पालिका दुःशासनाचे प्राक्तन

 कमला मिल अग्नीकांड प्रकरणी हॉटेल मालक, पालिका अधिकारी आणि मुंबईतील 314 हॉटेलांविरूध्द करण्यात आलेली कारवाई फक्त रंगसफेदा आहे. अनधिकृत ठरवलेली हॉटेलची बांधकामे पाडून टाकण्याने अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न निकालात निघणार नाही. त्यातून उद्भवणा-या दुर्घटनाही थांबणार नाहीत. राज्यात मुंबईसह 27 महापालिका आहेत. हॉटेलातल्य आगी, इमारती कोसळणे इत्यादि आपत्तींचे पालिकातली राजकीय अनागोंदी हेच कारण आहे. अनधिकृत तसेच धोकादायक बांधकामांना राजकारण्यांकडून दिले जाणारे संरक्षण जोपर्यंत संपुष्टात येत नाही तोपर्यंत नरसंहाराच्या घटना घडत राहतील. अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न भ्रष्टाचाराशी निगडित असून त्यात सगळे राजकीय पक्ष सामील आहेत. 14 जणांचा बळी घेणा-या कमला मिल आगीनंतर उचलण्यात आलेल्या कारवाईचा हातोडा हा फक्त एनओसीवर सही करण-या अधिका-यांपुरता सीमित आहे. परंतु अनधिकृत बांधकामाला अधिकृत करण्याची कामगिरी बजावणारे, परवनग्या मिळवून देणारे कोण आहेत ह्याचा शोध ह्या कारवाईनंतर घेतला जाणार नाही. असा शोध घेणे उच्चाधिका-यांना मुळी परवडणारे नाही.

कमला मिलमध्ये आग का लागली ह्याची अनेक कारणे आहेत. त्यापैकी तेथे उपस्थित असलेल्या एका जखमीने सांगितलेले कारण महत्त्वाचे आहे. हुक्कासाठी पेटवलेल्या कोळशाची ठिणगी उडून आग लागली. जे मटेरियल वापरू नये ते मटेरियल वापरून करण्यात आलेल्या इंटेरिअरमुळे आगीला आयतेच खाद्य पुरवले. ह्या माहितीमुळे कदाचित बेकायदा बांधकामाचा प्रश्न बाजूला पडून फायर ब्रिगेड आणि पोलिस यंत्रणेवर केंद्रित होण्याचा संभव आहे. अलीकडे मुंबई आणि ठाणे शहरात हुक्का पार्लर कल्चर झपाट्याने लोकप्रिय होत असून अनेक हॉटेलांचे ते आकर्षण ठरले आहे. जितका जास्त हप्ता तितके जास्त दुर्लक्ष असा हिशेब आहे. मुंबई-ठाण्याचे हे लोण अलीकडे पुणे आणि नागपूर ह्या मोठ्या महापालिका क्षेत्रात पसरत चालले असून ते उर्वरित 23 महापालिकात पसराला वेळ लागणार नाही अशी स्थिती आहे. त्याखेरीज रिझार्ट कल्चरही अलीकडे पसरत चालले आहे. शहरातील नवश्रीमंतांचा ह्या नव्या मनोरंजन संस्कृतीला उदार आश्रय लाभत आहे.

हे सगळे थांबणार कसे? राजकारणी आणि नवउद्योगपती ह्यांना करता येण्यासारखा हॉटेलचा  एकच धंदा असल्यामुळे तो थांबण्याची शक्यता धूसर आहे. प्रसंगी धोकादायक ठरणा-या बेकादा बांधकामांना परवानगी मिळवून देण्यापासून ते आगीसारख्या कोणत्याही संकटप्रसंगी लागेल त्या मदतीचे पॅकेज देऊ करणारे राजकारणी आणि अधिकारी जोपर्यंत आहेत तोपर्यंत कमला मिलसारखे नरसंहार सुरूच राहतील. काळे धंदे करणारी श्रीमंत माणसे आणि राजकारणी ह्यांचे साहचर्य सनातन हिंदू संसक्तीचा पुरस्कार करणारे सत्ताधारीदेखील नेस्तनाबूत करू शकणार नाहीत. एके काळी सत्ताधारी पक्ष महापालिकांच्या राजकारणात उतरत नसत. परंतु गेल्या काही वर्षांत अनेक महापालिकांचा महसूल करोडे रुपयांच्या घरात गेला. महापालिका हीसुध्दा पैशाची फार मोठी खाण ठरल्याचे सत्य राजकीय पक्षांना गवसले. ह्या पार्शवभूमीवर सा-याच राजकीय पक्षांना अचानक पालिका निवडणुकीत उतरण्याची इच्छा झाली असेल तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

पालिका राजकारणातली भ्रष्टाराचा गंगा केवळ महाराष्ट्रात वाहत नसून देशभरातील सगळ्याच महापालिकांत वाहात आहेत. भ्रष्टाराची  गंगा कितीही दुथडी भरून पाहात असली तरी तिच्या पाण्याने कमला मिलसारख्या आगी विझवता येणार नाहीत. उलट त्या वारंवार लागत राहतील. म्हणून कमला मिल आग प्रकरणी चौकशी करताना बांधकामास परवानगी देण्यापासून ते नियमांची अमलबजावणी होते की नाही ह्याची कसोशीने पाहणी करणा-या यंत्रणेचीदेखील न्यायालयीन चौकशी करण्याची गरज आहे. आवश्यक वाटल्यास सीबीआय चौकशीही करायला हरकत नाही. अर्थात चौकशी अहवालानंतर लॉजिकल कारवाईसुध्दा झाली पाहिजे. तशी ती होणार नसेल तर थातूरमातूर चौकशी आणि अजापुत्रांना शिक्षा हीच पालिका दुःशासनाचे प्राक्तन राहील. दुर्घटनेनंतरच्या केल्या जाणा-या उत्तरकार्याची पुनरावृत्ती नियमित होत राहणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com