रक्ताची तहान कुणाला?

याकूब मेमनला फाशीच्या शिक्षेपासून वाचवण्यासाठी कायदेबाजीचे शेवटचे टोक गाठणा-या वकिलवर्गांपैकी एक ज्येष्ट वकील आनंद ग्रोव्हर ह्याचे बहुतेक डोके फिरले असावे. याकूब मेनन फाशी प्रकरणाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोर्टातच ग्रोहरमहाशय उद्गारले, ‘रक्ताची तहान लागलेले हे सगळे उद्या याकूबला फाशी देणार आहेत!’ त्याआधी कोर्ट रूम नंबर 4 मध्ये बसायला जागा नाही हे पाहून दुसरे एक वकील उद्गारले, ‘यहाँ मछली बजार लगा है क्या?’ याकूबची मनःस्थिती ठीक नाही हे समजण्यासारखे आहे. पण त्यांची फाशी पुढे ढकलण्याचा निर्णय कोर्टाकडून मिळवावा म्हणून सगळे वकीली कसब पणाला लावणा-यांचे मन था-यावर राहिले नाही हे उघड आहे. राष्ट्रपतींनी याकूबचा दयेचा अर्ज फेटाळल्यानंतर देशातील शेदोनशे विचारवंतांच्या ह्रदयात एकाएकी माणूसकीचा पाझर फुटला. रिकामटेकड्या पत्रकारांना हाताशी धरून त्यांनी सरकारविरूद्ध रान उठवले. सर्वोच्च न्यायपीठासमोर ह्या प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना ह्यांनी अकलेचे तारे तोडत स्वतःचे न्यायदान सुरू ठेवले. ज्या वेळी ठोस मुद्दा नसतो त्यावेळी अशा क्लृप्ती योजण्याचा त्यांचा एकच हेतू असतो. याकूबला येनकेन प्रकारेण वाचवण्याची खटपट करणा-यात राम जेठमलानी हे अग्रणी होते. चित्रपटसृष्टीपलीकडील जगाची नीट ओळख नसलेल्या नसरद्दीन शहा, महेश भट, सलमान ह्यांच्यासारखे चित्रपटदिग्दर्शक, कलावंत वगैरे मंडळी याकूब बचाव मोहिमेत सामील झाली. न्यायालयीन कामकाजाचा त्यांचा काडीइतकाच संबंध असल्याने त्यांची दखल घेण्याचे कारण नाही. परमेश्वर त्यांना क्षमा करो. कारण त्यांचा संबंध आला तो हवे तसे कोर्टसीन लिहून देणार-या सुमार कुवतीच्या पटकथा लिहून देणा-या लेखकांशी!

याकूब मेमनचा गुन्हा साधासुधा नाही. गनिमी काव्याच्या तंत्राने भारतभर ठिकठिकाणी बाँबस्फोट घडवून आणून जेवढी जीवित आणि वित्तहानी घडवून आणता येईल तेवढी घडवून आणण्याची योजना पाकिस्तानी हेरसंस्थेने आखली. ह्या योजनेनुसार दाऊदसारख्या फरारी गुन्हेगाराला हाताशी धरून सर्वप्रथम मुंबई शहर उद्धवस्त करण्याचा कट रचण्यात आला. रचलेल्या कटानुसार मुंबई शहरात तासातासाच्या अंतराने अनेक ठिकाणी बाँबस्फोट सुरू झाले. ह्या बाँबस्फोटांमुळे मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी पडझड झाली. पडझडीत असंख्य माणसे जखमी झाली. शहरातली 250 माणसे ठार झाली. जखमी माणसे अजूनही विव्हळत असतील. बाँबमध्ये आरडीएक्ससारखे तीव्र स्फोटक वापरण्यात आले होते. शहरात त्या कटाची काटेकोर अमलबजावणी करण्याचे काम याकूब मेमनच्या कुटुंबियांनी केले हे न्यायालयात पोलिसांनी गोळा केलेल्या पुराव्याच्या आधारे सरकारी वकील उज्ज्वल निकमनी परिश्रमपूर्वक सिद्ध केले. असे असतानाही टाडा कोर्टाच्या न्यायदानात त्रुटी असल्याचे कारण देत क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्यात आली. ती फेटाळली गेल्यानंतर फाशी स्थगित ठेवण्याची पुन्हा याचिक दाखल करण्यात आली. सुप्रीम कोर्टालाही मध्यरात्री सुनावणी घेण्यास भाग पाडण्यात आले. पुन्हा रात्री राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्यात आला!

एखाद्या शहरात बाँबस्फोटाची मालिका सुरू करून मुंबई शहराचा बहुसंख्य भाग जमीनदोस्त करण्याचा आणि निरपराध नागरिकांचे प्राण घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या ह्या गुन्ह्याला तोड नाही. खरे तर, दुस-या महायुद्धानंतर जगाच्या इतिहासात घडलेला अशा प्रकारचा पहिलाच गंभीर गुन्हा! ह्या गुन्ह्याचे गांभीर्य आपल्या विचारवंतांना कळू नये हे आश्चर्यकारक आहे!  कायद्याच्या बाबींवर भाष्य करण्याची आणि कनिष्ठ कोर्टांनी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध अपील  करण्याची संधी सर्वांना दिली जाते. तशी ती याकूबलाही दिली गेली. परंतु तेवढ्याने त्यांचे समाधान झाले नाही.

याकूबचे अपील लढवण्याच्या कामी साह्य करणारे वकीलमहाशय ग्रोहर म्हणतात, त्यांना रक्ताची तहान लागलीय्. म्हणून ते उद्या याकूबला फाशी देणार!  ग्रोव्हरसाहेब, रक्ताची तहान तर पाकिस्तानी हेर संस्थेला लागली होती. हेर संस्थेचे हस्तक म्हणून काम करणा-या सगळ्या देशद्रोह्यांना लागली होती. देशद्रोही दाऊदला रक्ताची तहान लागली नव्हती  काय? टागर मेमनला लागली नव्हती? बाँबस्फोटाच्या कटात सहभागी झालेल्या मेमन कुटुंबियासही लागली नव्हती काय? तरीही न्यायालयाने सारासार विचार केला. मेमन कुटुंबियांतील 3 जणांना दोषमुक्त केले तर अन्य तीन जणांची तुरूंगात रवानगी केली. दोन जण फरार आहेत. याकूब ह्या एकालाच फाशीची शिक्षा देण्यात आली. प्रत्येक आरोपीचा वेगवेगळा विचार करून त्यांच्या गुन्ह्यानुसार त्यांना शिक्षा देण्यात आली हे उघड आहे. अलीकडच्या काळातले न्यायबुद्धीचे हे सर्वात मोठे उदाहरण!  पण मतिभ्रष्ट विचारवंतांना हे कसे लक्षात येणार?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

लोकप्रिय राष्ट्रपती!

भारताचे भूतपूर्व राष्ट्रपती अब्दुल जे कलाम गेले. पंचमहाभूतांवर विजय मिळवणारा त्यांचा देह पंचमहाभूतात विलीन झाला. भारताचा हा ‘मिसाईल मॅन’ निघून गेला. भारतीय लोकशाही वृक्षावर फुललेले सुंदर फूल अचानक गळून पडले! त्यांच्या निधनाने देश हळहळला. विसाव्या शतकात तिशीच्या दशकात जन्मलेल्या, वाढलेल्या ह्या रामेश्वरपुत्राच्या डोक्यात ना कधी भोंगळ समाजवादाचे वारे शिरले ना राजकारणाने त्याला मोहात पाडले. साध्या नावाड्याचा मुलगा. शाळेत असताना सकाळी वर्तमानपत्रे विकून वडिलांना मदत करणा-या अब्दुलला लहानपणापासून गणिताची आवड! म्हणून शालेय शिक्षण आटोपताच चेन्नईला तंत्रमहाविद्यालयात एरॉनॉटिक्सचा डिप्लोमा घेतला आणि त्याहून उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ते अमेरिकेला गेले. अमेरिकेतून भारतात परतल्यावर 1958 साली ते इस्रोमध्ये दाखल झाले. बालपणी त्यांनी पाहिलेले स्वप्न साकार झाले. त्यांच्यातल्या साहसी वृत्तीनेच त्यांचे स्वप्न साकार केले. म्हणूनच त्यांनी तरूणांना संदेश दिला, “My message, especially to young people is to have courage to think differently, courage to invent, to travel the unexplored path, courage to discover the impossible and to conquer the problems and succeed."

विशेष म्हणजे ए पी जे कलामनी पाहिलेले स्वप्न आणि देशाने पाहिलेले स्वप्न तंतोतंत जुळत गेले. स्पेस टेक्नालॉजी, अणुसंशोधन आणि आण्विक शस्त्रास्त्रांच्या संशोधनातली त्यांची मती आणि गति पाहूनच विक्रम साराभाईंनी त्यांची भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेत निवड केली नसती तरच नवल ठरले असते. साराभाईंची निवड किती सार्थ होती हेच पुढील काळात जेव्हा एका पाठोपाठ एक भारताने अंतराळात उपग्रह सोडले ते दिसून आले. जेव्हा संरक्षण संशोधन संस्थेच्या प्रमुखपदाची जागा रिक्त झाली तेव्हा त्या संस्थेच्या प्रमुखपदासाठी ए पी जे कलाम ह्यांची निवड होणे स्वाभाविक होते. पण हा काळा त्यांच्या आयुष्यात कसोटीचा ठरला! अण्वस्त्रात आणि अवकाश प्रक्षेपणात वापरले जाणारे तंत्र एकच असते. आकाशात उपग्रह पाठवण्यासाठी जे तंत्रज्ञान वापरले जाते तेच तंत्रज्ञान जमिनीवरून लांब पल्ल्याचे अण्वस्त्र प्रक्षेपित करण्यासाठीही वापरले जाते जगभर दुहेरी तंत्रज्ञान म्हणून ओळखल्या जाणा-या ह्या तंत्रज्ञानावर भारताने प्रभुत्व मिळवल्यास बड्या देशांच्या पंक्तीला भारत येऊन बसणार हे सूर्याप्रकाशाइतके स्वच्छ दिसू लागले. म्हणूनच भारताला हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी लागणारी साधनसामुग्री पुरवण्यावर स्वतः अण्वस्त्रसज्ज असलेल्या अमेरिकेच्या पुढाकाराने बंदी घालण्यात आली. पण ह्या बंदीमुळे शस्त्रास्त्र संशोधन संस्थेचे प्रमुख कलाम आणि त्यांचे सहकारी शास्त्रज्ञ हातपाय गाळून स्वस्थ बसले नाही. उलट, त्यांचे संशोधन दुप्पट जोमाने सुरूच राहिले.

रॉकेट जेव्हा पृथ्वीची कक्षा ओलांडते तेव्हा ते अति उष्णतेमुळे जळून जाण्याची भीती असते. ते जळू नये म्हणून आवश्यक असलेले क्रायोजेनिक टेक्नॉलॉजी भारताकडे नव्हती. ती देशात विकसित करावी तर त्याला लागणारी साधनसामुग्री नाही. रशिया त्यावेळी भारताच्या मदतीला धावून आला. रशियाने भारताला क्रायोजेनिक इंजिन तर दिलेच; खेरीज शून्याखाली 400 अंश तपमान कसे राखावे ह्याचे क्रायोजेनिक तंत्रज्ञानही भारताला दिले. हे एक तंत्रज्ञान सोडले तर अन्य छोटेमोठे तंत्रज्ञान देशातच विकसित करण्याचा निर्णय संरक्षण संशोधन संस्थेने घेतला. सामान्यतः राज्यकर्ते संरक्षणादि खात्यात चालणा-या संशोधनास बळ देतात. ह्या संदर्भातली वस्तुस्थिती मात्र नेमकी उलट आहे. इथे संशोधकांनी राज्यकर्त्यांना बळ दिले. लांब पल्ल्याची प्रत्क्षेपणास्त्रे आणि पृथ्वीची कक्षा सहज ओलांडू शकेल अशा रॉकेटची निर्मिती ह्या दोन्ही बाबतीत भारताला यश मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात भारताची इभ्रत वाढली!

रणाविण स्वातंत्र्य मिळवून देणा-या महात्मा गांधींमुळे भारताचे नाव जगात दुमदुमले तर मिसाईल मॅन म्हणून ए पी जे कलाम ह्यांचे नाव दुमदुमले ते स्वसंरक्षण करण्यासाठी भारताला अग्नीपंख दिले म्हणून!   एके काळी शांततेचे प्रतीक म्हणून आकाशात कबुतरे सोडणा-या शांतिदूत पंडित जवाहरलालजींचे नाव दुमदुमले होते. त्यांचे राजकीय वारस इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांचे नाव दुमदुमले ते पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग आणि अग्नी ह्या प्रक्षेपणास्त्रांमुळे! ही प्रक्षेपणास्त्रे विकसित करण्यासाठी ए पी जे कलाम ह्यांनी जिवाचे रान केले. जगाला शांततेच्या मार्गाने जाण्याचे आवाहन करणा-या भारताची अहिंसा ही दुर्बळाची अहिंसा नसून अण्वस्त्रसज्ज भारताची अहिंसा आहे हे जगाला दिसले ते ए पी जे कलाम ह्यांनी केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे.

भारतीय राजकारणात काही वेळा इतके मोहक चमत्कार पाहायला मिळाले आहेत की त्यांना जगाच्या इतिहासात तोड नाही! राष्ट्रपतीपदासाठी ए पी जे कलाम ह्याचे नाव सुचवले जाते काय, त्यांच्या निवडीला कोणाचीच हरकत नसणे काय आणि कलाम हे राष्ट्रपतीपदावर विराजमान होतात काय! हा सगळा चमत्कार विसावे शतक संपता संपता नव्या पिढीला पाहायला मिळाला. हे नव्या पिढीच्या देशवासियांचे भाग्यच म्हटले पाहिजे. राष्ट्रपतीपदावर विराजमान झालेली व्यक्ति राज्यकर्त्यांना आवडतेच असे नाही. कलाम मात्र त्याला अपवाद ठरले. क्षुद्र मानापामानाच्या वादात हा तंत्रज्ञानमहर्षी कधी सापडलाच नाही. उलट, राज्यकर्त्यांत ते जेवढे लोकप्रिय झाले तितकेच, किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिकच ते जनसामान्यातही लोकप्रिय झाले. ख-या अर्थाने ते लोकांचे राष्ट्रपती झाले. खुर्चीच्या मोहाने त्यांची मती कधीच भ्रमित झाली नाही. राष्ट्रपतीपदावर आरूढ झाल्यानंतर त्यांनी रामेश्र्वरवासियांना मुद्दाम राष्ट्रपतीभवनात बोलावले. राष्ट्रभवनास भेट देण्यासाठी ज्या रामेश्र्वरवासियांना त्यांनी निमंत्रण दिले त्यात रामेश्र्वर मंदिराचे मुख्य पुजारी सुब्रह्मण्यम रानडे ह्यांचाही समावेश करण्यास कलाम विसरले नाही. राष्ट्रपतीपदावरून पायउतार होताच त्यांनी विद्यार्थांना उत्तेजन देण्यासाठी भाषणे देण्याचा सर्वतंत्रस्वतंत्र कार्यक्रम आखला. तारूण्याला लाजवणा-या उत्साहाने त्यांनी तो अमलातही आणला! जगभर त्यांनी विद्यार्थ्यांसमोर व्याख्याने दिली. त्यांनी जे विहित कर्तव्य मानले ते कर्तव्य बजावत असतानाच त्यांना मृत्यू यावा हा विलक्षण नव्वळ योगायोग नाही! नैष्कर्म्य सिद्धीपासून मिळणारे फळ ह्यापेक्षा वेगळे असूच शकत नाही. राष्ट्रपतीपदावर बसवण्यासाठी राजकारण्यांनी भले मुस्लीम व्यक्ती शोधून आणली असेल; पण कलाम ह्यांचा एकच धर्म होता, ज्ञानविज्ञान धर्म! ‘आचारप्रभवो धर्मा’ म्हणतात तोच हा धर्म!!

रमेश झवर
www.rameshzawar.com

इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा!

भारत देश खरोखरच महान आहे. क्रिकेट भ्रष्टाचारातून पुढे आलेल्या ललित मोदीस मदत केल्याबद्दल परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांनी राजिनामा दिल्याखेरीज संसदेत कामकाज चालू न देण्याचा निर्धार काँग्रेसने केला. त्यामुळे तीन दिवस झाले तरी कोणतेही कामकाज न होता अधिवेशन स्थगित करण्याची पाळी लोकसभाध्यक्षा सुमित्रा महाजनांवर आली. स्मृतीला फारसा ताण न देता असे म्हणता येईल की अशीच पाळी पंधराव्या लोकसभेत काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना भाजपाने वारंवार आणली होती. पहिल्या लोकसभेपासून पंधराव्या लोकसभेतपर्यंत संसदेत झालेल्या कामकाजाची आणि न झालेल्या  कामकाजाची आकडेवारी तपासून पाहिल्यास झालेल्या कामकाजाचा विक्रम पाचव्या लोकसभेत झाला तर बारगळलेल्या कामकाजाचा विक्रम पंधराव्या लोकसभेत झाला.  पाचव्या लोकसभेत 482 ठराव संमत झाले तर पंधराव्या लोकसभेत 72 ठराव संमत होऊ शकले नाहीत.  ते आपोआपच बाद झाले. आता सोळाव्या लोकसभेचे पहिले वर्ष नुकतेच पुरे झाले असून दुसरे वर्ष सुरू झाले आहे. अर्थसंकल्प आणि काही योजना वगळता निवडणुकीत घोषित केलेला अजेंडा पुढे रेटण्यात मोदी सरकारला फारसे यश आले नाही. 

ज्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकणावरून संसदेत गतिरोध सुरू झाला तो भ्रष्टाराचा मुद्दा बिल्कूल नवा नाही. 1948 साली स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या वर्षात जीप खरेदी व्यवहारातील भ्रष्टाचारालाचलुचपतीचे प्रकरण पुढे आले होते. त्यानंतर दर वर्षी भ्रष्टाचाराची नवी नवी प्रकरणे पुढे येत राहिली. भ्रष्टाचाराचे आक्राळविक्राळ रूपही समोर आले. उच्चपदस्थांची आर्थिक गुन्ह्यांची कितीतरी प्रकरणे लोकसभेत उपस्थित झाली. लोकसभेतल्या चर्चेमुळे  अनेक मंत्र्यांना राजिनामा द्यावे लागले. चौकशी करण्याचे सरकारने मान्य केल्यामुळे अनेकांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. ती ती प्रकरणे लोकसभेपुरते तरी संपली तरी भ्रष्टाचाराची नवी नवी प्रकरणे उपस्थित होण्याची परंपरा अखंड सुरू आहे. ती खंडित झाली नसली तरी तुरूंगवास मात्र फारच कमी जणांना भोगावा लागला. ह्या पार्श्वभूमीवर विचार केल्यास कारवाई चुकवण्यासाठी फरार झालेल्या ललित मोदीला ‘मदत’ करणा-या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांना राजीनामा द्यावा लागणार का? संसदीय राजकारणाच्या पटलावर सुरू असलेल्या बुद्धिबळातले मोहरे कसे सरकतील हा तूर्तास यक्षप्रश्न आहे.

परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराजचा राजीनामा मागण्यामागे काँग्रेसला ‘इंद्राय स्वाहा तक्षकाय स्वाहा’  हा महाभारतातला न्याय अभिप्रेत आहे. काँग्रेसला सुषमा स्वराज यांच्या राजीनाम्यापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्यावर शरसंधान करण्यात काँग्रेसला खरे स्वारस्य आहे. ‘मैं खाऊंगा नहीं, न तो खाने देऊंगा’ अशी डिंग मारणा-या मोदींची जिरवता आल्यास मुदतीपूर्वी त्यांचे सरकार पाडण्याची संधी मिळू शकेल असे काँग्रेसला वाटते. अर्थात अशी संधी वाटते तितकी सोपी नाही. मनी लाँडरिंगसारख्या गुन्ह्यात सापडलेल्या ललित मोदीला मदत करणा-या मंत्री सुषमा स्वराज ह्यांची हकालपट्टी करण्याऐवजी त्यांना संरक्षण देण्याचा ठपका नैतिकतेच्या गप्पा मारणा-या नरेंद्र मोदींवर काँग्रेसला ठेवता येणार आहे!  

परंतु सूडाच्या भावनेने पेटलेल्या काँग्रेससला एका गोष्टीचा विसर पडला. सुषमा स्वराज ह्यांच्या जोडीला राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आणि व्यापम् घोटाऴ्यास जबाबदार असलेले मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ह्यांचाही राजिनामा मागून काँग्रेस मोकळी झाली. त्यामुळे खुद्द काँग्रेसची पंचाईत होणारच आहे. वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंह चौहान ह्या दोघांचे राजीनामे हे त्या त्या राज्याच्या अखत्यारीतले विषय आहेत. त्यांच्या राजिनाम्याशी संसदेचा साक्षात् संबंध नाही. पण मोदी सरकारविरूद्ध सूड उगवण्याच्या खुमखुमीने काँग्रेसला स्वस्थ बसू दिले नाही. राज्याच्या अखत्यारीतला विषय आणि केंद्रातल्या अखत्यारीतला विषय ह्यात गल्लत झाली आहे हेही काँग्रेस नेत्यांच्या लक्षात राहिले नाही.

वास्तविक ललित मोदी आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ह्यांचे आर्थिक संबंध हा विषय मोदी सरकारला बेजार करण्यास पुरेसा आहे. वसुंधराराजे जेव्हा पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाल्या तेव्हा ललित मोदींची राजस्थानच्या राजकारणातली वट इतकी वाढली की राजस्थानच्या राजकीय वर्तुळात ललित मोदी सुपर चीफ मिनिस्टर  म्हणून ओळखले गेले. वसुंधराराजेंचे चिरंजीव दुष्यंत सिंग ह्यांच्याबरोबर ललित मोदींचे आर्थिक व्यवहार राजरोस सुरू होते. आर्थिक गैरव्यवहाराचे धडे मोदींनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्डात घेतले. शशी थरूरच्या कंपन्यांना आयपीएलच्या फ्रँचायसीपासून दूर ठेवण्याच्या कारवाया मोदींनी केल्या. अंबानी आणि अदाणी ह्या दोघांना फ्रँचायसी मिळावून देण्यासाठी फ्रँचायसी वाटपाच्या नियमात फेरफार केले. क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाच्या गव्हर्निंग कौन्सिलला डावलून व्यवहार करण्याचे उद्योग त्यांनी नेटाने पार पाडले. ह्या उद्योगातून मिळवलेला पैसा परदेशात पाठवून तेथे नवे नवे धंदे सुरू केले. त्यातूनच त्यांचे श्रीनिवासनशी वितुष्ट आले. शेवटी श्रीनिवासननीच क्रिकेट बोर्डातून त्याचा काटा काढला.

अशा ह्या गुणसंपन्न ललित मोदीला मदत करण्याची रदबदली वसुंधराराजे ह्यांनी परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज ह्यांच्याकडे केली. ललित मोदीच्या बाजूने लढवण्यात येणा-या खटल्यात सुषमा स्वराजच्या कन्या बासुंरी स्वराज ह्यांचेही वकीलपत्र दाखल करम्यात आले होते. वकील कन्येखातर सुषमा स्वराजना ललित मोदीसाठी ब्रिटिश सरकारमध्ये शब्द टाकावा लागला असेल काय? वस्तुस्थिती काहीही असली तरी ललित मोदीमुळे नरेंद्र मोदी सरकार अडचणीत सापडले आहे.

मोदी सरकारची अब्रू वाचवण्यासाठी भाजपा अध्यक्ष अमित शहांवर वसुंधराराजे आणि सुषमा स्वराज आणि शिवराजसिंह चौहान ह्यांच्या पाठीशी उभे राहणे भाग पडले. सुषमा स्वराजचा बळी देण्याची तयारी दाखवली तरच केंद्र सरकारची आणि व्यक्तिशः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची अब्रू वाचणार आहे. नरेंद्र मोदी  राष्ट्रीय राजकारणात आले तेव्हा सुषमा स्वराज मोदींना विरोध करून बसल्या होत्या. ह्या भाजपातील अतंर्गत राजकारणाच्या ह्या पार्श्वभूमीवर सुषमा स्वराजना  मोदींनी राजीनामा देण्यास सांगितल्यास त्यांच्यावर डूख धरल्याचे चित्र दिसेल. राजकीय दृष्ट्या हे चित्र मोदींना बरेच अडचणींचे ठरू शकते. संसद चालू न देण्याची काँग्रेसची भूमिका एका अर्थाने पंतप्रधान मोदींवरच दबाव आहे. नेहरू-गांधींची नावे घेणे सोपे असले तरी त्यांचे अनुकरण करण्याचा प्रसंगात ते टिकतील का आता तर मोदी कसे वागतात हे दिसणार आहे. मोदी ह्या दबावापुढे किती टिकतात ते पाहायचे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

क्रिकेटची किंमत

"There is a little bit of the whore in all of us, gentlemen. What is your price?” -Kerry Packer

‘आपल्या प्रत्येकात थोडीशी बाजारबसवी दडलेली आहे. तुमची किंमत बोला!’ असा खुल्लमखुल्ला युक्तिवाद ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्डाच्या बैठकीत केरी पॅकर ह्या ऑस्ट्रेलियांच्या बड्या मिडिया सम्राटाने 1976 साली केला होता. त्याला क्रिकेट सामने दूरचित्रवाहनीवरून दाखवण्याचे हक्क विकत घ्यायचे होते. भारताच्या ‘आयपीलएल’ फ्रँचायसीधारकांत अगदीच बाजारबसव्यांनी ठाण मांडले नसले तरी त्यांच्यात जुगारी मनोवृत्ती मात्र दडून बसली आहे असे म्हटले पाहिजे. गुरुनाथ मयप्पन आणि राज कुंद्रा ह्यांच्या सट्टेबाजीमुळे क्रिकेटला बट्टा लागला अशी स्पष्टोक्ती न्या. लोढा ह्यांनी केली आहे.

न्या. लोढा ह्यांनी मयप्पन आणि कुंद्रा ह्या दोघा  सट्टेबाजांना क्रिकटमधून कायमचे हद्दपार करण्याचा निर्णय दिला आहे. मयप्प्नच्या बाबतीत तर न्या. लोढा ह्यांनी फारच महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला. सट्टेबाज मयप्पनविरूद्ध पोलिस कारवाई होऊनही चेन्नई सुपर किंगचे मूळ मालक असलेल्या इंडिया सिमेंट कंपनीने ह्या प्रशासकमहाशयांविरूद्ध मुळीच कारवाई केली नाही. कारवाई करणार तरी कशी? मयप्पन हा इंडिया सुपरकिंगच्या मूळ कंपनीचे अध्यक्ष श्रीनिवासन् ह्यांचा जावई!  ‘सन इन लॉ’पुढे ‘कंपनी लॉ’ची काय किंमत? 

राज कुंद्रा आणि मयप्पन ह्या दोघांना फर्मावण्यात आलेली शिक्षा कमी की जास्त हा मुद्दा हितसंबंधित मंडळीकडून चर्चिला जात असतानाच बीसीसीआयपुढे आता नवाच व्यावहारिक पेच उभा राहिला आहे. 2016 साली होणा-या आयपीएल सामन्यांना अजून 8 महिन्यांचा अवकाश असला तरी फ्रॅंचायसी प्रकरणी बीसीसीआयने योग्य निर्णय घेतला नाही तर 6 संघावर सामने खेळवले जाण्याचा प्रसंग आयपीएलवर येईल. ह्याचा अर्थ चाळीसेक सामनेच खेळवता येतील. परिणामी स्टार टी व्ही. बरोबर केलेल्या करारानुसार 60 सामन्यांची संख्या पुरी करता येणार नाही.  

आता बीसीसीआयपुढे एकच प्रश्न उभा आहेः राजस्थान रॉयल आणि चेन्नई किंग ह्या कंपन्यांच्या नावावर असलेल्या फ्रँचायसीचे काय करायचे? त्या कंपन्या विकण्याची सरळ सरळ परवानगी देऊन नव्या मालकांना मंजुरी द्यायची की ह्या दोन्ही कंपन्या दोन वर्षांसाठी बडतर्फ ठेऊन नव्याने स्थापन होणा-या कंपन्यांना आयपीएल फ्रँचायसी देऊन टाकावे. तसे केल्यास दोन्ही संघाच्या मिळून एकूण 45 क्रिकेटपटुंना लिलावाच्या रिंगणात उभे राहावे लागेल. मयप्प्न आणि राज कुंद्रा ह्यांच्याविरूद्ध कारवाई केली ते ठीक आहे;  पण ज्या क्रिकेटपटुंबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला आहे त्यांच्याविरूद्ध अजून चौकशी सुरू झालेली नाही. अजून त्यांची नावे बंद लिफाफ्यातच आहेत. तो लिफाफा उघडून मॅचफिक्सिंगमध्ये सामील झालेल्या अप्रामाणिक खेळाडूंना शिक्षा दिल्य जात नाहीत तोपर्यंत क्रिकेट स्वच्छ व्हायला सुरूवात झाली आहे असे मानता येणार नाही. खेरीज बंदीच्या विरोधात चेन्नई सुपर किंग उच्च न्यायालयात दाद मागणार असे इंडिया सिमेंटने सूचित केले आहे. ह्याचा अर्थ हे सट्टा प्रकरण एकदाचे संपले असा नाही. फरारी क्रिकेट कमिश्नर ललित मोदी आणि श्रीनिवासन् ह्यांना आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट बोर्डवर देण्यात आलेली प्रतिनिधित्व ही दोन्ही बांडगुळे अजून शिल्लक आहे. ती जोपर्यंत काढून फेकण्यात येत नाही तोपर्यंत न्याय सफल संपूर्ण झाला असे म्हणता येणार नाही.

आयपीएलमधल्या दोन रिक्त कंपन्यांची जागा भरून काढता येतील, क्रिकेटपटुंचाही प्रश्न आज ना उद्या मार्गी लावता येईल, परंतु राजस्थान रॉयल आणि चेन्नई सुपरकिंग ह्यांच्यामुळे क्रिकेटला लागलेला बट्टा कसा पुसून टाकणार? क्रिकेट म्हणजे सट्ट्याचा धंदा ही प्रतिमा भारताला दीर्घ काळ छळत राहणार हे नक्की. धोनीसारख्या चांगल्या क्रिकेटपटुला चेन्नई सुपर किंगसारख्या कंपनीने 15 लक्ष डॉलर्स मोजून खरेदी करावे आणि शान मिरवावी हे क्रिकेटप्रेमींना मनोमन खटकत राहणारच. बरे झाले, हा भ्रष्टाचाराचा  धुरळा उडण्यापूर्वी सचिन तेंडुलकरला भारतरत्न मिळाले आणि त्याने क्रिकेटमधून  निवृत्ती पत्करली! एकूण हा प्रकार बदनामीकारक आहे. तरीही ह्या बदनामीमुळे आयपीएलचे नुकसान होण्यापेक्षा झाल तर फायदाच होईल अशी प्रतिक्रिया स्वतःला ब्रँडतज्ज्ञ म्हणवणा-या हरीश बिजूरनी व्यक्त केली आहे. सगळे काही पैशाच्या दृष्टीकोनातून पाहायची सवय लागल्यावर वेगळी प्रतिक्रिया अपेक्षित नाही. कारण, त्यांच्या मते क्रिकेट सामने हा चार अब्ज डॉलर्सचा व्यवसाय आहे. कुठल्याही प्रकारचा वाद हा बिजिनेसला पोषक असतो म्हणे! चार अब्ज डॉलर्सची उलाढाल पाच अब्ज डॉलर्सवर कशी जाईल ह्याचीच त्यांना चिंता अधिक.

क्रिकेट इज जंटलमनस् गेम अशी प्रतिमा बहुसंख्य भारतीय लोकांच्या मनावर ठसलेली आहे. ह्या पार्शवभूमीवर क्रिकेटच्या प्रतिमेला सट्टेबाजी आणि मॅचफिक्सिंग प्रकरणामुळे निश्चित धक्का लागला आहे. असे असले तरी भारतात क्रिकेटची लोकप्रियता कमी होणार नाही. परंतु क्रिकेटप्रेमी मात्र मनाशी म्हणत राहणार, बूंदसे गईं सो हौदोंसे नहीं आएगी!

रमेश झवर

WWW.rameshzawar.com

मध्यप्रदेशचा मत्यूगोल

भारत हा अजब देश आहे. इथली लोकशाहीदेखील अजब आहे. सुव्यवस्था हे खरे तर सरकारचे काम. पण अनेक प्रकरणांत हल्ली हे काम न्यायालयांकडे गेले आहे. किंवा न्यायालयांनी ते हातात घेतले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून मध्य प्रदेशातील व्यावसायिक परीक्षा मंडळातल्या भ्रष्टाचाराची उच्च न्यायालयामार्फत चौकशी सुरू असून त्या चौकशीला ‘मृत्यूगोल’चे स्वरूप आले आहे. व्यापमं चौकशीशी संबंधित असलेल्या 48 जणांचा मृत्यू झाला आहे. मध्यप्रदेश सरकारच्या मते मृत्यू पावलेल्यांची संख्या 48 नसून 36 आहे. नशीब, एकदोन इकडे तिकडे, असे विधान मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ह्यांनी अजून केले नाही. माणसाच्या जीवाला कीड्यामुंगीपेक्षा अधिक किंमत द्यायला मध्यप्रदेश सरकार तयार नाही असा त्याचा अर्थ होतो. व्यापमं भ्रष्टाचाराची चौकशी सुरू झाल्यानंतर झालेला 12 जणांचा मृत्यू संशयास्पद आहे. 7 जणांनी आत्महत्त्या केली तर 11 जणांचा मत्यू अपघाती आहे. 6 जणांचा मृत्यू आजारपणामुळे झाला! केंद्रीय मंत्री उमा भारती ह्या मूळ मध्यप्रदेशच्या. एके काळी त्या मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदावर राहिलेल्या. पण त्यांचे नाव कोणीतरी तक्रारीत गोवल्याचे त्यांना कळताच त्यांच्या अंगावर शहारे आले. पण मृत्यू पावलेल्यांची माहिती देताना मध्यप्रदेशात कोणाच्याही डोळ्यात टिप्पूसही आला नाही की कोणाला साधी चिंताही दिसली नाही.

मध्यप्रदेशचा मृत्यूगोल अजूनही वेगाने फिरत आहे! व्यामं भ्रष्टाचाराची चौकशी ताबडतोब सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आली. ह्या घोटाळ्याची खुद्द हायकोर्टामार्फत चौकशी सुरू आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सरकारला सीबीआयमार्फत चौकशीचा करण्याचा निर्णय घेता येत नाही. ह्या प्रकरणी निवेदन करताना केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ ह्यांनीही नेमके हेच उत्तर दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका बसण्याची शक्यता निर्माण होताच शिवराजसिंह चौहानांनी पलटी खाल्ली. सीबीआय चौकशीला ते तयार झाले आहेत. वास्तविक ह्या प्रकरणात मध्यप्रदेश सरकारला इंटव्हेन्शन पिटिशन दाखल करता आली असती. न्यायालयीन कामकाजाची माहिती करून घेण्यात बहुधा राजनाथ सिंग आणि शिवराजसिंह चौहान ह्यांना स्वारस्य दिसत नाही. तसेच सीबीआय ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांच्या अखत्यारीतच आहे हे राजनाथ सिंह आणि शिवराजसिंह चौहान ह्यांना माहीत नाही का?  सीबीआय हे पंतप्रधानांच्या हातातले बाहुले असल्याची टीका हीच मंडऴी काँग्रेस शासन काळात वर्षानुवर्षे करत होती. सीबीआय बाहुले असले तरी किल्ली देताच सीबीआयचे बाहुले निदान हालचाली तरी करत असे. भाजपा सरकारला आणि नरेंद्र मोदींना बहुधा सीबीआय बाहुल्याची किल्ली माहीत नाही असे दिसते.

केंद्रातल्या भाजपा सरकारला सीबीआयला कामाला लावण्याची किल्ली माहित नाही असे मुळीच नाही. मुळात राज्याराज्यात भाजपा सरकारांच्या अडचणीत आणखी भर कशाला घाला, असे भाजपा अध्यक्ष अमित शहांना वाटत असावे. नरेंद्र मोदींचे हात बळकट करून देशभर भाजपाची एकछत्र सत्ता आणण्याच्या विचाराने शहा भारावलेले दिसतात. अमित शहांना मोदींनी घालून दिलेल्या धोरणानुसार काश्मिरमध्ये पीडीपीबरोबर सरकार स्थापन करण्यात भाजपाने पुढाकार घेतला होता. बिहारमध्ये नितिशकुमारांच्या विरूद्ध नाकेबंदी करण्यासाठी माँझी ह्यांना भाजपाच्या बाजूला वळवण्याचा अमित शहांनी कसून प्रयत्न केला. काहीही झाले तरी नितिशकुमारना बिहारमध्ये सत्तेवर येऊ न देण्याचा निर्धार अमित शहांनी सुरू केला आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेची नांगी ठेचण्याचे त्यांचे उद्योग सुरू आहेत. अमित शहा हे नरेंद्र मोदींचे उजवे हात. त्यांच्याविरूद्ध बोलण्याची भाजपात कोणाची प्राज्ञा नाही.  नरेंद्र बोले शहा चाले अशी स्थिती आहे.

मध्यप्रदेशातल्या भीषण मृत्यूकांडाकडे संकुचित पक्षीय दृष्टीने पाहायचे ठरवल्यानंतर खरे तर भाजपाची निष्क्रीयता गृहितच धरायला हवी. भाजपाच्या ह्या निष्क्रियतेमुऴे देशातल्या सध्याच्या राजकीय चित्रात हळुहळू का होईना निश्चितपणे गहिरे रंग भरले जाणार हे निश्चित!  देशात मोदी सरकारविरोधी आंदोलनाला उधाण आणण्याची ताकद आज काँग्रेसमध्ये नाही. अन्य पक्षातही नाही. परंतु ही ताकद निर्माण होणारच नाही असे मुळीच नाही. राजकीय चित्र कसे पालटते ह्या संदर्भात इंदिराजींच्याच काळातले उदाहरण देण्यासारखे आहे. इंदिरा गांधी त्यांचा जम बसवण्यात मग्न असताना संसदेत ‘रॅग स्कॅंडल’ उद्भवले. त्यातूनच ललित नारायण मिश्रा ह्यांची भीषण हत्या झाली होती. ह्या हत्त्येनंतर इंदिरा गांधींच्या सत्तेस ग्रहण लागायला सुरूवात झाली. कालान्तराने हे ग्रहण गडद होत गेले. त्याचीच परिस्थिती देशावर आणीबाणी लादण्यात झाली. अंततः इंदिरा गांधींना सुमारे दोन वर्षांसाठी का होईना सत्ता गमवावी लागली होती.

मध्यप्रदेशात व्यावसायिक परीक्षा मंडऴाच्या परीक्षेत लाखो रुपये मोजून उत्तीर्ण करण्यापासून ते नोकरीत प्लेसमेंट मिळवून देण्यापर्यंतचे जो प्रकार सुरू झाला त्याचीच परिणती खूनबाजीत झाली हे उघड आहे. व्यापमं भ्रष्टाचार हे प्रकरण लाचलुचपतीचे साधे प्रकरण नाही. त्याचप्रमाणे विशिष्ट कलावधीत 48 जणांचा खून होणे हेही प्रकरण साधे नाही. ही दोन्ही प्रकरणे व्यावसायिक परीक्षा मंडळात सुरू असलेल्या रॅकेटचा भाग असल्याचा संशय जनमानसात बळावत चालला आहे. त्या रॅकेटचे एक टोक थेट मध्यप्रदेशाच्या राजभवनात असल्याचा पुरावा समोर आला आहे. मध्यप्रदेश परीक्षा व्यावसायिक मंडऴाचे उच्चपदस्थ गुंतले असणार. त्यांना कोणाचे तरी राजकीय संरक्षण असल्याखेरीज खुनाची मालिका सुरू होण्यापर्यत मजल जाणार नाही. सत्य काहीही असले तरी ह्या प्रकरणाचा संशय बळावला आहे. बाबूलाल गौड ह्यांनीही ह्या संशयात भर घातली आहे. गौड हे मध्यप्रदेशचे गृहमंत्री आहेत. माझ्या हातात असते तर मी हे प्रकरण कधीच सीबीआयकडे सोपवून मोकळा झाला असतो, असे विधान त्यांनी केले आहे. त्यांचे हे विधान बोलके आहे. शिवराजसिंह चौहान ह्यांना पदमुक्त केले तरच भाजपाचे सरकार वाचू शकेल. धूसर होत चाललेली भाजपाची प्रतिमा सुधारण्याचा हा एकमेव मार्ग भाजपाश्रेष्ठींपुढे आता उरला आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

‘मूडीज’ने मोदींना काढला चिमटा!

मूडीज ह्या जगप्रसिद्ध पतमापांकन संस्थेने मोदी सरकारच्या काळातही भारतीय अर्थचक्राची गती मंदच असल्याचा इशारा दिला आहे. मनमोहनसिंग सरकारांच्या काळात मूडी आणि स्टॅडर्ड अँड पुअर ह्या पतमापांकन संस्था भारताला अधुनमधून चिमटा काढत असत!  अशा प्रकारचा चिमटा मूडीजने प्रथमच मोदी सरकारला काढला आहे!  इतकेच नव्हे तर मनमोहनसिंग सरकारला धोरण लकवा झाला आहे वगैरे प्रकारची जी टीका करण्यात येत असे त्या टिकेला पतमापांकन संस्थांकडू दिल्या जाणा-या इशा-यांचाच आधार होता. काँग्रेसप्रणित आघाडीचा दारूण पराभव झाल्यानंतर नरेंद्र मोदीं सरकारला नुकतेच वर्ष पुरे झाले. गेल्या वर्षभराच्या काळात मोदी  सरकारची आर्थिक आघाडीवरील वाटचाल धूमधडाक्याने सुरू असून विकासाचा साडेसात टक्के दर सरकारला सहज गाठता येईल असा दावा अर्थमंत्री अरूण जेटली वारंवार करत आहेत. एकीकडे अरूण जेटली विकास दरवाढीचा दावा करत असतात तर दुसरीकडे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् मात्र महागाई आटोक्यात आली नाही म्हणून शंख करत असतात. महागाई कमी होत नाही तोवर व्याज दर कमी करणे शहाणपणाचे ठरणार नाही असे सांगत असतात. वस्तुतः त्याचा अर्थ इतकाच की वित्तीय घाट्याचा इष्टांक आणि विकासाचा दर हे दोन्ही गाठता येईल की नाही ह्याबद्दल शंका वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. रघुराम राजन् ह्यांचा सूर बरोबर जेटलींनी लावलेल्या सूराविरूद्ध असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. मूडीजने पतमापांकन कमी केले नसले तरी जवळ जवळ हीच वस्तुस्थिती अधोरेखित केली आहे.

मोदींकडून आर्थिक सुधारणांचा जो वेग अपेक्षित होता तो तसा दिसत नाही. विशेषतः भारतातली ग्रामीण भागातली अर्थव्यवस्था 2016 पर्यंत ताळ्यावर येईल असे वाटत नाही असे मूडीजने तयार केलेल्या ‘इनसाईड इंडिया’ ह्या शीर्षकाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु जनधन योजनेत उघडण्यात आलेल्या बँक खात्यांचा हवाला देऊऩ सरकारकडून असे वारंवार सांगण्यात येते की ह्या योजनेमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला निश्चितपणे चालना मिळेल. सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रघुराम राजन् ह्यांचा बोलण्याचा आविर्भाव असा असतो की अर्थ क्षेत्राचे ‘जाणते राजे’ केवळ आपणच!  धान्य आणि डाळींचे भाव इतके भडकले आहेत की त्यांची स्थिती टंचाईसदृश आहे. केंद्रीय मंत्रमंडळात मोदी, जेटली आणि राजनाथसिंग हे तीनच शहाणे असून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन् हे अर्धे शहाणे आहेत. ह्या साडेतीन शहाण्यांमुळे ‘जाणत्या राजां’चा आभास देशाला होत राहतो.

ह्या साडेतीन शहाण्यांपैकी ‘जाणते राजे’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नियमितपणे आकाशवाणी आणि दूरदर्शन ह्या माध्यामातून ‘मन की बात’ श्रोत्यांसमोर ठेवत असतात. मनकी बात श्रोत्यांसमोर ठेवत असताना देशातल्या लोकांच्या हालअपेष्टांची त्यांना जाणीव होत नाही असे नाही. यंदा पावसाची सुरूवात दमदार झाली खरी; परंतु देशभर योग्य वेळी योग्य पाऊस पडेल का, ह्या प्रश्नाचे नेमके उत्तर हावामान खात्याकडे नाही. सध्या देशात नेहरूंचा काळ पुन्हा अवतरला की काय असे वाटते. ‘हाय साऊंडिंग टॉक’ आणि प्रत्यक्षात विपरीत अनुभव हे नेहरू काळाचे वैशिष्ट्य होते. एक मात्र खरे की नेहरूंनी नियोजन मंडळ स्थापन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्यांच्या काळात नियोजन मंडळाला अतिशय महत्त्व आले होते. मोदींच्या काळात नियोजन मंडळ विसर्जित करण्यात आले आणि मोदींच्या कल्पनेतली टीम इंडिया स्थापन झाली असली तरी टीमचा कारभार सुरू झाल्याचे अजून तरी जनतेला दिसले नाही.

मिळेल ती संधी साधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभरातल्या नेत्यांच्या भेटी घेत आहेत. अनेक देशांबरोबर त्यांनी करारही केले. परंतु प्रत्यक्षात करारांची अमलबजावणी मात्र सुरू झाल्याचे दिसलेली नाही. भूमि अधिग्रहण विधेयक सरकारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला. परंतु त्यावरून काँग्रेसने केलेल्या अडवणुकीमुळे सरकारची पंचाईत झाली. म्हणून संसदेचे संयुक्त अधिवेशन बोलावून ते विधेयक मंजूर करून घेण्याची पावलेही टाकण्यात आली. इथेही मोदींचे दुर्दैव आड आले. दरम्यानच्या काळात फरारी आरोपी ललित मोदी आणि राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसंधरा राजे ह्यांचे भागीदारी प्रकरण, परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराजनी ललित मोदीला केलेली मदत, येऊ घातलेल्या बिहार विधानसभेच्या निवडणुका वगैरे राजकीय अडचणीचे ठरणारे विषय उपस्थित झालेले पाहता सरकारला भूमि अधिग्रहण विधेयकाला लागलेले ग्रहण सुटेपर्यंत वाट पाहावी लागेल हे स्पष्ट आहे. स्वतःचा बचाव करण्यासाठी कराव्या लागणा-या खुलाशाच्या शोधात मोदी सरकार असतानाच मूडीजचा अहवाल आला. ह्या अहवालामुळे मोदी सरकारची फटफजिती होणार हे निश्चित. परंतु दरम्यानच्या काळात नरेंद्र मोदीही धूर्तपणात तरबेज झाले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसवर खापर फोडण्यासाठी मूडीज अहवालाचा ते मस्त वापर करून घेतील.

मात्र, आर्थिक प्रगतीच्या मंद गतीचे खापर काँग्रेसवर फोडून मूडीजची पीडा मोदी सरकारला टाळता येणार नाही. जगात एकूण 97 पतमापांकन संस्था असून त्यापैकी मूडीज, स्टँडर्ड अँड पुअर तसेच फिच ग्रूप ह्या तीन प्रमुख पतमापन संस्था आहेत. मतमापनाच्या एकूण विश्वव्यापी धंद्यापैकी 95 टक्के धंदा ह्या तिन्ही पतमापन संस्थांकडे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक पातळीवरील कर्ज व्यवहारासाठी ह्या संस्थांचे अहवाल आणि पतमापने आधारभूत मानली जातात. ह्या संस्थांचे पतमापन ही जवळ जवळ काळ्या दगडावरची रेघ समजली जाते. देश विकसित असो की विकसनशील असो, कर्ज देताना पतमापन संस्थांचे मत सहसा डावलले जात नाही. एखाद्या देशाचा परकी भांडवलाचा ओघही ह्यावर अवलंबून राहतो. ह्या तिन्ही संस्थांना केवळ अमेरिकन सरकारची मान्यता आहे असे नव्हे तर युरोपच्या वित्तीय संस्थांची आणि सरकारांचीही त्यांना मान्यता आहे. भारतात ‘क्रिसिल’ हा स्वतःची पतमापन संस्था असून अनेक राज्यातल्या प्रकल्पांना क्रिसिलची मान्यता घ्यावी लागते. पण जागतिक बाजारपेठेत जेव्हा खुद्द भारत कर्ज मागायला जातो तेव्हा मूडीज आणि स्टँडर्ड अँड पुअरचे पतमापन विचारात घेतले जाते. ह्या तिन्ही पतमापन संस्थांची मक्तेदारी मोडून निघावी असे कितीतरी देशांना वाटत असले तरी त्याचा काही उपयोग नाही. कारण, निर्भीड पतमापन करण्याची परंपरा ह्या संस्थांनी निर्माण केली आहे. ह्या संस्था अमेरिकन सरकारलाही भीत नाहीत. तेव्हा, मोदी सरकारलामुळीच भिणार नाही  शेवटी मोदींना चिमटा मूडीजने चिमटा काढलाच. हा चिमटा म्हणजे मूडीजच्या पतमापनाची पूर्वतयारी असू शकते. मूडीज अहवालाच्या बातम्या झळकण्याचे कारणही तेच आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com