धनुष्यबाणाचा टणत्कार

अजितदादांना उपमुख्यमंत्रीपद देऊन स्थापन झालेले भाजपाचे सकाळी ६ वाजता स्थापन झालेले सरकार जितके अशोभनीय होते तितकेच महाराष्ट्रात होऊ घातलेले सत्तान्तरही अभोभनीयच! महाराष्ट्र विकास आघाडीतील शिवसेना हा प्रमुख पक्ष फोडून भाजपा आणि फुटिर पक्षाबरोबर नवे सरकार स्थापन करण्याच्या बाबतीत दिल्लीतील भाजपा नेत्यांना यश मिळाले असले  तरी आगामी निवडणुकीपर्यत धनुष्यबाणाचा चिन्ह गोठवण्याचा प्रश्न शिल्लक राहतोच. ह्या प्रश्नात उध्दव ठाकरे हात घालतील तसा एकनाथ शिंदे ह्यांनाही हात घालावा लागणारच. धनुष्यबाणाच्या टणत्काराच्या भाजपासह शिंदे ह्यांनाही सामोरे जावेच लागेल! युध्दात आणि प्रेमात सर्व काही क्षम्य आहे. हे वचन राजकारणालाही लागू आहे. एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या गोटातील आमदार फोडून भाजपाने सत्तान्तराची रणदुंदुभी फुंकली. सत्तान्तरही जवळ जवळ घडवून आणलेच आहे. उध्दव ठाकरे मुख्यख्यमंत्रीपदावरून स्वत:हून पायउतार झाले. इतकेच नव्हे तर, त्यांनी विधानपरिषदेच्या सभासदत्वाचाही राजिनामा दिला.  एक प्रकारे त्यांनी बदलते राजकीय वास्तव लगेच स्वीकारले. ह्या राजकीय परिस्थितीत एक मात्र लक्षात घेतले पाहिजे की राजिनामा हे त्यांचे पहिले पाऊल आहे!

नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर ठाकरे ह्यांची पावले कोणत्या दिशेने पडतील हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.  दरम्यानच्या काळात त्यांनी फुटीर आमदारांच्या घरांतील बायकामुलांच्या संरक्षणात कोणताही उणीव राहू न देण्याची सावधगिरी बाळगली. शिवसेनेतच्या दोन गटात अंतर्गत दंगली होणार नाही ह्याची काळजी घेतली. अर्थात बंडखोरीनंतर त्यांनी जारी केलेल्या राजपत्रांची चौकशी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी सुरू केली आहे. अर्थात त्यांच्याकडून वेगळी अपेक्षा नाही. कदाचित्‌ त्यांच्याकडून काही राजपत्रे रद्दही केली जातील. ह्यापूर्वीच राज्यपाल नियुक्त आमदारांची नेमणुकीची शिफारस त्यांनी दाबून ठेवली. त्यात त्यांचा आडमुठेपणाही दिसून आला. त्या नेमणुका आजतागायत झाल्या नाहीत. शिवसेनेची ताकद खच्ची करण्याचा त्यांच्या ‘उद्योग’  आजतागायत सुरू आहे. उध्दव ठाकरे ह्यांनी राजिनामा दिला नसता तर विधानसभा अधिवेशन सुरू असतानाच्या काळातच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याची केंद्राला शिफारस करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली असती. ठाकरे ह्यांचे सरकार पाडण्यासाठी बंडखोरी, सभागृहात अविश्वासाचा ठराव वगैरे सर्व सूक्तसूक्त मार्गाचा अवलंब करायला दिल्लीस्थित भाजपाश्रेष्ठींनी मागेपुढे पाहिले नाही. आजची वस्तुस्थिती हा उद्याचा इतिहास आहे!

निवडणुकीच्या मैदानात धनुष्यबाणाचा टणत्कार पुन्हा एकदा हाच एकमेव पर्याय  ठाकरे ह्यांच्यापुढे आहे. अर्थात हा पर्याय निश्चितच अवघड आहे. मुळात धनुष्य  पेलणे हे नेहमीच अवघड असते. कधी काळी मुंबई बंद करणा-या शिवसेनेला रोज एकेक उपनगर बंद करण्याचा मार्ग शिवसेनेला अवलंबावा लागला होता. परंतु त्यातूनही शिवसेनेचा सत्तेपर्यंतचा प्रवास यशस्वी झाल्याचे उदाहरण आहे. बाळासाहेबांच्या पश्यात हे काम अवघड आहे हे खरे. पण ते काम करून दाखवण्याचे ‘शिवबंधन’ त्यांना हाती बांधावेच लागेल. आज शिवसेनेची जरी थोडी पिच्छेहाट झालेली असली तरी ती उद्याच्या यशाकडे डोळे लावून ती त्यांना सहन करावीच लागेल. किंबहुना तीच त्यांच्या राजकारण्याची कसोटीही ठरणार. देशाच्या दृष्टीने विचार केल्यास ती लोकशाही राजकारणाचीही कसोटी ठरणार आहे. ममता बॅनर्जींना भाजपाला टक्कर दिली. आता ती पाळी शिवसेनेवर आली आहे. ममता बॅनर्जी भाजपाला पुरून उरल्या. उध्दव ठाकरे त्याला पुरून उरतात का एवढेच पाहायचे राहणार आहे.

 रमेश झवर

बंडाच्या वा-याची दिशा

शिवसेनेतील ज्येष्ठ नेते एकनाथ शिंदे ह्यांना भाजपाने फूस दिल्यानंतर आकाराला आलेल्या बंडातील हवा निघून गेली  का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर विधानसभेच्या सभागृहात मिळेल असे सध्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री उध्दव  ठाकरे ह्यांनी वर्षा बंगल्यातील आपले सारे सामान हलवून मातोश्री ह्या आपल्या निवासस्थानी हलवले ही  वस्तुस्थिती असली तरी अजून त्यांनी राजिनामा दिलेला नाही हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे. एकनाथ शिंदेसारखा शिवसेनेचा बडा नेता गळाला लागला तर दिल्लीकर भाजपा नेत्यांनी ती संधी मुळीच वाया जाऊ दिली नाही.

ठाकरे सरकार सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर शपथविधी झालेले अवघे ४८ तासांचे देवेंद्र फडणविसांचे सरकार शिवसेनेने बुजूर्ग नेते शरद पवार ह्यांच्या सल्लामसलतीनंतर पाडले होते. त्याचा वचपा काढण्याचा भाजपाचा प्रयत्न हा काहीसा यशस्वी झाला आहे. काहीसा म्हणण्याचे कारण उध्दव ठाकरे ह्यांनी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्याची तयारी दर्शवली. ठाकरे ह्यांच्या पवित्र्यामुळे बंडाची सूत्रे ढिली होतात की सुरूवातीला होती तितकीच घट्ट राहतात हे लौकरच दिसेल.

बंडखोरीचे प्रकरण हाताळण्यासाठी आवश्यक ती सल्लामसलत महाराष्ट्र विकास आघाडीचे जनक शरद पवार उपलब्ध आहेत. किंबहुना ती ह्यापूर्वीच सुरू झालेली असावीत. ह्या अर्थाने हा शरद पवार आणि भाजपा ह्यांच्यातले हे संघर्षनाट्य आहे. सरकारवर दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व प्रस्थापित झाल्याचा आरोप खुद्द बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ह्यांनीही केला. वास्तविक शिंदे ह्यांच्याकडे नगरविकास खाते देण्यात आले होते. ह्याच नाही तर कोणत्याही सरकारमध्ये सध्याच्या काळात नगरविकस खात्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

राज्यातील सुमारे पंचवीस महापालिकांच्या कारभारात लक्ष घालण्याचा शिंदे ह्यांना पदसिध्द अधिकार आहे. तरीही त्यांना बंड करण्याची गरज का भासली असावी? ह्याचे कारण कुणी देत नसला तरी ते सहज लक्षात येण्यासारखे आहे. मुंबई आणि ठाणे ह्या २ महापालिकांच्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

करण्यापलीकडे शिंदे ह्यांना फारसा अधिकार नसावा. ते त्यांना खटकलेले असू शकते. त्याखेरीज राज्यातल्या अन्य महापालिकांच्या संदर्भात शिंदे ह्यांना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे ऐकावे लागत असावे. थोडक्यात, नगरविकास खात्याच्या कारभारावर वचक ठेवण्याच्या बाबतीत त्यांच्यावर मर्यादा पडल्या असाव्यात. हे स्पष्टपणे त्यांनी सांगितले नाही हे खरे असले तरी त्यांनी केलेल्या आरोपावरून हाच निष्कर्ष निघतो.

मनोहर जोशींच्या काळात खुद्द बाळासाहेबांनीच भाजपाला वेळोवेळी तडकावले होते. ह्याचे कारण प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे हे दोघेही अडवानींचे दूत म्हणून काम करायचे. मुंडे तर मंत्रिमंडळातच होते. त्या काळात भाजपाला फारशा आशाआंकाक्षा नव्हत्या. मोदींच्या काळात भाजपाला सत्तेचे धुमारे फुटले आहेत. आता भाजपा पहिल्यासारखा उरलेला नाही ! मविआ सरकारमध्ये शिवसेनेचे नवे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे भागीदार आहेत. दोन्ही पक्षांची मंडळी आपापले हितसंबंध जपण्याच्या बाबतीत नको तेवढे दक्ष आहेत. एकनाथ शिंदे ह्यांच्या बंडाला ह्या विशिष्ट रिस्थितीची पार्श्वभूमी लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

उध्दव ठाकरे सरकारला लावलेल्या सुरूंगानंतर उध्दव ठाकरे  ह्यांचे सरकार पडते की सावरते हे स्पष्ट नाही. शिंदे भाजपाबरोबर सत्तेत गेल्यानंतर त्यांना जास्तीत जास्त उपमुख्यमंत्रीपद मिळते की थेट मुख्यमंत्रीपद मिळते ह्यावरही बंडाच्या वा-याची दिशा स्पष्ट होईल.

रमेश झवर

सरकारचीच अग्निपरीक्षा

 

लष्कराच्या तिन्ही दलात तरूणांना ४ वर्षांच्या काळासाठी भरती करून त्यांच्याकडून  वेगवेगळी कामे करून घेण्यासाठी केंद्राने ‘अग्नीपथ योजना‘ जाहीर केली. परंतु सरकारचे दुर्दैव असे की ह्या योजनेवरून लष्करी नोकरीकडे ओढा असलेल्या बिहार, उत्तर  प्रदेश, हरयाणा, हिमाचलप्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, जम्मू इत्यादि राज्यात  दंगली उसल्याच्या बातम्या आहेत. दंगलीच्या घटना सरकारच्या ध्यानीमनी नसताना घडल्याचे चित्र सकृतदर्शनी तरी दिसत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर पर्यायी मंड्यांच्या निर्मितीवरून मागे उसळलेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनाइतकेच हेही आंदोलन तीव्र आहे. किंबहुना शेतक-यांच्य आंदोलनापेक्षा आग्नीपरीक्षा योजनेवरून उसळलेले आंदोलन अधिक तीव्र आहे! संतप्त जमावाने रेल्वे गाड्यांवर दगडफेक केली. काही शहरात जाळपोळीच्या घ़टनाही घडल्या. शेवटी बिहारमधून सुटणा-या १३ रेल्वे गाड्या  रेल्वे प्रशासनाला रद्द कराव्या लागल्या.

असे काय आहे  ह्या अग्नीपरीक्षा योजनेत की ह्या योनेवरून दंगल झपाट्याने उसळावी? नौदल, भूदल आणि हवाई दलात तरूणांना ४ वर्षांसाठी प्रवेश द्यावा आणि त्यांना ४ वर्षांनंतर घसघशीत निवृत्तीवेतन देऊन नागरी जीवनात नोकरीधंदा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याची तरतूद अग्नीपथ योजनेत आहे. परंतु ह्या अग्नीपथ योजनेचे स्वागत न करता तिला विरोध करण्याचाच पवित्रा उत्तरेतील काँग्रेससह  बहुतेक विरोधी पक्षांनी घेतला. कोरोनामुळे गेल्या वर्षांत नेहमीप्रमाणे सरकारला लष्करात भरती करण्यात आली नव्हती. संरक्षण मंत्रालयाच्या मते, युध्द लढण्यासाठी अलीकडे अनेक प्रकारच्या उपकरणांची गरज आहे. हे खरेही आहे. अलीकडे तोफा, रणगाडे, बंदुका इत्यादी नव्या रणसाहित्याची नवी आवृत्ती आली आहे. लष्करातील बहुतेक जवान सध्या ‘जवान’ न राहता मध्यम वयाचे झाले आहेत. त्यांना नवी नवी उपकरणे हाताळण्याचे शिक्षण देत बसण्यापेक्षा नवतरूणांना उपकरणे हाताळण्याचे शिकवत बसण्यापेक्षा नवी उपकरणे हाताळण्याचे शिक्षण देणे लष्करी सेवेच्या दृष्टीने अधिक उपयुक्त ठरणारे राहील.

केंद्र सरकारचा हा युक्तिवाद अनेक वरिष्ठ निवृत्त लष्करी अधिका-यांना मान्य नाही. काँग्रेससह उत्तरेतील बहुतेक राजकीय पक्षप्रमुखांच्या मते, ह्या योजनेवर संसदेत व्यापक चर्चा करण्याची आवश्यकता होती. परंतु ती चर्चा सरकारने टाळल्याचे चित्र दिसते. वस्तुस्थिती अशी आहे की निवृत्त लष्करी जवान आणि अधिका-यांना द्याव्या लागणा-या पेन्शनचा खर्च अधिक आहे. २०१३-२०१४ साली संरक्षण खात्याच्या एकंदर तरतुदीच्या ८२.५ टक्के खर्च होता. २०२०-२०२१ साली हा खर्च १२५ टक्के झाला.  हा खर्च संरक्षण खात्याला पेलणारा नाही. कोरोना परिस्थितीमुळे तिन्ही दलातील भरती थांबवण्यात आली नसती तर हा खर्च आणखी वाढला असता. महत्त्वाचा मुद्दा असा की  टक्केवारीचा विचार करता अमेरिका, चीन इत्यादि देशांत दिला जाणारा पगार आणि निवृत्ती वेतनावरील खर्च कितीतरी कमी आहे. हा खर्च जीडीपी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे हे ओघाने आले!

अशा खर्चाच्या ह्या गौडबंगालची कबुली देण्यापेक्षा बेकार तरूणांना लष्करात भरतीची नामी संधी देणारी अग्नीपथ योजना जाहीर करून सरकार मोकळे झाले. अग्नीपथच्या घोषणेमुळे केंद्र सरकारवरच सीतेप्रमाणे अग्नीपरीक्षा देण्याची वेळ आली.

रमेश झवर

लोकशाहीची खालची पायरी?

 

निवडणूक थेट असो वा प्रत्यक्ष, गेल्या  १०  वर्षात आपल्या लोकशाहीची अब्रू घसरत चालली आहे. भाजपा हा स्वतःला साधनशुचिवंत समजत होता. परंतु ह्या तथाकथित साधनशुचिवंत पक्षाचे आमदारही बेरकी आहेत  हेच निरनिराळ्या राज्यात झालेल्या राज्यसभेच्या अप्रत्यक्ष निवडणुकीत दिसून आले. महाराष्ट्र राज्यही आता बिहार आणि हरयाणा राज्य्च्या पंक्तीला जाऊन बसला आहे. शुक्रवारी झालेल्या राज्यात झालेल्या राज्यसभेच्या सदस्यांच्या निवडणुकीतही  आमदारांनी बेरकीपणाचा गाठला! आपण ज्याला मत दिले ते त्यालाच दिले की ह्याची खात्री पटवण्यासाठी त्याला मतपत्रिका दाखवण्याचे प्रकार सर्रास घडले. ह्याचा अर्थ असा की हे आमदार एकमेकांच्या जंटलमन्लीपणावर विश्वास ठेवायला तयार नाहीत! आधी डील, त्यानुसार मतदान झाले की नाही ह्याची खातरजमा करण्याची पध्दत बहुतेक सर्रास होईल असे हे चित्र आहे. आगामी राष्ट्रपती निवडणूक आणि विधानपरिषदेच्या निवडणुकीतही हेच चित्र दिसल्यास लोकशाहीच्या फार्सचा तिसरा अंक सुरू झाला असेच मानायला पाहिजे.             

१८ जुलै होणारी राष्ट्रपतीपदाची  मोदी सरकारची आणि त्यांच्या वैयक्तिक राजकीय कौशल्याची कसोटी मानली जाईल. एकदा का सत्तेसाठी निवडणूक प्रतिष्ठेची मानली की साधनशुचितेचा प्रश्न आपोआप निकालात निघतो. आतापर्यंतचा केंद्र सरकारचा इतिहास लक्षात घेता राष्ट्रपती पदाची निवडणूक किमान प्रतिष्ठेची तर नक्कीच मानली जाईल. कारण या निवडणुकीच्या निकालास निवडणूक  २०२४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीची नाणेफेक नक्कीच मानली जाईल! सध्या आपल्याकडे निवडून आल्यानंतर राबवण्यात येणा-या कार्यक्रमापेक्षा निवडणुकीत यश मिळवणे हेच महत्त्वाचे मानले जात आहे.

भारताचे राष्ट्र प्रमुखपद हे एखाद्या सम्राटाकडे वा साम्राज्ञीकडे नाही. तसेच ते अमेरिकेतील शक्तीमान अध्यक्षप्रधान लोकशाहीसारखेही नाही! फक्रुद्दीन अहमदांच्या ‘रबर स्टँप’ असे नामाभिधान करून ह्यांना ह्याच भाजपाने  ( त्यावेळच्या जनसंघआने )  हिणवले होते, येऊ घातलेल्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदावाराला सहज निवडून आणण्याइतकी मते भाजपाकडे नाहीत. भाजपाकडे ४५९४१४ मते असून आपण उभा केलेला उमेदवार निवडून आणण्यासाठी त्यांना वायएसआरसीपी आणि बीजेडी ह्या पक्षांच्या प्रमुखांकडे साकडे घालावे लागेल. काँग्रेसलाही भाजपाविरोधी  लहान लहान पक्षांचे अनुयय करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ह्यांनी लहानसहान पक्षप्रमुखांशी फोनवर संपर्क साधला असून प्रत्यक्ष चर्चा-वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी मल्लिकार्जून खर्गे ह्यांच्यावर सोपवली आहे. चर्चा-वाटाघाटींचा सरळ अर्थ असा की २०२४ साली होणा-या लोकसभा निवडणुकीत त्यांना हव्या असलेल्या जागा देण्याचे वा ते मागतील ते देण्याचे वचन देणे! हे दोन्ही अखिल भारतीय पक्षांचे ‘अखिल भारतीयत्व’ पणाला  लावणारे आहे!

प्रचलित राजकीय परिस्थितीला आणखी कितीतरी फाटे फुटू शकतात. फाटे फुटणे ह्याचा अर्थ प्रत्येक पश्राच्या मागण्या मान्य करणे! सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्याप्रमाणे सर्वसामान्य मतदारांच्या कौल मान्य करावा लागतो त्याप्रमाणे राष्ट्रपतीपद किंवा विधानपरिषदांच्या निवडणुकीत मनमानी पक्षप्रमुखांचे वाटाघाटीनुसार ठरलेल्या सूत्रांचे पालन करणे, नव्हे त्यांच्या आज्ञेचे पालन करणे!  पराभवाचा धोका पत्करून ह्याला प्रकाराला आळा घातला नाही तर  भारत देश लोकशाहीच्या आणखी एका खालच्या पायरीवर घसरणार हे निश्चित!

रमेश झवर

अरब आणि बेअब्रू

खासगी बैठकीत अन्य धर्मियांचा व्देष करून त्यांच्याविषयी काय वाट्टेल ते बरळणे वेगळे आणि सत्तेवर असलेल्या भाजपाचे प्रवक्ते नुपूर शर्मा आणि नवीन जिंदल ह्या दोघांनी प्रेषित महंमदाबद्दल काढू नये ते उद्गार काढणे वेगळे! त्यांच्या उद्गारामुळे अखाती देशातील जनता संतप्त तरच झालीच; त्याखेरीज भारतीय मालावर बहिष्कार टाकण्याचा पवित्रा अखातातील अनेक देशांनी घेतला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अखाती देशातील राजदूतांना पाचारण करून नापसंतीही व्यक्त केली. एकूण अरब देशांमुळे भारतापुढे अब्रूचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. देशाची अब्रू हा काल्पनिक विषय नाही. अखाती देशात काम करणा-या भारतीयांची संख्या मोठी तर  आहेच; शिवाय आपल्या अर्थव्यवस्थेत त्यांनी पाठवलेल्या रकमेचा लक्षणीय वाटा आहे.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी भारतातल्या धार्मिक स्वातंत्र्याबद्दल दिलेल्या अहवालात भारताविरूद्ध दुगाण्या झाडण्यात आल्याची तक्रार भाताने काही दिवसांपूर्वी केली. त्यानंतर १-२ दिवसात अखाती देशांचे बहिष्काराचे प्रकरण उपस्थित झाले आहे. मोदी सरकारविरूद्ध उमटलेल्या ह्या प्रतिक्रियांचे रूपान्तर नेमके कशात होईल ह्याचा अंदाज चालू घडीला व्यक्त करता येणार नाही. सगळ्यात काळजीचा विषय म्हणजे इस्लामी देशांची संघटना भारताच्या विरोधात गेल्याचे नवे चित्र निर्माण झाले आहे. दुसरे म्हणजे कच्च्या तेलासाठी भारताला बव्हंशी अखाती देशावरच अवलंबून राहावे लागते !

२०१४ साली मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून विरोधी नेत्यांबद्दल वाडेल ती विधाने करण्याचा सपाटा पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी ह्यांनी लावला. विरोधी नेते राहूल गांधी ह्यांना खुद्द मोदींनी ‘पप्पू’ संबोधल्यामुळे देशातली सांस्कृतिक पातळी खालावत चालल्याचे वातावरण तयार झाले. २०१९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीत नव्याने खालची पातळी गाठली नसली तरी ती उंचावण्याचा प्रयत्न फारसे झाले नाहीत हे कटू सत्य आहे. आधीच्या निवडणुकीत ट्विटर, फेसबुक आणि व्हॉटस्अप ह्या समाज माध्यामांतून वाट्टेल तशा पोस्ट लिहून देणा-यांनी देशातील राजकीय संस्कृतीला, विशेषतः सहिष्णुत्वाला, पूर्णपणे  हरताळ फासला गेला.  २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जवळ येऊ लागल्या असताना असहिष्णुतेचे हे लोण राजकीय प्रवक्त्यांपर्यत पोहचले हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे दुर्दैव म्हटले पाहिजे ! शेतक-यांना मजबूत अर्थसाह्य, सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या काचातून सुटका करणे, बेरोजगारीचा प्रश्न  समाधानकारकरीत्या हाताळणे बँकिंगच्या समस्यात लक्ष घालून सर्वसामान्य जनतेच्या आर्थिक अडीअडचणींची दखल घेण्याऐवजी मोदी सरकारच्या प्रवास भलत्याच दिशेने सुरू झाला. दोन उद्योगपतींचे हित पाहण्यापलीकडे सरकारने लोककल्याणकारी निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने सरकारने काय केले ह्या प्रश्नाचे उत्तर सरकारकडे नाही. देशभर महामार्गाचे जाळे निर्माण करणे हे देशाच्या समस्येचे उत्तर नव्हते आणि नाही. काळा पौसा कमी करण्याचे लक्ष्य डोळ्यांसमोर ठेऊन मोदी सरकारने तडकाफडकी नोट बंदी करण्याचा हुकूम दिला. परिणामी किडुकमिडुक शिल्लक टाकणा-यांची जास्त पंचाईत झाली. रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीलाही सरकारने हात घातला! आता महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी चलनपुरवठा कमी करण्याची गरज निर्माण झाल्याने व्याजदरात वाढ करण्याची पाळी रिझर्व्ह बँकेवर आली.

सध्याचे चित्र बदलण्याच्या प्रयत्नास सरकार लागले का? तसे ते लागले असेल तर चांगली गोष्ट आहे. पण तशी काही सुरूवात होण्याच्या सुमारास परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर मोदी सरकारला नव्या समस्येला तोंड द्यावे लागण्याची वेळ आली आहे. त्यादृष्टीने अरब जगातल्या घडामोडी भारताला अनुकूल नाहीत एवढे मात्र खरे !

रमेश झवर