Monday, September 23, 2019

फाटलेल्या युतीचे शिवणकाम!

निष्ठा आणि आणाभाका ह्या संकल्पना सध्याच्या राजकारणातून बाद झाल्या आहेत. त्या संकल्पना केवळ महाराष्ट्रातच बाद झाल्या असे नाही तर त्य संबध देशात बाद झाल्या आहेत. सेनाभाजपा युतीचा इतिहास ह्याची साक्ष देणारा आहे. लोकसभा निवडणुकीची वेळी सेना-भाजपा ह्या दोन पक्षांची युती होती. त्यापूर्वीही होती. आताही आहे. पुढेही राहणार आहे. राज्यातल्या २८८ जागांपैकी निम्म्या निम्म्या जागा प्रत्येकाला म्हणजेच १४४ जागा! कोणाला किती जागा हा मुद्दा मह्त्त्वाचा नाहीच मुळी. कारण ज्यांना तिकीच मिळाले ते सगळेच कुठे निवडून येणार आहेत? निवडणुकीनंतर मंत्रीपदाचे वाटप कसे होणार हा खरा महत्त्वाचा मुद्दा. स्वबळ तत्त्वच  महत्त्वाचे! मुख्यमंत्री कोणाचा? अर्थात २०१४ सालातल्या जो मोठा भाऊ होता त्याचाच
मुख्यमंत्री! कारण ह्याही वेळा तोच मोठा भाऊ राहील ह्यात भाजपाला शंका नाही. उपमुख्यमंत्रीपद ? सहास्य चेहरा हेच त्याचे उत्तर! ( सहास्य चेह-यासाठी गुजरातेतील शहा, कपोळ आणि भुता ही स्वामीनारायण पंथातली मंडळी वाकबगार आहे. ) गृहखाते? आताच ठरवायची घाई का?  अशी ही नेमक्या मुद्द्यांपुरती नेमकी चर्चा सुरू आहे. सविस्तर चर्चा करण्याची मुळातच गरज नसल्याने भाजपाचे अमित शहा सेनेच्या उध्व ठाकररेंना भेटले की नाही किंवा का भेटले हा प्रश्नही गौणच. मुळात फाटलेली युती जोडण्याचे हे शिवणकाम आहे. 
किंवा रफू काम आहे असे म्हटले तरी चालेलतीसचाळीस वर्षांपासून देशाच्या लोकशाही राजकारणात युती, आघाडी वगैरे 
शब्द कसेही वापरले जात आहेत. २१ ऑक्टोबर २०१९ रोजी होणा-या विधानसभा निवडणुकीसाठीही हे शब्द वापरले जात आहेतच. केवळ रिवाज म्हणून! एकेकाळी निवडणुकीच्या राजकारणात मैत्रीपूर्ण लढत असा एक गुळगुळीत शब्दप्रयोग रूढ झाला होता. त्यानंतर जनता पार्टीचा प्रयोग झाला. हाही प्रयोग दीर्घ काळ चालला नाही. त्यानंतर बाहेरून पाठिंबा असे हतबल पर्व इंदिरा गांधींनी सुरू केले. राजीव गांधींनीही ते पुढे सुरू ठेवले. त्यांनतर दोन
डझनापेक्षा अधिक पक्षांची मोट बांधून भाजपाने लोकशाहीवादी आघाडी सुरू केली. राष्ट्रवादी लोकशाही आघाडीच्या विरोधात काँग्रेसने संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन केली. हे आघाडी पर्व राज्यांच्या राजकारणातही सुरू झाले. ते अजूनही सुरू आहे. ज्याच्यात हिंमत असेल त्याने स्वबळाचा प्रयत्न करावा. त्याला युतीआघाडीचा अडथळा नाही.काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस
सेनाभाजपात जशी चर्चा सुरू आहे तशी ह्यांच्यातही चर्चा सुरू आहे. युतीच्या चर्चेत मंत्रिपदाला प्राधान्य तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांच्या चर्चेत डावपेचांना प्राधान्य. सेनाभाजपा युतीतही डावपेचला महत्त्व आहेच. पण ते काम स्थानिक पुढा-यांवर युतीतल्याच भागीदार पक्षाच्या एखाद्या उमेदवाराला पाडायचे असेल तर त्याला पाडण्यासाठी जे करावे लागले ते करायची मुभा दोन्ही पक्षांच्या उमेदवारांना आहे. मतदारांना आवाहन करण्यासाठी जाहीरनाम्यात कोणते मुद्दे आणायचे हाही प्रश्न आहे. परंतु तो गौण आहे. खरा महत्त्वाचा प्रश्न खर्चाचा आहे. निर्वाचन आयोगाने उमेदवारांसाठी  ठरवून दिलेली 28 लाखांची खर्च मर्यादा ठरवली आहे. ह्याचा अर्थ प्रत्यतक्षात कितीही खर्च केला तरी तो २८ लाखांच्या मर्यादेद बसवायचा!
मतदारसंघनिहाय उमेदवारी अर्ज भरून झाले की अधिकृत प्रचार सुरू होणार. प्रचार तसा २०१४ पासूनच सुरू झाला. तोच पुढे चालू राहणार आहे. राज्यपुरते बोलायचे तर भाजपाकडे खूपच मुद्दे आहेत. परळला आंबेडकर स्मारक, अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजीमहाराजांचे स्मारक, जलवाहतूक नागपूर औरंगाबाद समृध्दी महामार्ग, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत  येणा-या सगळे भाग, ठाणे-कल्याण, पुणे नागपूर आणि नाशिक हे शहरी भाग ह्या सर्व भागात अत्याधुनिक मेट्रो वाहतूक प्रकल्प तर सुरूदेखील झाले. निदान रस्त्यांवर संरक्षक पत्रे लावण्यात आले आहेत.
शेतक-यांना कर्जमाफी देण्यात आली. किती शेतक-यांना कर्माफी मिळाली हा प्रश्न गैरलागू आहे. पात्रतेच्या निकषावर जे शेतक-यांना मिळायला हवी त्या सा-यांना कर्जमाफी मिळाली आहे. नुसतीच कर्जमाफी नाही तर त्यांच्या जमिनीचा पीक घेण्याची क्षमता वगैरेचाही दाखलाही शेतक-यांना मिळाला आहे. शेततळी तर किती सुरू झाली ह्याची गणना नाही. पुण्याची गणना कोण करी? आरक्षण तर सगळ्यांना देऊन झाले. आरक्षित तसेच अनारक्षित विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय महाविद्यालये देण्याची परवानगीही देण्यात आली. म्हणून तर यंदाची निवडणूक केवळ औपचारिकता असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांचा हा दावा तूर्त तरी विरोधकांना निरूत्त्तर करणारा आहे. धनत्रयोदशीला निकाल जाहीर होणार आहे. दिवाळी आणि निवडणुकीतील विजयाप्रीतर्थ्य फटाके उडवण्यास जनतेने सज्ज राहावे. प्रत्येक वेळी महाराष्ट्रात आलेले राज्य हे बळीचे राज्य होते. नवे ह्यावेळी नवे राज्य नेमके बलिप्रतिपदेला येणार असल्यान ते बळीचेच राज्या असेल!
रमेश झवर
rameshzawar.com

Saturday, September 21, 2019

करकपातीचा जुगाड

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात २०१६ साली ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याची घोषणा केली होती. काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या थोर उद्देशासाठी भारी नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला होता. अर्थमंत्र्यांशीही त्यांनी विचारविनिमय केला नव्हता. फार विचार न करता केलेल्या साहसी कृतीला अल्पशिक्षित व्यापा-यांच्या भाषेत जुगाड म्हणतात!  कंपन्यांचा आयकराचा दर २२ टक्के आणि नव्याने स्थापन होणा-या कंपन्यांना १५ टक्के करण्याचा निर्णय जाहीर करून मोदी सरकारने पुन्हा एकदा जुगाड केला आहे. करकपातीमुळे सरकारला १.४५ लाख कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार असा अंदाज आहे. कमी झालेला आयकर भरण्याचे व्यापा-यांनी ठरवले तर कदाचित उत्पन्नावर पाणी सोड़ण्याची वेळ सरकार येणार नाही. कसेही घडले तरी वित्तीय तूट ३.८ टक्क्यांपासून ४.१ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकते. मालाला मागणी नाही म्हणून उत्पादन ठप्प. उत्पादन ठप्प म्हणून कराचे उत्पन्न मिळण्याची मारामार असे हे त्रांगडे आहे!
प्राप्त परिस्थितीत करकपात करून कंपन्यांचा थोडाफार दुवा घेणेच योग्य ठरेल असे सरकारला वाटले असेल. न जाणो, करकपातीमुळे उत्पादन वाढून करभरणा वाढू शकेल ! उत्पन्न वाढण्याची ही शक्यता अजमावून पाहायला हरकत काय, असाही विचार सरकारने केला असावा. वित्तीय तूट कमीत कमी ठेवण्यात यश मिळाले तर ठीक, न मिळाले तरी ठीक. सरकारी खर्चात कपात, बाँड मार्केटमधून पैसा उभा करणे इत्यादि मार्ग उपलब्ध आहेतच. कर्ज वाढले तर वाढले! त्याची आताच फिकीर कशाला? दुपारी ४ वाजेपर्यंत बोहोनी देखील होत नसेल तर अनेक व्यापारी कमी भावात आपला माल फुंकून टाकतात. भाव कमी केले की थोडाफार विक्राहोतोच. जमा झालेल्या पैशातून दुस-या दिवशी थोडीफार देणी दुकानदाराला भागवता येतात. सरकारकडून करण्यात आलेली अचानक करकपातीची घोषणा आणि व्यापा-यांकडून जाता जाता करण्यात येणारी भावकपात ह्यात तत्त्वतः फारसा फरक नाही. अपवाद वगळता हा प्रकार निदान देशाच्या अर्य़व्यवस्थेच्या सरकारी व्यवस्थापनात न बसणारा. व्यापा-यांच्या भाषेत बोलायचे तर हा जुगाडच.
ह्या करकपातीमुळे गुंतवणूक वाढून चालना मिळेल असा सरकारचा हेतू स्तुत्यच. परंतु खरा प्रश्न आहे तो मालास उठाव नाही. कंपन्यांना करकपात बहाल केल्यामुळे मागणी वाढेल ह्याची काय खात्री? वैयक्तिक आयकरात कपात आणि जीएसटीत कराचा सर्वात उंच टप्पा २८ टक्क्यांवरून वरून १६-१८ टक्क्यांवर आणला तर मागणी वाढण्याची शक्यता अधिक. पेट्रोलोलियमवरील, विशेषतः डिझेलवरील कर कमी केला तर मध्यमवर्गियांकडून होणा-या खरेदीत वाढ होण्याची शक्यता असतेच.
गेली  ५-६ वर्षे नवभांडवलदार आणि नवगुंतवणूकदारांच्या सांगण्यावरून व्याजदर कमी करायला सरकारने बँकांना भाग पाडले. त्यामुळे बँकांबरोबर ठेवीदारांचीही कुचंबणा वाढली. एटीएम आणि नेटबँकिंग व्यवहारावर सेवाशुल्क आणि त्यावर जीएसटीविरचित सेवाकर उकळण्यास बँकांनी सुरूवात केली. दरम्यानच्या काळात मोदी-१ सरकारने कर वाढवण्याचा सपाटा लावला तो निराळाच. व्याजाचे दर कमी करा अशी मागणी उद्योजक करू शकतात. परंतु कर कमी करा  आशी मागणी मात्र व्यापारी आणि उद्योजक करू शकत नाहीत. तक्रार करू शकत नाही ह्याचा अर्थ त्यांच्याकडे अन्य पर्याय नसतो असा नाही. प्राप्त परिस्थितीत उत्पादन थांबवण्याचा पर्याय   उद्योगपती शोधून काढतात. ते कर भरणेही नको आणि कामगारांना पगार देणेही नको!  
एक मात्र खरे आहे. करकपात करण्यासाठी सरकारला आयती सबब मिळाली. मागील सलग ५ तिमाहीपासून जीडीपी रोडावत चालला आहे. २०२०-२०२१ नंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापारात तूट येण्याची शक्यताही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने व्यक्त केल्येच वृत्त आहे. अर्थव्यवस्थेला हे भलतेच ग्रहण लागत आहे. परंतु ग्रहणाचा मोक्षकाळ मात्र दृष्टीपथात नाही हे सरकारच्या लक्षात आले हे काय कमी आहे? तीन-चार वेळा वेगवेगळ्या सवलती जाहीर झाल्या. पण त्याचा फारसा उपयोग नाही हे बहुधा पंतप्रधान मोदी ह्यांच्या लक्षात आले असावे. म्हणून निर्मला सीतारामनना रीतसर पुढे करून कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या आयकरात भरघोस कपात त्यांनी जाहीर करायला लावली!  त्या घोषणेमुळे नियोजित अर्थसंकल्प ह्या संकल्पनेचे मात्र मातेरे झाले!
रमेश झवर
rameshzawar.com

Wednesday, September 18, 2019

भारत-पाक शीतयुध्द!

इकडे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांची वक्तव्ये आणि तिकडे गेल्या काही दिवसातली पाकिस्तानी पंतप्रधान इम्रान खान ह्यांची वक्तव्ये! भारत-पाकिस्तान ह्यांच्यातील तणाव दूर करण्याचा प्रयत्न करण्याची अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांचे वक्तव्याने आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नवी भर पडली आहे. हे सगळे भारतपाक ह्यांच्यात सुरू झालेल्या शीतयुध्दाचे द्योतक आहे.
भारत आणि पाकिस्तान ह्यांच्यात प्रत्यक्ष सीमेवर ४ वेळा युध्द झाली आहेत. १९४७ साली झआलेल्या पहिल्या युध्दात टोळीवाल्यांना संपूर्ण काश्मीर जिंकायचा होता. बराचसा मुलूख त्यांनी जिंकला तरी संपूर्ण काश्मीर त्यांना जिंकता आले नाही. १९६५ मध्ये पाकिस्तानने पुन्हा सीमाभागात अतिक्रमण करून भारताची छेड काढली होती. त्यवेळी आपल्या लष्कराने त्यांना सीमेवरच रोखले. रशिया आणि अमेरिकेच्या राजकीय मध्यस्थीमुळे युध्द थांबवावे लागले. १९७१ साली झालेल्या युध्दात पूर्व पाकिस्तान नकाशावरून पुसला गेला आणि बांगला देश जन्मास आला. त्यानंतर कारगिलमध्ये सैन्य घुसवून पाकिस्तानने पुन्हा एकदा आक्रमणाचा प्रयत्न केला. हाही प्रयत्न वाजपेयी सरकारने हाणून पाडला. ह्या चारी वेळेच्या अनुभवाने पाकिस्तानच्या असे लक्षात आले की सीमेवर प्रत्यक्ष लढून भारतीय लष्कराचा पराभव करता येणार नाही. त्यानंतर पाक लष्कराच्या हेरखात्याने भारतात अतिरेकी कारवाया सुरू केल्या. अतिरेकी कारवाया करत असतानाच्या काळातच भारत-पाक सीमा तंट्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न पाकिस्ताने चालवला होता. पण नंतरच्या काळात भारत–अमेरिकेचे मैत्रीचे पर्व सुरू झाले. त्यमुळे भारताविरूध्दचा  पाकिस्तानचा प्रचार थंडावला.  
पाकिस्तानी घुसखोरांना सर्जिकल स्ट्राईक करून लष्कारने पाकिस्तानचा पुरता बंदोबस्त केला. परंतु निवडणुकीच्या राजकारणात सर्जिकल स्ट्राईक झाकोळले गेले. घटनेचे कलम ३७० मधील काश्रविषयक तरतूद रद्द करून काश्मीरचा स्वतंत्र दर्जा मोदी सरकारने पहिल्या शंभर दिवसातच काढून घेतला. त्यामुळे भारत-पाक हयांच्यात शाबिदक चकमकी ढडू लागल्या. काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेण्यासंबंधीच्या तांत्रिक प्रक्रियेला सरकारने फाटा दिला नाही हे खरे असले तरी एवढा मोठा निर्णय सरकारने सर्वेषाम विरोधेन घेतला नाही हे खरे आहे. प्रचंड बहुमताच्या जोरावर एखादा महत्त्वाचा निर्णय घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे ह्या एकाच मुद्द्यावर मोदी सरकारची सगळी भीस्त आहे. केली. अजूनही जम्मूकाश्मरमध्ये सरकारच्या नजरकैदेत असून त्यांना भएटू देण्यास काँग्रेस नेत्यांना मज्जाव करण्यात आला.
योग्य वेळ येताच जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा निर्माण करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन सरकारने दिले. अजून तरी त्या दृष्टीने सरकारने कोणतीच हालचाल केली नाही. करण्यासारखी परिस्थितीही नाही. तरीही राजनाथसिंगांनी आता पाकव्याप्त काश्मीर मुक्त करण्याखेरीज अन्य विषयावर पाकिस्तानशी चर्चा नाही असे जाहीर करून टाकले. कलम ३७० रद्द करणे आणि तेथे नवी राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे ही बाब भारताच्या अतंर्गत अधिकारातील आहे हे सांगणे वेगळे आणि पाकव्याप्त काश्मीर भारताच्या कबजात आणणे अशी जाहीर करणे वेगळे. परराष्ट्रमंत्री एस. त्यापाठोपाठ राजनाथसिंगाना दुजोरा देणारे वक्तव्य जयशंकर ह्यांनी केले. पाकव्याप्त काश्मीरवर आमचाच कबजा राहील हे परराष्ट्मंत्री एस जयशंकर ह्यांचे वक्तव्य दक्षिण आशियातील राजकारणाचा अजेंडा बदलणारे आहे. विशेष म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेच्या दौ-यासाठी प्रस्थान ठेवत असताना करण्यात आले !
अमेरिकेत ह्युस्टन येथे अमेरिकन भारतीयांचा मोदी हाऊडी मेळावा आयोजित करण्यात आला असून त्या मेळाव्यास ५० हजार अमेरिकन भारतीय हजर राहणार आहेत. खुद्द अध्यक्ष ट्रंपही मुद्दाम हजेरी लावणार आहेत असे अमेरिकन प्रशासनाने जाहीर केले आहे. ह्यापूर्वी मोदींचे भाषण ऐकण्यासाठी अमेरिकेत दोन वेळा मेळावे आयोजित करण्यात आले होते. मात्र, त्या मेळाव्यांना तत्कालीन अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा ह्यांनी हजेरी लावली नव्हती. ट्रंप मेळाव्याला केवळ हजेरीच लावणार असे नव्हे तर भारत-पाकिस्तान ह्यांच्या संबंधात मध्यस्थी करण्याचीही त्यंची तयारी आहे. अमेरिकेचा भारताला संपर्ण पाठिंबा राहील की तो निव्वळ मर्यदित पाठिंबा राहीव हे मात्र स्पष्ट नाही. एक मात्र निश्चित म्हणता येईल की काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेणे ही भारताची अंतर्गत बाब आहे ह्या भारताच्या भूमिकेला अमेरिकेचा पाठिंबा आहे. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याच्या भूमिकेचा जागतिक व्यासपीठावर पुनरुच्चार करण्यास अमेरिका तूर्त तरी तयार आहे!
पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा कबजा ही भूमिका भराताने जाहीर केल्याने आता भारताला माघार घेण्यास वाव नाही. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे काही दिवसातच चेन्नई येथे चीनचे अध्यक्ष क्षी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांची जाहीर भेट होणार आहे. ह्या भेटीत मात्र पाकव्याप्त काश्मीरवर भारताचा कबजा ह्या भारताच्या नव्या भूमिकेचा विषय काढण्यात येणार नाही. चीनदेखील हा विषय काढील असे वाटत नाही. काढणार तरी कसा? काश्मीरला लागून असलेला अक्साईचीन आणि अरूणाचल प्रदेश हे भारत-चीन ह्यांच्यातले संवेदनक्षम विषय आहेत. त्याखेरीज गेल्या काही वर्षात पाकिस्तान आणि चीनचे हितसंबंध निर्माण झाले आहेत. म्हणूनच जम्—काश्मीरचा खास दर्जा काढून घेण्याची कृती ही भारताची अंतर्गत बाब असूनही सुरक्षा मंडाळात अनौपचारिक चर्चा घडवून आणण्याच्या बाबतीत चीनने पुढाकार घेतला होता.   
पाकव्याप्त काश्मीरवर कबजा कोणाचा हा प्रश्न आता जागतिक अजेंड्यावर भारतावर आणला तर खरा; पण हा प्रश्न दक्षिण आशियातील राजकारणाचा महत्त्वाचा प्रश्न होऊन बसणार आहे. त्या प्रश्नाचा निकाल सहजासहजी लागण्यासारखा नाही. एखाद्या भूप्रदेशाचे सार्वभौमत्व आणि भूगोल सहजासहजी बदलता येत नाही. जगाच्या इतिहासात  भूगोल आणि भौगोलिक सार्वभौमत्व बदलण्याची उदाहरणे नाहीत असे नाही. क्वचितच का होईना तशी उदाहरणे आहेतच. त्या उदाहरणांनी इतिहासही आपोआप बदलला आहे. पाकव्याप्त काश्मीरवर कबजा ही भारताची भूमिका दमदार खरी; पण तूर्त तरी भारतपाक ह्यांच्यात शीतयुध्द सुरू करण्याइतपतच दम ह्या भूमिकेत आहे.

रमेश झवर

rameshzawar.com

Saturday, September 7, 2019

स्तब्धतेचा हुंकार!


चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाचा वेध घेण्यासाठी चंद्राच्या दिशेने झेपावलेले चांद्रयान-२ चंद्रापासून अवघ्या दोनसव्वादोन किलोमीटर अंतरावर पोहचले असतानाच चांद्रयानाचा संपर्क तुटला! संपर्क तुटल्यानंतर निर्माण झाल्याने इस्रोमधील अंतरराळ प्रक्षेपण केंद्रावर शास्त्रज्ञात काही काळ स्तब्धता पसरली. ही स्तब्धता आता संपणार नाही हेही स्पष्ट झाले. इस्रोचे प्रमुख त्याक्षणी काहीसे भावविवश झालेले असू शकतात. सुरूवातीची स्तब्धता संपेल असे शास्त्रज्ञांना क्षणभर वाटले असेल. त्यावेळची दोन तासांची स्तबधता खूप काही सांगून जाणारी ठरू शकते. चांद्रयान—मोहिमेची ९५ टक्के कामगिरी नष्ट झालेली नाही हा स्तब्धतेचा पहिला हुंकार! शास्त्रज्ञांच्या मुखातून तो व्यक्त झाला. कारण त्यावेळी घडले एवढेच होते की चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर विक्रम अलगद उतरणार होता तो उतरला की नाही हे कळेनासे झाले. विक्रम आणखी कुठे भरकटला तर नसेल? ते ह्या घडीला तरी ते कळू शकले नाही.
एकूण चांद्रयान-२ मोहिमेचा विचार करता ह्या अपघाती बदलामुळे विक्रमकडून अपेक्षित असलेली कामगिरी पार पडणार नाही इतकेच. मात्र चंद्राभोवती प्रदक्षिणा घालण्याचे आणि चंद्राचे शेकडो फोटो पाठवण्याचे काम मुख्य चांद्रयानाकडून वर्षभर सुरूच राहणार आहे! कदाचित् चंद्रभूमीवरच भरकटलेल्या स्थितीतली विक्रमची चंद्रभूमीवरील छायाचित्रे इस्रोला प्राप्त होण्याची शक्यताही आहे! विक्रम सुस्थितीत असण्यावर ते अवलंबून राहील. विक्रम छिन्नविछिन्न झाला की त्याचे काय झाले आहे हे कळण्यास मार्ग नाही. विक्रम जर थोडाफार सुस्थितीत असेल तर आवश्यक ती दुरूस्ती करण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय शास्त्रज्ञ स्वस्थ बसणार नाही हे निश्चित!
शास्त्रीय सत्य आणि मानवी मनाची तुलना करणे अशक्य आहे. नव्हे ती तशी करणे गल्लत ठरेल. मन चिंती ते वैरी न चिंती असा मानवी स्वभाव आहे. त्याचा अनुभव शास्त्रज्ञांना आला असेल तर त्यात काही चुकले असेल असे नाही. शेवटी इस्रोचे हे सगळे शास्त्रज्ञ हे मानवाचे पुत्र आहेत! तरीही हे शास्त्रज्ञ आणि योगी ह्यांची तुलना तरण्याचा मोह रिकामटेकड्या लोकांना होणारच. योगसाधनेमुळे समाधी प्राप्त होते. हाती घेतलेल्या संशोधन कार्यात चित्तवृत्तींचा न्यास करणे हीदेखील शास्त्रज्ञांची एक प्रकारची समाधीच आहे. संशोधनोत्तर कार्यसिध्दी हा शास्त्रज्ञांच्या समाधीचा अत्त्युच्च बिदू म्हणायला हरकत नाही. मोक्षप्राप्तीसाठी योगसाधना करणा-या योग्यांपेक्षा इस्रोमधील चांद्रमोहिमेच्या कामात अहोरात्र गुंतलेले शास्त्रज्ञ शास्त्रज्ञ काकणभर सरसच ठरतात. चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावरील पृष्टभूमीवर पाणी आहे का, तेथल्या भूगर्भात खनिजे आहेत का, असली तर कोणती खनिजे आहेत इत्यादि प्रकारची माहिती मिळवण्यासाठी चांद्रयान मोहिम-२ आखण्यात आली. आखणीबरहुकूम ती राबवण्यात आली. ह्या मोहिमेत सहभागी झालेला इस्रोमधील प्रत्येक शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञ आपापल्या विषयात निष्णात आहे. चांद्रयान-२ मोहिम फत्ते करण्यासाठी सगळ्यांनी अहोरात्र परिश्रम केले. अजूनही करत आहेत.  त्यांच्या प्रयत्नात जराही कसूर राहिती नाही. राहणारही नाही.
अंतराळ संशोधन मोहिमांचा इतिहास तपासला तर जगभरातील अंतराळ संशोधन संस्थांना अनेकदा अपयश आल्याची उदाहरणेही आहेत. उपग्रहाततून अंतराळात जाणा-या काही अंतराळवीरांना तर त्यांचे जीवित वेचावे लागले आहे. तरीही अपयशाचा धसका घेऊन एकाही देशांनी अंतराळ संशोधन मोहिमा सोडून दिल्या नाही. भारतीय अंतराळ संशोधनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. अंतराळात उपग्रहाचे ओझे पाठलणा-या राकेट निर्मितीसाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान आणि अण्वस्त्र प्रक्षेपणासाठी वापरले जाणारे तंत्रज्ञान हे एकाच प्रकारचे असते. हे दुहेरी तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी आवश्य त्या उपकरणांचा पुरवठा भारताला होऊ नये म्हणून ते भारताला विकण्यावर अमेरिकेने स्वतः तर बंदी घातलीच, इतर अण्वस्त्रसज्ज देशांनाही घालायला लावली. ती बंदी मोडून रशियाने भारताला क्रायोजेनिक इंजिन दिले आणि ते तयार करण्याचे तंत्रज्ञानही हस्तांतरित केले. त्याचा भारतीय शास्त्रज्ञांनी पुरेपूर फायदा करून घेतला. म्हणूनच ऱॉकेट प्रक्षेपण तंत्रज्ञानात भारताची असामान्य प्रगती झाली; इतकेच नव्हे तर भाडे आकारून उपग्रह अंतराळात प्रक्षेपित करण्याचा व्यवसाय इस्रोने हाती घेतला आहे. अनेक देशांचे उपग्रह ह्या केंद्राने अंतराळात प्रक्षेपित करण्याचे काम पत्करले.
अंतराळ संसोधन क्षेत्रात प्रगती करण्याचे सारे श्रेय आपल्या शास्त्रज्ञांना दिले पाहिजे. चांद्रयान मोहिम-२ चे  प्रमुख शिवन् ह्यांनी मोहिम सुरू करण्यापूर्वी उडपीच्या कृष्णमंदिरात श्रीकृष्णाची यथासांग पूजा केली. ह्यापूर्वीही इस्रो प्रमुख राधाकृष्ण ह्यांनीदेखील तिरूपतीला व्यंकटेशाची पूजा केली होती. संशोधन मोहिमात यश मिळावे मिळावे यास्तव इस्रो प्रमुखांनी इष्ट देवतांची पूजा केली म्हणून त्यांच्यावर टीका होत आहे. देवाची पूजा केल्याने त्यांच्या शास्त्रीय मनोवृत्तीला बाधा येते असे मुळीच नाही. आपल्या इष्टदेवतेची पूजा करणे हा ज्याच्या त्याच्या व्यक्तीस्वातंत्र्याचा प्रश्न आहे. त्यांच्या ख-याखु-या श्रध्देवर टीका करण्याचा स्वयंघोषित पुरोगामी मंडळींना मुळीच अधिकार नाही.  
अंतराळ संशोधन क्षेत्रात अलीकडे स्पर्धेचे युग संपुष्टात आले असून सहकार्याचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. तेव्हा एखाद्या मोहिमेच्या यशापयशाचे निमित्त करून गत इतिहास उगाळण्यालाही अर्थ उरला नाही. अंतराळ संशोधनात एकमेकांना साह्य आणि सहकार्य करण्याचे पर्व सुरू झाले. आज अंतराळ संशोधनासाठी सारे देश एक झाले आहेत! अंतराळ क्षेत्रात काही प्रयोग संयुक्तरीत्या राबवण्यासही सुरूवात झाली आहे. अमेरिकेने तर चांद्रभूमीचवळ अंतराळ स्टेशन उभारण्याचा मनोदय जाहीर केला आहे. त्या अंतराळ स्टेशनावर वेगवेगळ्या प्रकारच्या सुविधा सेवा विकसित करण्यासाठी खासगी कंपन्यांकडून नासाने देकार मागावला आहे. त्यासाठी नासाचे अधिकारी स्वतः नॅस्डॅकची पायरी चढले. आपल्याकडेही अंतराळात उपग्रह सोडण्यासाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. अंतराळ संशोधनात मिळालेले यश कोण्या एका देशाचे नसून ते सबंध मानवजातीला मिळालेले यश आहे. ह्या नित्यनूतन वैज्ञानिक प्रगतीमुळे अंतराळ पर्यटनाचे नवे क्षेत्र लौकरच खुले झालेले दिसेल. अंतराळ पर्यटन क्षेत्र कुणा एका देशाची मक्तेदारी नाही. म्हणूनच चंद्र वा मंगळ प्रवासासाठी व्हिसाची गरज नाही. तसे जाहीर करण्याची संधी अमेरिकेने घेतली. चंद्रभूमीवर पाऊल ठेवण्यासाठी सिक्युरिटी चेक नाही की इमिग्रेशन स्टँपमारण्याची गरज नाही! चांद्रमोहिम-२ यशस्वी झाली की नाही ह्याची चर्चा करण्यापेक्षा ह्या क्षेत्रात काय काय सुरू आहे हे प्रत्येक भारतीयाने समजून घेणे उचित ठरेल.  
रमेश झवर
rameshzawar.com