मराठीचा कपडेपट

मराठी भाषा बोलताना परकी म्हणजे इंग्रजी शब्दांचा वापर जरा जास्तच वाढला म्हणून कुणी तक्रार करतो तर कुणी कर्माचं क्रियापद कसं करता येईल ह्याचा कारखाना काढतो! अलीकडे ‘मायला’ वगैरे शब्द शिवी न राहता सृष्टीच्या कौतुकाच्या थाटात स्वतःचे कौतुक सांगण्यासाठी ‘मायला’ने वाक्याची सुरूवात केली! पुण्याची भाषाच तेवढी प्रमाण मराठी, बाकी आलम महाराष्ट्रात बोलली जाणारी मराठी म्हणजे खालच्या स्टँडर्डची, हा सिध्दान्त आता सुदैवाने बहुसंख्य ठिकाणी खोडून काढण्यात आला!! ‘हाय वे’ वर वेगाने धावणारी गाडी हाकणारा पोलिसांच्या शिटीला घाबरून हल्ली मुळीच थांबवत नाही. शाळा-कॉलेजच्या गल्ली बोळात किंवा वर्तमानपत्राच्या चारपदरी हमरस्त्यावरही हल्ली ‘भाषा-पोलिसा’ला कुणी घाबरत नाही! त्याला मुळी कुणी घाबरायचं का? ‘भाषा-पोलिस’ युनिफॉर्म घालत नाही. तो रोज दाढीही करत नाही. त्याला विशेष पगारही मिळत नाही म्हणे! ब-याच जणांना शंका वाटते, हा कसला पोलिस? हा तर होमगार्ड! चारसहा महिन्यांनी त्याला कधीतरी ड्युटी अलाऊन्स मिळतो म्हणे. त्याला कशाला घाबरायचं?
‘भाषा-पोलिसा’ला लोक अजिबात घाबरत नाही. फार काय, त्याने शिटी वाजवल्यावर वाहनचालकाला ओशाळेही वाटत नाही! राजभाषेचं मात्र तसं नाही. बहुतेक केंद्रीय कचे-यात ‘राजभाषा अधिकारी’ नेमलेले असतात. त्यांनाही कुणी त्याला मराठीतल्यासारखं ‘भाषा-पोलिस’ समजत नाही. परंतु त्याला सगळे घाबरतात! त्याचं साधं कारण असं की वर्षांतून एकदा संसदीय शिष्टमंडळ प्रत्येक कार्यालयाला, सरकारी बँकांना, सार्वजिनक उपक्रमांना, रेल्वे मुख्यालयाला भेट देते. हिंदी भाषेची अमलबजावणी कशी होते ह्याचा पंचनामा ही समिती करते. पंचनाम्याचे काम सुरू असताना त्या शिष्टमंडळाकडे कुणी कागाळी केली तर आपली खैर नाही, असं प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाला वाटत असतं. त्यामुळे त्यांच्याशी ‘पंगा’ घेणं परवडणार नाही ह्याची खूणगाठ बहुतेक सर्व कार्यालय प्रमुखांनी बांधलेली असते. हिंदीभाषी प्रांतातून आलेला हिंदीभाषक माणूस काही साधासुधा नाही. वेळ आली की तो खासदाराला काहीबाही सांगून आपल्या प्रमुखास धडा शिकवल्याशिवाय राहणार नाही. हा भलता धडा शिकण्यापेक्षा शक्यतो ती वेळच कशाला येऊ द्यायची, असा शहाणपणाचा विचार ते करतात. मुकाट्याने हिन्ही सप्ताह साजरा करून पाचपन्नास हजार खर्च करण्याची ते तयारी ठेवतात. एखाद्याच्या पुतण्याला लोन किंवा कुठल्यातरी नियतकालिकास जाहिरात देण्याची ते तयारी ठेवतात.
महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर मराठीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. दर्जा ना? नो प्रॉब्लेम! राज्य सरकारच्या आस्थापनेत एक तरी क्लास अन् ‘भाषा-पोलिस’ नेमण्याची मागणी नाही ना? असा पोलिस नेमावा लागला आणि तो आमदाराच्या कानाशी लागला अन् थेट मंत्र्याकडे ‘कम्प्लेंट’ करण्याचा सपाटाच त्यानं लावला तर? विधानसभेत प्रश्न आला तर ‘आपल्या’ माणसाला गाडी थांबवावी लागणारच. भले तो आस्थापना प्रमुख असेल, गाडी न थांबवण्याची त्याची काय बिशाद? ‘भाषा-पोलिसां’नी शिटी वाजवली अन् विधानसभेत गुन्हा नोंदवला तर नसती आफत!
मराठी भाषा फाटक्या कपड्यात असल्याचं, कुसुमाग्रज नावाच्या कुणी वेड्या कवीनंच कविता केल्यामुळे लाजे काजेस्तव का होईना, पुढच्या दिवाळीला तुला चांगल्या डझन दोन डझन नव्या साड्या घेऊ बरं का, असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांना मराठीभाषकांना दिलं. द्यावं लागलं. आता नव्या साड्या घेण्यापूर्वी त्या ठेवण्यासाठी पहिले छूट भाषाविभाग नावाचं कपडेपट तयार करण्याचं ठरलं. साड्या काय, केव्हाही घेता येतील!
फक्त कुठल्या प्रकारच्या साड्या घ्यायच्या ह्यावर धोरणात्मक चर्चा करणं मह्त्त्वाचं होतं. म्हणून चर्चा सुरू झाली. ती अजून संपलेली नाही. कुणीतरी मुद्दा काढला, साड्या घेतल्याच पाहिजे का? ड्रेस नाही का चालणार? बाकीच्यांनी त्याचा मुद्दा खोडून काढला. जेंडरनिदर्शक कपडे कशाला? जिन पँट, शर्ट-टीशर्टच घ्या! चर्चेची बातमी बाहेर फुटली असावी. झालं! ‘संपादिका’, ‘प्रकाशिका’ असले शब्द वापरायचे नाही, असं होमगार्डनी ठरवून टाकलं. ह्याची कसोशीनं अमलबाजावणीही सुरू झाली.
राज्य सरकारच्या प्रत्येक कचेरीत चांगले क्लास वन् ‘भाषा-पोलिस’ आणि त्याच्या हाताखाली क्लास टू इन्स्पेक्टर नेमले जातील, अशी अटकळ बांधून अनेकांनी राज्य पब्लिक सर्व्हिस कमिशनच्या परीक्षेस बसण्याची तयारीही सुरू केली. पण त्यांच्या लक्षात आलं की आपण तर इंग्लिश मिडियममधून शिकलोय्! मराठी घेऊन बीए-एमए होण्याचं आपल्याला सुचलं कसं नाही? तरीही प्रयत्न सोडून देणं उपयोगाचं नाही. आणखी चौकशी केली तेव्हा असं लक्षात आलं की ‘भाषा-पोलिस’ नेमण्याऐवजी तूर्तास 10-12 विद्वानांना डीआयजी लेव्हलला अन् तेही बिनपगारी नेमण्याचं ठरलं. साधं कारण- चे काही करायचं ते पध्दतशीरच केलं पाहिजे! शिवाय मिटिंग भत्त्यावर काम करायला सगळे विद्वान राजी झाले. ज्यांना नेमायचे त्यांचे बायोडेटा मंत्र्यांकडे केव्हा पाठवले गेले हे कुणाला कळलंच नाही. बरं, तिथं वयाची अट वगैरे असल्या फाल्तू गोष्टींना फाटा देण्यात आला. निवड होण्याची ज्यांना आशा नाही ते बिचारे लगेच आपल्या पूर्वीच्या होमगार्डच्या ड्युटीवर जायला तयार होऊन बसले. आपली होमगार्डची सीट पक्की करण्यासाठी त्यांनी रविवार पुरवण्यात मराठी भाषेच्या दुःस्थितीवर लेखही लिहीले! दरम्यान पुन्हा इंग्रजी, हिन्दी शब्दांच्या घुसपैठवर ताशेरे ओढणं महत्त्वाचं होतं. भाषा दिन काय, जसा उगवला तसा मावळणार ह्याची सगळ्यांना खात्री! आता पुढच्या वर्षांपर्यंत थांबण्याखेरीज इलाज नाही. ह्याला म्हणतात चिकाटी! मराठी म्हणजेच चिकाटी!!
रमेश झवर

उमेदवार विजयी, चिन्हांचा पराभव

मुंबई-ठाणेसह 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा तसेच 118 तालुका पंचायत समित्यांच्या पार पडलेल्या निवडणुकींचे विश्लेषण वेगवेगळ्या अंगाने सुरू आहे. ह्या विश्लेषणात वस्तुनिष्ठतेचा अभाव आहे. राज्यातल्या भाजपा किंवा शिवसेना ह्यापैकी एकाही पक्षाला जनतेने राज्यात एकछत्री सत्ता दिलेली नाही. त्याचप्रमाणे कोणत्याही एका पक्षाला विरोधी पक्षाचा दर्जा नाही. उत्तरेकडून आयात झालेली ‘जोडतोडकी राजनीती’ राज्यात सुरू राहणार असल्याचे हे चित्र आहे. आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की, स्वबळावर निवडणूक लढवण्याच्या गमजा मारणा-या सा-याच पक्षांचे स्वबळही खूपच तोकडे असल्याचे दिसले! नुसतेच बळ तोकडे आहे असे नाहीतर आत्मविश्वासही तोकडा आहे. ठाणे महापालिका आणि कोकणातल्या एकदोन जिल्हापरिषदात शिवसेनेला निर्विवाद बहुमत मिळाले. ठाणे पालिकेतील यशाचे श्रेय एकनाथजी शिंदे ह्यांना दिले पाहिजे. ठाण्यात आनंद दिंघेंच्या नंतर त्यांनी शिवसेनेचा गड कायम राखला. बहुसंख्य जिल्हा परिषदात भाजपाकडे आल्या असल्या तरी शक्यतों सत्ताधारी पक्षाबरोबर राहण्याच्या ग्रामीण महाराष्ट्रातील जनतेच्या प्रवृत्तीच निकालात प्रतिबिंबित झाली आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी ह्यांची स्थिती फारशी वेगळी नाही. काँग्रेसला केंद्रात अथवा राज्यात सत्ता नाही म्हणूनच त्यांना राज्यातले काही टापू सोडले तर जनतेने जवळ जवळ नाकारले आहे. मुंबईचे महापौरपद ही ‘मिनि विधानसभा निवडणुकीत’ली सर्वोच्च ट्रॉफी! ती भाजपाला मिळणार की शिवसेनेला ह्यासाठी झालेल्या लढतीला चुरस म्हणणे योग्य ठरणार नाही. शिवसेना आणि भाजपा ह्या दोघात घनघोर युध्दच झाले असे म्हटले तरी चालेल! ह्या युध्दात कोणाचाच जय झाला नाही किंवा दणदणीत पराभवही झाला नाही. परिणामी, मुंबई पालिकेत आणि राज्याच्या शासनात भाजपा आणि शिवसेना ह्या दोघांनाही आपापली शस्त्रे म्यान करून मिळतेजुळते घ्यावे लागणार आहे. म्हणूनच ‘शायस्तेखानाची बोटे छाटली’ ही संजय राऊत ह्यांची प्रतिक्रिया मार्मिक म्हणावी लागेल. मनसेला काही जागा मिळाल्या ख-या; परंतु भाजपाऐवजी मनसेशी युती केली असती तर, कदाचित दोन्ही पक्ष मिळून मुंबई महापालिकेत भगवा फडकू शकला असता! ठाणे वगळता पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर इत्यादि आठही महापालिकांत भाजपाला बहुमत मिळाले. निवडणुकीतली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिवसेनाप्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांच्यात रोज झमकत राहिली. ही झमकाझमकी पाहता निवडणुकीचे यश चिन्हांचे नसून फक्त उमेदवारांचे आहे. काही जिल्हा परिषदात त्रिशंकू स्थिती तर काही जिल्ह्यात काँग्रेसला यश अशीही निकालाची वेगळी बाजू दिसून आली. धनंजय मुंढे हे पंकजा मुंढेंपेक्षा वरचढ ठरले हे ह्या जिल्हा परिषद निवडणुकीचे आणखी वैशिष्ट्य. ह्या सा-या निवडणुकीच्या निकालाचा एकत्रित विचार करता बहुतेक पक्षांना मिळालेले यश खंडित मानावे लागते. महत्त्वाचे म्हणजे ते आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने मुळीच दिशानिदर्शक नाही. ह्या निवडणुकीत निश्चलनीकरण, सर्जिकल स्ट्राईक ह्यासारखे मुद्दे घुसडण्याचा भाजपाने कसून प्रयत्न केला. विकासाचा मुद्दा भाजपाने सातत्याने मांडला असला तरी भाजपाच्या ह्या मुद्द्यात दम नाही. निश्चलनीकरण राज्यातल्या जनतेला मान्य असल्याचे निकालावरून दिसून आले नाही. देशाचा विकास म्हणजेच जिल्ह्याचा किंवा पालिकाक्षेत्राचा विकास भाजपाचे समीकरणही खरे नाही. देशाचा विकास आणि जिल्ह्याचा अथवा शहराचा विकास ह्या दोन्हीत गल्लत करता येणार नाही. टेंडर कसे ओरबाडता येईल ह्याचेच राजकीय ‘नियोजन’च हेच ‘विकासा’चे अंतिम तत्त्व हे खुळ्या माणसाच्याही लक्षात आले आहे! ह्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक निवडणुकात मिळालेले यशापश हे मोदींच्या नेतृत्वावर नव्याने शिक्कामोर्तब ठरत नाही. देशात वर्षानुवर्षे महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होत आहेत. सुरूवातीला अनेक वर्षें ह्या निवडणुकांना देशाच्या पातळीवर अजिबात महत्त्व नव्हते. मोठ्या पक्षांच्या अनेक नेत्यांना अपक्ष उमेदवारांशी जुळवून घ्यावे लागत होते. आजही अनेक पक्षांच्या भल्या भल्या नेत्यांचे अपक्ष दादांपुढे काही चालत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. ह्याची पूर्वी काँग्रेसला जाणीव होतीच. आता ती भाजपाला झाली आहे इतकेच. म्हणूनच रावसाहेब दानवे निमंत्रण द्यायला मातोश्रीवर गेले! टेंडर व्यवहारात कोटींच्या कोटी उड्डाणे सुरू झाली आहेत. स्थायी समितीत सर्वच सभासदांचे हितसंबंध सांभाळले गेले नाहीतर पालिका बरखास्त करण्याखेरीज पर्याय उरत नाही. परंतु हा पर्याय स्वीकारताच सरकारची उरलीसुरली सत्ताही छाटली जाते! देशातल्या 50 मोठ्या शहरांपैकी मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिक ही चार शहरे महाराष्ट्रात आहेत. साहजिकच ह्या शहरांच्या कारभारावर पकड ठेवण्याचा राज्यकर्त्यांचा प्रयत्न आणि तो झुगारून देण्याचा स्थानिक नेत्यांचा प्रयत्न अशी ही रस्सीखेच आहे. ह्या रस्सीखेचीत रस्सी तुटणार आणि रस्सी खेचणारेही कोलमडणार! लोकशाहीचा मुद्दा बाजूला पडून भ्रष्टाचाराचा मुद्दाच पुढील निवडणुकीपर्यंत चर्चेत राहणार!
रमेश झवर
www.rameshzawar.com

वण्णकम् पालनीस्वामी

तामिळी राजकारण समजण्यापलीकडचे आहे. आपल्या नेत्यांवर अपरंपार प्रेम करणारी जनता इतर कोणत्याही राज्यात नाही. नेत्याच्या मृत्यूचा धक्का सहन न झाल्यामुळे तमिळ जनता हे जग सोडून जाणारे केवळ तामिळनाडू राज्यातच आहेत. अण्णा दुराई ह्यांच्यावर सुरू झालेला प्रेमाचा वर्षाव जयललितापर्यंतच्या बहुतेक सा-या नेत्यांना लाभला. शशिकला तुरूंगात असूनही त्यांच्यावर प्रेमाचा वर्षाव झालेला आहेच. शशिकलावर किमान 122 जणांची निष्ठा तर दिसलीच. शशिकलांनी निश्चित केलेले उमेदवार इडप्पकडी के. पालनीस्वामी ह्यांच्या गळ्यात अखेर मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. शशिकला ह्याच ख-या जयललिता ह्यांच्या ख-या वारसदार आहेत हे ह्या घटनेवरून सिध्द झाले. शशिकला देखील जयललिता ह्यांच्याइतक्याच लोकप्रिय आहेत. शशिकला ह्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तुरूंगवासाची आणि 10 वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यावर घातलेली बंदीची शिक्षा पाहता त्यांच्या सुटकेची राजकीय जीवन पुर्ज्जीवित होण्याची शक्यता कमीच म्हटली पाहिजे. ह्याही उप्पर त्यांची शिक्षा कमी होऊन त्या राजकारणात परत फिरल्या तर तो एक चमत्कार मानावा लागेल. परंतु तामिळनाडू हाच देशात एक चमत्कार आहे. बाकीच्या राज्यात संतांचे दैवतीकरण झालेले पाहायला मिलते तर तामिळनाडूत नेत्यांचे दैवतीकरण पाहायला मिळते. ह्या संदर्भात औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यातही काही हंशील नाही.

अल्प काळासाठी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री झालेले पन्नीरसेल्व्हम् ह्यांना जयललिताअम्मांची पुतणी दीपा जयकुमार ह्यांचा आणि 11 आमदारांचा पाठिंबा असूनही त्यांना मुख्यमंत्रीपदी नेमण्यास शशिकला ह्यांचा विरोध होता. पालनीस्वामी ह्यांनाच मुख्यमंत्री करण्याची मनोमन योजना रचून त्यांनी आपल्या पाठीराख्यांसह रिसॉर्टचा रस्ता धरला. नगराध्यक्षापासून ते मुख्यंत्रीपदापर्यंत कोणतीही निवडणूक असो, आपल्या पाठीराख्यांना इतरांकडून फूस लावू  नये म्हणून सगळ्यांना तीर्थयात्रेला घेऊन जाण्यापासून ते रिसॉर्टमध्ये 'नजरकैदे'त ठेवण्याचा शिरस्ता देशभर रूढ झाला आहे. विशेष म्हणजे त्यात कोणाला वावगेही वाटेनासे झाले आहे. ह्या 'नजरकैदे'विषयी कोणालाच काही वाटत नसेल तर सभागृहात हाणामारी, कपडे फाडणे, अंगावर धावून जाणे, खुर्च्या-माईकची मोडतोड ह्याबद्दलही काही वाटण्याचे कारण नाही! हे सगळे लोकशाहीविरोधी आहे. परंतु जगभर मान्य झालेली लोकशाहीची तत्वे भारतीय जनतेला मान्य नाही. भारतात स्वतःची अशी लोकशाहीची 'खास आवृत्ती' अस्तित्वात आली आहे! लोकशाहीच्या ह्या खास भारतीय आवृत्तीत उपरोक्त प्रकार लोकांना अप्रतिष्ठादर्शक वाटत नाही. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या आपल्या देशात लष्करी क्रांती झाली नाही आणि होण्यीच शक्यता नाही हेच आपल्या लोकशाहीच्या यशस्वितेचे गमक!

अण्णा द्रमुकच्या प्रादेशिक पक्षाची ताकद पाहिल्यावर स्वतःला अखिल भारतीय पक्ष म्हणवणा-या दोन्ही मोठ्या पक्षांच्या नेत्यांनाही मनातल्या मनात प्रादेशिक पक्षांचा हेवा वाटत असेल! तामिळनाडूतील प्रादेशिक नेत्यांचे रसायन आता अनेक राज्यांच्या नेत्यांपर्यंत पोहोचले आहे. उडियाचे बिजू पटनायक, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, महाराष्ट्रात दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि आता उध्दव ठाकरे, उत्तरप्रदेशात मायावती आणि मुलायमसिंग ( आणि आता त्यांचे चिरंजीव अखिलेशसिंह ) इत्यादि नेत्यांपुढे राष्ट्रीय नेत्यांनाही दादापुता करावे लागते ह्यात सगळे आले. 'लोकशाहीची असली थेरं मला मान्य नाही', असे उद्गार एकदा शिवतीर्थावरच्या दस-या मेळाव्यात बाळासाहेब ठाकरे ह्यांनी काढले होते. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी देशव्यापी मोठ्या पक्षांच्या नेत्यांनी काय केले असा सवाल उपस्थित झाल्यास त्याचे समर्पक उत्तर किती नेत्यांना देता येईल? आपल्याच पक्षातील प्रभावशाली नेत्यांचे पाय कापण्याचा उद्योग सर्वच पक्षात गेली कित्येक वर्षे सुरू आहे. मोठ्या पक्षातील मिळमिळीत सौभाग्यपेक्षा प्रादेशिक पक्षातले ढळढळीत वैधव्य पत्करले अशी स्थिती आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची संकुचित मनोवृत्ती मान्य करूनही त्यांना मिळणारा लोकांचा भरघोस पाठिंबा मात्र मत्सर वाटावा असा आहे.  

विशेष म्हणजे 'इश्युबेस्ड पॉलिटिक्स' चा आव न आणता सरळ सरळ व्यक्तिपूजेचे राजकारण करत राहण्यातच प्रादेशिक पक्षांची ताकद सामावलेली आहे. म्हणून तर निम्म्या भारतात प्रादेशिक पक्षांचीच सत्ता आहे हे कसे नाकारता येईल? प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना केंद्रात नेतृत्व करण्याचा मोह नाही. बाळासाहेब तर कधी दिल्लीलाही गेले नाहीत. दिल्लीत मोठ्या पक्षआंच्या सत्तेला प्रादेशिक पक्षांचा आक्षेप नाही;  राज्यातली सत्ता मात्र आमचीच हा त्यांचा खाक्या आहे. तामिळनाडूत काही आमदार-खासदार निवडून आणण्याचा काँग्रेसप्रमाणे भाजपानेही प्रयत्नकरून पाहिला. परंतु दोन्ही द्रमुकांच्या ताकदीपुढे त्यांचे काही चालले नाही. हा अनुभव लक्षात घेऊनच तामिळनाडूतील राजकारण काळजीपूर्वक हाताळण्याचा सल्ला कार्यवाहक राज्यपाल विद्यासागर राव ह्यांना भाजपाच्या केंद्रीय नेत्यांनी दिला होता. तो सल्ला किती सार्थ होता हेच पालनीस्वामींच्या विश्वासनिर्दशक ठराव ज्या पध्दतीने संमत झाला त्यावरून दिसून आले. वण्णकम् पालनीस्वामी!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

'मिसिंग' मतदारराजा!
http://phodile-bhandar.rameshzawar.com/wordpress/

प्रचार-तीर्थावरील 'अडते'!

मुंबई, ठाणेसह 10 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदा 283 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होत असून हजरों उमेदवार रिंगणात उभे आहेत. तिकीटवाटपाच्या काळात राजकीय संस्कृती वरपासून खालपर्यंत राज्यात सर्वत्र रसातळाला गेली होती. काही काळ राजकीय संस्कृतीची जागा ‘कलह संस्कृती’ने घेतल्यानंतर  उमेदवारी मागे घेण्याची तारीख उलटताच प्रचाराचा काळ सुरू झाला आहे. पूर्वी निवडणुकीचा हंगाम सुरू होताच प्रिंटिंग प्रेस, फ्लेक्स तयार करणारे आणि पोवाडे सादर करणारे कलाकार, रात्री कितीही वाजता आलेल्या प्रचारकांना जेवण आणि ग्लास पुरवण्याची सोय करणारी हॉटेले, रिक्शा-टॅक्सींचे घाऊक बुकिंग, निवडणूक सल्लागारांच्या मुक्कामासाठी ग्रेडनुसार हॉटेलबुकिंग, वृत्तपत्रीय प्रसिद्धीची कंत्राटे घेणारे ह्या सगळ्या न्हाव्या-भटांची पर्वणी सुरू होत असे.

निवडणूक हे लोकशाहीतले हत्याराविना लढायचे एक प्रकारचे युध्दच मानले गेले. आता रणधुमाळीची उपमा बाद झाली आहे. निवडणूक प्रचाराला बाजार मानण्याचे वर्तमानपत्रांनी ठरवले आहे. मुंबई आणि नॅशनल शेअर बाजारात निफ्टी ट्रेडिंगसह अनेक प्रकारच्या प्रॉडक्टची जोरदार खरेदीविक्री चालते त्याप्रमाणे पेडन्यूजचा मोठा बाजार सुमारे महिनाभर चालणार आहे. बातम्यांच्या ह्या बाजाराचे वैशिष्ट्य असे की पुरवणी बुक करणा-या उमेदवारांना बातम्यांचेही पॅकेजही घेता येणार आहे मात्र, हा सगळा व्यवहार रतन खत्रीच्या मटक्याप्रमाणे बिनबिलाचा आणि रोकडचा व्यवहार राहणार  हे उघड आहे. उमेदवाराला पॅकेज विकणा-या पत्रकारास व्यवस्थापनाकडून 'रोख अडत'ही मिळणार!  हे प्रकार गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत सुरू झालेलेच होते. आता त्याचा रिफाईन्ड विस्तार होणार ह्यात शंका नाही. विशेष म्हणजे लहान आणि मध्यम स्वरूपाच्या मॅनेजमेंट त्यात सहभागी असतील. त्याचा एक परिणाम असा होईल की मोठ्या समजल्या जाणा-या मिडियालाही संशयाचा फायदा मिळणार नाही.

टीव्ही मिडियात थेट विदेशी गुंतवणूक आल्यामुळे भारतीय मालकांच्या चॅनेल्सना आपले चॅनेल नफ्यात चालवणे भाग होते. म्हणूनच अण्णा हजारेंच्या उपोषणास आणि आम आदमी पार्टीखेरीज दुसरे काहीच चॅनेलवर दाखवायचे नाही ह्यासाठी मालकांनी कंबर कसली होती. विशेष म्हणजे त्यासाठी पत्रकारांच्या स्वातंत्र्याची बडबड बंद करणे आवश्यक होते. त्यासाठी तर कुशल पत्रकाराऐवजी 'पुढे आलेल्या' नवपत्रकारांना चॅनेलप्रमुख नेमण्यात आले. त्याचाच फायदा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भाजपाने घेतला आणि काँग्रेसविरूद्ध प्रचाराची राळ उडवून दिली. ह्या प्रचारात भाजपाच्या कार्यक्रमापेक्षा काँग्रेसी नेत्यांच्या भ्रष्टाचारावर अधिक भर होता. ह्याउलट मिडिया व्यवहारात काँग्रेस कमी पडली. बड्या देणग्या उभ्या करण्याचे तंत्र माहित असूनही काँग्रेसला हवा तितका पैसा जमवता आला नाही! एकवेळ पैसा जमवला असताही. परंतु त्याचा काँग्रेसला उपयोगही झाला नसता!  कारण, एका पक्षाचे कंत्राट-बुकिंग झाल्यानंतर दुस-या पार्टीस बुकिंग मिळालेही नसते.  

सध्या लहानमोठ्या प्रिंटप्रेस मिडिया कंपन्यांकडे अत्यल्प भांडवल असून मूळ भांडवलाच्या अवघे काही टक्के विदेशी भांडवल घेण्याची त्यांना परवानगी आहे. अनेक मिडिया कंपन्यांचे भांडवलच मुळात इतके अल्प आहे की स्वतःचे भांडवल अधिक परदेशी भांडवल मिळवून भांडवलाची बेरीज जास्त होत नाही. ह्या परिस्थितीत मिडिया कंपन्या चालवण्यासाठी त्यांना पॅकेजची कसरत करावी लागली नाही तरच नवल म्हणावे लागेल. मिडियाच्या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. लोकशाहीतली संसद, न्यायसंस्था आणि सरकार हे तीन खांब हलू लागल्यावर मिडियाचा चौथा काल्पनिक खांब डळमळू लागला असेल तर त्याबद्दल आश्चर्य वाटू नये. शेवटी देशातल्या वातावरणाचेच प्रतिबिंब मिडियात पडत असते.

महापालिका आणि जिल्हा परिषद निव़णुकीतही जो उमेदवार प्राभावी 'लक्ष्मीदर्शन' घडवून आणू शकेल किंवा जो उमेदवार 'लक्ष्मीयंत्र' हातात देईल तोच उमेदवार विजयी होणार हे स्पष्ट आहे. भारतीय लोकशाहीचे हे वास्तव प्रत्येकाला स्वीकारावे लागणार असेच चित्र सध्या दिसत आहे. लोकशाहीतला लक्ष्मीदर्शनाचा हा काळ लगेच बदलणार नाही. मात्र, 'शारदादर्शना' काळ जेव्हा सुरू होईल तेव्हा लक्ष्मीदर्शनाचा काळ बदलणारच. देशाच्या जीवनात होणारे हे बदल 'सायकलिक चेंज' स्वरूपाचे असतात.  'सायकलिक चेंज'चा अर्थ चक्र हळुहळू फिरत राहते आणि ते कधी ना कधी मूळ जागी येते. सेवाभावी उमेदवार, कष्टाळू प्रचारक, त्यागी आणि निष्ठावान नेते हे ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी कालचक्र थांबले की आपण म्हणतो तो जुना काळ पुन्हा नव्याने अवतरणार!

ह्या पार्श्ववभूमीवर ह्या 'मिनी विधानसभा' निवडणुकीच्या निकालाविषयी कसलेही भाष्य करून उपयोग नाही. उडदामाजी काळेगोरे निवडण्यासारखे ते ठरेल. कारण, धनसंपन्न उमेदवारांचा प्रचार आणि निवडणूक व्यवहारातले बारकावे क्षमता नसलेली नवी पिढी पुढे आली आहे. प्राप्त परिस्थितीत भाकित करणे आणि निकालाचा अर्थ विषद करणे भल्याभल्यांना शक्य होईल असे वाटत नाही.

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

सारंग दर्शने ह्यांचे भाषण 
फोडिले भांडार 
http://phodile-bhandar.rameshzawar.com/wordpress/ 

सालाबादप्रमाणे!...

खणखणीत आवाजात लोकांना आवडणारी कव्वाली म्हणत, हातातला चिमटा सटसट वाजवत रस्त्यात फिरणारे मस्त कलंदर फकीर-बैरागी आणि टिकठिकाणी भरणारे उरूस ह्यांचे साहचर्य ज्याप्रमाणे अतूट आहे त्याचप्रमाणे साहित्य संमेलन आणि  निष्ठावान कवीलेखक आणि रसिक वाचक ह्यांचे साहचर्यही अतूट आहे. यंदा डोंबिवलीत पु. भा. भावे नगरीत भरलेले साहित्य संमेलन हा एक प्रतिवर्षी भरणारा उरूसच म्हटला पाहिजे. जत्रेत किंवा उरुसाला न चुकता हजेरी लावणा-या   फकिरी बाण्याने जीवन जगलेल्या लेखक-कवींच्या इमानाबद्दल बिल्कूल शंका घ्यायला जागा नाही. साहित्य संमेलनास हजेरी लावणा-या मस्तकलंदर थोर साहित्यिकांनी, कवींनी, लेखकांनी साहित्यकृतींबद्दलचे, कवितांचे चिंतन रसिकांसमोर ठेवले. एकूणच मराठी भाषेच्या दूरवस्थेवरच खुद्द संमेलनाध्यक्ष, ख्यातनाम समीक्षक डॉ. अक्षयकुमार काळे ह्यांनीच बोट ठेवले. नुसतेच बोट ठेवले असे नाही तर शिक्षणात इंग्रजी आणि मराठीच्या समन्वयाची गरजही त्यांनी नेमकेपणाने लक्षात आणून दिली. आजवर होऊन गेलेल्या अनेक नामवंत अध्यक्षांच्या पावलावर पाऊल ठेवत त्यांनी मुद्द्याला अचूक हात घातला! मराठी ही ज्ञानभाषा झाली पाहिजे असे सांगणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आजची हिंदू संस्कृती माझी नाही, असे सडेतोड बोलून दाखवणारे उद्घाटक ज्येष्ठ हिंदी कवी विष्णू खरे ह्यांची भाषणेही अध्यक्षांच्या भाषणांशी सुसंवादी ठरली. ह्या सगळ्यांची भाषणे म्हणजे रसिकांना लुब्ध करणारी जुगलबंदीच होती हे नमूद केलेच पाहिजे.

मराठी साहित्यसंमेलनात झालेल्या गहि-या चिंतनाच्या संदर्भात काही प्रश्न उपस्थित होतात! हजार वर्षांपासून अस्तित्व टिकवून धरलेल्या मराठी भाषेला उतरती कळा का लागली? मराठीची ही उतरती कळा थांबवून मराठीला समृध्दतेच्या चढत्या कमानीवर नेण्याच्या दृष्टीने मराठी राज्यकर्ते, विचारवंत, लेखक-कवी, साहित्यिक, थोर नाटककार, शिक्षण महर्षी, प्रकाशका ह्या सर्वांनी काय केले?  हिंदीच्या उन्नतीसाठी प्रत्येक केंद्रीय कार्यालयात आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्या कंपन्यात हिंदी अधिकारी नेमण्याची सक्ती केली. संपूर्ण हिंदी विषय घेऊन पद्व्युत्तर शिक्षण घेणा-या तरूणांना सरकारच्या धोरणामुळे निदान नोक-या तरी मिळाल्या. ह्याउलट, मराठी विषय घेऊन एम. ए. झालेल्या मराठी तरूणांना कनिष्ठ पदावर नोक-या कराव्या लागल्या. नोक-या करत असताना त्यांनी टिळक-आगरकर आणि फुले-शाहू आंबेडकर ह्यांच्यावर अखंड चर्चा केल्या. महाराष्ट्रात संस्कृत विद्यापीठ आहे; परंतु मराठी विद्यापीठ नाही. कृषीविद्यापीठे आहेत. स्वतंत्र आरोग्य विद्यापीठही स्थापन झाले. तंत्रशिक्षणाच्या नावाजलेल्या संस्थाही आहेत.

महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाल्यानंतर साहित्य संस्कृती महामंडऴ स्थापन झाले. त्यानंतर  पाठ्यपुस्तक मंडऴ स्थापन झाले. यथावकाश मराठी विकास संस्थाही स्थापन झाली. विश्वकोश आणि ज्ञानकोश माहितीच्या महाजालावर प्रकट झाले. तरीही मराठीच्या संवर्धनासाठी  भक्कम असे फार मोठे कार्य झाले असे म्हणता येणार नाही. मराठी वैज्ञानिकांनी भारतभर नाव कमावले. मराठीला ज्ञानभाषेचा दर्जा प्राप्त करून देण्यास जयंत नारळीकर, माशेलकर, गोवारीकर, विजय भाटकर ह्यांच्यासारखे कर्तृत्वान शास्त्रज्ञ आणि मराठी भाषातज्ज्ञ ह्यांच्या मदतीने मोठा प्रकल्प राबवण्यास राज्य शासनाला कोणी मनाई केली होती? विविध विषयांवर अध्यासन सुरू करण्याचे किती प्रस्ताव विद्यापीठांनी राज्य सरकाला पाठवले? आज सत्तेवर असलेली मंडळी कालपर्यंत विरोधक म्हणून वावरत होती. मराठीच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी किती वेळा लावून धऱली? मराठी विद्वानांच्या वाट्याला लाचारीचे जिणे का आले? इतिहासाला विद्यार्थी मिळत नाही म्हणून अनेक महाविद्यालयातले इतिहास विभाग बंद झाले. ते का बंद झाले ह्याची विद्यापीठांनी कधीतरी चौकशी केली का?

मराठीचा चहू बाजूंनी सत्यानाश होत असताना सत्तेचे आणि नेमणकींचे राजकारण करण्यात ही सगळी मंडळी गर्क होती. दर्जेदार मराठी नियतकालिके एका पाठोपाठ बंद पडली. ती जगवण्यासाठी कुणीच काही केले नाही. वर्तमानपत्रांच्या साहित्यविषयक आवृत्त्या शिस्तीत बंद करण्यात आल्या. साहित्यिकांच्या कर्तृत्वाला जनतेकडून प्रतिसाद मिळवून देणारे एक मह्त्वाचे चॅनेल बंद झाले. आज घडीला रेडियो आणि टीव्ही चॅनेलखेरीज प्रसिद्धीचे एकही साधन लेखक-कवींना उपलब्ध नाही. तेथे प्रतिभावंतांपेक्षा सुमार लेखककवींना जास्त मानाचे स्थान आहे. पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय रडतखडत चाललेला आहे. परंतु ह्या व्यवसायाच्या समस्या समजून घेऊन प्रकाशन व्यवसायाला उर्जितावस्था आणण्याचा प्रयत्न कुठल्याही चेंबर ऑफ कॉमर्सने कधीच केल्याचे आठवत नाही. विनाअनुदान मेडिकल आणि इंजिनीयरींग कॉलेज काढण्याचा खटाटोप करणा-या शिक्षणमहर्षींना स्वस्त जागा सरकारने जागा दिल्या. मराठीसाठी काही करू इच्छिणा-यांना स्वस्त जागा देण्याचा विचार करू असे काही सरकारने कधीच जाहीर केले नाही. फक्त साहित्य संमेलन आणि नाट्यसंमेलन भरवण्यासाठी येणा-या खर्चाचा थोडा वाटा उचलण्याची एक चांगली प्रथा मात्र गेल्या काही वर्षांपासून सरकारने पाडली हे सुदैवच!

सालाबादप्रमाणे मराठी साहित्य संमेलन सोहळा उचित इतमामाने सुरू झाला. 'मांडवपरतणी'देखील तितक्याच इतमामामाने होणार आहे. साहित्य व्यवहार आणि साहित्यसंमेलन ह्याबद्दल जेवढे लिहावे तेवढे थोडेच आहे!  'असो' ह्या एकाच शब्दाने साहित्य संमेलनावरील ह्या लेखाचा समारोप करणे भाग आहे!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com

अर्थसंकल्प लावी दिवा वाचेचा!

ह्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वे अर्थसंकल्प विलीन करण्यात आला. शिवाय योजनान्तर्गत खर्च योजनाबाह्य खर्च हे अर्थसंकल्पांतील दोन प्रमुख स्तंभही मोडीत काढण्यात आले. अर्थसंकल्पात सरकारच्या सध्या चालू असलेल्या सगळ्या योजनांवरील खर्च वाढवण्यात आला. अर्थसंकल्पात दारिद्र्य रेषेखालील लोकांना वर्षानुवर्षें देण्यात येणारे अर्थसाह्य बंद करून त्याऐवजी 7620 रुपये युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम ह्या नानावे (सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न) जमा करून मोकळे व्हावे असे पिल्लू आर्थिक पाहणीत सोडून देण्यात आले होते. किमान ह्या अर्थसंकल्पात चर्चा तरी सुरू करावी अशीही मखलाशी करण्यात आली होती. ह्या योजनेचा साधा उल्लेख करण्याचेही अर्थमंत्री अरूण जेटली ह्यांनी टाळले. कारण उघड आहे. आधीच नोटाबंदीमुळे सरकार परेशान आहे. आता हे आणखी हे काय नविन लफडे असे टीकेचे मोहोळ उढले तर काय करायचे? त्यापेक्षा निरनिराळ्या योजनांखाली पाठवला जाणारा पैसा थेट बँकेच्या खात्यात जमा करून तो रोकडीने खर्च करण्याऐवजी मोबाईल अपव्दारे खर्च करण्याची सरकारची इच्छा लोकात रूजली तरी खूप झाले अशी अटकळ जेटलींनी बांधली असावी. किमान मर्चंट डिस्काऊंटचा तिढा सोडवण्यासाठी समग्र डिजिटल पेमेंट सिस्टीम धोरण जाहीर करण्यावर जेटली समाधान मानते झाले.

अर्थसंकल्पातील उत्पन्नाचे आकडे आणि खर्चाच्या तरतुदीनुसारच सरकारचा संपूर्ण व्यवहार चालतोच असे नाही. अर्थमंत्री जेटली ह्यांनी दिलेल्या आकड्यानुसार यंदाचा अर्थसंकल्प 21 लाख 47 हजार कोटींच्या घरात जाणार आहे. हा व्यवहार गेल्या वर्षी कच्च्या आकडेवारीनुसार 20 लाख कोटींच्या घरात जाणे अपेक्षित होते. अर्थसंकल्प तयार करताना सामन्यतः उत्पन्न आणि खर्चाची आकडेवारी डिसेंबरपर्यंतची घेतली जाते. परंतु यंदा नोटाबंदीमुळे ऑक्टोबरपर्यंतचीच आकडेवारी घेण्यात आली. ह्या परिस्थितीत नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यातील महसुलाचे आणि खर्चाचे आकडे जेव्हा हिशेबात येतील तेव्हाच अर्थसंकल्पाचे परिपूर्ण चित्र दिसेल. तोपर्यंत दुस-या आणि तिस-या तिमाहीपासून जीडीपी कसा वाढणार ह्यासंबंधी अर्थमंत्री जेटली ह्यांचे 'प्रवचन' ऐकण्याचा योग जनतेला आहे!  विकसनशील देशात स्रर्वाधिक प्रगती करणा-या देशात भारत सर्वात पुढे आहे ह्याचा जागतिक बँकेच्या अहावालाचा हवाला जेटली ह्यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात दिला. भारतात कौशल्य विकास केंद्रे सुरू करणार हे त्यांनी मागेही अनेक वेळा सांगितले. केंद्रे निघीतील तेव्हा निघतील. रोजगार मिळतील तेव्हा मिळतील. परंतु तोपर्यंत बेकारभत्ता तरी सुरू करा! पण जेटलींनी त्याचे चकूनही नाव काढले नाही. गुंतवणूक वाढली की कारखानदारी वाढेल वगैरे सगळे ठीक आहे रोजगारनिर्मितीची खात्री सरकारला कशी देणार? कारखानदारी जोमाने वाढली की रोजगारही आपोआप वाढणार असे सरकारचे गृहितक आहे. ह्या गृहितकाला गुंतवणूकरांच्या आश्वासनाखेरीज कशाचाहा आधार नाही.

ग्रामविकास, शेती, ग्रामपंचायतीपर्यंत ऑप्टिकल फायबर लाईन पोहचणार, जनरिक औषधांच्या निर्मितीत सरकार लक्ष घालणार ह्याबद्दल जनतेच्या मनात संशय़ नाही. जेटलींना अभिप्रेत असलेल्या अर्थतंत्रात गुंतवणूक आणि कारखानदारीवर नक्कीच भर आहे. शेतीला उत्तेजन, मागासलेल्यांचे उत्थापन, हायवे, रेल्वे, विमानवाहतूक, जलवाहतूक इत्यादी क्षेत्रांसाठी करण्यात आलेल्या भरभक्कम तरतुदी, संरक्षणाखर्चात वाढीचे आकडे ऐकताना असे वाटू लागते की भारतात आता कश्शाची उणीव म्हणून भासणार नाही. ह्या अर्थाने हा अर्थसंकल्पामुळे वाचेचा दिवा लावण्यात आला असून त्या दिव्याचा प्रकाश भारतभर पसरणार आहे.

अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या अनेकविध योजनांची माहिती खुद्द सरकारी अधिका-यांनाही असेल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. संबंधित आमदार-खासदार आणि काही त्या त्या खात्यातील मंत्री सोडले तर ह्या योजनांकडे बाकीची मंडळी साफ दुर्लक्ष करतात. लोकांशी आपुलकी, जिव्हाळ्याचे संबंध ठेवण्याची राज्यकर्त्यांना गरज नाही. साहजिकच, जनेतेच्याही मनात अर्थसंकल्पाबद्दल जिव्हाळा, आपुलकी वगैर भावना नाही. आयकरमाफी किती मिळणार हे एकदा समजले की मध्यमवर्गियांचे अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातले स्वारस्य संपते. घटनेची तरतूद पूर्ण करण्यासाठी राज्यकर्त्यांनी स्वतःसाठी मांडलेला हा अर्थसंकल्प असून कोणालाही त्याच्याशी काही देणेघेणे नाही. महागाई, बेकारी, उत्पन्नात काही कारण नसताना येणारी तूट इत्यादि आपल्या दैनंदिन समस्यांचे उत्तर एकाही अर्थमंत्र्याकडे नाही ह्याची जनतेला आज पुन्हा एकवार खात्री पटली. लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले सरकार म्हणजे लोकशाही हे एकेकाळचे गाजलेले वचन अलीकडे अर्थहीन झाल्यात जमा आहे. फेब्रुवारीत येणारा अर्थसंकल्पा हा लोकशाहीतली दिवाळीच्या सणाचा दिवस. वाचिक दिवा लावून रोषणाई करण्याचा दिवस. तो उत्तम प्रकारे पार पडला!

रमेश झवर

www.rameshzawar.com