माहितीचा राक्षस

गेल्या दहा वर्षांत माहितीचे महाजाल निर्माण झाले त्याचे विचारवंतांनी कोण कौतुक केले! आता माहितीच्या त्याच महाजालातून माहितीचा राक्षस उत्पन्न झाला आणि जगात जगात मोठीच उलथापालथ घडवून आणण्यासाठी तो सिध्द झाला आहे. सरकार, बँका आणि वित्तीय संस्था ह्या सर्वांची संकेत स्थळे त्याने हॅक केली. अनेकांचे पासवर्ड तोडून ह्या राक्षसाने धुडघूस घातला. अमेरिकन संरक्षण आणि परराष्ट्र खात्याचे एकही गुपित असे राहिले राहिले नाही की जे फुटले नाही. भारतासारख्या विकसनशील देशातील एटीएममधून स्कीमर सॉफ्टवेअरच्या साह्याने वनावट कार्ड तयार करून मोठ्या रकमा काढल्या. असंख्य निरागस लोकांची बँक खाती माहितीच्या ह्या राक्षसाने 'साफ' केली. त्याचे हे उपद्व्याप अधुनमधून वर्तमानपत्रात वाचायला मिळत असतानाच फेसबुकसारख्या समाजमाध्यमाकडेही ह्या राक्षसाची दृष्टी गेली. 2014 सालापासून फेसबुकच्या 5 कोटी खातेदारांची वैयक्तिक माहिती चोरीस गेली. चोरीस गेलेल्या माहितीचे केंब्रिज अनालिका कंपनीने केलेल्या विश्लेषणाचा वापर करून अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ह्यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीची प्रचारमोहिम राजकीय मुद्द्यावर न आखता व्यक्तीनिहाय प्रचार मोहिमेची आखणी केली. निदान तसा त्यांच्यावर  आरोप राजकीय वर्तुळात करण्यात येत आहे.

अर्थात केंब्रिज अनालिकाने डाटा चोरी आणि व्यक्तिनिहाय प्रचारमोहिम आखल्याच्या आरोपांचा इन्कार केला आहे. फेसबुकचे तरूण अध्यक्ष मार्क झुकरबर्ग ह्यांनीही माहितीच्या चोरीबद्दल फेसबुक वापरकर्त्यांची माफी मागणा-या पूर्ण पानाच्या जाहिराती इंग्लंड आणि अमेरिकेच्या प्रमुख वर्तमानपत्रांना दिल्या. परंतु हे केंब्रिज अनालिकाचा इन्कार आणि झुकरबर्गची माफी एवढ्यावरच हे प्रकरण संपेल असे मानता येत नाही. कारण, केंब्रिज अनालिकावर करण्यत आलेल्या माहितीच्या चोरीचा गंभीर चोरीची ब्रिटिश सरकारने चौकशी सुरू केली आहे. आपल्यावर केवळ आर्थिक स्वरूपाचे आरोप करून ब्रिटिश सरकार थांबणार नाहीतर कंपनीच्या विश्लेषकांवर लिंगपिसाटतेसारखा खोटेनाटा आरोप करण्याचा आणि कंपनीच्या अधिका-यांना अडकवण्याचा चंग चौकशी यंत्रणेने बांधला असल्याचा दावा केंब्रिज अनालिकाने केला आहे. एकीकडे कोर्टबाजी तर दुसरीकडे राजकारण्यांच्या प्रतिक्रिया ह्या दोहोंचे पडसाद वर्तमानपत्रात पडत राहतील.

ट्रंप ह्यांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात केंब्रिज अनालिकावरील किंवा फेसबुकवरील आरोपांशी भारताला काही देणेघेणे असण्याचे काही कारण नाही हा युक्तिवाद एके काळी ठीक होता. परंतु त्या युक्तिवादाता बदलत्या परिस्थितीत फारसा दम राहिलेला नाही. ह्याचे कारण, जगात कोठेही होणा-या निवडणुकींच्या प्रचार मोहिमा आखण्याची कामी साह्य करण्याचा केंब्रिज अनालिकाचा व्यवसाय आहे. भरपूर फी उकळून केंब्रिज अनालिका डाटा विश्लेषण सेवा पुरवत असते. 2019 भारतात लोकसभा निवडणुका होऊ घातल्या असून काँग्रेस पक्षाकडून ह्या कंपनीची सेवा घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची कुणकुण भाजपाला लागली आहे. म्हणूनच फेसबुकचा कार्यकारी अधिकारी मार्क झुकरबर्ग ह्याला आपण केव्हाही बोलावून दम देऊ शकतो अशी दर्पोक्ती केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ह्यांनी गेल्या आठवड्यात केली. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी समाजमाध्यमाचा उपयोग करून घेतला आणि आपली प्रचार मोहिम आखली होती. त्यासाठी मोदींनी केंब्रिज अनालिकाची मदत घेतली नाही हे खरे; पण अन्य तत्सम एजन्सीची मदत निश्चितपणे घेतली असावी. ह्या 'चोरवाटा' काँग्रेसला माहित होण्याचा पुरेपूर संभव रविशंकर प्रसाद ह्यांना वाटला असावा. मार्क झुकरबर्गला गंभीर इशारा देण्याचे हे तर कारण नसेल? अर्थात मार्क झुकरबर्गला वाटलेही नसेल की त्याने सुरू केलेल्या फेसबुक माध्यमाचा भविष्यकाळात असाही उपयोग केला जाऊ शकतो! म्हणूनच माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल तो वारंवार तो हमी देत आहे.

देशाच्या विकासासाठी माहिती क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून घेण्यात मोदी सरकारचेही फार काही चुकले असेही नाही. व्टिटर आणि फेसबुकचा यथेच्छ वापर करून आपल्या राजकीय वै-यांना नामोहरम करून झाल्यानंतर नोटबंदीमुळे उद्भवलेल्या चलन-संकटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधान डिजिटल पेमेंटचा सतत धोशा लावला. माहिती तंत्रज्ञानाचा अतिरेकी वापर लोकांच्या पचनी पडणार नाही ह्याचे भान मोदी सरकारला राहिले नाही. कारण. डिजिटल पेमेंटपायी बँका आणि सर्वसामान्य खातेदार पेमेंट बँकांच्या आणि त्यांच्याकडून आकारल्या जाणा-या मर्चंट कमिशनच्या विळख्यात सापडल्या. हा व्यापा-यावर अतिरिक्त भार झाला. वेगवेगळ्या प्रकारचे शुल्क आकारण्यास बँकांनी बेगुमानपणे सुरूवात केली. त्यामुळे बँकांनी नाराजी ओढवून घेतली. नेमक्या ह्याच वेळी अफारातफरग्रस्त बँकांचे कोट्यवधी रूपये बुडाले. कंगाल झालेल्या बँकांना पुन्हा भांडवल देण्याचे सरकारने ठरवले असले तरी आजघडीला बँकांचे संकट गहिरेच असल्याचे लोकांना वाटू लागले असेल तर त्यात त्यांची फारशी चूक नाही. सरकारच्या सांगण्यावरून बँकांनी व्याजदर कमी करण्याचा सपाटा लावला. परिणामी बँकांतल्या ठेवी म्युच्युअल फंडाकडे वळवल्या ख-या,  परंतु मुंबई शेअर बाजार कोसळल्यामुळे नवगुंतवणूकदारांची स्थिती आगीतून निघाले आणि फुफाट्यात पडले अशी स्थिती झाली! ह्या  सा-या घटना मोदी सरकारला प्रतिकूल आहेत. मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेला ग्रहण लावणा-याही आहेत!  

देशात गुंतवणूक वाढली. पण त्याची फळे अद्याप चाखायला मिळालेली नाहीत. मार्क्सवाद्यांचा बालेकिल्ला असलेल्या त्रिपुरात भाजपाला विजय मिळाला. अजून कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेशात विधानसभा निवडणुका व्हायच्या आहेत. उत्तरप्रदेशात झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपा उमेदवारांचा पराभव झाला. उत्तरप्रदेशाच्या पोटनिवडणुकींचा निकाल हा संबंध देशाचा कल मानता येत नाही हे खरे, परंतु मतदारांनी भाजपाला चपराक लगावली आहे. नेमक्या ह्याच विपरीत परिस्थितीत आंध्रला खास दर्जा मिळाला पाहिजे ह्या आपल्या जुन्या मागणीच्या निमित्ताने तेलगू देशमचे चंद्राबाबू नायडूंची मजल अविश्वासाचा ठराव आणण्यापर्यंत गेली. ह्याच वेळी अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांच्या निवडणूक प्रचारात बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीसारखीच यशस्वी कामिगिरी बजवायला तो माहितीचा राक्षस आळोखेपिळोखे देत उभा राहिला की काय अशी भीती भारतात आणि मोदींच्या मित्र जगात निर्माण होण्याची शक्यता कशी नाकारणार?

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

2019 चे महाभारत-युध्द

काँग्रेस अध्यक्षपदी राहूल गांधी आल्यानंतर प्रथमच झालेल्या काँग्रेस अधिवेशनात 2019 मध्ये होणा-या निवडणूक-युध्दाचे शंख फुंकले गेले! शंख फुंकले गेले असे म्हणण्याचे कारणः की राहूल गांधी, माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग, अर्थमंत्री पी चिंबरम, नुकतेच काँग्रेसमध्ये प्रवेश केलेले नवजोत सिध्धू तसेच अनेक नव्याजुन्या नेत्यांच्या भाषणात भाजपाचा पराभव करण्याचा निर्धार ओसंडून वाहताना दिसला. प्रत्येकाच्या भाषणात भाजपावर फेकायचा दारू गोळा ठासून भरला होता. समारोपाच्या भाषणात सत्यासाठी लढणारी काँग्रेस आणि सत्तेसाठी लढणारी भारतीय जनता पार्टी अशी तुलना करून राहूल गांधी ह्यांनी केली. ती करताना काँग्रेसला पांडवांचा पक्ष तर भाजपाला कौरवांचा पक्ष अशी भारतीय जनमानसाला सदैव भावलेली उपमाही त्यांनी दिली. कोणीतीही उपमा ही पूर्णोपमा नसते. राहूल गांधी ह्यांनी दिलेली उपमाही पूर्णोपमा नाही! काँग्रेसचे संख्याबळ आणि 2019 च्या लोकसभा निवडणुका जिंकून पुन्हा जमेल तितका काळ सत्तेवर राहण्याची भाजपाची प्रबळ इच्छा हे दोनच मुद्दे राहूल गांधींना अभिप्रेत असावेत. मिडियानेही काँग्रेस अधिवेशनास पहिल्या 'विनाकरार' पानावर भरपूर प्रसिध्दी दिली.

ह्या भाषणात 2014 पासून आजपर्यंत मोदींनी केलेल्या प्रचारात्मक भाषणांना त्यांच्याच पातळीवर उतरून राहूल गांधींनी तोडीस तोड उत्तर दिले. मोदींनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला राहूल गांधींनी भ्रष्टाचाराच्या आरोपानेच उत्तर दिले. ह्या भाषणानंतर मौन पाळणे भाजपा शक्य नव्हते. त्याच दिवशी भाजपाने काँग्रेसवर पलटवार केला!  युध्दासाठी जमलेल्या दोन्ही सैन्यांचे  वर्णन करताना ज्ञानेश्वरांच्या प्रतिभेने उंच भरारी घेतली आहे. 'भेरी, निशाण, मादळ।शंख टीविला भोंगळ। आणि भासुर रणकोल्हाळ। भटांचे' असे ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरींच्या पहिल्या अध्यायात निरनिराळ्या वाद्यांचा कल्लोळ कसा उठला ह्याचे बहारदार वर्णन केले आहे. 2019 साली जेव्हा प्रत्यक्ष 'लोकसभा युध्द`सुरू होणार तेव्हा दोन्ही पक्षातल्या युध्दवीरांची भाषणे कशी असतील ह्याची झलक जनतेला अधिवेशनानिमित्त पाहायला मिळाली. झलक पाहायला मिळाली ते ठीक आहे. पण ह्या संदर्भात देशभर राजकीय बलाबलाची स्थिती कशी आहे हे तपासून पाहणे जरूरीचे ठरेल. ही स्थिती आजपासून  रोज पालटत राहील हेदेखील लक्षात ठेवले पाहिजे.

सोळाव्या लोकसभेत काँग्रेसला अवघ्या 44 जागा मिळाल्या होत्या. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, आणि बिहार ह्या राज्यातील 168 पैकी 111 जागा भाजापाने जिंकल्या. त्यामुळे लोकसभेत बहुमताचे पारडे भाजपाच्या बाजूने झुकले होते. तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, ओडिशा, केरळ आणि तेलंगण ह्या राज्यात 166 पैकी अवघ्या 5 जागा भाजपाच्या पदरात पडल्या. राज्यसभेत बहुमत मिळाले तर भाजापाला संसदीय राजकरणात भाजपाला दमदार पावले टाकता आली असती. परंतु ते भाजपाला शक्य झालेले दिसले नाही. 2014 नंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकात भाजपाला यश मिळाले; पण फार मोठे यश मिळाले नाही. गुजरात विधानसभा निवडणुकात भाजपाला सत्ता मिळाली, पण भाजपा क्षीण झालेला दिसला तर उत्तरप्रदेशातही दिमाखदारपणे सत्तेवर आला. आसामात सत्ता मिळाली. त्रिपुरातही सत्ता मिळाली. महाराष्ट्र,जम्मू-काश्मीर आणि बिहारमध्ये भाजपा सत्तेच्या भागीदारीत आहे. तिथे कटकटींना तोंड देत भाजपा सत्तेवर टिकून राहिला एवढेच. पण सत्ता टिकवण्याच्या नादात भाजपानेदेखील कमीअधिक प्रमाणात सत्व गमावून बसला हे नाकारता येणार नाही!

दक्षिणेकडील राज्यात तेलगू देशमसारखा प्रबळ मित्रही भाजपाने नुकताच गमावला. लोकसभेत तेलगू देशमने आणलेल्या अविश्वासाच्या ठरावच्या वेळी किती मित्र तेलगू देशमच्या बाजूला उभे राहतात हे पाहण्यासारखे आहे. तामिळनाडू आणि केरळ राज्याच अद्याप भाजपाची डाळ शिजू शकली नाही. उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यात झालेल्या पोटिनवडणुकांचा निकाल भाजपाच्या विरोधात गेला हे खरे असले तरी त्यामुळे तूर्त तरी भाजपाला फारसा फरक पडला नाही. कर्नाटक, राजस्थान आणि मध्यप्रदेश ह्या चार राज्यात विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्या राज्यांत कोणाची सत्ता येते ह्यावर खरे भाजापचे भावी यशापयश ठरणार आहे. पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा ह्या राज्यात भाजपाला फक्त सत्तेची स्वप्नेच पडतात! तृणमूल काँग्रेस, बिजू जनता दल अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक ह्या पक्षांची ताकद संपवणे काँग्रेसलादेखील फारसे जमलेले नव्हते. तेव्हा, भाजपाला हे पक्ष दाद देतील असे मानणे हे एक स्वप्नरंजनच म्हणायला पाहिजे. समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बहुजन समाज पार्टी ह्यांची अलीकडे युती झाली असून ते युतीच्या शोधात हे दोन्ही पक्ष राजदाकडे जोगवा मागतील. बदलत्या परिस्थितीत तो त्यांना मिळेलही!  सध्याचे बलाबल कसेही असले तरी ते कॅलिडिओ स्कोपप्रमाणे प्रत्येक वेळी ते बदलत राहील. अर्थात भाजपा आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष हे जाणून आहेत. त्यादृष्टीने वाटेल ते करण्याची दोन्ही पक्षांची कायावाचेमनेकरून तयारी आहे.

राजकीय बलाबलाप्रमाणे वैचारिक मुद्द्यांचाही विचार करावा लागतो. पण ह्या लढाईतले ख किती आणि खोटे किती हे जनसामान्यांना समजत नाही. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी भाजपाला 'भारतीय जुमला पार्टी' संबोधून भाजपावर तडाखेबंद हल्ला चढवला. त्यांचे नोटबंदी आणि घाईघाईने अमलात आणलेला जीएसटी कायदा हे दोन प्रश्न काँग्रेसच्या टिकेचे लक्ष्य स्पष्ट करणारे आहेत. मोदी-शहांवर भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची तोफही ह्या अधिवेशनात डागण्यात आली. लोया मृत्यू प्रकरणाच्या आधारे अमित शहांवर खुनाचा आरोप करण्यात आला. लोया प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कसाही लागला तरी अमित शहा आणि राहूल गांधी ह्यांच्याकडून येत्या काळात केल्या जाणा-या संभाव्य राजकीय आरोपप्रत्यारोपांत फारसा फरक पडणार नाहीच.

महाभारत युध्दामागे हक्काचे राज्य मिळवणे हा पांडावांचा उद्देश होता तर मिळालेले राज्य काय म्हणून सोडायचे अशी कौरवांची भूमिका होती. 2019 मध्ये होणा-या 'लोकसभा युध्दा'त गेलेली सत्ता पुन्हा हस्तगत करणे हा काँग्रेसचा हेतू!  गेलेली सत्ता पुन्हा मिळवणे आणि मिळालेली सत्ता टिकवणे ह्यात लोकशाही राजकारणाचा विचार केल्यास काही गैर नाही. सत्ताप्राप्ती हा प्रधान हेतू आहे. तो असलाही पाहिजे. फक्त सत्ता हे 'सबका साथ सबका विकास' हे ध्येय साध्य करून दाखवण्याचे साधन म्हणून वापरायची की दीनदलितांच्या कल्याणासाठी वापरायची हा आगामी लोकसभा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा राहणार आहे. आता ह्या महाभारतात मध्यमवर्ग आणि गरीबवर्ग ह्या युध्दात कोणती भूमिका पार पाडतील ह्यावरच हे युध्द निर्णायक ठरणार हे उघड आहे. गेल्या खेपेला सोशल मिडिया मॅनेजमेंटचे तंत्र मोदींनी वापरले होते. ( खरे तर, अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतल्या उपोषणापासूनच काही कारण नसताना लाईव्ह क्वहरेज देऊन मेन स्ट्रीम मिडिया भाजपाला अनुकूल झाला होता. ) ह्या खेपेस काँग्रेसनेही सद्यकालीन मिडियाचे स्वरूप जाणून घेण्याचा जोरकस प्रयत्न केला. कुमार केतकरांना राज्यसभेवर निवडून आणून काँग्रेसनेही मिडियातले वास्तव जाणून घेण्यासाठी चर्चा आयोजित केली. चर्चेतून तथ्य जाणऊन घेऊन त्याचा यथायोग्च उपयोग काँग्रेसने करून घेतला तर लोकसभेचे महाभारत युध्द जिंकण्यास काँग्रेसला मदत होणार हे निश्चित!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

स्टिफन हॉकिंग

विश्वतत्त्वाच्या निर्मितीची 'बिग बँग' थिअरी  कृष्णविवराची कल्पना, कृष्णविवरातून सुरू झालेली उर्जा आणि एकूणच 'थिअरी ऑफ एव्हरीथिंग' हा स्टिफन हॉकिंगच्या जीवनभर चाललेल्या संशोधनाचे सारांश सांगता येईल. स्टिफन हॉकिन्सच्या विश्वनिर्मितीविषयक संशोधनातली कामगिरी जगन्मान्य नसेल, परंतु विश्वनिर्मितीचे संशोधकांना पडणा-या प्रश्नांचे उत्तर शोधणे म्हणजे देवाचा शोध घेण्यासारखेच आहे ह्या त्यांच्या मताशी जगातली सर्वसामान्य माणसे नक्कीच सहमत होतील!  त्यांना नोबेल पारितोषिक मिळू शकले नाही.  मिळू शकणारही नव्हते. कारण,  निरीक्षणान्ती सिध्द झालेल्या संशोधनाबद्दल नोबेल पारितोषिक दिले जाते. काळाचा वेध घेणा-या स्टिफन हॉकिन्स ह्यांचा संशोधनाचा विषय निरीक्षणाचा, प्रयोगाचा नव्हताच मुळी!  ब्रह्मांड जन्माला घालणा-या तत्त्वाचे संशोधन हा त्यांचा विषय  असल्यामुळे त्यांना नोबेल पुरस्कार मिळण्याचा प्रश्नच येत नाही!

आमच्या ऋषीमुनींना हे पाच हजार वर्षांपूर्वी माहित होते अशा बढाया मारण्याचा सध्याचा काळ आहे. ऋषींना सत्य स्फुरलेले असेलही. परंतु त्यांना स्फुरलेले सत्य प्रयोगान्ती तपासून पाहावेसे तुम्हाला वाटले नाही!  स्टिफन्स हॉकिन्सला वयाच्या एकविसाव्या वर्षी 'मोटर न्यूरॉन' रोगाने पछाडले होते. तरीही कॉम्प्युटरच्या मदतीने त्यांनी शारीरिक व्याधीवर मात केली. आणि सुरू केलेल्या संशोधनात खंड पडू दिला नाही. संशोधन करत असताना कृत्रिम बुध्दिमत्तेच्या मर्यादा त्यांना सतत जाणवल्या असाव्यात. म्हणूनच त्यांनी कृत्रिम बुध्दिमत्तेपासून मानवजातीला धोका होऊ शकतो असा इशारा दिला.  त्याचबरोबर जीवन कितीही वाईट दिसत असले तरी तुम्ही निश्चितपणे काही करू शकता, ह्या त्यांच्या उद्गारात आसक्ती आणि अनासक्ती ह्या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी अधोरेखित होतात. वादात हार झाली तरी त्यांना त्याचे काही विशेष वाटले नाही. हेही नकळतपणे काळाची श्रेष्ठता मान्यता करण्यासारखे आहे.

काळाची कल्पना अनादि काळापासून मानवजातील सदैव आव्हान ठरत आलेली आहे. 'कालोहम् असे उद्गार श्रीकृष्णाचे गीतेत काढले आहेत तर काळ नावाचा भौतिक पदार्थ मुळात नाहीच असे वर्धमान महावीराला वाटते. Change denotes time! असा महावीराचे काळासंबंधीचे निरीक्षण आहे. 1988 साली प्रसिद्ध झालेल्या 'अ ब्रीफ हिस्टरी ऑफ टाईम'  ह्या पुस्तकात स्टिफन हॉकिंगने काळाचा धांडोळा घेतला. विशेष म्हणजे ह्या पुस्तकाच्या चाळीस भाषात मिळून 1 कोटी प्रती संपल्या. मात्र, त्यांनी घेतलेला काळाचा धांडोळा लाखो लोकांच्या डोक्यावरून गेला.

 स्टिफन हॉकिन्सच्या संशोधनाचा विषयच असा आहे की त्याच्या संशोधनाची भारतीय तत्त्वज्ञानाशी तुलना करण्याचा मोह अनेकांना व्हावा. परंतु पाश्चात्य संशोधक आणि ऋषीमुनींच्या शास्त्रार्थात एक महत्त्वाचा फरक आहे. तो म्हणजे पाश्चात्य संशोधन प्रणालीत प्रयोग आणि निरीक्षणास जसे महत्त्व दिले जाते तशा प्रकारचे महत्त्व भारतीय शास्त्रार्थात दिले जात नाही. पाश्चात्य संशोधन प्रणाली 'डिडक्टिव्ह लॉजिक'वर उभी आहे तर भारतीय शास्त्रांची उभारणी पूर्णतः 'इंडक्टिव्ह लॉजिक'वर उभी आहे हा मूलभूत फरक ध्यानात घेतल्यास अवघी तुलना अप्रस्तुत ठरते. पाच हजार वर्षांपूर्वी ऋषीमुनींनी विश्वनिर्मितीचा शोध घेतला नाही असे नाही. परंतु त्यांच्या शोधाचे परिमाण भिन्न आहे. देहान्तर्गत वा आध्यात्मिक जगाबाबतचा प्रश्न आणि सभोवताली दिसणा-या जगाचा प्रश्न हे दोन परिमाण उपनिषदात स्पष्ट आहेत. समोर भासणारे वा सभोवतालच्या जगाचे भासणारे हे 'भातिसिध्द' जग! ( हेच आधिदैविक जग. दिव् म्हणजे प्रकाशित होणारे ) ह्याउलट देहान्तर्गत वा आध्यात्मिक जग हे प्रकाशित होत नसले तरी ते पूर्णतः 'स्वसंवेद्य' असलेले जग. स्वसंवेद्य जग 'स्वप्रकाशित'ही आहे. म्हणजेच हे जग 'सत्तासिध्द' असा फरक उपनिषदात करण्यात आला आहे. विश्वनिर्मितीचे कर्तृत्त्व ईश्वराशी जुळवून विश्वनिर्मितीचा विषय संपवून टाकत ऋषीमुनींनी 'भातिसिध्द' जगाचा आणि 'सत्तासिध्द' जगाचा अतूट संबंधावर लक्ष केंद्रित केले. तो संबंध ऋषीमुनींनी प्रश्नोपनिषदाच्या  माध्यमातून तपासून पाहिला तर तो पाश्चात्य जगाने प्रयोग, निरीक्षणाच्या माध्यमातून तपासायला सुरूवात केली. न्यूटन, आईनस्टाईननंतर स्टिफन हॉकिंगनी आणि अन्य अनेक संशोधकांनी मात्र विश्विनर्मितीचे कोडे सोडवण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवला. स्टिफनची उर्जास्रोताची कल्पना आपल्याकडील अध्यात्मातील बहुमान्य चैतन्यशक्तीची जुळणारी आहे असे म्हणता येईल.

सध्या 'बिग बँग थिअरी'बरोबर 'डीएनए'चेही जगभर संशोधन सुरू आहे. विशेष म्हणजे ह्या दोन्ही प्रकारच्या संशोधनात भारतातल्या संशोधकांचाही सहभाग आहे. म्हणूनच भारत भेटीचे निमंत्रण स्टिफन हॉकिन्सने स्वीकारले असावे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमध्ये झालेल्या त्यांच्या भाषणाच्या आठवणी त्यांच्या निधनानंतर जाग्या झाल्या! इंग्रजी साहित्यात 'नॉलेज' ह्या शब्दाआधी 'दि' हे पद लागले की त्याचा अर्थ ईश्वर असा होतो हे अभिजात इंग्रजी साहित्याच्या वाचकांना माहित आहे. सामान्य लोक मात्र जास्तीत जास्त माहितीलाच 'नॉलेज' समजतात!  दि नॉलेज शब्दाच्या ख-या अर्थाने स्टिफन हॉकिन्सची ज्ञानजीज्ञासा ज्ञानमय ब्रह्माशी जुळणारी ठरते!  मृत्यूची भीती नाही, मरण्याची घाई नाही ह्या त्यांच्या वाक्यातून आसक्ती आणि अनासक्तीच दिसून येते. त्यांच्या निधनाने एका ज्ञानसाधनेचा अंत झाला!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सावध अर्थसंकल्प

'मॅग्नेटिक महाराष्ट्र' कार्यक्रमात आलेली 8 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि 4 लाख कोटींची येऊ घातलेली गुंतवणूक हेच यंदाच्या महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे 'आधारकार्ड' आहे. हे आधारकार्ड मिळवले नसते तर यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसूली आणि वित्तीय तूट आणि कर्जावरील 35 हजार कोटींचे व्याज ह्याखेरीज अर्थसंकल्पात काही नाहीच. तरतुदींचे जे आकडे आहेत ते 'मागील पानावरून पुढे चालू' ह्या  धर्तीचे आहेत. एक मात्र मान्य करायले हवे. निव्वळ शेरोशायरी म्हणजे अर्थसंकल्प नव्हे, हे चौथा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अर्थमंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार ह्यांच्या लक्षात आलेले दिसले. ह्या वर्षी त्यांनी नक्कीच अधिक नेटकेपणाने अर्थसंकल्प सादर केला.

आज घडीला अन्य राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्र राज्य नक्कीच प्रगतीपथावर आहे. उत्तरप्रदेशात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांनी शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यासाठी भाजपाश्रेष्टींवर यशस्वी दबाव आणला होता. योगी आदित्यनाथ श्रेष्ठींवर दबाव आणू शकतात तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना त्यांचे अनुकरण करणे भाग होते. ते त्यांनी यशस्वीरीत्या केले असे म्हटले पाहिजे. उत्तरप्रदेशात निवडणुकी जिंकण्यासाठी शेतक-यांना कर्जमाफी आवश्यक होती. महाराष्ट्रात 2019 च्या निवडणुका जिंकण्यासाठीदेखील शेतक-यांना चुचकारणे तितकेच आवश्यक आहे. खेरीज, महाराष्ट्रात शिवसेना ह्या घरातल्या आणि काँग्रेस ह्या बाहेरच्या शत्रूशी सामना करायचा आहे. खर्चाचा मोठा आकडा लिहल्याखेरीज देवेंद्र फडणविसांना शेत-यांची कर्जमाफीची मागणी पुरी करता येणे शक्यनाही. शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषणबाजी आवरती घेऊन शेतीउत्पादनाला किमान दीडपट भाव देण्याच्या केंद्रीय योजनेचा योग्य तेवढा वाटा राज्याला हिसकावून घ्यावा लागणारच.

जे शेतीउत्पादनाच्या बाबतीत तेच मेट्रो मार्गाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. ह्या वर्षी मेट्रोचे काम अडणार नाही इतका पैसा उपलब्ध करून देण्याची तयारी अर्थमंत्र्यांनी दर्शवली आणि आवश्यक तेवढ्या तरतुदी केल्याही आहेत. ते करण्यासाठी पुरवणी मागण्यात राज्याला लागणा-या तरतुदी घुसडून रकम पदरात पाडून घेण्याचा मार्ग मुनगंटीवारांनी चोखाळला आहे. तेवढे चातुर्य आता फडणवीस सरकारला जमत चालले आहे. मुनगंटीवारांनी ती हुषारी दाखवली आहे!

राज्य सरकारचे सतरा लाख कर्मचारी आणि साडेसहा लाख निवृत्तीवेतनधारक ह्यांना सातव्या आयोगानुसार वेतनवाढ देण्याचे सरकारने मान्य केले आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विनाकारण फांदेबाजी नको असेल तर मुकाट्याने त्यांच्या हातावर रकमा टेकवाव्या लागणारच असा सुज्ञ विचार सरकारने केला आहे. अर्थात असा सुज्ञ विचार करणारे हे काही पहिलेच सरकार नाही. बाकी बहुतेक मुद्द्यांवरून देशातल्या राजकीय पक्षात कतीही रण माजले तरी सरकारी क्रमचा-यांची देणी चुकती करण्याच्या बाबतीत मात्र भाजपा आणि काँग्रेस ह्यांच्यात अनुच्चारित एकमत आहे.  जीएसटीकडून प्राप्त होणारी 45 हजार कोटींची रक्कम, वेगवेगळ्या केंद्रीय योजनांखील मिळणा-या रकमा, 5 लाख 32 हजार नवे करदातीयकडून भावी काळात होणारा भरणा आणि कर्जउभारणी ह्यावर विसंबूर राहून अर्थसंकल्पात राज्याच्या सा-या तरतुदींचे 'वाळवण घातले' आहे. तरीही 15 हजार 375 कोटींची महसुली तूट राहणारच आहे. ह्या 'वाळवणा'त मुंबई आणि अन्य महापालिकांना दिली जाणारी मदत, आंबेडकर स्मारक, समुद्रात होणारे शिवरायाचे स्मारक, शेती तळ्याची फडणविसांनी शोधून काढलेली खास योजना इत्यादि खर्च समाविष्ट आहेत. हा सगळा खर्च करण्याशिवाय राज्याला पर्याय नाही. त्यात 2019 साली राज्यात लोकसभा निवडणुका जिंकण्याची अवघड कामगिरी करावी लागणार आहे. दुष्काळात तेरावा महिना की काय ह्यावेळी कृषी उत्पादनाने निचांकी पातळी गाठली. कृषी संकट जणू काही राज्याच्या पाचवीला पुजले आहे. हा अर्थसंकल्प गुंतवणृकदारांचा आणि शेक-यांचा आहे!

प्राप्त परिस्थितीत अत्यंत सावध अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. ब-याचदा  तांत्रिक कारण देऊन जिल्हाजिल्ह्यातून आलेले प्रस्ताव फेटाळण्यात येतात. ह्या तथाकथित तांत्रिक कारणांमागे खरे कारण एखाद्या खात्याची रक्कम दुस-या खात्याकडे पलटावण्याची हुषारी अर्थमंत्री नेहमीच करत आले आहेत. अर्थसंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार त्याला अपवाद नाहीत. 'पुढचे पुढे पाहू' असे ठरवल्याखेरीज सरकारला अर्थसंकल्प मांडता येणार नाही इतके राज्यावरचे अर्थसंकल्प गहिरे आहे हे मात्र खरे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

ईशान्येत 'भगवा'

ईशान्य भारतातील त्रिपुरा, मेघालय  आणि नागालँड ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीकडे सा-या देशाचे लक्ष लागले होते. शनिवारी जाहीर झालेला निकाल बराचसा अपेक्षित आहे असे म्हटले पाहिजे. मेघालय वगळता अन्य दोन राज्यात काँग्रेचा दणदणीत पराभव झाला. पराभव झाला म्हणण्यापेक्षा काँग्रेसचे समूळ उच्चाटण झाले असे म्हणणे योग्य ठरेल. त्रिपुरातील मार्क्सवादी पक्षांची 25 वर्षांची सत्ता उखडून फेकण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे. ह्या आपल्याला आलेल्या अपयशानिमित्त मार्क्सवादी पार्टीकडून आत्मपरीक्षण केले जाण्याचा संभव कमीच. मेघालयात आपली सत्ता आणण्याचा काँग्रेसचा खटाटोप सुरू आहे. त्यामुळे त्यांनाही आत्मपरीक्षण करावेसे वाटणार नाही. मुळात आत्मपरीक्षण हा शब्द काँग्रेसच्या शब्दकोषातच नाही तो भाग वेगळा! ईशान्य भारतात मिळालेल्या यशावरून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला हमखास घवघवीत यश मिळेल असा अंदाज बांधणे मात्र घाईचे ठरेल. केंद्रीय सत्तेचा लंबक जिकडे झुकेल तिकडे झुकायचे हा लहान राज्यांचा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. 1998 सालीदेखील अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाला यश मिळताच ईशान्येकडील राज्ये भाजपाच्या दिशेने झुकली होती. त्रिपुरा आणि नागालँडमध्ये भाजपाला मिळालेल्या भरघोस यशाने भाजपाशासित राज्यांची संख्या वाढली आहे, कार्यकर्त्यांचा उत्साहही उतू जात आहे हे सगळे ठीक आहे. कर्नाटक आणि मध्यप्रदेश ह्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका व्हायच्या असून त्या राज्यातला निकाल अधिक महत्त्वाचा ठरेल हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

त्रिपुरा विधानसभेवर भगवा फडकवण्यात मिळालेल्या यशाचे श्रेय मोदी-शहांना द्यायला हवे. मात्र ह्या दोघा नेत्यांच्या यशात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघदेखील बरोबरीचा भागीदार आहे. गेल्या पन्नास वर्षांत सीमेपलीकडून सुरू असलेली सततची घुसखोरी आणि अतिरेक्यांचा धुमाकूळ ह्यामुळे डोंगराळ ईशान्य भारतातले लोकजीवन नाही म्हटले तरी अस्वस्थ झालेले होतेच. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यकर्त्यांनी तेथील जनतेवर दुःखावर सहानुभूतीची फुंकर नक्कीच घातली. संघाने भले धर्मान्तराला विरोध करण्याच्या नावाखाली ईशान्य भारतात प्रवेश केला असेल. परंतु त्यानंतर वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यामातून संघस्वयंसेवकांना तेथल्या आदिवासींशी जवळीक साधता आली हे विसरून चालणार नाही! ह्याउलट ईशान्य भारतातील राज्यांकडे काँग्रेसने नेहमीच रूढ सरकारी चाकोरीतून पाहिले. केंद्रशासित प्रदेशांना स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस राजवटीत पावले टाकण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, ह्या नव्या छोट्या राज्यांना देशाच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात सहभागी करून घेण्याचाही चांगला प्रयत्न काँग्रेस राजवटीत झाला. त्या राज्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठीही नॉर्थ इस्टर्न रिजन मंत्रालय स्थापन करण्यापासून ते नॉर्थ ईस्टर्न डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडसह अनेक विकास संस्था स्थापन करण्यापर्यंत काँग्रेसने खूप काही केले. परंतु अशा प्रकारच्या सरकारी संस्थांचा लाभ जनतेपर्यंत न जाता तो झारीच्या शुक्रचार्यांपर्यंतच अडकतो ही वस्तुस्थिती आहे! केंद्रीय मदतीचे पॅकेज देशातली अनेक भागात दिले गेले तसे ते ईशान्य भारतातही दिले गेले. परंतु हे सगळे पॅकेजप्राप्त भाग मागासलेलेच राहून गेले हे कटू सत्य आहे. सप्तभगिनी ( आता अष्टभगिनी! ) म्हणून ही राज्ये ओळखली जातात. आतापर्यंत ह्या राज्यांत सत्ता स्थानिकांकडे असली तरी तेथले राजकारणी आपल्या कानाखाली कसे राहतील हेच दिल्लीतले सत्ताधीश पाहात आले आहेत.

ईशान्य भारताला लागून चीन, बांगला देश, म्यानमार आणि भूतान ह्या देशांच्या सीमा आहेत. बांगला देशातून भारतात आलेल्या चकमा शरणार्थींचा प्रश्न अजून समाधानकाराकरीत्या सुटलेला नसताना त्यात म्यानमारमधून आलेल्या रोहिंग्यांचा नवा प्रश्नाची भर पडली आहे. भारताच्या विरोधाला फारशी भीक न घालता भूतानजवळ डोकलाममध्ये चीनने हेलिपॅड बांधून रस्ते बांधण्याचे सामान आणून टाकले आहे. आता ह्या सगळ्याच राजकीय प्रश्नांची तड लावणे ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांची कसोटी पाहणारा ठरेल.

तूर्तास वनसंपत्ती आणि शेती ह्यावरच ही राज्ये अवलंबून आहेत. भारतात उपलब्ध होऊ शकणा-या एकूण खनिज संपत्तीपैकी एकपंचमांश संपत्ती ईशान्य भारतात आहे असा खुद्द सरकारचाच अंदाज आहे. ह्या भागात रेल्वेचे जाळेदेखील जेमतेम आहे. खनिज संपत्तीचे उत्खनन करण्याचा कसून प्रयत्न करण्याकडे आणि रेल्वे जाळ्याचा विस्तार करणायाकडे भाजपाने लक्ष दिले तरच त्रिपुरात 'भगवा' फडकल्याचे सार्थक होईल. अन्यथा ईशान्य भारतात काँग्रेसवर जी पाळी आली तीच पाळी पुढएमागे भाजपावरही आल्याशिवाय राहणार नाही. 

रमेश झवर

www.eameshzawar.com