उत्सुकता ताणून धरणारा ‘कौल’

‘कौल’ सिनेमा पाहिला. काय आहे ह्या सिनेमात? थ्रिल, सायकी, श्रुतीतला नेति नेति आदेश, आणि सद्यकालीन जगातील भिन्न भिन्न, परंतु फोलपणाने झाकोळून गेलेल्या विचारसरणी, मनाच्या ठिक-या झालेला क्षुद्र मनुष्य-जीव!  पात्रे? तीन. आणि नायकाच्या आणि जीवनाचे रहस्य ज्याला समजले आहे तो म्हातारा आणि त्यांच्या सोबतीला बहुतेक वेळी हजर असलेला एकुलता एक डोंगर! ह्या सिनेमात पात्रांना महत्त्वच नाही. कथेलाही महत्त्व नाही. पटकथेचr ताकद मात्र खूपच मोठी. प्रेक्षकांना भिववून सोडणार छायाचित्रण! कोकणातल्या कुठल्याशा गावात नेमका रात्रीच्या वेळी पावसाबरोबर धिंगाणा घालणारा आवाज. हा सिनेमा सबटायटल आणि फोटोग्राफीच्या मदतीने समजून घ्यायचा. अंगावर शहारे उठले असतील तर समजायचे की आपण सिनेमा नकळत एन्जॉय करतोय्. मला वाटतं, दिग्दर्शक आदीश केळुस्करचीही बहुधा हीच अपेक्षा असावी.  

‘कौल’मध्ये अंधारलेले गूढ वातावरणही आहे. पण ते ओढूनताणून आणलेले नाही. ‘वह कौन थी?’सारख्या सिनेमातले थ्रिल आहे. यशवंत रांजणकरांच्या कादंबरीतला थरार आहे. कदाचित् दिग्दर्शक आदीशला सिनेमाचे माध्यमच वाकवायचे असेल. नसेलही. हा सिनेमा खळाळणा-या नदीसारखा स्वतःचा अकृत्रिम आकार घेऊन येतो. ‘कौल’ सिनेमा सर्व रूढ आकाराला डावलून स्वतःचा आकार घेऊन आला आहे. अभिव्यक्त होण्याला महत्त्व. प्रेक्षकांना तो भावलाच पाहिजे असा अट्टहास नाही. त्याला दिग्दर्शकाच्या लेखी महत्त्व नाहीय्ये. सिनेमा माध्यमातले हे धाडसच. आदीशने ते केले आहे. वेस्ट एंड कवितेबद्दल टी. एस. इलियट म्हणतो, ह्या कवितेचा तुम्हाला समजेल तो अर्थ! आदीशचीही भूमिका जवळ जवळ तशीच आहे.

लिहण्याची उर्मी आल्यावर कवी कविता लिहतो. आदीशला झटका आला. त्याने सिनेमा केला. सुचणे, ह्रिदम, स्टोरी, आयडिया, थीम, कन्टेंट, स्टोरी, प्लॉट, पटकथा, संवाद, कास्टिंग, लोकेशन, शूटिंग, साऊंट इत्यादि अंगाने सिनेमा पुढे जात गेला. नॅरेशनबद्दल फारसा विचार केला नाही की बीटनडाऊन तथाकथित नॅरेशन फॉर्मच्या भानगडीत तो पडला नाही. स्फुरलेले आवश्यक तेवढे संवाद प्रेक्षकांच्या मनात छिन्नीसारखे घुसत राहतात. कॅमेरादेखील प्रेक्षकांच्या डोक्यात अतिशय वेगाने घुसत राहतो. मुंबईत खून करून कोकणात आलेला तरूण शिक्षकाची नोकरी पत्करतो. शिकवण्यात मन नसते. वर्गात मात्र वरवर शिकवत राहतो. खरं म्हणाल तर त्याचे मन मुळीच था-यावर नसते. एकदा तर चालू वर्ग बंद केल्याचे तो जाहीर करतो. मुलं मुली निघून जातात. तो सुन्न होऊन बसून राहतो. ठिक-या झालेले मन घेऊऩ हा शिक्षक रात्रीच्या वेळी भटकत राहतो. त्या भटकन्तीत त्याला एका म्हातारा भेटतो. विडी शिलगावण्यासाठी माचिस मागतो. ओलसर हवेमुळे माचिसवर काडी घासली तरी ती पेट घेत नाही. विडी लौकर शिलगत नाही हे ओघाने आले. सोबतीला  पाऊस आणि सुंसाट वारा!

तो मानसोपचारतज्ज्ञ डॉक्टरच्या सल्ल्यावरून पूर्वी भेटलेल्या म्हाता-याला भेटण्यासाठी तो पुन्हा त्या ठिकाणी जातो. आधी तर मी तुला भेटलोच नाही असे जेव्हा तो सांगतो तेव्हा त्याची गोची होते. परंतु हादेखील हट्टाला पेटतो. तेव्हा कुठे तो बोलू लागतो. त्या दोघातला विलक्षण संवाद प्रेक्षकांना थेट जे कृष्णमूर्ती, रजनीश, श्रुतीतल्या ‘नेति नेति’ इत्यादि नाना विषयांपर्यंत घेऊन जातो. काय सत्य आणि काय सत्य नाही ह्याबद्दल शंकांचे काहूर माजावे असा हा दोघांचा संवाद. बराचसा एकतर्फी. आदीशने तो ताकदीने लिहलाय्! कथा म्हणाल तर एवढीच.

ह्या कथेला रूढ अर्थाने कथाही म्हणता येत नाही. मग आदि, मध्य किंवा अंत शोधण्याचा प्रश्नच नाही. ती थेट सुरू होते. 25-30 मिनीटे प्रेक्षकांच्या मनात भिनत जाते. नंतर टोकदार उत्सुकता वाटू लागते, काय शेवट होणार आहे ह्याचा? म्हाता-याच्या तोंडची संवादांची फेक क्वचित प्रेक्षकांच्या डोक्यावरून जाणाराही असतो. ऑडिओ व्हिज्युअल माध्ममातला हा ऑडिओ ऐकता ऐकता प्रेक्षकांना देवाचे विश्वरूप पाहण्यासाठी कृष्णाकडे दिव्य दृष्टी मागणा-या गीतेतल्या अर्जुनाची आठवण व्हावी. हिंदीत साँगलेस सिनेमे निघाले. समान्तर सिनेमांची तर मोठी चळवळ उभी झाली. उभी राहिली तशी संपलीदेखील. ‘यादे’सारखा एकपात्री सिनेमाही निघाला.  मराठी रंगभूमी तर प्रयोगासाठीच ओळखली जाते. मराठी सिनेमा मात्र प्रयोगासाठी फारसा ओळखला गेला नाही. ‘कौल’ सिनेमा मात्र प्रयोगाच्या दिशेने निघाला आहे असे वाटते. प्रत्येकाने पाहावा असा हा सिनेमा.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

भरमसाठ कर हेच काळ्या पैशाचे मूळ!

काळा पैसा, भ्रष्टाचार आणि पाक दहशतवाद्यांनी चलनात घुसडलेल्या बनावट नोटांविरूध्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी पुकारलेले युध्द यशस्वी की अयशस्वी? बंद झालेल्या नोटा बँकेत जमा करण्यासाठी वा बदलून घेण्यासाठी लागलेल्या रांगा हा काळ्या पैशाविरूध्दचे युध्द यशस्वी झाल्याचा पुरावा होऊ शकत नाही. बँकात जमा झालेल्या पाच लाख कोटींची सगळी रक्कम काळा पैसा आहे असे निर्विवादपणे सिध्द झालेले नाही. किंबहुना खरा काळा पैसा बँकेत पूर्णपणे बँकेत जमा होईलच असेही गृहित धरता येणार नाही. आतापर्यंत जमवलेल्या काळ्या पैशावर पाणी सोडून काळा बाजारवाले पुन्हा वेगाने दुप्पट काळा पैसा जमा करण्याचा उद्योग पुन्हा जोमाने सुरू करणारच नाहीत ह्याची खात्री काय? शिवाय जमा रकमेवर बँकांना द्यावे लागणारे व्याज लक्षात घेतले तर हा पैसा म्हणजे बँकांना फुकटचा फटका, तर इमानदारीने कर भरणा-या नागरिकांना ग्राहकांना चारपाच तास रांगेत उभे राहण्याची शिक्षा!

कर्जे देण्यासाठी बँकाना जमा झालेला पैसा वापरता येईल असे जरी गृहित धरले तरी कर्जपात्र ग्राहकांअभावी हा पैसा पडून राहण्याचीच शक्यता अधिक. त्याखेरीज तात्पुरता जमा केलेला पैसा खातेदारांनी बँकेतून काढून घेतला तर बँकांनी करायचे काय? 10 नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या चलनगोंधळामुळे व्यापारउद्यम मात्र ठप्प करून टाकण्याचे पाप मात्र मोदी सरकारच्या माथी आले. ह्या खटाटोपातून किती काळा पैसा बाहेर येईल ह्यासंबंधीचा अंदाज अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी अजूनही दिलेला नाही. काळा पैशाविरूध्दच्या ह्या युध्दात काळ्या धनिकांऐवजी स्वजनच जायबंदी झाले! विशेष म्हणजे संसद, न्यायसंस्था आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ भारतात विद्यमान असूनही त्यांच्याकडून जनसामान्यांना दिलासा मिळाला नाही.

हा विषय कामकाज अधिनियमांच्या जंजाळात अडकल्याने लोकभावनांचे पडसाद संसदेत घुमलेच नाहीत. न्यायसंस्थेकडून जनसामान्यांच्या बाजूने एकही तात्पुरता का होईना मनाईहुकूम मिळाला नाही. कोर्टाच्या ताशे-य़ामुळे सहकारी बँकांना जुन्या नोटा स्वीकारण्याची परवानगी सरकारने दहा दिवसांनंतर दिली. परंतु नोटा बदलण्याच्या परवानगीबाबत सहकारी बँकांना सावत्रपणाची वागणूक रिझर्व्ह बँकेने दिली हे इतिहासात नमूद झालेच आहे. खरे तर बँकांच्या बाबतीत अशा प्रकारचा भेदभाव करणे घटनाविरोधी ठरावे. निश्चलनीकरणानंतर ग्रामीण भागातील लोकांना झालेल्या त्रासाची भरपाई करण्याची जबाबदारी झटकून टाकणे हेदेखील उचित व्यवहाराच्या संकेताचा भंग करणारे आहे. चलन व्यवहाराची घटनात्मक जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर असूनही नव्या नोटा चलनात आणण्याची जबाबदारी पार पाडण्यात रिझर्व्ह बँकेला अपयश आले, ह्याबद्दलच्या ठपक्यातून रिझर्व्ह बँकेची सुटका करता येणार नाही.

मोदी सरकारचे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी सुरूवातीचे दोनतीन दिवस एकच धोशा लावला की बँकांना भरपूर नोटांचा पुरवठा करण्यात आला आहे; लोकांनी काळजी करू नये! परंतु अर्थमंत्री मुद्दामच वस्तुस्थिती जनतेपासून दडवून ठेवत आहेत की काय अशी शंका बँकेतून रिक्त हस्ते परत येणा-या असंख्य नागरिकांना आली. काळ्या पैशाबद्दलचा आरोप करण्यात वेळ घालवण्यापेक्षा आपल्या खात्याचा कारभार सुधारून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना साथ देण्याचे कर्तव्य त्यांनी बजवावे. काळा पैसा बाळगणा-यांविरूध्द कारवाई करण्यास आयकर खाते सिध्द झाले असून त्याचा सुपरिणाम विशिष्ट मुदतीत दिसण्याची चोख व्यवस्था केली असल्याचे आश्वासन ते संसदेला देतील का? परंतु असे आश्वासन ते देऊ शकणार नाही. कारण, आयकर खात्याकडून करण्यात येणा-या अॅसेसमेंटला कोर्टात आव्हान देता येते आणि आयकर खात्याचे कोर्टात वाभाडे निघू शकतात हे त्यांना चांगलेच माहित आहे. अर्थखात्याचे अभिन्न अंग असलेल्या आयकर खात्याची कोर्टातच खरी कसोटी लागेल.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मात्र ह्या वेळी जनसामान्यांच्या बाजूने उभा राहिला. नोटा बदलण्यासाठी बँकात लागलेल्या लांबलचक रांगांची छायाचित्रे आणि जनतेला झालेल्या त्रासाच्या तपशीलवार बातम्या  एरव्ही बदनाम झालेल्या मिडियाने  दिल्या.  लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाने आपले कार्य चोख बजावले.  ह्याचा अर्थ मिडियाने सरकारची बाजू अजिबात दिली नाही असे नाही. जेटलींच्या वक्तव्यास मिडियाने जितकी प्रसिध्दी दिली तितकीच प्रसिध्दी बँक कर्म-यांनी घेतलेल्या कष्टालाही दिली. काळ्या पैशाच्या संदर्भात धाडसी निर्णय घेण्याचा मोदी सरकारला अधिकार आहे ह्याबद्दल दुमत नाही. देशहिताचा कोणत्याही निर्णयावर विरोधकांकडून करण्यात आलेल्या आरोपांचे संसदेत मुद्देसूद खंडन करणे हेही  सरकारचे कर्तव्य आहे. आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी सरकारचे प्रमुख ह्या नात्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तातडीने सभागृहात उपस्थित होण्याचे टाळले हे खटकल्याशिवाय राहात नाही. उलट आपल्या निर्णयाला लोकांचा कसा पाठिंबा आहे हे दाखवण्यासाठी खास अॅप सुरू करून पाहणीचा खटाटटोप करण्यात त्यांनी वेळ घालवला.  हा  संसदेला डावलण्याचाच हा प्रकार!

एवढा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी अर्थमंत्र्यांना विश्वासात घेतले की नाही ह्याबद्दल समग्र माहिती जाणून घेण्याचा संसदेला हक्क आहे. परंतु त्याबद्दल पंतप्रधानांनी अजून तरी समर्पक निवेदन केलेले नाही. लोकशाही राजकारणाच्या दृष्टीने हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे आणि दीर्घ काळ महत्त्वाचा राहील! निश्चलीकरणावर लोकसभेत चर्चा होऊ न देण्यास विरोधी पक्षच जबाबदार असल्याचा आरोप अरूण जेटली करत आहेत. परंतु सभागृहाचे कामकाज सुरळित चालावे ह्यासाठी प्रयत्न करणे ही सत्ताधारी पक्षाचीही जबाबदारी आहे ह्याचे त्यांना भान दिसले नाही. माजी पंतप्रधान ह्यांच्या भाषणास उत्तर देण्याच्या बाबतीतही त्यांनी हेच केले. मनमोहनसिंगांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांना मुद्देसूद उत्तर देण्याऐवजी त्यांच्यावर प्रत्यारोपांची झोड उठवत वेळ मारून नेली.

भारी किंमतीच्या नोटा चलनातून रद्द केल्यानंतर अर्थचक्र ठप्प होऊन भारताचा जीडीपी 2 टक्क्यांनी खाली येईल असा अंदाज अर्थतज्ज्ञ असलेले माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी व्यक्त केला. स्टँडर्ड अँड पूअर ह्या आंतरराष्ट्रीय पतमापन संस्थेने जीडीपीबद्दल मत व्यक्त केले नाही हे खरे; परंतु काही काळ तरी अर्थव्यवस्थेला खीळ बसेल असा स्पष्ट अंदाज व्यक्त केला. सध्या निर्माण झालेले चलनसंकट हळुहळू संपुष्टात येईल हे खरे; परंतु काही काळासाठी विस्कळीत झालेल्या आर्थिक जीवनाचे दुष्परिणाम सरकारसक़ट जनतेलाही भोगावा लागणार हे निश्चित. नित्याच्या बँक व्यवहाराचे गाडे रूळावर यायला काही काळ हा जावा लागेल. खेरीज भांडवल बाजार सावरल्याशिवाय गुंतवणूकदार पुढे येणार नाही. बाजारात फिरणारा पैसा बँकात आल्यामुळे सरकारी तिजो-या मात्र तुडुंब भरतील. त्या तिजो-यांतील पैशाचा सुयोग्य उपयोग करण्याची बुध्दी राज्याकर्त्यांना सुचली तर ठीक! अन्यथा ‘आंबानी कमाई निंबूमा गमाई’ अशी सरकारची अवस्था ही अटळ आहे. भरमसाठ करआकारणी आणि राजकीय भ्रष्टाचार हे काळ्या पैशाचे मूळ आहे. ते उपटून काढल्याखेरीज काळा पैसा नेस्तनाबूत होणार नाही. भरमसाठ करवाढ करण्याचा मोह टाळला तरच काळा पैशाचे मूळ उपटून काढता येईल. परंतु आजवरच्या एकाही अर्थमंत्र्याला हा मोह आवरता आला नाही. अरूण जेटलींनी तर सेवाकर वाढीचा उच्चांक गाठला. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काळ्या पैशाविरूध्द युध्द छेडत आहेत तर दुसरीकडे त्यांचे अर्थमंत्री अरूण जेटली मात्र काळा पैसा उत्पन्न होण्यास खतपाणी मिळेल अशाच प्रकारच्या भरमसाठ करवाढीच्या युक्त्या शोधण्याच्या कामाला लागले आहेत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नियम 57 विरूद्ध नियम 193

सभातहकुबी की अल्पमुदतीची चर्चा ह्या दोन कामकाजविषयक नियमांच्या कचाट्यात सध्या लोकसभेचे कामकाज सापडले आहे. सुशिक्षितवर्गालादेखील ह्या नियमांचा स्पष्टीकरणासह अर्थ माहित नाही. मग सामान्य माणसांना त्याचा अर्थ माहित नसेल तर त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. नियम 57 प्रमाणे लोकसभेच्या विषयपत्रिकेतील सारी कामे बाजूला सारून सरकारच्या गंभीर कर्तव्यच्युतीचा आणि त्यातून उद्भवलेल्या गंभीर परिणामांचा विषय संसदेस चर्चेस घेता येतो. जनभावनांना संसदेचा त्वरीत प्रतिसाद ह्या सभातहकुबीविषयक नियमात अभिप्रेत आहे. त्यासाठी दहा तास आधी नोटिस दिली तरी पुरेशी असते. ह्याउलट, 193 कलमाचे आहे. 193 कलमानुसार सभागृह तहकूब न करताही गंभीर प्रश्नावर अल्पमुदतीची चर्चा घडवून आणता येते.

भारी नोटा रद्द करण्याच्या बेधडक निर्णयामुळे जनसामान्यांपुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला आहे असे काँग्रेसला वाटते. म्हणूनच काँग्रेस नेते मल्लिकार्जुन खर्गे ह्यांनी सभातहकुबी प्रस्तावाची सूचना दिली. लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांनी सभातहकुबी प्रस्ताव फेटाळून लावला. नोटा प्रकरणी कलम 193 खालील अल्पमुदतीच्या चर्चेस संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार ह्यांनी तयारी दर्शवली. सुमित्रा महाजन ह्यांनीही अनंतकुमार ह्यांच्या सूचनेला संमती दर्शवली.

चर्चेचे हे प्रकरण संसदप्रविष्ट होऊनही कार्यपद्धतीच्या जंजाळात अडकले. ह्यालाच सर्वसामान्य लोक राजकारण मानतात! ह्या प्रशानावरून एकीकडे संसद ठप्प झाली आहे तर दुसरीकडे नोटाबंदीचे समर्थन करणा-या मुलाखतींचा प्रसारमाध्यमांवर भडिमार सुरू आहे! एकूण काय, चलन रद्द करण्यासारखा गंभीर प्रश्न अजूनही ख-या अर्थाने साधकबाधक चर्चेसाठी संसदेच्या व्यासपीठावर आलेला नाही असा त्याचा अर्थ होतो. लोकसभाध्यक्ष पद हे पक्षातीत असून वेळप्रसंगी सरकारविरूध्दही निर्णय देण्याचा त्यांना अधिकार असतो. आपले रूलिंग बदलणे किंवा त्याला विरोधी पक्षाच्या भावनांना सामावून घेऊन समन्वयात्मक स्वरूप देणे आता केवळ लोकसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा महाजनांच्याच हातात आहे. त्यांनी ठरवले तर त्याच संसदीय युध्द थांबवू शकतात!

काळा पैसा बाळगणा-यांविरूध्द करण्यात आलेल्या बेधडक कारवाईमुळे जनसामान्यांना होणारा त्रास हळूहळू कमी होणार असून परिस्थिती लौकरच सुरळित होईल असा आशावाद पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी जपानहून आल्याबरोबर व्यक्त केला. 50 दिवस थांबा; इष्ट परिणाम दिसला नाही तर मला खुशाल भरचौकात फाशी द्या, असे नाट्यपूर्ण उद्गारही त्यांनी काढले. नोटांच्या विषयावर संसदेत चर्चा करण्यास सत्ताधारी पक्षाची ना नाही हे त्यांनी संसदेत प्रवेश करतानाही स्पष्ट केले.

खरा प्रश्न आहे तो संसदेतील चर्चा टोकदार होणार का? ती तशी होणार नसेल तर चर्चेचा उपयोग काय? सरकारला धारेवर धरण्याची नामी संधी फुकट जाऊ द्यायला काँग्रेस तयार नाही. ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल ह्यांनी तर हा प्रश्न ठरवून रस्त्यावर नेला आहे. सत्तेत असूनही शिवसेनेने ही ममता बॅनर्जींना साथ देण्याचे ठरवले. बड्या नोटांचे निश्चलनीकरण केले की काळा पैसा आणि नक्षलवादी दहशतवादींना होणा-या पैशाच्या पुरवठ्याची समस्या चुटकीसरशी सुटेल असे मोदी सरकारला वाटत असले तरी देशातील अर्थतज्ज्ञांसह सामान्य जनतेला मात्र तसे मुळीच वाटत नाही. जुन्या नोटा बदलून घेण्यासाठी देशभर उडालेली झुंबड पाहिल्यावर जीवनव्यवहार काहीसा ठप्प झाल्याचा भास झाला. आता ह्या प्रश्नाने संसद ठप्प केली आहे! ह्या मह्त्त्वाच्या प्रश्नावर विचारवंतात किमान एकवाक्यता होऊ नये हे खेदजनक आहे. सामान्य माणसापुढे जीवनमरणाचा प्रश्न उभा राहिला नसेलही परंतु स्वतःच्या कमाईचा पैसा असूनही त्याला तो वापरता येऊ नये ही नक्कीच दुःस्थिती आहे.

जीवनावश्यक मालाची आकस्मिक टंचाई आणि भाववाढीचा जनसामान्यांना विसर पडलेला नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना  व्याजदर कपातीने पुरते छळले आहे. त्यात नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे त्याच्या अडचणीत भर पडली. भारी नोटा रद्द करण्यात आल्यामुळे सरकारी तिजोरीतला खडखडाट कमी होईल; पण पैशाच्या पाकिटाचे काय, असा प्रश्न सामान्य माणसाला भेडसावू लागला आहे. चलन बदलून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला. नोटा बदलण्यासाठी बँकांसमोर लागलेल्या रांगेत सुमारे 40 माणसे मरण पावली ह्यामुळेही सामान्य माणसांच्या अंगावर शहारा आला असेल. बँकांसमोर लावलेल्या रांगा, एटीएममध्ये नोटांचा अभाव, आजारी, वृध्द व्यक्तींचे हाल,  किरकोळ विक्रेते, शहरी गरीब, लहान शेतकरी, भाजीविक्रेते ह्या सगळ्यांपुढच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ह्या सगळ्याची सहानुभूतीपूर्वक दखल घेण्याच्या बाबतीत रिझर्व्ह बँक कमी पडली, सरकारही कमी पडले. चलनगोंधळाची मिडियाने मात्र भरपूर दखल घेतली. परंतु मिडियाने दाखवून दिलेली वस्तुस्थिती स्वीकारण्याऐवजी मिडियावरच ठपका ठेवण्याचा वाह्यातपणा काही भाजपा नेत्यांनी केला!  ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काळ्या पैशाविरूध्द पुकारण्यात आलेल्या युध्दात जो सहभागी झाला तो देशभक्त आणि जो सहभागी झाला नाही तो देशद्रोही हा नमोभक्तांचा युक्तिवाद जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार म्हटला पाहिजे!

भरपूर नव्या नोटा छापून तयार आहेत,  काळजी करू नका, असे सांगत रिझर्व्ह बँक सांगत असली तरी नोटा बदलण्यासाठी आलेल्य खातेदारांना अनेक बँकांनी रिक्त हस्ते परत पाठवले. एटीएममध्ये जेमतेम एकदोन तास नोटा निघू शकल्या. दोन हजारांच्या नोटा हव्या तितक्या आहेत! पण ह्या नोटांचा व्यवहारात काही उपयोग नाही. फारतर,  पुन्हा नव्याने काळा पैसा सांभाळण्यासाठी नोटांचा उपयोग होऊ शकेल! दोन हजारांच्या नोटा एटीएममध्येही भरता येत नाही. त्या मशीनमध्ये भरण्यासाठी एटीएममच्या कॅसेटमध्ये फेरफार करावे लागणार. हे सगळे रिझर्व्ह बँकेच्या ध्यानात का आले नाही हा खरा प्रश्न आहे. निम्मे एटीएम असून नसल्यासारखे झाले. दूध, भाजी आणि औषधे वगैरे जीवनावश्यक मालाचा व्यवहार सुट्याअभावी-लहान नोटांअभावी- ठप्प झाला. ग्राहकांना द्यायला दुकानदाराकडे सुटे पैसे नाहीत. मजुरांना मजुरीचे पैसे मिळण्याची मारामार! शंभर-पाचशे आणि पन्नासच्या नोटांची टंचाई हे त्याचे कारण उघड आहे. रिझर्व्ह बँकच त्याला जबाबदार आहे.

ही वस्तुस्थिती जगजाहीर असूनही रिझर्व्ह बँक मात्र ती रोज का नाकारत आहे?  रिझर्व्ह बँक आणि इतर बँका ह्यांच्यातही ताळमेळ उरला नाही असा त्याचा अर्थ होतो! निश्चलनीकरणामुळे भरपूर काळा पैसा बाहेर आल्याचा दावा भाजपा आमदार-खासदार आणि नमोभक्त आतापासून करू लागले आहेत. खुद्द आयकर खाते मात्र किती काळा पैसा दंडासह वसूल केला जाणार हे अजून तरी सांगू शकत नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या कारवाईला देशभक्ती जोडणे हा शुध्द आचरटपणा आहे. असाच आचरटपणा सुरू राहिला तर सरकारबद्दल सामान्य माणसाला वाटणारी उरली सुरली सहानुभूतीही नक्कीच संपुष्टात येईल.

लोकसभेत भाजपा आघाडीला पुरेसे बहुमत असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खुर्चीला धोका नाही हे उघड आहे. काळा पैशासंबंधी निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केल्याचे समाधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी व्यक्त केले ते ठीक; पण काळा पैशाची समस्या सोडवण्याबरोबर  सुशासनाचेही आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी दिले होते त्याचे काय? अर्थमंत्रालय आणि रिझर्व्ह बँकेतील कुशासनाच्या ठपक्यातून सरकारची सहजासहजी सुटका  होणार नाही. लोकांना धाडसी पंतप्रधान हवा; परंतु धाडसाबरोबर सुशासनही हवे आहे. ‘धाडसी पंतप्रधान’ ह्या बिरूदापेक्षा सामान्य माणसास केंद्र स्थानी मानून देशाचे व्यापक हित पाहणारा पंतप्रधान हा लौकिक जास्त महत्त्वाचा आहे.  

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

अध्यक्षपदी भन्नाट ट्रंप

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या चुरशीच्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्यासारखी भन्नाट व्यक्ती विजयी झाली. डेमाक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन ह्यांनी दोन लाख लोकप्रिय मते मिळवली तरी अमेरिकन निर्वाचनक्षेत्रातून त्यांना कमी मते पडल्याने त्यांचा पराभव झाला. ट्रंप ह्यांच्या विजयामुळे खुद्द हिलरी क्लिंटननाही बसला नसेल एवढा धक्का जगभरातील राजकीय पंडितांना बसला. अमेरिकन प्रसार माध्यमे स्वतःला अतिशय हुषार समजतात. टेक्नालॉजीत त्यांचा हात कुणी धरणार नाही. परंतु ट्रंप ह्यांच्या विजयाने मिडियाला चकवले! अमेरिकेतील सामान्य मतदारांचे मत मिडियाला ओळखता आले नाही. संगणकावर धडाधड येणा-या आकडेवारीने त्यांना चकमा दिला. बेछूट जागतिकीकरणामुळे अमेरिकेतही अनेक गो-यांच्या जीवनात अस्थिरता आली आहे हे काही त्यांना उमगले नाही. बहुरंगी-बहुढंगीपण मान्य असलेल्या प्रगतीशील विचारसरणीच्या डेमाक्रॅटिक पार्टीच्याही ती ध्यानात आली नाही असे म्हणणे भाग आहे. काही महिन्यांपूर्वी ब्रिटनमध्येही नेमके हेच घडले होते. युरोपीय संघातून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नावर घेण्यात आलेल्या सार्वमतात ब्रिटनच्या स्वतःच्या सवत्यासुभ्यावरच ब्रिटिश जनतेने शिक्कामोर्तब केले होते.

हिलरी क्लिंटन ह्यांना स्त्रियांची जास्त पडली खरी; परंतु अध्यक्षपदाची माळ गळ्यात पडण्याइतपत ती उपयोगी पडली नाही. हिलरींपेक्षा ट्रंप ह्यांना लोकप्रिय मते कमी मिळाली तरी त्यांचे त्या वाचून काही अडले नाही. निर्वाचन क्षेत्रनिहाय मते त्यांना रिपब्लिकनांच्या बालेकिल्ल्यात भरभरून मिळाली. दहशतवाद, जागतिक व्यापार, अमेरिकनांना नोक-या, मेक्सिकी स्थलान्तरिताचा प्रश्न इत्यादिसंबंधी ट्रंप हे गेली वर्षभर टोकाची मते मांडत राहिले. शेवटी त्याच मतांनी त्यांना अध्यक्षपद मिळवून दिले. ट्रंप ह्यांच्या विजयाने अमेरिका करीत असलेल्या जागतिक राजकारणात बदल होऊन चीनविरोधी नवी फळी तयार होईल असे एकूण चित्र आहे. ह्या संदर्भात ट्रंप रशियाशी मैत्री करणारे एक पाऊल पुढे टाकतील अशीही अनेकांची अटकळ आहे. पाकिस्तानबद्दलही ट्रंप ह्यांचे मत चांगले नाही. हीच बाब भारताच्या पथ्यावर पडणार आहे.

इस्लामी दहशतवादाचा बंदोबस्त ट्रंप कसा करतात ह्यावर अमेरिकेच्या भावी राजकारणाची दिशा नक्कीच ठरणार.

मुंबई, पुणे आणि दिल्ली येथील व्यापारी तसेच निवासी प्रकल्पात ट्रंप ह्यांचा सहभाग आहे हे लक्षात घेता त्यांच्या काळात भारताबद्दलचे त्यांचे धोरण अनुकूल राहील ह्यात शंका नाही. मुंबईत लोढा बिल्डरने बांधलेल्या सर्वात उंच इमारतीला ‘ट्रंप टॉवर’ नाव देण्यात आले ते अध्यक्षपदावर त्यांची निवड होण्याच्या खूप आधी! व्हिसा प्रकरणी ट्रंप ह्यांची काहीही मते असली तरी भारताकडून सॉफ्टवेअर सेवा तसेच बिझनेस आऊटसोर्स सेवा घेणा-या कंपन्यांच्या हिताच्या ते फारसे आड येतील असे वाटत नाही. राजकारण्यांकडे जी लवचिकता आवश्यकता असणे अपेक्षित आहे ती लवचिकता ट्रंप ह्यांच्याकडेही असेल अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. व्हिसाचा कोटा ठरवताना त्यांनी उदार दृष्टिकोन बाऴगावा एवढीच भारतातल्या आयटी क्षेत्राची अपेक्षा आहे. ही तारेवरची कसरत ट्रंप सहज करतील असे म्हणायला हरकत नाही.

अमेरिकेच्या अध्यक्षपदासाठी झालेल्या निवडणुकीबद्दल भारतातात मोठ्या प्रमाणावर औत्सुक्य होते. अर्थात त्याला कारणही आहे. मध्यमवर्गीय कुटुंबातली अनेक मुले, लेकीसुना अमेरिकी कंपन्यात नोकरीला आहेत. त्याखेरीज  घाटोकापर-मालाडमधल्या अनेक गुजराती माणसांनी अमेरिकेत छोटीमोठी दुकाने सुरू केली आहेत. त्याखेरीज नाना प्रकारचा माल भारतातून अमेरिकेला निर्यात होत असतो. अमेरिकेतल्या राजकारणात आफ्रिकी अमेरिकनांच्या तुलनेने भारतीयांचा वाटा फारसा नाही हे खरे; परंतु भारतीय माणूस अलीकडे अमेरिकेत राजकीयदृष्ट्या नक्कीच दखलपात्र झाला आहे.

अमेरिकेत अध्यक्षीय निवडणुकीसाठी उमेदवार निश्चितीसाठी जेव्हा पक्षान्तर्गत प्रचाराच्या फेरी झडल्या तेव्हा ट्रंप ह्यांना कोणी मोजत नव्हते. परंतु त्यांना रिपब्लिकन पक्षाने उमेदवारी दिली तेव्हा प्रचारसभातून त्यांनी डेमॉक्रॅट पक्षाच्या धोरणाचे वाभाडे काढताना सनसनाटी विधाने केली त्यांच्या जिभेला हाड नाही असे घरी बसून टीव्ही पाहणा-यांना पडला असेल! परंतु सर्वसामान्य गो-या माणसांच्या मनातली भावनाच ते शब्दबध्द करत होते हे आता लक्षात येत आहे. अमेरिकेच्या राजकारणात बदल घडवून आणणारा गोरा माणूस हा मूक नायक ठरला! प्रचारसभातून भाषण करताना ट्रंप ह्यांनी अनेकदा खालची पातळी गाठली. प्रचारादरम्यान दोन्ही उमेदवारांची दोन्ही उमेदवारांची लफडीकुलंगडी बाहेर आली. हिलरी ह्यांचे अनधिकृत ईमेल प्रकरण काढून त्यांच्याविरूध्द ट्रंप ह्यांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. परंतु ट्रंप ह्यांच्या विजयाने हे सारे संपुष्टात आले आहे. आता अमेरिकी जनतेचे सगळे लक्ष लागले आहे ते प्रत्यक्षात ट्रंप काय करतात इकडे. मेक्सिकन स्थलान्तरितांची समस्या ते कशी हाताळतात, ‘चलनात गडबड करणारा देश’ हे विशेषण ते खरोखरच चीनला लावतील का, मेडिकेअरला जास्तीत जास्त सूट-सवलती देणार-या ओबामा प्रशासनाचे हुकूम ते रद्द करून टाकतील का, ओबामा प्रशासनाने अन्य देशांशी केलेले व्यापारी करार रद्द होतील का इत्यादि अनेक प्रश्न काही दिवस तरी अमेरिकेच्या मनात घोळत राहतील. मात्र भाबड्या अमेरिकन माणसांना हे प्रश्न पडणार नाहीत. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर येण्यास खाखुरा लायक व्यक्ती हीच, असे ट्रंपभक्तांना वाटत राहील!

निवडणुकीचे निकाल जाहीर होत असताना हिलरींना आपल्या पराभवाची जाणीव होताच त्यांना ट्रंपना फोन करून पराभवाची कबुली दिली. ट्रंप ह्यांनीही क्लिंटननी दिलेल्या केलेल्या लढाईबद्दल त्यांचे कौतुक केले. अर्थात हा सगळा लोकशाही शिष्टाचाराचा भाग आहे. अमेरिकेचे स्वप्न साकार करण्याच्या बाबतीत संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासनही हिलरींनी ट्रंपना दिले. डेमाक्रॅटिक पक्षाचा पराभव पुसून काढण्यासाठी कंबर कसून काम करण्याची ग्वाही त्यांनी डेमाक्रॅटिक अनुयायांना दिली. परंतु अमेरिकेच्या पहिल्या महिला अध्यक्ष होण्याचा त्यांचा ऐतिहासिक मान मात्र त्यांना मिळू शकला नाही! आपला पराभव त्यांनी लीलया स्वीकारला हे महत्त्वाचे. डेमाक्रॅटिक पक्षाची चर्चा काही काळ सुरू राहणार ह्यात शंका नाही. त्याच वेळी आगामी चार वर्षे ट्रंप ह्यांना वेळोवेळी विरोध करण्याचा जोरदार प्रयत्न डेमाक्रॅटिक पार्टी करतच राहणार हे उघड आहे. दरम्यानच्या काळात निडणूक ज्वर संपून अमेरिकेचे राजकीय चित्र लौकरच सौम्य होणार आणि 'बिझनेसलाईक पीपल’ हे नेहमीचे चित्र दिसू लागेल ह्यात शंका नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नोटांचा विषय!

सुचेल ते करणे हेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे धोरण! काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी स्वतःहून काळा पैसा जाहीर करून दंडासह भरू मोकळे होण्याची संधी देण्यासाठी आयकर खात्याने योजना जाहीर केली. आतापर्यंत अशा स्वरूपाच्या योजनांना मिळालेल्या प्रतिसादाच्या तुलनेने मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेस अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला! त्यामुळे मोदी सरकार किंचित् अस्वस्थ झाले असावे. काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अशा शामळू योजनांचा उपयोग नाही ह्या निष्कर्षावर मोदी सरकार आले ह्या पार्श्वभूमीवर 500 आणि 1000 च्या नोटाच रद्द करून टाकण्याचा जालीम उपाय स्वतः मोदींनी अमलात आणला! परंतु ह्या उपयाने किती काळा पैसा बाहेर पडेल ह्य़ाविषयी अधिकृत अंदाज मात्र व्यक्त करण्यात आला नाही. मात्र, बदलण्यात आलेल्या नोटांपैकी किती पैसा ‘काळा’ आहे हे आयकर खात्याखेरीज कुणी सांगू शकणार नाही. काळ्या पैशाच्या नेमका आकडा कळण्यासाठी काही महिने वाट पहावी लागेल! परंतु रद्द करण्यात आलेल्या भारी नोटांच्या किमतीची रक्कम एकूण चलनाच्या मूल्याच्या तुलनेने 86 टक्के आहे. तर निव्वळ नोटांच्या संख्येचा विचार केला तर भारी नोटांची संख्या एकूण चलनाच्या 25 टक्के आहे!

भारी नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयामागे भ्रष्टाचार निपटून काढणे, दहशतवाद्यांना मिळणा-या पैशाची वाट अडवणे आणि पाकिस्तानकडून भारतात बेमालूम घुसडलेल्या बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे ही तीन उद्दिष्ट्ये देखील सरकारने डोळ्यांपुढे ठेवली आहेत. काळ्या पैशाच्या कॅन्सरवर शस्त्रक्रिया करून तो समूळ नष्ट व्हावा अशी अपेक्षा आहे. मोदी सरकारने केलेल्या बेधडक कृतीमुळे काळा पैसा बाहेर काढण्याचे काम नेमके किती यशस्वी होईल हा मतभेदाचा मुद्दा आहे. मुळात काळा पैशाच्या समस्येच्या आकलनाबद्दल मतभेद आहेत. हे मतभेद गाडून सर्वांनी एकदिलाने काम करणे आवश्यक आहे.

काळ्या पैशाच्या समस्येचे आकलन करताना ब-याचदा असे लक्षात येते की गेल्या अनेक वर्षांपासून अर्थसंकल्पात अशास्त्रीय करप्रस्तावांचा भडिमार सुरू असून सतत ह्या ना त्या नावाखाली करवाढीचा वरवंटा फिरत आला आहे. व्यापार-उद्योगांना जेवढा नफा होतो त्यापेक्षा कितीतरी पट अधिक पैसा सरकार कररूपाने बसल्या जागी वसूल करत असते. हा सारा पैसा केवळ विकास कामांवर खर्च झाला असता तर ते समजण्यासारखे आहे. एकाही खात्याचे काम प्रस्तावित केल्याप्रमाणे पुरे झाले का? धरण, महामार्ग, उड्डाणपूल, वीजनिर्मिती, टेलिकॉम सेवा इत्यादि कामांची प्रगती अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या प्रमाणाचा विचार केला तर किती झाली हा प्रश्न सरकारला विचारला तर त्याचे थातूरमातूर उत्तर दिले जाते. परंतु खरे कारण स्पष्ट आहे. कंत्राटदारांकडून वेगवेगळ्या पातळीवर टक्केवारीची हमी मिळाल्याखेरीज मंत्रालयात फाईल वर सरकत नाही. फाईलवर सही झाली तरी कनिष्टतम पातळीवर हात ओले केल्याखेरीज सरकारची पावले पडत नाही. सरकारची पावले भराभर पडावीत म्हणून भ्रष्टाचाराचा मार्ग अवलंबला जातो. भ्रष्टाचाराच्या व्यवहारांची पूर्तता करण्यासाठी अफाट काळा पैसा लागतो. हा काळा खर्च करण्याची तयारी असलेले लोकच सरकार चालवतात!

उद्योगपती आणि व्यापारी केवळ सरकारच चालवतात असे नाही तर मित्रांना सत्तेची खुर्ची प्राप्त व्हावी म्हणूनही मोठ्या रकमा ते खर्च करतात. त्याशिवाय राजकीय पक्षांना सार्वजनिकरीत्या रोख देणग्या दिल्या जातात त्या वेगळ्याच! गेल्या तीन लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्षांना 2356 कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. त्यापेकी 1039 कोटी रुपये रोकड होती तर 1300 कोटी रूपये चेकने मिळाले. त्याखेरीज 17 कोटी रुपये वस्तु, सेवा इत्यादि रूपाने मिळाले. हा पैसा सामान्य कार्यकर्त्यांनी गोळा करून दिला असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही राष्ट्रीय पक्ष देणग्या तसेच अन्य प्रकारच्या मदतीचे सारखेच लाभार्थी आहेत. खासदाराच्या निवडणुकीचा सगळा खर्च उचलणारे धनिक लोक देशभरातल्या प्रत्येक मतदारसंघात आहेत. राजकारणावर आणि राजकारण्यांवर खर्च होणारा पैसा कोणाच्या खिशातून जातो? हा पैसा शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो! भडकलेल्या महागाईचे खरे तर हेच कारण आहे. विजेचे वाढते दर, पाणीपट्टी, पेट्रोल, खते, कपडेलत्ते, डाळी, अन्नधान्य इत्यादि नाना जिनसा तसेच रेल्वेप्रवासादि सुविधांच्या महागाईस काळ्या पैशाचे थैमान कारणीभूत आहे.  

नुकत्याच संमत झालेल्या जीएसटी कराच्या संबंधात कमाल करमर्यादा 18 टक्क्यांच्यावर जाऊ नये अशी बहुतेकांची अपेक्षा होती. परंतु हा कर वाढवण्याचा अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी घातला. अजूनही त्यांनी तो प्रयत्न सोडून दिलेला नाही. काळा पैसा हुडकून काढण्यासाठी 500 आणि 1000 किमतीच्या नोटा रद्द करण्यात आल्या हे ठीक; परंतु जगात भारी किमतीच्या नोटा शक्यतो चलनात न आणण्याचा कल असताना सरकारने पुन्हा एक नाही चांगली दोन हजारांची नोट चलनात आणली .  म्हणजे पुन्हा काळा पैसा तयार होण्याची आयतीच सोय!

काळा पैसा निर्माण करण्यापासून ते त्या पैशाची पध्दशीर गुंतवणूक करण्यापासून एक यंत्रणा अस्तित्वात आली असून ती देशाच्या अर्थव्यवस्थेला समान्तर चालत असते. हे वास्तव राज्यकर्ते, बडे सरकारी अधिकारी आणि अर्थतज्ज्ञांना माहित नाही असे मुळीच नाही. काळा पैशाच्या मुळात जाऊन तो खणून काढण्याची आवश्यकता आहे. पण सरकारी आणि बिगरसरकारी विचारवंत डोक्यावर पांघरूण घेऊन झोपले आहेत. 500 आणि 1000 हजारच्या नोटा रद्द करण्यात आल्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली तरी त्यांची झोपमोड झालेली नाही. होण्याचा संभवही नाही. सध्या तावातावाने चर्चिला जात असलेला नोटांचा विषय हळुहळू विस्मृतीत जमा होणार हे निश्चित. खरा प्रश्न आहे बलाढ्य कॉर्पोरेट कंपन्या आणि त्यांच्या उपकंपन्यांकडून नित्य निर्माण होणा-या काळ्या पैशाचे काय? हा उद्योग करणा-यांच्या मुसक्या बांधून काळा पैशाला प्रभावी आळा घालणारी एखादी योजना सरकारला का सुचू नये? अशी योजना ज्या दिवशी सुचेल त्या दिवशी आपली लोकशाही ताळ्यावर येण्यास खरीखुरी मदत होईल. तरच हा नोटांचा विषय निर्णायकरीत्या संपुष्टात येऊ शकेल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

काळा पैसावाल्यांची काळरात्र !

काळा पैसा म्हणजे काय हे अनेक लोकांना समजत नाही. व्यवहार करताना कर चुकवून केलेला वाचवलेला पैसा! विक्रीकर, आयकर, स्टँप ड्युटी इत्यादि प्रकारचे कर सरकारकडून वसूल केले जातात. ते वसूल करताना व्यवहाराचे करारपत्र, बिल, पावत्या इत्यादि आधारभूत मानले जातात. म्हणून व्यवहार करताना व्यवहार ज्या रकमेत ठरला असेल त्यापेक्षा ती रकम सोयीनुसार कमीअधिक दाखवली जाते. व्यापार, उद्योग  करायचा तर केव्हा काळ्या पैशाची जरूर पडेल ह्याचा भरवसा नाही, असेच व्यापारी आणि उद्योगपती माननून चालतात! व्यवहाराची रकम, मालाच दर-वजन कमीजास्त दाखवून पैसा कसा वाचवायचा ह्याचा विचार करणे हाच त्यांचा नित्यधर्म. हा धर्म आचरताना वाचवलेला पैसा खर्च विनाकागदपत्र अथवा कुठल्याही प्रकारची लिखापढी न करता कसा खर्च केला जातो ह्याचा अहर्निश विचार सुरू ठेवणे त्यांना भागच असते. बिल दिया दर्द लिया अशीच दुकानदाराची आणि ग्रहाकाची भावना असते.

हा वाचवलेला पैसा 500 किंवा 1000 नोटांच्या स्वरूपात साठवण्याखेरीज अन्य पर्याय नाही. रोकडा व्यवहार करायचा नाही असे एखाद्याने कितीही ठरवले तरी तो तसा करता येऊ नये ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा काळा पैसा अस्तित्वात आहे. जमाख्रर्चाच्या वह्यात गफलती करून वाचवलेले कोट्यवधी रुपये नोटांच्या पुडक्यांच्या स्वरूपात तिजोरीत, कपाटात, चोरकप्प्यात ठेऊन दिला जातो. गरजेनुसार तो खर्चही केला जातो. पंतप्रधानांनी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याची घोषणा केल्यामुळे हा पैसा 50 दिवसांच्या आत त्यांना बँकेत जमा करावा लागेल. बँकेत जमा केल्याने पैसा आपोआप ‘पांढरा’ होऊन जाईल ! नोटा रद्द करण्याच्या मिषाने काळा पैसा बाहेर काढण्याची ही योजना धाडसी आहे ह्यात शंका नाही.

एक मात्र खरे की, ही योजना आखणा-याने फारसे डोके चालवलेले दिसत नाही. काळा पैसा हा लोक फक्त तिजोरीत साठवून ठेवतात असे योजनाकर्त्याने गृहित धरले आहे. ते संपूर्ण खरे नाही. अनेक लोक जमाखर्चाच्या वहीत जमा रकमेच्या खोट्या नोंदी दाखवतात! अनेकदा भांडवल म्हणून मोठी रक्कम दाखवली जाते जी मुळातच नसते. कधी खर्चही फुगवून दाखवले जातात तर कधी मिळकत फुगवून दाखवली जाते. हे सगळे करण्याचा त्यांचा उद्देश काय? त्याचे उत्तर असे की बँकेकडून जास्तीत जास्त कर्ज उपटणे. कर्ज घेण्यासाठी फुगवून दाखवलेले बॅलन्सशीट सादर करणे ही गरज असते. बनावट नोंदींच्या आधाराखेरीज फुगवलेले बॅलन्सशीट तयार करता येणे जवळपास अशक्य! क्लृप्तीबाज बॅलन्सशीटमुळे जास्त पैसा उभा करता आला तरी कुठे तरी ‘गोची’ होतच असते. वर्षानुवर्षे ही ‘गोची’ कायम राहते. हाच तो काळा पैसा!  त्याच्याकडचा पैसा काळा का पांढरा ह्याचा त्याला स्वतःला थांग पत्ता लागत नाही. आयकर अधिका-याला तो कसा लागेल? सरकारने केलेल्या कारवाईमुळे हा वर्ग भरडला जाणार असून त्याचा कायमचा चक्काचूर होऊन जाईल.

मोठे उद्योगपती, व्यापारी मात्र सरकारपेक्षा कितीतरी सावध अाहेत. काळा पैसा फेकून ते बागायती शेती, मळे, सोने, हिरे-माणके, अशा एकेक अजीबोगरीब चीजा घेऊन ठेवतात. हुषार माणसे बोगस कंपन्या काढून त्या कंपन्यांच्या नावे चेक पेमेंट करत राहतात!  हे पेमेंट म्हणजे राजरोस बोगस खर्चाचा प्रकार. बड्या उद्योगसमूहाचा फंडा आणखी वेगळा असतो. ते अटलांटिक किंवा प्रशांत महासागरात विखुरलेली लहान लहान बेटे विकत घेतात. ह्या बेटांवरील सरकारे खिशात ठेवण्याच्या लायकीची असतात! काही मोठ्या बेटांवर रातोरात कंपन्या स्थापन करून मिळतात. आणि त्या कंपन्यांच्या चेकबुकवरून आपलाच काळा पैसा पांढरा करून देशात परत आणतात!

सोने, ड्रग, शस्त्रास्त्रे इत्यादि अनेक प्रकारच्या मालाच्या व्यवहारात चेक वगैरेची भानगड नसते, तेथे ‘इस हाथ में माल, उस हाथ में नोटों का बंडल’ अशी व्यवहाराची शैली. किंबहुना कुठलीही लिखापढी करण्याची पध्दत नाही. त्या मंडळींच्या व्यवहारावर गदा येण्याची शक्यता आहे. परंतु 50 दिवसांच्या मुदतीचा उपयोग करून नोटा बदलून घेण्याइतकी ही माणसे व्यवहारचतुर आहेत. मात्र, अगदीच बावळट ( ? ) काळा पैसेवाल्यांना नोटा रद्द कारवाईचा फटका बसेल. बँकेत जमा केलेल्या नोटा काळ्या की सफेद ह्याचा निवाडा करायला आयकर खात्याच्या अधिका-यांना किती काळ लागणार हे कोण सांगणार? काळा पैशावाल्यांची काळरात्र सुरू झाली हे मात्र खरे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

हिलरींचे पारडे जड

येत्या काही तासातच अमेरिकन अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे मतदान सुरू होणार असून डेमॉक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन आणि रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रंप ह्या दोघांपैकी अमेरिकी जनतेचा कौल कुणाच्या बाजूला आहे हेही स्पष्ट होईल. अमेरिकेत अनेक देशांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने निवडणुकीबद्दल जगात सर्वत्र उत्सुकता ताणली गेली आहे. डेमॉक्रॅटिक उमेदवार हिलरी क्लिंटन ह्यांचे पारडे जड असल्याचा बहुसंख्य अमेरिकी प्रसारमाध्यमांचा अंदाज आहे. वेगवेगळ्या अहवालांच्या आधारे दोघा उमेदवारांना मिळणा-या राज्यवार मतांची मांडणी प्रसारमाध्यमांत सुरू आहे. त्या मांडणीचा एकंदर हिशेब पाहता ट्रंप ह्यांना मिळणा-या मतांचे पारडे मुळीच हलके राहणार नाही. यंदाच्या निवडणुकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे प्रचार मोहिमेला अत्यंत शिवराळ स्वरूप प्राप्त झाले. दोन्ही उमेदवारांनी एकमेकांची लफडी कुलंगडी काढायला कमी केले नाही. अमेरिकन वृत्तपत्रे पाहताना असे वाटले की अमेरिकन लोकशाहीची झळाळीदेखील चकाकणा-या सोन्यासारखी आहे. चकाकते सर्वच सोने असते असे नाही! एरव्हीही रिपब्लिक आणि डेमॉक्रॅटिक पार्टीत आरोपप्रत्यारोपाच्या फैरी झडतच असतात.

मागे बिल क्लिंटन ह्यांच्या कालात सिनेटमध्ये विरोधी पक्षाचे अडवणुकीचे धोरण स्वीकारल्यामुळे  कारकीर्दीत अमेरिकी सरकार ठप्प झाले होते. आता अध्यक्षीय निवडणुकीच्या काळात आरोपप्रत्यारोप करून कुरघोडी करण्याचे राजकारण शिगेस पोहचले आहे. ‘लँड ऑफ फ्रीडम’ अशी अमेरिकेची जगभर ओळख. अमेरिकेतील प्रिंटप्रेस, वृत्तवाहिन्या इत्यादि प्रसारमाध्यमे लेखन स्वातंत्र्याचा अधिकार सतत बजावत असतात! विशेष म्हणजे सरकारी ईमेल सर्व्हरचा हिलरींकडून करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर उपयोग प्रकरणी चौकशी सुरू करण्यात आली. त्यांच्या सुदैवाने त्या चौकशीतून निर्दोष सुटल्या! डोनाल्ड ट्रंप ह्यांच्यावर ट्रंप युनिव्हर्सिटीत केलेल्या अफरातफर प्रकरणी पुढील महिन्यात चौकशी सुरू होणार आहे. त्याखेरीज ट्रंप ह्यांच्यावर बलात्काराचाही आरोप आहे.

एके काळी दोनतृतियांश जगाची अर्थसत्ता नियंत्रित करणार देश अशी घमेंड अमेरिकेने नेहमीच बाळगली आहे. परंतु 2009 साली घरबांधणी क्षेत्रातील सबप्राईम मार्गेजमुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था हीनदीन झाली. पार कोसळली. ओबामांच्या काळात अर्थव्यवस्था ताळ्यावर आणण्याचा फेडरल बँकेने कसून प्रयत्न केला. कोसळलेल्या अर्थव्यवस्थेतून अमेरिका अजूनही पुरतेपणाने सावरली गेली नाही. मात्र, त्यातल्या त्यात ह्या काळात बेकारीचा आकडा 5 टक्क्यांनी कमी झाला. ह्याचा फायदा डेमॉक्रॅटिक पक्षाला मिळू शकतो. ह्या निवडणुकीत कोट्यवधी डॉलर्सचा चुराडा झाला हे सगळ्यांना ठाऊक आहे. परंतु लोकशाही टिकवण्याची एवढी किंमत प्रत्येक लोकशाही देशाला अदा करावीच लागते. ते जगातील सर्वच लोकशाही देशांच्या चांगलेच आता अंगवळणी पडले आहे!

क्लिंटन आणि त्यांच्या पाठोपाठ ओबामा ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीत राबवण्यात आलेल्या अफर्मेटिव्ह कार्यक्रमांमुळे अमेरिकी जनतेच्या भावनांना हात घातला गेला. डेमॉक्रॅटिक पक्षाचे हे मुळी बलस्थान आहे. रिपब्लिकन पार्टीचे मत ह्या मताच्या बरोबर उलट आहे. डेमॉक्रॅटिक पार्टीची धोरणे हेच अमेरिकेच्या आर्थिक दुरवस्थेचे कारण असल्याचा दावा रिपब्लिकन पार्टीकडून केला जातो. अमेरिकन निवडणूक ह्या मुद्दयांभोवती तर फिरत असतेच; त्याखेरीज आफ्रिकी अमेरिकन, मेक्सिकन अमेरिकन आशियाई अमेरिकन ह्यांचे वेगवेगऴे अंतर्प्रवाह अमेरिकी राजकारणात आहेत. बेकारी, दहशतवादाचे संकट ह्या नव्या मुद्द्यांची त्यात भर पडली आहे. शस्त्रबंदीचा कायदा झाला पाहिजे हा मुद्दा तर आता जवळजवळ मागे पडला आहे. तरुण वर्ग जास्त हिलरीकडून आहे. स्त्रियांचे बहुमत हिलरीकडे आहे.  आफ्रिकी अमेरिकन हिलरींकडेच आहे. मेक्सिकोतून आलेलेही बहुसंख्य लोक हिलरीला जास्त मानतात. बिल क्लिंटन ह्यांच्या काळापासून डेमॉक्रॅटिक पार्टीला भारतीय अमेरिकनांचा वाढता पाठिंबा आहे. मात्र, हिलरी आणि ट्रंप हे दोघे तुल्यबळ असल्याच्या विश्लेषणाशी ह्या वस्तुस्थितीचा मेळ बसत नाही.

गेल्या काही वर्षांपासून भारत-अमेरिका मैत्री वृध्दिंगत झाली. त्यामुळे ह्यावेळी अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीकडे भारताचे लक्ष नक्कीच आहे. परंतु अध्यक्षपदी कोणीही आला तरी भारतविषयक धोरणात फारसा फरक पडण्याचे कारण नाही. भारताला संरक्षणसामुग्री हवी आहे. ती भारताला पुरवायला अमेरिकेची ना नाही. स्वस्त आयटी सेवा आणि बॅक ऑफिस सेवा हव्याच असतात. आण भारतच त्या पुरवू शकतो. अधुनमधून व्हिसा कोट्यावर निर्बंध आणण्याच्या घोषणा अमेरिकेचे राजकारणी करतात. त्यामुळे भारत अस्वस्थ होत असला तरी भारताकडून आयटी सेवा घेणा-या अमेरिकी कंपन्या राजकारण्यांना हाताशी धरून म्हणजेच लॉबीइंग करून व्हिसाचा कोटा पूर्ववत् करून घेतातच! भारत-अमेरिका आण्विक करारामुळे भारतात सुरू होणा-या उद्योगात अमेरिकेची गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर येणारच. त्यात फरक पडण्याचे कारण नाही. अमेरिकेचे राजकारण शंभर टक्के व्यापारकेंद्रित असून त्यात बदल होण्याची शक्यता जवळपास नाहीच. एक मात्र खरे, अमेरिकेबरोबर व्यापार करार करणे जितके सोपे तितका तो निभावून नेणे अवघड आहे. ह्याची प्रचिती भारताल आजवर आली नाही. परंतु ती कधी न कधी येणारच! स्पष्टवक्तेपणा हा अमेरिकेचा गुण. भावुकतेला अमेरिकेच्या धोरणात स्थान नाही. भारतालाही आता ह्या धोरणाची सवय झाली आहे. त्यामुळे ‘भारत-अमेरिका मैत्री चिरायू होवो’ ह्या बॅनरमधून ध्वनित होणारे वातावरण अध्यक्षीय निवडणुकीच्या निकालानंतरही कायम राहील.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

शुभेच्छा नको, राजकारण आवरा!

पठाणकोट लष्करी हवाईतळ आणि युरी येथे अतिरेक्यांचे हल्ले, भारतीय लष्कराने केलेले सर्जिकल ऑपरेशन, नियंत्रण रेषेवर सुरू असलेल्या दोन्ही सैन्यात प्रायः नित्य सुरू असलेल्या चकमकी आणि ह्या सा-या घटनांचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी अहंअहमिकेने सुरू असलेले राजकारण पाहिल्यावर कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ जनतेवर नक्कीच आली असेल! ‘वन रँक वन पेन्शन’च्या मागणीवरून रामकिशन ग्रेवाल ह्या माजी सैनिकाच्या कथित आत्महत्त्येवरून उसळलेला वाद पाहिल्यानंतर देशात राजकारणाचा बिगरीचा वर्ग नुकताच सुरू झाला आहे असे वाटते. ह्या वर्गात भाजपा आणि काँग्रेसचे दंगामस्ती करून वर्ग डोक्यावर घेणारे बाल-विद्यार्थी दाखल झाले आहेत. निवृत्त सुभेदार रामकिशन ग्रेवाल ह्याच्या मृत्यूस भाजपा सरकारच कारणीभूत असल्याचा आरोप काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी ह्या दोन्ही पक्षांनी केला तर सुभेदार रामकिशन ग्रेवाल मृत्यूचे काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. दिल्ली पोलिसांनी तर ह्या राजकारण्यांवर कडी केली. गेल्या दोन दिवसात दिल्लीत घडत असलेल्या घटना हा निव्वळ पोरखेळ झाला !

मृत सुभेदार रामकिशन ग्रेवाल ह्यांच्या कुटुंबियांना भेटायला जात असताना अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहका-यांना तसेच राहूल गांधी ह्यांना अडवण्याचे खरे तर दिल्ली पोलिसांना काही कारण नव्हते. रामकिशन ग्रेवालच्या मृत्यूचे हे नेते राजकारण करत असतीलही! विरोधी पक्षाने कोणत्या प्रश्नावर राजकारण करायचे, कोणत्या प्रश्नावर राजकारण करू नये हे ठरवण्याचा अधिकार सत्ताधारी पक्षास नाही. शिवाय एखादे राजकारण पुचाट ठरले तर त्यामुळे त्याच राजकीय पक्षाची हानि होणार. त्याची चिंता करण्यचे अन्य पक्षास कारण नाही. 7 लाख माजी सैनिकांपैकी 1 लाख माजी सैनिकांना अद्याप वन रँक वन पेन्शनर ह्या सूत्रानुसार पेन्शन मिळालेली नाही ह्याची कबुली संरक्षण राज्यमंत्री व्ही. के. सिंग ह्यांनी स्वतःच दिली आहे. वन रँक वन पेन्शन सूत्रानुसार अमलबजावणी शंभर टक्के झाली नाही हे स्पष्ट आहे. सरकारला बदनाम करण्यासाठी सुभेदार रामकिशन ह्यांच्या आत्महत्येचे कुभांड विरोधी पक्षांनी रचल्याचेही सत्ताधारी नेत्यांचे म्हणणे आहे. सत्ताधारी नेत्यांचा हाही आरोप राजकीयच आहे. वास्तविक आत्महत्या प्रकरणाची कसून चौकशी करून संबंधितांना न्याय मिळेल अशी ग्वाही सरकारने देणे उचित ठरले असते.

उरी येथे अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्याचा वचपा काढण्यासाठी लष्कराने नियंत्रण रेषा ओलांडून सर्जिकल ऑपरेशन केले आणि अतिरेक्यांचे लाँचिंग पॅड उध्द्वस्त करण्यात आल्याचा गाजावाजा पंतप्रधानांसकट सत्ताधारी पक्षाच्या बहुसंख्या नेत्यांनी केला. वास्तविक सर्जिकल ऑपरेशन ही लहानशी कारवाई होती. अतिरक्यांविरूध्द कारवाई केली ह्याबद्दल काही म्हणणे नाही. ती कारवाई लष्कराने लीलया पार पाडली ह्याबद्दलही दुमत नाही. परंतु सर्जिकल ऑपरेशननंतर सीमेवरचा गोळीबार थांबला का? अतिरेक्यांऐवजी पाक लष्कराच्या तोफखान्यांचे हल्ले सुरू झाले त्याचे काय? आपल्या लष्करी चौक्यांवर हल्ले सुरू आहेत. हे हल्ले भारताच्या सीमेत घुसून केले नसतील; परंतु ह्या हल्ल्याने सीमा निश्चितच धगधगू लागली आहे. तसे पाहिले तर पाकिस्तानी लष्करच भारताने केलेल्या सर्जिकल ऑपरेशनाचा वचपा काढत आहे असे म्हटल्यास चुकीचे ठरणार नाही. गेल्या की दिवसांपासून सांबा, राजौरी, जम्मू, पूंछ ह्या चारी जिल्ह्यांना लागून असलेल्या सीमेवर पाकिस्तानी लष्कराची आगळीक सुरू आहे. त्यांचे हल्ले केवळ लष्करी चौक्यांपुरतेच सीमित नसून नागरी वस्त्यांवरही त्यांचा बेछूट गोळीबार सुरू आहे. जम्मू-काश्मीरमधील शाळा गेले चार महिने बंद आहेत. त्यासाठी सरकारने काय केले? ह्या हल्ल्यांच्या आणि एकूणच काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल सरकार गंभीर असण्यापेक्षा नाटकी अधिक आहे असे म्हणणेच युक्त ठरते.

सर्जिकल ऑपरेशननंतर पाकिस्तानी दूतावासातील अधिका-यांना बोलावून तंबी देण्याचा प्रकार परराष्ट्र खात्याने सुरू केला. पण ह्याही बाबतीत परराष्ट्र खात्याची स्थिती बूमरँगसारखी झाली आहे. पाकिस्तानी सरकारनेही रावळपिंडीतील भारतीय दूतावासाच्या अधिका-यांना बोलावून भारताला तंबी देण्याचे उद्योग सुरू केले. ह्या राजकारणातून फारसे काही निष्पन्न होईलसे वाटत नाही. हा तर दोन्ही देशांच्या नेत्यांचा नाटकीपणा! ह्या परिस्थितीत लष्कर हतबुध्द होण्याचाच धोका अधिक! नियंत्रण रेषेवरील चकमकी थांबलेल्या नाहीत ह्याचा अर्थच असा होतो की दोन्ही देशांचे नेते स्वतःचा आब गमावून बसले आहेत.

प्रत्यक्षात लष्करी जवान आणि सामान्य जनता ह्यांच्या मनातले प्रश्न साधे आहेत. नियंत्रण रेषेवरील कुरापतींची परिणती भारत-पाक युध्दात झाली तर काय? खरोखरच युध्द झाले तर आपल्या देशांचे रक्षण करण्याची क्षमता वादातीतपणे असली तरी युध्दाच्या प्रसंगी जगातली राष्ट्रे कुणाच्या बाजूला झुकतील? सद्दाम हुसेनविरूद्ध अमेरिकेने कारवाई केली तेव्हा 26 देश अमेरिकेबरोबर होते. भारत आणि पाकिस्तानमधील चकमकींना युध्दसदृश उग्र स्वरूप प्राप्त झाल्यास अलीकडे उदयास आलेल्या इस्लामी स्टेट ह्या दहशतवादी संघटनेनकडून भारतात दहशतवादी कारवाया सुरू करण्यात आल्या तर आपल्या अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा टिकाव लागेल का? सिमला कराराचा प्रभाव जवळ जवळ संपुष्टात आला आहे. नव्या परिस्थितीत भारत-पाक संबंधांचा ‘स्टेटस’ नेमका काय? ह्यासारख्या अनेक प्रश्नांवर जनतेला समाधानकारक उत्तरे मोदी सरकारकडून दिले जाणे अपेक्षित आहे. विरोधी पक्षांप्रमाणे ही उत्तरे जनतेलाही मिळणे आवश्यक आहे. परंतु परराष्ट्रखाते आणि गृहखाते सुस्त आहे.

सध्या जागातला प्रत्येक देश काहीसा कमकुवत तर काही बाबतीत भक्कम आहे ह्या पार्श्वभूमीवर कुठला देश आपल्या बाजूने आणि कुठला देश आपल्याविरूद्ध हे ठरवण्याची गणितेही बदललेली आहेत. ज्या देशांचा दौरा आपण केला ते सारे देश संकटसमयी भारताच्या बाजूने उभे राहतील असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गृहित धरले असेल तर बरोबर नाही. परराष्ट्रराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे ही कामगिरी त्यांनी सोपवलेली बरी. परंतु सुषमा स्वराज परराष्ट्र मंत्री असूनही भारत-पाक संबंधात वक्तव्य करताना त्या दिसल्या नाहीत. त्यांची ही सार्वजनिक अनुपस्थिती खटकणारी आहे. चीनने तर उघड उघड पाकिस्तानला पाठिंबा दिला आहे. परंतु त्याबद्दल चीनला एकदा का होईना ठणकावणे पाहिजे असे मोदी सरकारला वाटले नाही.   

ह्या परिस्थितीत संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्यात गांभीर्याचा अभाव आहे. काँग्रेस आणि भाजपा नेत्यांत गांभीर्याचा अभाव आहेच असे खेदाने म्हणावे लागते. लष्करी जवानांना दिवाळी शुभेच्छा संदेश पाठवण्याच्या उपक्रमात सहभागी होण्याची टूम पंतप्रधान कार्यालयातल्या कुणीतरी काढली. शुभेच्छा पाठवून ते जतवण्याची गरज नाही. पूर्वी ‘सैनिकहो तुमच्यासाठी’च्या रेकार्ड लावण्याच्या प्रकाराल ऊत आला होता. तोच प्रकार आता नव्या डिजिटल माध्यमातून सुरू आहे. हा सगळा प्रकार कंटाळवाणा आहे. वास्तविक लष्कराला देशाच्या नेत्यांकडून मुत्सद्देगिरीची शुभेच्छांपेक्षा मुत्सद्देगिरीची अपेक्षा आहे. पाकिस्तानला मुंहतोड जबाब देण्याच्या बाबतीत लष्कराकडून कसूर होणे नाही ह्याची जनतेला खात्री आहे. जनता आपल्या पाठीशी आहे हे लष्करालाही पुरेपूर ठाऊक आहे. मात्र, भाजपा आणि काँग्रेस नेत्यांनी नाटकी राजकारण आवरावे असे मात्र जरूर सुचवावेसे वाटते.  

रमेश झवर  

www.rameshzawar.com