Monday, October 26, 2020

सौ सुनारकी एक लुहारकी!

दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने शिवसेना प्रमुख आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी गेल्या वर्षभरात त्यांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपाने लढवलेल्या त-हे त-हेच्या क्लृप्त्चांचा यथास्थित समाचार घेतला तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत ह्यांनी मोदी सरकारची भलामण करत चीनपेक्षा देशाची ताकद वाढवण्याचा अप्रत्यक्ष सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना दिला.  शिवसेना आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ह्या दोन्ही संघटनांच्या दसरा मेळावा भरवण्याच्या प्रथेचे यथायोग्य पालन केले. अर्थात ते करताना दोन्ही संघटनांनी कोरोनाविषयक नियमांचे काटेकोर पालन केले. मेळाव्याच्या स्वरूपात बदल करून दोन्ही संघटनांनी त्यांच्या उत्साहाला आवर घातला. मोहन भागवत आणि उध्दव ठाकरे ह्या दोघांचीही भाषणे त्यांच्या नेहमीच्या कोटिक्रमाला साजेशी होती. अभाव फक्त इतमामाचा होता. शिवसेनेच्या मेळाव्यात जय शिवाजी जय भवानीच्या घोषणा देत शिवाजी पार्क मैदानावर जमण्याचा प्रघात पाळला गेला नाही तर संघाने स्वयंसेवकांच्या शिस्तबध्द कवायतीला फाटा दिला.

देवळे उघडण्याची मागणी भाजपा नेत्यांनी केली होती. त्या संदर्भात राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहलेल्या पत्राचा शेलक्या शैलीत समाचार घेतला. विशेषतः हिंदुत्वासंबंधी भागवतांचे विचार उध्दव ठाकरेंनी उध्दृत करून राज्यपालांना घरचा अहेर केला. विरोधी राज्यांची सरकारे पाडण्यासाठी केंद्रातील नेत्याकडून सुरू असलेल्या कारवायामुंळे देशात अराजकाचा धोका संभवतो हे स्वतःचे राजकीय परिस्थितीचे आकलन ठाकरे ह्यांनी तडाखेबंद पध्दतीने मांडले. महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या तर हरयाणात विष्णोईच्या आणि आता बिहारमध्ये नितिशकुमारांच्या पाठीत वार करण्याच्या भाजपाच्या राजकारणाचा कठोर समाचार ठाकरेंनी घेतला. मुंबईचा लचका तोडून महाराष्ट्राचे तुकडे करू देणार नाही ह्या शब्दात ठाकरेंनी भाजपाचा समाचार घेतला. त्यांच्या शब्दांना स्वतंत्र विदर्भाच्या भाजपाच्या मागणीचा संदर्भ आहे हे उघड आहे.

संघाला व्यापक हिंदुत्व अभिप्रेत असल्याचे सरसंघचालक मोहन भागवत ह्यांनी प्रतिपादन केले. त्यामागे अधुनमधून होणारी मोदी सरकारची राजकीय कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न आहे. मोदी सरकारच्या धोरणाला व्यापक अधिष्ठान उभे करण्याचा भागवतांचा प्रयत्न भाषणापुरता का होईना, नक्कीच यशस्वी झाला आहे. मागेही त्यांनी नेहरूंवर घसरण्याच्या मोदींच्या सवयीवर बोट ठेवले होते. त्याचा फायदा असा झाला की मोदींची नेहरूविरोधी रेकॉर्ड जवळ जवळ बंद झालीलडाख सीमेवर गलवान भागात चीनने केलेल्या घुसखोरीचा जशास तसे ह्या न्यायानुसार मोदी सरकार समाचार घेतील अशी मोहन भागवतांना आशा वाटत आहे. खरे तर त्यांच्या आशावादात मोदी सरकारला गर्भित उपदेश आहेत्यांच्या भाषण ऐकताना त्याची कदाचित श्रोत्यांना प्रचिती आली नसेल. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग ह्यांचे ताजे वक्तव्य पाहता मोदी सरकारला केलेल्या उपदेशाची प्रचिती यायला हरकत नाही. वेळ आल तर चीनच्या भूमीत प्रवेश करून त्यांच्या लष्कराला आपले लष्कर मागे रेटण्यास कमी करणार नाही अशी भाषा संरक्षण मंत्र्यांनी केली. ही भाषा आपोआप बदलली नाही. सरसंघचालकांच्या भाषणात व्यक्त झालेल्या आशावादाचेच प्रतिबिंब संरक्षण मंत्र्यांच्या वक्तव्यात पडले आहे. आता हा आशावाद मोदी सरकार किती प्रमाणावर प्रत्यक्षात आणणार हे प्रसंग येईल त्याच वेळी लक्षात येईल!  ‘सामदामदंडभेद ही चतुःसूत्री एरवी बोलताना ठीक असली तरी बलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणातली गुंतागुंत पाहता त्यानुसार चालणे मुळीच सोपे नाही.

मोळाव्याच्या भाषणांच्या बाबतीत एक मान्य करायला पाहिजे की मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंनी भाजपाला प्रथमच  सणसणीत तडाखा हाणला. दसरा मेळाव्यातल्या त्यांच्या भाषणाचे वर्णन सौ सुनारकी एक लुहारकी’ ह्या शब्दात करावे लागेल. मोहन भागवातांच्या भाषणाने मोदी सरकारच्या थिंक टँकचे काम केले आहे. उध्दव ठाकरेंनी जीएसटीवर झोड उठवली. जीएसटीची अमलबजावणी जमत नसेल तर जीएसटी रद्द करून टाका अशी रोखठोक मागणी ठाकरेंनी केली आहे. त्यांच्या ह्या मागणीला देशभरात कसा किती प्रमाणावर प्रतिसाद मिळतो ते पाहायचे. सरसंघचालकांचा आशावादवजा उपदेशाचे मोदी सरकारकडून किती पालन होते हेही नजीकच्या काळात दिसेलचतूर्त तरी बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाकडे देशाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. त्यात राजकीय वा-यांची दिशा स्पष्ट होईल, कदाचित होणारही नाही. राजकारणाची दिशा खरे तर, पुढच्या वर्षी होणा-या तामिळनाडू, आंध्र पश्चिम बंगालच्या विधानसभांच्या निवडणुकीतच स्पष्ट होईल.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार



Thursday, October 22, 2020

सत्तेची बकासुरी भूक


सत्तेची बकासुरी भूक

महाराष्ट्र राज्यात घडलेल्या गुन्ह्यांच्या तपासाची सीबीआयला असलेली सर्वसामान्य परवानगी रद्द करण्याचा निर्णय उध्दव ठाकरे सरकारने घेतला. राज्याच्या ह्या निर्णयामुळे अर्णब गोस्वामी मालक-संपादक असलेल्या चॅनेल तसेच अन्य चॅनेल्सच्या टीआरपी घोटाळ्याचा तपास करण्यास महाराष्ट्र सरकार सीबीआयला परवानगी नाकारणार हे उघड आहे. सिनेअभिनेता सुशांतसिंग राठोड मृत्यू प्रकरणी राज्य सरकार काहीसे गाफील राहिले होते. त्याचाच फायदा घेऊन केंद्राने सुशांतसिंग राठोड मृत्यू प्रकरणाचा तपास केंद्राने सीबीआयकडे सोपवला होता. त्या तपासातून सुशांतसिंह राठोडचा मृत्यू ही आत्महत्त्या असल्याचे निष्पन्न झाले हा भाग वेगळा! सुशांतसिंगांच्या मृत्याच्या निमित्ताने सिनेमा व्यवसायातील ड्रग सेवनाचे वाढते प्रकार निघायला लागल्यानंतर हा तपास सीबीआयने जवळ जवळ आवरता घेतला.

राज्यातील एखाद्या मोठ्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयने करणे वेगळे आणि आत्महत्त्या किंवा टीआरपी घोटाळा ह्यासारख्या प्रकरणाचा तपास करणे वेगळे. अशा तपासामुळे आधीच बदनाम असलेली सीबीआय अधिक बदनाम तर होईलच शिवाय राज्याच्या दैनंदिन कारभारात हा सरळ सरळ राज्याच्या दैनंदिन कामात हस्तक्षेप करण्याचा प्रकार ठरेल. त्यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांना तडा जाण्याचा संभव आहे. काँग्रेस काळात कायदा सुव्यवस्था हा राज्याच्या अधिकारक्षेत्रातला विषय असून त्यासंबंधी ज्या ज्या वेळी संसदेत प्रश्न विचारले गेले ज्या ज्या वेळी सरकारने राज्याकडून माहिती मागवून उत्तर देण्याचे केंद्रीय मंत्री स्पष्टपणे संसदेला सांगत असत. इतकेच नव्हे, तर विरोधी पक्षांनी केलेली सीबीआय चौकशीची मागणीही केंद्राने अनेकदा फेटाळली आहे. एखाद्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करायला लावण्याची मागणी करण्याची राज्यातील विरोधी पक्षांना फूस दिली जाण्याचे आणि नंतर चौकशीची मागणी मानभावीपणे मान्य करण्याचे प्रकारही केंद्र सरकारने क्वचित का होईना, केले आहेत.

सध्याचा सत्ताधारी पक्ष हा एके काळी विरोधा पक्ष होता. तो सत्तेवर आला असला तरी त्या पक्षाला पोचपाच असा नाहीच. एखाद्या दुस-या राज्यात त्या गुन्ह्याची पोलिसात तक्रार करायला लावायची आणि त्या राज्याच्या शिफारशीवरून टीआरपी घोटाळा प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याच्या दृष्टीने हालचाली केंद्राने सुरू कराव्यात हे अजब आहे. अर्णब गोस्वामीच्या रिपब्लिक चॅनेल आणि अन्य काही चॅनेल्सनी केलेला कथित टीपीआर घोटाळा मुंबईव्यतिरिक्त अन्य राज्यातही घडलेला असू शकतो. खोटा टीआरपी तयार करण्याच्या उद्देशाने ५ हजार कुटुंबांच्या घरात हंस नामक कंपनीमार्फत बॅरोमीटर बसवण्यात आले. विशिष्ट चॅनेल सतत २ तास पाहण्यासाठी त्यांना कंपनीने ५०० रुपये रोख दिले. ह्या कंपनीविरूध्द मुंबईतील कांदिवली पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्यादही दाखल करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात उत्तरप्रदेशातही खोटा टीआरपी तयार करण्याचे कंत्राट ह्या किंवा अन्य कंपनीला दिले गेले असावे. म्हणूनच उत्तरप्रदेशातही टीआरपी घोटाळा प्रकरणी फिर्याद नोंदवण्यात आली. असे असले तरी टीआरपी घोटाळ्याचा संबंध उत्तरप्रदेशच्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्याशी अधिक आहे.  

रिपब्लिक चॅनेलचे कामकाज मुंबईत चालते. ह्या चॅनेलने सुशांतसिंग प्रकरण तसेच अन्य प्रकरणांत मुंबई पोलिसांविरूध्द प्रचार मोहिम उघडली होती. ह्या घोटाळ्यातील आरोपींकडचा पुरावा मुंबईतच मिळण्याचा अधिक संभव आहे. त्यामुळे ह्या घोटाळ्याचा तपास करण्याची स्वाभाविक जबाबदारी महाराष्ट्र पोलिसांची आहे. परंतु हा झाला सरळ विचार! परंतु वाकडेपणात शिरण्याची सवय जडलेल्यांना हा सरळ विचार पचनी पडणे शक्य नाही.

सीबीआयच्या कार्यशैलीवर विरोधी पक्ष असताना भाजपाने काँग्रेस सरकारवर संसदेत आणि संसदेबाहेर सतत झोड उठवली होती. गंमतीचा भाग म्हणजे भाजपाप्रणित रालोआघाडीनेही आधीच्या सरकारच्या पावलांवर पाऊल टाकायला सुरूवात केली! त्यामागे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची बिघडलेली परिस्थिती हे कारण नाही तर सत्तेची भाजपाप्रणित रालोआची बकासुरी भूक हेच कारण आहे. सत्तेच्या ह्या भुकेपायीच सध्या केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या ठाकरे सरकारच्या मागे लागले आहे. राज्याच्या मागे लागण्याच्या प्रयत्नात विवेकबुध्दीचा बळी जात आहे ह्याचेही केंद्र सरकारला भान उरलेले नाही. वास्तविक सीबीआय हे पंतप्रधानांच्या अखत्यारीत आहे. सीबीआयमार्फत चौकशी करण्यासंबंधीचा निर्णय सामान्यतः पंतप्रधानांच्या कानावर घातला जातो. टीपीआर कथित घोटाळा प्रकणी सीबीआयकडून चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय पंतप्रधानांच्या कानावर घालण्यात आला असेलच!

रिपब्लिक चॅनेलच्या कथित घोटाळा प्रकरणी मुळात सीबीआयला चौकशी करायला लावण्यात संबंधितांना स्वारस्य का  ह्याचा उलगडा होण्यास फार विचार करण्याची जरूरच नाही. भाजपाच्या ध्येधोरणांपेक्षा भाजपा नेत्यांची प्रतिमा उजळ कशी राहील ह्या दृष्टीने साठी अर्णबनी रिपब्लिक चॅनेलची सारी यंत्रणा राबवली. नव्हे, भाजपाचे हक्काचे चॅनेल अशीच रिपब्लिक चॅनेलची प्रतिमा निर्माण करण्याचा यशस्वी प्रयत्न अर्णब गोस्वामींनी केला. त्यात त्यांना यशही मिळाले. पंतप्रधानांसह सा-याच भाजपा नेत्यांबद्दल अर्णबना विशेष आपुलकी आहे हे उघड आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसचे आणि काँग्रेस नेत्यांचे वाभाडे काढणे हेही रिपब्लिकन चॅनेलचे जन्मदत्त कर्तव्य असल्याचे चॅनेलचे मालक-संपादक मानून चालले आहेत. म्हणूनच हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याची मागणी अर्णबनी केली.

टीआरपी प्रकरणी चर्चेत आलेले ४७-४८ वर्षांचे अर्णब गोस्वामी ह्यांचा  आणि त्यांना मदत करणारे खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्या गोधांचाही करीअर इतिहासजाता जाता न्याहाळण्यासारखा आहे! रिपब्लिक चॅनेल सुरू करण्यापूर्वी अर्णब गोस्वामी टाईम्स नाऊचे संपादक होते. टाईम्सबरोबरचा करार संपताच रिपब्लिक चॅनेल स्थापन करण्याच्या खटपटीस ते लागले. अर्णबना खासदार राजीव चंद्रशेखर ह्यांनी मोलाची साथ दिली. राजीव चंद्रशेखरांच्या मालकीच्या एआरओ आऊटलायर कंपनीचे भाग भांडवल अर्णब गोस्वामींनी विकत घेतले आणि रिपब्लिक चॅनेलचे ते सर्वेसर्वा झाले. सध्या रिपब्लिक मिडिया नेटवर्कच्या एकूण शेअर्सचे मूल्य १२०० कोटी रुपये आहे. अर्णबना साथ देणारे राजीव चंद्रशेखर ह्यांचाही करीअर इतिहास कौतुकास्पद आहे. ते २००६ पासून राज्यसभेचे खासदार आहेत. नंतर त्यांनी भाजपात प्रवेश केला. दुस-यादा ते पुन्हा राज्यसभेवर निवडून आले. खासदारकीपूर्वी धाडसी उद्योजक अशी चंद्रशेखर ह्यांची ओळख होती. बीपीएल मोबाईल कंपनी स्थापन करून ती त्यांनी एस्सार ग्रुपला विकून टाकली!

अर्णब गोस्वामींचा दावा लक्षात घेता टीआरपी घोटाळा प्रकरणाची चौकशीचे हे प्रकरणसुध्दा एक स्वतंत्र प्रकरण होऊ घातले आहे. ह्या प्रकरणामुळे एकीकडे कायदेशीर झुंज तर दुसरीकडे केद्र-राज्य संबधांच्या राजकीय वादाला तोंड फुटण्याच संभव आहे! कदाचित् केंद्राला तेच हवे असेलच!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार


Saturday, October 17, 2020

हॉस्पिटलांचा बाजार

निम्म्या पगारात तर निम्म्या पगारात! नोकरी मिळतेय् ना घ्या, अशी आयुर्वेद, होमिओपॅथी डॉक्टर्स  योगतज्ज्ञ वगैरेंची अवस्था आहे. आयुष मंत्रालयामुळे त्यांच्यावर ही पाळी आली. गोमूत्रप्राशनाने अनेक व्याधी दूर होतात किंवा होमिओपॅथीच्या आम्ही सांगतो त्या गोळ्या घेतल्या की कोरोनाला दूर ठेवता येते असा प्रचार करणा-यांवर ही पाळी केव्हा न केव्हा येणारच होती. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रापर्यंत होमियोपॅथी आणि आयुर्वेद पदवीधऱांनी गेल्या १५ वर्षांत मजल मारली होतीच. अलीकडे मोठ्या शहरातील खासगी हॉस्पिटलांच्या बाजारातही त्यांना मागणी वाढली आहे. त्यांच्या मागणीचा आणि त्यांच्या ज्ञानाशी काडीचाही संबंध नाही. ही संधी त्यांना मिळण्याचे एकमेव कारण म्हणजे ४० हजारांच्या खाली एमबीबीएस डॉक्टर नोकरी करायला तयार नाहीत. ह्याउलट १८-२० हजार म्हणजे निम्मा पगार स्वीकारायला हे नवडॉक्टर्स तयार आहेत. म्हणून त्यांना नोकरी द्यायला कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स तयार झाले आहेत. केसपेपर्स तयार करण्यासारखी सटरफटर कामे करण्याची त्यांची जबाबदारी आहे. पण ती फक्त कागदोपत्री! प्रत्यक्षात आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी डॉक्टरांना वेळप्रसंगी ईमरजन्सीवॉर्डमध्ये रात्रपाळीही करावी लागते. रूग्णांना दाखल करून घेऊन सलाईन लावणे, एखादे इंजेक्शन देणे वगैरे प्राथमिक उपचार ते सुरू करतात. अर्थात सिनियर डॉक्टरांकडून फोनवर मिळालेल्या सुचनेनुसारच ते ही कामे करतात! ही सारी कामे पूर्वी नर्सेस करत असत! आता ती कामे नवडॉक्टरांकडे आली आहेत. ह्या डॉक्टरांचे नेमके क्वालिफिकेशन्स रूग्णांना माहित असण्याचे कारण नाही.

मुंबई, पुणे, बंगळूर, भोपाळ, इंदूर ह्यासारख्या शहरात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झालेले हॉस्पिटल्स ह्या डॉक्टरांना नोकरी देण्यास पसंती देतात. क्लिनिकल ड्युटीजसारखी कामे त्यांच्याकडे सोपवण्यात येतील ह्या अटीवर खासगी हॉस्पिटल्स त्यांना नोक-या देतात. ही जबाबदारी कागदोपत्री असली तरी प्रत्यक्षात रात्रपाळीत ईमरजन्सी वा कॅजल्टी वॉर्ड सांभाळण्याची कामेही त्यांच्यावर सोपवली जातात. रूग्णांकडून ३-४ लाखांपासून १०-१२ लाखांपर्यंत रुपये खासगी हॉस्पिटल्स उकळतात. कोरोना रूग्णांकडून उकळण्यात आलेली रक्कम तर २०-३० लाखांच्या घरात गेल्याची उदाहरणे आहेत! कॅशलेस मेडिक्लेमचे पेशंट आले तर खासगी हॉस्पिटल्सच्या चालकांना अत्यानंद होतो!  अनेक डॉक्टरांना ह़ॉस्पिटल चालकांनी ८-१० बेडचा कोटा दिला असून तो कोटा कसाबसा पुरा करण्याचे काम तज्ज्ञ डॉक्टरांना करावी लागते! अर्थात ह्या गोपनीय अटीचे पालन करावेच लागते हे तज्ज्ञ डॉक्टर्स खासगीत मान्य करतात. बरे रूग्णाकडून उपचाराचा भरमसाठ आकार लावला जातो. प्रत्यक्षात डॉक्टरांच्या हातात बिलाप्रमाणे पुरी रक्कम मिळत नाहीच.

बहुतेक हॉस्पिटलातली बिलिंग यंत्रणा डॉक्टरांऐवजी म्रॅनेजरच्या सल्ल्याप्रमाणे काम करते. त्याबद्दल खळखळ करण्यात अर्थ नाही हे एव्हाना डॉक्टर्स आणि रूग्ण ह्या दोघांनाही उमगले आहे. पण आता परिस्थिती त्यांच्या हाताबाहेर गेली आहे. आणखी एक गैरप्रकार खासगी हॉस्पिटलात सर्रास सुरू आहे. कमकुवत घटकातल्या रुग्णांसाठी राखीव बेड ठेवण्याता नियम आहे. घाईघाईत पेशंटच्या नातेवाईकाची इकॉवनॉमी वॉर्डसाठी असलेल्या फॉर्मवरही सही घेतली जाते. त्या जोरावर इकॉनॉमी वार्डमध्ये पेशंटना सामावून घेण्याचा नियम तंतोतंत पाळला जातो!

सरकारी हॉस्पिटले आणि काही बड्या ट्रस्टच्या हॉस्पिटलांविरूध्द बदनामीची मोहिम खूप वर्षे राबवली जात होती. म्हणून कॉर्पोरेट सेक्टर्समध्ये हॉस्पिटले सुरू करण्यास सरकारने परवानगी दिली होती. अनेक प्रकारचे इंप्लांट, स्टेंट वगैरे खरेदीही सुरू असते. विक्रीकरातून सूट मिळवण्यासाठी वेगवेगळया प्रकारचा फंडा अवलंबला जातो. अनेक हॉस्पिटल्स मुंबई स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचिबध्द आहेत. परिणामी त्यांना भागभांडवलाचा दर घसरणे परवडणारे नाही.

खासगी हॉस्पिटल सुरू करणा-या कंपन्यांवर नॅशनल अक्रिडिएशन बोर्ड फॉर हेल्थकेअर- नाभा’ – कडून मान्यता  घेण्याचे बंधन आहे. त्यांना मान्यता देताना आयुष मंत्रालयाकडून मान्यताप्राप्त संस्थांतून डॉक्टर्स घेण्याचीही विनंती केली जाते. क्लिनिकल काम देण्याची अट घालून त्यांना नोक-या देण्यास खासगी हॉस्पिटल्स तयार होतात. हा सगळा प्रकार थक्क करणारा आहे! पुष्कळ गाजावाजा करून २००३ साली नोव्हेबर महिन्यात आयुष मंत्रालय स्थापन झाले. भारताच्या प्राचीन परंपरेचा अभिमान बाळगण्याच्या भावनेतून त्या वेळी विरोधी पक्षाची मागणी होती. ती पंतप्रधान मनमोहनसिंगाच्या काळात मान्य झाली. २००४ साली तेव्हाचा विरोधी पक्ष सत्तेवर आला. मग काय विचारता! आयुष मंत्रालयातील मंडळींत उत्साह सळसळू लागला. पूर्वी आरोग्य मंत्रालयाचा एक भाग असलेला एक विभाग आज स्वतंत्र मंत्रालय झाल्याने भारतीय संस्कृतीच्या अभिमानी अतिउत्साही मंडळींना आवर कसा घालायचा हा प्रश्न आहे. ह्या परिस्थितीचा खासगी हॉस्पिटल कंपन्यांनी फायदा उचलला नसता तरच नवल ठरले असते. ह्यावरून एकच दिसून आले, हॉस्पिटलचा बाजार प्रभावशाली आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

Wednesday, October 14, 2020

दुर्दैवी पत्रापत्री

देवळे उघडा असे सुचवणारे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना पत्र लिहणारे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी ह्यांना पुन्हा एकदा उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री होण्याची स्वप्ने पडू लागली असावी. अन्यथा त्यांनी देवळे उघडण्याचा निर्णय घेण्याविषयी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना वेडेवाकडे पत्र लिहलेच नसते. त्या पत्रामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांचा संयम सुटून त्यांना सडेतोड उत्तर देणारे पत्र लिहणे भाग पडले. क्षुल्लक विषयावर दोघात पत्रापत्री व्हावी हे महाराष्ट्रचे दुर्दैव आहे. देवळे उघडण्याविषयी भाजपाने आंदोलन सुरू करून बरेच दिवस झाले. आंदोलनकर्त्या भाजपाची बाजू घेऊन मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहण्याचे कोश्यारींना कारण नव्हते. एखाद्या समारंभात सहज जाता जाता उल्लेख करणे वेगळे आणि मुद्दाम पत्र लिहणे वेगळे. तरीही त्यांनी ते लिहीले ह्यामागे त्यांचा अंतस्थ हेतू वेगळाच असला पाहिजे! आगामी उत्तराखंड निवडणुकीचे त्यांना वेध लागले असावेत. त्यासाठी मोदी आणि शहा ह्यांच्यावर आपल्या राजकीय सक्रियतेचे इंप्रेशन पाडणे ही त्यांची गरज असू शकते.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींचे पत्रलेखन हा राज्याच्या राजकारणात उघड उघड हस्तक्षेप असून तो त्यांच्या अधिकारकक्षेबाहेरचा विषय आहे. मुख्य म्हणजे राज्य चालवण्यासाठी जे करणे आवश्यक आहे ते मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारकक्षेत आहे. कोरोना स्थिती हाताळण्यासाठी जे जे काही करणे आवश्यक आहे ते करण्याची मुख्यमंत्र्यांची आणि मंत्रिमंडळाची जबाबदारी. अर्थात मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल सल्ला देऊ शकतात; परंतु तो सल्ला घटनेच्या चौकटीत राहून किंवा राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला असेल तर आणि तरच! राज्यातील परिस्थिती मुख्यमंत्र्यांच्या अगदीच आटोक्याबाहेर गेली असेल तर त्यांना गृहमंत्र्याला अहवाल पाठवता येतो. राज्याचे सरकार बडतर्फ करण्याची शिफारसही राज्यपाल करू शकतात. परंतु हे सगळे करण्याची गरज नसल्यामुळे राज्यपालांची पंचाईत झाली असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. परंतु त्यांना उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री होऊन एकदा पुन्हा राज्य करण्याची इच्छा आहे. म्हणूनच गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना खूश करण्यासाठी आपण किती सक्रिय राजकारणी आहोत हे मोदी आणि शहांना दाखवून देण्याचा सपाटा त्यांनी लावला.

देवळे खुली करण्याच्या प्रश्नावरून भाजपाला राज्यव्यापी आंदोलन उभे करता आले नाही हे राज्यपालांचे दुर्दैव आहे. देवळांना टाळेबंदीमुक्त केले नाही ह्याची सरकारकडे निश्चित कारणे आहेत. कोरोनाची दुसरी लाट येण्याचा संभव आहे, असा अंदाज खुद्द केंद्रीय नेत्यांनीच वर्तवला आहे. ह्या इशा-यानंतर देवळे उघडण्याचा निर्णय घेतला तर देवळात झुंबड उडणारच आणि दो गज की दूरी जरूरी ही सुरक्षित अंतराचा नियम पाळण्याची घोषणा काही मिनटांच्या आत धुडकावली जाईल हे प्रशासनाचे मत मुख्यमंत्र्यांनी लगेच स्वीकारले. ते त्यांनी स्वीकारले नसते तर अनलॉक-२ च्या घोषणेच्या वेळीच त्यांनी देवळेही उघडण्याचा निर्णय जाहीर केला असता. दारू दुकाने उघडता आणि देवांना मात्र कोंडून ठेवता ह्या भाजपाने केलेल्या टीकेत चमत्कृतीपूर्ण वाक्य आहे खरा; पण त्यांच्या टीकेत दम नाही.

महाराष्ट्रात पंढरपूरातले विठ्ठ मंदिर, शिर्डीतली साईबाबांची समाधी, शेगावातील गजाननमहाराजांची समाधी, प्रभादेवीचा सिध्दीविनायक आणि भुलाभाई देसाई रोडवरील महालक्ष्मी, आळंदीतील माऊलीची समाधी ही प्रसिध्द देवळे आहेत. आदिशक्तीची साडेतीन शक्तीपीठे आणि बारा ज्योर्लिंगांपैकी ५ ज्योर्तिलिंगे महाराष्ट्रात आहेत. ह्या देवळात दर्शनासाठी देशभरातून माणसे येतात. एरवीही ह्या देवस्थानात दर्शनासाठी दोन तास लागतात, पंढरपूरला तर आषाढी-कार्तिकी तसेच माघी–चैत्रीला २० तास बारीत उभे राहावे लागते. ही वस्तस्थिती खुद्द वारक-यांना माहित असल्याने बहुसंख्य वारकरी कळसाचे दर्शन घेऊन व्दादशीला उपासाचे पारणे फेडून विठ्ठालाच निरोप घेतातही वस्तुस्थिती भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस आणि चंद्रकांतदादा पाटील ह्यांनाही माहित नाही असे नाही. दर्शनाच्या वेळी आंदोलक साप वगैरे सोडतील अशी भीती अधिकारीवर्गाने दाखवताच फडणविसांनी आषाढी महापूजेसाठी पंढरपूरला जाण्याचा बेत सोडून दिलालोकांच्या श्रध्देचा फायदा घेऊन ठाकरे सरकारविरूध्द आंदोलन करण्याचा नैतिक अधिकार त्यांना नाही.

महाराष्ट्राला अनेक कर्तृत्ववान राज्यपाल लाभले आहेत. शंकरदयाल शर्मा तर आळंदी आणि पंढरपूरच्या प्रेमात पडले होते. महाराष्ट्राच्या राज्यपालाचा मान मोठा आहे. पंतप्रधान मुंबई येतात तेव्हा त्यांचा मुक्काम राजभवनात असतो. इंदिरा गांधींनी मंबई भेटीत अनेकदा राजभवनात मुक्काम केला होता. विशेष म्हणजे फडणवीस मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मुंबई दौ-यात एकदाही राजभवनात मुक्काम करावासा वाटला नाही. मुंबई महानगर ही देशाची आर्थिक राजधानी तर आहेच; शिवाय मुंबईचा समावेश आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्रातही होतो. जागतिक नेते भारतात येतात तेव्हा त्यांच्या भारत दौ-यात दिल्लीबरोबर मुंबईचाही समावेश करण्यात येतो. ह्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभेल असा राज्यपाल केंद्र सरकारला मिळाला नाही हे निव्वळ केद्राचेच दुर्दैव आहे असे नाही तर ते महाराष्ट्राचेही  दुर्दैव आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार


Friday, October 9, 2020

उद्याची घोषणा ‘जय रोबोटिक्स’ !

रोबोटिक्स आणि आर्टिशियल इंटेलिजन्स ह्या दोन्ही प्रकारच्या तंत्रज्ञानाच्या आहारी भारत अद्याप गेलेला नसला तरी नजीकच्या भविष्यकाळात तो ह्या नवतंत्रज्ञानाच्या आहारी गेलेला असेल. पिलानीची बिर्ला इन्स्टिट्यूट, बंगलोरची इंडियन इन्स्टिट्यूट, मुंबई, मद्रास, दिल्ली, कानपूर, खरगपूर ह्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, अहमदाबादची निर्मा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, मुंबईतील सुप्रसिध्द व्हीजेटीआय ह्या उच्च दर्जाच्या इंजिनीयरींग शिक्षण संस्थात रोबोटिक्स विषय काही वर्षांपासून शिकवला जात आहे. ह्या संस्थात प्रवेश मिळावा असे अनेक इंजिनीयरिंग शिक्षणार्थ्यांना वाटते. वाढत्या जीडीपीचा सरकारने आतापर्यंत जो अंदाज बांधला तो परकी गंतवणूक आणि रोबोटिक्स तंत्रज्ञानाच्या भरवशावरच. कोरोनामुळे त्यावर पाणी ओतले गेले हा भाग वेगळा! गेल्या काही वर्षांपासून पंतप्रधान मोदींनी कौशल्य विकासाचा जो धोशा लावला त्याचे इंगित हेच आहे. कामगार कायद्यात झपाट्याने बदल करण्यात आले. येऊ घातलेल्या काळात रोबोचा वाढता वापर केला जाणार. परिणामी कामगार कपात अटळ राहील. नव्या अघोषित औद्योगिक धोरणाचे हेच सूत्र राहील असा स्पष्ट संकेत सरकारने दिला आहे. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया वगैरे घोषणांचा अर्थही हाच आहे. कामगार कपातीच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या बदलांना भारतीय मजदूर संघ ह्या संघ परिवारातील कामगार संघटनेने विरोध केला आहे. त्यावर मोदी सरकार प्रतिवाद करण्याचे टाळले आहे. डाव्या कामगार संघटना देशद्रोही असल्याचा आरोप ह्यापूर्वीच करून झालेला आहे. परंतु भारतीय मजदूर संघावर असा आरोप करण्याचे धाडस राज्यकर्त्यांत नाही.

जगातील बहुतेक विकसित देशात २०१७ च्या तुलनेने २०१९ वर्षात रोबोचा वापर वाढला आहे. विशेष म्हणजे कारखानदारीत रोबाचा वापर करणा-या देशात चीनचा तर पहिला क्रमांक आहे. १० हजार कामागारांमागे चीनमध्ये २०१७ साली ९७ रोबो वापरले जात होते तर २०१९ साली १८७ रोबो वापरले जाऊ लागलेदक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी. स्वीडन आणि अमेरिका ह्या देशातही रोबोचा वापर वाढला आहे. भारतात बहुतेक आयआयटीत रोबोटिक्सचा अभ्यास सुरू झाला असून उद्याचे तंत्रशिक्षण म्हणजे रोबोटिक्सचे शिक्षण अशी व्याख्या केल्यास ती फारशी चुकीची ठरणार नाही. येत्या ४-५ वर्षांत भारतात रोबोचा सार्वत्रिक वापर सुरू झालेला असेल. रोबोचे संकट फक्त कामगारांवरच आहे असे समजून चालणार नाही. अन्य व्यवसाय क्षेत्रातही त्याचा बदल होऊ शकतो. ह्या संदर्भात मेडिकल क्षेत्राचे उदाहरण देता येण्यासारखे आहे.

वैद्यकीय उपचार पध्दतीसंबंधी आयबीएम ह्या अमेरिकन कंपनीने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात कधीच पदार्पण केले आहे. अमेरिकेत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने मेडिकल उपचाराच्या चाचण्या सुरू झाल्या आहेत. क्वचित उपचारही सुरू झाले आहेत. रालोआ आघाडीने पूर्वीचा योजना योग गुंडाळून नव्या नीती आयोगानेची स्थापना केली होती. ह्या नीती आयोगाने कृषी, वैद्यकीय उपचार, फायनान्शियल सिस्टीम इत्यादि बाबतीत संशोधन सुरू केले आहे. ह्या संशोधनावर आधारित  जिल्हा जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणा आर्टिफिशिल इंटेलिजन्सच्या मदतीने राबवण्याचा सरकारचा मानस आहे. भारतात दुर्बिणीने शस्त्रक्रिया सुरू झाल्या आहेत. जिल्हा रूगणालयातही थोड्याफार फरकाने त्याच धर्तीवर वैद्यकीय उपचार सुरू करता येतील. हातातल्या कॅडकॅमने पेशंटला तपासतातच मॉनिटरवर त्याची प्रतिमा उमटेल. ती प्रतिमा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सकडून समोर आलेल्या प्रतिमेशी ताडून पाहिली की लगेच उपचारासंबंधी सचित्र मार्गदर्शन उपलब्ध होऊ शकेल. ह्याचा अर्थ फक्त प्राथमिक रूगणांवर उपचार करण्यासाठी फार मोठ्या डॉक्टारांची गरज राहणार नाही. अगदी जुजबी वैद्यकीय शिक्षण झालेल्या डॉक्टराकडूनही रूग्णांवर उपचार करता येणे शक्य राहील. त्यामुळे निर्माण होणा-या सर्वस्वी नव्या परिस्थितीला खासगी प्रॅक्टीस करणा-या डॉक्टरांना तोंड द्यावे लागेल. ह्युमन जजमेंट हा  खासगी मेडिकल प्रॅक्टिसचा कणा आहे. त्यांच्या व्यवसायावर हे एक प्रकारचे अतिक्रमण ठरण्याचा दाट संभव आहे.

औदयोगिक क्षेत्राची प्रगती जास्तीत जास्त रोबोटिक्ससारख्या तांत्रिक संशोधनावर अवलंबून राहिल्यास टंचाई वगैरेला नक्कीच आळा बसेल !  परंतु आतापर्यंत माणूस हा केंद्रबिंदू  मानला जात होता. नव्या धोरणात माणूस हा केंद्रबिंदू राहील की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. कदाचित रोबोटिक्स तंत्रज्ञानामुळे देशाचा जीडीपी हाच नव्या औद्योगिक धोरणाचा केंद्रबिंदू राहील. अर्थात भारत हा समर्थ विकसित देश म्हणू ओळखला जाईल ह्यात शंका नाही. त्यातून महागाई आणि सामाजिक विषमतेचा जन्म होईल. दर डोई उत्पन्नाची आकडेवारी प्रसृत केली जाईल. पण ती झाली मॅक्रो इकानॉमी. मायक्रो इकानॉमीचा ह्या दूरस्थ इकानॉमीचा मेळ बसवण्याचा उद्योग करत बसावे लागेल. मोठ्या उद्योगांना कंत्राटी तत्त्त्वावर सेवा देणा-या असंख्य छोट्या कंपन्या आणि मोठ्या उद्योगांकडून मिळणारा मेहताना हे उद्याचे वास्तव राहील. तोच न्याय लहान आणि मध्यम व्यापा-यांना लागू राहील. मोठ्या कंपन्या देतील तेवढे कमिशन घ्या आणि स्वतःचा व्यापारधंदा धूमधडाक्याने करा असा बिझिनेसचा नवा पॅटर्न अस्तित्वात आलेला असेल. त्याचबरोबर जय रोबोटिक्स ही नवी जोरदार घोषणा सरकारकडून केली गेल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. कृषि कायद्यांमुळे शेतक-यांच्या प्रगतीचे बिगूल वाजू लागले आहेत. ह्या पुढील काळात स्वयंरोजगारावर अवलंबून असलेल्या व्यापा-यांच्या प्रगतीचे बिगूल वाजू लागतील 

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार


Friday, October 2, 2020

अगा जे घडलेच नाही!

पाशवी अत्याचार वेगळा, बलात्कार वेगळा! उत्तरप्रदेशातील पोलिसांचे आणि वैद्यकीय तपासणी अहवालाचे असे मत दिसले. हथरसजवळच्या खेड्यात वाल्मिकी समाजाच्या १९ वर्षींय मुलीवर बलात्कार झाला नाही असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. पोलिसांचे हे म्हणणे डॉक्टरांच्या अहवालावर आधारित आहे. बलात्कार झालेलाच नसेल तर मग मुलीचे शव कुटुंबाच्या ताब्यात देण्याऐवजी त्याची परस्पर विल्हेवाट का लावण्यात आली? ह्याही प्रश्नाचे उत्तर उत्तरप्रदेश पोलिसांकडे नाही. स्थानिक पोलिस अधिका-यांनी दिलेले उत्तर वरिष्ठ पोलिस अधिका-यांना पटलेले दिसते. त्यामुळे कनिष्ठ पोलिस अधिका-यांना बडतर्फ वगैरे करण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसावा.

ह्या प्रकरणाची बातमी फुटताच राज्यातील विरोधी आणि केंद्रीय काँग्रेस नेत्यांनी आंदोलन करण्याची तयारी सुरू केली. हे संभाव्य आंदोलन शक्यतो राज्यात पसरू नये, म्हणून लगोलग १४४ कलम जारी करण्यात आले. त्या कलमानुसार राहूल गांधी ह्यांना हथरसकडे जाणा-या रस्त्यावर अडवण्यात आले. मला मुलीच्या कुटुंबियांचे सांत्तवन करायची असल्याचे राहूल गांधींनी परोपरीने सांगितले तरी पोलिसांनी त्यांना जाऊ दिले नाही. सामान्यतः बडे नेते जेव्हा घटनास्थळाला भेट देतात तेव्हा त्यांना अडवण्यात आल्याच्या असंख्य घटना ह्यापूर्वी घडलेल्या नाहीत असे नाही. परंतु अशा वेळी ज्येष्ठ पोलिस अधिकारी स्वतः त्या पुढा-याला अडवतात. मोठ्या पुढा-यांना अडवताना त्यांच्याशी  सन्मानपूर्वक वागतात. कुठल्याही परिस्थितीत कनिष्ठ पोलिसाकडून आमदार-खासदारांशी हातापायी होणार नाही ह्याची काळजी पोलिस घेतातच. राहूल गांधींना मागे परत फिरा हे सांगताना पोलिसांनी त्यांच्याशी झटापट केली असा आरोप आहे. अर्थात हा आरोप उत्तरप्रदेश पोलिस मान्य करणार नाही तो भाग वेगळा!

एकूण हथरस प्रकरण पोलिसांनी ज्या प्रकारे हाताळले त्या प्रकारामुळे योगी आदित्यनाथ सरकारची प्रतिमा तर डागळली गेली.  अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ बेंचने स्वतःहून उत्तरप्रदेशचे मुख्य सचिव, पोलिस महासंचालक तसेच अन्य जिल्हा अधिका-यांना समन्स काढले असून त्यांना १२ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर होण्याचा हुकूम दिला आहे. न्यायालयीन सुनावणीच्या वेळी अधिकारीवर्गाला हथरस प्रकणाची इत्थंभूत माहिती द्यावीच लागेल. त्या माहितीमुळे योगी आदित्यनाथ सरकारची लक्तरेच वेशीवर टांगली जातील ते वेगळे. हे प्रकरण दडपून टाकण्याचा प्रयत्न योगी आदित्यनाथ सरकारने केला एवढे तरी ह्या समन्समुळे सकृतदर्शनी दिसून आले.

दलितांवरूध्द देशभरात होणा-या एकूण गुन्ह्यांपैकी ८४ टक्के गुन्हे ९ राज्यात होतात असा नॅशनल क्राईम रेक़ॉर्ड ब्युरोचा अहवाल नेमका ह्याच सुमारास प्रसिध्द झाला. उत्तरप्रदेशचा ह्या ९ राज्यांत अर्थातच समावेश आहे हे सांगण्याची गरज नाही. त्यात गुजरात, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्याही राज्यांतील दलितांविरूध्दचे गुन्हे सरासरीपेक्षा अधिक आहे. विशेष म्हणजे २०१९ सालात दलितांविरूध्द झालेल्या गुन्ह्यांच्या न्यायालयात गेलेल्या प्रकरणांपैकी अवघ्या ३२ टक्के प्रकरणात गुन्हेगारांना शिक्षा झाली. तसेच न्यायालयीन प्रकरणांची सुनावणी लांबल्याचेहि आकडेवारीत दिसून आले. सर्वाधिक गुन्हे अर्थात उत्तरप्रदेशात घडलेले असल्याचे त्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ह्या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे, दलितांवर अत्याचार करण्यास प्रतिबंध करणा-या कायद्याची अमलबाजावणी प्रभावीरीत्या होत नाही. अर्थात सज्जन व्यक्तींना गोवण्यासाठी ह्या कायद्याचा उपयोग करण्यात आल्याची उदाहरणे कमी नाहीत.

नॅशनल क्राईम ब्युरोचा २०११९ सालाच्या अहवालाच्या पार्श्वभूमीवर मायावतींच्या सत्ता काळात दलितविरोधी अत्याचारात तर एक हजार  दलित बळी पडले होते असे वक्तव्य योगी आदित्यनाथ सरकारचे एक मंत्री सिध्दार्थनाथ सिंग ह्यांनी केले. उत्तरप्रदेशाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांतकुमार ह्यांना तर उत्तरप्रदेश सरकारच्या प्रतिमेची काळजी वाटत आहे! उत्तरप्रदेशातली कायदा आणि सुव्यवस्थ बिघडता नये आणि सामाजिक वस्त्र फाटता उपयोगी नाही असे उद्गार त्यांनी काढले.

उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे नशिबवान आहेत. गुन्हेगारी रोखण्यापेक्षा सरकारविरूध्द होऊ घातलेली राजकीय आंदोलने कसोसशीने रोखणारे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक प्रशांतकुमार ह्यांच्यासारखे पोलिस अधिकारी त्यांना लाभले!   तुलनेने उध्दव ठाकरे ह्यांचे सरकार हतभागी म्हणायला हवे. उत्तरेतला सगळा गुन्होगारीचा अर्क मुंबईत गोळा होऊनही सुशांतसिगसारख्या अभिनेत्याच्या तथाकथित खून प्रकरणी सीबीआय चौकशीला महाराष्ट्र सरकारने हरकत घेतली नाही! बरोबरच आहे. उत्तरप्रदेश सरकारला काय योग्य आणि काय अयोग्य हे ठरवण्याचा अधिकार आहे.

त्या अधिकाराचा वापर करून बलात्कार घडलाच नाही अशी ठाम भूमिका उत्तरप्रदेश सरकारने घेतली.

कसली सीबीआय चौकशी? अगा जे घडलेच नाही त्याची चौकशी? कान खोलके सुन लो- सीबीआय चौकशी होणे नाही.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

Thursday, October 1, 2020

बाबरी खटल्याचा इत्यर्थ

६  डिसेंबर १९९२ रोजी घडलेल्या बाबरी मशीद उध्दवस्त करण्याचा गुन्हा घडला होता. ह्या गुन्ह्याचा तपासानुसार भरण्यात आलेल्या खटल्याचा निकाल २८ वर्षांनी लागला. ह्या खटल्यातीला सा-याच्या सा-या ३२ आरोपींना दोषमुक्त करण्यात आले!  बाबरी मशीद ही सोळाव्या शतकातली वास्तू. ही ऐतिहासिक वास्तू उध्दवस्त करण्यात आली हीदेखील घटना खरे तर, तितकीच ऐतिहासिकविशेष म्हणजे ज्या कटाच्या आरोपावर ह्या खटल्यात भर देण्यात आला होता तो आरोप सिध्द करण्यासाठी आवश्यक असलेला बळकट पुरावा सीबीआय कोर्टात सादर करू शकली नाही. म्हणून न्यायाधीश यादव ह्यांनी सर्व आरोपींना दोषमुक्त केले. तपासात अपयश ही सीबीआयची नाचक्की काही पहिल्यांदाच झाली असे नाही. ह्यापूर्वी अनेक खटल्यात सीबीआयची नाचक्की झाली आहे. सीबीआय हे पंतप्रधानांच्या हातातले बाहुले असल्याचा आरोप भाजपासह देशातले तमाम काँग्रेसविरोधक करत आले आहेत. भाजपाचा पंतप्रधान सत्तेवर आल्यानंतर सीबीआय बहुधा सत्तेचे बाहुले राहिले नसावे! आधीच्या सरकारने भरलेला खटला मागे घेणे सीबीआयला आणि राज्यकर्त्यांना केवळ अशक्य असल्याने तो खटला चालू राहिला इतकेच!

छायाचित्रे आणि व्हिडिओ हे साक्षीपुराव्याच्या कायद्यानुसार महत्त्वाचा पुरावा असू शकत नाही; किंवा असलाच तर तो दुय्यम दर्जाचा पुरावा आहे. कोरोबरोटिंग पुरावा ह्यापलीकडे त्याला न्यायालये महत्त्व देत नाहीत हे सामान्य वकिलासही माहित आहे. सीबीआयच्या उच्चपदस्थ अधिका-यांना हे माहित नसेल तर त्यांना त्यांच्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही तसेच वृत्तपत्रात आलेल्या बातम्यांचा आधार सीबीआयने घेतला. परंतु प्रत्यक्षात वृत्तपत्रांची कात्रणे कोर्टाला सादर करण्याची तसदी सीबीआय तपास अधिका-यांनी घेतील नाही. बाबरी मशीद पाडणारे हजारो कारसेवक मशिदीच्या घुमटावर चढलेले दूरदर्शनवरून देशभरातल्या अनेका लोकांनी पाहिले.

बांधकाम जुने असले तरी हाताशी अवजार किंवा स्फोटक दारू गोळा असल्याखेरीज ते कोणालाही सहजासहजी पाडता येण्यासारखे नाही हे लहान मुलासही माहित आहे. ह्याचा अर्थ बाबरी मशीद पाडण्याचे निवडक कारसेवकांनी आधीच ठरवले असावे. त्यांना अवजारे अथवा स्फोटके पुरवण्यात आली असली पाहिजे हे उघड होते. अवजारा-स्फोटकांविना त्यांना मशीद पाडणे शक्य नव्हते. कटाचाच आरोप सीबीआयला ठेवायचा होता तर मशीद प्रत्यक्ष मशीद पाडणा-या कारसेवकांची धरपकड करून त्यांच्याकडून सत्य वदवून घेण्याचे काम सीबीआयने का केले नाही? तसा थातूरमातूर का होईना प्रयत्न सीबीआयने केला असता तर सीबीआयला कटाचे धागेदोरे मिळआले असते. ह्याउलट निरनिराळ्या पुढा-यांची वक्तव्ये मात्र सीबीआयने पुरावा म्हणून सादर केली. किंबहुना हा खटला आपण हरायचाच असा निर्धार तर सीबीआयने केला नसेल? केवळ तत्कालीन सरकारचा आदेशानुसार सीबीआयने यांत्रिक पद्दतीने ३२ जणांवर खटला भरला.

बरे, ह्या ख़ल्यातील अनेक तपास अधिकारी निवृत्त झालेले असू शकतात किंवा काहींचे निधन झालेलेही असू शकते. कोणत्याही पोलिस तपासात सातत्य आसावे लागते. ते सातत्य हा खटला भरण्यापूर्वीच्या काळात मुळीच ठेवण्यात आलेले नाही. हा खटला आपण का हरलो ह्याची सविस्तर कारणमीमांसा सीबीआय प्रमुखाने स्वतः करणे अपेक्षित आहे. तशी ती त्यांनी अजून तरी केलेली नाही. तुरळक मीमांसा केलीच असेल तर ती प्रामाणिक आहे असे म्हणता येईल काह्या खटल्यात सीबीआयने उच्च न्यायालयात धाव घेतली नाही तर आरोपी आणि सीबीआय कोर्ट ह्यांच्यापुरता हा खटला संपल्यात जमा आहे. परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या दृष्टीने सीबीआयचे तपास अधिकारी आरोपांचा घे-यात कायम राहतील! निवृत्त झाल्यानंतर अनेक अधिका-यांना कंठ फुटतो. तसा त्या ह्या ख़ल्यातील अधिका-यांनाही फुटण्याचा संभव आहे. कदाचित जाहीर वक्तव्य करण्यापेक्षा आठवणीवजा पुस्तके लिहण्याचा मार्गही त्यांच्याकडून अवलंबला जाण्याचा संभव आहे. निर्दोष सुटलेले ३२ आरोपीही क्वचित सत्यकथन करू शकतील परंतु ती शक्यता फारच धूसर आहे. किंवा त्यांनी सत्यकथन केलेच तरी त्याला सांगोवांगीच्या गोष्टी ह्यापलीकडे किंमत देता येणार नाही.

बाबरी मशीद उध्वस्त झाली आणि ह्या प्रकरणी भरण्यात आलेल्या खटल्यातील सारे आरोपी दोषमुक्त झाले एवढेच निखळ सत्य भावी इतिहासांत शिल्लक राहील. बाकी शिल्लक राहतील त्या थापा, गप्पा आणि कल्पक अफवा! त्यावर कथाकादंब-याचे लिहण्यासाठी भरपूर मसालाबाबरी मशीद खरोखरच पाडली गेली. कोणी पाडली हे माहित नाही. का पाडली गेली ह्याचे कारण मात्र त्यांच्याकडे तयार आहे. धार्मिक आणि राजकीय चळवळीच्या नेत्यांच्या मनात आले आणि त्यांनी जोर लावला म्हणून मशीद पाडण्यात आली एवढेच सत्य ऐतिहासिक सत्य मिरवत राहील. ते जाणू घेण्यात नव्या पिढीला कितपत स्वारस्य राहील हेही सांगता येणार नाही. फक्त संबंधितांच्या कुटुंबाखेरीज कोणाला त्यात स्वारस्य राहील की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. संसारसाक्षी रामाला तर त्याच्याशी घेणेदेणे नाही. बाबरी खटल्याचा हाच इत्यर्थ आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार