Tuesday, December 11, 2018

निकालाचा घंटानाद!


मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, मिझोरम आणि नवनिर्मित तेलंगण ह्या पाच राज्यातला मतदारांचा कौल हा शंभऱ टक्के काँग्रेसच्या बाजूने नसला तरी तो भाजपाविरोधी नक्कीच आहे. त्याहीपेक्षा ते मोदींविरोधी आहे. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मत दिले ह्याचा अर्थ लोकसभा निवडणुकीतही लोक काँग्रेसला मत देतील असा नाही हा आजवर करण्यात आलेला यु्क्तिवाद अनेक तथाकथित राजकीय विश्लेषक पुन्हा करतील. परंतु हा युक्तिवाद अत्यंत भोंगळ आहे. देशात बदलेल्या राजकीय वातावरणात हा जुन्या काळातला युक्तिवाद लागू पडणार नाही. कारण, सतत बदलत्या जनमनाचा कानोसा घेण्याची प्रसारमाध्यम आणि दूरसंचारमाध्यम ह्या दोन्ही माध्यमांची क्षमता कैक पटीने वाढली आहे. आपले आयुष्य दुःसह का झाले हे खेड्यापाड्यातल्या स्त्रीपुरूषांनाही कळू लागले आहे. पाच राज्यांपैकी राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड ह्या तीन मोठ्या राज्यात काँग्रेसने भाजपाला पर्यायाने नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा ह्या जोडगोळीला पराभूत केले. ह्या तीन राज्यांपैकी मध्यप्रदेशातल्या निकालाचे आकडे कदाचित कांग्रेसला सत्ता मिळू देणार नाही!
भाजपाचा पराभव अँटीइन्कंबन्सी’ घटकामुळे झाला ह्या भाजपाच्या दाव्यात अजिबात तथ्य नाही. भाजपाचा पराभव हा त्यांच्या जनविरोधी धोरणांचा पराभव आहे. हा पराभव पंतप्रधानांच्या मनकी बात’ विरुद्ध आहे. हा पराभव म्हणजे नोटबंदीच्या आततायी निर्णयाबद्दल जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाला फर्मावलेली शिक्षा आहे. परदेशातून तथाकथित गुंतवणूक आणून देश चालवण्याच्या आर्थिक धोरणाचाही हा पराभव आहे. निवडक बलाढ्य उद्योगपतींचे उखळ पांढरे करणारे छुपे निर्णय घेण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रवृत्तीचा हा पराभव आहे. रोजगार मिळण्याची सामान्य माणसाची संधी हिरावून घेण्याविरूद्ध हा कौल आहे. शेतक-यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याच्या धोरणाचा हा पराभव आहे. जनतेला फक्त करवसुलीसाठी वेठीस धरण्याच्या धोरणाचाही हा पराभव आहे. लहान  व्यापारी,  लघु  आणि  मध्यम  उद्योग, सलूनवाले, हॉटेलवाले, छोटीमोठी रोजंदारी करून पोट भरणारे ह्या सगळ्यांचा सामान्य जनतेत समावेश आहे! रामाच्या नावावर दगडविटांचे मंदिर उभारण्याचा संकल्प सोडून प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या संसारसाक्षी श्रीरामाविरूध्द हा निकाल आहे! मुख्य म्हणजे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या संभाव्य निकालाचा इशारा देण्यासाठी पाच राज्यांनी केलेला हा घंटानाद आहे!
भारत काँग्रेसमुक्त करण्याच्या वल्गना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्या होत्या. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारविरूद्ध 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींनी रणकल्लोळ माजवला होता. तो माजवताना त्यांना शिवराजसिंह चौहान ह्यांचा व्यापमं घोटाळा दिसला नाही. शेवटी ह्या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ह्यांचे आणि देशातून पळून गेलेले ललित मोदी ह्यांचे साटेलोटे मोदी सरकारला दिसले नाही. इशान्य भारतात मिझोरम आणि दक्षिण भारतात तेलंगणात भाजप आणि काँग्रेस ह्यापैकी कुणालाही सत्ता मिळली नाही. ती त्यांना मिळणार नव्हतीच. किंबहुना ह्या राज्यात सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही हे दोन्ही पक्षांना माहित होते.
राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या दोन्ही राज्यात मायावतीच्या बसपाने कांग्रेसचे नुकसान केले तर छत्तीसगडमध्येही मायावती आणि अजित जोगी ह्यांच्या युतीने काँग्रेसपेक्षा भाजपाचेच अधिक नुकसान केले असे सकृतदर्शनी दिसते. निवडणुकीचा निकालदेखील पहाटेपर्यंत पुरतेपणाने हाती आला नाही हे एक कोडेच आहे. जनादेश आपण नम्रपणे स्वीकारल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले आहे. हीच नम्रता त्यांची आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आणि पक्षातील सहका-यांची गेल्या चार साडेचार वर्षांत दिसली असती तर कदाचित् ह्या निवडणुकीत वेगळे चित्र दिसले असते. गेल्या चारसाडेचार वर्षांत स्वस्तुती आणि नेहरू निंदा ह्यावरच मोदींनी भर दिला. त्या खालोखाल राहूल गांधींना पप्पू संबोधून त्यांची खिल्ली उडवण्यासाठीच त्यांनी व त्यांच्या चेल्याचपाट्यांनी वेळ खर्च केला. भूतपूर्व दिवंगत पंतप्रधान नेहरूंच्या नेृत्तवाखाली भारताने पुढाकार घेऊऩ स्थापन केलेल्या नाम (नॉन अलाईन्मेंट मूव्हमेंट) परिषदेच्या अधिवेशनालाही पंतप्रधान ठरवून गैरहजर राहिले.
अमेरिका, चीन आणि जपानच्या राष्ट्रप्रमुखांशी जवळिक राखली की बस्स झाले असा सोयिस्कर समज मोदींनी करून घेतला. विदेशी गुंतवणूक ठीक! परंतु विदेशी गुंतवणुकीच्या भरवशावर उभारण्यात येणारे कारखाने शेवटी देशातल्या शेतक-यांच्याच जमिनीवर उभारले जाणार आहेत. मग ते शेतकरी मध्यप्रदेशातले असतील, राजस्थानातले असतील, महाराष्ट्रातलेही असतील! शेतक-यांच्या जमिनीवर तुळशीपत्र ठेवायला लावण्याचा अधिकार मोदी  सरकारने  भले संसदेत कायदा संमत करून मिळवला असेल. तरी शेतक-यांची जमीन कवडीमोलाने हिसकावून घेऊन त्यांना बेदखल करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. सरकारचा पाठिंबा असलेल्या उद्योगांना, व्यापा-यांना नाही. पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत हेही मुद्दे महत्त्वाचे ठरलेलेच नसतील असे समजण्याचे कारण नाही. लोकसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे, विधानसभा निवडणुकीतले मुद्दे वेगळे हे आतापर्यंतचे राजकीय ठोकताळेवजा गृहितक कधीच बाद ठरले आहे. हिंदूंच्या भावनांना हात घालण्याचा भाजपाचा प्रयत्न फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. सबका साथ सबका विकालही सत्तेवर आल्यानंतर सुचलेली घोषणादेखील पोकळ ठरली हे विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिले.
रमेश झवर