दिवाळी शुभेच्छा!

   मी अविवेकाची काजळी। फेडूनि विवेक दीपु उजळी।

   तैं योगियां पाहे दिवाळी। निरंतर।।  -संत ज्ञानेश्र्वर                                                                                                                     

कालपासून दिवाळीला प्रारंभ झाला. धनत्रयोदशी, नरक चतुर्थी आणि लक्ष्मीपूजन हे दिवाळीचे मुख्य दिवस! पाडवा आणि भाऊ बीज हे दोन दिवसही महाराष्ट्रात दिवाळी सणाचाच अविभाज्य भाग मानले जातात. परंतु दिवाळीचा सण साजरा करण्यासाठी उसना उत्साह आणावा लागतो. हंगाम चांगला आला तर शेतक-यांची दिवाळी. कामगारांना बोनस मिळाला तरच त्यांची दिवाळी. कर्मचा-यांना पगार आणि बोनसची अदायगी कशी करायची ह्या काळजीने काळवंडलेली व्यापारी-उद्योगपतींची दिवाळी! वेगवेगळ्या ऑफिसमध्ये काम करणा-या बाबूंना मिठाई-सुका मेव्याची पाकिटे अन् घसघशीत गिफ्ट आले, तर दिवाळी. अन्यथा शिमगा. मंत्रीसंत्री, फार मोठे उद्योगपती ह्यांना परदेशातल्या कुठल्या तरी हॉटेलचं बुकिंग मिळालं तर आणि तरच त्यांची दिवाळी. शेअरबाजारात ब-यापैकी नफा झाला तरच गुंतवणूकदारांची दिवाळी. बाकीच्यांना दिवाळी हाय काय..नाय काय!

आज जगण्याचे संकट गहिरे होत चाललेय्....कोरड्या शुभेच्छांवाचून आज देण्यासारखे काही राहिलेले नाही. देशात अन्नधान्य भरपूर पिकते. पण रोज लागणारे धान्य, डाळी महाग आहेत. देशात भाजीपाला, दुग्धोत्पादने आणि फळांची रेलचेल झाल्याची सरकारी आकडेवारी सांगते. रेल्वे, बसच्या नित्याच्या प्रवासाचा खर्च आता बहुसंख्यांच्या आटोक्यात राहिलेला नाही. रेल्वेने अधिकृत एजंट नेमले, परंतु काळ्या बाजारातूनच तिकीट खरेदी केले तरच तिकीट मिळते किंवा प्रिमियम दराने तिकीट घ्यावे लागते. प्रिमियम दर म्हणजे रेल्वेचा अधिकृत काळा बाजार!  मॉलमधील थिएटर्समध्ये मराठी सिनेमे लागतात. परंतु थिएटर्स क्वचितच हाऊसफुल्ल होतात. ह्या चित्रपटांवरील चर्चांना सामाजिक माध्यमात अलीकडे ऊत येतो. नाटकांच्या प्रयोगांची स्थिती वेगळी नाही. नाटकांना, गाण्याच्या कार्यक्रमांना स्पॉन्सर शोधावे लागतात. नावाला शंभर रुपयांचे तिकीट घ्यावे लागते. तेही घेतले नाही तरी चालते. पुढे येऊन बसा, असे आवाहन आयोजक करणारच असतात. नाटक वा गाण्याच्या कार्यक्रमासाठी आलेली बहुतेक मंडऴी फुकट पासावर आलेली आहेत हे लपून राहत नाही.

घरांच्या जाहिराती आणि मोबाईलच्या जाहिरातींनी वर्तमानपत्रे खच्चून भरलेली असतात. दोनतीन पाने उलटल्यावर बातम्या वाचायला मिळतात! जगोत बिचारे सुखाने! रूबाबदार पोषाखात टीव्ही चॅनेलचे  निवेदक त्यांची नेहमीची कामगिरी बजावत असतात. त्यांच्या कष्टाला तोड नाही. त्यांना अनेक शब्द रोज नव्याने माहित होतात. त्या शब्दांचा अर्थ पाहण्यासाठी ऑफिसात डिक्शनरी आहे की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. डिक्शनरी असली तर ती पाहायला त्यांना वेळ नाही. कार्यक्रमाचे प्रक्षेपण होतेय् ना, बास झालं! स्क्रोलिंग सुरू असेल तर बातम्या दिसणारच ना! आणखी काय पाहिजे? अनेक कारखाने कामगार कितीही कुशल असला तरी त्याला उचित पगार देऊ शकत नाहीत. अर्धकुशल कामगारांची कुरघोडी मालकांप्रमाणे सहकारी कामगारांनाही सहन करावी लागते! सर्वत्र गधा-घोडा एक बराबर हीच विपरीत समता!

असो. माझ्या सर्व मित्रांना शुभेच्छा!  विवेकबुध्दी शाबूत ठेवून वागता आले तरच आयुष्यात निरंतर दिवाळी! सव्वासातशे वर्षांपूर्वी अविवेकाची काजळी फेडून विवेकदीप पेटवा, असे ज्ञानेश्र्वरमाऊली सांगितले. विवेकाला माऊलीने दिलेली दिव्याची उपमा किती अर्थगर्भ आहे! दिवाळीच्या शुभेच्छा ह्यापेक्षा वेगळ्या असू शकत नाही.

पुन्हा एकदा मनःपूर्वक शुभेच्छा!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सायरस मिस्त्रींचा खुलासा

टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून सायरस मिस्त्री ह्यांची हकालपट्टी केल्यानंतर रतन टाटा  ह्यांनी केलेल्या निवेदनास देशभर भरमसाठ प्रसिध्दी मिळाली. त्या निवेदनात सायरस मिस्त्रीविरोधी मुद्द्यांनाच जास्त प्राधान्य मिळणे क्रमप्राप्त होते. परंतु एखाद्या व्यक्तीने दुस-या व्यक्तींविरूध्द केलेल्या निवेदनास एकतर्फी प्रसिध्दी देणे हे न्यायदृष्ट्या चुकीचे ठरते. म्हणूनच आज रतन टाटांच्या निवेदनास सायरस मिस्त्रींनी दिलेल्या उत्तराचा समाचार घेणे योग्य ठरेल. त्यांचे निवेदन काळजीपूर्वक वाचल्यास हेच लक्षात येते की गेल्या तीन वर्षांच्या काळात सायरस मिस्त्रींची कामगिरी ‘चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर’ थाटाची होती! वस्तुतः आपल्यानंतर टाटा समूहाचे नेतृत्व करण्यासाठी पॅशन म्हणून सुरू केलेले नवे प्रकल्प पुढे चालवण्यासाठी धडाडी  मिस्त्री दाखवतील अशी रतन टाटांची अपेक्षा होती. सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा ह्या दोघांच्या भूमिकेतले हे अंतर मोठे आहे. परंतु समूहाचे नेतृत्व करणे वेगळे आणि स्वतःला पगारी चीफ एक्झिक्युटिव्ह समजून काम करणे वेगळे! सायरस मिस्त्रींच्या बहुधा हे लक्षात आले नसावे.   

टाटा स्टील, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा पॉवर  इंडियन हॉटेल ( ताजमहाल हॉटेल ह्याच कंपनीच्या मालकीचे आहे. ), टाटा टेलिसर्व्हिसेस, एअर एशिया सिंगापूर एअरलाईन्स ह्या कंपन्यात टाटांनी फार मोठे भांडवल गुंतवल्यामुळे मूळ गुंतवणूदकार कंपनी ह्या नात्याने टाटा सन्सही कंपनीदेखील अडचणीत सापडली. ह्या परिस्थितीत शेअरधारकांना काय जबाब द्यावा ह्या  काळजीने सायरस ह्यांना ग्रासले असावे. एक लाख रुपयात नॅनो कार देण्याचा संकल्प रतन टाटांनी सोडला आणि संकल्पाची पूर्तता टाटा मोटरने करूनही दाखवली. सामान्य माणसासाठी स्वस्त मोटारगाडी देण्याचे स्वप्न खूप वर्षांपासून रतन टाटा पाहात होते. सामान्य माणसासाठी   मोटार तयार झालीदेखील. परंतु ती एक रुपये लाख किमतीत देणे टाटा मोटरला शक्य झाले नाही हा भाग वेगळा! ती मोटार टाटांनी दीड ते सव्वादोन लाखांना विकली. अशा प्रकारची स्वस्त मोटार देण्यासाठी ‘स्केल ऑफ एकॉनॉमी’च्या तत्त्वाचा अवलंब करावा लागेल आणि सेल्स डिपार्टमेंटलाही उत्पादित गाड्या धडाक्याने विकाव्या लागतील हे रतन टाटांनी गृहित धरले असावे. कारखान्यात जास्तीत उत्पादन काढणे ही प्रॉडक्शन विभागाच्या जनरल मॅनेजरची जबाबदारी तर उत्पादित करण्यात आलेल्या सागळ्याच्या सगळ्या मोटारी भराभर विकणे ही विक्री विभागाच्या जनरल मॅनेजरची जबाबदारी!  हे सांगायला सोपे परंतु; करून दाखवायला अत्यंत अवघड! देशातील अनेक कारखान्यातले वातावरण मात्र अगदी विपरीत आहे. अनेक कारखान्यात दोन्ही विभागात खडाष्टक सुरू असते. त्याचे किस्सेही नित्य ऐकायला मिळतात! नॅनो मोटारच्या बाबतीत टाटा मोटरमध्ये नेमके हेच घडले असेल का? तसे असेल तर ते रोखण्याची प्रत्यक्ष जबाबदारी सायरस मिस्त्रींची नाही हे खरे; परंतु टाटा मोटर्सच्या अध्यक्षांना प्रेमाचा सल्ला देणे हे सायरस मिस्त्रींना  मात्र नक्कीच शक्य होते. टाटा मोटरच्या प्रमुखांना  मिस्त्रींनी वेळोवेळी प्रेरित केले असते तर चित्र निश्चितपणे बदलले असते.

जेआरडी टाटा नेहमी जमशेदपूरला भेट देत आणि टिस्कोचे अध्यक्ष रूसी मोदी ह्यांच्याशी संवाद साधत असत. म्हणूनच टिस्कोचे उत्पादन टिस्कोच्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी अधिक व्हायचे. पोलाद विक्रीच्या बाबतीतही टिस्कोच्या विक्री विभागाने धडाका लावला होता. अर्थात पोलाद हा अत्यावश्यक माल तर मोटार हा अजूनही स्वप्नरंजनाचा विषय! पोलाद हा गरजेचा माल असल्यमुळे टिस्कोला कधी मागे पाहावे लागले नाही. उलट, टिस्कोच्या यशामुळेच रतन टाटांच्या मनात पोलाद क्षेत्रात जगात अव्वल स्थान मिळवण्याची आकांक्षा पल्लवित झाली असावी.  वातावरण अनुकूल होताच इंग्लंडमध्ये बंद पडलेले पोलाद युनिट टेक ओव्हर करण्याचा निर्णय रतन टाटांनी घेतला. त्याच सुमारास चहा उत्पादनातही आघाडी गाठावी हे त्यांच्या मनात होते, म्हणून त्यांनी टेटले ही सुप्रसिध्द कंपनी टेक ओव्हर केली. फोर्डची बंद पडलेली जग्वार लँड ग्रोव्हरही रतन टाटांनी घेतली. आता ह्या टेक ओव्हरच्या खटाटोपामुळे टाटा सन्सवर कर्जाचा बोजा अफाट वाढला असेल तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. जागतिक मंदीमुळे हा बोजा सायरस मिस्त्रींसारख्या पगारी चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर  संस्कृतीत मुरलेल्या व्यक्तीला कर्जाचा बोजा जरा जास्तच वाटला असेल!

बाप-मुलगा, मेव्हणा-शालक, मोठे बंधू-धाकटे बंधू अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या संघर्षांनी आपल्याकडे अनेक कंपन्या ग्रासलेल्या आहेत. काही कंपन्यातले संघर्ष तर इतके प्रभावी ठरले की सरळ सरळ उद्योग समूहाच्या हिस्सेवाटण्या झाल्या! राजा बलदेवप्रसाद बिर्लांच्या नंतर बिर्ला समूहाचे सहा गट अस्तित्वात आले तर बजाज समूहाची तीनचार गटात विभागणी झाली. राहूल बजाज ह्यांनी तर त्यांच्या दोन्ही मुलांसाठी वेगवेगळ्या कंपन्या स्थापन करून मार्ग काढला. दोन्ही मुलांच्या दोन कंपन्यांना भांडवल पुरवणा-या वेगळ्या होल्डिंग कंपनीची सूत्रे राहूल बजाजनी स्वतःकडे घेतली. राजेश बजाजला ( राहूल ह्यांचे मोठे चिरंजीव ) न पटणारा युक्तिवाद करण्याची खोड लागली आहे, असे एकदा राहूल बजाज ह्यांनी टीव्ही चॅनेलवर मुलाखत देताना सांगितले होते. अजूनही कंपनी कामकाज समजून घेणा-याला हे अंतर्प्रवाह समजून घ्यावेच लागतात. टाटा सन्सचे जास्तीत भाग भांडवल हे टाटा ट्रस्टकडे आहे. त्यामुळे ट्रस्टमधील अंतर्प्रवाह समजून न घेताच कर्जनिवारणासाठी कंपन्या विकण्याचा तर काही बिझनेस बंद करण्याचा निर्णय सायरस मिस्त्रींनी घेतला असावा!

बडा उद्योग समूह वेगळा आणि लहान दुकान वेगऴे असे बहुसंख्य मंडळी डोक्यात ठेवून चालतात. पण ते खरे नाही. अनेक यशस्वी निपुत्रिक मारवाडी-गुजराती दुकानदार आपल्या पश्चात व्यवसाय चालू राहावा अशी इच्छा बाळगून असतात. त्यासाठी गावाकडील एखाद्या मुलास दत्तक आणण्याचा विचार ते सर्वप्रथम त्यांच्या डोक्यात येतो. त्यासाठी लागणारे सारे कायदेशीर सोपस्कार पार पाडण्याची त्यांची तयारी असते. तरीही दत्तकपुत्राच्या हातात कारभार सोपवल्यानंतर निराश होण्याची पाळी अनेकांवर येते. दत्तक आलेल्या मुलावरही निराश होण्याची पाळी येते. दोघांच्या आशेनिराशेच्या खेळात दत्तक मुलावर परत जाण्याची पाळी आल्याची उदाहरणे शेकड्याने आहेत! वडिलांची ‘पॅशन’ तर दत्तक मुलाची बिझीनेसलाईक वर्तणूक  ह्या कात्रीत अनेक कुटुंबे सापडतात. संघर्ष विकोपाला गेले की दत्तकविधान रद्द करण्याची कारवाई सुरू होते.

कर्ज निवारणाचा प्रयत्न सुरू करण्यापूर्वी सायरस मिस्त्रींनी रतन टाटांचा सल्ला घेऊन मगच पावले टाकली असती तर अध्यक्षपदावरून उचलबांगडी होण्याची पाळी आली नसती. टाटा सन्सच्या बोर्ड मेंबरांवर रतन टाटांचा प्रभाव आहे असेही विधान सायरस मिस्त्रींनी केले. खरे तर, बोर्ड मेंबरांच्या निष्ठा रतन टाटांवर अधिक राहतील हे सायरस मिस्त्रींनी गृहित धरायला हवे होते. जीवनातला अनुभव असा आहे की जुन्या पिढीतल्या मंडळीशी वागताना नव्या दमाच्या एक्झिक्युटिव्हना आपला तोरा काही वेळ बाजूला ठेवावा लागतो. हा अलिखित नियमच आहे म्हणा ना! ह्या नियमाचा सायरस मिस्त्रींना विसर पडलेला दिसतो. जी समस्या सायरस मिस्त्रींना सतावत होती ती समस्या रतन टाटांना एके काळी सतावली नसेल काय? वस्तुस्थिती अशी आहे की जेआरडींना मानणारी जुनी खोडं रतन टाटांना सुरूवाती सुरूवातीला मानत नव्हतीच मुळी!

कर्जाच्या बोजाखाली दबलेल्या टाटा समूहाला बाहेर काढण्यासाठी कंपन्या विकून टाकणे हा एकमेव मार्ग नाही. त्या कंपन्या जोमाने चालवून कर्जफेड करण्याचाही मार्ग असतो. तो प्रामाणिकपणे चोखाळूनही कंपनी कर्जातून बाहेर पडत नसेल तर अन्य मार्गांचा विचार करायचा असतो. त्यासाठी मित्र समजून रतन टाटांशी सल्लामसलत करण्याचा मार्ग त्यांना मोकळा होता. त्यातही यश मिळाले नसते तर सोडून जाण्याचा व्हेटो बजवायचा मार्ग सायरस मिस्त्रींना मोकळा होताच. ते त्यांनी केले असते तर त्यांच्यावर आज उभा राहिलेला ‘अन्याकारक’ प्रसंग आला नसता. संघर्ष आणि त्यातून मैत्रीपूर्णसहकार्य हाच मार्ग नेहमी जास्त प्रशस्त ठरतो. परंतु आता टाटा आणि मिस्त्री ह्या दोघांचेही मार्ग बंद झाल्यात जमा आहे. सायरस मिस्त्रींना घालवताना टाटा समूहाने भरपूर तांत्रिक चुका केल्या असतील. परंतु त्यावर भर देऊन सायरस मिस्त्री कोर्टकचे-या करायला सिध्द झालेले दिसतात. एखाद्या बाबतीत त्यांना न्यायालयीन यशही मिळू शकते. तथापि सायरस मिस्त्री ही व्यक्ती मनातून उतरलेली म्हणजे उतरली! रतन टाटांच्या मनात त्यांना पुन्हा पूर्वीचे स्थान मिळणे कठीणच!

काल ‘रतन टाटांचा दणका!’ ह्या माझ्या पोस्टवर भरपूर प्रतिक्रिया आल्या. त्यातल्या ब-याच प्रतिक्रिया माझ्या संकेतस्थळावर जाऊन मूळ पोस्ट न वाचता व्यक्त करण्यात आल्या आहेत. म्हणूनच मी सहसा प्रतिक्रियांची दखल घेत नाही. प्रकाश रेड्डी ह्यांनी माझी पोस्ट बकवास असल्याचे म्हटले आहे. त्याबद्दल मला राग नाही. माझे दिवंगत मित्र जीएल रेड्डी ह्यांचे प्रकाश हे चिरंजीव आणि शशी प्रधान ह्यांचे भाचे. सध्या ते काय करतात हे मला माहित नाही. परंतु त्यांची प्रतिक्रिया वाचल्यावर त्यांचा अभ्यास अपुरा आहे हे ध्यानात आल्यावाचून राहात नाही. पठडीबाज कम्युनिझमच्या पलीकडे चिंरजीव प्रकाशची मजल अजून गेलेली नाही! कदाचित् म्हणूनच माझ्या लेखात ओघाने आलेली टाटा समूहाची माफक स्तुती त्यांना आवडली नाही. असो. सायरस मिस्त्री आणि रतन टाटा ह्या दोघांना माझ्या शुभेच्छा!  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

रतन टाटांचा दणका!

टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या सायरस मिस्त्री ह्यांची उचलबांगडी करण्याचा निर्णय टाटा समूहाचे रतन टाटा ह्यांनी जाहीर करून दणका दिला आहे. त्यांच्या दणक्याने खळबळ उडाली तर त्यात नवल नाही. वयाची पंचाहत्तर वर्षे पुरी झाल्यानंतर अध्यक्ष वा संचालकास निवृत्त करण्याची परंपरा टाटा उद्योग समूहाने घालून दिली असून खुद्द रतन टाटाही त्याला अपवाद नाही. त्यांच्या आधीचे अध्यक्ष जेआरडी टाटा ह्यांनीही वयाची पंचाहत्तर वर्षें पुरी होताच रतन टाटांना टाटा समूहाचे अध्यक्ष नेमले होते. रतन टाटा हे अविवाहित असल्याने त्यांच्या पश्चात अध्यक्षपदासाठी अन्य योग्य टाटा उपलब्ध नसल्याने टाटा समूहासाठी, विशेषतः अध्यक्षपदासाठी उमेदवार शोधण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती रतन टाटांनी नेमली होती. त्या समितीनेच शापूरजी पालनजी कुटुंबाशी संबंधित सायरस मिस्त्री ह्यांच्या नावाची अध्यक्षपदासाठी जोरदार शिफारस केली होती. मनात कोणत्याही प्रकारचा किंतु मनात न आणता रतन टाटांनी सायरस मिस्त्री ह्यांच्या नावाला मंजुरी दिली होती. वास्तविक पुण्यात नगर रोडवर असलेल्या ट्रेंट ह्या टाटांच्याच एका होलसेल रिटेल कंपनीचे अध्यक्ष नोएल टाटांच्या नावाची चर्चा समितीत झाली होती. परंतु समितीने नोएल टाटांच्या नावाची शिफारस केली नव्हती. त्यामुळे सायरस मिस्त्री ह्यांच्या गळ्यात अध्यक्षपदाची माळ पडली!

अध्यक्ष ह्या नात्याने सायरस मिस्त्रींच्या कारभाराला तीन वर्षे झाल्यानंतर सायरस मिस्त्रीच्या कारभार पाहून रतन टाटा व्यथित झाले. मिस्त्री ह्यांच्या तीन वर्षांच्या काळात टीसीएस आणि फोर्डची विकत घेतलेली एक वाहन कंपनी ह्या दोन कंपन्या सोडल्या तर बाकी अन्य कंपन्या तोट्यात चालत आहेत. टाटा कंपन्यांच्या शेअर्सची मालकी टाटांनी फार पूर्वीपासून स्थापन केलेल्या ट्रस्टकडे असून हे ट्रस्ट टाटा कंपन्यांचे सर्वात मोठे भागधारकही आहेत. ह्या ट्रस्टचा कारभारही नैतिकतेच्या चौकटीत चालत असतो. कोणत्याही परिस्थितीत अनुचित तडजोड करायची नाही म्हणजे नाही हे टाटांचे तत्त्व! म्हणूनच टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल, टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्स किंवा टाट इन्स्टिट्युट ऑफ फंडामेंटल सायन्स ह्यासारख्या नावाजलेल्या संस्था अस्तित्वात येऊ शकल्या. नरिमन पॉईंटवरील भव्य नाट्यगृह उभे राहिले. टाटा समूहातली एखादी कंपनी तोट्यात गेली तर त्याचा सर्वात जास्त फटका सर्वात मोठे भागधारक ह्या नात्याने टाटांच्या ट्रस्टनाच बसतो. अलीकडे टाटा ट्रस्टच्या कामात रतन टाटा जातीने लक्ष घालू लागले होते.

सायरस मिस्त्रींच्या काळात टाटा समूहास आलेला तोटा आला हे रतन टाटांपासून लपून राहू शकले नाही. अर्थात रतन टाटा ही तोट्यामुळे डगमगणारी व्यक्ती नाही. किंबहुना तोटा सहन करण्याइतपत सहनशक्ती रतन टाटांकडे निश्चित आहे. त्यांचा खरा आक्षेप निराळाच आहे. आधुनिक व्यवस्थापनात तोटा कमी करण्यासाठी कंपनीची अचल संपत्ती विकून टाकण्याचा निर्णय घेणे चुकीचेही मानले जात नाही. परंतु टाटांच्या तत्वज्ञानात कंपनीची संपत्ती विकून तोट्याच्या उद्योगातून अंशतः बाहेर पडणे सहसा बसत नाही. सायरस मिस्त्रींनी इंग्लंडमधील पोलाद कंपनी विकून टाकण्याचा निर्णय घेतला. मिस्त्रींचा हा निर्णय रतन टाटांना आवडलेला दिसत नाही. कंपनी चालवून तोटा कमी करण्याचा प्रयत्न का करण्यात आला नाही असा प्रश्न टाटांच्या मनात उद्भवलेला असू शकतो. सायरस मिस्त्रींना हा प्रश्न का पडला नाही असेही रतन टाटांना वाटले असेल.

पोलाद उद्योग हा टाटांचा जीव की प्राण आहे. जमशेदपूरला पोलाद कारखाना काढण्याची प्रेरण जमशेदजी टाटांनी स्वामी विवेकानंदांकडून अमेरिकेच्या दौ-यात असताना घेतली होती. स्वामींच्या प्रेरणेमुळेच अनंत अडचणी सोसून टाटा आयर्न अँड स्टील—टिस्को—ही कंपनी टाटा समूहाने चालवली. टिस्कोकडे स्वतः जेआरडी टाटांचे लक्ष असायचे. ते स्वतः विमान चालवत जमशेदपूरला कारखान्यात जायचे. त्यांच्या पश्चात रतन टाटा आणि टिस्कोचे अध्यक्ष रूसी मोदी ह्यांचे वाजले होते. तरीही रतन टाटांनी रूसी मोदींचे कोणत्याही प्रकारे आर्थिक नुकसान न करता मोदींना मुदत संपल्यांतर निवृत्त केले. ताजचे अजित केरकर किंवा टाटा फायनान्सचे दिलीप पेंडसे ह्यांनाही सन्मानपूर्वक निवृत्त होता आले नाही.

उदारीकरणाच्या काळात पोलाद क्षेत्रात जगात टाटा पहिला क्रमांकावर असले पाहिजे असे रतन टाटांच्या मनाने घेतले होते. अंबानींना पॉलिस्टर धाग्याच्या क्षेत्रात जगात पहिला क्रमांक हवा आहे तर बिर्लांना सीमेंट आणि अल्युमिनियम क्षेत्रात पहिल्या क्रमांकावर असावे असे वाटते. त्यादृष्टीने टाटा, बिर्ला आणि रिलायन्स ह्या तिन्ही समूहांचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्या ध्येयात ह्या तिन्ही कंपन्यांना आजवर किती यश मिळाले हा मुद्दा निराळा! कदाचित् इंग्लंडमधली पोलाद कंपनी विकण्याच्या सायरस मिस्त्रींच्या निर्णयामुळे रतन टाटांच्या मनीमानसी बाळगलेल्या ध्येयावर पाणी पडले असेल. अन्यथा सायरस मिस्त्रींना ज्या कौतुकाने रतन टाटांनी अध्यक्षपदावर बसवले त्या कौतुकाचा विसर पडून सायरस मिस्त्रींची उचलबांगडी करण्याचा विचारही कदाचित रतन टाटांच्या मनाला शिवला नसता.

टाटा उद्योग समूहाबद्दल देशात कौतुकाची भावना आहे. टाटा उद्योगसमूहात लहर, मर्जी ह्यासारख्या भावनांना स्थान नाही. धंद्यात फायदा व्हावा म्हणून कुठलीही अनुचित तडजोड करायची टाटांची तयारी नाही. टाटांच्या कंपन्या स्थापन करताना त्या देशभक्तीच्या भावनेतून स्थापन झाल्या होत्या हे नव्या पिढीला माहित नाही. देशभक्तीची कास धरत कंपनीला स्वतःचा नफा टिकवण्यासाठी अनेकदा तारेवरची कसरतही टाटांना करावी लागली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत व्यवसाय करताना नीतीमत्तेला तिलांजली द्यायची नाही हेही ब्रीद टाटांनी बाळगले आहे. अशा ध्येयनिष्ठ उद्योगसमूहाने उराशी बाळगलेली जीवनमूल्ये सायरस मिस्त्रींनी बाजूला सारली की नाही हे सांगता येत नाही. मात्र, ती मूल्ये सायरस मिस्त्रींनी बाजूला सारल्याचा ग्रह रतन टाटांचा नक्कीच झालेला आहे. अशा परिस्थितीत सायरस मिस्त्रींना हटवणे आणि नव्या अध्यक्षांचा शोध सुरू करेपर्यंत स्वतः हंगामी अध्यक्षपद सांभाळण्यापलीकडे रतन टाटांसमोर पर्याय उरलेला नाही. कौतुकाने आणलेल्या अध्यक्षांची उचलबांगडी करण्याचा वेळ आली हा दैवदुर्विलास म्हटला पाहिजे.

टाटा समूहात घडत असलेल्या ह्या घटनेमुळे स्टॉक मार्केटमधील टाटा कंपन्यांचे भाव गडगडले आणि टाटांचे भांडवल-मूल्य सुमारे 11 हजार कोटींनी कमी झाले. 8.4 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल-मूल्य असलेल्या टाटा समूहाला हा मोठाच फटका आहे. अर्थात ह्या फटक्यातून सावरण्याची क्षमता टाटा समूहात निश्चित आहे. तूर्त तरी सर्व 27 कंपन्यांच्या अध्यक्षांना त्यांनी चोख कारभार करा, कंपन्या होता होईल तो फायद्यात आणा असे आवाहन रतन टाटांनी केले ते योग्यच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

उत्तरप्रदेशात यादवी

उत्तरप्रदेशातील राजकारणात यादवी अजिबात नवी नाही. नेताजी मुलायमसिंग यादव ह्यांची समाजवादी पार्टीही त्याला अपवाद कशी असेल? मुलायमसिंग हे समाजवादी पार्टीचे सर्वेसर्वा आहेत. त्यांच्याच नावामुळे उत्तरप्रेदश विधानसभेच्या निवडणुकीत बसपा, काँग्रेस आणि भाजपाचा सफाया झाला. केंद्रात सत्ता कुणाचीही येवो अथवा जावो, उत्तरप्रदेशातली सत्ता मात्र मुलायमसिंग ह्यांचीच हेच चित्र देशाला दिसले. तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, ओडिशा आणि उत्तरप्रदेश ह्या राज्यातील प्रादेशिक नेत्यांना कुणी आव्हान देऊ शकत नाही. बिहारमध्येही नितिशकुमार आणि लालूप्रसाद ह्यांना आव्हान देणे सोपे नाही हेही दिसून आले. महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश-तेलंगण, कर्नाटक, पंजाब आणि हरयाणा तसेच केरळ ही राज्ये ह्या कुंपणावरून त्या कुंपणावर उड्या मारण्यात पाटाईत असून शक्यतो केंद्रातल्या सत्तेकडे स्वतःला झुकवण्याकडेच त्यांचा कल आहे. नव्याने स्थापन झालेले उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड ह्या नव्याने अस्तित्वात आलेल्या राज्यांचे राजकारणदेखील केंद्रीय सत्तेभोंवतीच फिरत असते.

आमच्यात मतभेत नाही, असे मुलायमसिंग कितीही उंच आवाजात  सांगत असले तरी पुढील वर्षी  होणारी विधानसभा निवडणूक हे समाजवादी पार्टीतल्या यादवीचे मूळ आहे. यादवीचे मूळही खुद्द नेताजी मुलायमसिंगांच्याच कुटुंबातच आहे! आगामी निवडणुकीत तिकीटवाटपाचा अधिकार कुणाकडे राहील हा सा-या संघर्षात कळीचा मुद्दा!! यादव-कुळात उसळलेले हे तुफान आटोक्यात आणायचे असेल तर अखिलेश ह्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून मुलायमसिंगांनीच मुख्यमंत्र्याचा पदभार सांभाळणे योग्य, असेही अनेकांना वाटू लागले आहे. समाजवादी पार्टीचा अनभिषिक्त ‘नेताजी’  पदावरून पायउतार होणे म्हणजे दिल्ली सोडून गल्लीत राहायला येणे. मुलायमसिंग हे ओळखून आहेत. म्हणून अखिलेशच मुख्यमंत्रीपदावर राहील अशी निःसंदिग्ध घोषणा त्यांनी केली. तूर्तास त्यांची घोषणा प्रत्यक्षात आलेली दिसत असली तरी ऐन विधावसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारणात टपटप पडत असलेली अस्थिरता संपेल असे वाटत नाही.  

बंधू श्रीपाल यादव, अखिलेशची सावत्र आई, पक्षात माघारी आलेले जुने मुलायमनिष्ठ आमरसिंह, अलीकडे मुलायमसिंगावरून निष्ठा काढून घेऊन ती अखिलेशकडे फिरवणारे सपा खासदार रामगोपाल वर्मा  हे उत्तरप्रदेशातल्या अस्थिरतेचे चार कोन आहेत. मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करण्यत आलेले श्रीपाल यादव हयांना तसेच अन्य चार मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात घेणे किंवा त्यांना बाहेरच ठेवणे ह्यासंबंधीचा सर्वाधिकार मुख्यमंत्री अखिलेश ह्यांचाच आहे, असे नेताजी सांगत असले तरी त्यांच्या मनात नेमके काय आहे हे सांगता येणार नाही. विशेष म्हणजे चौकोनाचे कोन तितकेच टोकदार राहण्याचा संभव अधिक! एक मात्र, निश्चित सांगता येईल की मुलायमसिंगांना समाजवादी पार्टीत ह्या वेळी तरी दुफळी नको आहे; हवे आहे ते ऐक्य. कारण, समाजवादी पार्टीत दुफळी राहिली तर त्याचा फायदा भाजपा किंवा मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला होणार. ह्या दोघांना किंवा ह्यापैकी एकाला सपातल्या फाटाफुटीचा फायदा झाल्यास नेताजींच्या नेतृत्वाला आणि समाजवादी पार्टीच्या सत्तेलाही हादरा बसणार हे उघड आहे.

समाजवादी पार्टीतल्या दुफळीचा खरा फायदा आपल्यालाच मिळेल अशी आशा भाजपा बाळगून आहे. बसपा आणि काँग्रेस ह्या दोन्ही पक्षांच्या मनातही महागठबंधनाचा विचार भिरभिरत आहेच! उत्तरप्रदेशातल्या राजकारणात नेहमीच निसरड्या फर्शीवरून ज्याला चालता येते तोच यशस्वी ठरतो असा आजवरचा अनुभव आहे. अर्थात निसरड्या फर्शीवरू चावण्याची क्षमता असलेले भाजपातही कुणीच नाहीत असे नाही. तरीही ह्या प्रकारात भाजपाची मंडळी अन्य पक्षातल्या मंडळींइतकी तरबेज नाहीत. अमित शहा ह्यांनी लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला यश खेचून आणले होते. परंतु तो काँग्रेसविरूध्द वातावरण तापवण्याचा भाजपाच्या धोरणाचा भाग होता. काँग्रेस कमी मुस्लिमधार्जिणी तर समाजवादी पार्टी अधिक मुस्लिमधार्जिणा इतकाच फरक होता. भाजपाचे ते धोरण लोकसभेच्या निवडणुकीत यशस्वी ठरलेही.

नव्वदीच्या दशकात उत्तरप्रदेशात जास्त जागा मिळल्यावाचून केंद्रात सत्ता नाही हा सर्वपक्षीय निष्कर्ष होता. अर्थात हा निष्कर्ष भाजपालाही मान्य होताच. परंतु हा निष्कर्ष खोडून काढण्याचा भाजपाने दुहेरी प्रयत्न केला. एक तर उत्तरप्रदेश जिंकणे किंवा उत्तरप्रदेशला पर्यायी ब्लॉक उभा करणे असे दुहेरी स्वरूपाचे धोरण भाजपाने आखले होते. अयोध्या राममंदिर आंदोलन उभे केल्यामुळे भाजपाला यश मिळाले; पण खंडित. उत्तरप्रदेशाला पर्यायी ब्लॉक उभा करणे ह्याचा अर्थ गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा ह्या राज्यांतल्या लोकसभेच्या सर्व जागा जिंकून लोकसभेत एकगठ्टा जागा देणा-या उत्तरप्रदेशला शह देणे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणित रणनीतीचा अवलंबून भाजपाने जास्त जागामिळवण्याचा प्रयत्न केला. पण ह्याही बाबतीत भाजपाला माफकच यश मिळाले. शेवटी देशाच्या राजकीय क्षितीजावर मोदींचा उदय होताच  अमित शहांनी राजनाथसिंहांच्या मदतीने लोकसभेच्या निवडणुकीपुरते का होईना, भाजपाने  उत्तरप्रदेश जिंकले.

उपरोक्त पार्श्वभूमीवर आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला भक्कम यश मिळेल का, ह्या प्रश्नाची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. उत्तरेतल्या यादवीकडे ह्या चर्चेच्या संदर्भातच पाहिले जात आहे. परंतु नुसते चर्चेकडे पाहून चालत नाही. राजनाथसिंग आणि अमित शहा ह्या दोघांनाही स्थानिक मंडळींच्या खांद्याला खांदा लावून काम करावे लागेल. त्यासाठी उत्तरप्रदेशात तळ ठोकून बसावेही लागेल. अर्थात तळ ठोकून बसले म्हणजे यश मिळतेच असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही.

उत्तरप्रदेशातल्या परिस्थितीकडे सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांचे लक्ष असले तरी कांग्रेस तेथे प्रभावशून्य आहे. पूर्वी उत्तरेत काँग्रेस पक्ष संकटात सापडला तर दक्षिणेत तो सावरला जात असे. आता परिस्थिती आमूलाग्र पालटली आहे. दरम्यानच्या काळात प्रादेशिक सत्ता अधिकाधिक प्रबळ झाल्या आहेत. जयलिलता ह्यांच्या रहस्यमय आजारपणामुळे तामिळनाडूला ग्रहण लागण्याचा संभव आहे खरा, पण परिस्थितीत अजून तरी निर्णायक बदल झालेला नाही. राहूल गांधींना प्रियांकाचा पर्याय उभा केल्यास परिस्थितीत फरक पडेल का, हा प्रश्न अजून तरी अनुत्तरित आहे. एक मात्र खरे की प्रियांकाचे हुकमाचे पान काँग्रेसने फेकले तर काँग्रेसकडे एकही भारी पान उरणार नाही! बहुधा सोनिया गांधींना हे प्रखर सत्य उमगलेले असावे. म्हणूनच त्या भूमिका घ्यायला बहुधा तयार नसाव्यात.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

भवानी तलवार उचलण्याची तयारी!

येत्या महापालिका निवडणुकी स्वबळावर लढवण्यास शिवसेना तयार आहे. ह्याचा अर्थ भाजपाबरोबर युती करण्यास शिवसेना तयार नाही असा नाही. युती करण्याविषयीची बोलणी भाजपा सन्मानपूर्वक करणार असेल तर युतीला शिवसेनेची ना नाही. शिवसेनेच्या आमदार-खासदार आणि नगरसेवकांच्या बैठकीत सर्वांशी विचारविनिमय करून मगच शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी हा निर्णय घेतला. हा निर्णय निःसंदिग्ध आहे. हा निर्णय म्हणजे एका अर्थाने मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेच्या वेळी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी शिवसेनेला दिलेल्या अपमानास्पद वागणुकीला चोख उत्तर आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपाला शिवसेनेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या म्हणून मुख्यमंत्रीपद भाजपाकडे जाणे हे राजकीयदृष्ट्या योग्यच आहे. भाजपाला मुख्यमंत्रीपद मिळण्यास शिवसेनेचा मुळीच आक्षेप नव्हता. परंतु शिवसेनेची उपमुख्यमंत्रीपदाची मागणी फेटाळून लावण्याचा जो बेदरकारपणा भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांनी केला तो शिवसेनेच्या निश्चितपणे जिव्हारी लागला. कदाचित् पंतप्रधान नरेंद्र मोदींशी सल्लामसलत करूनच अमित शहांनी हा निर्णय़ घेतला असेल. तो घेताना शिवसेना नेत्यांशी वागताना भाजपा नेत्यांकडून हडेलहप्पीपणा दाखवला गेला. हे राजकीय संस्कृतीहीनतेचे द्योतक होते.

युती-आघाडीच्या राजकारणात जास्त जागा मिळवणा-या पक्षाचे वर्चस्व असते ह्याबद्दल दुमत नाही. परंतु युती-आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांना पाहिजे तर द्या पाठिंबा, नाहीतर चालते व्हा असे हरघडीला वागण्याबोलण्यात दाखवायची गरज नसते. भाजपाला जास्त जागा मिळाल्या हे खरे असले तरी शिवसेनेला मिळालेल्या जागा काही त्यांना हुडूत म्हणण्याजोग्या नाहीत हे विसरून चालत नाही. 1995-1999 ह्या काळात सेनाभाजपा युती राज्यात सत्तेवर आली तेव्हा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे नसले तरी त्यांचे प्रभावी नेतृत्व होते. भाजपापेक्षा शिवसेनेला जास्त जागा मिळाल्याने मुख्मंत्रीपद शिवसेनेकडे ओघाने गेले होते. भाजपाला उपमुख्यमंत्रीपद देण्याला शिवसेनेने मुळीच आक्षेप घेतला नव्हता. त्याही काळात भाजपा आणि शिवसेना ह्यांच्यात लहानसहान कारणावरून धुसपूस चालतच असे. परंतु राज्य भाजपाचे नेतृत्व प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे ह्यांच्याकडे होते. युतीपुढील उभ्या झालेल्या समस्या सोडवण्यासाठी अधुनमधून आडवाणींना मुंबईला यावे लागले आहे. भाजपाच्या जेष्ठ नेत्याने शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाच्या नेत्याला भेटायला येणे हे भाजपाला निश्चितपणे थोडे कमीपणाचे वाटले असेल.  नंतर नंतर राज्यातल्या कटकटी मिटवण्याचे काम आडवाणींनी प्रमोद महाजनांवर सोपवले. बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनीदेखील भाजपा नेत्यांच्या आगाऊपणाबद्दल कधी भाष्य केले नाही. काहीही न बोलता ‘कमळाबाई’ हे विशेषण वापरून बाळासाहेब ठाकरे भाजपाला जागा दाखवून देत! उध्दव ठाकरे हेदेखील बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झाले आहेत. अन्य नेत्यांबद्दल ते संयमाने बोलतात. उध्दवजींचा हा संयम केवळ त्यांच्या बोलण्यातूनच दिसून येतो असे नाहीतर तो त्यांच्या वागण्यातूनही दिसून येतो. संयम हा राजकारणात दुर्मिळ गुण आहे आणि ते उध्दव ठाकरे ह्यांच्याकडे पुरेपूर आहे. तसा तो नसता तर फडणवीस सरकारवर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीची मदत घेण्याची पाळी आली असती.

शिवसेनेच्या बैठकीत भाजपाच्या हडेलहप्पी प्रवृत्तीवर उध्दवजींनी बोट ठेवले. त्यावेळी त्यांनी दिलेले ओरिसात नविन पटनायक ह्यांचे उदाहरण अतिशय चपखल आहे. 1995-1999 ह्या काळात बिजू जनता दलाने भाजपाशी युती केली होती. अटलबिहारी वाजपेयींच्या लोकप्रियतेखातर आपण भाजपाशी युती केल्याचे बिजूदलाचे नेते उघडपणे बोलत.  नंतरच्या निवडणुकीत भाजपाशी फारकत घेऊन बिजू जनता दलाने स्वतंत्रपणे निवडणुका लढवल्या. ह्या निवडणुकीत बिजू जनता दलास बहुमत मिळून ओरिसात नविन पटनायकांचे सरकार आले. तामिळनाडूतही जयललितांच्या अण्णा द्रमुकने बरीच वर्षे सत्ता टिकवून ठेवली आहे. ह्या काळात त्यांनी काँग्रेस आणि भाजपाला सत्तेच्या जवळपासही फिरकू दिलेले नाही. जयललितांच्या सामर्थ्याचाही उल्लेख बैठकीत झाला. बैठकीतल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर पालिका निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याचा उध्दव ठाकरे ह्यांचा निर्धार समर्थनीय ठरतो.

महाराष्ट्रात 26 महापालिका असून मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प 20 हजार कोटींचा आहे. अनेक लहान राज्यांच्या अर्थसंकल्पापेक्षा मुंबई पालिकेचा अर्थसंकल्प कितीतरी मोठा आहे. शिवसेनेस सत्तेपर्यंत पोहचवण्याचा मान सर्वप्रथम ठाणे नगरपालिकेने मिळवून दिला तरी भारतातील सर्वात मोठ्या महापालिकेच्या सत्ताकारणात वावरण्याचा मान मुंबई महापालिकेने मिळवून दिला. राज्याच्या राजकारणात उतरण्याची खरी क्षमताही शिवसेनेला मुंबई महापालिकेनेच मिळवून दिली. राज्याच्या अनेक पालिकांच्या सत्ताकारणात काँग्रेस नको म्हणून शिवसेनेला प्राधान्य मिळाले हे वस्तुस्थितीला धरून आहे. पालिकेच्या राजकारणात उतरलेल्यांचा प्रवास राज्याच्या राजकारणापर्यंत झाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एक काळ असा होता की काँग्रेस आणि भाजपा हे देशव्यापी पक्ष पालिकांच्या निवडणुकीकडे ढुंकूनही पाहात नसत. दरम्यान काळ बदलला. अनेक पालिकांचे अर्थसंकल्पदेखील कोट्यवधींच्या घरात गेले. पालिका निवडणुकीत लक्ष न घालण्याची चूक परवडणार नाही हे आता बहुतेकांना वाटू लागले आहे. हा मोठा राजकीय बदल आहे! मुंबईसह सर्वच महापालिकांच्या आयुक्तांच्या नेमणुका करण्याचा अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवला. निव्वळ आयुक्तांच्या नेमणुकांवर सरकार संतुष्ट नाही. आयुक्तांच्या अधिकारावर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई आणि पुणे प्राधिकरणांची निर्मितीही करण्यात आली. सत्तेच्या राजकारणातले हे फार महत्त्वाचे पाऊल आहे.

मुंबई, ठाणे आणि कल्याण महापालिकांच्या निवडणुकींप्रमाणे राज्यातल्या 195 नगरपालिकांच्याही निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट घेण्याची चर्चाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाली. संसदीय लोकशाहीऐवजी अमेरिकन अध्यक्षीय लोकशाही अंगीकारून पंतप्रधानांची थेट निवडणूक घेतल्यास किती बरे होईल, असाही विचार अनेक  वर्षे भाजपात घोळत होता. अध्यक्षीय लोकशाहीची चाचपणी करण्याच्या दृष्टीने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चेचा घोळ घालण्यात आला असावा. परंतु नगराध्यक्षाची निवडणूक एखाद्या आमदाराच्या निवडणुकीलाही मागे टाकू शकेल, असे मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या लक्षात आल्याने थेट निवडणुकीचा निर्णय घेण्याचे धाडस मंत्रिमंडळाला झाले नसावे. त्याखेरीज मध्यंतरी रायगड, नंदूरबार, नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम आणि चंद्रपूरमध्ये झालेल्या निरनिराळ्या पालिकांच्या आणि नगरपंचायतींच्या पोटनिवडणुकीत 345 वार्डांपेकी 105 वॉर्डात काँग्रेस विजयी झाली. ह्या पोटनिवडणुकीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष दुस-या क्रमांकावर होते तर भाजपाला फक्त 39 वार्डांवर समाधान मानावे लागले.

काँग्रेसचे व सेनाभाजपाचे हो तौलनिक यश कदाचित् सेनाभाजपाच्या युतीच्या लोकप्रियतेला लागलेले ग्रहण नसेलही;  परंतु काँग्रेसमुक्त भारत करण्याच्या भाजपाच्या स्वप्नावर पाणी ओतणारे आहे. राज्यातील बहुतेक शहरे ही समस्याग्रस्त आहेत. त्या सोडवण्यासाठी मोठ्या पक्षांना भूमिका बजावणे आवश्यक वाटू लागले असेल तर पालिका राजकारणाला नवा अर्थ प्राप्त झाला आहे. तो स्वागतार्ह महटला पाहिजे!  मुंबई पालिकेच्या संदर्भात का होईना, शिवसेनेला भाजपाने ‘माफिया’ संबोधणे गैर आहे. हे सहन केले तर शिवसेनेची राजकीय किंमत शून्य ठरणार! म्हणूनच निवडणुकीच्या तोंडावर स्वसंरक्षणार्थ शिवसेनेने भवानी तलवार उचलल्यास आक्षेपार्ह म्हणाता येणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

आरक्षणाचा चेंडू

सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण आणि अट्रासिटी कायद्यात बदल ह्या दोन मागण्यांसाठी मराठा समाजातर्फे महाराष्ट्रभर काढण्यात आलेल्या मोर्चामुळे देवेंद्र फडणीस सरकारची कोंडी झाली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने भाजपा आघाडीचे सरकार बचावले होते. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला 7 डिसेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अखेरची संधी दिली. मराठा आरक्षणाचा निर्णय आधीच्या काँग्रेस आघाडी सरकारने घेतला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि काँग्रेस आघाडीला सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले. मागासवर्ग, आदिवासी तसेच भटक्या विमुक्त जातीजमाती, अन्य मागासवर्ग इत्यादींसाठी महाराष्ट्रात देण्यात आलेले आरक्षण ह्यापूर्वीच 52 टक्क्यांवर गेले आहे. मराठा आणि मुस्लीम ह्यांना अनुक्रमे 16 आणि 8 टक्क्यांच्या मुळे महाराष्ट्रापुरते आरक्षण 72 टक्के जाईल! सर्व प्रकारच्या वर्गांसाठी मिळून देण्यात आलेल्या आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा वर जाता कामा नये असे बंधन सुप्रीम कोर्टाने घालून दिले हे माहित असूनही काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजास आरक्षण दिले. आपले राजकारण साधण्याचाच सरकारचा उद्देश होता. मराठावर्गास आरक्षण दिलेच तर त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाणार हे पृथ्वीराज चव्हाण सरकारला माहित नव्हते असे मुळीच नाही. तरीही त्यांनी मराठा समाजाला चुचकारण्यासाठी 16 टक्के आरक्षण दिलेच. आरक्षणाचा चेंडू हुषारीपूर्वक कोर्टाकडे टोलावला जाईल ह्याची पृथ्वीराज चव्हाणांना नक्कीच कल्पना असली पाहिजे. शेवटी आरक्षणाच्या प्रश्नाचा सोक्षमोक्ष कोर्टातच लागणार किंवा कोर्टाच्या निकालामुळे आरक्षणाचा चेंडू पुन्हा सरकारकडे टोलावला जाणार! ह्यापेक्षा काही वेगळे घडेल असे वाटत नाही.

वाळूवरची रेषा लहान करायची असेल तर त्या रेषेच्या बाजूला मोठी रेषा काढायची, असा हुषारीचा सल्ला बिरबलाने बादशहाला दिल्याची गोष्ट जवळ जवळ प्रत्येकाल माहित आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नाबद्दल नेमके हेच घडू शक. आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषावरून आरक्षण द्यायला सरकारचा बिल्कूल विरोध नाही. पटेलांना आरक्षण मिळाले पाहिजे ह्या मागणीवरून गुजरात पेटले ह्याला फार दिवस झालेले नाही. उत्तरेत जाट वर्गाचीही आरक्षणाची जुनी मागणी आहे. आरक्षणाचा हा प्रवाह सबंध देशभर वाहू लागला आहे. तो अडवण्याचे सामर्थ्य देशभराल्या राजकीय पक्षोपक्षात नाही. म्हणूनच एकीकडे मुंबई हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याची तयारी करत असताना दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी जाहीर केला! हा निर्णय फक्त शैक्षणिक फीपुरताच मर्यादित असून एमबीबीएस आणि बीडीएस विद्यार्थ्यांना मात्र ह्या निर्णयातून वगळले आहे. मराठा आरक्षणाच्या जोडीने आर्थिक निकषाधारित आरक्षणाची मोठी रेघ ओढून मुख्यमंत्री फडणविसांनी निश्चितपणे हुषारी दाखवली.

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार ह्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ही भेट निव्वळ मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर झाली असे निखालसपणे म्हणता येणार नाही. मेदी आणि पवार ह्यांच्यात एकूणच आरक्षणाच्या प्रश्नावर समग्र भूमिका घेण्याविषयी चर्चा झालेली असू शकते. गुजरातेतील पटेलांच्या आंदोलनाची धग भाजपालाही लागली होतीच. अजूनही ती धग कमी झालेली नाही ह्या पार्श्वभूमीवर दोन मित्रांच्या ह्या राजकीय भेटीतून निश्चितच काहीतरी निष्पन्न होईल अशी आशा आहे. मराठा समाजाचे अधिकृतपणे नेतृत्त्व न करताही आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने सरकारबरोबर उत्स्फूर्त सहकार्य करण्याचा पवित्रा पवारांनी घेतलेला असू शकतो. मागे मध्यप्रदेशात जैन समाजाने स्वतःला ख्रिश्र्चन समाजाला घटनेने दिलेला अल्पसंख्यांकांचा दर्जा बिनबोभाट मिळवला होता. अल्पसंख्यकांचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर जैन समाजालाही घटनात्मक तरतुदीनुसार अल्पसंख्यांक समाजाला मिळणा-या सवलती आपोआपच मिळू लागल्या.

मुळात मागासवर्गीय समाज अन्य पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीला आला पाहिजे म्हणून बाबासाहेबांनी 10 वर्षे आरक्षणाची तरतूद घटनेतच करून ठेवली होती. त्यावेळी ह्या तरतुदीला विरोध करण्याचे कोणाला कारणही नव्हते. मात्र, तरतुदीची मुदत संपल्यावर तिला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय त्या त्या वेळच्या सरकारांनी घेतला. अर्थात त्या निर्णयामागे मागासवर्गीय जातीजमातींबद्दल कळकळ वगैरे अजिबात नव्हती. मुदतवाढीमागे 20-25 टक्क्यांच्या मतांचे राजकारण आणि राजकारण हाच हेतू होता. मागासवर्गियांना आरक्षण मिळत असेल तर अन्य मागासवर्गिंयांनी काय घोडे मारले, असा युक्तिवाद करून अन्य मागासवर्गियांनीही आरक्षण पदरात पाडून घेतले. फक्त आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्यांनाच आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका समाजातल्या अनेकांनी उच्चवर्गियांनी मांडली. पण त्या भूमिकेला क्वचितच प्रतिसाद मिळाला!

आरक्षणाच्या मागणीसाठी त्यांच्याच समाजातल्या राजकारण्यांना बाजूला सारून मराठा समाजाने मोर्चे काढले. त्यांच्या ह्या ‘राजकीय’ मोर्चांमुळे भाजपा सरकारपुढे राजकीय पेच उभा केला. त्यांचा हा पेच बिनतोड आहे ह्यात शंका नाही. तसा तो पेच मराठा नेत्यांपुढेही उभा केला. मागासवर्गियांसाठी तुम्ही आजवर काम केले; आता स्वतःच्या समाजासाठीही करा, हा त्यांचा आग्रह नेत्यांना सहजासहजी मोडून काढता येण्यासारखा नाही. आरक्षणाची मागणी करूनच ते थांबले नाही तर ह्या मागणीचा पध्र्दतशीर रेटाही ते लावत आहेत.

राज्याच्या राजकारणात मराठा वर्गाचे वर्चस्व असूनही हा वर्ग जेव्हा खवळून उठला तेव्हा उच्चवर्गियांना सुरूवातीला जरा आश्चर्य वाटले. परंतु लोक समजतात तितकी मराठा समाजाची आर्थित स्थिती चांगली नाही, सहकार क्षेत्रात मराठा समाजाने रस दाखवला तरी त्यांची आर्थिक स्थिती मुळीच सुधारली नाही वगैरे वगैरे मराठा समाजाचा युक्तिवाद बिनतोड आहे. शेतीवर उपजीविका असलेल्या अनेकांची आर्थिक स्थिती बिकटच होती. ती आजही तशीच आहे हाही मराठा समाजाचा मुद्दा नाकारता येण्यासारखा नाही. मुलांना शिक्षण देण्याइतका पैसा नाही म्हणून शिक्षण नाही, नोकरीधंद्यात आलेल्या अपेशी ठरल्याने उद्भवलेली हलाखीची परिस्थितीही मराठा समाजाच्या पाचवीला पुजलेली! मराठा समाजाने उपस्थित केलेले हे सगळे मुद्दे मान्यच करावे लागतील. वस्तुतः बहुसंख्य समाजाची परिस्थितीही मराठा समाजापेक्षा वेगळी नाही. परंतु मराठा समाजाकडे जे उपजत राजकीय चातुर्य आहे ते अन्य जातीसमूहांकडे नाही. त्यामुळे हलाखीच्या स्थितीविरूध्द मराठा समाजाने जसा आवाज उठवला तसा अन्य जातीसमूहांना उठवायला कोणी मनाई केली आहे?

एक मात्र खरे की ह्या राजकीय पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या प्रश्नावर देशव्यापी भूमिका घेताना  भाजपा नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारून पंतप्रधान विश्वनाथ प्रतापांनी घेतल्याने उत्तरेत राजकीय वाद उसळला होता. ‘मंडल विरूध्द कमंडल’ असे त्या वादाचे स्वरूप होते. त्या वादामुळेच व्ही. पी. सिंगांचे आसन अस्थिर झाले आणि त्यांचे पंतप्रधानपद गेले. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास मराठा आरक्षणाबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय विचारपूर्वक घेतला आहे. पुढच्या वर्षी राज्यात होणा-या 10 महापालिकांच्या निवडणुकांत शिवसेनेच्या विरोधाचा भाजपाला सामना करावा लागणार आहे. त्यात मराठा आरक्षण विरोधाची भर नको असा विचार फडणविसांनी केला असेल तर तो चुकीचा नाही. कोर्टाच्या निकालाची मदत झाली तरी ठीक, न झाली तरी ठीक! नाही तरी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून कोणाचेही फाजिल लाड न करण्याचीच भाजपाची मूळ भूमिका आहे! आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषाखेरीज अन्य जातीय आधारवरचे आरक्षण नाकारून ब्राह्मणवर्गानेही त्यांना अप्रत्यक्ष मदत केली आहे. फक्त चेंडू टोलवण्याची हुषारी काय ती मुख्यमंत्री फडणविसांना दाखवायची आहे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

मोदी सरकारचा पाय खोलात!

पाकव्याप्त हद्दीत घुसून अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त करण्याची यशस्वी कारवाई लष्कराने केली ते ठीक आहे; पण त्याबद्दल वाटेल त्या मंत्र्याने स्वतःचा उगाचच्या उगाच छातीठोक गौरव करणारी वक्तव्ये करण्याची गरज नाही असा सल्ला देण्याची पाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावर आली. नरेंद्र मोदींना हे उशरा सुचलेले शहाणपण आहे. छातीठोकपणे भाषणे देण्याची सवय सत्तेत आल्यानंतर शोभणारी नाही हे मोदींच्या लक्षात यायला वेळ लागला! वास्तविक लष्करी कारवाईची बातमी खुद्द लष्करी प्रवक्त्याने वार्ताहर परिषद घेऊ दिली होती. लष्कराने अशी वार्ताहर परिषद घेऊन ती बातमी जाहीर करण्याची गरज होती का असा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे. भारताने पाकव्याप्त काश्मीरची हद्द ओलांडून अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त केल्याची बातमी जाहीर करण्यापूर्वी उरी घटनेनंतर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना चोख उत्तर दिले जाईल हे पंतप्रधानांचे वक्तव्य कारणीभूत नाही का?

मुळात पठाणकोट आणि उरी ह्या लष्करी तळांवरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी हल्ल्यांपुढे मोदी सरकार हतबल झाल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. हे चित्र पुसून टाकण्याच्या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चोख उत्तराची भाषा केली. एवढेच नव्हे, तर रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही ही भाषादेखील मोदींनी भावनेच्या भरात केली. त्यांच्या भाषेमुळे देशातल्या जनतेची चीड व्यक्त न होता फक्त नेत्यांची पाकविरोधी खुन्नस व्यक्त झाल्याचा ग्रह जगाने करून घेतला असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. वास्तविक चोख उत्तर देण्याचे वक्तव्य संरक्षण मंत्र्यांवर सोपवणे आणि रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही हे वक्तव्य परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्यावर सोपवणे मोदींना शक्य होते. पण त्यांनी तसे केले नाही. चोख कारवाईची भाषा खुद्द पंतप्रधानांनी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर लष्करी कारवाईसंबंधीचे वक्तव्य करण्याचा मोह लष्कराला झाला असेल तर त्यात लष्कराची चूक नाही. संरक्षण मंत्र्यांच्या परवानगीनेच हे वक्तव्य लष्कराने केले असावे.

सीमा ओलांडून अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त करण्याची कारवाई लष्कराच्या दृष्टीने निःसंशय शौर्याची आहे. भारताने नियंत्रण रेषा ओलांडली ह्याची कबुली देणे कितपत योग्य ठरते ह्याबद्दल देशात दुमत होत आहे असे दिसते. वास्तविक भारताचे शौर्य केवळ भारतीयांनाच माहित आहे असे नाही तर ते जगालाही माहित आहे. ते नव्याने सांगण्याची गरज नाही. हा सर्व प्रकार भारत-पाक दरम्यान शीतयुध्द सुरू करणारा ठरेल हे भाकित मी ह्या संकेतस्थळावर वर्तवले होते. ते खरे ठरले! ह्या उलट, भारतीय लष्कराने पाकिस्तान हद्दीत घुसून हल्ला केला हे पाकिस्तानी नेत्यांना पुरेपूर माहित असूनही असा काही हल्ला झालाच नाही असे शहाजोगपणाचे वक्तव्य पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ ह्यांनी केले. अतिरेक्यांच्या लाँचिंग पॅडवर हल्ला केल्याचा भारताचा दावा मान्य केला तर पाकिस्तानात दहशतवाद अधिकृतरीत्या पोसला जात असल्याची कबुली देण्यासारखे ठरले असते ह्याची पाकिस्तानला जाण आहे ! म्हणूनच ‘कुठे हल्ला झाला?’ हे तुणतुणे वाजवायला पाकिस्तानने सुरूवात केली. ऑगस्ट महिन्यात वाणीला आपल्या लष्कराने टिपले होते. त्याचाही पाकिस्तानने यथेच्छ गवगवा केला. अगदी थेट जागतिक मंचावर भारताविरूध्द मानवी अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित करून पाकिस्तान मोकळा झाला.

पाकिस्तानी नेते नेहमीच तेथील जनतेची कळी खुलावी ह्यासाठी बोलत असतात. भारताकडून झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकबद्दल मात्र पाकिस्तानी नेते अजिबात बोलले नाहीत ह्याचे कारण उघड आहे. हम जो कहेंगे वैसाही करेंगे असा पाकिस्तानचा बाणा मुळीच नाही, सिमला करारानंतर  सीमेवरची लढाई आपल्याला परवडणार नाही हे ओळखून गेल्या काही वर्षांत काश्मीरच्या तंट्यावर पाकिस्तानने बोलणे थांबवले होते. पाकिस्तान काही बोलत नाही ह्याचा अर्थ पाकिस्तानने तो प्रश्न सोडून दिला असे नाही. काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण आणि भारतात दहशतावादी कारवाया हे पाकिस्तानचे धोरण. म्हणजेच गनिमी युध्दाचे हे धोरण पाकिस्तानने आखले होते आणि ते राबवलेही. भूतपूर्व अमेरिकी अध्यक्ष क्लिंटन ह्यांना भारत-अमेरिका संबंधातली कोंडी फोडण्यात यश मिळाल्य़ामुळे पाकिस्तानचे धोरण जवळ जवळ निष्प्रभ झाले होते. विद्यमान अध्यक्ष ओबामा ह्यांनीदेखील क्लिंटन ह्यांचेच धोरण पुढे चालवले. त्यामुळेही पाकिस्तानची अधिकाधिक कोंडी झाली. दरम्यानच्या काळात इस्लामी स्टेट ह्या नव्या दहशतवादी संघटनेचा जागतिक मंचावर झालेला उदय आणि चीनची दोस्ती ह्यामुळे पाकिस्तानचा आत्मविश्वास दुणावला हे उघड आहे. मागील काळात झालेल्या तीन युध्दामुळे खचून गेलेले पाकिस्तानचे मनोबलही पुन्हा आता नव्याने उंचावलेले असू शकते.  

भारतातील प्रमुख शहरात मोक्याच्या ठिकाणी अतिरेकी हल्ले घडवण्याचे जुने तंत्र बदलून पाक अतिरेक्यांनी अलीकडे लष्करी तळांकडे मोर्चा वळवला. पठाणकोट हल्ल्यानंतर उरीच्या तळावरील हल्ला असे एकेक करत भारताला हैराण करण्याचा पाकिस्तानचा उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय मंचावर दहशतवादाचा मुद्दा भारताने उपस्थित करताच ‘पुरावा द्या’ अशी मागणी करायची असे साधे तंत्र पाकिस्तानने अवलंबले आहे. साध्या फौजदारी खटल्यातले वकील जे तंत्र वापरतात त्यापेक्षा हे  तंत्र वेगळे नाही. बरे, भारताने पुरावा दिलाच तर हा पुरावा कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही असा पवित्रा पाकिस्तान घेत आला आहे. नेमका हाच पवित्रा पाकिस्तानचे अध्यक्ष परवेझ मुश्रफ ह्यांनी घेतला होता. दाऊद पाकिस्तानात नाही; सबब त्याला भारताच्या सुपूर्द करण्याचा प्रश्न कुठे येतो, असा सवाल करून त्यांनी वाजपेयींबरोबरची चर्चा थांबवली होती. इतकेच नव्हे तर सगळे संकेत झुगारून देऊन ते बाहेर आले आणि त्यांनी ताबडतोब वार्ताहर परिषद घेतली. ह्या वार्ताहर परिषदेमुळे शिखर परिषद उधळली गेली. भाजपाच्या सत्ता काळातील ह्या घटनेवरून बोध घ्यायला मोदी सरकार तयार नाहीत.

सीमा तंटा धसास लावण्यासाठी फक्त उभयपक्षी चर्चेखेरीज अन्य कोणतीही चर्चा भारताला मान्य नाही हे आतापर्यंतचे धोऱण. भारताचे हे धोरण बदलण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न सुरू आहे. परंतु भारताच्या ह्याही धोरणाचा निकाल लागेल असे एकूण सध्याचे चित्र दिसते. सिंधू करार भारताने एकतर्फी मोडून पाकिस्तानचे पाणी तोडणार ह्याची पाकिस्तनला मुळी भीती वाटत नाही. काश्मीर तंट्याच्या सोडवणुकीसाठी भारत पाकिस्तानची कुरापत काढत असल्याचा आरोप करायला पाकिस्तान मोकळा राहील. त्यामुळे ह्या प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण अधिक गहिरे होत जाईल. युध्दापर्यंत परिस्थिती जात नाही इतपतच दहशतवादी कारवाया करत राहून भारताला बेजार करायचे असेच जर पाकिस्तानने ठरवले असेल तर आणखी एकदोन वेळा भारताने सर्जिकल ऑपरेशन केले तरी पाकिस्तानचे फारसे काही बिघडणार नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक अतिरेकी कारवाईस भारत चोख उत्तर देईलच असे नाही, असा नवा पवित्रा घेणे मोदी सरकारला भाग पडले आहे.  

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक घेऊन विरोधी पक्षांना विश्वासात घेण्याचा प्रयत्न केला खरा. मोदींचा हाही प्रयत्न फोल ठरल्यात जमा आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि मुंबई प्रदेशचे अध्यक्ष संजय निरूपम ह्यांनी सर्जिकल ऑपरेशनच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा उपस्थित केला. वास्तविक ह्या दोघांनी सर्जिकल ऑपरेशनबद्दल वक्तव्य करण्याची खरोखच गरज नव्हती. परंतु पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी केलेल्या वक्तव्यामुळेच त्यांना सर्जिकल ऑपरेशनचा पुरावा मागण्याची बुध्दी झाली हे विसरून चालणार नाही. संजय निरुपमनाही अशी बुध्दी सुचणे शक्य नाही. काँग्रेसमधल्या कुणी तरी त्यांना पुढे केले असावे. ह्या सगळ्या प्रकारामुळे परराष्ट्र राजकारणापुरता का होईना, मोदी सरकारचा पाय खोलात जाऊ लागला आहे! 

रमेश झवर

www.rameshzawar.com