निर्णायक वळण

पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये जवळ जवळ तीनचार किलोमीटर्सपर्यंत आत शिरून 7 ठिकाणांचे अतिरेक्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याची बेधडक कारवाई लष्कराच्याकमांडोंनी केली. भारताचे लष्कर पुचाट नाही हेच आपल्या कमांडोंनी जगाला दाखवून दिले. 10 दिवसांपूर्वी उरी लष्करी तळावर पाकपुरस्कृत जैश मोहम्मद संघटनेने हल्ला केला होता. ह्या हल्ल्यात त्यांचे आणि आपले किती जण मारले गेले ह्याला मुळीच महत्त्व नाहीच. खरा महत्त्वाचा मुद्दा हा की, अतिरेक्यांची मजल भारतातल्या लष्करी तळापर्यंत गेली! भारताचे लष्कर गाफील राहिले आणि अतिरेक्यांचा बंदोबस्त करण्यासही ते असमर्थ ठरले असा संदेश जगाला गेला. हा निव्वळ लष्कराचा अपमान नव्हता तर देशाचाही अपमान होता.

पठाणकोट हवाई केंद्रावरील हल्ल्यानंतर तर अतिरेक्यांच्या म्होरक्याने एकूणच लष्कराची कुत्सित शब्दात संभावना केली होती! ज्यांना स्वतःच्या देशातील  लष्करी केंद्राचे संरक्षण करता येत नाही ते काय देशाचे संरक्षण करणार?  त्यांच्या ह्या प्रश्नाने भारताची जगभरात निश्चित छीथू झाली होती. मुख्य म्हणजे अतिरेक्यांचे धाडस आणखी वाढतच गेले. पठाणकोटनंतर त्यांनी उरीवर हल्ला केला. उरीच्या लष्करी केंद्रावरचा हा हल्ला सहन करण्यासारखा नव्हता हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी ओळखले. हल्ल्यास चोख उत्तर दिले जाईल अशी घोषणा केली. त्यांची ही घोषणा देशातही गांभीर्याने घेतली गेली नाही तर पाकिस्तान कुठून घेणार?

देशाचे नेतृत्व करणा-याच्या ‘आदेशा’ची वाट पाहण्याची शिस्त लष्कराने दाखवली हेही सर्जिकल ऑपरेशनच्या निमित्ताने दिसून आले. ह्याउलट पाकिस्तानी लष्करपुरस्कृत अतिरेकी जिहादच्या नावाखाली चोरासारखे भारतात शिरतात आणि नागरी वस्तीत बाँबस्फोट करतात. संसदभवन उडवून लावण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला होता. हे गनिमी युध्द सहन करण्याखेरीज देशापुढे काही इलाजच शिल्लक उरला नव्हता. हल्लेखोर पाकिस्तानीच कशावरून? विश्वासार्ह पुराव्याखेरीज भारताचे म्हणणे कसे मान्य करायचे? पाकिस्तानचे हे प्रश्न सामान्यतः फौजदारी वकीलाच्या थाटाचे आहेत. क्लृप्तीबाज युक्तिवाद करून अजूनही पाकिस्तान वेळ मारून नेत आहे. परंतु पाकिस्तान हद्दीत शिरून अतिरेक्यांना पर्यायाने पाक लष्करास धडा शिकवण्याच्या निर्णायक कारवाईमुळे भारतपाक संबंधांचे वळण बदलून जाणार ह्यात शंका नाही.

मोजून दहा दिवसांत पंतप्रधान मोदींनी बोलल्याप्रमाणे कृती केली. बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पावले हा भारतीय जनमानसाचा स्वभाव आहे. राजकीय पक्षही त्याला अपवाद नाहीत. म्हणून देशातील सर्व पक्षियांनी मोदींचे कौतुक केले. नरेंद्र मोदींच्या नाहक परदेश दौ-यावर टीका करणारे लोक आता मोदींवर स्तुतीसुमने उधळतील ह्यात शंका नाही. विरोधी पक्षांनी लष्कराचे आणि पंतप्रधानांचे कौतुक केले आहे. ह्याचा अर्थ गुणवत्ता हा एकमेव निकष देशाला मान्य आहे. विशेष म्हणजे लष्कराच्या सर्जिकल ऑपरेशनमुळे पाकिस्तानी नेत्यांना धक्का बसला. बिळातून बाहेर पडून हल्ला करायचा आणि नंतर पुन्हा बिळात जाऊन लपून बसायचे असा भ्याडपणा भारताचा नाही. शौर्य आणि धैर्याच्या जोडीने मुत्सद्देगिरीच्या बाबतीतही मोदी सरकारची देदीप्यमान कृती दिसून येईल अशी अपेक्षा देशभरात व्यक्त करण्यात येत आहे. भारतात घुसून हल्ला करण्याची तयारी करणा-या अतिरेक्यांची ठिकाणे शोधण्याचे काम लष्कराच्या कमांडोंनी सातआठ दिवसांपूर्वी सुरू केले होते. ही तयारी करताना लष्करास इंटेलिजन्स एजन्सीचीही चांगलीच मदत झाली असली पाहिजे हे उघड आहे. भारतात हल्ला करताना अतिरेकी आणि पाकस्तानी लष्कर हातात हात घालून चालले आहेत हेही सर्जिकल ऑपरेशनमध्ये दिसून आले.

उरीच्या लष्करी तळावर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर सर्जिकल ऑपरेशनमुळे भारत-पाक दरम्यान चर्चा वाटाघाटींचे जुने कंटाळवाणे प्रकरण निश्चितपणे संपुष्टात आले आहे. जुन्या प्रकरणास आधारभूत असलेला सिमला कराराचा तर मागमूसही शिल्लक उरलेला नाही. 56 वर्षांपूर्वी पाकिस्तानला पाणी मिळावे म्हणून करण्यात आलेला सिंधू करार मोडीत काढण्याची तसेच पाकिस्तानला देण्यात आलेला ‘मोस्ट फेवर्ड नेशन’चा दर्जा काढून घेण्याची भाषा भारतीय नेतृत्वांनी केली आहे. ती भाषा खरी करून दाखवायची असेल तर कदाचित् सर्जिकल ऑपरेशनचे सत्र लष्करास चालू ठेवावे लागेल. त्यात प्रसंगोचित बदलही करावा लागेल. त्यामुळे पाकिस्तानी नेत्यांची बयानबाजी  वाढतच जाणार हे स्पष्ट आहे.

काश्मीर प्रश्नावरून जगाचे लक्ष विचलित करण्यासाठी भारताचा खटाटोप सुरू असल्याचा आरोप पाकिस्तानने ह्यापूर्वीच केला आहे. पाकिस्तानचा आरोपप्रत्यारोप सुरूच राहतील. वस्तुतः भारत-पाक युध्दात पाकिस्तानने सणसणीत मार खाल्याने सीमेवर सरळ सरळ युध्द करण्याच्या भानगडीत न पडता काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करून भारत-पाक तंटा जिवंत ठेवत असतानाच पाकिस्तानने भारतात दहशतवादी कारवायांचे सत्र सुरू ठेवले. पूर्वी अमेरिकेचा पाठिंबा भारतापेक्षा पाकिस्तानला अधिक होता. आता काळ बदलला आहे. पाकिस्तानपेक्षा अमेरिकेचा भारताला पाठिंबा अधिक आहे. पण त्यात एक उणीव आहे. ती म्हणजे भारताला पाठिंबा देताना अमेरिकेने आपल्या मूळ धोरणाची चौकट सोडलेली नाही. भारताप्रमाणे युरोप आणि अमेरिकेलाही दहशतवादाची झळ बसू लागल्यानेच अमेरिकेचे धोरण भारताच्या बाजूने झुकले आहे. त्याखेरीज भारताबरोबरचा व्यापार वाढवण्यात अमेरिकेला स्वारस्य आहे. व्यापाराच्या जागी व्यापार आणि राजकारणाच्या जागी राजकारण हेच अमेरिकेचे खरे धोरण आहे!  अर्थात वैश्विक शांती आणि जगाची प्रगती वगैरे जागतिक राजकारणाचे ध्येय आहे हे खरे; परंतु स्वार्थ हाच जगतिक राजकारणाचा पाया आहे हेदेखील विसरून चालणार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानला जगात एकाकी पाडण्याचे भारताचे प्रयत्न सहजासहजी फलद्रुप होण्याची शक्यता जरा कमीच आहे.

युनोच्या आमसभेत भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली गेली. मात्र ह्याच काऴात पाकिस्तानी नेते अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री केरी आणि त्यांच्या सहका-यांच्या भेटी घेत होते हे नजरेआड करून चालणार नाही. भारत-पाक संबंध सुरळित होऊन त्यांच्यात सुसंवाद कायम ऱाहणे हे त्या सबंध भारतीय प्रदेशाच्या दृष्टीने व्यापक हिताचे राहील असा उपदेश अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या प्रवक्त्याने भारताला केला. अमेरिकेच्या उपदेशाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. भारताला त्याचा प्रतिवाद करावा लागेल. अमेरिकेच्या ताज्या वक्तव्याचा अर्थ इतकाच की सार्क बैठक होऊ न देण्याची भारताची भूमिका बरोबर नाही. एक प्रकारे भारताला मुत्सद्देगिरीच्या लढाईतून मागे सरकण्यास सांगण्यासारखे आहे!  

सिंधु करार लावून पाकिस्तानचे पाणी तोडण्याच्या जहाल भूमिकेस आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात आव्हान देण्याच्या हालचालीही पाकिस्तानने न्यूयॉर्कमध्ये सुरू केल्या. एकीकडे मुत्सद्देगिरीचे डावपेच सुरू असताना दुसरीकडे पाकिस्तानी नेत्यांची जहाल भाषणेदेखील सुरू आहेत. पाकिस्तानकडील अण्वस्त्रे निव्वळ शोकेसमध्ये ठेवण्यसाठी नाहीत, तर वेळ आल्यास ती भारतावर हल्ला चढवण्यासाठी आहेत अशा आशयाचे उद्गार पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा महमद आसिफ ह्यांनी काढले. त्यांचे हे उद्गार पाकिस्तानी जनतेला चुचकारण्यासाठी आहेत. परंतु खेळ म्हणून लावलेली आग पसरू शकते हे आपले लष्कर जाणून आहे. लौकरच पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख निवृत्त होत आहेत. त्यांच्या जागी नव्या लष्करप्रमुखांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. सर्जिकल ऑपरेशनला पाकिस्तानकडूनही जबाब दिला जाण्याची शक्यता आहेच.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

तळपली मोर्चाची तलवार!

मराठा समाजासाठी आरक्षण आणि अट्रासिची कायद्यात बदल ह्या मागण्यासाठी पुण्यात निघालेला मराठ्यांचा मूक आणि अतिशय शिस्तबध्द मोर्चा तलवारीसारखा तळपून गेला. त्यांच्या ह्या मोर्चात अजित पवारांसारखे जेष्ठ राजकारणी आणि अन्य पक्षांचे नेते सहभागी झाले तरी ते केवळ मोर्चेकरी म्हणून! आपापसातील वैमनस्य आणि राजकारण ह्या दोन कारणासाठीच आजवर हा समाज प्रसिध्द आहे. केवळ ऐतिहासिक काळापासूनच नव्हे तर थेट वैदिक काळापासून ह्या समाजाला क्षात्रतेजाचा वसा मिळालेला आहे. मोर्चा आणि प्रबोधन ही लोकशाहीतली मोठी हत्यारे आहेत हे मान्य केले तर मोर्चा आणि एकजूटच्या तलवारीपुढे स्वतःला पुरोगामी म्हणवणारे जसे चळचळा कापू लागले आहेत तसे ज्यांना प्रतिगामी म्हणून संबोधण्यात आले तेही भयचकित झाले आहेत!   नमते घ्यावे लागेल असेच एकूण चित्र राज्यात तयार होत आहे.  

अशाच प्रकारचा मोर्चा पुढील महिन्यात मुंबईतही निघणार आहे. परंतु त्यापूर्वीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी मी मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी वचनबध्द असल्याचे जाहीर केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या ह्या घोषणेमुळे मराठा समाज हुरळून जाईल असे वाटत नाही. युध्दात जिंकले ते तहात गमावून बसण्याइतका हा समाज मूर्ख नाही. काही वर्षांचा अपवाद वगळता गेल्या साठ वर्षांत राज्याचे नेतृत्व प्रायः मराठा समाजातल्या नेत्यांकडेच होते. तरी सर्वसामान्य मराठा समाजाच्या पदरात काही पडले नाही अशी सर्वसामान्य समाजाची भावना आहे. त्या भावनेचे निराकारण करण्याच्या बाबतीत मराठा राजकारण्यांना यश आलेले नाही हे ठिकठिकाणी काढण्यात आलेल्या मोर्चांमुळे दिसून आले. दारिद्र्य आणि शिक्षणाचा अभावामुळे समाजातील बहुसंख्य लोक पीडलेले आहेत.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या 30-36 टक्के आहे. वर्गीकृत जाती, वर्गीकृत जमाती, अन्य मागासवर्ग, भटक्या आणि विमुक्त जाती आणि विशेष मागासवर्गीय मिळून राज्यात 52 टक्क्यांचे आरक्षण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे. आरक्षणाची कमाल मर्यादा 50 टक्के आहे. त्या मर्यादेचे महाराष्ट्रात कधीच उल्लंघन झाले आहे. असे असूनही नारायण राणे समितीच्या शिफारशींनुसार  मराठा समाजासाठी 20 टक्क्यांचे नाही तरी 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्यात काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकार असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ह्यांनी घेतला होता. ह्या प्रकरणी कोर्टबाजी होणार ह्याची  सरकारला जाणीव असावी. अपेक्षेप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठांच्या आरक्षणाविरूध्द निकाला दिला. त्या निकालाविरूध्द सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. परंतु ह्या निकालाविरूध्द स्थगितीहुकूम देण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण फेरसुनावणीसाठी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाकडे पाठवले. आज घडीला हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे.

मागास समाजाला पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी त्यांना शिक्षण आणि नोकरी ह्या क्षेत्रात सवलत दिली पाहिजे ह्या उदात्त हेतूने आरक्षणाची घटनात्मक तरतूद करण्यात आली होती. ह्या तरतुदीनुसार मागासवर्गियांसाठीच्या आरक्षणाची मुदत फक्त दहा वर्षांपुरतीच असताना ह्या तरतुदीला मतांच्या राजकारणासाठी सरकारने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशभरात असंतोष खदखदत राहिला. साठ वर्षे उलटली तरी तो असंतोष शमला तर नाहीच; उलट वाढत गेला. वेगवेगळ्या जातींसमूहांकडून करण्यात आलेल्या आरक्षणाच्या मागण्या मान्य करण्याचे धोरण आवलंबण्यात आल्यामुळे त्या असंतोषात आणखी भरच पडली. शिवाय खुल्या जाती प्रवर्गातल्या लोकांच्या मनात एक प्रकारचा असंतोष खदखदत राहिला तो निराळा. तो सुप्त होता इतकेच! आरक्षण देताना आर्थिक मागासलेपण एवढाच काय तो एकमेव निकष मानला गेला पाहिजे ही सुबुध्द मागणी नेहमीच डावलली गेली. आजचे मराठा आंदोलन त्याचेच फळ आहे.

मराठा आंदोलनामुळे हे आरक्षणाचे भूत कायमचे डोक्यावरून उतरवून फेकून द्यावे असे राज्यकर्त्यांच्या मनात असले तरी मतांचे राजकारण करण्याचे हत्यार भाजपा सरकारही हातातून फेकून देणार नाही. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी केलेल्या घोषणेत भाजपाच्या धोरणाचे हेच इंगित स्पष्ट झाले असे म्हणायला हरकत नाही. पूर्वीच्या आणि सध्याच्या आरक्षण धोरणाचे मूळ हे एकात्मिक विकास आणि संपत्तीचे न्याय्य वाटपाच्या मूळ धोरणात आतापर्यंत आलेल्या अपयशात आहे. ते नुसतेच विकास आणि संपत्ती ह्यापुरतेच मर्यादित नाही तर ते सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धोरणांतही आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी वचनबध्दता व्यक्त केली असली तरी ती वचनाबध्दता ते कशी निभावणार हा एक प्रश्नच आहे. मराठा समाजास आरक्षण देताना सरकारने आधारभूत मानलेल्या मराठा समाजाच्या लोकसंख्येबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. उच्च न्यायालयाने निर्देश दिल्यास कदाचित मराठा समाजाची विश्वासार्ह आकडेवारी सादर करणे हाच एकमेव पर्याय फडणवीस सरकारपुढे आहे. तो पर्याय स्वीकारण्याचे मान्य करून कदाचित मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केलेली वचनबध्दता निभावण्याचा प्रयत्न फडणवीस सरकार करणार एवढाच माफक अर्थ  त्यांच्या घोषणेचा घेतला पाहिजे.

आरक्षणाखेरीज मराठा समाजाच्या मोर्चाची आणखी एक मागणी आहे. ती म्हणजे अट्रॉसिटी कायद्यात बदल करण्याता आला पाहिजे. ह्या कायद्यामुळे मराठा समाजातील अनेक निरपराध लोकांना गोवण्याचे एक शस्त्र पोलिसांच्या हातात येते हे वस्तुसत्य आहे. वास्तविक खून आणि बलात्कार हे गुन्हे करणारी व्यक्ती कोणत्याही समाजाची असू शकते. परंतु वर्तमानपत्रे आणि चित्रपटादि कलेच्या माध्यमातून मराठा समाजाकडे पाहणा-या सुशिक्षित वर्गासमोर विकृत चित्र पुढे येते. परंतु गाजलेले सिनेमे अस्सल कलाकृतीपासून कितीतरी दूर आहेत हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. तेच मिडियाच्या बाबतीतही आहे. भडक बातम्या आणि त्या बातमीवरील तितकीच भडक प्रतिक्रिया ह्यात सध्या मोठी म्हणवणारी प्रसारमाध्यमेही अडकली आहेत!  तुलनेने वाचक मात्र ‘इलइन्फॉर्म्ड’ आहे. इतिहास, संस्कृती, परंपरा इत्यादींचे सूक्ष्म ज्ञान असलेली वाचकांची पिढी आता आली आहे!

जे गेल्या पंचवीसतीस वर्षात राजकारणात सतत प्रत्येक गोष्टींचे अवमूल्यन होत आहे. तेच अवमूल्यन निरपवादपणे सर्व क्षेत्रात सुरू आहे. मराठा समाजाच्या मूक आणि शांततामय मोर्चामुळे अवमूल्यन थांबणार काय? आरक्षणाच्या प्रश्नाच्या  मुळात हात घालून राजकारणात फोफावलेली विषवल्ली उपटून फेकणे इतक्यात शक्य होणार नाही. परंतु मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आरक्षण धोरणास शाश्वत निकषांचा आधार प्राप्त होईल का? मागास समुदायास सोयीसवलती देताना जातीबरोबर आर्थिक मागासलेपणाची सांगड घातील जाईल का? कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षणाची मागणी करायची नाही, असे राज्यातील ब्राह्मणवर्गाने जाहीर केले आहे. वाणी वगैरे उच्चवर्णीय समाजानेही आरक्षणाची मागणी केलेली नाही. परंतु आज ना उद्या त्यांची बुध्दी पालटून त्यांनीदेखील आरक्षणाची मागणी केल्यास अवघे राज्य आरक्षणग्रस्त होऊ जाईल.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com
http://phodile-bhandar.rameshzawar.com/wordpress/

--हे तर शीतयुध्द!

पाकव्याप्त काश्मीर सीमेवरील उरीच्या लष्करी तळावर अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्लानंतर देशाला धक्काच बसला. विशेष म्हणजे काश्मीर खदखदत असताना हा हल्ला झाला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली वक्तव्ये, आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकार परिषदेत तसेच युनोच्या आमसभेत भारताकडून पाकिस्तावर करण्यात आलेली टीका आणि अमेरिकेने घेतलेली अनुकूल भूमिका इत्यादि सारे काही सुखावणारे आहे. तरीही परिणामांच्या दृष्टीने पुढे काय हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. दोन दिवसात पुन्हा काश्मीरमध्ये उरी सीमेवरच घुसखोरी करण्याचा अतिरेक्यांचा प्रयत्न झाला. तो लष्कराने हाणून पाडला तो भाग अलाहिदा! आता पुन्हा उरणलगत पाचसहा अतिरेकी दिसल्यामुळे सावधगिरीचा इशारा देण्याची वेळ नौदलावर आली. कमांडो फोर्सला पाचारण करण्यात आले असून ते मुंबईच्या दिशेने निघालेही आहे. उरणमध्ये पाक अतिरेकी उतरले असतील तर त्यांचा मोर्चा आता मुंबई शहराकडे वळणार असेच मानले पाहिजे. उरणमध्ये अतिरेक्यांच्या शिरकावामुळे पाकिस्तानी अतिरेक्यांना चोख उत्तर देण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली घोषणा जवळ जवळ हवेत विरून गेली!

पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात नाकेबंदी केली पाहिजे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. नाकेबंदी होईल तेव्हा होईल, दरम्यानच्या काळात सिंधू पाणी करार मोडण्याची भाषा देशात सुरू झाली. परंतु उरणमध्ये अतिरेक्यांचा शिरकाव मोडून काढण्यात लष्करास यश आले नाही तर सिंधू पाणीवाटप करार मोडण्याची भाषाही निरुपयोगी ठरल्यात जमा होईल. युरीमध्ये घुसलेल्या अतिरेक्यांची आता तुमच्या माहितीच्या आधारे ओळख पटवून देण्यास पाकिस्तानने मदत करावी अशी मागणी भारताने केली आहे. ह्या मागणीकडे पाकिस्तानने मुळीच लक्ष दिले नाही हे उघड आहे. पाकिस्तानकडे मदतीची मागणी करणे तांत्रिकदृष्ट्या गरजेचे आहे. ती भारताने केली इतकाच काय तो मागणीचा अर्थ. आतापर्यंत केंद्र सरकारची पावले योग्य दिशेने पडली आहेत हे मान्य केलेच पाहिजे. थोडक्यात, राजकीय मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून जे  जे करणे आवश्यक आहे ते केंद्र सरकार करत आहे.

पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीने अमेरिकेची पावले पडत आहेत. ह्यमुळे भारताला थोडाफार दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. परंतु दीर्घकालीन विचार केल्यास त्याचा भारताला किती फायदा मिळेल ह्याबद्दल शंकाच आहे. अमेरिकेने पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून घोषित केले तरी चीन त्या नाकेबंदीला जुमानणार नाही हे स्पष्ट आहे. सौदी अरेबिया, इंग्लंड  इत्यादि काही देशांचाही पाकिस्तानच्या नाकेबंदीला फारसा पाठिंबा मिळेलच असे नाही.

दरम्यानच्या काळात फक्त अतिरेकी कारवायांवरच भर असलेला ‘इस्लामी स्टेट’  हा आणखी एक महत्त्वाचा घटक उदयासा आला आहे. पाकिस्तानची ह्या गटाशी हातमिळवणी झालेली असावी. त्यामुळे अतिरेक्यांना अद्यावत शस्त्रे कमी पडण्याचा प्रश्न उद्भवणार नाही. इस्लामी स्टेट संघटनेने युरोपमध्ये दहशतवादी कारवाया सुरू केल्या आहेत. तूर्त तरी भारतात इस्लामी स्टेटने  प्रत्यक्ष कारवाया सुरू केलेल्या नसल्या तरी पाकपुरस्कृत कारवायांना मदत पुरवण्यास त्यांना कोणी अडवू शकत नाही. अण्वस्त्रे तयार करण्यासाठी पाकने आंतरराष्टरीय चोरबाजाराची मदत घेतली होती. तशी शस्त्रास्त्रांची मदत पाकिस्तानला  पूर्वीप्रमाणे मिळतच राहील!

ओबामा सरकारचे दोनच महिने शिल्लक राहिले आहेत.  त्यामुळे पाकिस्तानविरूध्द कारवाई करण्याचे अमेरिकेने ठरवले तरी ओबामा ह्यांच्या अध्यक्षीय काळात पाकिस्तानविरोधी कारवाईवर काँग्रेसचे शिक्कामोर्तब होऊन त्या बिलाचे कायद्यात रूपान्तर होईलच असे नाही. त्यासाठी जरा वेळ लागणार. दरम्यानच्या काळात अध्यक्षीय निवडणुकीत डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या हिलरी क्लिंटन अथवा रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार ट्रम्प निवडून आल्यास ओबामा यांचेच धोरण जसेच्या तसे पुढे चालू राहील असे नाही. नव्या अध्यक्षांच्या काळात भारत-पाक प्रश्नावरचे अमेरिकेचे धोरण बदलणार नाही ह्यासाठी भारताला सतत प्रयत्नशील राहावेच लागणार. अर्थात पाकिस्तानला इतःपर शस्त्रास्त्रांची मदत न करण्याचे धोऱण चालू राहिले तरी पाकिस्तानच्या बेदरकार मनोवृत्तीत फरक होणार नाही. बलूची नेत्यांच्या मागणीस भारताने सहानुभूतीची फुंकर घातली आहे. परंतु बलूची स्थानच्या पाकविरोधी राजकारणांत रंग भरण्यास अजून काही काळा जावा लागणार आहे.

देशान्तर्गत राजकारणात विरोधी पक्ष नेस्तनाबूत झाला असला तरी मोदी सरकारला संसदेबाहेरील राजकारणात त्यांचा विरोध अजून संपुष्टात आला नाही. जीएसटी विधेयक संमत करून घेण्यासाठी मोदी सरकारने काँग्रेसची मनधरणी केली होती. उरी हल्ल्यानंतर काँग्रेस प्रवक्त्यांनी मोदी सरकारवर टीकास्त्र सोडले होते. नमोभक्तांनी देशभक्तीच्या नावाखाली अनेकांना दुखावले. बुध्दीजीवि वर्गाने जेव्हा पुरस्कारवापसीचा सपाटा लावला तेव्हाच खरे तर मोदी सरकारची पत घसरायला लागली होती. त्यामुळे अतिरेकी पाकिस्तानचा कायमचा बंदोबस्त करण्याच्या मुद्द्यावरून बुध्दीजीवीवर्ग सरकारच्या मदतीला सहजासहजी धावून येणार नाही. उलट चोख जबाब देण्याच्या भाषेची टिंगलटवाळी सुरू झाली आहे. उदाहरणार्थ लढायांपेक्षा डास चावल्याने पसरणा-या रोगराईत जास्त माणसे मृत्यूमुखी पडतात, असा युक्तिवाद सुरू झाला आहे. ह्या युक्तीवादाला सरकारकडे जबाबी युक्तिवाद नाही. भाजपा किंवा संघपरिवारात असा एकही नेता नाही की जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पाठराखण करू शकेल. लष्कराकडे शत्रूचा बंदोबस्त करण्याचे सामर्थ्य निश्चित आहे. परंतु लष्करी सामर्थ्यावर शत्रूचा बंदोबस्त करता येत नाही. जनताही सरकारच्या मागे ठाम उभी राहिली पाहिजे.  भारत-पाकिस्तान ह्यांच्यात प्रत्यक्ष युध्द होईल की नाही हे सांगता येत नाही.

मागे अमेरिका आणि सोविएत रशिया ह्यांच्यात शीतयुध्द सुरू होते. ते प्रदीर्घ काळ चालले. त्याप्रमाणेच आता भारतपाक ह्यांच्यातील दुष्मनीवरून जगात शीतयुध्द सुरू झाले आहे. ते सुरू असतानाच पाकिस्तानी अतिरेकी हल्लेही सुरू राहणार असे एकंदर चित्र आहे.  ह्या काळात मोदी सरकारला आता खरी गरज आहे ती पाकिस्तानी संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी विरोधी पक्षांशी मिळतेजुळते घेण्याची!  कडवट राजकारणाची शैली बाजूला सारून मुद्देसूद राजकारण करण्याची शैली मोदी सरकारने आत्मसात केली तरच मोदी सरकारचा निभाव लागेल. अतिरेकी कारवाया हे पाकिस्तानचे आपल्या विरोधात पुकारलेले युध्दच आहे. ते सीमेवरील युध्दांपेक्षाही भयंकर आहे. मोदी सरकारने दीडशे कोटी रुपये खर्च करून अगदी किरकोळ देशांचेही दौरे केले. ज्या देशांचा त्यांनी दौरा केला त्या देशांकडून गुंतवणूक मिळवण्याबरोबरच राजकीय पाठिंबाही मिळवावा अशी अपेक्षा बाळगायची का?

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com 

रक्त सळसळले; ‘चोख’ उत्तर केव्हा आणि कसे?...

पठाणकोट हवाई तळावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी हल्ला केल्याला जास्त काळ उलटला नाही तोच पाकव्याप्त काश्मीर सीमेलगतच असलेल्या उरीच्या लष्करी तळावर हल्ला करून पाकिस्तानने भारताची खोड काढली आहे. ह्या हल्ल्याचा पाकिस्तानी लष्कराशी संबंध नसून तो दहशतवादी गटाने केला, असल्याचे मत चीनने अगांतुकपणे व्यक्त केले. परंतु आपल्या लष्कराने प्रतिहल्ल्यात ठार मारलेल्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांकडे सापडलेल्या सामग्रीवरील पाकिस्तानचे छाप होते. ते पाहता उरी केंद्रावर हल्ला करण्याचे साहस दहशतवाद्यांनी पाक लष्कराच्या    इशा-यावरून केले हे उघड आहे. इतकेच नव्हे तर मा-याची जागा निश्चित करून तेथपर्यंत पोहचण्यास पाक लष्कराने दहशतवाद्यांना सर्वतोपरी मदत केलेली असू शकते. दहशतवाद्यांना चोख उत्तर देऊ अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केली असली तरी ते चोख उत्तर केव्हा देणार हे स्पष्ट नाही. अतिरेक्यांना उत्तर देण्यास थोडा कालावधी लागेल असे लष्कर प्रमुखांच्या वतीने सांगण्यात आले. ह्याचा अर्थ असा की पाकिस्तानला देण्यात येणारा चोख जबाब कसा असेल ह्याचा विचार लष्कराने अद्याप केला नाही. कदाचित् असा विचार करण्याची लष्कराला आवश्यकता वाटली नसेल. किंवा शत्रू सावध होऊ नये म्हणून लष्काराने हा पवित्रा घेतलेला असू शकतो. परंतु पहिली शक्यताच जास्त बरोबर वाटते. ह्याचे कारण असे की मोदी सरकारचा पाकिस्तानबरोबर दोन वर्षें प्रेमालाप सुरू होता. अमेरिकेचे अध्यक्ष ओबामा ह्यांच्याशी वैयक्तिक मैत्री करण्यासाठीही पंतप्रधान मोदींनी भरपूर वेळ दिला. कदाचित् आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीर प्रश्नावरून पाकिस्तानची कोंडी करण्याच्या बाबतीत भारताला यशही मिळाले. परंतु दरम्यानच्या काळात दहशतवाद्यांच्या हल्ल्याच्या धोरणतंत्रातही बदल झालेला दिसतो. पठाणकोट हल्ल्याच्या वेळी हा बदल दिसला. नागरी वस्तीऐवजी पाकपुरस्कृत अतिरेक्यांनीही आता लष्करी तळांची निवड केली आहे. पठाणकोट हवाई केंद्रानंतर त्यांनी थेट हल्ला चढवला तो उरीच्या लष्करी छावणीवर! 

भाजपाप्रणित आघाडी सरकारमधील नेत्यांच्या तोंडात जितका दम आहे तितका दम त्यांच्या कृतीत नाही, असाही समज पाकिस्तानमधील लष्करी तज्ज्ञांनी केलेला असू शकतो. अटलबिहारी  वाजपेयींचे सरकार असताना अतिरेक्यांनी थेट संसदच बाँबस्फोटात उडवण्याची योजना आखली होती. सुदैवाने संसदेच्या सुरक्षारक्षकांच्या सावधगिरीमुळे त्या वेळी संसद वाचली, नेतेही वाचले. जॉर्ज फर्नांडिस संरक्षण मंत्री असताना कारगिलमध्ये घुसखोरी करण्याची आगळिक पाकिस्तानने केली होती. त्याही वेळी लष्कराने मोठ्या हिकमतीने पाकिस्तान्यांना हुसकावून लावले होते. हा सगळ्याचा उल्लेख अशासाठी की परराष्ट्र धोरण आणि संरक्षण सिध्दता ह्या दोन्ही बाबतीत मोदी सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहे! ज्या दर्जाची संरक्षण सिध्दता आपल्या खंडप्राय देशाला अपेक्षित आहे त्या दर्जाची ती नाही असेच जणू काही पाकिस्तानने दाखवून दिले आहे.

भारताकडे अण्वस्त्रे आहेत. ब्रह्मोसारखी लांब पल्ल्याची प्रक्षेपणास्त्रे आहेत. अद्यावत पाणबुड्या आहेत. अतिरेक्यांशी दोन हात करण्यासाठी कमांडो फोर्सही स्थापन करण्यात आले आहेत. आपल्या तोफखान्याच्या ताकदीची सणसणीत प्रचिती लष्कारने पाकिस्तानला चांगली दोन वेळा दाखवली आहे. परंतु एवढे असूनही भारताचे नेतृत्त्व ऐन वेळी कच खाणारे आहे हे पाकिस्तानला अनुभवाने माहित आहे. सीमेवर आपले लष्कर भारताशी लढू शकत नाही हेही पाकिस्तानला ठाऊक आहे. म्हणूनच भारतात ठिकठिकाणी आत्मघातकी पथकांव्दारे बाँबस्फोट घडवून दहशत फैलावण्याचा उपक्रम पाकिस्तानने गेली 25 वर्षे सुरू आहे. एखादया घटनेनंतर भारताकडून आंतरराष्ट्रीय मंचावर कोणते मुद्दे उपस्थित केले जातात आणि कुठल्या प्रकारे युक्तिवाद केला जातो हे पाकिस्तानला आता जवळ जवळ तोंडापाठ आहे. पाकिस्तानी नेते भारताकडे पुरावा मागतात. भारताने पुरावा दिला की तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा नाही अशी हाकाटी माजवतात! वास्तविक दृष्टीने पाहिल्यास असे दिसते की पाकिस्तानची जागतिक राजकारणात कोंडी झाली नाहीच. त्याऐवजी काश्मीर प्रश्नाच्या बाबतीत खुद्द भारत सरकारच हतबुध्द झाल्याचे चित्र जगात निर्माण झाले आहे.

ह्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला मोदी सरकार चोख उत्तर देणार म्हणजे काय करणार?  दुसरे म्हणजे हे उत्तर केव्हा देणार?  अमेरिकन लष्काराने अबोटाबादमध्ये लढाऊ विमाने पाठवून ओस्मा बिन लादेनला ठार मारले होते. भारताने असे काही करू नये असेही उद्गार त्यावेळी ओबानांनी काढले होते. समजा, पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांचे अड्डे उध्वस्त करण्याचा आदेश सरकारने द्यायचे ठरवल्यास अमेरिकेशी भारताला सल्लामसलत करावी लागणार काय? ह्या कारवाईऐवजी थेट सीमेवर आपल्या इन्फंट्री आणि खास दलास हल्ले चढवायला सांगणार का?  परंतु अशा प्रकारच्या कारवाईला पाकिस्तानकडूनही चोख उत्तर मिळू शकते. युध्दाची घोषणा न करताही भारत ही कारवाई करू शकतो; परंतु आंतरराष्ट्रीय मंचावर जो गदारोळ उठेल त्या वेळी भारताच्या बाजूला कोण  किती ठामपणे उभा राहणार?  आपले लष्कर सरळ सरळ ब्रह्मो प्रक्षेणास्त्राचा उपयोग करणार का? तसे केल्यास पाकिस्ताननेही त्यांच्याकडील अण्वस्त्रे बाहेर काढली तर भारतीय उपखंडात अणुयध्दाचा इतिहास नोंदवला जाऊन निम्मा उपखंड तरी बेचिराख होण्याचा धोका नजरेआड कसा करणार? पाकिस्तानात न घुसता लांब पल्ल्याच्या तोफा आणि अन्य अस्त्रांचा वापर भारताला करता येईल का?

ह्या सा-या प्रश्नांची उत्तरे लष्कराकडे निश्चितपणे आहेत. पण खरा प्रश्न आहे तो हे अधिकृत नसलेले युध्द करण्याचा निर्णय राजकीय पातळीवरच घ्यावा लागेल. केवळ रक्त सळसळून उपयोग नाही. हल्ल्याचा निर्णय घेताना मुत्सद्देगिरीतही भारत कमी पडणार नाही ह्याचीही काळजी निश्चितपणे घ्यावी लागेल. ह्याच काळात कोण खरा मित्र आणि कोण ढोंगी मित्र हेही स्पष्ट होईल. सध्याच्या परिस्थितीत काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनाच नव्हे, तर संपूर्ण देशवाशियांना विश्वासात घेणेच मोदी सरकारला हितावह ठरेल. हीच मोदी सरकारची खरी कसोटी ठरणार!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

उत्तर प्रदेशात साठमारी

शिवपालकाकांना पुन्हा मंत्रिमंडळात घेऊन त्यांची खाती त्यांना परत द्यायला लावून समाजवादी नेते मुलायमसिंग यादव ह्यांनी तूर्तास वेळ मारून नेली असली तरी उत्तरप्रदेशात अखिलेश सरकारचे काही ठीक चाललेले नाही हे ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. उत्तरप्रदेशात विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. ह्या भराभर बदलणा-या काळात काका-पुतण्यात तंटा उद्भवावा हे समाजवादी पार्टीच्या दृष्टीने चांगले लक्षण नाही. श्रीपाल यादव ह्यांच्याकडे मंत्रीपद आणि समाजवादी पक्षाचे अध्यक्षपद ह्या दोन्ही जबाबदा-या सोपवण्यात आल्याने त्यांचे पारडे निश्चितपणे जड झाले होते. नेमके हेच अखिलेश ह्यांना खटकत होते. म्हणूनच शिवपालकाकांना सरकारमधून मुक्त करण्याची खेळी अखिलेशनी केली. परंतु मुलाने केलेल्या खेळीमुळे गंभीर परिणाम होऊ शकतात हे लक्षात येताच मुलायमसिंगांना ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला. ‘मेरे रहते समाजवादी पार्टी टूट नहीं सकती’  असे मुलायमसिंग सांगत असले तरी स्वतः नामानिराळे राहून अशा प्रकारची खेळी अखिलेशकडून खुद्द मुलायसिंगांना करवून घेता आली असती. तर पार्टी तुटण्याची वेळ येण्याचा प्रश्नच नाही! पण असे काही करणे हा मुलायमसिंगांचा स्वभाव नाही.  काकांच्या हडेलहप्पी स्वभावाला अखिलेश कंटाळले हेच खरे. अखिलेश आपल्या निर्णयावर अडून राहिले असते तर कदाचित सरकारमध्ये आणि समजवादी पार्टीत काकांमुळे निर्माण झालेली अडगळ दूर होऊन समाजवादी पार्टीची आणि सरकारची वाटचाल अधिक खंबीरपणे पुढे सुरू झाली असती असे मानणा-यांचा एक प्रवाह तेथल्या राजकारणात आहे. नव्या रक्ताला वाव द्यायचा की जुन्या खोडांना ते घालतील तसा धुडगूस घालू द्यावा असा हा संघर्ष आहे. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी उत्तरप्रदेश, सपा आणि अखिलेश सरकारची भावी राजकीय परिणामातून सुटका होणार नाही.

समाजवादी पार्टीचा मोठा शत्रू कोण? भाजपा की मायवतींची बहुजन समाज पार्टी?  ह्या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही. कारण, ब्राह्मण, ठाकूर, यादव, मागासवर्ग आणि मुस्लीम ह्या जातीय घटकास उत्तर प्रदेशातल्या राजकारणात असलेले अनन्न्यसाधारण महत्त्व लक्षात घ्यावेच लागते,  त्याशिवाय उत्तरप्रदेशचे राजकारण सकल, संपूर्ण होऊच शकत नाही. काँग्रेसचा तर ह्या राज्यात जवळ जवळ सफाया झाला आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणात काँग्रेसला महत्त्वाची भूमिका प्राप्त होणे जवळ जवळ शक्य नाही. राहता राहिला भाजपा!  उत्तरप्रदेशातल्या आता शमलेली यादवी विकोपाल गेली असती तर त्याचा लाभ जास्त लाभ बसपाला झाला असता. त्याखालोखाल भाजपाला लाभ झाला असता. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला प्रचंड यश मिळाले होते. परंतु विधानसभा निवडणुकीतही त्या यशाची पुनरावृत्ती होईल असे मानणे राजकीय अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. बिहारमध्ये नितिशकुमारांनी भाजपाची डाळ शिजू दिली नाही. जम्-काश्मीरमध्ये भाजपा सरकारमध्ये सामील झाला तरी जम्मू-काश्मीर सरकार चालवणे भाजपाला जड जात आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेबरोबर पूर्वापार युती आहे. शिवसेनेला जागा कमी जागा मिळाल्या हेही खरे. पण एवढ्या भरवशावर शिवसेनेवर दादागिरी करण्याचा भाजपाला हक्क नाही. सत्ता आली खरी; परंतु भाजपाकडे सौजन्य मात्र आले नाही. परिणामी हे सरकार अशक्तच आहे.

उत्तरप्रदेशात यादवी खरोखरच शमली का? मुलायमसिंगांच्या मते कटकटी संपल्या आहेत. परंतु सपातल्या कटकटी थांबणार नाही असे भाजपाने गृहित धरले आहे. ते काहीसे बरोबरही आहे. मात्र, यादव नेत्यातला बखेडा असाच सुरूच राहिला तर त्याचा फायदा नक्की कोणाला होणार ह्याबाबत भाजपा नेत्यांच्या कल्पना स्पष्ट नाही. भाजपा नेत्यांना असे वाटते की यादवांच्या दुफळीमुळे सपा आणि बसपा ह्या दोन्ही पक्षात थेट लढत होऊन दोघांची मते कमी होतील. दोन्ही पक्ष हे भाजपाविरोधी आहेत. त्याखेरीज. त्यात भाजपापेक्षा काँग्रेसचे नुकसान अधिक आहे. ह्या सगळ्यांचे नुकसान हाच भाजपाला फायदा!  तर्कदृष्ट्या भाजपाचे विश्लेषण सकृतदर्शनी बरोबर वाटणारे असले तरी उत्तरप्रदेशातले राजकारण हे गुळगुळीत फर्शीवरून चालण्यासाऱखे आहे असा आजवरचा अनुभव आहे. त्याखेरीज मुस्लिम हा आणखी एक घटक तेथे आहे. खेरीज तर्कापेक्षा स्वार्थ हाच उत्तरप्रदेशाच्या राजकारणाचा पाया आहे. मुस्लीमांची मते एकत्रित झाली तर ती समाजवादी पार्टीच्या पारड्यात पडतील का काँग्रेसच्या पारड्यात पडतील हा एक प्रश्न आहेच.

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ह्यांना असे वाटते की पक्षाची आणि सरकारची सूत्रे आपल्याच हातात हवी. आगामी निवडणुकीत तिकीटवाटपाचा एकाधिकारही त्यांना हवा आहे. म्हणूनच अखिलेशनी सर्वप्रथम काका शिवपाल यादवांनाच मंत्रिपदावरून काढले. पुढच्या काळात पंचाईत होऊ नये म्हणून त्यांनी काकांविरुध्द हे पाऊल टाकले होते. परंतु त्यांच्या निर्णयामुळे चार दिवस उत्तरप्रदेशात गोंधळ सुरू राहिला. खरे तर, राज्यसभेचे समाजवादी पक्षाचे नेते रामगोपाल यादव ह्यांनी बुध्द्या हा वाद सुरू केल्याचे शिवपाल यादवांचे म्हणणे आहे. परंतु ही शिवपालकाकांची सगळी सारवासारव आहे. भले रामगोपाल यादवांनी हा वाद प्रत्यक्ष सुरू केला नसेल. परंतु त्यांनी नेतृत्वाच्या वादास फुंकर घातली हे मात्र निश्चित. समाजवादी पार्टीच्या नेतेपदावर असलेले अखिलेशना हटवण्याची भूमिका रामगोपाल यादवांनी घेतली. अखिलेशजींचे सामर्थ्य खच्ची करण्याचाच हा प्रकार होता. त्यातून सपा नेत्यात साठमारीचा खेळ झाला. तो खेळ तूर्त संपला असला तरी त्या खेळाचे व्रण शिल्लक राहून गेले आहेत.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

बड्यांची मारामारी

दोन दिवसांपूर्वीच नवी 4 जी सेवा सुरू करण्याची घोषणा करणारे रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी ह्यांचे आणि अन्य मोबाईल कंपन्या ह्यांच्यात चांगलेच वाग्युध्द सुरू झाले तर दुसरीकडे ‘बिग बझार’चे किशोर बियाणी ह्यांनी स्टार्टअपच्या नावाखाली निरनिराळ्या मालाची ऑनलाईन विक्री करणा-या कंपन्यांविरुद्ध नुकतीच तोफ डागली.  मोबाईलधारकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. ती आणखी वाढतच राहणार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी डिजिटल इंडियाची मुळी घोषणाच केली. त्यांच्या घोषणेकडे पाहता मोबाईल वापरणा-यांची आणि त्यावरून डाटासंवाहन करणा-यांची संख्यादेखील वाढत जाणार हे स्पष्ट आहे. जिओत दीड लाख कोटींची गुंतवणूक केली तरी आपली ही कंपनी जगातली सर्वात मोठी स्टार्टअप कंपनी असल्याचा दावा मुकेश अंबानी ह्यांनी केला. ह्या पार्श्वभूमीवर सध्या स्टार्टअप विरूध्द प्रस्थापित उद्योग ह्या दोघांच्या युध्दात दोन्ही पक्षाचे खुद्द सेनापतीच उतरले आहेत!

4 जी सेवा देताना डिसेंबर अखेरपर्यंत मोबाईवरून फुकट संभाषण करण्याची सवलत अंबानींनी देऊ केली तर थेट कांद्याबटाट्यापासून मोबाईलपर्यंत हर प्रकारच्या मालाची ऑनलाईन विक्री करून माल थेट घरपोच देणा-या कंपन्यांनीदेखील मालाच्या किमती हजारपाचशे रुपयांनी कमी केल्या. शिवाय कबूल केलेल्या यादीबरहुकूम माल घरी आला नाही तर पैसे परत करण्याचीही तयारी ऑनलाईन कंपन्यांनी ठेवली आहे! ऑनलाईन कंपन्यांच्या आक्रमक पध्दतीच्या धंद्यामुळे आपल्यावर काहीच परिणाम झाला नाही असा बड्या शोरूम्सनी आव आणला होता. परंतु हळुहळू त्यांच्या लक्षात आले असावे की गि-हाईक ऑनलाईन दुकानांकडे फाकत चालले आहेत.

सुरूवातीला स्टार्टअपवाल्यांनी चांगला जोर मारला तरी धंद्यात ते फार काळ टिकून राहणार नाही अशी भयंकर शापवाणी किशोर बियाणींनी उच्चारली तर जिओला इंटरकनेक्टिविटी देण्यात अडचणी उभ्या केल्याची तक्रार मुकेश अंबानींनी केली. रिलायन्सविरोधक मोबाईल कंपन्या  केवळ तेवढ्यावर थांबल्या नाही. तर, त्यांनी  संभाव्य जिओ गि-हाईकांच्या नंबर पोर्ट्याब्लिटीतही खोडा घातला, असा आरोप मुकेश अंबानींनी केला. सेल्युलर फोन असोशिएशनच्या संघटनेने मुकेश अंबानींचा आरोप लगेचच खोडून काढला. वास्तविक मुकेश अंबानीही त्या संघटनेचे सभासद आहेत. संघटनेचे अन्य सभासद मुकेश अंबानींच्या विरोधात एक झाले असा त्याचा अर्थ आहे. सध्या तरी टेलिफोन कंपन्यांच्या ह्या युध्दाचे स्वरूप भारत-पाक सीमेवर नेहमी चालणा-या सैनिकांच्या परस्परांवर चालणा-या गोळीबारासारखे आहे!  टेलिकॉम कंपन्यांच्या ह्या गोळीबाराबद्दल सरकारने चपळाई दाखवून कानावर हात ठेवले आहेत. त्यांच्यात उद्भवलेला वाद टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी आणि टेलिफोन कंपन्या आपापसात पाहून घेतील, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. थोडक्यात, सरकारला ह्या प्रकरणात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेच सरकारला सांगायचे आहे. परंतु ह्या वादात ग्राहक हा महत्त्वाचा घटक आहे हे विसरून चालत नाही. कॉलड्रॉपचे पैसे टेलिकॉम कंपन्यांनी ग्राहकांना परत द्यावे अशी जनतेची इच्छा होती परंतु तया इच्छेपुढे संबंधितांनी मान तुकवली नाही. सरकारने चढ्या दराने स्पेक्ट्रम विकले. मात्र त्यामुळे ग्राहकाला जास्त पैसे मोजावे लागतील ह्या मुद्द्याकडे मात्र सरकारचे लक्ष गेले नाही. सरकारला  ग्राहकांशी काय देणेघेणे? अमेरिकन गुंतवणूकदारांना सरकार झुकते माप द्यायला मात्र सरकार एका पायावर तयार झाले. आजही तयार आहे. परंतु ग्राहकांच्या समस्येचे निराकरण करण्याचा प्रश्न आला की मात्र सरकार त्यांना रीतीनुसार कोर्टाचा दरवाजा दाखवणार!

परदेशी गुंतवणूदरांना स्वस्त जमीन, शिथील केलेले मजूर कायदे  इत्यादी सवलती दिल्या तरी त्यांचे उत्पादन वा उत्पन्न घटल्यास ही मंडळी सरकारच्या व्यवस्थेत कुरापती काढून एकमेकांचा ‘बंदोबस्त’ करण्याची गळ मंत्र्यांना घालतीलच. आता रिलायन्स समूहाबद्दल सरकारचे मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत ह्या पार्श्वभूमीवर तूर्तास बाकीच्या मोबाईल कंपन्यांच्या तक्रारींत लक्ष घालण्यास नकार दिला आहे. परंतु कधी ना कधी सरकारव जनतेच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची वेळ येऊ  शकते. त्यावेळी हस्तक्षेप करण्यासाठी सरकारवर किंवा न्यायालयांवर दडपण योणारच नाही असे सांगता येणार नाही. जिओला इंटरकनेक्टिविटी नाकारण्याचा पवित्रा इतर मोबाईल कंपन्यांनी घेतल्याचा आरोप करताना मुकेश अंबानींनी बेफिकीर वाहनचालक आणि पोलिसांचे उदाहरण दिले.  वाहनचालकाने एकदोनदा सिग्नलकडे दुर्लक्ष केलेले पोलिस खपवून घेतात; परंतु ह्या गुन्ह्यांकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करता येणार नाही हे त्यांनी दिलेले उदाहरण चपखल आहे. त्या आरोपाची शहानिशा सरकारला करावीच लागेल, असेच अबानींना सूचित करायचे आहे.

ऑनलाईन बिझिनेस वाढत चालल्यामुळे मॉल्सना स्पर्धा निर्माण झाली आहे. ही स्पर्धा एक ना एक तीव्र होण्याचा संभऴ आहे, असे बियाणींनी थेट सांगितले नाही हे खरे. परंतु त्यांचे भाषण गावात मोठ्या पार्टी दुकान थाटतात तेव्हा त्याच्या विरूध्द गावातले व्यापारी कोल्हेकुई सुरू करतात त्याच थाटाचे आहे. त्यांच्या मते स्टार्टअपवाल्या 90 टक्के लोकांना प्रत्यक्ष व्यापारी जग माहितच नसते असे बियाणींनी सांगितले. रोजगार निर्मितीचा स्टार्टअपवाल्यांचा दावाही बियाणींनी फेटाळून लावले. स्टार्टअपचे उत्पन्न 3 ते 4 हजार कोटींच्या वर जाणार नाही, असेही भाकित त्यांनी वर्तवले. स्टार्टअपवाल्यांमुळे मॉल्सच्या विक्रीवर परिणाम झाल्याची ही कबुली तर नव्हे?

पंचवीस वर्षांपूर्वी अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण करण्यात आले तेव्हा व्यापारात स्पर्धा निर्माण करण्याचा एक उद्देश असल्याची भाषा करण्यात आली होती. व्यापारात स्वराज्य यायला पाहिजे असेही प्रतिपादन केले जाऊ लागले. आता मोबाईल क्षेत्रात 4 जी सेवा अंबानींनी सुरू करताच स्पर्धेच्या तत्त्वाचा सगळ्यांना विसर पडला आहे. थोडक्यात, व्यक्तिशः व्यापारउद्योगांत स्पर्धा हवी; पण व्यक्तिशः आमच्या उद्योगाला स्पर्धा नको अशीच सगळ्यांची अपेक्षा दिसते. संगणाक युगास सुरूवात झाली आणि उत्पादन तंत्रात आमूलाग्र बदल झाला तेव्हा कामगारांशी जुने भावबंध तोडून टाकताना उद्योगपती मुळीच कचरले नव्हते. आतापर्यंत जीवघेणी स्पर्धा सुरू झालीच नाही. म्हणून त्यांना त्याबद्दल काहीच वाटले नाही. आता खासगी क्षेत्राचे संरक्षक कवच जाण्याची परिस्थिती उत्पन्न होताच उद्योगपतींचा पवित्रा काय राहील हे पाहणे रंजक ठरेल.

भविष्य काळात डाटावसंवाहन वाढेल की नाही ते सांगता येत नाही;  परंतु भविष्य काळात मोबाईल आणि संगणकीय तंत्रज्ञान विक्री क्षेत्रात स्पर्धा नक्कीच वाढेल ह्याची झलक 4 जी निमित्त पाहायला मिळाली. ही स्पर्धा वीज, गृहनिर्माण, प्रवास इत्यादि क्षेत्रात वाढावी आणि थोओडी तरी स्वस्ताई अवतरून सर्वमान्यांना फायदा मिळू शकेल. लाभ कोणाला नको आहे? परंतु स्पर्धा वाढण्याऐवजी तूर्तास तरी बड्या मंडळीत मारामारी सुरूरू झाली! तशी ती व्हायला जनतेची काहीच हरकत नाही! त्या मारामारीमुळे झाला तर सामान्यांना लाभच होणार आहे.

रमेश झवर 

www.rameshzawar.com

गुन्हेगार उदंड जाहले!

देशाची लोकसंख्या सव्वाशे कोटी! आपल्या खंडप्राय देशात दर १६ मिनीटांनी एक खून होतो. दर १५ मिनीटांत बलात्काराची घटना घडते.पळवून नेण्याच्या घटना  ६ मिनीटांत एक आणि दरोडोखोरीची घटना तीन तासात एक! हे सगळे वेळापत्रकाबरहुकूम कसे काय घडते? गुन्हेगारी आकडेवारी महत्प्रयासाने गोळा करून त्या आकड्यांना दिवसांच्या आणि चोवीस तासांच्या संख्येने भागल्यास गुन्हेगारीचे हे ‘वेळापत्रक’ तयार होते. मुंबईच्या एका बड्या वर्तमानपत्राने बरीच आकडेमोड करून त्यावर विस्तृत बातमी लिहीली आहे. बातमी वस्तुनिष्ठ आहे ह्यात शंका नाही. शंका आहे तो कोणाला डिवचण्यासाठी त्या वृत्तपत्राने ही बातमी दिली ह्याबद्दल! मोदी सरकार अधिकारावर आल्यानंतर त्यांनी गृहमंत्रीपद राजनाथसिंग ह्यांना दिले. महाराष्ट्राचे गृहखाते तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी स्वतःकडेच ठेवले आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहार ह्या प्रमुख राज्यात भाजपा सत्तेवर नाही. त्यामुळे त्या राज्यात गुन्हेगारी वाढली असली तरी त्याची जबाबदारी भाजपावर नाही!  त्या त्या राज्यांच्या गृहमंत्र्यांवर जबाबदारी राहील. परंतु महाराष्ट्र, राजस्थान आणि गुजरात ह्या राज्यांची जबाबदारी मात्र भाजपावर आहे हे मान्य करावेच लागेल.

थोडक्यात, सुशासन आणण्याची जबाबदारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची एकट्याची नाही. वाढलेल्या सायबर क्राईमची जबाबदारी नाही म्हटले तरी बँकांच्या प्रशासनावर ढकलता येईल. शिक्षण क्षेत्रातल्या भ्रष्टाचाराची जबाबदारी त्या त्या राज्यांच्या शिक्षण मंत्र्यांवर राहील तर ग्रामीण विकास खात्यातील भ्रष्टाराची जबाबदारी ग्रामविकास मंत्र्यांवर आहे. कृषी क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराची जबाबदारी देशभरातील कृषीमंत्र्यांवर!  2013 पूर्वीच्या काळातली जबाबदारी अर्थातच काँग्रेसप्रणित आघाडीवर!! सरकारमध्ये एखाद्या अधिका-यावर जबाबदारी निश्चित करायची असेल तर सगळे अधिकारी ‘तो मी नव्हेच’ हा पेटंट पवित्रा घात. ह्या सगळ्या भानगडी टाळायच्या असतील तर कोणा एकाचे नाव न घेता चौकशी समिती नेमण्याचा प्रघात आहे. घोटाळ्य़ात मंत्र्यांचा सहभाग असतो हे अलीकडे उघड गुपित आहे. म्हणजे तसे विरोधी पक्षाच्या आमदार-खासदारांकडून सभागृहात केल्या जाणा-या आरोपावरून दिसून आले आहे.

२०१४ सालच्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संसदीय कामकाजाचे अवलोकन केल्यास असे लक्षात येते की टेलिकॉम स्पेक्ट्रम वाटपात आणि कोळसा खाणीच्या वाटपात जे घोटाळे झाले त्यात संबंधित अधिका-यांवर तर आरोप झालेच;  खेरीज त्या त्या खात्यांच्या मंत्र्यांवरही आरोप करण्यात आले. मनमोहनसिंगांच्या काळात कोळसा खात्याला मंत्री नव्हता. प्रकाश जायस्वाल हे राज्यमंत्री होते. मह्त्त्वाच्या फाईलीवर निर्णय घेण्याचा त्यांना अधिकार नव्हता. फाईलवर निर्णय घेतला तरी ती फाईल पंतप्रधान मनमोहनसिंगांकडे पाठवावी लागत असे. नेमक्या ह्या सरकारी कार्यप्रणालीचा फायदा घेऊन ‘इंद्राय स्वाहा तक्षकाय़ स्वाहा’ ह्या न्यायाने मनमोहनसिंगांवर आरोपांचा भडिमार करण्यात आला. काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख ह्या नात्याने सोनिया गांधी ह्यांनी पंतप्रधानपदासाठी मनमोहनसिंगांची निवड केलेली असल्यामुळे सोनिया गांधींवर आणि राहूल गांधी हे त्यांचे पुत्र असल्यामुळे राहूल गांधींवरही संसदेबाहेर टिकेचा भडिमार सुरू झाला.

संसदेत भडिमार करणे ठीक आहे. सरकारला धारेवर धरणे हे लोकशाहीत विरोधी पक्षाचे कर्तव्यच आहे. ते तर त्यांनी केले त्यात काही गैर नव्हते.  शिवाय लोकसभा निवडणूक प्रचारात काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारच्या भ्रष्टार ह्या मुद्द्यास नरेंद्र मोदींनी प्राधान्य दिले. त्यामुळे मोदींना विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त झाली. जनमानस भाजपाला सत्ता देण्याच्या दृष्टीने अनुकूल झाले. तेही लोकशाहीच्या तत्त्वाला धरूनच झाले. किंबहुना भारतातली लोकशाही सजग असल्याचेही त्यावरून सिध्द झाले. आता मोदी सरकारच्या पहिल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात गुन्हेगारीत उदंड वाढ झाली. सरकारमधील भ्रष्टारात ५ टक्के वाढ झाली.  हे मोदींनी दिलेल्या स्वच्छ कारभाराच्या आश्वासनाशी विसंगत आहे. ‘न खाऊंगा, न खाने देऊंगा’ ह्या त्यांच्या घोषणेचा आशय लक्षात घेतला तर गुन्हागारीत झालेली वाढ न रोखणे ही उघड उघड जनतेशी प्रतारणा आहे. ह्या प्रतारणेबद्दल त्यांना काँग्रेसने जाब विचारला पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. परंतु संसदेतील काँग्रेसचे केविलवाणे संख्याबळ पाहता मोदींना त्यांनी जाब विचारला काय आणिन विचारला काय! त्याला फारसा अर्थ नाही. दुसरे म्हणजे अविश्वासाचा ठराव आणण्याचे हत्यार तरगेल्य कित्येक वर्षात  स्पष्ट बहुमताभावी संसदेने गमावले आहे.

वाढत चाललेल्या गुन्हेगारीचा सर्वात जास्त फटका सामान्य जनतेलाच बसतो. संसदेत चर्चा   करणा-या खासदारांना तसेच एकमेकांची अडवणूक करण्याचे डावपेच आखणा-यांना काहीच फरक पडत नाही. सामान्य जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी संसदेतील सर्वपक्षीय मंडळी एकत्र आली आहे असे दृश्य क्वचितच दिसले आहे. ह्या दृष्टीने अधिवेशवनात काहीच साध्य झाल्याचे दिसून आले नाही. ललित मोदीला अजून भारताच्या स्वाधीन करण्यात आलेले नाही. विजय मल्ल्या फरारीच आहे. दाऊद पाकिस्तानात आहे हे आता जगाला माहित झाले आहे. परंतु त्याला भारतात आणण्याच्या बाबतीत सरकार अगतिक आहे. लोकसभेतली चर्चा ह्य़ा बड्या गुन्होगारांवर अनेकदा केंद्रित झाली. ती व्हायलाही हवी होती. पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. सामान्य नागरिकांना दररोज गुन्हेगारांना तोंड द्यावे लागते. अनेक गुन्ह्यांचे स्वरूप असे आहे की नागरिकांपुढे जीवनमरणाचा प्रसंग उभे करणारे असतात आहे. परंतु त्यांच्यासाठी संसदेचे काम बंद पडले नाही. सामान्य जनतेच्या मनात एकच विचार येतो, आलिया भोगासी असावे सादर! शेवडी तुकाराममहाराजांचा काय दिलासा त्याला उपलब्ध आहे. प्रत्यही गुन्हेगारीचा बळी ठरणा-यांचा संसदेत आवाज उठण्याची शक्यता जरा कमीच आहे. आवाज उठला तरी पोलिस प्रशासनावर त्याचा काही एक परिणाम होण्याची शक्यता कमीच. परिणाम झाला तर तो उलटाच होण्याची शक्यता जास्त! नागरिकांना हे चांगलेच ठाऊक आहे. त्याचप्रमाणे मिडियानत बातमी आली तरी फऱक पडत नाही हेही एव्हाना जनतेला ठाऊक झाले आहे.

त्यांना हेही ठाऊक आहे की गुन्हा घडत असताना पोलिस व्हॅन सायरन वाजवत घटनास्थळी हजर होते हे फक्त हे फक्त अमेरिकन कादंब-यातच वाचायला मिळते. भारतात हे घडू शकणार नाही. म्हणून तर बहुसंख्य लोक तक्रार करण्यासाठी पोलिस स्टेशनच्या वाटेला जात नाही. अनेक शहरात मोबाईल हिसकावण्याचे किंवा मंगळसूत्र खेचण्याचे आणि भरधाव वेगाने मोटर सायकलीवरून पळून जाण्याचे गुन्हे घडतात. त्या गुन्ह्यांची तक्रार नोंदवण्याऐवजी आज चंद्र कुठ्ल्या राशीत होता हे शोधून काढण्यात वेळ घालवणे त्यांना इष्ट वाटते! देशातली गुन्हगारी कितीही प्राणघातक असू द्या; जोपर्यंत आपण त्याचे बळी ठरत नाही ना हाच सुविचार देशातील जनतेच्या मनावर बिंबला आहे. परदुःख शीतल असते ना!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com