Tuesday, October 31, 2017

देवेंद्र राज्याची त्रिवर्षपूर्ती

बरोबर 3 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी तरूण नेते देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विराजमान झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती जितकी विपरीत होती तितकीच ती आजही तशीच विपरीत आहे. परंतु मुख्यामंत्रीपदाची खुर्चीच मुख्यमंत्री म्हणून कसे वागावे हे शिकवत असते! मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीच बसलेले विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी राज्याचे सुकाणू हातात घेतले तेव्हा सहिष्णू मनोवृ्ती आणि संयमाचीही त्ायंनी कास धरली. त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा त्यांना पाठिंबा असला तरी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्याकडून म्हणण्यासारखा पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. किंबहुना त्यांना निर्वेधपणे राज्यकारभार करता येईल अशी परिस्थिती न ठेवता त्यांना सतत शिवसेनेच्या ढुस्स्या सहन कराव्या लागतील अशीच परिस्थिती अमित शहांनी निर्माण करून ठेवली. एकीकडे शिवसेनेचा त्रास तर दुसरीकडे काँग्रेस कारकिर्दीत विरोधी नेते म्हणून वावरलेले भाजपाचे अहंमन्य नेते एकनाथ खडसे ह्यांचा उपद्रव ह्या दोन्हीत देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे 'सँडविच' होण्याची पाळी आली. अर्थात सहिष्णू मनोवृत्ती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कवच ह्या जोरावर त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत कुशलतेने राज्याचा कारभार हाकला हे मान्य करावेच लागेल.
दिल्लीचे राज्यकर्ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या 'शत्रूस्थानी' असतात हे सामान्य जनतेला माहित नसले तरी ती वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीपुढे नमते घेत राहत महाराष्ट्राचा राज्यकारभार करण्याची परंपरा काँग्रेस काळापासून असून भाजपाच्या राज्यातही त्या परंपरेत खंड पडलेला नाही. किंबहुना दिल्लीची पकड दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होतानाच दिसते. राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली असताना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन राज्याला मुळीच परवडणारी नाही. परंतु महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेन नको, असे काही फडणवीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगू शकले नाहीत! बुलेट ट्रेनचे उदाहरण सगळ्यांना माहित आहे. परंतु जनतेला माहित नसलेली अशी आणखीही अनेक उदाहरणे असू शकतात! त्याखेरीज दिल्लीतील उच्चपदस्थांकडून आलेली कामे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला करावीच लागतात हे राज्याच्या राजकारणातले उघड गुपित आहे. राजकारणाचा आणि राज्य कारभाराचा काय संबंध, असा सवाल अनेक सरळमार्गी लोकांच्या मनात उभा राहण्याचा संभव आहे. परंतु मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्यामार्फत आलेल्या प्रस्तावांनाही राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी द्यावीच लागते.
ह्या परिस्थितीलाच 'विपरीत राजकीय परिस्थिती' संबोधावे लागते. बरे, मोबदल्यात दिल्लीत राज्यकर्त्यांना आपलेसे करण्यासाठी मराठी नेत्यांना ब-याच खस्ता खाव्या लागतात. फडणवीसांना अशा विपरीत परिस्थितीशी सामना करत असताना विनोदी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि पंकजा मुंढे ह्यांच्या सारख्या केवळ दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंढे कन्या असलेल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांकडून साथ मिळाली नाही. उलट, त्यांच्या उपद्रवखोरपणाचा फडणविसांना त्रासच अधिक झाला असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळात मनुष्यबळ विकास खाते मिळाल्यानंतर स्मृती इराणींनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. परंतु संधी मिळताच पंतप्रधानांनी त्यांचे मनुष्यबळ विकास खाते काढून घेतले आणि त्यांना दुस-या खात्यात पिटाळले. तो पर्याय फडणवीस ह्यांना मात्र उपलब्ध नाही. ह्याही परिस्थितीत त्यांनी शेततळे योजना राबवून ती यशस्वी करून दाखवली. वास्तविक काँग्रेस काळातच शेतीला पाणी देण्याच्या चर्चा अण्णासाहेब शिंदे ह्यांच्या काळापासून सुरू झाल्या होत्या. त्यावर एकाही मुख्यमंत्र्याला भरीव काम करून दाखवता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात पीटीआयचे ज्येष्ठ वार्ताहर दिलीप हरळीकर ह्यांनी शेती पाण्यासंबंधी एक योजनाच खुद्द सुधाकरराव नाईकांची भेट घेऊन त्यांना सादर केली होती. हरळीकरांनी नाईकांशी सविस्तर चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांना ती योजना आवडलीही. परंतु योजना राबवण्याच्या दृष्टीने त्यांनाही पुढे काही करता आले नाही. जवळजवळ तशीच अभिनव शेतीपाणी योजना राबवण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना दिले पाहिजे.
कृषीकर्ज माफी आणि एसटी संप ह्या दोन्ही बाबतीत आर्थिक तणावातून मार्ग कसा काढावा ह्यादृष्टीने फडणवीस ह्यांनी प्रयत्न केले. राज्याची तिजोरीच खाली असल्यामुळे त्यांना ह्या दोन्ही बाबतीत यश मिळणे शक्य नाही. त्यात फडणवीस सरकारचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करताना जेवढ आव आणतात त्याच्या एकदशांशदेखील पात्रता त्यांना सिध्द करता आलेली नाही. असे असूनही त्यांच्या अकार्यक्षमतेची झळ मात्र फडणविसांना बसत असते. त्याबद्दल फडणवीस चकार शब्द काढत नाहीत. मुंबईलगतच्या समुद्रात शिवरायांचा पुतळा, इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेबांचे स्मारक, शिवसेना नेते बाळासाहेबाचे स्मारक इत्यादि अनेक संवेदनशील प्रकल्पांच्या संदर्भात त्यांची पावले पुढे पडताना दिसतात.
महापालिका राजकारणातली डोकेदुखीदेखील फडणविसांना झेलावी लागली. ती नेहमीच झएलावी लागणार आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या चौफेर प्रगतीची मुळआत अपेक्षाच करता येत नाही. शिवाय प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्चीने तीन वर्षांचा कारभार पुरेसा काळ नाही. भाजपातील सहप्रवाशांच्या मदतीवर विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती फडणीसांभोवती नाही हे खरे आहे. परंतु त्यांच्या काकू शोभाताई फडणवीस मात्र विचारविनिमय करण्यासाठी घरातच त्यांना उपलब्ध आहेत. ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू हेच त्यांचे नशीब!

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

No comments: