल्ला अर्थतज्ज्ञ इमानेइतबारे देत आहेत. दरम्यानच्या काळात प्रत्येक व्यवहारावर 'जिझिया कर' आकारायला बँकांनी सुरूवात केली. छोट्या बँक खातेदारांनाही बँकांनी सोडले नाही. बँकखात्याला आधारकार्ड जोडण्याची आणि आधारकार्ड पॅनकार्डाला जोडण्याची सक्ती असा एककलमी कार्यक्रम सरकारकडू रीतसर राबवला जात आहे. जणू सर्व बँकखातेदार चोर आहेत! बँका थकित कर्जाच्या विळख्यात सापडल्या म्हणून त्यांच्या विलीनीकरणाचा फंडा शोधून काढण्यात आला आहे. परंतु त्यामुळे बँकांची बुडित कर्जे पुसून टाकण्यात सरकार यशस्वी झाले तरी एकूणच अर्थव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली जाण्याचे थांबणार नाही.
जे बँकांच्या बाबतीत तेच डिझेलपेट्रोलच्या दरांच्या बाबतीत!  दरवाढ सर्वसामान्यांच्या लक्षात य़ेऊ नये म्हणून पेट्रेल-डिझेलचे रोज नवे भाव जाहीर करण्याचा शक्कल लढवण्यात आली. मोटारी बाळगणारे लोक श्रीमंत असतात. त्यांच्याकडे जेवायला पैसे असतात; मोटारीत पेट्रोल भरायला पैसे नाहीत?  असा प्रश्न विचारणारे पेट्रोलियममंत्री ह्या देशाला लाभले आहेत!  डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे वाहतूक खर्च वाढून जीवनावश्यक मालाचे भावही वाढतात हेही पेट्रोलियम मंत्र्यांच्या गावी असू नये? जिभेला लगाम घाला असा सल्ला ह्या वाचीवीर मंत्र्यांना पंतप्रधान देऊ शकत नाही? त्यांनी तसा तो न दिल्याने त्यांच्या सरकारचेच हसे होत आहे!
देशाची अर्थव्यवस्था हसण्यारडण्यापलीडची गोष्ट झाली आहे. यशवंत सिन्हांचा सात्विक संताप उभाळून आला. मोदी सरकारला शालजोडी देण्यासाठी ते पुढे नसते तरच आश्चर्य वाटले असते. वास्तविक त्यांचे पुत्र जयंत सिन्हा ह्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करून सिन्हांच्या टीकेचा आगाऊ बंदोबस्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला होता. ह्या पार्शवभूमीवर सिन्हांनी टीका करून स्पष्टवक्तेपणा दाखवला हीच त्यांच्या  प्रामाणिकपणाची साक्ष आहे. देशहिताची त्यांची कळकळ मोदींच्या कळकळीपेक्षा कणभऱही कमी नाही हेही त्यनिमित्ताने स्पष्ट झाले.
रमेश झवर   
www.rameshzawar.com

No comments: