चालतीबोलती कविता निघून गेली!

मंगेश पाडगावकरांनी अखेर निरोप घेतला. चालतीबोलती कविता निघून गेली. कविता हा त्यांचा श्वास होता. संदेश देणे ही त्यांची प्रकृती नव्हती. तरीही त्यांनी लिहीलेली ‘ह्या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे’ ही ओळ महाराष्ट्राला संदेश ठरली! जीवनावर भाष्य करावं अशी त्यांची भूमिका कधीच नव्हती. ते लिहीत राहिले. सुचलं की लिहीलं हा त्यांचा पिंड होता. उच्च्भ्रू साहित्यिक वर्तुळाची त्यांनी कधीच पर्वा केली नाही. त्यांच्या अंतःस्फूर्तीने कुठलाच नियम मानला नाही. लिज्जत पापडच्या जाहिरातीत, पावसाळा आला की पावसावर ! आकाशवाणी आणि नंतर मुंबईस्थित अमेरिकन माहितीकेंद्रावर नोकरी करत असताना तिथल्या राजकारणात अजिबात भाग न घेणा-या पाडगावकरांनी कधी माहितीचा आव आणला नाही की रसिकतेचा टेंभा मिरवला नाही. तो मिरवायची त्यांना कधी गरजच भासली नाही!

यशवंत, गिरीश आणि सोपानदेव चौधरी ह्या कवीत्रयींना महाराष्ट्राने अक्षरशः डोक्यावर घेतले. त्यांच्याआधी एकाही मराठी कवीला ते भाग्य मिळाले नव्हते. परंतु वसंत बापट, विंदा करंदीकर आणि मंगेश पाडगावकर ह्या कवीत्रयींना हे भाग्य मिळाले. सोपानदेव, यशवंत आणि गिरीश ह्यांच्या काव्यगायनाची परंपरा बापट, विंदा आणि पाडगावकरांनी जिवंत ठेवली इतकेच नव्हे तर त्या परंपरेत रसरशीतपणा ओतला. ‘मी स्वांत सुखाय लिहतो’ ह्या दंभोक्तीच्या आहारी मराठीतले अनेक कवी गेले आहेत. पण मंगेश पाडगावकरांना ह्या दंभोक्तीने कधी पछाडले नाही. नोकरीमुळे त्यांच्या काव्यलेखनात विघ्न आले नाही की खासगीत सतत चालणा-या निंदानालस्तीनेही कधी त्यांच्या काव्यलेखनात विघ्न आले नाही. मराठी माणूस नाटकांवर जितके प्रेम करतो तितकेच तो कवितेवरही प्रेम करतो हे मंगेश पाडगावकर ओळखून होते. म्हणूनच ताजी कविता त्यांना ताज्या मासळीइतकीच प्रिय होती.

ज्योतिष हा एक त्यांचा छंद होता. अनेकांच्या कुंडल्या त्यांनी पाहिल्या होत्या. आपले  भविष्यकथन हा चेष्टेचा विषय होतो हे त्यांना माहित होते. पण त्यांनी कधी त्यांची पर्वा केली नाही. माझे बंधू   बाळकृष्ण झवर ह्यांच्या संपादकत्वाखाली ज्योतिषधारा ते वाचत असत. ज्योतिषधाराच्या अंकात छापून आलेले लेख आवडले की ते आवर्जून फोन करायचे. लोकसत्तेत आले तर मुद्दाम माझ्या टेबलापाशी येऊन कौतुक करायचे. पुढे ज्योतिष धाराचे स्वरूप बदलले. तेव्हा ते त्यांना आवडले नाही. ते म्हणाले, मी जगातली अनेक नियतकालिके चाळत असतो. तुमच्या ज्योतिषधाराचे स्वरूप जागतिक नियतकालिकांच्या तोडीचे होते. ते तुम्ही का बदलले?  ह्या त्यांच्या प्रश्नाला प्रामाणिक उत्तर देण्याची मला भीती वाटली. साधारण महिना उलटल्यावर मी त्यांना युसिसमध्ये भेटलो. सांगितलं, अण्णा जाहिरातीचं उत्पन्न नव्हतं. म्हणून स्वरूप बदललं. नाव बदललं. त्यावर ते काही बोलले नाही. एक दयाद्र कटाक्ष टाकला, बस्स! पण त्यानंतर जेव्हा जेव्हा त्यांची भेट झाली तेव्हा त्यांनी ज्योतिषधाराचा विषय कधीच काढला नाही.

विद्याधर गोखल्यांनी त्यांना दिवाळी अंकासाठी कविता मागणारे पत्र पाठवायला सांगितले. दोन दिवसांनी त्यांनी फोन केला, ह्या वर्षी एकाही दिवाळी अंकात कविता देणार नाही. माझ्यापुढे संकट उभे राहिले. मी लगेच विद्याधर गोखल्यांच्या हातात फोन दिला. गोखल्यांनाही त्यांनी तेच सांगिततले. गोखले म्हणाले, मंगूअण्णा! याद राख. तुझी कुठल्याही दिवाळी अंकात कविता दिसली तर तुझं डोस्क फोडीन...पाडगावकर काय म्हणाले हे मला ऐकू आले नाही. पण त्यांनी सांगितलं असावं, एका दिवाळी अंकात जरी कविता दिसली तर तुम्ही खुशाल माझं डोकं फोडा!

त्या वर्षी एकाही दिवाळी अंकात पाडगावकरांची कविता दिसली नाही. ह्या प्रसंगाला खूप वर्षे झाली. आजचा दिवस असा उगवला, पाडगाव दिसणार नाही!  त्यांची गजल, भावगीत किंवा मुलांचे गाणं त्यांच्या स्वरात ऐकायला मिळणार नाही. पेयतेवाचून पाणी नाही तसं गेयतेवाचून गाणे नाही. पण पाडगावकर कधी गेयतेही अडकले नाही. त्यांचं साधं वाचनही गेयतेवर कडी करणारं होतं. सूर आणि स्वराबरोबर त्यांच्या कवितेला अर्थाचे वावडे नव्हते. नव्हे, त्यांच्या सा-याच कविता अर्थगर्भ होत्या. मनामनातल्या भावना त्यांच्या कवितेत सहज प्रवेश करायच्या! हिंदीतला मुशायरा काय चीज आहे हे कळलं हे महाराष्ट्राला प्रथमच कळलं. कवितेखेरीज कशाच्याच भानगडीत न पडलेल्या मंगेश पाडगावकरांचे महाराष्ट्राला सतत स्मरण होत राहील!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

दिल्ली जाहली गल्ली!

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यातली हमरीतुमरी आता थेट कोर्टात गेली. अरूण जेटलींवर दिल्ली क्रिकेट असोशिएशनमधील भ्रष्टाचाराचा आरोप करूनत आम आदमी पार्टी थांबली नाही. दिल्ली क्रिकेट असोशिएशनमधील अरूण जेटलींच्या कारकिर्दीतल्या भ्रष्टाराची चौकशी करण्यासाठी आयोगही नेमला आहे. त्याआधी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांचे प्रमुख सेक्रेटरी राजेंद्रकुमार ह्यांच्या कार्यालयासह घरांवर सीबीआयने छापे घालून दिल्ली सरकारची खोड काढली होतीच. ह्या परिस्थितीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी त्यांच्यावर अरूण जेटलींनी अब्रुनुकसानीचा फौजदारी दावा दाखल केला. एखाद्या मोहल्ल्यात सामान्य वकुबाची माणसं जेव्हा राजकारण करतात तेव्हा पोलिसात एकमेकांविरूद्ध चॅप्टर केसेस दाखल करतात. हाच प्रकार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यासारख्या राजकारणात बडी धेंडे म्हणून ओळखल्या   जाणा-यात सुरू झाला आहे. ह्या निमित्ताने गल्लीचे राजकारण दिल्लीत म्हणजे केंद्रीय राजकारणात प्रवेश करते झाले आहे. दिल्लीची जाहली गल्ली! ‘गल्ली’च्या ह्या गलिच्छ राजकारणाचे शिंतोडे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांच्यावर जसे उडाले तसे ते नरेंद्र मोदी सरकारच्या अब्रूवरही उडाल्याशिवाय राहणार नाही.  

‘हवाला प्रकरणातून लालकृष्ण आडवाणी जसे निर्दोष सुटले तसे अरूण जेटलीदेखील चौकशीतून सहीसलामत सुटतील’, असे विधान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले. मोदींचे हे विधान कितीही सावध असले तरी अरूण जेटली हे नरेंद्र मोदींचे मित्र आहेत हे लोकांना माहित आहे. म्हणून मोदींचे जेटलींच्या संदर्भातले उद्गार प्रसिद्ध होताच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आडवाणींनी राजीनामा दिला होता, ह्याची विरोधकांनी आठवण करून दिली. अरूण जेटलींनीही नैतिक कारणावरून राजीनामा द्यावा अशी मागणी सुरू झाली. अरूण जेटलींविरूद्ध निर्भीड आरोप करणा-या कीर्ती आझादना भाजपाने निलंबित केले. पण आता शत्रूघ्न सिन्हा कीर्तींच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. कीर्ती आझाद हे दिल्ली क्रिकेट असोशिएशनशी संबंधित असतानाच्या काळापासूनच अरूण जेटलींच्या विरूद्ध तर शत्रूघ्न सिन्हाही एकूणच भाजपा नेत्यांच्या विरोधात! तसं पाहिलं तर कीर्तींचे भांडण वैयक्तिक आहे. दिल्ली क्रिकेट असोशिएशनच्या कारभारापुरतेच ते सीमित आहेत.

दिल्ली असोशिएशनतर्फे बांधण्यात आलेल्या स्टेडियमची कामे देताना बोगस कंत्राटदारांना मोठमोठाल्या रकमा दिल्याचा आरोप अरूण जेटलींवर आहे. दिल्ली क्रिकेट असोशिएशनशी संबंधित खासदार कीर्ती आझाद अरूण जेटलींवर आधीपासूनच आरोप करत आले आहेत. राजकीय वातावरण बदलताच त्यांना जोर चढला. बिशनसिंग बेदीचीही त्यांना साथ लाभली. आता जेटलींवर आरोप करणा-यात हॉकी फेडरेशनचे माजी अध्यक्ष के पी गिल हेही सामील झाले आहेत. क्रिकेटच्या बॅटबरोबर आता हॉकी स्टिकही सामील झाली असून हॉकी इंडियाला कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी अरूण जेटलींची मुलगी सोनल जेटली हिची नेमणूक करण्यात आल्याचा आरोप गिल ह्यांनी केला. हॉकी इंडियाचे अध्यक्ष बत्रा हे जेटलींचे मित्र आहेत. मित्राकडे शब्द टाकून अरूण जेटलींनी आपल्या कल्पवृक्ष कन्येला कल्पवृक्ष बहाल केला. ललित मोदी प्रकरणातही ललित मोदींचे वकीलपत्र घेणा-या सुषमा स्वराजांच्या कन्या बासुरी स्वराज ह्यांचा उल्लेख झाला होताच. काँग्रेसचे माजी अर्थमंत्री चिदंबरम् ह्यांचे चिरंजीव कार्तिक ह्यांच्यावरही एन्फोर्स डायरेक्टरेटने छापा घातला आहे. मुलाबाळींवर करण्यात आलेल्या आरोपांची सत्यासत्यता आता न्यायालयात सिद्ध करण्याखेरीज इलाज नाही. पण भारतीय लोकशाहीत सत्तेच्या खुर्चीतून खाली खेचण्याचे राजकारण मुळी सुरू होते ते कोर्टात! अन् सत्तेच्या राजकारणाच्या खेळाचा शेवट होतो तोही कोर्टात!

काँग्रेसमध्ये जसे घडले तसेच आता भाजपामध्ये घडू लागले आहे. पंतप्रधान होण्यासाठी नरेंद्र मोदींचे सत्तेचे राजकारण उद्योगपतींच्या संघटनेत केलेल्या भाषणाने झाले होते. मोदींना भाजपामध्ये खुद्द लालकृष्ण आडवाणी, यशवंत सिन्हा, सुषमा स्वराज ह्यांचा विरोध होताच. हवेचा रोख पाहून लालकृष्ण आडवाणी आणि यशवंत सिन्हांनी विरोध मुकाट आवरता घेतला. सुषमा स्वराज ह्यांची वर्णी मंत्रिमंडळात लागली. त्यामुळे विरोधाचा आवाज न काढता त्यांनी स्वतःला सावरून घेतले. ह्याउलट, कीर्ती आझाद आणि शत्रूघ्न हे तितके प्रबळ विरोधक नाहीत. तरीही त्यांचा भाजपा नेत्यांविरूद्धचा त्यांनी उठवलेला आवाज पुष्कळ बुलंद म्हटला पाहिजे. शत्रूघ्न सिन्हाही आता कीर्तींच्या बाजूला उभे राहिले आहेत. सिन्हांना बिहारमध्ये पद मिळवण्याची इच्छा होती. पण त्यांना सिनेअभिनेतापेक्षा जास्त किंमत भाजपाने दिली नाही. बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या काळात नेतृत्व आपल्याकडे येईल अशी सिन्हांना आशा होती. पण त्यांची संपूर्ण निराश झाली. ह्या पार्श्वभूमीवर शत्रूघ्न सिन्हा एकूणच भाजपा नेतृत्वाच्या विरूद्ध झाले आहेत. ह्या दोघांच्या मागे संघातली किंवा भाजपातली कोणी बडी हस्ती नाही.

मोदी सरकार अधिकारारूढ झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी परदेश दौरे आणि ‘मनकी बात’मध्ये गुंतून पडले आहेत. त्यामुळे सरकारचे समर्थन करण्याची जबाबदारी जवळ जवळ अरूण जेटलींवर आहे. ते सतत नरेंद्र मोदी सरकारच्या प्रवक्त्याच्या भूमिकेतच वावरत आहेत. ललित मोदींना मदत करण्याचा आरोप वसुंधरा राजेंवर आला. त्या आरोप प्रकरणी सुषमा स्वराजही अडचणीत आल्या. त्यांचा बचाव करण्यासाठी नरेंद्र मोदी उभे राहिले नाही; उभे राहिले ते अरूण जेटली. सुषमा स्वराज ह्यांचाच नव्हे, तर संसदेत सरकारचा राजकीय बचाव करण्यास वेंकय्या नायडू आणि अरूण जेटली ह्यांच्याखेरीज कोणीच पुढे आला नाही. आता अरूण जेटलींवर स्वतःचा बचाव करण्याची पाळी आली आहे. त्यासाठी अजून तरी कोणी पुढे आला नाही. त्यामुळे जेटलींवर कोर्टाची पायरी चढण्याची पाळी आली आहे. अरविंद केजरीवालांच्या चौकशी आयोगाला बदनामीची फिर्याद हे अरूण जेटलींचे उत्तर आहे. आरोप कितीही वैयक्तिक आणि मर्यादित असले तरी भाजपात पर्यायाने केंद्राच्या राजकारणात निश्चितपणे ठिणग्या उडायला सुरूवात झाली आहे. आता ठिणग्यांचे रूपान्तर ज्वालात करण्याचे काम काँग्रेसकडून किती चोखपणे बजावले जाते ह्यावर दिल्लीचे राजकारण अवलंबून राहील. कदाचित ज्वाला उफाळतील. विझूनही जातील! दिल्लीचे स्वतःचे  सरकार मजबूत करण्याची आम आदमी पार्टीची तर भाजपा सरकारला कसेही करून छळायचे हीच काँग्रेसची तूर्तातूर्त रणनीती!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

गरीबांच्या बाजूने कोण?

हिवाळी अधिवेशन संपता संपता आपण गरिबांच्या बाजूने राह्यलं पाहिजे ह्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जाणीव झाली तर नॅशनल हेराल्ड केसमध्ये जामीन मिळवून बाहेर येताच मोदी सरकारविरूद्ध गरीबांच्या बाजूने सतत लढत राहण्याची घोषणा राहूल गांधी ह्यांनी केली. भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्यात गरिबांच्या प्रश्नावरून युद्ध सुरू होणारच असेल तर त्या युद्धाचे स्वागत केले पाहिजे. 2014 साली लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपाला बहुमतरूपी ज्वराने पछाडले तर दणदणीत पराभवामुळे काँग्रेस पक्ष मान टाकतो की काय अशी अवस्था झाली होती. दिल्लीत आम आदमी पार्टीला आणि बिहारमध्ये नितिशकुमारांना मिळालेल्या घवघवीत यशामुळे काँग्रेस पक्षाला टॉनिक मिळाले असावे. त्यात नॅशनल हेराल्डच्या हस्तान्तराचे निमित्त करून काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांना कोर्टात खेचण्याचा धंदेवाईक कोर्टकचेरीबहाद्दूर सुब्रमण्यम स्वामींनी सुरू केलेल्या उपद्व्यापाचा काँग्रेस पद्धतशीर उपयोग करून घेणार हे स्पष्ट दिसत होते. इंदिरा गांधींचा जनता पार्टीच्या सरकारने असाच छळ केला होता असा प्रचार सोनिया गांधींनी सुरू केला. म्हणूनच सोनिया आणि राहूल ह्यांना जामीन मिळू दे अशी मनोमन प्रार्थना करण्यीच पाळी अरूण जेटली वगैरेंवर आलेली असू शकते. कांगाव्यावर काँग्रेसचा भर असून त्यालाच राजकीय हुषारी समजण्याची पद्धत त्यांनी रूढ केली आहे. कांगाव्याच्या जोरावार सरकार पाडण्यात आल्याची मागच्या काळातली दोन उदाहरणे आहेत.

इंदिरा गांधींनी चरणसिंगांचे तर राजीव गांधींनी चंद्रशेखरांचे सरकार पाडले होते. एखादे फाल्तू कारण देऊन सरकार पाडण्याचा यशस्वी अनुभव काँग्रेसच्या गाठीशी असून काँग्रेसचे नेते आणि त्यांच्या नेत्यांचे सल्लागार माहीर आहेत. चरणसिंगांचे सरकार इंदिराजींनी हां हां म्हणता सहा महिन्यात पाडले होते. ते कसे पाडले हे लोकांच्या लक्षातही नाही. लोकांच्या काय लक्षात असेल तर संसदेत एकदाही भाषण न करणारे पंतप्रधान म्हणूनच चरणसिंगांचे नाव. अशीच गत चंद्रेशेखर ह्यांच्या सरकारचीही झाली. राजीव गांधींचा मुक्काम ज्या सर्किट हाऊसमध्ये होता त्या सर्किट हाऊसवर सब इन्स्पेक्टर हुद्द्याचा माणसाचा पहारा आपल्यावर बसवला असा अपमानास्पद वागणुकीचा अफलातून मुद्दा उपस्थित करून चंद्रशेखर ह्यांचे सरकार राजीव गांधींनी पाडले. ह्या वेळची परिस्थिती मात्र निराळी आहे. सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला संसदेत बहुमत नाही. इतकेच नव्हे तर, मल्लिकार्जुन खर्गे हे सभागृहातले नेते असले तरी त्यांना विरोधी पक्षनेत्याचा दर्जा नाही. नियमावर बोट ठेवून सरकार पक्षाने खर्गेंना विरोधी नेत्याचा दर्जा देण्यास नकार दिला. त्यामुळे भाजपाच्या राजकीय औदार्याचेच दर्शन घडू शकले नाही. ह्या परिस्थितीत राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षाचे बहुमत नाही ह्याचा काँग्रेसने पुरेपूर फायदा घेतला. सत्ताधारी पक्षाची हडेलपप्पी चालू द्यायची नाही असा निर्धार करून माल आणि सेवा कर कायदा काँग्रेसने संमत होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे 2016 पासून माल आणि सेवा कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची आशाआकांक्षा धुळीस मिळाली. त्याआधी भूमिअधिग्रहण कायदाही सरकारला संमत करून घेता आला नाही.

संसदीय अपय़शावर पांघरूण कसे घालावे ह्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. म्हणूनच काँग्रेसविरूद्ध हल्लाबोल करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. त्यासाठी मंत्र्यांनी आपापल्या मतदारसंघात दौरे करण्याचेही मोदींनी सुचवले आहे. रोजच्या रोज प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन खुलासा करण्याचा सपाटा अरूण जेटली, रविशंकर आणि वेंकय्या नायडू ह्या तिघा मंत्र्यांनी लावला असला तर हे तिघेही फक्त ‘ओपिनयन मेकर्स’  पुढे बोलत असतात! त्याचा आम जनतेवर इष्ट परिणाम होण्याचा संभव जरा कमीच. फार तर, सोशल मिडियावर रोज हजेरी लावणा-या ‘कटपेस्ट ब्रिगेड’वर त्याचा अनुकूल परिणाम होण्यासारखा आहे. परंतु फेसबुक आणि व्हाटस् अप अथवा क्वचित व्टिटसारखे साधन वापरणा-यात मध्यमवर्गीयांचा भरणा अधिक आहे. ह्या वर्गावर परिणाम झाला काय अन् न झाला काय!  सरकार आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यातला आट्यापाट्यांचा खेळ पाहणे हे आता मध्यमवर्गायांच्या सवयीचे झाले आहे. त्यामुळे दिवसेंदिवस अगतिकत्वाची भावना वाढण्याखेरीज काहीच घडत नाही. पाच वर्षांचा वनवास संपेपर्यंत काहीच करता येणार नाही अशी ह्या वर्गाची पक्की धारणा आहे. नरेंद्र मोदींची परदेशात लोकप्रियता वाढत असली तरी देशान्तर्गत मोदी सरकारची लोकप्रियता मात्र वाढलेली नाही.

मोबाईल आणि संगणगक वापरून सोशल मिडिया वापरणा-यांची संख्या वाढली आहे हे खरे; पण मोदी सरकारची लोकप्रियता कायम टिकवण्याच्या दृष्टीने ह्या मिडियाचा फारसा उपयोग नाही. सोशल मिडियाकडे ढुंकून न पाहणा-यांचा मोठा वर्ग देशात आहे. सोशल मिडियावर कितीही वेळ खर्च केला तरी दैनंदिन जगण्याची मध्यमवर्गियांची भ्रांत मुळीच कमी झालेली नाही. उलट, अधूनमधुन होणा-या करवाढीमुळे त्यांच्या समस्यांत भरच पडत चालली आहे. शहरी भागात लोक बेरोजगारीच्या समस्येमुळे हैराण तर ग्रामीण भागात दुष्काळाचा कहर!  त्यांना सत्ता मिळाली, आम्हाला काय? ‘जीडीपी’ वाढला तरी बेरोजगारी, अल्पवेतन, महागाई, व्याजदरातली कपात इत्यादि समस्यांच्या संदर्भात जनतेला दिलासा मिळणार का? संसदीय कामात काँग्रेसकडून अडथळे उत्पन्न झाले असतील. पण त्यामुळे लोककल्याणाच्या योजना ठप्प होऊन लोकांची खुशाली थांबली असे जोपर्यंत सत्ताधारी पक्ष जनतेला दाखवून देऊ शकत नाही तोपर्यंत मोदी सरकारमध्ये दम नाही असेच लोकांना वाटत राहील. काँग्रेसमुळे खालावलेली देशाची परिस्थिती हे सरकार बदलणारच असा दिलासा सामान्या माणसाला मिळणे आवश्यक आहे. हे वास्तव पंतप्रधान मोदींच्या ध्यानात आले असावे. म्हणूनच त्यांनी मंत्र्यांना जनतेशी संपर्क वाढवण्याचा सल्ला दिला.

काँग्रेसलाही आत्मपरीक्षण करणे भाग पडलेले दिसते. संसदेत केवळ आट्यापाट्या खेळून उपयोग नाही हे आता काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात आले आहे. म्हणूनच जनतेकडे जाण्याखेरीज पर्याय नाही ह्या निष्कर्षाप्रत काँग्रेस आली आहे. नेमक्या ह्याच सुमारास विघ्नसंतोषी सुब्रमण्यम स्वामींनी सोनिया गांधी, राहूल गांधी ह्यांच्यामागे नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी कोर्टात फौजदारी तक्रार दाखल केली. ही तक्रार काँग्रेसच्या पथ्यावरच पडली. 19 डिसेंबर रोजी कोर्टात हजर राहण्याच्या न्यायालयाच्या हुकूमाचा फायदा घेऊन शक्तीप्रदर्शनाची संधी काँग्रेसने साधली. गेल्या अनेक वर्षांपासून शक्ती प्रदर्शन हा काँग्रेसचा हातखंडा खेळ आहे. हाच खेळ आता काँग्रेस वारंवार खेळत राहतील!  ह्या खेळासाठी पैसा लागत नाही. त्यामुळे सत्ता नाही ह्या सबबीचीही गरज नाही.

गांधीजींच्या खुन्यांना तुम्ही सत्तेवर बसवणार का, असा युक्तिवाद काँग्रेसने अनेक वर्षे केला. ह्या युक्तिवादावर सत्ता ताब्यात ठेवण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न यशस्वीही झाला. त्यानंतर गरिबी हटावच्या    ना-याने सत्ता टिकवण्यात काँग्रेसला य़श मिळत गेले. हाच मुद्दा पुढे करून आता ‘सूटाबुटातली सरकार’ विरूद्ध ‘गरीब जनता’ हा काँग्रेसच्या सरकारविरोधी प्रचाराचा नवा रोख आहे. ह्याउलट, डीजीटल इंडिया’ आणि स्वच्छ भारत ह्या मुद्द्यातली हवा निघून गेली आहे. मोदी सरकारच्या दृष्टीने ही चिंतेची बाब आहे. असहिष्णुता, गोमांसबंदी वगैरे मुद्दे तसे गौण! पण ह्या गौण मुद्द्यावरूनही काँग्रेसने मोदी सरकारला पुष्कळ हैराण केले. परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात सुरू असलेले मोदींचे परदेश दौरे आता जनतेच्या नजरेला खुपू लागले आहेत!  ‘मनकी बात’ही लोकांना भोंगळ वाटू लागली आहे.  ‘कामकी बात’ करो, असाच मुद्दा विरोधकांकडून पुढे केला गेला नाही तरच आश्चर्य!  ह्या मुद्द्यावरूनच गरिबांच्या बाजूने कोण हे स्पष्ट होणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अतिरेकी आणि आततायी

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांच्या कार्यालयावर सीबीआयने घातलेल्या छाप्यावरून राजधानीत उडालेल्या रणधुमाळीत आक्षेपार्ह कागदपत्रे वा रोकड रक्कम वगैरे काय हाती लागले हा मुद्दा गौण ठरला असून मुख्यमंत्री विरूद्ध केंद्र शासन असे ह्या वादाला स्वरूप प्राप्त झाले आहे. अधिक स्पष्टपणे बोलायचे तर अरविंद केजरीवाल विरूद्ध नरेंद्र मोदी आणि कंपनी असे ह्या वादाचे स्वरूप आहे. आधीच स्वपक्षियांच्या अतिरेकी वक्तव्यांमुळे नरेंद्र मोदी सरकार हैराण झाले आहे. आता केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या सीबीआयच्या आततायी कारवाईमुळे मोदी सरकारला पुन्हा एकदा आरोपप्रत्यारोपाचा सामना करावा लागत आहे. ह्या प्रकरणांतून जे काही निष्पन्न व्हायचे असेल ते होईल. व्यक्तिसापेक्ष विचार करणारे त्याला न्यायच संबोधणार! पण काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा देऊन प्रचंड बहुमताने दिल्ली सरकारची सत्ता प्राप्त झालेले अरविंद केजरीवाल आणि नरेंद्र मोदी सरकार ह्या दोघांच्याही अब्रूचे धिंडवडे निघू लागले आहेत. त्याखेरीज सरकार आणि संसद दोन्ही ठप्प होणार ती वेगऴीच. मनमोहनसिंग ह्यांच्या सरकारवर भ्रष्टाचाराप्रमाणे निष्क्रीयतेचाही आरोप होता. तोच आरोप केंद्रातल्या नरेंद्र मोदी आणि दिल्लीतल्या अरविंद केजरीवाल सरकारवर खुल्लमखुल्ला करण्याची संधी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि नितिशकुमार ह्यांच्या जनता दल युनायटेडला अनायासे प्राप्त झाली आहे. ह्या आरोपप्रत्यारोपामुळे हिवाळी अधिवेशनाचे कामकाज निश्चितपणे बाजूला पडले ह्यांत शंका नाही!
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ह्यांचे मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार ह्यांच्यावर जे भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत ते काँग्रेसच्या काळातले आहेत. राजेंद्र कुमारांनी अनेक कंपन्यांचे कंत्राट विना टेंडर मंजूर केले; इतकेच नव्हे तर राजेंद्र कुमारांनी त्यांच्या नातेवाईकांना कंपन्या स्थापन करण्यासही प्रवृत्त केले, असा त्यांच्यावर आरोप आहे. तो कुणा राजकीय पक्षाने केलेला नाही; तर तो दिल्ली प्रशासनातल्या दुखावले गेलेले अधिकारी आशिष जोशी ह्याने केला. मुळात लाचुचपतविरोधी संचालनालयाकडे राजेशकुमारांविरूद्ध ह्यापूर्वीच तक्रार करण्यात आलेली होती. आशिष जोशी ह्यांनी पत्र लिहून त्यातक्रारीची दखल घेण्यास लाचलुचपतविरोधी संचालनालयास भाग पाडले. लाचलुचपतविरोधी संचालनालयानेही हे प्रकरण सीबीआयला सोपवले. आता अशा प्रकारची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्याचा लाचलुचपत विरोधी संचालनालयास अधिकार आहे का? की अशा प्रकारचे अधिकार वापरण्यापूर्वी वरिष्ठांशी विचारविनिमय करण्याचा संकेत असेल तर तो संबंधित अधिका-यांनी का धुडकावून लावला ह्याची चौकशी गृहखात्याने वा पंतप्रधान कार्यालयाने केली पाहिजे.
सीबीआयची अवस्था पिंज-यातल्या पोपटासारखी आहे अशी टीका गेल्या कित्येक वर्षांपासून होत आहे.

केजरीवालांचे मुख्य सचिव राजेंद्रकुमार

आशिष जोशीः तक्रारदार वरिष्ठ अधिकारी

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींनी अलीकडेच भर कोर्टात काढलेल्या उद्गारामुळे ती टीका अधिक अर्थगर्भ झाली. पिंज-याचे दार उघडले तरी पोपटाला उडून जावेसे वाटत नाही असे म्हणतात! राजेंद्र कुमार प्रकरणी सीबीआयने ही लोकोक्ती खोटी आहे हे सिद्ध करून दाखवण्याचा प्रयत्न केला असेल तर सीबीआयच्या संचालकास मोदी सरकारकडून दोन थपडा निश्चितपणे खाव्या लागतील का? की त्यांचे कौतुक केले जाणार? राजेंद्र कुमार ह्यांची चौकशी करण्यासाठी घालण्यात आलेल्या छाप्यात भारी मद्द्याच्या बाटल्या मिळाल्या. थोडी रोकडही मिळाली. ह्या संदर्भात राजेंद्र कुमार ह्यांना बचावाची संधी मिळेल, पण प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर! तोपर्यत मात्र अरविंद केजरीवाल ह्यांची स्थिती उजवा हात छाटल्यासारखी होणार. मोदींवर त्यांनी मनोरूग्ण आणि भयग्रस्ततेचा आरोप केला आहे. तो आरोप मोदींना झोंबला असेलही. पण तूर्तास आरोप प्रत्यारोपाच्या वातावरणात सरकारचा आणि संसदेचा कालावधी फुकट चालला आहे. पण त्यावर कंठशोष करून उपयोग नाही. वचनपूर्ती लांबणीवर पडत असून सरकारची अवस्था निकम्मी झाली आहे. परदेश वा-या आणि सामंजस्य करार ह्यापलीकडे मोदी सरकारची मजल अजून तरी गेलेली नाही. त्याला काँग्रेससारखे विरोधी पक्ष जितके जबाबदार तितकेच भाजपान्तर्गत वाचाळ पुढारीदेखील तितकेच जबाबदार आहेत. भ्रष्टाचाराखेरीज राष्ट्रीयदृष्ट्या अन्य महत्त्वाचे मुद्दे त्यांच्या डोक्यात शिरण्याचा प्रश्न नाही. अरूण जेटली ह्यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते अजून जीडीपीच्या बाहेर पडायला तय़ार नाहीत. केजरीवालांवर भाजपावाले ‘मोदी फोबिया’ग्रस्त असल्याचा आरोप सातत्याने करत आहेत. अरविंद केजरीवालांनाही निवडणुकीपूर्वी जळीस्थळीकाष्ठी भ्रष्टाचार दिसत होता. सत्तेवर आल्यावर ते आता भ्रष्टाचार फोबियातून मुक्त झाले असावेत. खुद्द आपल्याच खात्याच्या प्रमुख सचिवपदी भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेला अधिकारी ‘चुकून’ घेतला गेला असेल तर त्या भ्रष्ट अधिका-याची बाजू घेण्याचे त्यांना कारण नव्हते. सध्याच्या राजकारणात सगळेच जण परस्परांवर आरोप करण्यास सवकले आहेत. ही सगळी मंडळी आता मिडियावर सोयिस्कररीत्या आरोप करायला पुढे सरसावतील! हल्ली मिडिया ट्रायलचा आरोप फार जुना झाला आहे. त्यामुळे नव्याने करण्यात येणारा मिडिया ट्रायलचा आरोप मिडिया फारसा मनावर घेणार नाही. अर्थात त्याला कारणही आहे. कोर्टात दावा गुदरण्याच्या खर्चापेक्षा वर्तमानपत्रांच्या प्रतिनिधींची वृत्तपरिषद घेण्याचा खर्च कमी असतो! हे आता गुपित राहिलेले नाही.अतिरेकी आणि आततायीपणाचे राजकारण करणा-यांना मिडिया ट्रायलसारखा उत्तम मार्ग सध्या तरी उपलब्ध नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

नॅशनल हेराल्डचे राजकारण

नॅशनल हेराल्ड हा पंडित जवाहरलाल नेहरूंनी 1938 साली स्थापन केलेले आणि आता बंद असलेले वर्तमानपत्र विकत घेण्याच्या व्यवहारातून उपस्थित झालेले हे प्रकरण ‘गंभीर संकट’ की राजकारण?  हे खरे तर संकट नव्हे. परंतु ‘संकट’ मानलेच तर सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांना राजकारणातून नेस्तनाबूत करण्यासाठीच ते उपस्थित केले गेले आहे. ‘संकट’ उपस्थित करण्यात आले असे म्हणण्याचे कारण असे की. सुब्रमण्यम स्वामींनी हे प्रकरण कोर्टात नेले आहे. भाडोत्री खटले लढवणे हा सुब्रमण्यम स्वामींचा धंदा असून गेल्या कित्येक वर्षांत त्यांनी अन्य कोणतेच काम केलेल नाही. राहूल गांधी हे ब्रिटिश नागरिक आहेत अशी एक तक्रार नुकतीच त्यांनी गुदरली होती. कोर्टाने ती निकालात काढली हा भाग वेगळा. आता काँग्रेसकडे असलेल्या नॅशनल हेराल्डची मालकी हस्तांतरित करण्यासाठी सोनिया गांधी, राहूल गांधी, मोतीलाल व्होरा, सॅम पित्रोदा आदींनी यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ही ना नफा तत्त्वावर स्थापन केली. काँग्रेस पक्ष, नॅशनल हेराल्ड चालवणारी असोशिएटेड जर्नल लिमिटेड आणि नव्याने स्थापन झालेली यंग इंडिया लिमिटेड ह्या तिघात झालेला व्यवहार ही सुब्रमण्यम स्वामींच्या दृष्टीने सुवर्णसंधीच! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्यामागे काँग्रेस राजवटीत कोर्टकज्ज्यांचा ससेमिरा लावण्यात आला होता. ह्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्यामागे ससेमिरा लागणार असेल तर परस्पर राजकीय सूडाचा प्रवास आपोआप सुरू होणार, असे ह्या प्रकरणाचे खरे स्वरूप आहे!

कोर्टात हजर राहण्यापासून सूट मिळण्यासाठीच्या अर्जाच्या निमित्ताने हा सूडाचा प्रवास सुरू झाला. सुब्रमण्यम स्वामींनी दाखल केलेल्या तक्रारीशी सरकारला काही देणेघेणे नाही असा खुलासा संसदीय कामकाजमंत्री वेंकय्या नायडूंनी केला. त्यांचा खुलासा तांत्रिक आणि तात्त्विक दृष्ट्या बरोबरही आहे. राजकीय व्देषबुद्धीचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेस खासदारांनी संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा पवित्रा घेतला. त्यांचा हा पवित्रा सर्वस्वी चुकीचा! ‘त्यांनी माझा पाय मोडला म्हणून आता मी त्यांचे हात छाटतो’ असे म्हणत अंगावर धावून जाण्यासारखाच हा प्रकार! ‘Freedom is in Peril, Defend it with All Your Might' असे घोषवाक्य नॅशनल हेराल्डच्या मास्टहेडवर छापण्यासाठी पंडित नेहरूंनी इंदिराजींच्या शिफारशीवरून निवडले होते. ती ‘माईट’ स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी होती. आताची  संसदीय काँग्रेस पक्षाची ‘माईट’ कामकाज बंद पाडण्यासाठी खर्च व्हावी हा दैवदुर्विलास!

नॅशनल हेराल्ड स्थापन झाले ते मुळात नेहरूंचे स्वतंत्र विचार, जे अनेक वेळा काँग्रेस पक्षाच्या पठडीत बसण्यासारखे नव्हते, ते अग्रलेखातून व्यक्त करण्यासाठी. खुद्द नेहरू हे ह्या पत्राचे संपादक होते. ह्या वृत्तपत्रात स्वतः नेहरू अनेकदा बातम्याही लिहीत. पंतप्रधानावर आरूढ होईपर्यंत ते नॅशनल हेराल्डचे संपादक होते. त्यानंतर त्यांनी असोशिएटेड जर्नलचे अध्यक्षपद पत्करून के. रामा राव ह्यांना संपादक नेमले. ब्रिटिश सरकारचा वरवंटा ह्या वर्तमानपत्रावर अधुनमधून फिरत असे. म्हणूनही 1942-1945 ह्या काळात ते बंद पडले. 1946 साली ह्या वर्तमानपत्राची जबाबदारी इंदिरा गांधींचे पती फिरोझ गांधी ह्यांच्यावर सोपवण्यात आली तर संपादकपदाची धुरा चलपती राव ह्यांच्याकडे सोपवण्यात आली. व्यवस्थापकीय संचालक ह्या नात्याने फिरोझ गांधींनी नॅशनल हेराल्ड उत्तमरीत्या चालवले. ट्रस्टचे अध्यक्ष ह्या नात्याने नेहरूंनी चलपती रावना संपादक म्हणून पूर्ण मोकळिक दिली. नेहरूंनी ह्या पत्राचे विदेश वार्ताहर म्हणून काम केले. खंदा संपादकवर्ग, ट्रस्टचे प्रभावी प्रशासन, व्यवस्थापनाची भक्कम बाजू असे सगळे काही असूनही हे वर्तमानपत्र 1950 साली बंद पडले. ते पुन्हा सुरू करण्यत आले. आधी लखनौहून प्रकाशित होणा-या ह्या पत्राची दिल्ली आवृत्तीही सुरू करण्यात आली. मुंबईहूनही ते सुरू करण्याचा इंदिराजींचा इरादा होता. पण सर्व यंत्रणा असूनही संगणकीकरणासाठी लागणारा अफाट खर्चाची तजवीज नसल्यामुळे आणि कामगार तंट्यामुळे हे वर्तमानपत्र कायमचे बंद पडले. हे वर्तमानपत्र सुरू करण्याचा निकराचा प्रयत्न 2011 साली पुन्हा सुरू झाला. त्या प्रयत्नांबरोबर अडथळ्यांची मालिकाही सुरू झाली.

काँग्रेसकडे असोशिटेड जर्नलची येणे असलेली 90.25 लाखांची थकबाकी वसूल न करताच केवळ 50 लाख रुपये भरून करण्यात आलेला हस्तांतराचा हा व्यवहार म्हणजे निव्वळ बनाव आहे, अशी सुब्रमण्यम स्वामींची तक्रार आहे. मुळात नॅशनल हेराल्डची 5000 कोटींची प्रॉपर्टी सोनिया गांधी, राहूल गांधींनी स्थापन केलेली कंपनी गिळंकृत करणार ही खरी ह्या प्रकरणातली मेख असल्याचे सुब्रमण्यम स्वामींचे म्हणणे आहे. हा खरा व्यवहार जमिनीचाच असल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. त्यामुळे एन्फोर्समेंट डायरेक्टरने त्यात लक्ष घातले. परंतु ह्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचे पाहून संचालकांनी ती केस बंद केली. हे सरकारच्या लक्षात येताच संचालकांची हकालपट्टी करण्यात येऊन नव्या संचालकांची नियुक्ती करण्यात आली. नव्या संचालकाने सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्यांच्याविरूद्धची केस पुन्हा सुरू केली आहे. ह्या वस्तुस्थितीचा निर्देश करूनच सोनिया गांधी आणि राहूल गांधींनी राजकीय सूडाचा आरोप केला आहे. परंतु तिकडे दुर्लक्ष करून संसदेचे कामकाज बंद पाडण्याचा आणि सोनिया गांधींच्याविरूद्ध न्यायालयातील प्रकरणाचा काय संबंध, असा सवाल वेंकय्या नायडूंनी केला आहे. हा प्रश्न सरळ प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून वा अन्य माध्यमातून उपस्थित करण्याऐवजी गडबडगोंधळाच्या माध्यमातून उपस्थित करण्यात आला.

असहिष्णुतेचा मुद्दा निकालात निघाला तसा राजकीय सूडाचा हाही मुद्दा आज ना उद्या निकालात निघेल! दिल्लीत झंडावाला इस्टेटमध्ये किंवा बहादूरशा जफर मार्गावर सगळ्याच वर्तमानपत्रांना जागा देण्यात आल्या आहेत. नॅशनल हेराल्डला जागा मिळाली तशी पांचजन्य आणि ऑर्गनायझर ह्या संघप्रणित वर्तमानपत्रांनाही जागा देण्यात आल्या आहेत. ही दोन्ही वर्तमानपत्रे संघाने 1948 साली सुरू केली. संघाची ही वर्तमानपत्रे चालवण्यासाठी संघाने वेगवेगऴ्या कंपन्या स्थापन केल्या. राष्ट्रधर्म प्रकाशन, भारत प्रकाशन ह्या त्यात प्रमुख आहेत. त्याखेरीज जाहिराती मिळवण्यासाठीही आणखी काही कंपन्या स्थापन करण्यात आल्या. देणगीचे रूपान्तर जाहिरातीत आणि जाहिरातींचे रुपान्तर देणगीत असे विचित्र सव्यापसव्य करण्याचा हा मार्ग आहे. तो काँग्रेसने अवलंबलेल्या मार्गांइतकाच ‘कायदेशीर’ आहे. म्हणूनच यंग इंडिया लिमिटेडने पैसा कुठून आणला, मनीलाँडरींग तर झालेले नाही ना हे तपासून पाहण्यापुरतीच ही चौकशी मर्यादित असल्याचा खुलासा एन्फोर्समेंट डायरेक्टरने केला आहे. ह्या चौकशीतून डोंगर पोखरून उंदिर निघाला तर मुळीच आश्चर्य वाटणार नाही. पण त्यातूनही जमेल तितके राजकारण साधता आले तर साधून घ्यावे असाच संबंधितांचा प्रयत्न आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

हा होईल दान पसावो!

मुलगी झाली ह्या आनंदाच्या भरात फेसबुक कर्ता मार्क झुकरबर्गने स्वतःच्या मालकीचे 45 अब्ज डॉलर्सचे शेअर्स भावी पिढीला शैक्षणिक मदतीच्या कार्यसाठी दिल्याची घोषणा केली. त्याच्या घोषणेचे जगभर स्वागत होत असले तरी त्याची देणगी हे काही निखळ औदार्य नाही अशी टीकाही त्याच्यावर झाली. पण ह्या टीकेमागे अल्पवयात मार्क झुकरबर्गला मिळालेल्या यशाबद्दल कौतुकापेक्षा मत्सराची भावना नसेल असे खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. दानशूरपणा हा सर्व धर्मग्रंथांना मान्य असून दानाचे निकषही धर्मग्रंथानी आपापल्या परीने घालून दिले आहेत. भगवद्गीतेत सतराव्या अध्यात ‘देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्’ अशी सात्विक दानाची मुळी व्याख्याच केली आहे. गरीब माणसाला आपल्या उत्पन्नाच्या 10 टक्के दान खुशाल द्यावे असा बायबलचा स्पष्ट आदेश आहे. इस्लामलाही दानाची संकल्पना पुरेपूर मान्य आहे. प्रत्येकाने उत्पन्नाच्या अडीच टक्के ‘जकात’ (म्हणजेच दान) गरिब नातेवाईकांना अवश्य दिले पाहिजे असे कुराणमध्येच म्हटले आहे. करूणा हा तर बौद्ध धर्माचा आधार आहे. थोडक्यात, जगात असा एकही धर्म नाही की ज्यात दान महात्म्याचा पुरस्कार केलेला नाही !

मार्क झुकरबर्ग हा धार्मिक मनोवृत्तीचा आहे की नाही हे माहित नाही. तसेच तो बायबलचा आदेश मानणारा कॅथॅलिक आहे का हेही माहित नाही. त्याने केलेले दान धार्मिक मनोवृत्तीतून उद्भवलेले नाही एवढे मात्र निश्चित. त्याची पत्नी ही व्हिएतनाममध्ये स्थायिक झालेल्या मूळ चीनी वंशाची असून तिचे कुटुंब अमेरिकेत निर्वासित म्हणून आले. साहजिकच प्रिसिला चॅनचे शिक्षण अतिशय कष्टात पार पडले. तिने आजीआजोबाच्या संसारालाही हातभार लावला. हॉर्वर्ड विद्यापीठात शिकत असताना मार्कशी तिचे प्रेम जुळले आणि दोघांचे लग्न झाले. आयुष्यात केलेल्या कष्टाची प्रिसिलाला आजही आठवण असावी. म्हणूनच आपल्या कन्येच्या पिढीतील मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी काही करण्याची इच्छा तिने मार्ककडे व्यक्त केली असावी. नव्हे, तिने तसा आग्रहही धरला असेल. म्हणून शैक्षणिक मदतीसाठी ‘चॅन झुकरबर्ग इनिशेटिव्ह’ नावाची ट्रस्टवजा कंपनी स्थापन करण्याची घोषणा मार्कने केली. ही घोषणा करताना दानाचा हेतूही त्याने अतिशय कल्पकरीत्या स्पष्ट केला. मंगळवारी जन्माला आलेल्या तान्हुलीच्या नावे त्याने चक्क एक पत्र लिहीले असून त्या पत्राचा आशय अतिशय नाट्यमय आहे. ह्या पत्रात मार्क झुकरबर्ग म्हणतो, मॅक्झिमा (मुलगी जन्माला येण्यापूर्वीच मार्क झुकरबर्ग आणि त्याची व्हिएतनामी चीनी वंशाची पत्नी चॅन तिचे मॅक्झिमा असे नामकरण केले आहे.) तुझ्या पिढीच्या मुलांचे भरणपोषण होऊन त्यांचा अभ्युत्कर्ष होण्यासाठी शिक्षणाची नितांत गरज आहे. शिक्षणामुळेच शिशुतील कुलूपबंद असलेले दैवी गुण हे कुलूप उघडून विकसित होत असतात.

जगात अशा प्रकारचे धर्मदाय ट्रस्ट स्थापन करणारा मार्क झुकरबर्ग एकटा नाही. जगभरात 134 जणांनी अशा प्रकारचे ट्रस्ट स्थापन केले असून भारतातही अझिम प्रेमजी, शिवा नाडर, रतन टाटा, नंदन निलकेणी  वगैरे दहा जणांनी आपल्या संपत्तीतून मोठाल्या रकमेच्या देणग्या देऊन धर्मदाय ट्रस्ट स्थापन केले आहेत. मार्कचे वैशिष्टय म्हणजे हा ट्रस्ट त्याने अतिशय तरूण वयात स्थापन केला आहे. तसेच आतापर्यंत धर्मदाय ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी देण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा मार्कने दिलेली 45 अब्ज डालर्सची रक्कम सर्वाधिक आहे. वॉरेन बफेनेदेखील स्वतःच्या मालकीच्या 99 टक्के धर्मदाय ट्रस्टसाठी दिले होते. परंतु त्यांच्या शेअर्सच्या किमतीपेक्षा मार्कच्या मालकीच्या शेअर्सची किंमत दोन अडीच अब्जांनी अधिक आहे.

मार्कची धर्मदाय ट्रस्टची घोषणा म्हणजे एक मार्केटिंग फंडा असल्याची टीका करण्यात आली आहे. परंतु अशा प्रकारचा हेत्वारोप कोणावरही करता येण्यासारखा आहे. प्रचंड नफा होतो तेव्हा आयकर भरण्यापेक्षा धर्मदाय ट्रस्ट स्थापन करण्याचा मार्ग जगभरातले उद्योगपती चोखाळतात हे सत्य आता सगळ्यांना मान्य  आहे. ह्या अर्थाने सगळ्या देणग्या सहेतूकच असतात. ‘लीगल इव्हॅजन इज नो इव्हॅजन’  असा दृष्टीकोण अनेक न्यायाधीश व्यक्त करतात. भरमसाठ कर भरूनही अनेक कंपन्यांचा नफा कमी होत नाही. उलट तो वाढतच चालला आहे. सध्या भारतासह जगातील अनेक देशात बहुतेक माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या गडगंज नफा कमावतात. ह्या नफ्यावर ते सरकारला करही भरतात. सरकारी कर भरणात आयटी कंपन्यांचा लक्षणीय वाटा आहे. ह्या कंपन्या सरकारचा कर मुकाट्याने भरत असल्या तरी ‘नॉलेज वर्कर’ म्हणून ओळखल्या जाणा-या कर्मचा-यांच्या पिळवणुकीतूनच त्यांना एवढा नफा कमावणे शक्य होते ही वस्तुस्थिती लपून राहिली नाही.

सिलीकॉन व्हॅलीत दिसून येणारे हे वास्तव बंगळूरमध्ये तर विशेष विदारक स्वरूपात दिसून येते. विशेष म्हणजे ह्या क्षेत्रात कामाचे तास निश्चित नाही. वेळेचे बंधन नाही. गुणी सॉप्टवेअर इंजिनीयरलाही लाचारीचे जिणे पत्करावे लागते. हाजी हाजी करून नोक-या टिकवाव्या लागतात. प्रोजेक्ट लीडरच्या लहरीमुळे ज्याला ‘बेंच’वर बसावे लागले नाही असा इंजिनीयर क्वचितच पाहायला मिळतो. आयटी कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वतः इंजिनीयर असल्यामुळे कोणाचीही दादफिर्याद ऐकली जात नाही. कंटाळा आला असेल तर नोकरी सोडण्याखेरीज तरूण इंजिनीयरपुढे पर्याय नाही. कु-हाडीचा दांडा गोतास काळ अशी ही स्थिती आहे. आयटी कंपन्यांकडून प्राप्त होणा-या सेवांच्या संदर्भात ग्राहक समाधान म्हणत असाल तर तीही परिस्थिती फारशी चांगली नाही. अजूनही संगणक वापराच्या बाबतीत ‘प्लग अँड प्ले’ऐवजी ‘प्लग अँड प्रे’ अशी अवस्था आहे. खरे तर, पे अँड प्ले असा हा सशर्त व्यवहार अस्तित्वात आहे!  प्राप्त परिस्थितीत अनेक कंपन्यांना कायद्याच्या कचाट्यातून मार्ग काढण्यासाठी काही तरी करावेच लागते. अन्यथा त्यांना नफा कमावता येणारच नाही. आणि समजा, नफा कमावला तरी तो चोरापोरांच्या हाती पडणार नाही ह्याची खात्री देता येत नाही.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सगळे काही कुजले आहे असे इथे मुळीच सुचवायचे नाही. फेसबुक किंवा गूगल ह्यासारख्या सन्माननीय कंपन्या निश्चित अपवाद आहेत. ह्या वातावरणात मार्क झुकरबर्गच्या धर्मदाय ट्रस्टकडे संशयाने पाहिले जाणार हे खरे आहे. परंतु भरपूर संपत्ती प्राप्त झाल्यानंतर संपत्तीचा काही अंश का होईना दान द्यावासा वाटणे ही मानवी मनाची सहज प्रवृत्ती आहे हे नाकारून कसे चालेल? मार्क झुकरबर्ग काय किंवा वॉरन बफे काय हे साधूसंत नाहीत. मिळालेल्या उत्पन्नातून थोडा पैसा ते स्वतःपुरता काढून घेणारच! बिल गेटस्, बजाज, बिर्ला, टाटा ही सगळी मंडळी दानधर्म करताना तेव्हा त्यांची नजर स्वार्थ आणि परमार्थ ह्यावर असतेच असते. ते काही शिर्डीचे साईबाबा किंवा ब्रम्हचैतन्य गोंदवलेकरमहाराज ह्यांच्यासारखे निःस्वार्थी आणि त्यागमय जीवन जगणारे संत नव्हेत! म्हणूनच एक मात्र निश्चितपणे सांगावेसे वाटते की दानाचा थोडासा जरी अंश योग्य मार्गे खर्च झाल्यास दानाचा हेतू सफल झाला असे मानले पाहिजे. कोणत्याही दानाचा हेतू शंभर टक्के कधीच सफल झाल्याची उदाहरणे जगाच्या इतिहासात फारच कमी आहेत. उलट, धर्मदाय संस्थात काही अपवाद वगळता जास्तीत जास्त अफरातफरी झाल्याचे दिसून येते. अगदी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उद्ध्वस्त झाल्यानंतर मदतीसाठी जमवण्यात आलेल्या निधीतही अफरातफर झाली! किती मुलांना शिक्षण मिळणार हा मुद्दा महत्त्वाचा नाही. एका जरी मुलास मार्कच्या ट्रस्टचा फायदा मिळणार असेल तरी त्याचा हेतू सफल झाला असे मानले पाहिजे. मार्कच्या घोषणेच्या संदर्भात विश्वात्मक देवाच्या तोंडून एकच उद्गार निघणे शक्य आहे, हा होईल दान पसावो!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

संवाद कमी, आरोपप्रत्यारोपच जास्त !

 बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सव्वाशेवे जयंती वर्ष आणि यंदाच्या वर्षांपासून पाळण्यास सुरूवात झालेल्या ‘घटना दिवसा’चे औचित्य साधून लोकसभेत घटनेवर विशेष चर्चा आयोजित करण्यात आली. 26 नोव्हेंबर रोजी सुरू झालेली दोन दिवसांची ही चर्चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या उत्तराने संपली. नेहमीप्रामाणे नरेंद्र मोदींच्या भाषणाचा रोख देशातल्या सामान्य लोकांना जिंकण्याचाच होता. त्यांनी सोनिया गांधींच्या भाषणातील मुद्द्याचा हवाला दिला आणि त्यांच्याशी सहमती दर्शवली. लोकसभेत हे पहिल्यांदाच घडले. खर्गेंचाही त्यांनी उल्लेख केला. सहमतीचे सूर आळवण्यामागे राजकारण आहेच. बिहार विधानसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर त्यांनी हा सूर आळवला हे लक्षात घेतले पाहिजे. राजकारणाच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न उपस्थित करून कोणत्याही व्यवस्थेत स्वतःला आपोआप सुधारून घेण्याचे सामर्थ्य असते, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या भाषणातील ह्या मुद्द्यामुळे बहुतेक खासदारांना बरे वाटले असेल. शपथविधीनंतर संसदेत पहिल्यांदा जेव्हा प्रवेश केला तेव्हा नरेंद्र मोदींनी संसदभवनाच्या पायरीवर मस्तक टेकले होते. ‘मत्था टेकण्याची’ परंपरा असलेला देश त्यांच्या ह्या लहानशा कृतीने हरखून गेला होता. लोकसभेत त्यांनी केलेल्या भाषणामुळेही लोक निश्चितपणे हरखून जाणार!

घटनेवरील प्रत्यक्ष चर्चा करण्याच्या निर्णयामुळे घटनेचे शिल्पकार बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांना वाहिलेली आदरांजली उचितच ठरली. दोन दिवस चाललेल्या ह्या चर्चेप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सभागृहात बसून संपूर्ण चर्चा लक्षपूर्वक ऐकली ह्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले पाहिजे. सतत व्यासपीठावर भाषणे देत फिरणा-या मोदींना श्रवणभक्ती करताना सभागृहात पाहणे हा एक दुर्मिळ योग घटनेवरील चर्चेने मिळवून दिला!  काँग्रेस नेते मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांनी ह्यावरूनही त्यांना टोला मारला तो भाग अलाहिदा. मात्र, चर्चा ही घटनेवरच असल्यामुळे ती मुद्देसूद व्हावी अशी अपेक्षा जर कोणी बाळगली असेल तर फोल ठरली असे म्हणणे भाग आहे. चर्चेची पातळी उच्च ठेवण्याच्या बाबतीत सगळेच खासदार कुठे तरी कमी पडले. ह्या चर्चेत राजकारण्यांचा सहभाग असल्याने ती वकिलवर्गात चालणा-या तालेवार चर्चेसारखी काटेकोर होणार अशी अपेक्षाच नव्हती. नव्या पिढीचे खासदार अभ्यासात कमी पडले. त्यांच्या वक्तृत्त्व कलेचे दर्शनही फारसे घडले नाही.

घटनेवरील चर्चा ही बरीचशी पक्षसापेक्ष व व्यक्तीकेंद्रीत झाल्याचे स्पष्टच दिसून आले. घटनेत काय त्रुटी आहेत ह्यावरच अनेकांनी भर दिला. चर्चेची सुरूवात करताना गृहमंत्री राजनाथसिंह ह्यांनी सेक्युलर शब्दाच्या अर्थावरून घोळ घातला. सेक्युलरॅलिझमचे तत्त्व घटनेत समाविष्ट करण्यात आला ह्यावरच  त्यांनी आक्षेप नमूद केला. अर्थात त्यांच्या युक्तिवादाला पुरस्कार वापसी आणि असहिष्णुतेच्या मुद्द्याची पार्श्वभूमी आहे. वाढत्या असहिष्णुतेच्या प्रश्नावर स्वतंत्र चर्चा करण्याची तयारी सरकारने दाखवल्यामुळे हा मुद्दा त्यांना त्यावेळी घेता आला असता. संसदेबाहेर उत्तर देण्याची संधी अरूण जेटली घेतच आले आहेत. असहिष्णुतेच्या प्रश्नावर स्वतंत्र उत्तर देण्याची संधी राजनाथसिंगांना मिळणारच होती. ह्यावेळी सेक्युलॅरिझमचा मुद्दा घेण्याची गरज नव्हती. बरे, घेतला तर घेतला! तो त्यांनी अशा पद्धतीने घेतला की त्यायोगे मोदी सरकारचा बचाव होण्याऐवजी मोदी सरकारच्या अडचणीच वाढण्याची शक्यताच अधिक! सेक्युलॅरिझमच्या तत्त्वाचे सरकारला कळलेला अर्थ घटनेत समाविष्ट करण्याइतके संख्याबळ सरकारकडे नाही. दोनतृतियांश बहुमताभावी भाजपा आणि भाजपाची मातृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कल्पनेनुससार भारत साकार करणे तूर्त तरी मोदी सरकारला शक्य नाही ह्याचे भान राजनाथसिंगांनी बाळगू नये ह्याचे आश्चर्य वाटते.

राजकीय वास्तवेचे भान सहसा सुटू न देण्याची एक परंपराच काँग्रेसने निर्माण केली आहे. अर्थात काँग्रेसला हा वारसा पूर्वसूरींकडून मिळाला आहे. त्या वारशाशी काँग्रेस पक्षाने फारकत घेतली तेव्हा काँग्रेस पक्षाचे नुकसान झाले आहे. असे नुकसान होऊ नये म्हणून स्वातंत्र्य, समता, न्याय आणि बंधूभाव ह्या चार तत्वांचा घटनेस भरभक्कम आधार देणा-या घटना समितीला नेहरूंनी जास्तीत जास्त पाठिंबा दिला होता. भिन्न धर्म, भिन्न भाषा, टोकाच्या विचारप्रणाली , परस्परविरोधी संस्कृती आपल्या देशात सुखनैव नांदत आल्या आहेत. भारताचे हे बहुरंगी बहुढंगी चित्र सांभाळले नाही तर नवजात स्वातंत्र्य धुळीस मिळू शकते ह्याची घटनाकारांना जाणीव होती. विश्वमान्य चार तत्वांचा उद्घोष घटनाकारांनी केला नसता तर देशात अराजक माजायला वेळ लागला नसता. आणि देशाचे तुकडे तुकडे व्हायला वेळ लागला नसता!  चार सर्वमान्य तत्त्वांचा उद्घोष घटनेत केला गेला तरच देशात खंबीर लोकशाही सरकार स्थापन होऊ शकते.  राजकीय स्थैर्य नांदू शकते अशी त्यांची ठाम धारणा होती. स्थैर्याशिवाय देशाच्या प्रगतीचा मार्ग निर्वेध राहिला नसता. त्याचप्रमाणे असे सरकार स्थापन करण्याचे ठरले की सरकार तर लोकशाही असले पाहिजे, आणि त्या सरकारची ताकद मात्र एखाद्या हुकूमशाहासारखी असली पाहिजे !  ‘सर्वे सुखिनः भवन्तु’ ह्या वैदिक काळापासून चालत आलेल्या आपल्या प्राचीन संस्कृतीशी तडजोड करायची नसेल तर धर्माच्या पायावर भारत राष्ट्र उभे करण्यापेक्षा खंबीर धर्मनिरपेक्ष तत्त्वांच्या पायावर उभे केले तरच आपल्याला यश मिळू शकेल. तेही लोकशाही शासनव्यवस्थेच्या साह्याने हे एक आव्हान होते. ते आव्हान घटनाकारांनी स्वीकारलेही.

वास्तव आणि आदर्श ह्यांत मेळ कसा बसवायचा हे नेहमीच आव्हान असते. त्याखेरीज भारतविशिष्ट परिस्थितीचे मोठे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. ते स्वीकारताना जगात काय चालले आहे ह्याचाही मागोवा घटनाकारांनी घेतला. घटना समितीत अनेक वकील, विद्वान, शास्त्रवेत्ते, शेती, उद्योग व्यवसायाचा गहन अभ्यास केलेल्यांचा भरणा होता. तीच परंपरा नेहरूंच्या पंतप्रधानपदावर असतानाच्या काळात कायम राहिली. आणीबाणीच्या काळानंतर मात्र देशाच्या सर्वोच्च सत्तातंत्रात थोडा बदल होताच फार मोठी राजकीय उलथापालथ झाली. त्यानंतरच्या काळात अभ्यासू खासदारांचा लोकसभेत मोठी वानवा भासू लागली. सोळाव्या लोकसभेत तर ठोकळेबाज विधाने करण्याची स्पर्धाच सुरू आहे की काय असा भास होतो.

सध्याच्या काळात लोकशाहीला घटनेपेक्षा परमतसहिष्णुतेचाच मोठा आधार आहे ह्याचाच अरूण जेटली आणि राजनाथसिंगांना विसर पडलेला दिसतो. पूर्वी मंत्र्यांना त्यांचे सचिव भाषणे लिहून देतात अशी टीका होत असे. लिहून दिलेले भाषण करण्याचा त्यांना कधी संकोच वाटला नाही. कारण भाषण करता येणे हे काही एकच एक बलस्थान असू शकत नाही. प्रत्येक राजकारण्यांची स्वतंत्र बलस्थाने असतात. एके काळी  भाषणे करणे हे भाजपा नेत्यांचे बलस्थान होते. अगदी वाचाळतेचे त्यांना वरदान लाभले आहे की काय असे वाटावे इतपत ते बलस्थान होते. गेल्या महिनाभरात भाजपा नेत्यांचे भाषणप्रेम असे काही उफाळून आले की बस्स! सार्वजनिक वक्तव्य करताना तपशिलाचा किंवा नावानिशी कोणाचा उल्लेख करण्याची गरज नसते. पण आमीरखानाच्या उद्गारावर भाजपातल्या ऐ-यागै-यांनी देखील तोंडसुख घेतले. ह्याउलट काँग्रेस नेत्यांची स्थिती आहे. त्यांना मुळी बोलताच येत नाही. मल्लिकार्जुन खर्गे ह्यांना म्हणायचे होते एक अन् तोंडातून निघाले भलतेच. गरीबवर्गाला आणि अल्पसंख्यांकांना देण्यात आलेले घटनात्मक संरक्षण काढून घेतल्यास देशात रक्तपात होईल, असे ते म्हणाले. त्यांच्या ह्या उद्गाराला धमकीचे स्वरूप असल्याचे वेंकय्या नायडूंनी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजन ह्यांच्या लक्षात आणून देताच खर्गेंचे शब्द कामकाजातून काढण्याचे आश्वासन सुमित्रा महाजनांनी दिले. खरे तर रक्ताचे पाट वाहण्याची ‘भीती’ त्यांना व्यक्त करायची होती. ह्यापूर्वी लोकसभेत भाषण करताना अनेकांनी अशी भीती व्यक्त केली असून ती पूर्ण संसदीय होती. खर्गेंनीही भीती व्यक्त करायची होती. पण त्यांच्या बोलण्यातून धमकी ध्वनित झाली. भाषेतले बारकावे मुळातच समजत नसतील तर संसद चालणार कशी?

वास्तविक लोकभावनांचा आवाज  उठवून सरकारला त्यात लक्ष घालण्यास भाग पाडणे हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी रोडमॅप स्पष्ट पाहिजे. पण भविष्य काळातल्या रोडमॅपच्या कल्पनांचे चित्र  ह्या चर्चेत खासदारांना रेखाटता आले नाही हे सखेद नमूद करावे लागते. न्यायालयीन निर्णय आणि संसद तसेच सरकार ह्यांच्यात संघर्ष उभे राहण्याचे प्रसंग गेल्या काही वर्षात उभे राहिले आहेत. पण ते कसे टाळावेत ह्याची पक्षातीत भूमिकेतून खासदारांना चर्चा करता आली असती. परंतु खासदारांनी ती संधी वाया दवडली असे म्हणणे भाग आहे. घटनेवरील चर्चा ती आरोपप्रत्यारोपांच्या गतानुगतिक वळणाने पुढे जात राहिली. संवादापेक्षा आरोपप्रत्यारोपांची राळच अधिक प्रभावी ठरली. संदीय चर्चेबद्दल एकच चांगले म्हणता येईल. ते महणजे खासदारांची कळकळ!  त्यांची कळकळ शंभर टक्के खरी होती. हेही नसे थोडके!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

फसवी वेतनवाढ!

विद्यमान सरकारी नोकरांना 16 टक्के तर सरकारी पेन्शरांना 23.69 टक्के वेतनवाढ देण्याची शिफारस करणा-या सातव्या वेतन आयोगाचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला असून तो किरकोळ फेरफारानिशी स्वीकारला जाईल. सरकारच्या निरनिराळ्या खात्यांकडून आलेल्या सूचना विचारात घेऊन  अहवालातील शिफारशींची अंमलबजावणी जानेवारीपर्यंत करण्याची घोषणा अर्थमंत्री अरूण जेटलींनी केली आहे. राजकीय पक्षांत अनेक प्रश्नांवर मतभेद असले तरी सरकारी नोकर आणि आमदार-खासदारांचे पगार आणि भत्ते हा असा एकच प्रश्न आहे की त्यावर बिलकूल मतभेद नाहीत. राजकीय पक्षांचे हे शहाणपण देशातील सर्वच पगारदारांच्या बाबतीत दिसायला हवे. विशेषतः कारखानदारी, शेती, शिक्षण-संशोधन  व्यापारादि क्षेत्रात काम करणा-या नोकरदारांच्या बाबतीत हेच शहाणपण दिसले असते तर देश कितीतरी सुखी झाला असता. परंतु एकूण राज्यकर्त्यांचा स्वभाव आणि वर्तणूक पाहता पगारापुरता समाजवाद भारतात येणे दुरापास्तच. ह्याचे कारण समता आणि स्वातंत्र्य भारतात जपमाळेपुरतेच आहे. स्वतःबद्दल ममत्व आणि इतरेजनांबद्दल अनास्था हा सनातन न्याय देशात कित्येक वर्षापासून ठाण मांडून बसला आहे. 65 वर्षांत वेगवेगळी सरकारे आली. आली तशी गेलीही. पण पिढ्या न् पिढ्या सुरू असलेला अन्याय करणारा हा ‘न्याय’ बदलण्यात राज्यकर्त्यांना कधीच यश आले नाही.

कर्मचा-यांची कामगिरी पाहून त्याला कामगिरीनुसार वाढीव वेतन देण्याची शिफारस सातव्या वेतन आयोगाने केली आहे. ह्याच स्वरूपाची शिफारस ह्या आधीच्या आयोगाने  केली होती. परंतु सरकारने त्या शिफारशीकडे लक्ष दिले नाही. सातव्या आयोगाने केलेली ही आगळीवेगळी शिफारस कितीही अव्यवहार्य वाटत असली तरी ती अमलात आणण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. कामाचे लक्ष्य ठरवून ते पुरे करणा-या खात्याला वक्षीसवजा वेतनवाढ दिल्यास ते प्रशासकीय सुधारणेच्या दृष्टीने निश्चित पुढचे पाऊल ठरेल. विशेष पगारवाढीवरून रण माजते हे खरे आहे. पण त्याचा अर्थ ह्या प्रश्नातून मार्गच काढू नये असा नाही.

खासगी क्षेत्रात तर पगाराच्या प्रश्नावरून आतापर्यंत कर्मचारी संघटना आणि व्यवस्थापन ह्यात अनेकदा  रणे माजली आहेत. पण ह्या रणात सामान्य पगारदारवर्गाची बाजू न घेता कधी उघड तर कधी छुपेपणाने सरकारने कंपन्यांचीच बाजू घेतली. त्यामुळे पांढरपेशा कर्मचारीवर्ग आणि ब्लू कॉलर कामगारवर्गाची एकूण स्थितीच खालावली. एखाद्या घटकाची बाजू कमकुवत होणे हे देशाच्या स्रर्वांगिण हिताच्या दृष्टीने योग्य नाही हे अजूनही राज्यकर्त्यांना उमगलेले नाही. किंबहुना ते लक्षात घेण्याची इच्छाशक्तीही त्यांच्याकडे नाही. स्वार्थी राजकारण आणि आप्पलपोट्या वृत्तीमुळे त्यांचा फायदा झाला असेल. पण कौशल्य विकसित केलेल्यांचे एक विश्वच उद्ध्वस्त झाले हे नाकारता येणार नाही. विदेशी गुंतवणूक आणण्याच्या नावाखाली सर्वच क्षेत्रात चेपाचेपीचे धोरण नकळतपणे अवलंबले जात आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळातली मूल्ये आज शल्ये होऊन बसली आहेत. खासगी क्षेत्रातल्या पगारदारांचाही जीडीपी वाढवण्यात वाटा आहे ह्याचे भान सरकारला राहिले नाही. वेतनविषयक कायद्यांची कठोर अमलबजावणी करण्याऐवजी ती शिथिल कशी करता येईल ह्याचीच निरनिराळ्या मंत्रालयात स्पर्धा सुरू आहे. भरीला कमी बँक दर, पडत्या भावात जमिनी इत्यादि विदेशी गुंतवणूकदारांच्या वाट्टेल त्या अटी मान्य करण्याची सरकारची तयारी आहे. एवढे करूनही ज्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक भारतात यायला पाहिजे त्या प्रमाणात ती आलेलीच नाही. सरकारी धोरणाला कंटाळून परदेशात गुंतवणूक वाढवण्याचा सपाटा भारतीय उद्योगांनी लावला आहे. पण भारतातल्या भारतात गुंतवणूक का वाढवत नाही, असा प्रश्न सरकार ना त्यांना विचारला ना स्वतःला विचारला!  ज्या सोयीसवलती सरकार विदेशी गुंतवणूकदारांना द्यायला तयार आहे त्याच सोयीसवलती मुठभर अपवाद सोडला तर गुंतवणूक करू इच्छिणा-या एतद्देशीय उद्योजकांना सवलती द्यायला सरकार फारसे उत्सुक नाही. 

सव्वाशे कोटींची लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारी नोकरांची संख्या 48 लाख तर पेन्शरांची संख्या 55 लाख आहे. त्याचे पगार वाढताच वाढलेला पैसा खरेदीच्या रूपाने व्यापा-यांकडेच येणार हे उघड आहे.  अन्नधान्य, कडधान्ये डाळी, तेलतूप, गूळसाखर, भाजीपाला. राहत्या घरांचे सेवाशुल्क, टेलिफोन-इंटरनेट, वीज इत्यादींवरच त्यांचा वाढीव पगार खर्च होणार!  आज महागाईचे प्रमाण थोडेसे कमी झालेले दिसत असले तरी महागाई पुन्हा पूर्वपदावर येणार असेच एकूण आज घडीचे चित्र आहे. सरकारी नोकरांना पगार वाढवण्याच्या नावाखाली सरकार खरे तर उद्योग-व्यापाराला मदत करायला निघाले आहे. ह्या अर्थाने सरकारी नोकरांना देऊ करण्यात आलेली वेतनवाढ फसवी आहे असेच म्हणावे लागेल.

सरकारी नोकरांना पगारवाढ देण्यास ना नाही. परंतु ती देताना खासगी क्षेत्रातल्या पगारदारांसाठीही सरकारने काही करण्याची आवश्यकता आहे. तिकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचे परिणाम सरकारला निश्चित भोगावे लागतील. दारिद्र्य निर्मूलनासाठी सरकारने ग्रामीण भागात योजनांचा पाऊस पाडला. ह्या योजनांमुळे ग्रामीण भागातले दारिद्र्य तर संपुष्टात आले नाहीच;  उलट त्यांची जी काय थोडीफार शेती होती तीसुद्धा प्रतिष्ठित चोरापोरांच्या हातात गेली. बेकारीचे राज्य कायम राहिले. आता ते लोण शहरी भागातही येत आहे. कालच्या दुकानदारांवर होलसेल रिटेलवाल्यांनी काढलेल्या मॉलमध्ये नोकरी मागण्याची पाळी आली आहे. शिवाय सातआठ हजार रुपयांची नोकरी मिळवण्यासाठी त्याला ग्रामीण भागातून आलेल्या गरिबांशी स्पर्धा करावी लागते ती वेगळी. कुठेतरी भरकटत जाणारे शहरी जीवन सुखाचे करण्यासाठी सरकारपुढे एकच पर्याय आहेः किमान वेतनमानात वाढ करणे. सरकारी नोकराला किमान 18 हजार रुपये पगार मिळणार असेल तर खासगी क्षेत्रातल्या कर्मचा-याला व्हाईट कॉलर-ब्लू कॉलर असा शब्दच्छल न करता किमान पंधरा ते वीस हजार रुपये पगार देणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले पाहिजे. तरच सरकारी नोकरांविषयी जनतेच्या मनात असलेला सल दूर होऊ शकेल.

सरकारी नोकरांना देऊ करण्यात आलेली वाढ कायद्याने आवश्यक असले तरी त्यामागे कायदापालनाच्या कर्तव्यापेक्षा पगारवाढ दिली नाही तर सरकारी नोकर बिथरणार, बिथरलेले सरकारी नोकर आपला केव्हाही निकाल लावणार ही  राज्यकर्त्यांना वाटत असलेली भीती अधिक आहे! खरे म्हणजे योग्यवेतन आणि बेकारीनिर्मूलन हेच सरकारचे धोरण असले पाहिजे. दुर्दैवाने सरकारने ह्या मूलभूत धोरणावर कधीच फुली मारली आहे. त्यामुळे विषमतेच्या वणव्याकडे सरकारची वाटचाल सुरू झाली आहे. जातीयवाद, वाढती असहिष्णुता ही निवडणुकीतल्या पराभवाची कारणे असली तरी ती वरवरची! ग्रामीण जीवनाची वाटचाल आत्महत्त्येकडे सुरू आहे तर शहरी वाटचाल असह्य आर्थिक ताणातून गुन्हेगारीकडे सुरू आहे. जीवघेण्या स्पर्धेमुळे जगणे अवघड होत चालले आहे. सत्ताधारी पक्षांच्या पराभवाची खरी कारणे हीच आहेत!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com 

हे तर तिसरे महायुद्ध!

पॅरीसममध्ये थोड्याथोड्या अंतराने सात ठिकाणी अंदाधुंद गोळीबार आणि आत्मघातकी बाँबहल्ला झाला. ‘आयसिस’ ह्या सिरियन दहशतनवादी संघटनेने पॅरीसमध्ये केलेल्या दहशतवादामुळे युरोपमध्ये दहशतवादाचे नवे पर्व सुरू झाले. खरे तर पॅरीस, मुंब्ई, माद्रिद ह्या शहरातील गेल्या काही वर्षांत दहशतवादी घटनांना दहशतवादी हल्ला असे संबोधणे म्हणजे एकूण घटनांचा चुकीचा अर्थ लावण्या करण्यासारखे आहे. ह्या घटनांना तिसरे महायुद्ध समजले पाहिजे. पूर्वीची महायुद्धे आणि दहशतवादी घटना ह्यात फारसा फरक नाही. आधीची युद्धे राष्ट्राराष्ट्रात आणि सीमेवरील सैनिकी पेशा पत्करलेल्यांत लढाया होत असत तर आताच्या लढाया गर्दीच्या ठिकाणी घडवून आणलेल्या दहशतवादी घटनादेखील एक प्रकारच्या लढायाच. त्या त्या देशातील नागरी सरकारे आणि निःशस्त्र नागरिक ह्यांच्याविरूद्धच्या लढाया होत!
नागरिकांविरूद्ध सुरू केलेल्र्या ह्या युद्धांची घोषणा मात्र अजिबात केली जात नाही. पण ह्या लढायांचे तंत्र मध्ययुगीन लढायांसारखेच आहे. त्यात जाळपोळ करून नागरी वस्ती उध्वस्त केल्या जात असत. त्या अगदी दुस-या महायुद्धाचा काळ सुरू होईपर्यंत सुरू होत्या. त्या लढाया संघटित लष्कराबरोबर असल्या तरी त्याची झळ नागरिकांनाही बसतच असे. शत्रूला बेसावध गाठून त्याच्या सैन्याला पिटून काढणा-या ह्या लढाया ‘गनिमीयुद्ध’ म्हणूनच ओळखल्या गेल्या. भरवस्तीत निरपराध नागरिकांवर जेव्हा बाँबहल्ले केले जातात किंवा एके 46 सारख्या अॅसाल्ट बंदुकीने हल्ले केले जातात तेव्हा त्याचा प्रतिकार करणेही नागिरिकांना शक्य नाही. ह्चाचा अर्थ असा नव्हे की प्रतिकारासाठी जगभरातल्या सरकारांकडे खास सुरक्षा दले स्थापन झालेली नाहीत. भारतासह जगातल्या सर्व प्रमुख राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी पथके स्थापन केली आहेत. परंतु जगभरात जेवढ्या म्हणून घोषित वा अघोषित ददशतवादी संघटना आहेत त्यापैकी एकाही संघटनेला सरकारी सुरक्षा पथकांचा धाक वाटत नाही ही शोकात्मिका आहे. पॅरीसमधल्या दहशतवादी घटनेची जबाबदारी इस्लामी स्टेटने घेतली आहे. इतकेच नव्हे तर, पॅरीसमधील ह्या हल्ल्यास खुद्द फ्रान्सचे नेते जबाबदार असल्याचे वक्तव्य सिरीयाने केले आहे.
इस्लामी स्टेटला सातव्या शतकात अरबस्थानात होते त्याप्रमाणे खलिफा हा राज्यप्रमुख हवा आहे. जो धर्मप्रमुख तोच राज्यप्रमुख अन् जो राज्यप्रमुख तोच धर्मप्रमुख! लोकशाहीची थेरं त्यांना मान्य नाहीत. सेक्युलॅरिझम हा तर त्यांचा शत्रू नंबर एक. सेक्युलॅरिझमला इस्लामशाहीत बिलकूल थारा नाही. आज घडीला 35 टक्के सिरीयावर इस्लामी स्टेटचा कब्जा असून अमेरिका, फ्रान्स ह्यासारख्या देशातल्या लोकशाहीवादी सरकारांना ते काडीचीही किंमत देत नाहीत. इस्लामी स्टेटचा खातमा करण्यासाठी अमेरिकेला ज्या ज्या देशाने साथ दिली असेल तो तो देश इस्लामी स्टेटचा शत्रू! इस्लामी स्टेटचे हे तत्त्वज्ञान इस्लाम धर्मस्थापनेच्या वेळच्या तत्त्वज्ञानाशी मिळतेजुळते आहे. एका दृष्टीने इस्लामी स्टेटचे पाऊल अलकायदा आणि लष्कर-ए-तोयबाच्याही पुढे पडले आहे. इस्लामी दहशतवादी संस्थांनी जगभर घडवलेल्या हत्त्याकांडात सरकारच्या संरक्षण दलाचा किंवा अंतर्गत सुरक्षा दलाचा ढलपाही निघाला नसेल हे मान्य. पण निरपराध नागरिकांचे रक्षण करण्याच्या जबाबदारीत ही सरकारे कुठे तरी कमी पडताहेत हे तर निश्चित. एखाद्या देशाच्या फौजेशी आमनेसामने लढायची संकल्पनाच दहशतवादी संघटनांनी टाकून दिली आहे. क्रूर कत्तलच करायची आहे ना मग ती कोणाचीही केली तरी चालेल, असाच त्यांचा खाक्या. ह्यानुसारच क्रौर्यावरच ह्या संघटनांचा भर आहे. तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी एके काळी स्वतःला कल्याणकारी म्हणवणा-या खलिफांची संस्कृती उदयास आली. बॉबीलोन संस्कृती म्हणून त्या संस्कृतीचे गोडवेही विचारवंत मंडळींनी गायिले. अजूनही गात असतात. पण अलीकडे तिग्रीस आणि नाईल नदीच्या काठी उदयास आलेल्या दहशतवादी संस्कृतीने मुस्लीम जगही हादरले आहे. एवढ्या मोठ्या प्राणावर निरागस माणसांचा बळी घेणा-या घटनांमुळे सामान्य माणसाच्या अंगावर निश्चितपणे शहारा आला असेल! कारण, ह्या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त त्यांच्याच पद्धतीने जगातली राष्ट्रे करणार हे त्यांना माहित आहे.

पॅरीसमधला भयंकर दहशतवाद!

दहशतवादाच्या प्रतिकारासाठी केले जाणा-या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर विचारवंतांची कींव करावीशी वाटते. अकलेचे तारे तोडण्याव्यतिरिक्त हे विचारवंत काहीच करू शकत नाही. जगातल्या नागरी सुरक्षा यंत्रणांतील माणसे शौर्य दाखवायला पुढे येत नाही असे नाही. त्यांच्या शौर्यवैभवास बुद्धीवैभवाची जोडही मिळते. परंतु दहशतवादी संघटना नेहमीच फ्लॅश तंत्राने हल्ला करत असते. त्यासाठी दहशतवादी संघटनांकडून रिक्रूट केले जाणा-या सैनिकास एके 46 चालवण्याच्या आणि आत्मघातकी बाँबहल्ला करण्याचे शिक्षण दिले जाते. त्यांच्या दहशतवादाचा मुळापासून बंदोबस्त करण्यासाठी अण्वस्त्रसज्ज देशही काही करू शकत नाही. अनेक देशात नॅशनल सिक्युरिटी एजन्सी आणि राज्यस्तरीय चोख पोलिस यंत्रणा आहेत. त्याही प्रशिक्षणाच्या बाबतीत तसूभरही कमी नाही. वेळ पडली तेव्हा तेव्हा त्या नागरिकांच्या संरक्षणास ठामपणे उभ्या राहिल्या आहेत. तरीही त्यांचे नागरिकांचे जीवित आणि वित्ताचे रक्षण करण्याच्या प्रयत्नात ते कुठे तरी अपुरे पडतात हे उघड आहे. थोडक्यात, जगभरातल्या लोकशाही सरकारांपुढे त्यांनी आव्हान उभे केले आहे. अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांच्या यंत्रणादेखील असाह्य ठरल्या आहेत.
शस्त्राचा मुकाबला विचाराने करण्याची घमेंड अनेक विचारवंत बाळगत आहेत. पण त्यामुळे पोलिस तपास आणि न्याय यंत्रणेत विघ्न निर्माण करण्याखेरीज तसेच सामान्य माणसाच्या बुद्धिभेदापलीकडे त्यातून फारसे काही साध्य होत नाही. प्रस्थापित सरकारविरूद्ध असंतोष फैलावण्यासाठीच दहशतवादी हल्ले चढवले गेले. आता तर इस्लामी राज्याच्या स्थापनेचे ध्येय घोषित करण्यात आले आहे. म्हणून हल्ला झाल्यानंतर काही तासांच्या आत हल्ल्याची जबाबदारी घेतल्याचे तंत्रही त्यांनी अवलंबले आहे. अमेरिकेन थेट अबोटाबादमधून घुसून ओसामा बिन लादेनला ठार मारले आणि वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्याचा बदला घेतला. भविष्यकाळात अशा प्रकारचा बदला घेतला जाईलही. परंतु दहशतवादी संघटनांना जशी स्थानिक संघटित गुन्हेगारी जगाची आणि अर्धवट विचारवंतांची साथ मिळते तशी साथ अमेरिकेला आणि अमेरिकेच्या मित्र देशांना मिळत नाही. मिळू शकणार नाही.
अमेरिकेच्या मदतीला धावून जाण्यास युरोपीय राष्ट्रे सदैव सिद्ध आहेत. सद्दाम हुसेनचे उच्चाटण करण्याच्या कारवाईस 26 राष्ट्रांनी अमेरिकेस साथ दिली होती. अमेरिकेची सद्दाम हटाव कारवाई भले यशस्वी झाली असेल; परंतु इजिप्त अद्याप अशांतच आहे. ह्या पार्श्वभूमीवर युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ आपोआपच निष्प्रभ ठरत गेले आहे. दहशतवादाची व्याख्या करा, असा आग्रह इतर अनेक देशांबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही धरला आहे. एकदा का दहशतवादाची सर्वसंमत व्याख्या झाली की दहशतवाद निपटून निघेल, हा जागतिक नेत्यांचा भोळसर आशावाद म्हणावा लागेल. दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी युनो आणि सुरक्षा मंडळाचे व्यासपीठ जोपर्यंत प्रभावी केले जात नाही तोपर्यंत दहसतवादाच्या व्याख्येचा काही उपयोग नाही. म्हणून युनो आणि युनोचे सुरक्षा मंडळ सर्वप्रथम बळकट करावे लागले. त्यासाठी सर्व लहानमोठ्या देशांची एकजूट घटवून आणावी लागेल. जगातील राष्ट्रांची एकजूट नाही म्हणून तर घोडे पेंड खात आहे. जगातल्या कोठल्याही भागात संकट आले असे अमेरिकेचे मत झाले की युनोची पर्वा न बाळगता अमेरिका एकतर्फी कारवाई सुरू करते. त्या कारवाईचे बरेवाईट परिणाम मात्र सबंध जगाला भोगावे लागतात. जगातल्या निम्म्या दहशतवादाला अमेरिकाच जबाबदार असल्याचा आरोप कितीतरी वेळा झालेला आहे. पण अहंकारपीडीत तसेच स्वार्थपीडित अमेरिकेला हे मुळीच मान्य नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर एखाद्या देशातल्या परिस्थितीचे अमेरिकेचे आकलन सपशेल चुकले. असे अनेक वेळा घडलेले आहे. युरोपचे नेतृत्व केवळ अमेरिकाच करू शकते असाही अहंकार अमेरिकेन नेतृत्वाला होता. अजूनही अमेरिकेचा लष्करी ताकदीचा अहंकार गळून पडलेला नाही. युरोपमध्ये दहशतवादाने आता चांगलेच हातपाय पसरले आहेत. तरीही अमेरिका त्यांना काही मदत करू शकत नाही. हे ‘तिसरे महायुद्ध’ आटोक्यात आणण्यासाठी अमेरिकेसह अवघ्या जगाला एक व्हावे लागेल हे काही अजून अमेरिकेला उमगलेले दिसत नाही. दहशतवादाला अलंकारिक अर्थाने युद्ध समजले जाते. बहुतेक नेत्यांच्या प्रतिक्रियोतला हा अलंकारिक अर्थ सोडून देऊन जगातल्या निरपराध नागरिकांविरूद्ध छेडण्यात आलेले हे खरेखुरे युद्ध आहे हे सर्वप्रथम मान्य केले तरच त्याविरूद्ध लढण्याची योजना आखता येईल. नुसते ट्विट करून किंवा व्याख्या करून दहशतवाद्यांचे युद्ध थांबणार नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com