सूर्यावर थुंकण्याचा प्रयत्न!

सत्ताधारी पक्षावर हल्ला करण्याचा विरोधी पक्षाला जसा हक्क आहे तसा प्रतिपक्षावर हल्ला करण्याचा सत्ताधारी पक्षालाही हक्क आहे. पण संसदीय सभागृह हे अशा हल्ल्याप्रतिहल्लाचे रणमैदान होत असेल तर सबका साथ सबका विकासच्या राजकारणाला तिलांजली दिल्यासारखे ठरते. राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणावर आभारप्रदर्शऩ ठराववर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे भाषण केले त्या भाषणात मनातली खळखळ आणि नेहरूव्देष ह्याखेरीज काही नाही असे म्हणणे भाग आहे. वास्तविक अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उद्घाटनानिमित्त सरकारचे धोरण विषद करण्याची संधी घेण्यासाठी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण ठेवण्याचा प्रघात ही आपल्या संसदीय लोकशाहीची संकल्पना आहे. त्याला ब्रिटिश परंपरेचा आधार असला तरी अभिभाषणाची संकल्पना निश्चित उपयुक्त ठरली आहे. राष्ट्रपतींचे आभार मानण्याच्या निमित्त्ने सरकारच्या धोरणाचे समर्थन करण्याची सरकारला ही एक विशेष संधी असते. दर वर्षी आयती मिळणारी ही संघी पंतप्रधानांनी स्वतः आणि सत्ताधारी खासदारांनी वाया गमावली. नेहरू कुटुंबाविरूध्द गरळ ओकण्यासाठी ह्या संधीचा जीडीपीप्रेमी सरकारने उपयोग करून घेतला. नरेंद्र मोदीं ह्यांच्यातील प्रचारकाने त्यांच्यातल्याच पंतप्रधानावर मात केली!
नेहरूंच्या काळातील राजकारणावर टीका करणे म्हणजे सूर्यावर थुंकण्याचा प्रकार! बहुधा 'संघप्रणित घराण्या'चे उपकार फेडण्याची संधी मोदींनी साधली असावी. पंडित नेहरू प्रचंड बहुमताने निवडून येत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसलाही प्रचंड बहुमत मिळत होते. म्हणजेच नेहरूंच्या राजकारणावर वेळोवेळी जनतेने शिक्कामोर्तब केले! परंतु त्या काळातल्या वस्तुस्थितीकडे मोदींनी साफ दुर्लक्ष केले आहे. पंतप्रधान मोदीनी केलेल्या टीकेपेक्षा कितीतरी जहरी टीका टीका आचार्य अत्र्यांनी नेहरूंवर आणि त्यांच्या महाराष्ट्रविरोधी राजकारणावर केली होती. परंतु नेहरूंच्या निधनानंतर त्याच आचार्य अत्र्यांनी 'सूर्यास्त' शीर्षकाचा अग्रलेख लिहीला. त्यांनी केवळ एकच अग्रलेख लिहीला असे नव्हे तर, बारा अग्रलेखांची मालिका लिहीली. नेहरूविरोधक असूनही नेहरूंचे कर्तृत्वाचा आचार्य अंतकरणाने अत्र्यांनी उदार मनाने गौरव केला.
राहूल गांधींवर टीका करणे समजू शकते. क्षुद्र लाभासाठी फाळणीला नेहरू-गांधींच्या नेतृत्वाने मान्यता दिली हा जुना मुद्दा मोदींनी उकरून काढला! राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर काँग्रेस सरकरांनी तीन वेळा बंदी आणली ह्या पार्श्वभूमीवर फाळणीच्या राजकारणावर  मोदी बोलतात ह्याचा अर्थ असा होतो की नेहरू-गांधींची सतत निंदानालस्ती करत राहणा-या सरसंघचालकांना बरे वाटावे! नेहरू देशाचे नेते असताना मोदींचा जन्मही झाला नव्हता. त्या काळात नेहरू गाजत होते. त्यांचे नेतृत्व गाजत होते हे प्रचारक म्हणून वावरणा-या मोदींना बहुधा ऐकून देखील माहित नसावे. सरदार वल्लभभाई देशाचे नेते असते तर संपूर्ण काश्मीर भारतात राहिला असता असा युक्तिवाद करणारे प्रचारक एक महत्त्वाची गोष्ट विसरतात. ती म्हणजे वल्लभभाई पटेलांना नेहरूंच्या काळात उपपंतप्रधानपद मिळाले होते. गृहखात्याचे कामकाज पाहण्याच्या कामात नेहरूंनी कधीच हस्तक्षेप केला नाही. वल्लभभाई पटेलांनीही वेळोवेळी महत्त्वाचे निर्णय नेहरूंच्या कानावर घातले होते.
सध्या भाजपाला जेवढे बहुमत मिळाले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक बहुमत नेहरूंच्या काँग्रेसला एकदा नव्हे तर अनेकदा मिळाले. प्रत्येक पिढीला त्या त्या काळानुसार निर्णय घ्यावे लागतात आणि त्याला ठोस बहुमताचा आधार होता. आणीबाणीनंतर आलेल्या जनता सरकारमध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री झाले. नेहरूकालीन परराष्ट्र धोरणात बदल करायला वावच नाही अशी कबुली वाजपेयींनी मंबईत पत्रकारांबरोबरच्या वार्तालापात दिली होती. वाजपेयींचा हा सुसंस्कृतपणा मोदींना बहुधा आठवणार नाही. कारण, गोध्राप्रकरणानंतर उसळलेल्या दंगलीच्या संदर्भात 'राजधर्म निभवा ' असे उद्गार वाजपेयींनी काढले होते! लालकृष्ण आडवाणींनी मोदींचा बचाव केला नसता तर गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देऊन भाजपाचे चिटणीस म्हणून मोदींना दिल्लीस माघारी जावे लागले असते.
एकाच कुटुंबाचे गाणे गात राहणे ही काँग्रेसजनांची चूकच आहे. परंतु काँग्रेसला पाडण्यासाठी तुम्हाला पासष्ट वर्षे का लागली ह्याचे तर्कशुध्द उत्तर मोदींच्या भाजपाने द्यायला पाहिजे. मुस्लिमांची व्होटबँक सांभाळण्याचे राजकारण काँग्रेस करत राहिली हा मोदींचा आरोप बरोबरच आहे. परंतु त्यांची व्होटबँक मोडून काढण्याचे राजकारण देशातल्या 25-30 विरोधी पक्षांना का करता आले नाही? ह्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यासाठी एकेकाळच्या विरोधी आणि आताच्या सत्ताधारी पक्षाने आत्मपरीक्षण कारवे लागेल. स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करणा-यांचा बंदोबस्त करण्याचा काँग्रेस सरकारने कसून प्रयत्न केला. ह्याबद्दल मात्र मोदींना सोयिस्कर विसर पडला!
आक्रमक भाषण करणे सोपे आहे. मन की बात सांगण्यासाठी आकाशवाणीला वेठीस धरणेही सोपे आहे. काँग्रेस आघाडीच्या काळातील सरकारवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून सत्ता मिळाली असेल. पण सत्ता टिकवणे सोपे नाही! विदेशी गुंतवणूकदारांना देव समजून त्यांना हव्या त्या गोष्टी विनाखळखळ करत राहणे मात्र तुलनेने सोपे आहे. आधारकार्ड बँकखात्याशी संलग्न केल्याखेरीज गरिबांना अर्थसाह्य नाही  हेही मोदी सरकारचे धोरण योग्यच आहे.  अर्थसाह्याची रक्कम थेट किती लाभधारकांच्या बँकखात्यात जमा झाली हे मोदींना सांगता आले नसते का?  ज्या 4 राज्यात 1 कोटी लोकांना रोजगार मिळाला ती चारी राज्ये भारतातच आहेत हे खरे; पण त्या चारीच्या चारी राज्यात भाजपाची सत्ता नाही. वस्तुतः सुशिक्षित बेरोजगारांना नोक-या मिळत नाही हे बेरोजगारीच्या समस्येचे खरे स्वरूप आहे. परंतु त्या प्रश्नाला प्रामाणिक उत्तर देण्याऐवजी भजी तळण्याचा रोजगार उपलब्ध आहे असे पेप्सी टाईप उत्तर पंतप्रधान देतात! त्यांचे उजवे हात अमित शहादेखील त्याचे राज्यसभेत समर्थन करतात! ह्या दोघांच्या बोलण्याचा मथितार्थ अर्थ असा की  'तुमचे तुम्ही बघा' असा होतो!
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रेसकॉन्फरन्स घेतात. सरन्यायाधीशांकडे त्या प्रेसकॉन्फरन्समध्ये अंगुलीनिर्देश केला जातो. वास्तविक हे सगळे प्रकरण देशातल्या लोकशाहीला हा धोकादायक आहे. काँग्रेस काळातल्या आणीबाणीमुळे देशातल्या लोकशाहीला जितका धोका उद्भवला त्यापेक्षा हा धोका कमी नाही. 2015 नंतरच्या काळातला देशातला सत्तापालट लोकांना मान्य झाला आहे असे जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समजून चालत असतील तर काँग्रेस पक्ष त्यांचा शत्रू नाही, ते स्वतःच त्यांचे खरे शत्रू आहेत असे जनतेने खुशाल समजावे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com