Tuesday, May 14, 2013

डळमळीत आणि गर्भगळित!

भारतातले लोकशाही राजकारण जवळ जवळ संपले आहे. माझे हे विधान वाचून अनेकांना आश्र्चर्य वाटेल; पण त्यात आश्र्चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. मनमोहनसिंग ह्यांचा राजिनामा मागण्यासाठी संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन बंद पाडण्याचा पवित्रा घेतला जात असताना तिकडे कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपाच्या पराभवाची नांदी म्हटली जात होती. विशेषत: ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून भाजपाला पंतप्रधान मनमोहनसिंगाचा राजिनामा हवा होता त्याच भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नाने आधी राज्याचे नेते येडुरअप्पा ह्यांना तर  मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. शेट्टर ह्यांच्याकडे कर्नाटकच्या नेतृत्वाची सूत्रे भाजपाश्रेष्ठींनी सोपवली खरी पण विधानसभा निवडणुकीत भाजपा भुईसपाट झाला. ह्या पार्श्वभूमीवर पवन बंसल आणि अश्विनीकुमार हे दोन ज्येष्ट मंत्र्यांना मंत्रिपदाचा राजिनामा द्यावा लागला. ह्या सगळ्या घटनांकडे पाहता असे म्हणावेसे वाटते, मनमोहनसिंग ह्यांच्याविरूद्ध घोंघावणार-या वादळाचा तडाखा त्यांना न बसता त्यांच्या मंत्रिमंडळातील दोघा मंत्र्यांना बसला. मुंबईच्या दिशेने येणारे वादळ ऐनवेळी खंबायतच्या दिशेने वळावे आणि मुंबई वाचावी तसे मनमोहनसिंग मात्र सहीसलामत वाचले. वादळाचा तडाखा बसला तो पवन बन्सल आणि अश्विनीकुमारना.
काँग्रेस सरकार तूर्त बचावले असले तर डळमळीत मात्र निश्चित झाले आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकच्या पराभवाने भाजपादेखील आतल्या आत गर्भगळित झाला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून केंद्रातल्या काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारविरूद्ध जनप्रक्षोभ माजवण्यात यश आले की 2014 ची निवडणूक जिंकल्यासारखीच आहे, असा समज भाजपातील अनेक नेत्यांनी करून घेतला आहे. पण कर्नाटकने तो खोटा ठरवला.
खरे तर भ्रष्टाचाराची समस्या सर्वच देशात आहे. भ्रष्टाचारात भारताचा क्रमांक जगात 95वा लागतो. अमेरिकेचा क्रम पन्नासावा आहे! भ्रष्टाचाराचा आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य असेल तर त्याला घरी बसवलेच पाहिजे. त्याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. सरकारी निर्णय प्रक्रिया ज्यांना माहीत आहे त्यांच्या हे सहज लक्षात येईल की, प्रशासनात भ्रष्टाचार वरपासून खालपर्यंत कॅन्सरसारखा पसरलेला आहे. मंत्री, लोकप्रतिनिधी किंवा उच्च अधिकारी ह्या सगळ्यांना जरी तुरूंगात धाडले तरी भ्रष्टाचाराची पाळेमूळे खणून काढता येईल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे त्या सगळ्यांना मतदारांनी निवडणुकीत धडा शिकवणे हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा खरा उपाय आहे. ज्या अधिका-यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे त्यांच्यावर खटला भरला गेला पाहिजे. खटल्याची सुनावणीदेखील जलद गतीने झाली पाहिजे, दोषी आढळल्यास त्याला निर्दयपणे तुरूंगात धाडले गेले पाहिजे. पण सध्या सुनावणी रेंगाळत रेंगाळत चालते. त्यात मूळ मुद्द्यास हात घालण्याऐवजी शेरेबाजी करण्यावरच  न्यायाधीशांचा भर! कोऴसा खाण चौकशी प्रकरण हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे.
कोळसा खाणींच्या तपासाचे काम राहिले बाजूला आणि स्टेटस रिपोर्टसारख्या उपप्रकरणांनाच वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली आहे. जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल राहिले बाजूला आणि रूल अकॉर्डिंग टू जस्टिस हा नवा पायंडा सुप्रीम कोर्टाला पाडायचा आहे का?  सीबीआयला सरकारी पोपट संबोधण्याचे न्यायाधीशांना मुळात कारणच नव्हते. शेरेबाजीची ही हौस कितपत योग्य आहे? सुप्रीम कोर्टापुढे सुनावणी सुरू होती ती कोळसा खाणींच्या वाटपाबद्दलच्या स्टेटस रिपोर्टची, सीबीआयच्या स्टेटसबद्दल रेफरन्स पिटिशनची सुनावणी नाही! अर्जदाराच्या वकिलास एखादा खोचक प्रश्न विचारणे वेगळे अन् घटनात्मक तरतुदींच्या मुळाशी न जाता सीबीआयच्या घटनात्मक स्टेटसबद्दल मतप्रदर्शन करणे वेगळे! मिडियात हेडलाईन मिळाली पाहिजे असे न्यायाधीशांना वाटत असेल तर तो त्यांचा दोष नाही, सध्याच्या वातावरणाचा दोष म्हटला पाहिजे.
वास्तविक सीबीआय आणि त्या संदर्भात मंत्र्यांचे वर्तन हा न्यायालयाचा विषयच नाही. हा संसदीय राजकारणाचा विषय आहे. संसदीय राजकारणाला मूठमाती देऊन सगळेच वाद न्यायालयापर्यंत पोहचवून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. सरकारच्या कारभाराबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यासाठी संसदेत स्थगन प्रस्ताव, अविश्वासाचा ठराव आणणे इत्यादि लोकशाहीसंमत मार्ग आहेत. परंतु ह्या मार्गावर भाजपाची श्रद्धा नाही. आक्रस्ताळेपणा सोडून देऊन संसदीय चर्चेची लढाई भाजपाने लढायला हवी होती. अशा लढाईत भाजपाला संसदेत हार पत्करावी लागली असती तरी जनमानसात भाजपा विजयी ठरला असता! पण भाजपाला सुरूवातीपासून लाभलेल्या वाचाळतेच्या वरदानास नेत्यांच्या राजकीय अहंकाराची जोड लाभल्यामुळे फक्त खळबळ माजवण्यापलीकडे कोणतेच राजकारण भाजपाला करता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. धोरणाच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारला पक्षाघात झाला असेल तर भाजपादेखील ब्रेन हॅमरेजच्या झटक्याआधी फीट आली आहे!
संसदीय राजकारणाचे शस्त्र भाजपा म्यान करून बसले आहे. रस्त्यावर येऊन राजकारण करण्याची राजकीय ताकद भाजपाकडे कधीच नव्हती आणि नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला कोर्टकचे-याच्या खोड्यात अडकलण्यापलीकडे कोणतेही तंत्र भाजपाला सुचू शकलेले नाही. मागे एकदा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले ह्यांच्यामागे कोर्टकचे-याचे शुक्लकाष्ट लावून त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्याचा भाजपा डाव यशस्वी झाला होता. पण काही काळानंतर अंतुले ह्यांचे राजकारणात पुनरागमन झाले, त्यांना केंद्रात मंत्रिपदही मिळाले. भाजपा नेत्यांना ह्या गोष्टीचा विसर पडला हे मोठेच आश्र्चर्य म्हटले पाहिजे.
काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी आहे हे खरे आहे. ह्या विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी नरेंद्र मोदींना भावी पंतप्रधान म्हणून भाजपाने देशाच्या राजकारणात आणले. भाजपाने केलेल राजकारण म्हणाल तर एवढेच. पण भाजपाला एकगठ्ठा मते मिळवून देण्याइतपत अजून त्यांचा करिष्मा नाही. वाजपेयींची बरोबरी करण्याची क्षमता मोदीत आहे की नाही हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे. वाजपेयींकडे करिष्मा होता. पण दोनतृतियांश सोडा, साधे बहुमतही भाजपाला मिळवता आले नाही. परिणामी, कारभाराच्या वेगळ्या शैलीची छाप जनमानसावर पाडण्याची संधी भाजपाने गमावली.
उत्तर प्रदेशचे एकगठ्ठा खासदार भाजपाच्या आणि काँग्रेसच्या विरोधात आहेत. पण ती भाजपाच्याही विरोधात आहेत. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या चार राज्यातील खासदारांची गोळाबेरीज तूर्तास भाजपापेक्षा काँग्रेसला जास्त अनुकूल आहे. ह्या दोन्ही पक्षांना सारखाच विरोध करणारी तथाकथित तिसरी आघाडी स्थापन होणे मुळातच अवघड आहे. समजा, स्थापन झालीच तर पाच वर्षें सरकार चालवण्याची कुवत ह्या आघाडीकडे राहील का हा प्रश्नच आहे. काँग्रेस डळमळित, भाजपा गर्भगळित तर तिसरी आघाडी पांगळी!  भारताचे हे राजकीय चित्र फारसे आशादायक नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

Wednesday, May 1, 2013

हरीण कुठे, शिकारी कुठे?

पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी आघाडी सरकारला काम करू द्यायचे नाही, कसेही करून सत्तेवरून खाली खेचायचेच असा जणू संसदेत विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपाने विडा उचलला आहे. दुर्दैवाने मनमोहनसिंग ह्यांचे सहकारी आणि प्रशासनातील उच्चपदस्थांकडून अशा काही चुका झाल्या आहेत की मनमोहनसिंग सरकारचे पाय आणखी खोलात जात चालले आहे. विशेष म्हणजे मनमोहनसिंग सरकार पाडण्यासाठी अविश्वासाचा ठराव न आणता बहिष्कारासारख्या असंसदीय शस्त्राचा भाजपाला वापर करायचा आहे.
मनमोहनसिंग सरकारविरूद्धचे नेमस्त राजकारणाचे सगळे मुद्दे संपल्यामुळे की काय भाजपा नेत्यांचे चित्त ठिकाणावर राहिलेले दिसत नाही. कोळसा खाण चौकशी संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणी प्रसंगी सी बी आयविरूद्ध न्यायमूर्तींनी काढलेल्या उद्गारांमुळे भाजपा आणखी चेकाळला असून मनमोहनसिंग राजिनामा देत नाही तोवर कोणतेच संसदीय कामकाज चालू देण्याचे असंसदीय हत्यार भाजपाने पुन्हा उपसले आहे. हेच हत्यार भाजपाने चिदंबरम् ह्यांच्याविरूद्धही उगारले होते.
कोळसा भ्रष्ट्राचार चौकशीच्या संदर्भात सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या आदेशानुसार सी. बी आय च्या संचालकांनी अहवाल सादर केला पण त्यापूर्वी कायदेमंत्री अश्वनीकुमार ह्यांची भेट घेतली. केंद्रीय मंत्र्याच्या सांगण्यावरून सी बी आय संचालकांनी अहवालात फेरफार केले किंवा काय हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण अतिरिक्त अटर्नी जनरल ह्यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला ह्यावरून ह्या प्रकरणात बरेच काही काळेबेरे आहे अशी शंका यायला जागा आहे. एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करताना ती कशी करायची, कोणाच्या दिशेने संशयाची सुई फिरण्याचा संभव आहे वगैरे वगैरेंबद्दल सी बी आयने शक्यतों मौन पाळणे अपेक्षित असताना सी बी आयचे संचालक मात्र तोंडाला येईल ते भकत सुटले आहेत.
टु जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणी टेलिकॉम मंत्र्यांनी लिलावाची प्रक्रिया अवलंबावी की नाही ह्याच्याशी चिदंरम ह्यांचा काहीएक संबंध नव्हता. तरीही टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात त्यांना गोवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. प्रणव मुखर्जी मंत्री असताना त्यांचे आणि चिदंबरम ह्यांचे आपापसात संबंध सुरळित असायला हवे होते. तसे ते नसल्यामुळे भाजपाला चिदंबरमविरूद्ध असंसदीय डावपेच खेळण्याची संधी मिळाली! टु जी स्पेक्ट्रच्या बाबतीत लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही म्हणून सरकार अडचणीत आले तर कोळसा खाणीच्या वाटपात लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येऊनही सरकार अडचणीत आले.
ह्या दोन्ही घोटाळ्यांचे मूळ सरकारला अडचणीत आणण्याच्या भावनेत आहे.  टु जी स्पेक्ट्रम आणि कोळासा खाणींचे वाटप ह्याच्यात प्रचंड रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा अहवाल लेखा महापालांनी दिला हे खरा, पण त्या अहवालातले निष्कर्ष तार्किक असून त्यांनी केलेल्या आरोपांना वस्तुस्थितीची बैठक नाही. उदाहरणार्थ टु जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला असता तर सरकारला किती तरी अधिक रक्कम (176000 कोटी रुपये) मिळाली असती. ह्या अहवालाचा फायदा घेऊन 1 कोटी 76 लक्ष रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला, असे सांगत संसदतले कामकाज ठप्प करण्याची भूमिका भाजपाने घेतली. परंतु स्पेक्ट्रम वाटप करताना विरोधी पक्षाने सुचवल्याप्रमाणे लिलाव प्रक्रिया राबवूनही 1900 कोटी रुपयांचाच काय तो महसूल सरकाला मिळाला. महालेखापालांचा  हा दावा फोल असल्याचे कपिल सिब्बल ह्यांनी दाखवून दिले.  
कोळसा खाण वाटप प्रकरणीदेखील महालेखापालांचे दात त्यांच्याच घशात जातील अशी दाट शक्यता आहे! मुळात ज्या खाणींचे वाटप करण्यात आले त्या खाणीत ह्या ना त्या कारणाने कोळसा काढण्याचे काम मुळात सुरूच होऊ शकले नाही. वास्तविक कोळशाचे उत्पादन का झाले नाही, उत्पादनाभावी किती नुकसान झाले वगैरेंची चौकशी करून सरकारला संसदेत अहवाल सादर करण्यास विरोधी पक्षाने भाग पाडले असते तर विधायक विरोध केल्याचे पुण्य तरी भाजपाला मिळाले असते! अपात्र उत्पादकांना कोळसा खाणी दिल्या गेल्या असल्याची जी प्रकरणे उघडकीस आली त्यांची चौकशी सरकारने मात्र सुरू केली. सद्यस्थिती चौकशी अहवाल सादर करण्यासंबंधीचे कोर्टातले प्रकरण हे मुळी सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीचा एक भाग असून आहे. भाजपाला वाहिलेला मिडियाला मात्र त्याचे भान नाही.
कोळसा खाण प्रकरणातल्या कथित घोटाळ्यात मनमोहनसिंग ह्यांचा हात असल्याचे सिद्ध होण्याचा संभव आहे की नाही ह्याचा विचार करण्यास भाजपा मुळात तयार नाही. कारण काँग्रेस सरकारला खाली खेचून नरेंद्र मोदींचे सरकार आणता आले तर भाजपाला हवे आहे! लोकशाहीत एखाद्या पक्षाला आपले सरकार यावे असे वाटत असेल तर त्यात गैर नाही. पण त्यासाठी संसद आणि सरकार ठप्प करण्याचा मार्ग मात्र लोकशाहीसंमत म्हणता येणार नाही. ज्या काळात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे त्या काळात कोळसा खात्याचा चार्ज पंतप्रधानांकडे होता, त्यामुळे कोऴसा भ्रष्टाचाराडी नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वीकारावी असे म्हणणे वेगळे आणि त्यांच्या राजिनाम्याची मागणी करणे वेगळे!
सध्याचे राजकारण इतके गढूळ झाले आहे की कोणाकडेही पोचपाच नावाची चीज शिल्लक उरलेली नाही. अपिलाच्या सुनावणीच्या काळात अनुकूल-प्रतिकूल  शेरेबाजी करणारे न्यायमूर्ती, काय अहवाल लिहू हे एखाद्या मंत्र्यालाच विचारायला जाणारे चौकशी अधिकारी, आपल्या मर्यादा सोडून अहावालात अकलेचे तारे तोडणारे लेखामहासंचालक, लोकसभेत चर्चेला फाटा देऊन बहिष्काराची घोषणा करून सरकाला कामकाजाविना संसद अधिवेशन गुंडाळण्यास भाग पाडणारा विरोधी पक्ष हे सगळे लोकशाहीचे मारेकरी आहेत. हरीण कुठे आणि गोळी झाडणारा शिकारी कुठे अशी ही गल्लत आहे.
सत्ताधा-यांचा भ्रष्टाचार चालू द्यावा असे कोणीच म्हणणार नाही. पण सत्ताकांक्षेतून उद्भवणा-या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राज्यकारभार ठप्प झाला आहे. खालावत चाललेल्या देशाच्या अर्थकारणात कोलदांडा घातला गेला आहे. तळागाळातल्या माणसांवर आणखी गाळात जाण्याची पाळी आली आहे. ह्या परिस्थितीत राजकारण्यांना मतदारांनी उद्या धडा शिकवला तर आश्चर्य वाटणार नाही. इंदिरा गांधींना पाडून त्यांना मतदारांनी धडा शिकवला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीलाही मतदारांनी धडा शिकवला होता. भाजपप्रणित आघाडीला मतदारांनी सत्ता बहाल केली आणि नंतर ती काढूनही घेतली.
आगामी निवडणुकीत मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने असेल ह्याचा आजघडीला तरी अंदाज बांधता येणार नाही. पण एक मात्र खरे की खरोखरच भ्रष्टाचाराचे इमले चढवणारे आणि भ्रष्टाचाराविरूध्द भाडोत्री लढाया लढणारे ह्या दोघांनाही धडा शिकवला जाण्याचा दाट संभव आहे. भ्रष्टाचाराचे म्हणाल तर लोकशाही सरकारांसह जगातील बहुतेक सरकारे भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत सापडली आहेत. भ्रष्ट देशात भारताचा नंबर पंच्याण्णावा लागतो हेही एव्हाना सगळ्यांना माहित झाले आहे. भ्रष्टाचाराच्या समस्येमुळे भारतासारख्या विकसनशील देशातल्या लोकशाही राजकारणाची कीव कराविशी वाटते!  
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता