Saturday, May 30, 2020

परीक्षेचा प्रश्नः बागूलबुवा

कोरोनामुळे अर्थकारणाची, आरोग्याची घडी विस्कळीत झाली हे खरे. पण कोरोनामुळे सगळ्यात मोठी हानि कशाची झाली असेल तर ती शिक्षणाची! परीक्षेत उत्तीर्ण झाला की त्याचे शिक्षण झाले हे पक्के समीकरण विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या डोक्यात बसले आहे. बीजगणतीय समीकरणात अक्षरांचा वापर केला जातो; स्वल्पविरामांना किंवा पूर्णविरामांना मात्र त्यात स्थान नाही. महाविद्यालयीन परीक्षा घेण्यावरून सध्या शिक्षणक्षेत्रात चर्चा सुरू असून केंद्र तसेच राज्य सरकारच्या पुढे परीक्षा घ्यायची की परीक्षा न घेताच मागील ३ वर्षांच्या गुणांची सरासरी काढून तितके गुण देऊन सगळ्यांना उत्तीर्ण करावे ह्या मुद्द्यावर शिक्षण खात्यात खल सुरू आहे. एकदोन दिवसात त्यावर निर्णयही घेतला जाणार आहे.
अनेकांचे असे मत आहे की ज्यांना रीतसर परीक्षा देऊन पदवी संपादन करायची आहे त्यांना परीक्षेची संधी नाकारणे योग्य ठरणार नाही, कारण तशी ती त्यांना नाकारली तर भविष्यकाळात त्यांना मिळू शकणा-या संधीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता आहे. कोरोना संकट संपल्यानंतर केव्हाही परीक्षा घेतल्या तर ती देण्याची त्यांची तयारी आहे. कुठल्याही परिस्थितीत डागाळलेले यश त्यांना नको आहे. शैक्षणिक करीअरबद्दल त्यांना वाटणारे प्रेम कौतुकास्पद आहे. परंतु बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना ख-याखु-या ज्ञानार्जनापेक्षा पदवीप्राप्तीचेच महत्त्व अधिक आहे. परीक्षा न देताच मागील ३ वर्षांत मिळालेल्या गुणांच्या सरासरीएवढे गुण त्यांना मिळत असतील तर त्यासारखा आनंद नाही अशीही अनेकांची भावना आहे.
संसाराचा गाडा खेचण्यासाठी नोकरी वा कामधंदा मिळण्यापुरते शिक्षण असले की पुरे असे मानणा-यांचा मोठा वर्ग देशात आहे. ६००-७००  विद्यापिठांना गेल्या शंभऱ वर्षांत परीक्षा पीठाचे स्वरूप प्राप्त होण्याचे खरे कारणही हेच आहे. शाळेच्या भआनगडीत न पडता धंदे शिक्षण संपादन केले की पुरे ह्या विचारसरणीवर विश्वास असणा-यांची संख्याही कमी नाही. एके काळी देशात, विशेषतः बंगाल आणि महाराष्ट्रात अध्यात्मज्ञान म्हणजेच खरे ज्ञान असे मानणा-यांची आणि त्यासाठी संन्यास घेणा-यांची संख्या लक्षणीय होती. रामकृष्ण परमहंस-विवेकानंद, योगानंद, कुवलयानंद ह्यांच्यासारख्यांपासून प्रेरणा घेऊन आपले जीवन व्यतित करणा-यांची संख्या कमी नव्हती. तोही काळ आता संपला आहे.
शिक्षणविषयक प्रयोग करणारे, शिक्षणाचा सर्वांगिण विचार करणारे, धंदे शिक्षणाखेरीज कशालाही महत्त्व न देणारे ह्या सर्वांचा प्रभाव देशातील शिक्षण  क्षेत्रावर पडला. शिक्षणाच्या समृध्द पार्श्वभूमी परीक्षा घ्यावी की घेऊ नये ह्यासारखा पेचप्रसंग सरकारपुढे उभा राहावा हे नवलच म्हटले पाहिजे. तरी बरे, मेडिकल शिक्षण, इंजिनीयरींग, फार्मसी इत्यादि शिक्षण शाखांची तंत्रशः जबाबदारी शिक्षणखात्यावर नाही. ती जबाबदारी त्या त्या मंत्रालयांवर आहे. पदवी आणि पदव्युत्त्युत्तर परीक्षांचे काय करायचे हा प्रश्न अजून विचाराधीन नाही. डॉक्टर्स, नर्सेस ह्यांचा तर कोरोना वारियर असा गौरव सुरू असल्याने त्यांच्या भवितव्याबद्दल विचार करायला संबंधितांनी अजून तरी फुरसद नाही.
परीक्षा की परीक्षाच नको ह्या विषयावर लक्ष केंद्रित केले जाण्यासही कारण आहे. हा प्रश्न नोक-यांशी निगडित आहे. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्याखेरीज खासगी किंवा सरकारी नोक-या मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. अर्थात त्या मिळवण्यासाठी सरकारवर किंवा खासगी कंपन्यांवर दडपण आणावे लागणारच पण तो मुद्दा दुस-या टप्प्यात हाती घ्यायचा आहे. म्हणून त्याची आताच चर्चा करण्यात अर्थ नाही. कसेही करून नोकरी मिळवण्यात यश मिळवणा-यांची संख्याही बरीच मोठी राहील. नोक-या मिळाल्या तरी परीक्षा न देता उत्तीर्ण झालेल्यांवरही नोकरीच्या ठिकाणी कोरोना बीए. कोरोना बीकॉम, कोरोना बीएस्सी असा कलंक शिक्का त्यांच्यावर मारला जाणारच! हा शिक्का काही त्यांना चुकणार नाहीच. परंतु काळ हे असे औषध आहे की सा-या गोष्टी ते विस्मृतीत जमा करून टाकते. कालान्तराने कोरोना शिक्काही विस्मृतीत जम होईल. शिवाय काळाचे वर्चस्व नष्ट करणा-या कलाकृती नेहमीच निर्माण होतात. कोरोना शिक्षणाचा काळ त्यांच्या कलाकृतीत नव्या झळाळी आणि वलयासह प्रतिबिंबित होणारच. न जाणो, एखादी पारितोषिकप्राप्त कलाकृतीही जन्माला येऊ शकेल!
वास्तिवक पदवी परीक्षेच्या अखेरच्या वर्षांची मुदत सहा महिन्यांनी वाढवता येणे जास्त सोपे आहे. शिक्षण क्षेत्राला जे जे सोपे ते मंजूर नाही. नोकरीत किंवा उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेण्याची मुदत वाढवली तर परीक्षा आणि ग्रेडेशन परीक्षा असा घोळ घालत बसण्याची संधी कशी मिळणार? अशक्त बॅलन्सशीटचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कंपनी वर्षांची मुदत वाढवून देण्याचे अनेक प्रकार पूर्वी झालेले आहेत. आताही मोदी सरकारने कर्ज परतफेडीची मुदत वाढवून दिली. आयकर रिटर्न भरण्याची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. शिक्षणक्षेत्रलाही हा निर्णय लागू करता येऊ शकतो.  ६ महिन्यांनी मुदत वाढवल्यास अभ्यास पक्का करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना अनायासे उपलब्ध होणार आहे. विनाकारण बागूलबुवा उभा करण्याच्या बाबातीत बाबतीत शिक्षणतज्ज्ञांचा हात कोणी धरू शकणार नाही. पूर्वीच्या काळी मुलांना धाक दाखवण्यासाठी बागूलबुवा उभा करायचा आणि बागूलबुवास काठीने ठार मारायचे! मुळात नसलेला बागूलबुवा मरतो आणि मुलांची एकदाची समजूत पटते की बागूलबुवा खरोखरच मेला. शिक्षण खात्यासमोर उभा झालेला परीक्षेचा प्रश्नही निव्वळ बागूबुवा आहे!
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

Thursday, May 28, 2020

खरं आणि खोटं!


महाराष्ट्राला केंद्राने काय दिले? पॅकेज की दिसायला आकर्षक असलेले रिकामे खोकेकेंद्राकडून राज्याला मदत हा विषय फार जुना आहे.  काँग्रेस राज्यात तो नेहमीच कटकटीचा होता. भाजपाच्या राज्यात तो तितकाच कटकटीचा झाली आहे. कोरोनासंकटाच्या निमित्ताने तो नव्याने उफाळून आला इतकेच! आजी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यात केव्हा न् केव्हा झमकणार हे सर्वस्वी अनपेक्षित नव्हतेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी ह्या पॅकेजव्दारे जास्तीत जास्त २ लाख कोटी रूपये उपलब्ध होतील असा अंदाज डॉ. अजित रानडे ह्या अर्थतज्ज्ञाने व्यक्त केला आहे. २ लाखांपैकी राज्याला किती मिळणार ह्याचा अंदाज ज्याने त्याने बांधलेला बरा!
मंगळवारी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी वार्ताहर परिषद घेऊन केंद्राने राज्याला दिलेल्या मदतीचे आकड्यांची गोळाबेरीज दिली. ती देताना निर्मला सीतारामन ह्यांचे निम्मेशिम्मे काम फडणविसांनी हलके  करून टाकले. सरकारवर हल्ला चढवताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांनी दिलेली आकडेवारी पाहिल्यावर ते नुसते नावाचे फडणवीस नसून खरेखुरे फडणवीस आहेत असा प्रेस कॉन्फरन्स पाहाणा-यांना आभास झाला असेल! २० लाख कोटींच्या पॅकेजपैकी राज्याला २८ हजार कोटींपेक्षा अधिक रक्कम उपलब्ध होणार असल्याचा दावा फ़डणविसांनी केला.  उध्दव ठाकरेंच्या आधीच्या प्रतिक्रियेमुळे नॉर्थ ब्लॉकमध्ये बसलेल्या अनेकांना मिर्च्या झोंबल्या असणार! म्हणूनच राज्य सरकावर भडिमार करायला विरोधी नेते फडणवीस पुढे सरसावले असावेत.
राज्याला फक्त ६६६९ कोटी मिळाले आणि जीएसटीचा वाटा फक्त दोनच महिन्यांचाच मिळाला, असे जयंत पाटील ह्यांनी सांगितले. संसदीय कामककाज मंत्री अनिल परब म्हणाले, मजुरांना त्यांच्या प्रांतात जाण्यासाठी खास गाड्या सोडल्या, परंतु खूप उशिरा! त्या गाड्या सोडतानाही रेल्वे प्रशासनाचा खूप सावळागोंधळ दिसला. मजुरांना त्यांच्या गावी पाठवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री निधीतून ८५ कोटी रुपये खर्च केल्याचेही परब ह्यांनी नमूद केले. जयंतराव पाटील ह्यांनी फडणिसांचे म्हणणे सपशेल फेटाळून लावले. महाराष्ट्राला जे काही मिळाले ते महाराष्ट्राच्या हक्काचे मिळाले आहेत, कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी म्हणून अधिक काही मिळाले नाही, असे जयंतराव पाटील ह्यांचे म्हणणे! तसेच वेज अँड मीन्स मार्गाने कर्ज उभारण्याची मर्यादा नेहमीच ३ टक्क्यांनी वाढवून दिली जाते. आता ती ५ टक्क्यांनी वाढवून देण्यात आली ह्यात विशेष असे काही नाही. उलट ५ टक्क्यांच्या मर्यदेमुळे राज्याला कर्जाच्या दरीत ढकलण्यासारखे ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या दोन दिवसात दोन्ही वार्ताहर परिषदा आणि त्यानंतर पुन्हा फडणविसांची तिसरी वार्ताहर परिषद पाहिल्यानंतर मदतीच्या संदर्भात जनसामान्य अधिकच हतबुध्द झाली असेल. कोरोना संकट घालवण्यासाठी राज्य आणि केंद्र ही दोन्ही सरकार हातात हात घालून चालत आहेत असे चित्र काही त्याला दिसले नाही. ह्या परिस्थितीतकोण खरा, कोण खोटा हे तपासून पाहण्याचे कोणतेच साधन जनतेकडे नाही. ह्या पार्श्वभूमीवर मदत मिळूनही ती मिळाली नाही असे ज्येष्ठ मंत्री म्हणत असतील तर ते खरे तेच सांगताहेत असे जनेताला गृहित धरणे भाग आहे. राज्याला भरपूर मदत मिळूनही कोरोना रूग्णांची संख्या वाढत आहे ह्याचाच अर्थ सरकारला काम करता येत नाही हा विरोधी नेत्याने केलेला आरोप तरी खरा कसा मानावा असा प्रश्न कोरोनामुळे आधीच संभ्रमावस्थेत सापडलेलया जनतेला पडणे शक्य आहे.
हे सगळे आरोपप्रत्यारोप पाहिल्यावर कोरोना संकट ह्या नेत्यांना महत्त्वाचे वाटत नाही असा प्रशअन पडल्यावाचून राहात नाही. केंद्राकडून मिळालेल्या मदतीचा राज्याने लावलेला अर्थ आणि विरोधी पक्षनेत्याने लावलेला अर्थ ह्यात तफावत आहे आणि ती केवळ तज्ज्ञांनाच कळू शकते. अर्थमंत्री मदतीची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी फडणविसांना माहिती पुरवली तर राज्याच्या मंत्र्यांना प्रशासनाने माहिती पुरवली. मंत्रीपातळीवर निर्णय घेतले जातात तेव्हा त्या निर्यानुसार प्रशासकीय सूत्रे हलण्यास काही काळ जातो हे सर्वश्रुत आहे. म्हणूनच जाहीर झालेल्या घोषणांमुळे मदतीसाठी राज्यशासनाच्या अधिका-यांनी पाठपुरावा करणे अपेक्षित असते. म्हणूनच दोन्ही शासनांतील अधिका-यांनी एकमेकांशी तातडीने संपर्क साधायचा असतो. पत्रव्यवहार, फोनाफोनी, वेळ पडल्यास दिल्लीची वारी इत्यादि मान्य संपर्क साधने आहेत. पंतप्रधान, अर्थमंत्री आणि अन्य संबंधितांच्या गाठीभेटी घेणे हाही प्रशस्त मार्ग असतो. ह्या प्रकरणात संपर्कासाठी प्रयत्न झाल्याचे दिसले नाही, जणू दोन्ही सरकारांचा एकमेकांशी संबंधच नाही! दोन्हा पक्षांकडे भरपूर आमदार आहेत त्या सगळ्यांना कामाला लावून जास्तीत जास्त अचूक आकडेवारी गोळा करता येणे सहज शक्य होते. पण तसे त्यांनी केले नाही!
कोरोनाचा प्रभाव दिसू लागताच १ लाख कोटी रूपये मदत मिळावी असे पत्र शरद पवार ह्यांनी केंद्र सरकारला लिहले होते. त्या पत्राला केंद्राकडून उत्तर आले नाही ह्याचे उत्तर कोणी दिले नाही. सुरू झाला तो एकदम आरोपप्रत्यारोपांचा गोळीबार! सत्तेची ही जुनी भांडणे नव्याने लढली जात असल्याचा आभास उत्पन्न झाला. राज्यात सुरू झालेल्या संघर्षाकडे पाहिल्यावर असे वाटते की एखाद्या गावकीत चालते तशी भाऊबंदकी राज्यात सुरू आहे! गावात चालणा-या भांडणांची मूळे सामान्यतः भाऊबंदकीत असतात आणि भाऊबंदकीची मूळे हमखास इस्टेटीच्या वाटपात असतात. सत्ता ही राजकारण्यांची इस्टेट मानली तर दोन दिवसातल्या आरोपप्रत्यारोपांचा मूळ सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या सत्तेच्या भांडणात आहे असाच निष्कर्ष निघेल! त्यामुळे कोण खरा आणि खोटा कोण हे कसे सांगणार?

रमेश झवरज्येष्ठ पत्रकार

Monday, May 25, 2020

नारायण मंथन


राज्यात राष्ट्रपती राजवट कशासाठी लागू करायची ह्याचे थेट उत्तर भाजपावासी नेते नारायण राणे देतील का? कोरोना संकटाशी मुकाबला करण्यात मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना अपयश आले म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट जारी करावी असे उत्तर ते  लगेच देतील. राज्यात कोरोना रूग्ण आणि कोरोना मृत्यूची संख्या वाढत असल्याचे त्यांचे उत्तर तयार आहे! नारायण-मंथनाचा तपशिलात मागोवा घेतला तर असे लक्षात येईल की देवेंद्र फडणविसांचे सरकार भले मध्यरात्री जरी स्थापन झाले आणि फडणविसांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा स्वतःचा आणि चंद्रकांतदादा पाटलांचा नुसता समावेश करण्यात आला तरी २४ तासात कोरोना संकट चुटकीसरशी संपुष्टात आणता येईल. सिंधूदूर्गसम्राटच ते!
मागे त्यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांना सांगितले होते की राज्यात ५ वर्षे शिवसेनेची सत्ता हवी असेल तर ब्राह्मण मुख्यमंत्री उपयोगी नाही, मराठाच मुख्यमंत्री असला पाहिजे.  ट्रायल म्हणून का होईना, त्यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते. पुढे राज्याच्या राजकारणात काय घडले ह्याची आठवण करून देण्याची गरज नाही. राज्याच्या ह्या नेत्याच्या कर्तृत्वाचा किती धो धो पाऊस पडला हे सगळ्यांना माहित आहे. फक्त गृहमंत्री अमित शहा आणि भूतपूर्व मुख्यमंत्री ह्यांना ते माहित नसावे. म्हणूनच त्यांनी  मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांच्याविरूध्द  ‘केस मेक आऊटकरण्याची जबाबदारी नारायण राणे ह्यांच्यावर सोपवली असावी.  सुदैवाने भगतसिंग कोश्यारी ह्यांच्यासारखे तत्पर राज्यपाल राज्याला लाभले आहेत. नाराण राणे आणि सुब्रण्यम स्वामी ह्यांच्यासारख्यांचा पूर्वेतिहास महामहिम राज्यपाल ह्यांना माहित  करून घेण्याची जरूरी नाही. राज्यपाल आपलाचआहे. केंद्रातले सरकारही 'आपलेच' आहे. म्हणून राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करण्याची कामगिरी ह्या दोघांकडे केंद्रीय नेत्यांनी सोपवली असावी. उत्तरेत किंवा खाली कर्नाटकात अशा प्रकारचे खेळ वरचेवर चालतात. महाराष्ट्रातही असा खेळ रंगवण्यास काय हरकत आहे, असा विचार नारायण मंथनात लोण्याच्या गोळ्यासारखा वर आला असावा!
कोरोना-खेळ केंद्र सरकारच्या अंगणात वा रणांगणात शिरला तर काय होईल ह्याची बहुधा राज्याच्या राजकारणातील खेळाडूंना माहित नसावे! राज्यातल्याप्रमाणे  सबंध देशातही कोरोना रूग्ण, मृत आणि बरे झालेल्यांची संख्या वाढत आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांना जो न्याय लावण्यात येईल तोच न्यायकेंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना जशाचा तसा लावता येणार नाही. कारण, घटनात्मकदृष्ट्या केंद्रात राष्ट्रपती राजवट आणता येत नाही. तरीही केंद्रात काहीच करता येणार नाही असे नाही. अन्नाभावी मरण्यापेक्षा  पायी चालत जाताना मृत्यू आला तर चालेल ह्या निर्धाराने मजूरवर्ग चालत निघाले तेव्हा कुठे रेल्वे मंत्रालयास जाग आली. दरम्यान मजुराचे नाव बदलून प्रवासी भारतीयच्या धर्तीवर प्रवासी मजदूरअसे त्याचे नवे नामाभिधान करण्यात आले!  प्रवासी भारतीयांप्रमाणे  त्यांना   'मायदेशात' पोहोचवण्याचा प्रश्न नव्हता. त्यांना फक्त गावी जायचे होते. त्यांना  त्यांच्या  राज्यात पोहोचवण्यासाठी रेल्वेमाईने श्रमिक ट्रेन चालवण्याचा निर्णय रेल्वे मंत्र्यांनी  घेतला. ८५ टक्के खर्च केंद्राचा आणि १५ टक्के खर्च राज्याचा अशी भाडे आकारण्याची योजन निश्चित करण्यात आली. तरीही आजवर सगळ्या मजुरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यात शंभर टक्के यश आलेले नाही.
जी रेल्वे प्रवासाची गत तीच विमानप्रवासाची! महागडे तिकीट काढून कसेबसे मुंबई विमानतळावर पोहोचल्यावर   विमान न मिळाल्याने अनेक प्रवाशांना घरी परतावे लागले. कारण तीनचतुर्थांश विमानउड्डाणेच रद्द करण्यात आली. विमान कंपन्यांच्या कर्मचा-यांशी हुज्जत घालूनही काहीच उपयोग झाला नाही. मुंबई शहरात लॉकडाऊन असल्याने फक्त पन्नास विमान उड्डाणांनाच परवानगी देणे व्यवहार्य ठरले असते. मुंबईत येणा-या प्रवाशांना आणि मुंबईहून परगावी जाणा-या प्रवाशांची शहरान्तर्गत नेण्याआणण्यासाठी किमान बसची सोय आधी आणि नंतर विमानउड्डाणांचे नियोजन करणे आवश्यक होते हे परदीप पुरी ह्यांना कोण सांगणारकदाचित हवाई वाहतूक मंत्री हरदीप पुरी हे वंदे भारतमोहिमेत अजूनही मग्न असावेत. बहुधा विमानतळावरील गोंधळाचा रिपोर्ट त्यांच्या टेबलावर अद्याप गेला नसावा. पीएमओकडेही हा रिपोर्ट जाण्याचे कारण नाही. तो तसा गेला असता तर कालच्या काल एक भाषण लोकांना ऐकायला मिळाले असते!
कोरोना संकटामुळे अर्थव्यवस्थेपुढे अभूतपूर्व संकट उभे आहे. पण देशभरातील विरोधी नेत्यांत नारायण मंथनकरू शकणारा हुषार नेता नाही हे मोठे दुर्दैव! ह्या परिस्थितीत विमानकंपन्यांवरचा भरवसा तर कधीच उडाला आहे. हे नारायणा, तू संकटात सापडलेल्या भक्तांचे रक्षण कसे करणार? रादज्यातील १२ कोटी लोकांना वाचवायचे ह्यासाठी तू पृथ्वीतळावरच्या नारायणाला मंथन करण्याची प्रेरणा दिलीस खरी! पण त्याचे मंथन अपुरे वाटते. ते पूर्णत्वास न्यायचे असे तुझ्या मनात असेल तर तू तत्काळ  गरूडावर बसून ये!  गरूड उतरताना विमानाला धक्कावगैरे लागला तर विमान दुरूस्त करण्याच्या कामात फाल्तू वेळ जाण्याचा संभव आहे. म्हणून गरूडाला सरळ राजभवनातच उतायला सांग. ते जाऊ दे. तू कसे यावे हा  मुद्दा महत्त्वाचा नाही. कसाही ये, राज्याला  वाचव म्हणजे झाले!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार


Saturday, May 23, 2020

असा हा कोरोना जसा तवा चुल्ह्यावरी!


गेल्या २४ तासात कोरोनाबाधित रूग्ण, बरे झालेले रूग्ण आणि मरण पावलेले रूग्ण ह्यांचा  आकडा वाढतोय्!  विशेष म्हणजे चौथ्या टाळेबंदीत कोरोनाची भीतीही वाढली आहे. गेल्या २४ तासात देशात करोना रुग्णांची संख्या १ लाख ३१ हजार ४२३ झली असून मृत्यू पावलेल्यांची संख्या २८६८ झाली आहे. बरे होऊन घरी गेलेल्या रुग्णांची संख्या ५४ हजार ३८५ झाली आहे. राज्यातल्या कोरोना संकटाचे चित्रही देशाच्या चित्राशी मिळतेजुळते आहे. राज्यात १२५०० कोरोनाबाधित रूग्ण असून बरे होऊन घरी गेलेल्यांची संख्या ५१७८४ आहे तर मृतांची संख्या ३७२० झाली आहे. कोरोना संकट आलेले असताना पश्चिम बंगाल आणि ओरिसा हया तटवर्ती राज्यात चक्री वादळाचे संकटही आले. लष्कर वेळेपूर्वीच मदतीला धावून गेल्यामुळे दोन्ही राज्यांची स्थिती पुष्कळ आटोक्या राहिली. तरीही दोन्ही राज्यात घडायचा तो विध्वंस थोडाफार घडलाच!
सध्याचे संकट दुहेरी आहे. बेरोजगारीत अन्नधान्याभावी मरायचे की कोरोनाने मरायचे? अवघी मानवजात ह्या व्दंदात सापडली असली तरी भारताततेल व्दंद जरा जास्तच तीव्र आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रत्त्येकाने मास्क, सुरक्षित अंतर आणि प्रतिकारशक्तीनिशी लढत आपला कामधंदा शक्य तितक्या सुरू करायचा ह्या बाजूने जनमताचा कौल आहे!  म्हणून जगभराताल अनेक देशात सुधारित टाळेबंदी जारी करण्यात आली आहे. तशी ती भारतातही जारी करण्यात आली आहे. मात्र, एक ठसठशीत फरक नजरेत भरल्याशिवाय राहात नाही. जगातील शासनव्यवस्थेकडून दिसून आलेली कार्यक्षमता आणि भारतातल्या प्रशासनाची दिसून आलेली कार्यक्षमता ह्यात जमीनअस्मानचा फरक आहे. जगातले राजकारणी आणि भारतातले राजकारणी ह्यांची तुलना न केलेली बरी! 
चौथ्या टाळेबंदीचे चित्र पारसे चांगले नाही. देशात सर्व पातळीवर अडाणी राजकारण्यांचा सुळसुळाट पूर्वीपासून सुरू होता. कोरोनामुळे तो कमी झालेला नाही. कोरोनापूर्व परिस्थिती आणि कोरोनानंतरची परिस्थिती ह्याबाबतचे राजकारण्यांचे आकलन जेमतेमच आहे. देशभऱातील विद्यापिठांना परीक्षांपलीकडे काही सुचले आहे असे दिसत नाही. विद्यार्थीवर्गास कोरोना लढाईत प्रत्यक्ष सहभागी करून घ्यायचे त्यांना काही सुचले नाही. कोविड-१९ ह्या विषयावर संशोधन प्रकल्प ताबडतोब हाती घेण्याचे महाविद्यालयातील विज्ञान विभागांना सांगता आले असते. एकाही मेडिकल कॉलेजमध्ये केंद्र सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आल्याचे ऐकिवात नाही. कोरोना संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी आरोग्य यंत्रणेकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नात सिनियर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे. पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. मेडिकल कॉलेजच्या विभाग प्रमुखांना संशोधनात सहभागी करून घेण्यास भरपूर वाव आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी जबाबदारी पोलिसांवर सोपवण्यात आली असली तरी त्यांच्या मदतीला महावद्यालयीन विद्यार्थीवर्गास देता आले असते. केंद्राचे आणि अनेक राज्यांचे मंत्र्यांचे नेहमीचे उद्योग सुरू आहेत. भाषणबाजी, राज्यपालांकडे चुगल्याचहाड्या, व्टीटरबाजी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची रेलचेल हे सगळे त्यांचे उद्योग नेहमीप्रमाणे सुरू आहेत. भारताचा मृत्यूदर जगाच्या तुलनेने कसा कमी आहे हे प्रसारमाध्यमांच्या मदतीने पटवून देण्यातच राज्यकर्ते आत्मग्न आहेत तर सरकारच्या घोषणा कशा पोकळ आहेत हे दाखवून देण्यात विरोधी नेते आत्ममग्न आहेत! अर्थात ते स्वाभाविक आहे. सनदी अधिका-यांच्या मदतीने सत्ता राबवण्यापलीकडे कुठलीच कामगिरी केल्याचे त्यांच्या नावावर नमूद नाही.
कोरोनावर औषध किंवा प्रतिबंधक लस शोधणा-यांची एक देशव्यापी टीम इंजियन मेडिकल असोशिएशनच्या मदतीने सरकारला स्थापन करता आली असती. संशोधनाच्या परंपरा असलेली विद्यापीठे भारतात निर्माण झालेली नाही. अजूनही काही महाविद्यालयांना रिसर्च संस्थेचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने हालचाल करता येईल. देशातील बहुतेक विद्यापिठांचे आणि महाविद्यालयांचे एकच काम आणि ते म्हणजे नियमित परीक्षांचे व्यवस्थापन करून पदव्यांचे वाटप करायचे! कोविड-१९ केसेस हाताळण्याच्या बाबतीत जागतिक आरोग्य संघटनेकडून जितका डोस मिळतो तितका तो इमानदारीपूर्वक प्राशन करायचा एवढेच तूर्तास आपले काम आहे अशी समजूत आपल्या आरोग्य यंत्रणेने करून घेतली आहे.
कोरोना संकट यायच्या आधी ६ वर्षांत विकासाचा ध्यास घेतलेल्या सरकारला डिजिटल इंडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, कर्जमाफी वगैरे वारेमाप गोष्टी मोदी सरकारने सुरू केल्या. त्याचा वारेमाप डांगोराही पिटण्यात आला. परंतु आता आले तसे कोरोना संकट आले तर ते कसे हाताळायचे ह्यासंबंधी विचार करावा असे राज्यकर्त्यांना वाटले नाही.  विचार करावासा वाटण्याचे कारणही नाही!  नाही म्हणायला गोमुत्राचे संशोधन, निरनिराळ्या प्रकारचे काढे घेण्याचा सल्ला देण्यास सत्ताधारी पक्षाचे नेते पूर्वीपासून सवकलेले होते. कोरोना संकटात त्यांना अधिक चेव आला इतकेच. देशभक्ती आणि देशप्रेम ह्याखेरीज जनतेला पाजण्यासाठी कोणताही डोस त्यांच्याकडे नाही. पुढा-यांची तीच तीच सनसनाटी भाषणे प्रसारित करण्याखेरीज मिडियाचादेखील नवे काही प्रसारित करण्याचा उत्साह दिसला नाही. ह्युमन इंटरेस्ट स्टोरीजदेण्याचे त्यांचे जन्मजात स्वातंत्र्य आहे. ते बजावण्यातच इतिकर्तव्यता असल्याचे ते समजून चालले आहेत!
जगात कोरोनावरील औषधांची आणि लशींची चाचणी घेण्यासाठी तसेच प्लाझ्मा दान करण्यासाठी नाव नोंदणी सुरू आहे. कोरोना रूग्णास प्लाझ्मा चढवल्यास त्याची प्रतिकारशक्ती वाढून रूग्ण बरे होण्यास मदत होऊ शकते. भारतातही काही ठिकाणी हा प्रयोग झाला. मात्र. इथल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक संघटना डोळ्यांवर पट्टी आणि हाताची घडी बांधून स्वस्थ बसल्या आहेत. संघ स्वयंसेवकांना प्लाझ्मादानासाठीव नाव नोंदणीसाठी पुढे यावे असे आवाहन करण्यास सरकारी गुरू मोहन भागवत ह्यांनी करायला हरकत नव्हती. राष्ट्रसेवादलासही असे आवाहन करता आले असते. पण राष्ट्र सेवादल स्वतःचे अस्तित्व टिकवून आहे की नाही ह्याबद्दल साशंकता आहे!
कोरोना संकट हे चुलीवरच्या तव्यासारखे आहे. तू जा असे म्हटल्याने कोरोना देशातून जाणार नाही. तो जाईल; परंतु हाताला चटके दिल्याशिवाय नाही! अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर ही बहिणाबाईंची कविता संसाराला जितकी लागू पडते तितकी देशाच्या संसारालाही लागू पडते. विशेषतः कोरोना संकटाच्या काळात तर ती हमखास लागू पडते! देशाच्या संसाराला कोरोनाचे चटके बसल्याशिवाय कोणालाही भाकरी मिळणार नाही.
रमेश झवर
ज्योष्ठ पत्रकार

Wednesday, May 20, 2020

राज्य सरकारवर शरसंधान

राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारींच्या आड लपून अखेर विरोधकांनी राज्य सरकारवर शरसंधन केलेच! कोरोना संकट हाताळण्यास राज्यशासन कमी पडल्याचा आभास उत्पन्न करून उध्दव ठाकरे ह्यांच्यासमोर अडचणी उभ्या करण्याच्या विरोधी नेत्यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नात राज्यपालांना सामील होण्याचे खरे तर काही कारण नव्हते. विरोधी पक्षनेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यापर्यंत सगळे काही ठीक आहे. परंतु विरोधी पक्षनेत्यांसमवेत परस्पर बैठक आयोजित करून त्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांना पाचारण करण्याची त्यांना काय जरूर पडली? केंद्राच्या दिशानिर्देश धाब्यावर बसवून राज्य सरकार कोरोना लढाई लढत नाही असा काही अहवाल राज्यपालांकडे कुणी सादर केला की काय? विरोधी पक्षनेत्यांनी तसा तो केला असेल तर राज्यपाल थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहू शकले असते. किंवा मुख्यमंत्र्यांना स्वतंतत्रपणे बोलावून घेतले असते आणि काय व्यक्त करायची ती चिंता व्यक्त केली असती.
राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढती आहे. जनतेप्रमाणे राज्य सरकारलाही कोरोनाची चिंता आहेच. धारावीसारख्या दाट लोकसंख्या असलेल्या वस्तीत तर  सुरक्षित अंतर राखणेदेखील अशक्य आहे. हे राज्यशासनाला आण केंद्र शासनाला माहित नाही असे मुळीच नाही. किंबहुना मजुरवर्गास त्यांच्या प्रांतात जाण्यासाठी गाड्या सोडण्याची विनंती सर्वप्रथम महाराष्ट्राने केली होती. हवाई वाहतूक बंद करण्याची मागणीही महाराष्ट्राने केली होती. परप्रांतातल्या मजुरांना एसटीने मोफत राज्याच्या सीमेपर्यंत सोडण्याचे कामही राज्य सरकारने आपणहून केले. केंद्राने रेल्वे गाड्या सुरू केल्या. पण त्याआधी घोळ घालण्यात खूप वेळ वाया घालवला. कोरोना रूग्णांवर उपचार, कोरोनाचा व्यापक फैलाव होऊ नये म्हणून आवश्यक ती उपाययोजना आणि मुख्य म्हणजे कोरोनाबाधितांसाठी उपचार करण्यासाठी ऑक्सिजन देण्याची सोय असलेल्या बेडचा समावेश असलेली सुसज्ज इस्पितळे सुरू करण्यावरही राज्याने भर दिला. इतकेच नव्हे तर, रेल्वे आणि इतर केंद्रीय इस्पितळातही जरूर पडली तर रूग्ण दाखल करण्याची कल्पना केंद्र सरकारला आधीच देऊन ठेवली. राज्यात सुव्यवस्था राखण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाची तुकडी मागवण्याची विनंतीही राज्य सरकारने करून ठेवली होती. त्यानुसार ते राज्यात दाखलही झाले.
मुंबई आणि पुणे शहरात हॉटस्पॉट्सची संख्या वाढली आहेच. काही दिवसापूर्वी केंद्राच्या पथकाने राज्याचा दौरा केला. कोरोनाचा फैलाव रोखण्याच्या बाबतीत राज्यात सुरू असलेल्या कामात उणिवा केंद्रीय पथकास आढळल्या असत्या आणि दृष्टीने केंद्राने सुचवलेल्या मार्गदर्शनानुसार राज्यात काम चालू नसते तर ती बाब केंद्रीय पथकाने संबंधितांच्या निदर्शनास नक्कीच आणली असती. तरीही राज्यात कोरोनाविरूध्द चाललेले काम समाधानकारक नाही असे राज्यपालांना का वाटले हा एक प्रश्नच आहे. कोरोना संकट हाताळता आले नाही म्हणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट आणण्याची मागणी सुब्रमण्यम स्वामी मागणी करणे हेही सूचक आहे. उध्दव ठाकरेंनी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर केलेल्या आघाडीतून बाहेर पडण्यातच शिवसेनेचे हित आहे वगैरे उपदेशही सुब्रण्यम स्वामींनी ठाकरे ह्यांना केला. कुणीतरी बोलविता धनी असल्याखेरीज सुब्रण्यम् स्वामी असा उपदेश मुख्यमंत्र्यांना करणार नाही. सुब्रमण्यम स्वामी कुठली कामे करतात हे आतापर्यंत सर्वांना ठाऊक झाले आहे. विरोधी नेत्यांविरूध्द कोर्टकचे-या करण्याची सुब्रमण्यम् स्वामींना दांडगी हौस आहे! किंबहुना गेल्या २५-३० वर्षांत लोकप्रतिनिधी ह्या नात्याने त्यांचा हा एकच धंदा आहे. ह्या धद्याखेरीज त्यांनी अन्य कुठलीच कामगिरी केली नाही. एका हुषार खासदाराचे हे राजकीय अधःपतनच म्हणायला हवे.
देशात कोरोना संकट येऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ झाला आहे. काहीही करून राज्यात राजकीय तंटाबखेडा निर्माण करून स्थिर होत चाललेल्या राज्या सरकारला अस्थिर करण्याचे हे डावपेच न समजण्याइतके मुख्यमंत्री खुळे नाहीत. म्हणूनच बैठकीस स्वतः हजर न राहता स्वीय सहायक मिलींद नार्वकर आणि अन्य अधिका-यांना बैठकीला हजर राहण्यास सांगून मोकळे झाले. विरोधकांचे शरसंधान चुकवण्यात तूर्त तरी ठाकरे यशस्वी झाले आहेत. विधानपरिषद निवडणुकांना संमती दिल्याने ठाकरे खुशालून गेले असतील असे गृहित धरून त्यांच्याविरूध्द हे अप्रत्यक्ष युध्द सुरू करण्यात आले आहे मिटींगचा बाण चुकवण्यात ह्यावेळी मुख्यमंत्री यशस्वी झाले असले विरोधकांचे शरसंधान थांबणार नाही!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

Monday, May 18, 2020

कोरोनाविना, कोरोनासह!


राज्यात कोरोना रूग्णांची संख्या वाढतच आहे. रूग्णांचा आकडा ३५ हजारांपर्यंत गेला असून एकट्या मुंबईतच रूग्णांची संख्या २१३३५ झाली. कोरोनातून बरे होऊन घऱी गेलेल्यांच संख्या वाढली आहे. असे असले तरी कोरोनाची लागण कमी होण्याची अजिबात शक्यता दिसत नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊनच टाळेबंदीची मुदत ३१ मेपर्यंत वाढवण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी केली. जूनमध्येही परिस्थिती फारशी अनुकूल होईल असेही राज्याने गृहित धरले नाही. म्हणूनच कोरोना रोखण्यासाठी आणि त्याचबरोबर रूतून बसलेले अर्थचक्र वर काढण्याचे ध्येय मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी डोळ्यांसमोर ठेवलेले दिसते. एकीकडे परराज्यातले मजूर निघून गेल्यामुळे कुशल-अकुशल कामगारांची टंचाई तर दुसरीकडे रोकडअभावी ठप्प झालेले कारखाने! ह्या परिस्थितीत कारखाने पुन्हा सुरू करणे हे आव्हान राज्यापुढे आहे. ते आव्हान स्वीकारण्यास मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे तयार आहेत.
विशेष म्हणजे ते विधानसभेवर आमदार म्हणून निवडून आल्याने त्यांचे मुख्यमंत्रीपद कायम राहण्यात उभ्या करण्यात आलेल्या अडचणींचे निराकरण झाले. म्हणूनच त्यांच्या कामगिरीवर त्यांच्यावर नव्याने टीकेची झोड उठवण्यास सुरूवात झाली आहे. अजून तरी ठाकरे डगमगताना दिसलेले नाही. किंवा निर्मला सीतारामन ह्यांच्या प्रमाणे विरोधकांवर चिडललेलेही दिसले नाही. उद्योगांनी महाराष्ट्रात यावे म्हणून त्यांना भाडेतत्तत्वावर जमीन देण्याची आणि परवाने वगैरच्या अटीही काढून टाकण्याची घोषणा त्यांनी केली. महाराष्ट्र हा सुरूवातीपासून उद्योगमित्र आहेच. ठाकरे ह्यांच्या घोषणेमुळे ते पुन्हा एकदा सिध्द झाले. शिवसेनेचा जन्मच मुळी मराठी माणसांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी झाला. त्यामुळे आपल्या मूळ धयेपासून ते विचलित झाले नाही.
कोरोनाचा फैलावात आपली नोकरी टिकणार नाही हे ओळखून बहुसंख्य मजूर त्यांच्या त्यांच्या प्रांतात निघून गेले. त्यामुळे मजुरांचा तुटवडा जाणवणार हे ओळखून कारखान्यात काम करण्यासाठी मराठी मजुरांनी पुढे आले पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले. खरे तर, असे आवाहन करण्याची वेळ त्यांच्यावर यावी हेच मुळी दुर्दैव आहे. विसाव्या शतकात सुरूवातीला कोकण, मराठावाडा आणि सातारा-सांगली भागातून मुंबईत आले ते कोणाच्या आवाहनावरून आलेले नव्हते. धुळे-नंदूरबा जिल्ह्यातले मजूरही गुजरातेत गेले. मराठी मजूर प्रामाणिक, कष्टाळू होते. म्हणूनच गुजराती-मारवाडी आणि पारशी गिरणी मालकांनी त्यांना कामावर ठेवले होतो हे विसरून चालणार नाही. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य प्रगतीपथावर राहिले. कोरोनाचे संकट अंगावर झेलत पुन्हा एकदा राज्याची अर्थव्यवस्था सावरण्याचे धोरण ते आखतील अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
कोरोना लढाईत जास्तीत जास्त बेडस् आणि क्वारंटाईनसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने इस्पितळ उभारणी करण्याच्या प्रयत्न असल्याचे ठाकरेंनी कालच्या भाषणात सांगितले. ह्या इस्पितळाचे वैशिष्ट्य असे की रूग्णास वेळीच ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची सोयही करण्यात आली आहे. रूग्णाला वाचवण्यासाठी व्हेंटिलेटर ही अखेरची उपाययोजना असते. त्यापेक्षा वेळीच बेडवर असतानाच त्याला रूग्णास ऑक्सिजन पुरवठा केला तर व्हेंटिलिटरवर ठेवण्याची पाळीच येणार नाही. इतक्या इस्पितळांची खरोखरच गरज आहे काय, असा सवालही उपस्थित केला जाईल. परंतु जास्त खाटांची इस्पितळे अन्य रोगांच्या उपचारासाठीही उपयोगी पडू शकतात  ह्याचा विसर पडू न देणे योग्य ठरते.  राज्यात हॉफकिन इन्स्टिट्यूट आहे. नव्या परिस्थितीत लशींच्या संशोधनाला गती देणे आणि लशींचे उत्पादन करण्याची कामगिरी हॉफकिनला बजावता येऊ शकेल. हे काम राज्यशासनास करता येईल.
कोरोनाविना जगता आले तर उत्तमच! अन्य़था कोरोनासह जगण्याची तयारी ठेवणे!! असे हे दुहेरी धोरण ठाकरेंच्या भाषणातून व्यक्त झाले. कोरोनाच्या प्रसारास आवर घालत असतानाच कोरोनाग्रस्तांवर उपचार करण्याची तयारी ठेवणे असा समन्वयवादी दृष्चीकोन महाराष्ट्र राज्याने स्वीकारला असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. चौथा लॉकआऊट जाहीर करताना केंद्राने लॉकआऊटची अमलबजावणी कशी करायची ते राज्यांवर सोपवले. ते सोपवताना रेड, ऑरेंज, ग्रीन हे झोन ठरवण्याचे निकषही केंद्राने घालून दिले. राज्याचे धोरण स्पष्ट आहे. जे जे चांगले असेल ते स्वीकारायाचे, त्यात स्वतःची काही भर घालता आली तर घालायची ह्यात गैर असे काहीच नाही. महाराष्ट्राच्या आणि मुंबई शहराच्या समस्या देशातल्या अन्य राज्यांच्या समस्यांपेक्षा भिन्न आहेत. सुदैवाने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनुभवाची शिदोरी मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांना लाभली आहे. तशी ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांना लाभलेली नाही!  प्रवासी मजुरांना घरी जाता यावे म्हणून खास गाड्या सोडण्यासाठी ठाकरे सरकारने पाठपुरावा केला होता. ह्याउलट मजुरांना मोफत धान्य दिले की काम संपले अशी भूमिका केंद्राने घेतली. कारखान्यात १२ तासांची पाळी सुरू करण्याची सूचना केंद्राने केली. त्या बूर्झ्वा सूचनेला राष्ट्रीय स्वयंसेवकप्रणित भारतीय कामगार संघानेच विरोध केला! २० लाख कोटींच्या पॅकेजबद्दल एकाच वाक्यात असे म्हणता येईल की आतापर्यंत केंद्रीय अर्थसंकल्पाला करण्यात आलेल्या दरुस्तीत ही सर्वात मोठी दुरूस्ती आहे! विनातारण कर्ज, कर्जास मुदतवाढ, कर भरण्यास मुदतवाढ ह्याला पॅकेज म्हणणे ह्यासारखा विनोद नाही.
जगणे मह्त्त्वाचे आहे, कोरोनाविना किंवा कोरोनासह! हे तत्त्व राज्य सरकारच्या धोरणात ते प्रतीत झाले. राज्याकडून हा दिलासा मिळाला आहे.
रमेश झवर     
ज्येष्ठ पत्रकार

Wednesday, May 13, 2020

तूर्त साडेपाच लाख कोटींचा फुगा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  ह्यांनी केलेल्या प्रवचनात ( कृपया गैरमसज नको, गुजरातीत भाषणाला प्रवचन म्हणतात! ) १३५ कोटी देशवासियांना आत्मनिर्भर होण्याचा निर्धार व्यक्त केला. त्यानुसार अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् आणि त्यांचे सहकारी अनुराग ठाकूर ह्या दोघांनी सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या हातात वर्षभर तरी जास्तीत जास्त पैसा खेळता राहील ह्या दृष्टीने निरनिराळ्या घोषणा केल्या. ह्या घोषणात विना तारण कर्जे. कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधीसाठी साह्य-सवलती, आयकर रिटर्न भरण्यासाठी मुदतवाढ, रेरा अन्तर्गत प्रकल्प नोंदणी तारखेत बदल करण्याची परवानगी, २०० कोटी रुपयांच्या टेंडर भरण्याच्या क्षेत्रात परकी कंपन्यांना मज्जाव, टीडीआर कापून घेण्याच्या नियमात सूट इत्यादि अनेक घोषणा केल्या ह्या घोषणांमुळे ३ लाख ७० हजार उद्योगांना आणि त्या उद्योगातील सुमारे ७२ लाख कामगारांचा फायदा होईल असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे. जाहीर झालेल्या सवलतींची किंमत रुपयात मोजल्यास साडेपाच लाख कोटी रुपयांएवढी होते. हे साडेपाच लाख कोटी रुपये पंतप्रधान मोदी ह्यांनी जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचा भाग आहे. अर्थखात्याने जाहीर केलेल्या सवलतींचे स्वरूप पाहता साडेपाच लाख कोटींच्या पॅकेजला फुगा म्हणणे योग्य ठरेल! अजून साडेचौदा कोटींचे फुगे सरकारकडे शिल्लक आहेत असे म्हणणे युक्त ठरेल.
मोदींनी जाहीर केलेल्या पॅकेजला फुगाम्हटल्याने भक्तांना राग येण्याचा संभव आहे. परंतु प्रत्यक्षात सवलती देताना पात्रतेचा निकष लावला जातो हे आणि हे निकष टाचणीसारखए ठरू शकतात हे भक्तांच्या गावी नाही. बँका, संबंधित सरकारी अधिकारी ह्यांनी ठरवून दिलेल्या निकषांनुसार उद्योग पात्र ठरले नाही तर जाहीर झालेल्या सवलतींचा काडीचाही उपयोग नाही. म्हणजेच फुग्यातील हवा निघाल्यानंतर जे काही होते तसे ह्या सवलतींचे झाल्याशिवाय राहणार नाही. उद्योग सूक्ष्म, लघु किंवा मध्यम असला म्हणून काय झाले? तो अपात्र असेल तर त्याला मदत करायची का? अर्थात नाही असेच ह्या प्रश्नाचे उत्तर आहे! दान जसे सत्पात्री असावे तशी मदतदेखील सत्पात्री असावी हे मान्यच आहे. कोविड-१९ मुळे किती नुकसान झाले हे अधिकारीच ठरवणार. किती मदत द्यायची हेदेखील अधिकारी ठरवणार!  हे ठरवण्यात नेहमीच गडबडहोते. आणि म्हणूनच राजकारण्यांना लुडबूड करण्याची संधी मिळते असा आजपर्यंतचा अनुभव आहे.
कोविड-१९ मुळे उद्योगांचे नेमके किती नुकसान झाले किंवा कोरोना संकट आणखी जास्त काळ सुरू राहिल्यास किती नुकसान संभवू शकते ह्याबद्दल अंदाज व्यक्त करण्यास निर्मला सीतारामन् ह्यांनी असमर्थता व्यक्त केली. खरे तर, अशा प्रकारचा अंदाज बांधणे शक्य नाही ह्याची चक्क कबुली निर्मला सीतारामन् ह्यांनी दिली! सीतारामननी दिलेली कबुली पाहता पंतप्रधान कार्यालय आणि वित्त मंत्रालय ह्यात पुरेसे समन्वय नाही हेच दिसले.
बाकी, कोरोना संकटाशी मुकाबला करत असताना हातचे काहीही राखून न ठेवता जनतेला विशेष काही देण्याची हीच वेळ आहे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाटले हे निश्चित महत्त्वाचे आहे. पंतप्रधानांची समस्या आहे ती त्यांच्या स्वभावात, वाणीत मुरलेल्या भाजपा संस्कृतीची! वाचाळता हे भाजपा संस्कृतीचे वैशिष्ट्य आहे. देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदींना मूळ मुद्द्यावर यायला अर्धा तास लागला. निर्मला सीतारामन् ह्यांनाही मूळ घोषणेपर्यंत येण्यासाठी तब्बल अर्धा तास लागला. आधी कोणत्या सवलती दिल्या ह्याचे पुराण सीतारामन् ह्यांनी लावले. सध्या मूळ मुद्द्याला भिडण्याचा काळ आहे. परंतु मूळ मुद्द्याला भिडणे सोपे नसते. मूळ मुद्द्याला भिडण्याठी अहोरात्र चिंतनाची आवश्यकता आहे.  ह्या  बाबतीत निर्मला सीतारामन् कमी पडल्या हेच पत्रसूचना कार्यालयातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्ताहर परिषदेत दिसून आले.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे दुखणे फार जुने आहे. किंबहुना म्हणूनच हे सारे उद्योग सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम राहिले! मजूरवर्ग, कर वसुली यंत्रणेतील अधिकारी आणि बँक व्यवस्थापक ह्यांच्यापुढे हात टेकल्य़ाखेरीज उद्योग चालू शकत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उदयोगचालकांच्या मनात अगतिकतेची भावना निर्माण झाली आहे. उद्योग चालवण्यापेक्षा नोकरी केलेली बरी असाही विचार त्यांच्या मनात अधुनमधून डोकावून जातो. कोरोना संकटातून देशाचे ठप्प झालेले अर्थतंत्र फिरवण्याच्या निमित्ताने का होईना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टी. व्ही. चॅनेलवरून प्रभावी भाषण केले. त्यांच्या भाषणामुळे सूध्म, लघु आणि मध्यम उद्योगातील अगतिकतेची भावना संपुष्टात आली तर आनंदच आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

Monday, May 11, 2020

कोरोना राक्षस


अरेबियन नाईट्समध्ये सिंदबादच्या मानगुटीवर बसलेला राक्षस खाली उतरायला तयार नसतो अशी एक गोष्ट आहे. मद्यपानाने तो राक्षस झिंगलेल्या अवस्थेत आहे हे पाहून सिंदबाद सर्व शक्ती पणास लावतो आणि त्याला मानेवरून खाली फेकून देतो. त्याला तो ठारही मारतो. कोरोनाग्रस्तांच्या वाढती संख्या पाहता भारताची स्थिती सिंदबादसारखी झाली आहे असे वाटते. लोकांच्या मानेवर बसलेला कोराना राक्षस खाली उतरायला तयार नाही. कोरोनाला आळा घालण्यासाठी जारी करण्यात आलेल्या तिस-या टाळेबंदीची मुदत वाढवली तर देशाचे रूतलेले अर्थचक्र अधिकच जमिनीत रूतून बसते. ते वर कसे काढावे ही सर्वसामान्यांची चिंता. सिंदाबादप्रमाणे कोरोना संकट देशाला अजून तरी फेकून देता आले नाही. ते ओझे वागवत फिरणेही शक्य नाही. कोरोनाच्या ओझ्याने देश अस्वस्थ झाला आहे. अर्थचक्र रूतून बसल्याने भयभीत झाला आहे.
गेल्या दोन दिवसात कोरोनाग्रस्त रूग्णांची संख्या ६० हजार झाली असून तामिळनाडू, महाराष्ट्र आणि गुजरात ह्या राज्यात कोरोनाग्रस्तीची संख्या वाढती असल्याने ही संख्या वाढली. वाढतच राहणार असे चिन्ह दिसत आहे. ह्या परिस्थितीत टाळेबंदीची मुदत वाढवण्याखेरीज गत्यंतर नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ चर्चा करताना सूचित केले. पंजाब आणि बिहार ह्या दोन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी टाळेबंदीची मुदत वाढवण्यास पाठिंबा दर्शवला तर तेलंगण आणि तामिळनाडू ह्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिल्ली आणि इतर १५ ठिकाणांपासून रेल्वेची ये जा सुरू करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी टाळेबंदीची मुदत वाढवण्यास अनुकूलता दर्शवली. सरकारच्या मते, कोरोना संकट पावसाळा सुरू झाल्यावरही जाणार नाही. तेव्हा, अर्थचक्राचे चाक तरी फिरलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे असे राज्य सरकारला वाटते. म्हणून काही प्रमाणात लोकल गाड्या सुरू करण्याची विनंती मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांनी केंद्राला केली. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी ह्यांनी तर केंद्राच्या पक्षपाती धोरणावर नेहमीप्रमाणे निर्भीडपणे टीका केली.
देशाला टाळेबंदी हवी आहे;  ती कठोर नको असाच एकंदर चर्चेचा सूर दिसला. टाळेबंदी सुरू ठेवताना तारतम्य बाळगले पाहिजे अशीच एकूण सर्वसामान्य भूमिका चर्चेत दिसली. त्यानुसार केंद्राने दिल्लीसह १५ शहरांसाठी राजधानी दर्जाच्या गाड्या सुरू केल्या असू तिकीट बुकिंगही सुरू केले. राज्यातल्या राज्यात प्रवास करणा-या लोकांसाठी खास गाड्या सोडण्यात येणार असल्याचे अजून तरी जाहीर झाले नाही. ज्या १५ ठिकाणांसाठी आणि तेथून पुन्हा दिल्लीला येण्यासाठी रेल्वे गाड्या सुरू होणार आहेत त्या गाड्यांचे भाडे, आरक्षण नियम इत्यादि फक्त श्रीमंत आणि सुखवस्तु लोक डोळ्यांसमो ठेऊन डोळ्यांसमोर ठेवण्यात आले असावेत. मुंबईहून नागपूरला जाणा-यांसाठी किंवा कोल्हापूरहून पुण्याला येणा-यांसाठी म्हणजेच सर्व सामान्य माणसांसाठीही गाड्या सोडल्या पाहिजे असे सरकारला वाटत नाही. जणू कोल्हापूरचा किंवा नागपूरचा सामान्य माणसाला देशाच्या अर्थव्यवस्थेत काही भूमिका बजावता येण्यासारखी नाही असे केंद्राला वाटते काय? देशात ७२० जिल्हे आहेत. पण जिल्ह्यांची ठिकाणी रेल्वेच्या किंवा अर्थखात्याच्या खिजगणतीत नसावी.
माल आणि प्रवासी वाहतूक सुरू झाली सर्वसामान्य माणसांचे जीवनमान सुकर होईल. अर्थव्यवस्थेवर साचलेला काळोख झडायला सुरूवात होऊ शकते. म्हणून माल व प्रवासी वाहतुकीला केंद्र सरकारकडून अग्रक्रम दिला जाईल असे वाटले होते. परंतु कसले काय! मोदी सरकारला दिल्लीची काळजी अधिक! जास्तीत जास्त महसूल खेचून आधी केंद्राची तिजोरी भरली पाहिजे ह्याची केंद्र सरकारला काळजी. कारखान्यातील दिवसपाळी १२ तासांची करण्याच्या  सूचना करण्यात आल्या आहेत. सुरक्षित अंतर, तोंडाला मास्क आणि जेवणासाठी पाळी पाळीने कँटीनमध्ये प्रवेश देण्याचे निर्बंध ह्या अटी उद्योगांना घालण्यात आल्या आहेत.
पूर्वतयारीविना घोषित करण्यात आलेल्या टाळेबंदीत मजुरांना पगार द्या, जेवण द्या वगैरे बोलाचीच कढी बोलाचाच भात टाईप घोषणा करण्यात आल्या होत्या. उद्योग सुरू करण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेली नियमावली त्याच पध्दतीची! घरबसल्या पगार वगैरे काही आपल्याला मिळणार नाही हे मजूरांना माहित होते. म्हणून देशभरातल्या महानगरातील बहुतेक मजूर निराधारपूर्वक गावी जायला निघाले. गावी जाण्याचा मजुरांचा निर्धार सरकारच्या घोषणेवर अविश्वासाचा निदर्शक होता. उद्येगपतींचा सरकारवर आणि सरकारचा उद्योगपतींवर कितपत विश्वास आहे हे लौकरच दिसेल. मजूरवर्गासाठी खास गाड्या सोडण्याची व्यवस्था करण्याचा समंजसपणा रेल्वेने वेळीच दाखवला असता तर कदाचित वेगळे चित्र दिसले असते. उद्योगपतींसाठी आपण खूप करायला तयार आहोत अशी हवा सरकारने निश्चतपणे तयार केली आहे. बोलल्याप्रमाणे सरकारची कृती दिसली तर ठीक, अन्यथा कोरोनाबरोबर जीवनाचे ओझे जनतेला वागवावे लागेल!
बाकी, जनता करू तर काय शकते? कोरोना राक्षस मानगुटीवरून खाली उतरण्याची वाट पाहण्याखेरीज जनतेच्या हातात काय आहे?
रमेश झवर

Saturday, May 9, 2020

मजूर प्रांतातला, परप्रांतातला!


मध्यप्रदेशातले औरंबाबादजवळच्या एका लहानशा स्टेशनाजवळ १४ मजूर रूळमार्गावर गाडीखाली सापडडून ठार झाल्याच्या बातमीमुळे महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशात दुःखाची छाया पसरली. थेट पंतप्रधानांपासून ते थेट मुख्यमंत्र्यापर्यत अनेकांनी ह्या घटनेबद्दल दुःख व्यक्त केले. कोरोनाचा फैलाव सुरू झाल्यानंतर देशभरात पसरलेला मजूरवर्गाला स्वतःच्या प्रांतात परत फिरण्याची ओढ लागली. सरकारने त्यांच्या जेवणाखाण्याची व्यवस्था करण्याची, त्यांना थोडाफार पगार मिळण्याची घोषणा केली. तरीही मजूरवर्गाने  शहरात राहण्यास नकार दिला. टेंपो, ट्रक-टँकरसारख्या वाहनातून, प्रसंगी चालत आपल्या जेथून आले तेथे ते परत निघाले!
रोजगारासाठी एका प्रांतातून दुस-या प्रांतात जाणरा मजूरवर्ग फक्त मुंबई महानगरापुरताच सीमित नाही. तो मुंबईत आहे तसा दिलीतही आहे. कोलकोत्यात आहे तसा चेन्नई आणि हैद्राबादेतही आहे. लखनो, इंदूर, भोपाळ, बडोदा पुणे, औरंबाद, जयपूर ह्यासारख्या शहरातही आहे. नव्वदच्या दशकात नगरविकास मंत्रालयाने संसदेस सादर केलेल्या अहवालात जलद गतीने वाढणा-या ३५ शहरांची यादी देण्यात आली होती. त्या यादीत कल्याण शहराचाही समावेश करण्यात आला होता. शहरीकरणाचा वेग कमी झाला नाही.  ठाणे, औरंगाबाद, नाशिक, नांदेड, पिंपरी-चिंचवड, नवी मुंबई, पनवेल, वसई-विरार, डहाणू अशी अनेक शहरे वाढत आहेत. त्या सगळ्या शहरात परप्रांतीयांची संख्या लक्षणीय आहे. ह्याचा अर्थ अन्य जिल्ह्यात परप्रांतीय नाही असे मुळीच नाही. उत्तरप्रदेश, राजस्थान, हरयाणा इत्यादि अनेक राज्यातले ठाकूर, सिंग, राठोड, मिश्रा, चौबे महाराष्ट्राच्या सर्वत्र वास्तव्य करून आहेत. परदेशी आडनावाची माणसे ठाकूरच.  पारशी, नेपाळी, ज्यू इत्यादि मंडळी मुंबईत आहेत. डहाणू, नाशिक, जळगावमध्येही एखाददुसरे पारशी कुटूंब आहे. असा हा ८ कोटींचा महाराष्ट्र आता १२ कोटींचा झाला! 
कोण आहेत हे सगळे मजूर? मूळ गावी उपजीविकेचे काहीच साधन नसलेल्यांना मजुरी खेरीज पर्याय नाही. दीडदोन एकर शेती असणा-या शेतक-यांची शेतीवर गुजराण होणे शक्य नाही. हे सगळे शेतकरी, सुतार, गवंडी तर मुंबईला आलेच, शिवाय प्लंबर-काम, इलेक्ट्रिशियनची, सु-याकात्रींना धार लावणे वॉटर प्युरीफायर दुरूस्त करणे, कपड्यांना इस्त्री करणे, स्टेशनावर हमाली इत्यादि स्वयंरोजगार त्यांनी पत्करला.  सिझननुसार फळांचा व्यवसाय करणा-यांची मोठी संख्या मोठी आहे. भांड्यांना कल्हई लावणारे हल्ली दिसत नाही. पाण्याच्या टाक्या चढवण्याची, त्यांची साफसफाई करण्याचे काम, बांधकामाच्या ठिकाणी माल तयार करणारे किंवा रस्त्याच्या ठिकाणी खडी, वाळू बिछवण्याची कामे करणारे, रोडरोलर-फोरक्लीप चालवणारे इत्यादि नाना प्रकारचे मजूर आहेत. अंगच्या कौशल्यानुसार त्यांना ब-यापैकी रोजगार मिळतो.  रोजंदारीतून मिळणा-या पैशातून थोडीफार बचत करून ते गावी पाठवतात. तो पैसा शेतीसाठी लागणा-या खते-बीबियाण्यासाठी, मुलांचे शिक्षण इत्यादिसाठी वापरला जातो. आंध्र, उडिशा, तेलंगणा, उत्तरप्रदेश, बिहार, वगैरे प्रांतातून आलेले आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार ह्या प्रांतातले बहुसंख्य मजूर एकाच खोलीत सातआठ जण राहतात. गुजारा करतात! हाताने स्वैंपाक करतात. ह्यापैकी काही मजुर रामायण मंडळे चालवतात. सुटीच्या दिवशी किंवा ठराविक दिवशी ह्या संडळात ते तुलसी रामायणाचा पाठ करतात. अर्थात दारू पिऊ निपचीत पडून राहणारेही आहेत! 
सातारा-सांगलीहून आलेले मुंबईत गिरण्यात कामाला आलेले मजूर आता फारसे उरले नाहीत!  गोदी, दाणाबंदरात किंवा आता वाशी मार्केटमधअध्ये अंगमेहनतीची कामे करणा-या वर्गात सातारा-सांगली ह्या दोन जिल्ह्यातून आलेल्या मजुरांचा भरणा फार मोठा होता. हे सगळे मजूर सामायिक तत्त्वावर खोली भाड्याने घेऊन एकत्र राहात. ह्यापैकी अंगमेहनतीची कामे करणा-यांनाच माथाडी संबोधले गेले! वर्षातून एकदा पंढरीची, आळंदीची वारी करणारा वर्ग हाच!  मुलांना त्यांनी शिकवले. शिक्षणात गती नव्हती अशा मुलांना सुरूवातीला बदली कामगार म्हणून आणि नंतर जॉबरला पटवून गिरणीत चिकटवण्यात त्यांना यश मिळाले. कोकणातून आलेल्या बाल्यांना तर गुजराती मंडळींच्या घरी घरकामे मिळाली. त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे शेटाणींकडच्या चाव्या त्यांच्या हातात आल्या! गोकुळ अष्टमाच्या दिवशी दहीहंडीचा खेळ खेळणा-या रामा गड्यांना करसनभाईँच्या घरात प्रेमादराचे स्थान मिळाले नसते तरच नवल होते.
विसाव्या शतकाच्या सुरूवातीला मालवणचा मजूर जसा मुंबईत पोहचला तसा तो कराचीलाही पोहचला. तिघे जण तर कराची म्युनिसिपालिटीत निवडूनही आले. कराचीतल्या मजुरांनी छापखाने, छोटीमोठी डागडुजीडी कामे केली. भारत-फाळणीनंतर बहुतेक सगळे भारतात आले आणि मुंबईला स्थायिक झाले. काही नशीबवानकोकणी माणसाला शिक्षक, पोलिस, गोदीत कारकून, खासगी पेढ्यातही नोक-या मिळाल्या. तरीही पु. रा. बेह-यांनी म्हटल्याप्रमाणे अरबांचा पैसा परबांना मिळाला नाही! अरबांचा पैसा परबांना मिळण्यापेक्षा केरळीय माणसाला मिळाला. मराठवाड्याचा मजूरही मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर मुंबईत आला न् मुंबईच्या कामगारवर्गात केव्हा मिसळून गेला ते कळलेसुध्दा नाही.
गिरणीउद्योगाचे वाईट दिवस सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्या प्रेरणेने अनेक मराठी माणसांनी पजापावच्या गाड्या लावल्या. त्यापूर्वी खाऊ गल्लीत पावभाजीचा शोध लागला होताच. फोर्ट भागात चहा, उकाळाची टपरीवजा दुकाने आधीपासून सुरू झआलेली होतीच, परप्रांतीयमुळे मसाला दोसा, इडलीसांबार, पंजाबी लोकांनी हॉटेले सुरू केली. तंदुरी रोटीने पोळी भाजीला हरवले. पुण्यात मिसळ जिंकली. भय्या लोकांनी भेळपुरी-पानीपुरी, खारे शेंगदाणे आणि मडक्याचे पाणी विकून चौपाट्या पादाक्रांत केल्या. काही मंडळींनी फोर्ट भागात फूटपाथवर जुनी पुस्तके विकण्याचा धंदा सुरू केला. ह्या सगळ्यांना मुंबईकरांनी उदार आश्रय दिला!  चणेफुटाणे आणि वर्तमानपत्रांच्या व्यवसायावरदेखील उत्तरभारतीयांनी कबजा केला. टॅक्सी, टेंपो, रिक्शा ह्यांचा फार मोठा धंदा मुंबई महानगरात सुरू झाला. नोकरी करणारा कामगार आणि स्वयंरोजगारावर भिस्त ठेवणाराही कामगारच!
मुंबईतला गिरणी उद्योग उठला. तो उठण्यापूर्वी उत्तरभारतीयांची गिरण्यात हडेलहप्पी सुरू झाली. ही सगळी मंडळी जिवाजी कलमदाने वर्गातली होती. मराठी माणसांचे नोकरीचे स्वप्न ह्या वर्गानेच उद्ध्वस्त केले. कसली नोकरी न् कसले काय, अशी मराठी माणसांची स्थिती झाली! मराठी कामगारांचा वर्ग गेल्या दोनतीन दशकात देशोधडीला लागला. गिरण्या अन्यत्र हलल्या. हलवल्या गेल्या! भिवंडीत लूम उद्योग भरभराटीस आला. परंतु लूम उद्योगात कामगार म्हणून परप्रांतीयांचा भरणा झाला. अर्थात ह्या मजूरांना कायद्याचे कुठलेही संरक्षण मिळण्याचा प्रश्न नव्हता. १ ते १० तारखेपर्यंत पगार, किमानवेतन कायदा, साप्ताहिक सुटी हे कामगारांना कम्युनिस्टांनी मिळवून दिलेले संरक्षण पूर्णतः संपुष्टात आलेले होतेच. मग ते भिवंडीत कसे येणार?
असा हा मजूरवर्ग! त्यांना रोजगार मिळाला तर बातमी येत नाही. त्यांचे दिसाचे उत्पन्न कमजास्त झाले तरी त्याची बातमी होत नाही. शेकडो उद्योग बंद पडले लाखो मजूर बेकार झाले. त्यावेळी काय त्याच्या बातम्या आल्या असतील तेवढ्याच. कोरोनामुळे हा मजूरवर्ग अचानक पुन्हा बातमीत आला! तो घर परत निघाला म्हणून!!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

Wednesday, May 6, 2020

प्लाझ्मा आला मदतीला


कोरोना रूग्णाला वाचवण्याच्या अखेरच्या उपचाराचा एक भाग म्हणून का होईना, प्लाझ्मा थेरपीने ब-या झालेल्या कोरोना रूग्णाच्या रक्तातील प्लाझ्मा कोरोना रूग्णाच्या शरीरात चढवणास संमती देण्याची तयारी इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ह्या संस्थेने दर्शवली आहे. आजघडीला तरी अत्यवस्थ झालेल्या कोरोना रूग्णाला व्हेंटिलेटरवर ठेवून कसेबसे वाचवण्याचा प्रयत्न करण्याखेरीज डॉक्टरांच्या हातात काही नाही. ब-या झालेल्या कोरोना रूग्णाच्या शरीरातील प्लाझ्मा काढून तो अत्यवस्थ कोरोनाग्रस्त रूग्णाला चढवल्यास रूग्णाची प्रतिकार शक्ती वाढून तो बरा होऊ झाल्याचे व्हिडियो परदेशातील आणि भारतातील टी व्ही वर पाहायला मिळाली. प्लाझ्मा थेरपीने ब-या झालेल्या आणि ब-या न झालेल्याही रूग्णांची संख्या, अन्य गुंतागुंत उद्भवण्याची शक्यता वगैर तपशील पाहिल्याखेरीज ह्या उपचारपध्दतीला मान्यता देण्यास इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चची ना होती. अर्थात अजून पुरेसा पुरावा नाही असे उत्तर डॉ. रमण गंगाखेडकर ह्यांनी प्रेसबिरिफींगच्या वेळी दिले होते. एखादी उपचारपध्दती योग्य की अयोग्य, हे पुरेशा पुराव्याभावी बरोबर ठरवणे योग्य नाही हे डॉ. गंगाखेडकरांचे मत बरोबरच होते. कोणत्याही उपचारपध्दतीतले धोके असतातच. धोके लक्षात घेऊन ते टाळण्याच्या दृष्टीने कोणते उपाय योजायचे हे पाहिल्याखेरीज त्या उपचारपध्दतीला मान्यता देता येत नाही ह्या त्यांच्या भूमिकेला आक्षेप घेण्यासारखे काही नाही.
प्लाझ्मा थेरपीला इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चची मान्यता मिळाली तर ही उपचारपध्त डॉक्टर मंडळी लगेच स्वीकारतील असे नाही. प्लाझ्मा उपचार पध्दतीला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडूनही मान्यता मिळववावी लागेल. अर्थात तो बराचसा तांत्रिक भाग असून मान्यता देण्यास ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हरकत घेईल असे वाटत नाही. सुरक्षित अंतर राखून व्यवहार करणे, त्याहीउप्पर कोरोनाची बाधा झालीच तर रूग्णावर न्यूमोनियावर केले जाणारे उपचार सुरू करणे हे सध्या जगभर सुरू आहेच. प्रश्न आहे तो रूग्णाची अवस्था गंभीर झाल्यास त्याला व्हेंटिलेटर ठेवण्याखेरीज पर्याय डॉक्टरांकडे नाही. प्लाझ्मा थेरपीमुळे हा आणखी एक पर्यायी उपचार डॉक्टरमंडळींना उपलब्ध झाला हे निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे.
कोरोना उपचाराच्या बाबतीतच नव्हे तर जागतिक आरोग्य क्षेत्रात जे सुरू आहे ते भारतातही सुरू झाले आहे ही बाब भारताच्या दृष्टीने अभिमानस्पद आहे. प्लाझ्मा थेरपी म्हणजे नक्की काय हे समजून घेण्यापूर्वी प्लाझ्मा म्हणजे काय ते समजून घेणे उपयुक्त ठरेल. रक्तातून लाल आणि पांढ-या रक्तपेशी तसेच अन्य घटक, प्लेटलेट्स इत्यादि काढून घेतल्यानंतर उरलेला ५५ टक्के पिवळसर पदार्थ म्हणजे प्लाझ्मा. ९० टक्के पाणी असलेल्या प्लाझ्मामुळे रक्त शरीरभर खेळण्यास मदत होते. शरीरभऱ खेळणा-या रक्तातूनच महत्त्वाचे क्षार, एन्झीम्स लाल पेशी शरीरात सर्वत्र पोहचतात. महत्त्वाचे म्हणजे रोगप्रतिकारक शक्ती मिळते ती प्लाझ्मामुळेच. जखम झाल्यानंतर रक्तस्राव सुरू होतो तेव्हा ते गोठायला मदत होते ती प्लाझ्माचीच. ह्याखेरीज शरीरान्तर्गत अनेक महत्त्वाच्या क्रियाप्रक्रिया चालू ठेवण्याचे कार्य प्लाझ्मा करते. निरोगी माणसाच्या शरीरातून रक्ताचे रक्त असलेला प्लाझ्मा काढून दुस-या माणसाच्या शरीरात तो घालून त्याची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवून त्याला तंददुरूस्त करण्यास मदत होते. प्लाझ्मा चढवण्याच्या प्रक्रियेलाच प्लाझ्माफेरीरिसिस अशी संज्ञा आहे.
कोरोना उपचारात प्लाझ्मा थेरपी समाधानकार उपचार ठरल्यास कोरोनाच्या साथीला आळा घालण्याच्या बाबतीत भारताला लक्षणीय यश मिळेल. त्याचे निष्कर्ष लशीच्या संशोधनातही उपयोगी ठरण्याची शक्यता आहे. जगभर सुरू असलेल्या मेडिकल संशोधनात प्रयोगात भारताचा वाटा आहे. मागे जेनामसंबंधी जागतिक संशोधनात डोळ्यांशी संबंधित जेनाम प्रकल्पाचा वाटा उचलण्याची संधी चेन्नईच्या शंकर नेत्रालयाला मिळाली होती. कोरोना उपचाराशी संबंधित प्लाझ्मा थेरपीसंबधी सुरू असलेल्या प्रयत्नात भारताचा सहभाग आपल्या मेडिकल व्यवसायाला भूषणावह आहे!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार