देवेंद्र राज्याची त्रिवर्षपूर्ती

बरोबर 3 वर्षांपूर्वी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी तरूण नेते देवेंद्र फडणवीस जेव्हा विराजमान झाले तेव्हा राजकीय परिस्थिती जितकी विपरीत होती तितकीच ती आजही तशीच विपरीत आहे. परंतु मुख्यामंत्रीपदाची खुर्चीच मुख्यमंत्री म्हणून कसे वागावे हे शिकवत असते! मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीच बसलेले विराजमान झालेले देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी राज्याचे सुकाणू हातात घेतले तेव्हा सहिष्णू मनोवृ्ती आणि संयमाचीही त्ायंनी कास धरली. त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचा त्यांना पाठिंबा असला तरी भाजपा अध्यक्ष अमित शहा ह्यांच्याकडून म्हणण्यासारखा पाठिंबा त्यांना मिळाला नाही. किंबहुना त्यांना निर्वेधपणे राज्यकारभार करता येईल अशी परिस्थिती न ठेवता त्यांना सतत शिवसेनेच्या ढुस्स्या सहन कराव्या लागतील अशीच परिस्थिती अमित शहांनी निर्माण करून ठेवली. एकीकडे शिवसेनेचा त्रास तर दुसरीकडे काँग्रेस कारकिर्दीत विरोधी नेते म्हणून वावरलेले भाजपाचे अहंमन्य नेते एकनाथ खडसे ह्यांचा उपद्रव ह्या दोन्हीत देवेंद्र फडणवीस ह्यांचे 'सँडविच' होण्याची पाळी आली. अर्थात सहिष्णू मनोवृत्ती आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कवच ह्या जोरावर त्यांनी गेल्या तीन वर्षांत कुशलतेने राज्याचा कारभार हाकला हे मान्य करावेच लागेल.

दिल्लीचे राज्यकर्ते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या 'शत्रूस्थानी' असतात हे सामान्य जनतेला माहित नसले तरी ती वस्तुस्थिती आहे. दिल्लीपुढे नमते घेत राहत महाराष्ट्राचा राज्यकारभार करण्याची परंपरा काँग्रेस काळापासून असून भाजपाच्या राज्यातही त्या परंपरेत खंड पडलेला नाही. किंबहुना दिल्लीची पकड दिवसेंदिवस अधिक घट्ट होतानाच दिसते. राज्याची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झालेली असताना अहमदाबाद-मुंबई बुलेट ट्रेन राज्याला मुळीच परवडणारी नाही. परंतु महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेन नको, असे काही फडणवीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना सांगू शकले नाहीत! बुलेट ट्रेनचे उदाहरण सगळ्यांना माहित आहे. परंतु जनतेला माहित नसलेली अशी आणखीही अनेक उदाहरणे असू शकतात! त्याखेरीज दिल्लीतील उच्चपदस्थांकडून आलेली कामे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याला करावीच लागतात हे राज्याच्या राजकारणातले उघड गुपित आहे. राजकारणाचा आणि राज्य कारभाराचा काय संबंध, असा सवाल अनेक सरळमार्गी लोकांच्या मनात उभा राहण्याचा संभव आहे. परंतु मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने अनेक केंद्रीय मंत्र्यांच्यामार्फत आलेल्या प्रस्तावांनाही राज्य मंत्रिमंडळात मंजुरी द्यावीच लागते.

ह्या परिस्थितीलाच 'विपरीत राजकीय परिस्थिती' संबोधावे लागते. बरे, मोबदल्यात दिल्लीत राज्यकर्त्यांना आपलेसे करण्यासाठी मराठी नेत्यांना ब-याच खस्ता खाव्या लागतात. फडणवीसांना अशा विपरीत परिस्थितीशी सामना करत असताना विनोदी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि पंकजा मुंढे ह्यांच्या सारख्या केवळ दिवंगत भाजपा नेते गोपीनाथ मुंढे कन्या असलेल्या अकार्यक्षम मंत्र्यांकडून साथ मिळाली नाही. उलट, त्यांच्या उपद्रवखोरपणाचा फडणविसांना त्रासच अधिक झाला असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळात मनुष्यबळ विकास खाते मिळाल्यानंतर स्मृती इराणींनी अभूतपूर्व गोंधळ घातला. परंतु संधी मिळताच पंतप्रधानांनी त्यांचे मनुष्यबळ विकास खाते काढून घेतले आणि त्यांना दुस-या खात्यात पिटाळले. तो पर्याय फडणवीस ह्यांना मात्र उपलब्ध नाही. ह्याही परिस्थितीत त्यांनी शेततळे योजना राबवून ती यशस्वी करून दाखवली. वास्तविक काँग्रेस काळातच शेतीला पाणी देण्याच्या चर्चा अण्णासाहेब शिंदे ह्यांच्या काळापासून सुरू झाल्या होत्या. त्यावर एकाही मुख्यमंत्र्याला भरीव काम करून दाखवता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. सुधाकरराव नाईक मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात पीटीआयचे ज्येष्ठ वार्ताहर दिलीप हरळीकर ह्यांनी शेती पाण्यासंबंधी एक योजनाच खुद्द सुधाकरराव नाईकांची भेट घेऊन त्यांना सादर केली होती. हरळीकरांनी नाईकांशी सविस्तर चर्चाही केली. मुख्यमंत्र्यांना ती योजना आवडलीही. परंतु योजना राबवण्याच्या दृष्टीने त्यांनाही पुढे काही करता आले नाही. जवळजवळ तशीच अभिनव शेतीपाणी योजना राबवण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री फडणवीस ह्यांना दिले पाहिजे.

कृषीकर्ज माफी आणि एसटी संप ह्या दोन्ही बाबतीत आर्थिक तणावातून मार्ग कसा काढावा ह्यादृष्टीने फडणवीस ह्यांनी प्रयत्न केले. राज्याची तिजोरीच खाली असल्यामुळे त्यांना ह्या दोन्ही बाबतीत यश मिळणे शक्य नाही. त्यात फडणवीस सरकारचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार अर्थसंकल्प सादर करताना जेवढ आव आणतात त्याच्या एकदशांशदेखील पात्रता त्यांना सिध्द करता आलेली नाही. असे असूनही त्यांच्या अकार्यक्षमतेची झळ मात्र फडणविसांना बसत असते. त्याबद्दल फडणवीस चकार शब्द काढत नाहीत. मुंबईलगतच्या समुद्रात शिवरायांचा पुतळा, इंदू मिलच्या जागेवर बाबासाहेबांचे स्मारक, शिवसेना नेते बाळासाहेबाचे स्मारक इत्यादि अनेक संवेदनशील प्रकल्पांच्या संदर्भात त्यांची पावले पुढे पडताना दिसतात.

महापालिका राजकारणातली डोकेदुखीदेखील फडणविसांना झेलावी लागली. ती नेहमीच झएलावी लागणार आहे. ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या चौफेर प्रगतीची मुळआत अपेक्षाच करता येत नाही. शिवाय प्रगतीचे मूल्यमापन करण्याच्या दृष्चीने तीन वर्षांचा कारभार पुरेसा काळ नाही. भाजपातील सहप्रवाशांच्या मदतीवर विसंबून राहण्यासारखी परिस्थिती फडणीसांभोवती नाही हे खरे आहे. परंतु त्यांच्या काकू शोभाताई फडणवीस मात्र विचारविनिमय करण्यासाठी घरातच त्यांना उपलब्ध आहेत. ही त्यातल्या त्यात जमेची बाजू हेच त्यांचे नशीब!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

बँकांना भांडवली मदत

गेल्या वर्षांदीडवर्षांपासून देशात थकित आणि बुडित कर्जाविषयी चर्चा सुरू होती. बँकांच्या थकित कर्जाचा आकडा 6 लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेला. बँकांचा एनपीएही खूप वाढत चालला होता. त्यापायी बँकांची कर्ज देण्याची क्षमताही पार खतम झाल्यासारखी होती. ह्यातून बँकांना सावरायचे कसे हा यक्षप्रश्न होता. त्या यक्षप्रश्नाला काय उत्तर द्यायचे अशी चिंता वित्त मंत्रालयाला लागलेली होती.  30 राष्ट्रीयीकृत बँकांपेकी अनेक बँका तोट्यात गेल्या.  त्या तोट्यात गेल्यामुळे त्यांचे भागभांडवलदेखील कमी होत चालले. त्याचा गंभीर परिणाम कर्जपुरवठ्याचा विस्तार कसा करायचा ही गंभीर समस्या बँकांपुढे उभी राहिली. ज्या ज्या वेळी बँकांना भांडवलाची कमरता भासू लागली त्या त्या वेळी अर्थखात्यासमोर नेहमीचा एकच उपाय होता. तो म्हणजे अर्थसंकल्पातून चारपाचशे करोड रुपये उचलायचे आणि त्या त्या बँकेला भांडवली मदत करायची! परंतु ह्या वेळी जुन्याच पध्दतीने मदत करणे सरकारला शक्य नव्हते.  कारण तसे केले असते तर अर्थसंकल्पातली वित्तीय तूट वाढण्याचा संभव होता.  अर्थसंकल्पीय तूट वाढू द्यायची नसेल तर काहीतरी वेगळा मार्ग चोखाळावा लागेल ह्याची कल्पना सरकारला येऊन चुकली.

दरम्यानच्या काळात सरकारी मालकीच्या लहान बँका सरकारी मालकीच्याच मोठ्या बँकात विलीनी करण्याच्या कल्पनेचा वित्त मंत्रालयात अभ्यास सुरू झाला. हा अभ्यास करता करता सरकारच्या असेही लक्षात आले की नुसत्या विलीकरणाने सरकारी बँकांचा प्रश्न सुटणार नाही.  टायनी, लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज देण्याची सरकारी बँकांची क्षमता वाढवण्यासाठी बँकांना भांडवलसाह्य करण्याची गरज आहे. अधिक भांडवल जनतेला विकून मार्ग काढण्याचा सल्ला वित्तमंत्रालयाने बँकांना दिला असता तर भांडवल उभारणीच्या त्यांच्या प्रस्तावास सेबीकडून मान्ता मिळाली नसती. एनपीएच्या समस्येतून मार्ग काढल्याखेरीज त्यांना जनतेकडून अधिक भांडवल गोळा करता येणार नाही अशी स्थिती आहे.

बँकांना क्रे़डिट नॉर्म पाळण्यासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच 2017-18 आणि 2018-19 ह्या वर्षांत एकूण 2.11 लाख कोटी रुपये द्यायचे असे सरकारने ठरवले. अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी कालच तशी घोषणा केली.  ह्या दोन लाख कोटींपैकी 18000 कोटी रुपये अर्थसंकल्पीय तरतुदीव्दारे देण्याचे सरकारने ठरवले. त्याखेरीज 56 हजार कोटी बँकांनी उभारायचे आहेत. आता एवढी मोठी रक्कम बँकांना उभारता येणार नाही  हे उघड आहे. एवढी मोठी रक्कम सरकारलाही उभारता येणार नाही.  म्हणून एलआयसीसारख्या थर्ड पार्टीकडे बाँड जारी करण्याची कमागिरी सोपवायचा असा निर्णय वित्त मंत्रालयाकडून बहुधा घेतला जाईल.  म्हणजे बाँड उभारणीमुळे बँकांच्या 'क्रेडिटवर्दीनेस' अडचणीत येणार नाही. थोडक्यात, सरकारलाही अडचण नको आणि बँकांनाही अडचण नको.  बाँड जारी करून  उभारण्यात आलेली रक्कम सरकार भांडवल म्हणून बँकांच्या सुपूर्द करणार आहे. सरकारपुढे अन्य मार्गच नाही.

बँकांची कर्जक्षमता सुधारली नाही तर अर्थव्यवस्थेचा धोका वाढू शकतो. तो सरकारला परवडणारा नाही. उद्योगांना भांडवल पुरवणा-या बँकांसाठी भांडवल उभारणी करण्याची पाळी सरकारवर येऊ नये हे खरे. पण तशी वेळ आली आहे. काहीही करून बँका सुरळित चालल्या की अर्थव्यवस्थेचे गाडे सुरळित चालू लागेल असे हे आर्थिक तर्कशास्त्र आहे. मुलगा भांडवल गमावून बसला म्हणून त्याला पुन्हा भांडवल मागायला आला तर त्याला उभे करू नये असं काही त्याच्या वडिलास करता येत नाही. त्याला काहीही करून भआंडवल द्यावेच लागते. अर्थमंत्र्यांनी नेमका असाच प्रयत्न केला आहे. आर्थिक धोरणान्तर्गत कल्पकता आणि साहस ह्यांची गरज असते. बँकांना भांडवली मदत करण्याच्या दृष्टीने जेटलींनी थोडा विलंब लावला असेल, पण त्यांनी बँकांना मदत करण्याचा निर्णय शेवटी घेतला हे महत्त्वाचे. अर्थात ह्या वेळी मदत करताना त्या बँकेचा परफॉर्मन्स आणि पोटेन्शियल ह्याचा सरकार आवर्जून विचार करणार आहे. ह्याचा अर्थ असा की भांडवल हातात दिल्यावर बँकांकडून चोख कामगिरीची अपेक्षा आहे!

( मुंबई आकाशवाणीवरील अर्थविशेष कार्यक्रमाला दिलेल्या बाईटसच्या आधारे )

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अस्त्रसंपन्न तरीही शस्त्रविपन्न

जगात सर्वात मोठे लष्कर चीनकडे असून त्या खालोखाल भारताचा नंबर लागतो. जमिनीवरील युध्दात पराक्रम गाजवण्याची आपल्या लष्कराची परंपरा आहे. 12 लाखांचे पायदळ सैन्य बाळगणा-या आपल्या लष्करातील जवान काटक, शूर आणि निधड्या छातीचे आहेत. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात अणुबाँब तयार करण्यात भारताला यश मिळाल्याने भारत अण्वस्त्र बाळगणा-या देशाच्या पंगतीत जाऊन बसला. एरव्ही देश अस्त्रसंपन्न, परंतु पायदळाला लागणा-या बंदुकीच्या बाबतीत देश विपन्न! समग्र संरक्षणसिध्दतेचा विचार केल्यास निव्वळ अणुबाँब बाळगून भागत नाही. अणुबाँबबरोबर वेगवेगळ्या पल्ल्यांची प्रक्षेपणास्त्रे आणि शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी वा बचाव करण्यासाठी सहज हाताळता येतील अशा छोट्या, लांब पल्ल्याच्या बंदुकांचीही लष्करास गरज असते. निरनिराळ्या पल्ल्याचे प्रक्षेणास्त्र आपल्याकडे चांगल्या प्रकारे तयार करून संशोधन संस्था आणि अंतराळ संशोधन केंद्राने जगात चांगलेच नाव कमावले. उत्कृष्ट तोफा, पाणबुड्या, युध्दनौका, लढाऊ विमाने इत्यादि शस्त्रास्त्रांच्या बाबतीतही भारत मुळीच मागे राहिला नाही. हे सगळे खरे असले तरी शत्रूवर हल्ला करून त्याचा खात्मा करण्यासाठी लागण-या ज्या रशियन बनावटीच्या 7.62 व्यासाच्या आणि 800 मीटर पल्ल्याच्या ड्रॅगनाव्ह बंदुका नव्वदच्या दशकात आपले सैनिक वापरत होते त्याच बंदुका अजूनही वापरत आहेत! आपल्या लष्करात लहान बंदुकी आहेत. परंतु त्या 1200 मीटर्स पल्ल्याच्या नाहीत. थोडक्यात त्या अत्याधुनिक नाहीत. अगदी थोड्या अंतरावरील शत्रूंबरोबर उडालेल्या चकमकींत वापरण्याजोग्या छोट्या नऴ्यांच्या, 500 मीटर पल्ल्याच्या बंदुकी आणि अत्याधुनिक मशिन गन्सचीही आपल्याकडे वानवा आहे.  नव्या अत्याधुनिक बंदुका खरेदी करण्याचे प्रस्ताव लष्कराने सादर केले नाहीत असे नाही. वेगवेगळ्या इन्फट्ररी, रायफल बटालियन वगैरे पलटणी मिळून भारताला 8 लाख 18 हजार पाचशे अत्याधुनिक म्हणजे 1200 मीटर्स पल्ल्याच्या बंदुका, शत्रूंशी अगदी जवळून लढण्यासाठी लागणा-या 4 लक्ष 18 हजार तीनशे लहान नळ्याच्या बंदुकी लागतात. त्याखेरीज 43 हजार सातशे मशीन गन्सची गरज आहे ती वेगळीच. जगात एल 42 एन्फील्ड आणि एल115ए3 ए डब्ल्यू एम ह्या ब्रिटिश बनावटीच्या तसेच अमेरिकन बनावटीच्या एम21, एम 25 आणि एसआर25 ह्या बंदूका वापरल्या जातात. वाढीव पल्ल्याच्या बंदुका जगात उपलब्ध असताना त्या खरेदी करण्याची प्रकरणे लाल फितीत बंद होऊऩ पडली. आता ती प्रकरणे लालफीतून बाहेर काढण्याच्या दृष्टीने वातावरण तयार होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत बंदुका खरेदी करताना भारताला तंत्रज्ञान देण्याची अट घातली जाते. ह्या अटीवरच विदेशातून खरेदी केल्या जातात. ते योग्यही आहे. लष्कराच्या साच्यात बसणारा अशा प्रकारचा प्रस्ताव 2016 साली सादर करण्यात आला. हा प्रस्ताव 7.62 कॅलिबरच्या 51 मिलीमीटर व्यासाची नळी असलेल्या बंदुकांच्या इस्राएलकडून खरेदी करण्याचा होता. ह्यापूर्वीचा प्रस्ताव 2006 साली सादर करण्यात आला. परंतु अवास्तव तांत्रिकतेच्या अटी आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे संरक्षण खात्यात निर्माण झालेले भीतीचे वातावरण ह्या दोन कारणांमुळे हा प्रस्ताव बरीच वर्षे पडून राहिला होता. तो शेवटी फेटाळून लावण्यात आला. दरम्यानच्या काळात इछापोर रायफल फ्रॅक्टरीत तयार करण्यात आलेल्या 7.62 कॅलिबरची आणि 51 मिलीमीटर व्यासाची नळी असलेल्या बंदुकींची लष्करात चाचणी सुरू झाली. त्यामुळे 2016चा प्रस्ताव रखडला. त्या लष्कराच्या चाचणीत ह्या बंदुका मार करण्यास अतिशय कमी पडतील असा अभिप्राय लष्कराने दिला. त्यामुळे संरक्षण खात्याला शेवटी 2016 चा प्रस्ताव मंजूर करावा लागला. आता टेंडर काढण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे. लगेच धडाधड गोळीबार सुरू करण्यासाठी लागणार-या 500 मीटर पल्ल्याच्या बंदुकांचा खरेदी करण्याचाही प्रस्ताव सादर करण्यात आला. परंतु ह्याही बंदुका इस्रायएलकडूनच खरेदी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. एकाच कंपनीकडून पुन्हा वेगळी शस्त्रे खरेदी करणे संरक्षण खात्याच्या नियमात बसत नसल्यामुळे हा प्रस्ताव फेटाळून लावण्यात आला. ह्या सगळ्या घोळामुळे इन्फंट्रीची बंदुकीची मागणी अजून तशीच आहे. अलीकडे 6 कमांडप्रमुख आणि 1 प्रशिक्षण कमांडप्रमुख मिळून 7 कमांडप्रमुखांची सरसेनापती जनरल बिपीन रावत ह्यांनी बैठक बोलावली. नव्या रायफली मिळवून देण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन जनरल रावत ह्यांनी दिले. आता सरक्षण मंत्रालय काय करते ते बघायचे. दरम्यानच्या काळात पाक किंवा चीनी लष्काराबोरबर चकमक उडण्याचा प्रसंग लष्करावर आला नाही हे नशीब. थेट युरोपला जोडणारा हायवे चीनला तयार करायचा आहे. ह्या हायवे प्रकरणावरून डोकलाम परिसरात बरीच गडबड उडाली. तेथे लगेच लष्करी तुकड्या पाठवण्यात आल्या. पण चीननेच त्यांच्या अंतर्गत कारणामुळे तूर्तास माघार घेतली. त्यामुळे आपल्या लष्कराला काही करावेच लागले नाही. मात्र, त्याचा फायदा घेऊन चीन भ्याला अशी आवई भक्तांनी लगेच उठवली! मनोहर पर्रीकर संरक्षण मंत्री असताना गोव्याची निवडणूक आली ते गोव्याचे मुख्यमंत्री होण्यासाठी निघून गेले. त्यानंतर अरूण जेटली ह्यांच्याकडे संरक्षण खात्याचा तात्पुरता कारभार सोपवण्यात आला. परंतु जीडीपी, व्याजदर असल्या विषयांचे भूत त्यांच्या मानगुटीवर बसलेले असल्याने संरक्षण खात्यासाठी काही करणे आवश्यक आहे ह्याचे त्यांना भान राहिले नाही. दरम्यान मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्याचा विचार पंतप्रधानांच्या मनात आला. लगेच मंत्रिमंडळात खांदेपालट करण्यात आलाही. निर्मला सीताराम ह्यांच्याकडे संरक्षण खाते आले. आता सैनिकांसाठी बंदुका खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मार्गी लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. त्या काय करतात ते बघायचे! सैनिकांना आता नव्या अद्यावत् बंदुका केव्हा मिळतील हा खरा प्रश्न आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अविवेकाची काजळी फिटू दे!

मी अविवेकाची काजळी। फेडूनी विवेकदीपु उजळी। तैं योगिया पाहे दिवाळी। निरंतर।। - ज्ञानेश्वर

मंगळवारी धनत्रयोदशीच्या दिवशी पावसाळी हवा असूनही यंदाच्या दिवाळीने प्रवेश केला! आणि देशभर दिवाळी साजरी होत आहे. दुर्दैवाने ह्यावेळी दिवाळीचा उत्साह उसना आहे! परंतु विवेकसंपन्न योगियाच्या जीवनात प्रत्येक क्षणी जणू दिवाळीच असते हे विसरून चालत नाही! सर्वसामान्य माणसे मात्र दिवाळीची सांगड मात्र धनधान्य, चांगल्या हंगामाची ग्वाही देणारी जोमाने आलेली काळ्या मातीतली पीके, व्यापारधंद्यातली बरकत ह्यांच्याशी घालतात! अर्थात त्यात चुकीचे काही नाही. वस्तुतः प्रत्येकाच्या अंतःकरणात तेवत असलेली सद्बुध्दीची लहानशी ज्योत आयुष्य उजळून टाकत असते. एका अर्थाने तीही दिवाळीच. म्हणून सद्बुध्दीच्या ह्या ज्योतीला धाकटे म्हणता येत नाही!

देशातल्या लहानातल्या लहान माणसाच्या अंतकरणात हजारों वर्षांपासून सद्बुध्दीची ज्योत तेवत आली आहे. ही ज्योत नेमकी केव्हापासून तेवत आली हे सांगता येणार नाही. परंतु स्थूल मानाने असे सांगता येईल की सरस्वती नदीच्या काठी बहरत गेलेल्या आपल्या प्राचीन संस्कृतीच्या जन्मापासून ती तेवत आहे. गेल्या 5 हजार वर्षांत प्रलंयकारी पूर, भूस्खलन, त्सुनामी इत्यादि नाना प्रकारची संकटे आली. इसवी सनाच्या आधी तिस-या शतकापासून ते अठराव्या शतकापर्यंत अनेक वेळा परचक्रे आली. वैरभावनेमुळे देशातल्या बहुसंख्यंची बुध्दी गढूळ होण्याचे प्रसंगही आले. परंतु त्याच्या अंतःकरणात सद्बुध्दीची ज्योत फडफडत राहिली. त्या जोरावरच भारतवर्ष पुन्हा पुन्हा दिमाखाने उभा राहिला! ह्याचे श्रेय कुणा एकाला देता येत नाही. त्याचे कारण 'राजा कालस्य कारणम्' हे पुस्तकी वचन बाजूला पडून काळच राजांचे कारण झाला.

सरस्वती नदीच्या शांत प्रवाहाकडे पाहात काहींना ऋचा स्फुरल्या तर काहींना स्वसंरक्षणसाठी हाती धनुष्य घेण्याची प्रेरणा झाली. त्यांच्या आगमनापूर्वी इथे नांदत असलेल्या भिन्न संस्कृतीतल्या लोकांशी जेत्यांच्या संस्कृतीतील लोकांचे मनोमीलन आणि शरीरमीलनही घडले! अर्थात हे मीलन इतके सहज घडले नाही. मनोमिलनाचच्या आणि शरीरमीलनाच्या प्रवासात अनेक संघर्ष उद्भवले. त्या संघर्षातूनही त्याग, करूणा आणि अहिंसाधर्माचा उदय झाला. भारतीय संस्कृतीचा प्रवाह निरंतर वाहात राहिला. नदीच्या प्रवाहात मोठमोठाले वृक्ष,काटेकुटे, प्रेते, मृत पावलेले आणि कसेबसे जीवंत राहिलेले प्राणी वाहात येतात. त्याप्रमाणे संस्कृतीच्या प्रलय प्रवाहात अनेक वंश उदयास आले आणि वाहूनही गेले! पुनरपि जननम् पुनरपी मरणम् हा न्याय कायम राहिला. कालाचा हा प्रवाह विलक्षण मोठाच म्हटला पाहिजे. धर्म श्रेष्ठ ठरला. परंतु धर्मासकट सा-याला कवेत घेणारी अनुभूती धर्माहून श्रेष्ठ ठरली

युध्दात जेते ठरलेल्या राजांचे सूतकवींनी गायलेल्या पोवाड्यांची आणि ऋषींच्या मुखातून निघालेल्या उत्स्फूर्त उद्गारांची महाकाव्ये झाली. पाहता पाहता ही महाकाव्ये इथल्या सांस्कृतिक जीवनाचे अंग होऊऩ बसली. वैदातल्या ऋचांपासून प्रेरणा घेत भिन्न भिन्न मीमांसकांनी भिन्न भिन्न मीमांसा उभ्या केल्या. परंतु झाडून त्या सर्व मीमांसांतलं फोलपणही लक्षात येत गेले. वेदबाह्य विचारधारांचे प्रवाहदेखील त्या फोलपणापासून मिळालेली देणगी मानयला हवी. नंतरच्या काळात वाघिणींच्या दूध-प्राशनाने नव्या प्रेरणा मिळालेल्यांनी वेगवेगऴ्या मीमांसावर आधारित तथाकथित संस्कृतीवर जोरदार हल्ले चढवले. हे हल्ले विचारशस्त्रांचे होते. विचारस्वातंत्र्य विचारस्वातंत्र्य म्हणातात ते हेच! अजून तरी त्या विचारस्वातंत्र्याचीच सरशी झाल्यासारखी दिसते.

विचारांची लढाई जोपर्यंत सांस्कृतिक क्षेत्रापुरती मर्यादित होती तोपर्यंत ठीक होते. पण गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती बदलून विचारांची लढाई वाणिज्य क्षेत्रात पसरली. त्यामुळे आजीवेकचे स्त्रोत आटतील की काय ह्या हभीतीने सामान्य माणसाचे जीवन झाकोळले गेले. अनेकांचा रोजगार बुडाला. उपजीविकेचे साधनच नाहीसे होत असताना कसली दिवाळी न् कसले काय! अवघे जग अनिश्चिततेच्या भोव-यात सापडले. लोकांचे स्वराज्य जाऊन व्यापा-यांचे स्वराज्य आले. म्हणून विश्वव्यापाराच्या भाषेला आळा घालावा असा विचार बळावू लागला आहे. विश्वव्यापाराची भाषा पुन्हा एकदा स्थानिक वळणावर उभी झाली आहे! सागर विशाल नाही असे कोणी म्हणत नाही. खाडीपलीकडे काही दिसेनासे झाले असेल तर विशाल सागराचे अस्तित्व कसे मान्य करावे? सामान्य माणूस पुन्हा एकदा अस्वस्थ झाला आहे. त्या अस्वस्थेमुळे त्याच्या अंतःकरणातली सद्बुध्दीची ज्योत विझते की अशी भीतीदेखील वाटू लागली आहे.

सध्याची परिस्थिती कशीही असली तरी वैराने वैर शमत नाही हेही लक्षात आले हे केवढे तरी सुदैव! प्रत्येकाच्या अंतःकरणात वसत असलेल्या सद्बुध्दीच्या जोरावर अस्वस्थेचे हेही दिवस जातील!

अविवेकाची काजळी फिटू दे. बहुता तेजाते प्रकट करणारी सद्बुध्दीची ज्योत प्रकाशित राहू दे. त्या प्रकाशात समंजस सामरस्याचे राज्य दिसू दे.. हीच दिवाळीनिमित्त शुभेच्छा!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

दुटप्पी समाजही दोषास्पद

अल्पवयीन पत्नीच्या संमतीवाचून तिच्याशी पतीने केलेला समागम हा बलात्कारच मानला पाहिजे, ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे समागमास संमती देणा-या भारतीय दंड संहितेतील तथाकथित अपवादात्मक तरतुदीच्या चिंधड्या उडाल्या. बलात्कारास कायदेशीरपणा बहाल करणा-या ह्या तरतुदीच्या चिंधड्या उडणे आवश्यकही होते. अल्पवयीन पत्नीबरोबरच्या समागमास हरकत न घेणारी भारतीय दंड संहितेतील ही अपवादात्मक तरतूद अजबच म्हटली पाहिजे. विशेष म्हणजे बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि अल्पवयीन मुलामुलीचे लैंगिक अत्याचारापासून रक्षण करणारा कायदा ह्यातील मुलीच्या वयाचा मुद्द्याशी उघड उघड विसंगत असलेली ही तरतूद कायदेतज्ज्ञांच्या ध्यानात कशी आली नाही ह्याचे आश्चर्य वाटते. न्यायमूर्ती मदन लोकूर आणि न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा ह्यांनी ह्या तरतुदीच्या संदर्भात हा रोखठोक निकाल दिला नसता तर पती जे जे करील ते शिरसावंद्य मानण्याच्या स्त्रियांच्या विवशतेचा फायदा उचणा-या पुरूषांकडून होणारा बलात्कार असाच सुरू राहिला असता.

बलात्कार आणि समागम ह्यातला फरकदेखील कधीच अधोरेखित झाला नसता. कायदे करणारे सरकार वेडपट आणि कायदे मोडणारे शहाणे!  एरवी नीतीमत्तेचा जागर करत राहायचे आणि संधी मिळताच सगळी नीतीमत्ता गुंडाळून ठेवायची कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करायचे हा दुट्टपीपणा समाजात सुखनैव सुरू आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केला तर तो महाभयंकर गुन्हा आणि त्याच मुलीस तथाकथित विवाहबंधनात अडकवून तिच्यावर केलेला बलात्कार मात्र स्त्रीसमागम! परंतु हा अजब न्याय वर्षानुवर्षें सुरू होता. त्या अन्यायाचे निवारण करण्याच्या दृष्टीने योग्य पावले योग्य दिशेने पडतील अशी आशा करू या.

विवाहविषय कायद्यात संमतीचे वय 18 असून अल्पवयीन मुलामुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातही अल्पवय 18 वर्षापर्यंत मानले जाते. अर्थात हे वय मान्य करण्यासाठीचा भारतीय समाजाचा प्रवास प्रदीर्घ असला तरी आपण पाश्चात्य देशांच्या बरोबरीने आहोत हे मान्य करावेच लागते. कायदा करून सामाजिक सुधारणा रेटता येत नाही असा युक्तिवाद गेली अनेक वर्षे केला जात आहे. त्यात तथ्यांश नाही असेही नाही. भारत हे लोकशाही राष्ट्र आहे. लोकशाही राष्ट्र ह्याचा अर्थ कायद्याचे राज्य! आपला देश हे कायद्याचे राज्य आहे हे एकदा मान्य केल्यानंतर समाजस्वास्थ्य टिकवण्यासाठी जे जे कायदे करणे आवश्यक असेल तर ते ते कायदे  केलेच पाहिजे.

जगातील देशात भारत हा पुराणपुरूष आहे ही बाब अभिमानास्पद असली तरी भारत हे ज्ञानविज्ञानसंपन्न आधुनिक राष्ट्रदेखील आहे ही बाब जास्त अभिमानास्पद ठरावी.  दुर्दैवाने धर्म, रूढी-परंपरा, नियती, नशिब, नैतिकता इत्यादि तर्कदुष्ट विचारांपलीकडे आपली मजल जात नाही. प्रसारमाध्यामाच्या व्यासपीठावर अनेक सामाजिक समस्यांवर विचारवंत आणि समाजधरिणांच्या चर्चा झडत असतात. परंतु त्या चर्चांच्या निष्कर्ष राज्यकर्ते फारशा गांभीर्याने घेत नाहीत. म्हणूनही सर्व प्रकारच्या चर्चा आणि विचारप्रबोधनात्मक भाषणे त्याच त्याच वर्तुळात फिरत राहतात. कुचकामी ठरतात!

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा संमत करून कितीतरी वर्षें उलटली आहेत. परंतु राजस्थानसारख्या राज्यात ह्या कायद्याचे सर्रास उल्लंघन झाले. अजूनही सुरू आहे! 2011 सालच्या जनगणनेनुसार 67.2 लाख मुलांची लग्ने वयाच्या एकविसावे वर्ष लागण्यापूर्वीच झाली तर अठरावे वर्ष लागण्यापूर्वी लग्न उरकून घेतली गेली. अशा मुलींची संख्या 49.4 लाख आहे. 20 टक्के मुलींची लग्ने 10 ते 14 वयोगटातच लागतात! सतीमातेच्या मंदिरांची संख्यादेखील राजस्थानाच जास्त आहेत. देवदासी प्रथा संपूर्ण नष्ट झाल्याचा दावा आपण करू शकतो का? समाजहिताचे अनेक अस्तित्वात असूनही हरयाणासारख्या राज्यात खाप पंचायतचा वरचष्मा आहेच.

मुंबई, कोलकोता आणि चेन्नई ही महानगरे तरूण मुलींच्या दृष्टीने किती सुरक्षित आहेत असा प्रश्न विचारावा लागणार नाही अशी काही स्थिती नाही. देशात अजूनही 25 टक्के अल्पवयीन मुलींची लग्ने लावली जातात! साध्या विवाहविषयक कायद्यांच्या अमलबजावणीबद्दल ही अवस्था असेल तर अन्य सामाजिक कायद्यांच्या अवस्थेबद्दल न बोललेलेच बरे. नातेवाईकांना त्रास देण्यासाठीच अनेकदा कायद्यांचा दुरूपयोग केला जातो ही आपल्या समाजाची काळी बाजूदेखील गेल्या काही वर्षांपासून वारंवार समोर आली आहे. त्यावर प्रभावी उपाय योजण्यात आपल्या पोलिसयंत्रणेला यश आलेले नाही.

बलात्काराच्या गुन्ह्यांसंबंधी संसदेत उपस्थित झालेल्या चर्चा तर अनेकदा पक्षीय राजकारणात सापडल्या आहेत. प्रस्थापित सरकारविरूध्द असंतोष पसरवण्याचा उद्देशाने चर्चा सुरू करण्यात येतात. तार्किक परिणतीपर्यंत त्या कधीच पोहोचत नाही. म्हणूनच ह्या सगळ्या चर्चा फोल ठरल्या. न्या. लोकूर आणि न्या गुप्ता ह्यांच्या निकालामुळे तरी लोकांचे डोळे उघडतील का? ह्या संदर्भात केवळ सरकारला नाकर्तेपणाला दोष देऊन चालणार नाही. समाजाचा दुटप्पी स्वभाव हादेखील तितकाच दोषास्पद आहे हे मान्य करणे आवश्यक आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

केवळ स्टीरॉइड!

जीडीपीचा सतत धोशा लावून रिझर्व्ह बँकेवर दबाव आणणारे अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांचे न ऐकता ह्यावेळी बँक दरात वाढ करण्यास गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यांनी स्पष्ट नकार दिला हे चांगले झाले. ह्या उलट  जीएसटी प्रणाली अमलात आणण्याचा फायदा घेऊन सर्व टप्प्यांवरील करात वाढ करण्याची चलाखी करणारे जेटली ह्यवेळी उदार झाले आणि पेट्रोल आणि डिझेल ह्यावरील अबकारी करात 2 रुपये कपात करण्याची घोषणा त्यांनी केली. इतकेच नव्हे तर पेट्रोल-डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी करावा, असा मानभावी सल्ला जेटलींनी राज्य सरकारांना दिला. महागाई कमी करण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारचे हे पहिलेच पाऊल म्हटले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजाचे दर कमी केले की गुंतवणूकदार भराभर गोळा होऊन आपल्याकडील भांडवलाच्या राशीच्या राशी ओततील असा गोड गैरसमज मोदी सरकारने आजवर करून घेतला. मोदी सरकारने फुगवलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या फुग्याला माजी अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा ह्यांनी टाचणी लावली नसती तर जेटलींनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी करात कपात केली नसती हेही तितकेच खरे! देशातील बाजारपेठेतले वातावरण पाहिल्यास 2 रुपयांची कपात ही तर महागाईचा रोग आटोक्यात आणण्यासाठी केवळ औषधात स्टीरॉईडचे प्रमाण वाढवण्यासारखे आहे! महागाईला केवळ पेट्रोल आणि डिझेलवरील अफाट करच कारणीभूत नसून जीएसटीमधील वेगवेगळ्या टप्प्यांवरील वाढीव कर कारणीभूत आहे हे अजूनही सरकारला उमगलेले दिसत नाही. त्याखेरीज व्यापारउद्योगांची नफेखोरीही कारणीभूत आहे हेही तितकेच सत्य आहे. परंतु करलोभी प्रशासनाला वेळोवेळी कधी कधी आवरायचे असते हे बहुधा जेटलींच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.

बँकदराच्या बाबतीतही वित्त मंत्रालयाचे आकलनही खूपच भोंगळ आहे. वितरकांकडून  मालाचा पैसे आगाऊ घेण्याचे आणि सप्लायरची बिले उशिरात उशिरा देण्याचे सफाईदार तंत्र बहुतेक उद्योगांनी कित्येक वर्षांपासून आत्मसात केले आहे. ह्य तंत्रामुळे मधल्या अल्क काळात हा पैसा बँकेतून काढून घेतला जातो आणि म्युच्युअल फंडात गंतवून त्यातून डिव्हिडंड कमवायचा हेही तंत्र त्यांना चांगलेच आत्मसात आहे. डिव्हिडंडच्या कमाईतूनच व्याजखर्च परस्पर भागवण्याचा छुपा गुंतवणूक व्यवसाय गेली अनेक वर्षे चालू आहे. एकीकडे हा धंदा करताना व्याज दर कमी करायची मागणी मात्र सतत करत राहायची असे व्यापारउद्योगाच्या व्यवहाराचे अंतःस्वरूप आहे. अर्थात हा धंदा पर्णपणे कायदेशीर आहे. म्हणून त्याबद्दल सरकारला काही करताही येत नसेल. परंतु 'तुमची मागणी मतलबीपणाची आहे' हे उद्योगपतींच्या मेळाव्यात सरकारचे नेते सांगायला तयार नाहीत. व्याजदर कमी करण्याचा मुद्दा किती काळ रेटत राहाणार आणि त्यांच्या मागणीला सरकार किती काळ बळी पडणार ह्याचा अर्थमंत्र्यांनी विचार करायला हवा. किमान पाव टक्का तरी दर कमी करा, ह्या उद्योगव्यापाराच्या मागणीला रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल ह्यावेळी बळी पडले नाही हे सुदैवच म्हणायला हवे.

व्याजदर कमी करण्याच्या मागणीला डॉ. पटेल ह्यावेळी बळी पडले नसले तरी व्याजदर आकारणीसाठी रेपो रेटऐवजी लिबॉरचे तत्त्व आधारभूत मानून व्याजदर फ्लोटिंग ठेवण्याचे आवाहन करून नवाच घोळ घातला आहे. कर्जावरील व्याजाचे दर फ्लोटिंग ठेवल्यास ठेवींवरील व्याजाचे दरही फ्लोटिंग ठेवण्याचे पिल्लू आज ना उद्या सोडून दिले जाणारच! कर्जाच्या बाजारात व्याजाचा दर मुळातच अल्पच असतो. तो आणखी कमी करण्यास उत्तेजन देणे म्हणजे बँकिंग व्यवसायात अनिष्ट स्पर्धा निर्माण करण्यासारखे ठरणार आहे. काही वर्षांपूर्वी आपल्याकडचा बँक व्यवसाय मजबूत होता म्हणून प्राईम रेटलेडिंगच्या संकटात अमेरिका आणि अमेरिकेशी संबंधित देश सापडले तसा भारत सापडला नाही. थकित आणि बुडित कर्जामुळे बँक व्यवसाय आधीच थकत चाललेला असताना फ्लोटिंग व्याजदराचे पिल्लू सोडणे धोकादायक ठरू शकते. अनेक सरकारी बँका बंद करण्यपेक्षा ह्या बँका एकमेकात विलीन करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकली जात असताना व्याजदराच्या सूक्ष्म विषयात बुडी मारणे म्हणजे आत्मघातकी पाऊल ठरू शकते. सुधारणा करण्याच्या नावाखाली किती नव्या नव्या न पचणा-या गोष्टी करायच्या ह्याला काही सीमा आहे. अलीकडे हरेक बँकसेवा सशुल्क करण्याचत आली आहे. गंमतीचा भाग म्हणजे बँक खाते बंद करण्यासाठीही शुल्क आकारणी! 'कफन के लिए कौडी नही' म्हणून बँक खाते बंद करण्याची पाळी काही लोकांवर येऊ शकते ह्याचेही बँकधुरिणांना भान राहिले नाही ह्याबद्दल आश्चर्य वाटते.

भारत हा महासत्ता व्हायच्या मार्गावर आहे असल्याची आकांक्षा ठीक आहे. पण दरडोई उत्पन्नही किती वाढले? दारिद्र्यरेषाही हळुहळू वर सरकत आहे. कालचा गरीब थोडा श्रीमंत झाला असेल; परंतु कालचा मध्यमवर्ग हा नवगरीब झाला आहे हे विसरता येत नाही. कालचे नवश्रीमंत आज अधिक श्रीमंत झाले आहेत. सामाजिक समतोल बिघडत चालल्याचे हे लक्षण आहे. ही केवळ महागाईच्या राक्षसाची करामत आहे! सुशिक्षित,  कमी शिकलेले आणि शेतमजूर ह्या सगळ्यांच्या बेकारीची जिथे मोजदादही केली जात नाही तिथे बेकारीचा निर्देशांक सादर करण्याचा प्रश्नच येत नाही. स्पष्टोक्तीबद्दल माजी अर्थमंत्री सिन्हांना 'ऐंशी वर्षे वयाचा बेकार अर्जदार' म्हणणे हे महासत्ता होऊ घातलेल्या देशाच्या अर्थमंत्र्याकडे साधी सहिष्णु मनोवृत्ती उरलेली नाही हे निश्चितपणे खेदजनक आहे.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com