तीन कृषी कायद्यांना संसदेची थातुरमातूर संमती मिळवण्यात यशस्वी झालेल्या मोदी सरकारला शेवटी तिन्ही कायदे रद्द करण्याची घोषणा करावी लागली. `मी शेतक-यांची माफी मागतो’ अशी नाटकी भाषाही त्यानी घोषणा करताना वापरली. त्यांची नाटकी भाषा कितपत परिणामकारक ठरेल ह्याबद्दल शंकाच आहे. आगामी निवडणुकीत कृषी कायद्यापायी भाजपाला फटका बसण्याची शक्यता हेच कृषी कायदे रद्द करण्याच्या घोषणेचे खरे कारण असून ते शेतक-यांच्या लक्षात आले नसेल असे मुळीच नाही. देशभरातला शेतकरीवर्ग नवे नेते समजतात त्यापेक्षा कितीतरी सुजाण आहे. आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरताना राजकारण्यांना चार हात दूर ठेवण्याचे धोरण शेतकरी नेत्यांनी सुरूवातीपासून ठरवले होते. आगामी संसद अधिवेशनात तिन्ही कायदे रद्दबातल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल असेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी केली असली तरी हमी भावविषयक कायदा संमत करण्याच्या शेतक-यांच्या मागणीकडे त्यांनी मुळीच लक्ष दिले नाही.
महामार्गावर जमलेल्या लाखो शेतक-यांकडून आपल्या घोषणेचे स्वागत होईल अशी अपेक्षा पंतप्रधानांनी बाळगली असेल तर ती मात्र फोल ठरली! आधी विरोधक शेतक-यांची दिशाभूल करत आहेत असा प्रचाराचा धोशा पंतप्रधानांनी लावला होता. आता विधेयक मागे घेताना, कायद्याचा उद्देश आम्ही शेतक-यांना समजावून सांगू शकलो नाही वगैरे वगैरे सांगून पंतप्रधानांनी वेळ मारून नेली. परंतु हे कायदे संमत करण्यामागे शेतक-यांच्या हितापेक्षा धान्य व्यापारात उतरू इच्छिणा-या कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मॉल-मालक कंपन्यांच्या हिताचे आहेत हे शेतक-यांच्या लहान मुलांनाही ठाऊक आहे. गेल्या ६-७ वर्षांत कामगार कायद्यात भाजपाप्रणित आघाडी सरकारने अनेक बदल केले. उद्योगपतींचे हित सांभाळण्याचा हाच छुपा हेतू हे बदल करण्यामागे होता. ते बदल करून झाल्यानंतर सरकारची वाकडी नजर कृषी मालाच्या व्यापाराकडे वळली. देशभर सुरू असलेल्या कृषी मंड्यांना पर्यायी मंड्या उभ्या करण्याची मुळात गरजच नाही हे त्यांना माहित नाही असे नाही. परंतु कुठल्या तरी उद्योग समूहाला मदत करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू होता हे उघड आहे.
पीक विमा, खतांवर अर्थसाह्य, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादि शेतक-यांच्या हितासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून राबवण्यात येत होत्या. अर्थात त्या योजनांच्या यशापयशाचा आढावा घेणे वेगळे आणि सरळ पर्यायी मंड्यांचा स्थापन करण्याचा कायदा संमत करण्याची खरे तर गरजच नव्हती. परंतु तार्किक विचार करण्याची भाजपाप्रणित रालोआची मुळातच तयारी नाही. मनात आले, केला कायदा, असेच सरकारचे धोरण असून त्यात स्वार्थ प्रेरणा बेमालूमपणे मिसळलेली आहे.
`राज करना हमही जानते है’ ह्या अहंकारात काँग्रेसचे नेते अनेक वर्षे वावरत होते. त्यांना धडा शिकवण्यासाठी मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली रालोआला जनतेने भरभरून मते दिली. परंतु जास्त काळ मतदारांची फसवणूक करू शकणार नाही ह्याची पंतप्रधानांना जाणीव झाली असावी. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय, निव्वळ सरकार चालवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या गंगाजळीतून पैसा उभा करणे, बॅँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेवर निर्गुंतवणुकीचा तोडगा काढणे, महागाईला कारणीभूत ठरणारी पेट्रोलियमची सतत भाववाढ, जीएसटीचा राज्यांचा वाटा थकवणे इत्यादि अनेक कामे मोदी सरकारला नडत गेली. ह्या पार्श्वभूमीवर शेतक-यांचा आंदेलनाला चिरडून टाकणे म्हणजे स्वतःच्या पायावर थोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरेल हे मोदी सरकारच्या ध्यानी आलेले दिसते. ह्या पूर्वीच्या निवडणुकांत सर्जिकल स्ट्राईकची तिकडम करून रालोआच्या यशाचा खुंटा खुबीने बळकट करण्यात मोदी यशस्वी ठरले होते. दर वेळी नवी नवी तिकडम काढणे शक्य नसते.आता सारेच मार्ग खुंटले असावेत !
उत्तरप्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत मतदानाचे वारे उलट्या बाजूने फिरले तर २०२४ मध्ये सत्तेचा तराजू आपल्या विरोधात झुकू शकेल! हा धोका पंत्प्रधान नरेंद्र मोदींनी नजरेआड करू शकत नाही. रशियन बॅले संपण्यापूर्वी ५-१० मिनटे आधी रंगमंचावरील नर्तिकांचे माघार नृत्य सुरू होते हे जुन्या पिढीतल्या लोकांना स्मरत असेल. कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा म्हणजे मोदी सरकारचे`माघारनृत्य’ सुरू झाल्याची तयारी म्हटली पाहिजे.
रमेश झवर
