शहाजोगपणाचा सल्ला

आता तरी करकपात करून राज्यांनी जनतेला दिलासा द्यावा असा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी विरोधी राज्यसरकारांना दिला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रूडचे भाव अगदी खाली आले होते तेव्हा त्याचा फायदा मोदी सरकारने जनतेला मिळू दिला नाही. त्या काळात तेलशुध्दीकरण कंपन्यांवर शंभर उत्पादनशुल्क टक्के लादले आणि तो वसूलही केला. ती खरे तर एक प्रकारची नफेखोरीच होती.  ह्या नफेखारीवर  नरेंद्र मोदींनी सरकार चालवले. खरे तर, ही शुध्द बनियाबुध्दी होती.  ह्याचा त्यांना स्वतःला विसर पडला असला तरी पेट्रोलियम वापरणारे  ट्रकमालक आणि अन्य वाहनचालक ह्यांना त्याचा मुळीच विसर पडलेला नाही. दरम्यानच्या काळात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत क्रुडचे भाव वाढून पूर्व पातळीवर आले तेव्हा त्यांनी पेट्रोलियमची भाववाढ केली. ह्याचा अपरिहार्य परिणाम म्हणजे देशातली महागाई भरमसाठ वाढली. कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी बोलावण्यात आलेल्या बैठकीचे निमित्त साधून त्यांनी राज्यांना पेट्रोलियमवरील कर कमी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. अशा प्रकारचे आवाहन करणे म्हणजे ‘सौ चूहे खाके बिल्ली चली हाज’ ह्यासारखा  प्रकार आहे. खरे तर, देशातल्या वाढत चाललेल्या महागाईचे खापर राज्यांवर फोडण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. ह्या प्रयत्नांची महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी दखल घेतली.

देशाच्या विकासाला सर्वाधिक हातभार लावणा-या महाराष्ट्राला कराची देय रक्कम अजूनही केंद्र सरकारने दिली नाही. केंद्राला मिळाणा-या  प्रत्यक्ष करात महाराष्ट्राचा ३८.३ टक्के वाटा असूनही केंद्राकडून केवळ साडेपाच टक्के रक्कम मिळते. सर्वात जास्त जीएसटी संकलन-१५ टक्के- महाराष्ट्रातून होते. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर मिळून देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्राकडूनच मिळते. पेट्रोलियमचा महाराष्ट्रात जास्त खप असण्याचे साधे कारण म्हणजे देशातील एकूण मालवाहतुकीपैकी सुमारे ४० टक्के मालवातूक एकट्या मुंबईत होते, ह्याचे साधे कारण न्हावाशेवा आणि मुंबई ही देशातील दोन मोठी बंदरे मुंबईत आहेत. गुजरातने मोठ्या हौसेने कांडला बंदर बांधले. ह्या बंदरातून माल पाठवायला आणि माल मागवायला खुद्द गुजराती उद्योगपती तयार नाहीत! मुळात कांडला बंदरापर्यंत माल पोहचवण्यासाठी ना धड रेल्वे ना ट्रक वाहतूकयोग्य मार्ग ! हे बंदर अदानीने चालवायला घेतले; परंतु रेल्वे मार्ग बांधण्याचा खर्च अदानींनी रेल्वेच्या माथी मारला. अशा उटपटांग उद्योपतींना अनुकूल निर्णय घेण्याचा सपाटा गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी ह्यांनी लावला. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रामाणिक आवाहनाची अपेक्षा नाही. जीएसटीचे २६-२७ हजार कोटी रुपये केंद्राने थकवले. कोरोना आपत्तीच्या काळातही केंद्राने महाराष्ट्राला  मदतीचा हात आखडता घेतला.

वास्तविक पेट्रोलियमचा भाव बहुतेक राज्यात १२० रुपये लिटरच्या घरात आहे. पेट्रोलियमची मूळ किंमत ५२ रुपये त्यावर डीलर कमिशन (४ रुपये ) , केंद्राचे उत्पादनशुल्क ( ३१ रुपये ). केंद्राचा सेस ( ११ रुपये )असे  मिळून  एकूण केंद्राचा कर ४२ रुपये आणि राज्य सरकारचा व्हॅट २२ रुपये आहे. ही आकडेवारी लक्षात घेतल्यावर राज्याला पेट्रेलियमवरचा कर कमी करण्यास सांगणे ही तद्दन भोंदूगिरी आहे. वस्तुतः पेट्रोलियमवरील कर ही केंद्राची अक्षरश: लूट आहे. ह्या लुटीमुळे देशात निश्चितपणे महागाई वाढणार हे मोदींना चांगलेच माहित आहे. राज्यांनी पेट्रोलियमवर व्हॅट्स लावल्यामुळे महागाई वाढली असा युक्तिवाद करण्याची त्यांनी तयारी त्यांनी केली. विरोधी राज्यांवर महागाईचे खापर फोडण्याचा त्यांचा हा प्रयत्न आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांचा हा सल्ला शहाजोगपणाचा आहे.

महागाई वाढू नये असे पंतप्रधान मोदींना खरोखरच वाटत असेल तर त्यांनी केंद्राचा अबकारी कर कमी करावा. सेस कमी करावा. प्रत्यक्षात झाले उललटेच . सेस कमी करण्याचा विचार करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत खल झाला. पण हा सेस काढून टाकण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला नाही. सेस हाही प्रकारचा करच. त्याला सेस म्हटल्याने काहीच फरक पडणार नाही. नगेंद्र मोदी हे देशाचे पंतप्रधान असले तरी त्यांचे वर्तन मात्र पक्षातल्या धूर्त आणि बेरकी कार्यकर्त्यासारखे आहे. कदाचित्‌ सरकार पेट्रोलियमचे भाव वाढवणारही नाही. कारण, ही भाववाढ केंद्राने केली तर त्याचा धोका २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्तेवर असलेल्या भाजपालाच होण्याचा जास्त संभव आहे. ही निवडणूक जिंकायचीच हा त्यांचा निर्धार आहे ते ठीक. पण निवडणुका  जिंकण्यासाठी  ते राज्य सरकारांना आणि खुद्द वाहनचालकांना वेठीस धरायला निघाले आहेत.  प्रत्येक वेळी नवा फंडा, नवे आरोप हे त्यांचे सूत्र आहे. निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र त्यांनी चांगल्या प्रकारे आत्मसात केले आहे. त्याचा फायदा सामान्य जनतेला झाला असता तर ठीक होते. परंतु निवडणुका जिंकल्यावर दोन उद्योपती मित्रांच्या फायद्याचेच निर्णय धेण्याचा मनात एक वेगळाच अजेंडा आहे. त्यांचा हा अजेंडा कसा उधळून लावता येईल ह्याचाच विचार  महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगाल तसेच दाक्षिणात्य राज्यांना  करावाच लागेल. आगामी  लोकसभा निवडणुकीत खरी कसोटी विरोधी राज्यांचीच आहे. पेट्रोलियम दरवाढ आणि महागाई हाच मुद्दा आगामी काळात राहील असे चित्र निर्माण झाले आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्नांना तर मोदी सरकारने तर हातच घातला नाही. असे आहे हे शहाजोगपणाचे राजकारण!

रमेश झवर

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ब्युगूल

 

उद्गीर येथे भरलेल्या ९५ व्या साहित्य संमेलानात संमेलनाध्यक्ष भारत सासणे ह्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा ब्युगूल वाजवून २०१४ पासून देशात सुरू झालेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या संकोचाची प्रक्रिया सुरू करणा-या बुरसटलेल्या विचारसरणीच्या सत्ताधा-यांना खणखणीत इशारा दिला! संमेलनाचे उध्दघाटक ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि कोकणी साहित्यिक दामोदर मावजो ह्या दोघांनी केलेल्या भाषणांचाच मांजा जसा होता तसाच मांजा सासणे ह्यांच्या भाषणाचाही होता. देश छद्मबुध्दी विध्यवंसकाच्या ताब्यात गेला असे सासणे ह्यांनी सांगितले. वास्तविक पुण्यामुंबईच्या थोर संपादकांकडून जे अभिप्रेत होते ते सासणे ह्यांनी केलेल्या भाषणाने साध्य झाले !

भारत हा बहुभाषक देश आहे. परंतु साहित्य संमेलन भरवण्याचा पायंडा फक्त मराठीनेच पाडला आहे. आता तर त्याचे रूपान्तर एक विशाल परंपरेत झाले आहे. साहजिकच ह्या संमेलनाचे अध्यक्षपद आणि संमेनाध्यक्षपदावरून त्यांनी केलेले भाषण ह्याला ’महाराष्ट्र कारणा’त अत्यंत महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मराठी साहित्यिक इंग्रजी लेखकांपेक्षा गरीब आहेत. त्याची लेखकांना अधुनमधून खंत वाटत असली तरी ती त्यांनी खासगी ठेवली आहे ; तिचे त्यांनी सार्वजनकीकरण कधीच केले नाही. ४० पैशांच्या मोबदल्यावर फेसबुक आणि व्हाटस्अपवर सत्ताधा-यांना हव्या तशा पोस्ट लिहून देण्याच्या ह्या काळात मराठी साहित्यिकांनी स्वत:चे हसे करून घेतले नाही. सत्ताधा-यांना साहित्यिकांनी मदत करू नये असे मुळीच नाही. परंतु सत्ताधा-यांना मदत करताना त्यांनी आपले स्वत्व जपणे आवशअयक आहे. स्वतःचे विचार जपणे अपेक्षित आहे. वसंत सबनीस, मधु मंगेश कर्णिक, दिवाकर गंधे ह्यांनी मंत्र्यांची भाषणे लिहली. त्यामुळे मंत्र्यांचेही नाव झाले. ह्या लेखकांचेही नाव झाले. वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या भाषणात  हटकून येणारा ‘माणूसकीचा मुद्दा’ त्यांचा स्वतःचा की मधु मंगेश कर्णिकांचा ह्याची चर्चा त्या काळात मंत्र्यालयाचा लॉबीत चालत असे !

साहित्यिकांनी कोणत्याही विचारधारेला बांधील नसावे, कारण ती मतप्रणाली बुध्दिभेद करणारी, विषारी स्वरूपाची आणि राष्ट्रहिताला  बाधा आणणारी ठरू शकते ह्या सासणे ह्यांच्या मताशी कोण सहमत होणार नाही? साहित्यिकांनी राज्यकर्त्यंबरोबर समान अंतर राखून वारले पाहिजे. राजकीय आणि सांसककृतिक घटनांकडे त्रयस्थपणे पाहावे ही सासणे ह्यांनी व्यक्त केलेली अपेक्षा रास्तच आहे. आजच्या सत्ताधा-यांकडे कुणीही साहित्यिक ढुंकून पाहायला तयार नाही. सत्तेवर आल्या आल्या त्यांनी ते ज्या पठडीतून आले त्या पठडीतली घोकंपट्टी सुरू केली. अजूनही त्या घोकंपट्टीतून बाहेर यायला ते तयार नाही. बरे. ते स्वतःशी प्रामाणिक आहेत का? तसेही नाही. लोकानुवर्ती शासनाचा मोहरा त्यांनी विशिष्ट उद्योगांना मदत करण्यासाठी फिरवला. हे न कळण्याइतके साहित्यिक, विचारवंत मूर्ख नाहीत ! काही स्वार्थी विचारवंत त्यांच्या जवळ गेले असतील. मुठभर जजेस आणि आयएएस अधिकारी त्यांच्या जवळ गेले असतील. जजेसनी सत्ताधा-यांना अनुकूल निकाल दिले असतील. त्याबद्दल त्यांना बक्षीसेही मिळाली असतील. मराठी साहित्यिक मात्र त्यांच्याकडे फिरकल्याचे चित्र काही महाराष्ट्रात दिसले नाही. हे महाराष्ट्राचे सुदैव! सासणेंच्या भाषणात मपाराष्ट्राच्या विचारसरणेचे प्रतिबिंब पडले आहे. त्यांच्या भाषणात स्पष्टोक्ती असली तरी विखार नाही. प्रामाणिकपणाच्या कसोटीवर त्यांचे भाषण पुरेपूर उतरणारे आहे.

 साहित्य संमेलनाध्यक्षांच्या भाषणाचा उपयोग काय असा सवाल नेहमीच उपस्थित केला जातो. ह्या प्रश्नाचे उत्तर नकारार्थी आहे. परंतु साहित्यिक ‘ॲक्टिव्हिस्ट’ नसतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यांनी व्यक्त केलेले विचार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे हळुहळू झिरपतात. कधी कधी विचार झिरपण्याला एकदोन  पिढ्या जाव्या लागतात. साधे प्रेमविवाहाचे उदाहरण घेतले तरी हे सहज लक्षात येते. एके काळी प्रेमविवाह फक्त कथा कादंब-यात दिसत होते. आता ते समाजात प्रत्यक्ष दिसू लागले आहेत. सासणे ह्यांची मते साहित्यिकात, कलावंतात नक्कीच झिरपतील. हळुहळू ती सामान्य लोकांच्या मनातही झिरपतील. एकाच वेळी ती ॲक्टिव्हिस्ट आणि घरात आरामखुर्चीवर विसावलेल्या लोकात झिरपली की क्रांती घडू शकते. ७२५ वर्षांपूर्वी लिहलेली ज्ञानेश्वरी हे ह्याचे उत्तम उदाहरण आहे. शास्त्रीपंडितांची मक्तेदारी मोडून काढून ज्ञानेश्वरांनी ब्रह्मविद्येचा सुकाळ केला.  चालू काळात सत्ताधा-याशी विशिष्ट हितंसंबंध बाळगून असलेले लोक आहेतच. सुदैवाने त्यात साहित्यिकांचा समावेश नाही. ज्याप्रमाणे पु ल देशपांडे आणीबाणीच्या विरोधात उभे राहिले तसे कोणी सत्ताधा-यांच्या विरोधात उभे राहिले नाही हे मात्र  खरे आहे. मराठी साहित्यिकांचा तो पिंडही नाही. साहित्य संमेलनाने सध्याच्या सत्ताधा-यांना पाठिंबा नाकारला आहे. किमान तटस्थ राहण्याचा सल्ला सासणेंनी दिला आहे. तो योग्यच आहे. तटस्थ राहणे ह्याचा अर्थ पर्ययाने विवेकबुध्दी सांभाळणे!

रमेश झवर

न्यायालयाचा अवमान

 ‘न्यायालयाचा अवमान’ केव्हा होतो ह्याबद्दल सर्वसामान्यांना अफाट उत्सुकता आहे. अवमान याचिकेकडे संबंधित न्यायमूर्ती, पक्षकार, वकील स्वतः कितपत गांभीर्याने बघतात? अलीडकडे खटल्याचे कामकाज लांबवण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकारचे दुय्यम अर्ज कोर्टात केले जातात. त्यावरील निकालाविरूद्धही अपील्स  केले जातात. अशा प्रकारच्या अर्जांमुळे न्यायालयात तर खळबळ  माजतेच ; शिवाय अमकातमका वकील ‘भारी’ असल्याची चर्चाही गावात सुरू होते. अवमानयाचिका हा तर चर्चेचा फारच मोठा विषय ठरतो. नौदलातून निवृत्त झालेली आयएनएस विक्रांत जपून ठेवण्यासाठी किरीट सोमय्या आणि त्यांचे चिरंजीव नील सोमय्या ह्यांनी जमवलेल्या ५७ कोटींच्या निधीत अफरातफर झाल्याचे प्रकरण संजय राऊत ह्यांनी काढले. ह्या प्रकरणी लगोलग सेशन्स कोर्टात खटलाही भरण्यात आला. दोघांनी सेशन्स कोर्टाकडे जामीन मागितला. कोर्टाने त्यांचे अर्ज फेटाळले. आणि सोमय्या पितापुत्रांनी उच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली.उच्च न्यायालयाने दोघांनाही सशर्त जामीन मंजूर केला. ह्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने केलेल्या निकालाबद्दल ’सामना’चे संपादक संजय राऊत संशय व्यक्त केला. सध्या महाविकास आघाडी सरकारमधील २ मंत्री कोठडीत आहेत. आणि आपल्या विरूद्ध वारंवार वक्तव्य करणा-या सोमय्या पितापुत्रांना मात्र ‘बेल’ मिळतो ! ते नुसतेच बोलून थांबले नाही. त्यांनी ह्या विषयावर सामनात अग्रलेखही लिहला. बस्स, सेशन्सच्या बार असोशिएशन्सने ह्या प्रकरणी. उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि अवमान याचिका दाखल केली !

कायद्याच्या क्षेत्रात ‘बेल ऑर जेल’ हा गाजलेला वाद आहे. सामान्यतः आरोपीला सबळ कारणाखेरीज जेलमध्ये डांबून ठेवणे योग्य नाही असेच मत आहे. अवमान याचिकेच्या संदर्भातही अनेक भिन्न मतप्रवाह आहेत. अवमान याचिकेकडे गांभीर्याने पाहायला अनेक न्यायमूर्ती तयार नाहीत. काही न्यायमूर्तींचे असे मत आहे की फौजदारी प्रकरणात आरोप निश्चित झाल्याखेरीज आणि दिवाणी दाव्यात मुद्दे निश्चित झाल्याखेरीज न्यायालयाचा मुळी अवमानच होत नाही. एखादे प्रकरण सुनावणीस आले तरी ते केवळ प्राथमिक अवस्थेत असताना मते किंवा भावना व्यक्त होत असतील तर फारसे काही बिघडत नाही. अवमान याचिकेला महत्त्व न देणारे अनेक न्यायाधीश आहेत. अशा याचिकेवर विचार करताना आरोप करणा-यांचा हेतूही महत्त्वाचा असतो. संसदेत तर हक्कभंग समिती असते. संसदेचा ह्क्कभंग झाल्याची तक्रार खासदारांनी केली असेल असे अध्यक्षांना वाटले तर ते प्रकरण हक्कभंग समितीकडे सोपवले जाते. हक्कभंग समितीकडून संबंधितांचे जाबजबाब नोंदवले जातात. विधानसभेला ‘मासळीबाजार’ म्हटल्यावद्दल ‘प्रभात’चे संपादक वालचंद कोठारी ह्यांनी महाराष्ट्र राज्य विधानसभेने शिक्षा केली होते. परंतु त्यांचे वयोमान पाहून त्यांनी माफी दिली. काही पोलिस अधिका-यांनी संसदेकडे माफी मागितल्याची उदाहरणे आहे.

न्यायालयीन बेअदबीचा गुन्हा सिध्द झाला तर त्या गुन्ह्याबद्दल सौम्य  शिक्षा ( म्हणजे कोर्ट उठेपर्यंत तेथे कैदेत राहावे लागते. किंवा शंभर रुपये दंड ह्यासारख्या शिक्षा ) दिल्या जातात. लोकसत्तेचे संपादक माधव गडकरी ह्यांना कोर्टाचा अवमान केल्याबद्दल शंभर रूपये दंड करण्यात आला होता. अलीकडे मेघालय उच्च न्यायालयात शिलांग टाईम्सविरूध्दचे  असेच अवमान प्रकरण गाजले. संपादक आणि प्रकाशक ह्यांच्या लिखाणामुळे न्यायालयाचा अवमान झाल्याचे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले. परंतु त्यांच्या निकालास स्थगित ठेवणारा हुकूम सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालय अवमान प्रकरणी निश्चित नियम-निकष ठरवावे असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटू लागले आहे. म्हणून मेघालय उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारला सर्वोच्च न्यायालयाने नोटिस धाडली असून संबंधितांचे म्हणणे मागवले आहे.

 संजय राऊत प्रकरणाकडे उच्च न्यायालया कितपत गांभीर्याने पाहते हे पाहायचे. त्यांना शिक्षा होणार का ?  झालीच तर ती नाममात्र असेल का ?

रमेश झवर

महागाईचा कळस

डाळी, धान्य आणि खाद्यतेल ह्याचे भाव पेट्रेलियमपेक्षाही जास्त वाढले आहेत.  ह्यावर कदाचित्‌ कोणाचा विश्वास बसणार नाही. परंतु ती वस्तुस्थिती आहे.  ग्राहकोपयोगी मालाचा निर्देशांक हा किती वाढला ह्याचे आधारभूत वर्ष २०१२ आहे. म्हणजेच मनोमहनसिंगाच्य सरत्या काळात हे आधारभूत वर्ष ठरले. २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ग्राहकोपयोगी मालाची जी भाववाढ सुरू झाली ती अजूनही सुरूच आहे! गेल्या जानेवारीपर्यंतचे ग्राहकोपयोगी मालाचे भाव उपलब्ध झाले असून त्या आकडेवारीचे विश्लेषण अतुल ठाकूर ह्यांनी केले असून टाईम्सने ते प्रसिध्द केले आहे. ठाकूर ह्यांनी केलेल्या विश्लेषणानुसार मोहरीचे तेल सर्वाधिक महाग झाले. त्याखालोखाल सूर्यफुलाचे आणि भुईमुगाचे तेल महागले. उत्तरेत मोहरीचे तेल जास्त वापरले जाते तर महाराष्ट्र-गुजरात ह्या राज्यात पूर्वापार भुईमुगाचे तेल वापरले जाते. परंतु भुईमुगाचे तेल अत्यंत महाग झाल्याने गेल्या काही वर्षांपासून मध्यमवर्गियांच्या घरात सोयाबीन तेलाचा वापर सर्रास सुरू झाला आहे, करडई, तीळ वगैरेंचे आणि हातघाणीचे तेल अत्यंत महाग असल्याने हे तेल उच्च मध्यमवर्गियांची जवळ जवळ मक्तेदारी झाली आहे. बाजारात मिळणारे फरसाण नेहमीच पामोलीन तेलात तळलेले असते. पामोलिनमध्ये तळलेले फरसाण जास्त काळ टिकते. तेलामुळे शरीराला आवश्यक क जीवनसत्त्व अधिक प्रमाणात मिळते. तुलनेने फर्निचर, रंग, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, टीव्ही सेट ह्यांच्या किमती फारशा वाढलेल्या नाही. ह्या वस्तु सुखवस्तु मध्यमवर्गियांच्या घरात आणि श्रीमंतांकडे अत्यावश्यक होऊऩ बसल्या आहेत. ग्राहकोपयोगी मालाचे जे वेगवेगळे गट आहेत त्या गटात झालेली भाववाढ समान नाही. काही गटात जास्त आहे तर काही गटात ती कमीदेखील आहे. अत्यावश्यक मालाचा व्यापार प्रामुख्याने गुजराती, मारवाडी लिंगायत ह्यांच्या हातात आहे. अर्थात तो परंपरेने त्यांच्या हातात आहे. ह्या समाजातील मंडळी क्रेडिटवर माल आणतात आणि मालाचे पेमेंट करण्याची कबुल केलेली तारीख शक्यतो पाळतात. निवडक ग्राहकांनाही विशिष्ट   दिवसांपुरत्या उधारीवर माल दिला जातो. किंबहुना क्रेडिट हा त्यांच्या विक्रीचा मुखअय आधार असतो. अलीकडे क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड स्वॅप करण्याची सुविधाही बहुतेक दुकानदारांनी केली आहे. ह्याचे कारण उघड आहे. मॉलकडे गि-हाई वळू नये ह्यासाठी त्यांना ही सुविधा उपलब्ध करावीच लागते. गेल्या काही वर्षात रियायन्स, बिग बझार, डी मार्ट इत्यादि होलसेल रिटेलर्सनी सुरू केलेल्या मॉलशी स्पर्धा करण्याचे नवे आव्हान त्यांच्यासमोर उभे झाले आहे. मॉलशी स्पर्धा करणे जसे पारंपरिक किराणा दुकानदारांना अवघड झआले आहे तसे मॉल्सनासुध्दा त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अवघड होत चालले आहे. म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी थर्ड मंडी सुरू करण्याचा हालचाली मोदी सरकारने केल्या होत्या. थर्ड मंडी सुरू झाल्यास रिलायन्ससारख्या कंपन्यांना किफायतशीर नव्हे, स्वस्त दरात माल खरेदी करण्याची सोय केली जाणार होती. पंजाबच्या शेतक-यांनी सरकारचा तो प्रयत्न उधळून लावला. सरकारने तो प्सत्वा रेटला असता तर अडत व्यापा-यांनी तो उधळून लावला असता!

रमेश झवर