Tuesday, December 31, 2019

सगळ्यांना शुभेच्छा!

भिंतीवर टांगलेला नकाशा वा-यामुळे फडफडला म्हणजे देशात धरणीकंप होत नाही, असे सुभाषित लिहणारे राम गणेश गडकरी आज असते तर त्यांनी म्हटले असते, कॅलेंडर बदलले म्हणजे काळ बदलत नाही! आज घरोघर कॅलेंडर बदलले असेल. काल मध्यरात्री संपलेले वर्ष २०१९, मध्यरात्रीनंतर उजाडले ते वर्ष २०२० ! परंतु वर्ष बदलले तरी, काळ खरोखरच बदलला का? काळाला भौतिकात रूप नाही. तो अनादि अनंत आहे. तो कधीच बदलत नाही. काळाबद्दलचे हे चिरंतन सत्य बहुतेक तत्त्वज्ञांना आणि वैज्ञानिकांना मान्य आहे. सभोवतालच्या परिस्थितीत बदल झाला की काळ बदलला असे आपण म्हणतो! भारतात मात्र काळ बदलेल अशी आशा लाखो लोकांना वाटत असते !
थोर शास्त्रज्ञ आइन्स्टीन म्हणतो'The passage of time is merely a feature of our consciousness and has no objective physical significance. Thus past, present and future has the value of  mere illusion' आइन्स्टीनच्या म्हणण्याचा अर्थ इतकाच की बदलाचा प्रत्यय येणे महत्त्वाचे. माणसाला काळ बदलल्याचा प्रत्यय येणार नसेल तर माणसाच्या दृष्टीने काळ बदललाच नाही. उपनिषदाचेही म्हणणे काहीसे असेच आहे. संवत्सराचे चक्रात्मक आणि यज्ञात्मक असे दोन प्रकार मानणा-या ऋचा उपनिषदात आहेत. ज्या बिंदूपासून पृथ्वीचे सूर्याभोवती परिभ्रमण सुरू झाले त्या बिंदूवर पृथ्वी जेव्हा परत येते तेव्हा होणारा बदल हा चक्रात्मक बदल. चक्रात्मक बदलाचा अनुभव येत असतानाच्या काळातच अग्नी-सोम-मिथुन प्रक्रियेमुळे जीवसृष्टीचा विकास व विनाश असे दोन्ही प्रकारचे बदल घडून येत असतात. म्हणून यज्ञातामक संवत्सर हाच खराखुरा बदल. जीवन-यज्ञाची ही प्रक्रिया अप्रतिहत सुरू असते. सृष्टीतली ही प्रक्रिया हेच 'यज्ञात्मक संवत्सर'! 
आगामी 20 वर्षांच्या काळात ह्या पृथ्वीतलावर नैसर्गिक बदल तर होतीलच. त्याखेरीज अनेक मानवनिर्मित बदल घडणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचार क्षेत्रात झालेली क्रांती ह्यामुळे तशी मानवनिर्मित बदलाची प्रक्रिया गेल्या काही वर्षांत सुरू झालेलीच आहे. तीच प्रक्रिया २०२०  वर्षात अधिक गतिमान होणार आहे. भारतही त्याला अपवाद नाही. कसे असतील हे बदल?  त्याचे स्वरूप कसे राहील?  त्यामुळे मानवजातीने आजवर जोपासलेली जीवनमूल्ये उध्वस्त तर होणार नाहीत? टेक्नालॉजीचा राक्षस मानगुटीवर मानवाच्या मानेवर बसणार की तो मानवाला साह्यभूत होणार? 'टेक्नालॉजी व्हर्सेस ह्युमॅनिटीह्या पुस्तकात जेर्ड लिओनार्डने भविष्यकाळाचा वेध घेतला असून तंत्रज्ञान माणसाच्या मानगुटीवर बसणार नाही असे मत त्याने व्यक्त केले आहे.
जेर्डच्या मतेगेल्या तीनशे वर्षांत लागलेल्या शोधांमुळे जग जेवढे बदलले त्यापेक्षा कितीतरी अधिक बदल येत्या 20 वर्षांत होणार आहेत. तांत्रिक प्रगतीमुळे! अनारोग्यपाणीअन्नउर्जा इत्यादि समस्यांचे उत्तर शोधण्यासाठी नव्या तंत्रज्ञानाचा सर्रास उपयोग केला जाईल. माणूस तंत्रज्ञानावर आरूढ होतो की तंत्रज्ञान माणसावर आरूढ होतो असा प्रश्न पडणार नाही! आर्टिफिशियल इंटिलेजन्स, ब्लॉकचेन, थिंग्ज ऑफ इंटरनेट, थ्री डी प्रिंटिंग ह्या पाच प्रकारांमुळे माणसाचे आयुष्य सुखीच होईल. 'पॉवर्ड मोबाईल' आणि वेगवेगळे 'अप्स' ह्यामुळे माणसाला जवापाडे असलेले सुख पर्वतासारखे भासू लागेल. रिमोट शस्त्रक्रिया तर ह्यापूर्वीच सुरू झाल्या आहेत. पुढची पायरी म्हणजे नर्सच्या हातातील उपकरण किंवा तुमच्याकडील मोबाईलचा उपयोग पॅथालॉजिकल निरीक्षण-विश्लेषण ह्यावर आधारित उपचारासाठी केला जाईल. इस्पितळातले बहुतेक उपचार आर्टिफिशयल इंडेलिजन्सच्या मदतीने करता येणे सहज शक्य होईल.
वीजेवर चालणा-या ड्रायव्हररहित मोटारी येत्या २५-३० वर्षांत रस्त्यावर धावू लागतील. ड्रायव्हर नकोलर्निंग लायसेन्स काढण्याची कटकट नको! फार काय, स्वतःची कार बाळगण्याचीही गरज नाही. स्वतःच्या मालकीची एकही कार नसताना उबेर ही जगातली सर्वात मोठी टॅक्सी कंपनी आहे. ह्याच धर्तीवर जितक्या तासांचा प्रवास करायचा तितक्या तासांचे पैसे कार कंपनीला दिले की खुशाल झोप काढत प्रवास करण्याची चित्तचक्षुचमतकारिक सुविधा उपलब्ध झालेली असेल असे जेर्ड म्हणतो. शेती आणि कारखान्यातील सर्व कामे महासंगणकाच्या आज्ञेनुसार रोबो पार पाडणार. फार काय, माणसाच्या भावभावना वाचून त्यानुसार हव्या त्या सुखसुविधा पुरवणारी संदेशवहन व्यवस्था कार्यान्वित झालेल्या असतील. सोफिया नावाची स्त्री रोबो तयार करण्यात आली असून तिला सौदी अरेबियाने नागरिकत्वही बहाल केले आहे.
समुद्राचे पाणी अत्यल्प खर्चात पिण्यायोग्य करण्याच्या यंत्रणेमुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाईची समस्या म्हणजे इतिहासजमा होईल. तेच उर्जेचे!  मुबलक सौरउर्जा पुरवू शकणारी व्यवस्था कार्यान्वित झालेल्या असतील. त्यामुळे रोजचा जीवनातील स्पर्धा संपणार. अर्थशून्य भासणारा जीवनकलह जवळ जवळ संपुष्टात आलेला असेल. जोडीला आजारपणावर अचूक उपचारांची रेलचेल! ह्या नवलाईमुळे माणसाचे आयुर्मान उंचावून ते शंभरपर्यंत गेले तर आश्चर्य वाटायला नको. ह्या सगळे वाचल्यानंतर वाचकांचा प्रश्न राहील. हे सगळे बदल भारतात घडणार का?
हे सगळे भारतात घडवून आणायचे की नाही ह्याचाच निर्णय राज्यकर्त्यांना घ्यावा लागेल. भारत महासत्ता होण्याच्या मार्गावर असल्याची ग्वाही जागतिक संघटनांचे अहवाल अलकडे देऊ लागले आहेत. राज्यकर्त्यांना तशी स्वप्ने पडू लागली आहेत. मंदीमुळे त्यावर थोडे पाणी ओतले गेले हे खरे आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळण आणि शहरे ह्या 5 क्षेत्रात आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणण्याचे नीती आयोगाने २०१८ सालीच निश्चित केले होते. त्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सशी संबंधित संशोधन प्रकल्प राबवण्याचा कार्यक्रम सुरू करण्यात आला म्हणे. ह्या कार्यक्रमांचा हेतू स्तुत्य आहे ह्याबद्दल वाद नाही. उपरोल्लेखित प्रकल्प कशा प्रकारे राबवले जातील ह्याबद्दल मनात शंकेची पाल चुकचुकली असेल तर दोष कोणाला देणार?
दरम्यानच्या काळात फेसबुक आणि गूगल ह्या दोन महाकंपन्यांची भारतात 'डाटा वसाहत' स्थापन झाल्यात जमा आहे. आधारकार्डाचे सर्वोच्च न्यायालयात जसे वाभाडे निघाले तसे ह्या कंपन्यांचे वाभाडे कोर्टात निघाले नाही हे खूप लक्षणीय आहे. सरकार आणि खासगी कंपन्या ह्यांच्या सहकार्याने सुरू झालेल्या आर्टिशियल इंटेलिजन्सच्या संशोधऩ प्रकल्पाचे नेमके स्वरूप तूर्त तरी गूढगम्य आहे. ह्या संशोधनाचा फायदा कोणत्या कंपन्यांना मिळणार हे गौडबंगाल तर भल्याभल्याच्याही लक्षात येण्यासारखे नाही. अलीकडे 'स्कील डेव्हलपमेंट'ची भाषा वारंवार बोलली गेली. त्यामुळे बेकारीनिवारण होऊ शकेल असा राज्यकर्त्यांचा दावा आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. बेगोजगारीत बेसुमार वाढ होत आहे. ह्याबद्दल खुलासेवार माहिती कोण देणार? एक मात्र सांगता येईल, भारतात तंत्रज्ञान माणसाच्या मानगुटीवर आरूढ होण्याचा धोका जरा जास्त दिसत आहे. धोका म्हणण्याचे कारण असे की बायोमेट्रिक्स पडताळून पाहिले जात असताना आधारकार्ड बेभरवशाचे असल्याचा अनुभव अनेक पेन्शनधारकांना आला.
नोटबंदीनंतर पैशाच्या व्यवहारात ज्या प्रकारे डिजिटल टेक्नालॉजी राबवण्याचा प्रयत्न झाला तो पाहता गरीब शेतकरी, कुशल-अर्धकुशल कामगार आणि लहान व्यापारी कदाचित रोजीरोटीपासून वंचित झाला नसतीलही, परंतु आयुष्याचा अत्यंत खडतर काळ त्यांनी अनुभवला. आर्टिफिशियल इंटेलेजन्समुळे कामगारांचा, शेतक-यांचा वर्ग समूळ नष्ट होतो की काय अशी भीती वाटू लागली आहे. त्या भीतीचे निराकरण जाणत्यांनी करावे अशी अपेक्षा आहे. आजवर फक्त कामगार जात्यात सापडत आला. परंतु येत्या 20 वर्षांच्या काळात कामगारांचे पोशिंदे 'मालक आणि त्यांचे कारभारी जात्यात सापडणार नाहीत कशावरून? कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि स्मार्ट मोबाईल ह्यामुळे मनुष्यबळाची गरजच मुळी राहणार नाही!
-असा हा काळ बदलून टाकणारे नवे वर्ष सुरू होत आहे. पुराणकारांच्या मते, कळिकाळ तर केव्हाच सुरू झाला. तरीही कळिकाळाची भीषणता मानव जातीला फारशी अनुभवावी लागलेली नाही, कारण पुराणकारांनी जिवाच्या रक्षणार्थ भक्तीमहात्म्याची योजना करून ठेवलीय्.
नवे वर्ष कळिकाळाच्या भीषणतेची वाढवणारे न ठरो. नववर्षाच्या शुभेच्छा!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

Monday, December 30, 2019

मंत्रीमंडळ प्रशिक्षण वर्ग !


शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे एकमेकांवर टीका करणारे पक्ष एकत्र आले आणि त्यंनी भाजपाविरोधी महाराष्ट्र विकास आघाडी स्थापन केली तरी ही राज्याच्या राजकारणाला निश्चितपणे वेगळे वळण देणारी घटना होती. सोमवारी मंत्रमंडळाचा शपथविधी कार्यक्रम सुरू झाला तेव्हा जाहीर होणारी मंत्र्यांची आणि राज्यमंत्र्यांची नावे, विशेषतः नव्या मंत्र्यांची नावे पाहिल्यावर राज्यात लौकरच मंत्री प्रशिक्षण वर्ग सुरू होतो की काय असे जनतेला वाटले असण्याचा संभव आहे. काही मंत्र्यांना शपथ कशी घ्यावी ह्याचे शिक्षणदस्तुरखुद्द राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांनी स्वतः दिले. स्वतःचे नाव उच्चारताना त्यात आईचेही नाव घेण्याची प्रथा आदित्य ठाकरेंनी सुरू केली हे समजण्यासारखे आहे. परंतु मंत्रिपदाची शपथ घेताना ती विशिष्ट मसुद्यानुसारच घेतली पाहिजे हे नव्या पिढीतील मंत्र्यांना माहित नाही हे स्पष्ट झाले. वास्तविक ही साधी शपथ नाही. गोपनियतेच्या कायद्याच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने शपथविधीला महत्त्व आहे. शपथेच्या मसुद्यात भर घालण्याचा किंवा राजकीय युगपुरूषांप्रति असलेल्या निष्ठा प्रकट करण्याचा लहा कार्यक्रम नाही.
सरकार स्थापन करण्यास आणि मंत्रमंडळ विस्तारास जरा जास्तच विलंब झाला! विलंब होऊनही खातेवाटप जाहीर झाले नाहीच. सा-या घटनाक्रमाचा विचार करता मंत्रीपद मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील असणा-यांची मोठी संख्या हे तर कारण आहेच;  शिवाय प्रथमच निवडून आलेल्यांची मंत्री होण्याची दुर्दम्य इच्छा हेही एक कारण आहेच. महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराचे एक वैशिष्ट्य असे की सा-या महत्त्वाकांक्षी तरूणवर्गाला राज्यकारभार करण्याची संधी देण्यात आली. खुद्द शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनीही मुख्यमंत्री होण्याची संधी खेचून आणली हे लक्षात घेता तरूण आमदारांना संधी नाकारण्याचे कारण दिसत नाही. ह्या संबंधात मतैक्य होण्यासही वेळ लागला असावा. अनुनभव आणि पितापुत्र किंवा मामाभाचा ह्यापैकी एकही बाब मंत्रीपद देण्याच्या बाबतीत आड आली नाही हे विशेष!
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे ह्यांच्यावर घराणेशाहीचा आरोप करण्यात आला आहे. नेहरूंच्या काळात नेहरूंची  विभूतीमत्त्वाकडे सुरू असलेली वाटचाल टिकेचा विषय झाली. लालबहादूरशास्त्रींच्या आकस्मिक निधनानंतर नेतृत्वाच्या स्पर्धेत इंदिरा गांधी पुढे सरसावल्या. त्या यशस्वीही झाल्या तेव्हापासून घराणेशाहीच्या आरोपाला जोर आला. वस्तुस्थिती मात्र अशी आहे की देशभराच्या राजकारणात घराणेशाही निरपवादपणे प्रभावी ठरली. कोणतेही राज्य त्याला अपवाद नाही. कोणताही पक्ष त्याला अपवाद नाही. तरीही घराणेशाहीच्या मुद्द्यावर सुरू असलेली चर्चा निरर्थक ढरल्यात जमा आहे. ह्यापुढे चर्चा करायचीच असेल  तर ती घराणेशाहीतून पुढे आलेल्या नेत्यांच्या कर्तबगारीच्या लेखाजोख्याबद्दल ती हवी. घराण्यातून आला का विशिष्ट जातीसमूहातून पुढे आला ह्यावर चर्चा करण्यापेक्षा नेत्याची कर्तबगारी दिसायला किती अवधी लागला ह्याची चर्चा केलेली बरी!  महाविकास आघाडी सरकारातील नव्या मंत्र्यांना स्वतःची कर्तबगारी सिध्द करावी लागणारच. अन्यथा कर्तबगारी दाखवण्याच्या बाबतीत कमी पडलेल्या नेत्याला आणि त्याची पाठराखण करणा-या नेत्यांना बाहेर फेकून देण्यास आपली राजकीय व्यवस्था समर्थ आहे असे नवे चित्र पाहायला ह्या पिढीला पाहायला मिळेल. महाविकास आघाडीने नव्यांन संधी दिली हे ठीक आहे. पण नवागतांना प्रशिक्षण देण्याची कामगिरी मुख्यमंत्र्यांच्या वरिष्ठ मंत्र्यांना बजवावी लागणार हे स्पष्ट आहे.  वेळ पडली तर नव्या मंत्र्यांना सांभाळूनही घ्यावे लागेल!  ह्या दृष्टीने उध्दव ठाकरे मंत्रिमंडळाचे रूपान्तर प्रशिक्षण वर्गात झाले तर आश्चर्य वाटू नये.  
मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या ३३ असून राज्य मंत्र्यांची संख्या अवधी १० आहे. ह्याचा अर्थ आदित्य ठाकरे ह्यांना कॅबिनेट मंत्रिपद मिळाले असले तरी राज्यमंत्रिपदाचेही काम बहुधा त्यांनाच करावे लागेल. किंबहुना सध्या कॅबिनेट मंत्री आणि राज्यमंत्री ह्यांच्या कामाच्या स्वरूपात थोडा बदल केला जाऊ शकतो. प्रश्न एवढाच आहे की कधी नव्हे एवढी मोठी आव्हाने सध्या तरी राज्यासमोर उभी आहेत. त्या आव्हांना मंत्री आणि मंत्रिमंडळा तोंड कसे देणार हे महत्त्वाचे. हा बदल समजून उमजून करण्यात आला असेल त्यावर टीका करण्याचे कारण नाही. हा प्रशिक्षण प्रयोग यशस्वी झाल्यास संबंध देशाच्या राजकारणाची दिशा बदलणारा ठरू शकतो.     
उध्दव ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून समावेश करताना विभाग, महिला किंवा मागासवर्ग ह्या काँग्रेसकालीन निकषांना अजिबात महत्त्त्व देण्यात आले नाही. अनेक जिल्ह्यांना मंत्रिपदे मिळाली नाहीत!   उध्दव ठाकरे सरकारच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी सर्वस्वी भिन्न असल्याने हे नेहमीचे निकष निरूपयोगी ठरले. पिढ्यान पिढ्या चालत आलेली राजकारणातील वरिष्ठ-कनिष्ठ श्रेणी ह्या मंत्रिमंडळात निकालात निघाली! अनुभवी मंत्रीच चांगला कारभार करू शकतात हे आजवरचे गृहितक चूक की बरोबर हेही नजीकच्या भविष्यकाळात स्पष्ट होईल. व्यक्ति असो की समूह, कार्यक्षमता जोखण्यासाठी काही काळ द्यावा लागतो. नव्या सरकारच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री व्यक्तिशः कारभार किती कार्यक्षमतापूर्वक करतील ह्यावरच ठाकरे सरकारची कामगिरी जोखली जाणार! केवळ अनुभव किंवा वय हा काही त्याच्या योग्यतेचा निकष ठरत नाही. काम करता करता शिकणारे अनेक असतात! उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारमध्येही असे अनेक मंत्री असू शकतात. ज्येष्ठ सनदी अधिका-यांशी चर्चा करताना मंत्री उघडे पडलेल्याची अनेक उदाहरणे ह्यापूर्वी मंत्रालयाने पाहिली आहेत. मंत्र्यांची कारभारशैली हाही मंत्रालयात विनोदाचा विषय झाल्याची उदाहरणे आहेत. अल्पावधीत मंत्र्यांनी कारभारावर पकड बवल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत.
राज्यातल्या २५ महापालिकांच्या कारभारास जनता कंटाळली आहे. पर्यावरणाचा प्रचंड -हास, अनधिक़ृत बांधकामे, नागरी वाहतुकीच्या जटिल समस्या, टोलवसुली, घटते उत्पन्न इत्यादि समस्यांना मंत्री कसे भिडतात हेच आता पाहायचे. काँग्रेसला पर्याय म्हणून भाजपाला जनतेने सत्ता बहाल केली. पण काम कमी, बोलणे अधिक असा अनुभव प्रत्यक्षात जनतेला आला. ह्या दृष्टीने उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारच्या कारभाराकडे जनतेचे लक्ष राहील. हा कारभार पाहिताना राजकारणाचा हँगओव्हर पाहायला मिळू नये.  तुमच्यात आणि त्यांच्यात फरक काय?’ असा प्रश्न उध्व ठाकरे सरकारला विचारण्याची वेळ जनतेवर  विचारू येऊ नये.
रमेश झवर

Friday, December 27, 2019

वलयांकित विकास सबनीस

विकास सबनीस गेल्याची बातमी आल्याने मला धक्का बसला! निवृत्त झाल्यानंतर त्यांचा माझा संबंध जवळ जवळ तुटलाच होता म्हणा ना!  लोकसत्तासारख्या मोठ्या पेपरमध्ये पोलिटिकल कार्टूनिस्ट नव्हता हे आम्हाला खटकत होते. तो काळ लक्ष्मणचा काळ होता ह्या पार्श्वभूमीवर लोकसत्तेतील राजकीय व्यंगचित्राची उणीव भरून काढणे मुळीच सोपे नव्हते. पण पॉकेट कार्टूनच्या बाबतीत मात्र लोकसत्तेची श्रीमंती होती. लोकसत्तेत फार पूर्वी मनोहर सप्रे ह्यांची पॉकेट कार्टून्स येत होती. ते लोकसत्तेच्या कार्यालयात मात्र फारसे येत नसत. त्यांची कार्टून्स बंद झाल्यानंतर पॉकेट कार्टूनिस्ट विकास सबनीसचा लोकसत्तेला शोध लागला. संपादक स्वतः बाहेर आले आणि त्यांनी विकास सबनिसांचा मला परिचय करून दिला. जे चीफसब ड्युटीवर असतील त्यांच्याकडे तुम्ही कार्टून देत जा, असे सांगून संपादक निघून गेले. विकास सबनीस खुर्ची ओढून माझ्या पुढ्यात बसले.
आजचं कार्टून तर संपादकांनी सिलेक्ट केलंच आहे. व्यंगचित्रांचं तुम्ही सिलेक्शन करणार असाल तर मी उ विकास सबनिसांबरोबर त्यांच्यातल्या विनयशील स्वभावाचाही मला परिचय झाला! द्यापासून दोनतीन कार्टून आणत जाईन,विकास
सिलेक्शन वगैरेची काही जरूर नाही. तुम्ही जे कार्टून आणून द्याल ते आम्ही छापू.मी
कार्टूनिस्टलाही स्वातंत्र्य असतं अशी माझी भूमिका होती.
आठवडाभर रोज मला अकरासाडेअकराच्या सुमारास कार्टून देण्याच्या निमित्ताने सबनीस मला भेटत असत. रात्रपाळीत मात्र त्यांची माझी भेट होण्याचा प्रश्नच नव्हता. ते माझ्या सहका-यांपैकी कुणा कुणाला भेटत. कार्टून सुपूर्द करून निघून जात. का कुणास ठाऊक, माझ्याकडून मात्र, ते हक्काने चहा आणि दाद वसूल करून मगच उठायचे. चहा येईपर्यंत कार्टून कसं आहे? ‘ ‘आवडलं का?’ हळुच प्रश्न विचारायचे! खरं तर कामाच्या धबडग्यात कार्टून बघायला कुठल्याही चीफसबला वेळ मिळत नसे. ब्लॉक तयार झाल्यावर त्याचे प्रऊफ येईल त्यावेळीच त्यांचे कार्टून पाहात असे. दुसरे म्हणजे मी स्वतः लक्ष्मणचा फॅन होते.
पोलिटिकल कार्टूनच्या बाबातीत तर बाळासाहेब आणि लक्ष्मण ह्यांची बरोबरी करणारा व्यंगचित्रकार कुणी नव्हता. लक्ष्मण तर पॉकेट कार्टूनमध्येही सिक्सर मारायचे. मराठात लोकमान्य नावाचे तमिळभाषिक कार्टूनिस्ट होते. लोकमान्य हे त्यांचे टोपण आहे असा समज होता. पण एकदा गप्पांच्या ओघात लोकमान्य मला म्हणाले, माझा जन्म १९२० साली टिळकांचे निधन झाले त्या दिवशीचा. म्हणून वडिलांनी माझे नाव लोकमान्य ठेवले! सबनिसांना मी ही किस्सा सांगितला तेव्हा ते खळाळून हसले. त्यांना जरा आश्चर्यही वाटले. उठताना सबनीस एवढंच म्हणाले, बघतो माझंही नाव बदलता येतं का!
नाही नाही! तुम्ही मुळीच नाव बदलू नका. विकास सबनीस चांगलं नाव आहे’, थोडं थांबून मी म्हटलं, शेवटी नावाला असं स्वतःचं वलय नसतं. तुम्ही नावाला वलय प्राप्त करून देतां
पोलिटिकल कार्टूनिस्ट म्हणून नाव मिळवावं अशी सबनिसांची मनातली इच्छा होता. ती तर पुरी झालीच. त्यांच्या नावाला वलयही प्राप्त झालं. पुढील काळात थोर व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरे ह्यांच्याशीही त्यांचा संबंध आला. व्यंगचित्रकारांसाठी त्यांनी अनेक शिबीरंही आयोजित केली.
ह्यापुढील काळात वलयांकित विकास सबनीस ह्यांची चित्रे दिसणार नाहीत. त्यांच्या नावाची माझ्या मनातली आठवण मात्र कधीच पुसली जाणार नाही.
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

Monday, December 23, 2019

गोळी पुढे हरीण मागे!

काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या तथाकथित उदात्त हेतूने २०१६ साली देश झोपलेला असताना नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली होती. काळा पैसा बाहेर काढण्यात सरकारला किती यश मिळाले ह्याची चर्चा करण्यात इतक्या वर्षांनतर आता काही हाशिल नाही. नोटबंदीच्या निर्णयाच्या तोडीस तोड असलेला नागरिकत्व कायद्यात दुरूस्ती संबंधीचा निर्णय सरकारने घेतला आणि तितक्याच धडाडीने तो अमलातही आणला. सरकारच्या निर्णयामुळे गेल्या आठवड्यापासून नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यावरून अनेक राज्यात प्रक्षोभ उसळला आहे! मुळात संसदेत एका झटक्यात नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा का संमत करून घेण्यात का आला ह्याच्या मुळाशी गेल्यास असे लक्षात येते की २०२१ मध्ये सुरू होणा-या जनगणनेत नागरिकत्व देण्याचा कायदा आणि नागरिकत्व रजिस्टर कायदा ह्या दोन्ही कायद्याचा जनगणनेत अंतर्भाव करून घेण्याचे सरकारने ठरवले होते. हिंदू, पारशी, शीख, बौध्द आणि जैन नसलेल्या संशयास्पद लोकांची नावे जनगणतेतूनच वगळून टाकण्याची ही खेळी होती. ती खेळी विरोधकांच्या लक्षात आली; पण फार उशिरा! गोळी पुढे आणि हरीण मागे अशी विरोधकांची अवस्था झाली!  
३१ जुलै २०१९ रोजी गृहखात्याने काढलेल्या नोटिफिकेशननुसार एप्रिल २०२० मध्ये जनगणनेचे काम सुरू होणार ते सप्टेबर २०२० पर्यंत पुरे करण्यात येणार आहे. जनगणनेचा अहवाल नागरिकत्व रजिस्टर आणि नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया ह्या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्या दोन्ही बाबी एकमेकांशी निगडित आहेत. त्याचे प्रत्यंतर ह्या जनगणनेत आल्याशिवाय राहणार नाही. जनगणनेचे  काम २००३ च्या सिटीझनशिप रूलच्या कलम ३ नुसार लोकसंख्या रजिस्टर तयार करण्यात येणार आहे. जनगणना रजिस्टर हेच नागरिकत्व रजिस्टर असेही सरकारला अभिप्रेत आहे! लोकसंख्या रजिस्टर हेच नागरिकत्व रजिस्टर मानण्यात येणार असल्याने संशयास्पद नागरिकाकडून अर्थात पुरावा मागण्यात येईल. आसामला मात्र ह्यातून वगळण्यात आले ह्याचे कारण असे की सर्वोच्च न्यायालयाच्या हुकूमानुसार आसाममध्ये नव्यांना नागरिकत्व देण्यात आल्याचे आणि त्यानुसार नागरिकत्व रजिस्टर तयार करण्याचे काम २०१३ सालीच सुरू झाले. एव्हाना ते संपुष्टात आले आहे. ते काम ज्या पध्दतीने करण्यात आले त्या पध्दतीने देशभर जनगणनेचे काम करण्यात येणार आहे.
जनगणनेचे काम पुरे करण्यासाठी राज्य सरकारांची मदत लागणारच. इतकेच नव्हे, तर जनगणनेचे काम जनगणना महासंचालकाच्या परिपत्रकानुसार करण्याचे बंधन अधिकारीवर्गावर राहणारच आहे. त्यासंबंधीचे नियम निश्चित करण्याच्या सूचना गृहखात्याने जनगणना महासंचालकांना दिलेल्या असणारच.. एखाद्या संशयस्पद व्यक्तीकडून त्याचा जन्माचा पुरावा मागितला तर तो त्याला द्यावाच लागेल. अन्यथा त्याचे नाव नागरिकत्वाच्या यादीतून आपोआपद बाद करण्याची व्यवस्था केंद्र सरकारच्या हातात आहेच. ह्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणे म्हणजे जनगणनेला विरोध करण्याचेच ठरले. थोडक्यात, नागरिकत्व कायद्याचे हरीण पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये निघणार आहे. पण आंदोलनांच्या गोळ्या आता सुटताहेत! खरा शिकारी तर कधीच शिकार करून कधीच पसार झाला!
पंततप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांनी रामलीला मैदानात केलेल्या भाषणावरून आरोपप्रत्यरोपाच्या फैर झडत आहेत. खरे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या वक्तव्यात विसंगती आहे हे तर खरेच आहे. परंतु पक्षाचा अजेंडा चलाखीने अमलात आणण्याचे काम मोदी-शहा करत असतात तेव्हा तरी विरोधी पक्ष झोपलेला असे म्हणायला हरकत नाही. किमान विरोधी पक्ष म्हणावा तितका जागरूक नाही हे ह्या निमित्ताने स्पष्ट झाले. जम्मू-काश्मिरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असताना जम्मू-काश्मिरला केंद्रशासित राज्याचा दर्जा देण्याचे काम मोदी-शहांनी वेगाने तडीस नेले. विरोधी पक्षांशी चर्चा करून सर्वेषामविरोधेन महत्त्वाचे निर्णय घ्यायचे असतात हेच मोदी-शहांना मुळात मान्य नाही, चाकोरीत राहण्याची विरोधी पक्षांना सवय असल्याने जम्मू-काश्मिर प्रकरणी विरोधक ३७० कलमाभोवतीच फिरत राहिले.
गृहमंत्र्याचे संसदेतले भाषण हेच सरकारचे अधिकृत धोरण. रामलीला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ह्यांचे भाषण नेहमीच्या नाटकी स्टाईलने झाले. माझा पुतळा जाळा, पण सार्वजनिक संपत्ती चाळू नका हे वाक्या त्यांच्या नाटकीपणाचे! नोटबंदीच्या वेळी काळा पैसा नाही बाहेर आला तर मला फाशी द्या असे त्यांनी एका भाषणात सांगितले होते. नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यामुळे पूर्वापर भारतात राहात असलेल्या मुस्लिमांना त्रास होणार नाही अशी ग्वाही मोदींनी दिली आहे. त्यांचा हा युक्तिवाद गोंधळलेल्या लोकांना दिलासा देण्यासाठी ठीक आहे. जनगणनेचे कार्य नोटिफिकेशनमध्ये नमूद केलेल्या नियमानुसार होणार, मोदींच्या भाषणानुसार नाही!
गुजरातच्या राजकारणापासून ते आजपर्यंतच्या राजकारणात दिसून आलेली नरेंद्र मोदी आणि अमित शहांची कार्यशैली कायद्याच्या चौकटीत जास्तीत जास्त जितके मॅनेज करता येईल ते मॅनेज करायचे अशी आहे. कोर्टकचे-या करण्याची पाळी येईल तेव्हा पुढच्या पुढे पाहता येईल हेही त्यांचे सूत्र आहे! सरधोपट राजकारण करण्याची सवय लागलेल्यांना गाफील ठेवण्यात दोघंही आजवर यशस्वी ठरले आहेत. नागरिकत्वाच्या कायदा प्रकरणात दोघेही मनमानी करून निसटून जातील का हे पाहायचे. मोदी-शहांच्या भाजपाला महाराष्ट्रात शिवसेना नेते उध्दव ठाकरे ह्यांनी झटका दिला. झारखंडाचे मतदारही भाजपाला झटका देण्यात यय़स्वी झाले आहेत. पुढचे पुढे!

रमेश झवर
 ज्येष्ठ पत्रकार




Wednesday, December 11, 2019

वादळाची चाहूल?

वादळी चर्चेनंतर संसदेत नागरिकत्व कायदा दुरूस्ती विधेयक संमत झाले. बहुमताच्या जोरावर हे विधेयक संमत झाले. संसदेतले वादळ शमवले तरी नागरिकत्वा दुरूस्ती विधेयकावरून ईशान्य भारतात विशेषतः आसामात उसळलेले  जनभावनांचे वादळ इतक्यात शमेल असेल असे वाटत नाही. लोकसभेत भाजपा आघाडीचे बहुमत लक्षात घेता  हे विधेयक संमत झाले त्यात आश्चर्य नाही. ते होणारच होते. राज्यासभेत ते कसे संमत होईल ह्याची सत्ताधारी पक्षाला अजिबात चिंता वाटली नाही.  विशेष म्हणजे लोकसभेत ह्या विधेयकाला पाठिंबा देणा-या शिवसेनेने राज्यसभेत मात्र वेगळी भूमिका घेतली. ह्या विधेयकाचे स्वरूप स्पष्ट नसल्याचे कारण शिवसेनेने आधी दिले. प्रत्यक्ष राज्यसभेत बोलताना संजय राऊत ह्यांनी माणुसकीच्या मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातली सत्ता टिकवण्याच्या दृष्टीने सत्ताधारी पक्षास विरोध करण्यासाठी संसदीय मोर्चेबंदीच्या वेळी शिवसेनेने राजकीय शहाणपण दाखवले. अशाच प्रकारचे शहाणपण  शिवसेनेला ह्यापुढील काळात दाखवावे लागणार आहे. ह्या विधेयकाचे कायद्यात रूपान्तर होताच त्याला सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मकतेच्या मुद्द्यावरून  आव्हान देण्यात येणार हे उघड आहे.  सर्वोच्च न्यायालयात नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याचे काय होईल ह्यबद्दल आताच भाष्य करणे उचित नाही.
जगातील अनेक देशात जगण्याच्या शर्यतीत निभाव लागत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.  म्हणून शेजारच्या देशात लोक घुसखोरी करतात. त्यातूनच समस्या उद्भवल्या आहेत. ह्या समस्येतून मार्ग काढण्याचा निकराचा प्रयत्न त्या त्या देशाचे नेते करत आहेत. त्या प्रयत्नात  फारच कमी देशांना यश मिळाले आहे. जगात ह्या ना त्या कारणाने २५-२६ कोटी लोकांनी बेकायदा स्थालान्तर  केले असून ती देशातील नागरिकांची डोकेदुखीचा आहे. उत्तर अमेरिका, जर्मनी, साऊदी, युके ह्या देशांना बेकायदा स्थलान्तराची समस्या भेडसावत आहे. ह्यउलट आशिया आणि आफ्रिका खंडातून मजुरांच्या मोठ्या प्रमाणावर स्थलान्तर झाले आहे. आपला देश सोडून जाणा-यात भारत, मेक्सिको, रशिया चीन आणि बांगला देशांचा क्रमांक खूपच वर आहे. घुसखोरीच्या समस्येला भारताने आपल्यापुरता धार्मिक रंग दिला असा विरोधकांचा आक्षेप आहे.  अर्थात गृहमंत्री अमित शहांनी चर्चेला उत्तर देताना त्या आक्षेपांचा खणखणीत शब्दात इन्कार केला.  अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगला देश ह्या तीन देशातून भारतात घुसून आलेल्या फक्त मुस्लिमतेरांनाच धर्मियांनाच ६ वर्षांच्या वास्तव्यानंतर भारताचे नागरिकत्व मिळू शकेल असा बदल नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यात करण्यात आला हे खूप बोलके आहे. वस्तुतः घुसखोरांत सर्वधार्मियांचा समावेश आहे हे पाहता मुस्लिमांचा त्या दुरूस्ती उल्लेख का करण्यात आला नाही ह्याचा अमित शहांनी केलेला खुलासा समर्पक नाही. नव्या दुरूस्तीनुसार मुस्लिमांना नागरिकत्व नाकारले जाऊ शकते. घुसखोरीचा आणि धार्मिक छळाचा काहीही संबंध नाही. धार्मिक छळ झाला म्हणून भारतात कुणी आश्रय मागितला नाही. बहुतेक जण त्यांच्या देशात उदरनिर्वाह होत नाही म्हणून भारतात घुसले आहेत घुसत आहेत!  गेल्या १-२ वर्षांपासून एक भारत एक देशअशी घोषणा मोदी- शहा देत आले आहेत. त्या घोषणेचे खरे इंगित नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयकातील तरतुदीत दडलेले आहे. मुळात ती सगळी वक्तव्ये दुरूस्ती कायद्याची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठीच केली जात होती. म्हणूनच घटनेच्या पायमल्लीचा मुद्दा उपस्थित करण्याखेरीज विरोधकांसमोर अन्य पर्याय उरला नाही. हाच मुद्दा पुढे सर्वोच्च न्यायालयात चर्चिला जाण्याची शक्यता आहे.   
घुसखोरीच्या समस्येने त्रस्त झालेला भारत हा एकमेव देश नाही. खरे तर, जगातील अनेक देश ह्या समस्येने त्रस्त आहेत. मानवीय दृष्टिकोनातून त्यांना नागरिकत्व देण्याचा प्रशस्त मार्ग बहुतेक देशात काढला गेला, काढला जात  जातो.  ह्याची दखल संसदीय चर्चेत एकाही पक्षाने घेतली नाही. संसदीय चर्चा पक्षीय दृष्टीकोनापलीकडे गेली नाही. मुस्लिंम समाजाबद्दलचा आकस आणि धर्मविषयक घटनात्मक तरतुदींची पायमल्ली ह्या दोनच मुद्द्यांवर ही चर्चा केंद्रित होणे हे एक प्रकारे ह्या समस्येचा विवध आयाम समजून न घेण्यासारखेच आहे.
आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे घुसखोरीची समस्या केवळ भारताच्या पूर्वेकडच्या राज्यापुरतीच मर्यादित नाही. श्रीलंकेतून आलेल्या तमिळ घुसखोरांचे काय? श्रीलंकेतील तमिळ निर्वासितांची समस्या तामिळनाडू राज्यापुढे आहे. परंतु नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याने त्याची साधी दखलही घेतली नाही. प्रत्येक विधेयकाची घटनात्मकता तपासणे  हे खासदारंचे कर्तव्य आहे ह्यात वाद नाही. मात्र ते करताना जगभर उग्र होत चाललेल्या ह्या समस्येच्या विविध आयामांचे खासदारांचे आकलन दिसले नाही  हे मात्र खटकणारे आहे! त्याखेरीज घुसखोरीमुळे उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची योग्य सोडवणूक हाही महत्त्वाचा मुद्दा होता. त्यावर चर्चा अपेक्षित होती. तीही चर्चा झाली नाही. देशोदेशीच्या सरकारांचा  गैरकारभार हेच ह्य समस्येचे मूळ कारण आहे. धार्मिक छळ. वर्णव्देष ही कारणे नाही असे नाही. ती आहेतच. पण त्याहीपेक्षा रोजच्या जीवनमरणाच्या संघर्षात बहुसंख्य जनतेचा निभाव लागत नाही हे ह्या समस्येचे कारण आहे.    ख-या कारणांकडे  नेते डोळेझाक करू इच्छितात! हा केवळ त्यांच्या राजकारणाचा भाग आहे.
बहुमताच्या जोरावर कायदे संमत करून घेता येतील, परंतु प्रत्यक्षात कायद्याच्या जोरावर जनतेचे जीवनमान सुधारता येणार नाही. कायद्याची अमलबजावणी करणे राज्यकर्त्यांच्या हातात नाही. शेवटी ती संबंधित अधिका-यांच्या हातातच राहणार आहे! अमलबजावणी कितपत प्रामाणिक असेल का हा खरा प्रश्न आहे. कायद्याच्या जोरावर घुसखोरी थांबणार का? ह्याही प्रश्नाचे उत्तर कोणी दिले नाही. ह्या कायद्याच्या निषेधार्थ ईशान्य भारतात  बंद पाळण्यात आला. ईशान्य भारतात येऊ घातलेल्या वादळाची ही चाहूल समजायची का?

Thursday, December 5, 2019

महामानव

स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी आणि महामानव बाबासाहेब आंबेडकर ह्या महापुरूषांची, त्यांच्या कार्याची यथार्थ ओळख नव्या पिढीला करून देता येणार नाही. किंबहुना स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जन्माला आलेल्या पिढीला तर त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाविषयी जेव्हा सांगितलं जातं तेव्हा त्यांना दंतकथा ऐकल्यासारखे वाटते! अर्थात त्याबद्दल त्यांना दोष देता येणार नाही. इंग्रजी माध्यम, गणित-सायन्स ह्या विषयाचा धोशा सतत त्यांच्या कानावर पडत आला आहे. दहावीबारावीपर्यंत जो काही इतिहास शिकला असेल तेवढाच इतिहास नव्या पिढीला माहित. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटनेचे शिल्पकार हे घासून गासून गुळगुळीत झालेले वाक्य फार तर त्यांना माहित! राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा स्वातंत्र्य, समता आणि बंधूभाव ह्या फ्रेंच राज्यक्रांतीतून उदयास आलेली तत्त्वे जगभर दुमदुमत होती.  साहजिक ह्या तत्त्वांचा आधार लोकशाही मार्गाने प्रगती करू इच्छिणा-या देशांनी स्वीकारणे  क्रमप्राप्त होते.  राजेरजवाडे आणि कुर्निसात आणि मुजरे ह्या मध्ययुगातून बाहेर  पडण्याचा काळ भारतात सुरू झाला होता. लोकशाही राज्य म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य! लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. ही  संकल्पना इंग्लंड आणि अमेरिकेप्रमाणे अनेक  देशात रूजत चालली होती.  भारतातही ह्या संकल्पनेचा प्रभाव दिसत होता. साहजिकच स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कायद्याने चालणारे लोकशाही राज्य स्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र भारताचाही निर्धार होता. हा निर्धार प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी असेंब्ली स्थापन झाली होती.  जगात सुरू असलेल्या तत्त्वांच्या उद्घोषाबरहुकूम  घटना करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीचे  अध्यक्षपद बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांच्यासारख्या कायदेतज्ज्ञाकडे सोपवण्याचा ठराव पहिल्या असेंब्लीने संमत केला. बाबासाहेब आंबेडकर ह्यांचे शिक्षण इंग्लंड आणि अमेरिकेत  झाले होते. नुसतेच शिक्षण इंग्लंड-अमेरिकेत त्यांचे झाले होते असे नव्हे, तर तेथले राजकारण, समाजकारण अर्थकारणादींचे त्यांचे निरीक्षण अफाट होते!
भारतात आल्यानंतर वकिली व्यवसाय तर त्यंनी सुरू केलाच, शिवाय समाजबांधवांची स्थिती सुधारण्याच्या कार्यास वाहून घेतले. गांधीजी राजकीय स्वातंत्र्यासाठी झटत राहिले तर बाबासाहेब सामाजिक समतेसाठी झटत राहिले.  सत्याग्रहाचा मार्ग बाबासाहेबांना वर्ज्य होता असे नाही. मंदिरप्रवेशाच्या अस्पृश्याच्या हक्कासाठी नाशिकला तर पाण्यासाठी महाडला चवदार तळ्याचा सत्याग्रह बाबासाहेबांनी केला. गांधीजी हरिजन नियतकालिकात त्यांचे विचार मांडत होते तर बाबासाहेबांनी प्रबुध्द भारत साप्ताहिकातून भेदभावावर आसूड उगारला.  स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी रचनात्मक कार्यावर गांधीजींनी भर दिलेलाच होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष लोकशाही  राज्य निर्मितीसाठी सुरू झालेल्या कार्यापासून गांधीजी पुष्कळ अलिप्त राहिले. सल्लागारांच्या भूमिकेत राहणेच त्यांनी पसंत केले. कदाचित् वयोमानानुसार त्यांनी  ही भूमिका पत्करली असावी. परंतु बाबासाहेबांनी मात्र लोकशाही राज्य निर्मितीच्या कार्यात भाग घेतला. घटनेच्या आराखडा तयार करण्यात  सहत्त्वपूर्ण भूमिका त्यांनी बजावली.
समाजबांधवांना खराखुरा न्याय आणि समतेची वागणूक  मिळवून द्यायची असेल तर घटनेतच खास तरतुदी करणे इष्ट ठरेल असे त्यांना कायदेतज्ज्ञ ह्या नात्याने वाटले. सत्याग्रह, आंदोलन, निदर्शने ह्या मार्गांचे वैफल्य कदाचित बाबासाहेबांच्या ध्यानात आले असावे. ह्याउलट गांधी सत्य, अहिंसा, अस्तेय  अपरिग्रह आणि ब्रह्मचर्य ह्या आध्यात्मिकशास्त्रातील तत्त्वांवर गांधीजींची नितांत श्रध्दा होती. इतकेच नव्हे तर त्यांनी आणखी  स्वतःच्या ५ व्रतांची त्यात  भर घातली. मानवी जीवनाची मूलभूत तत्त्वांवर हुकमत आली की मानवाची आणि त्याबरोबर समाजाची प्रगती होऊ शकेल ह्यावर गाधींचा  विश्वास होता. ह्याउलट बाबासाहेबांना नजरेसमोर सामाजिक वर्तनाचे रोकडे वास्तव होते. तरीही आपल्यातल्या धार्मिक प्रेरणांना त्यांनी  कधीच गौण स्थान दिले नव्हते हे नंतरच्या काळात त्यांनी आपल्या लाखो अनुयायांसह बौध्द धर्म स्वीकारला ह्यावरून सिध्द झाले. आधुनिक काळात धर्मान्तराचा मार्ग हा अभूतपूर्व असाच म्हटला पाहिजे.  बौध्द धर्मच का? यज्ञयागादि कर्मकांड आणि  जातीच्या पोलादी चौकटीत जखडून गेलेल्या समाजापुढे डोकेफोड करण्यापेक्षा बोधिवृक्षाखाली बोध प्राप्ती झाल्यानंतर ३ हजार वर्षांपूर्वी  भगवान बुध्दाच्या अंतःकरणात करूणेचा उदय झाला.  भगवान बुध्दाचा करूणेचा मार्ग  बाबासाहेबांना पसंत पडला.  सुदैवाने वेगळा धम्म स्थापन करण्याची खटपट त्यांना  करावी लागली नाही. बौध्द धम्म आयताच त्यांना दिसत होता. त्या धम्मात प्रवेश करण्याचा सुलभ मार्ग त्यांनी स्वीकारला. आयुष्यभर केलेल्या संघर्षाला पूर्णविराम दिला!
त्यांच्या समग्र जीवनाकडे दृष्टी टाकल्यास असे लक्षात येते की  समाजपरिवर्तन हेच उदात्त ध्येय त्यांचे जीवितध्येय होते. ते ध्येय डोळ्यांसमोर ठेऊनच निष्ठापूर्वक त्यांनी आयुष्याची वाटचाल केली. असे जीवन जगणा-याची वाटचाल आपोआपच महामानवत्वाच्या दिशेने होते.  चारचौघांपेक्षा  आपण कुणीतरी श्रेष्ठ आहोत ह्या भावनेला बाबासाहेबांनी आपला  कबजा घेऊ दिला नाही.  जे करणे आवश्यक होते ते निर्धारपूर्वक करत राहिले.  कुणाशी संघर्ष करण्याची वेळ आली तेव्हा  न डगमगता त्यांनी तो त्यांनी केला.  सामान्य उच्चशिक्षित माणसासारखे न जगता स्वीकारलेल्या कार्यावर दृढ  निष्ठा ठेवून आयुष् जगणारे लोक नेहमीच दुर्मिळ  असतात. बाबासाहेब हे गेल्या शतकातले असे एक दुर्मिळ मानव होते. म्हणूनच ते महामानव ठरले! महामानव शतका शतकाच एखादाच होतो!  जीवित कार्य संपले की ते निघून जातात ! त्यांच्यासारखा महामानव ह्यापुढे होणे नाही!!
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

Monday, December 2, 2019

देशात मंदी आहेच!

मोदी-शहांच्या कारनाम्यावर बोट ठेवण्याचे धाडस अखेर देशातले जुने जाणते उद्योगपती राहूल बजाज ह्यांनी केले आणि तेही मोदी-शहांच्या वर्तुळात वावरणा-या उद्योपतींच्या पुढ्यात! राहूल बजाज हे त्यांच्या परिपोक्ततेबद्दल आणि समंजसपणासाठी ओळखले जातात. काँग्रेसप्रणित पुरोगामीआघाडी सरकारवर आम्ही टीका करू शकत होतो, मोदी-शहांना टीका सहन होत नाही. मोदी-शहांच्या कंपूतील उद्योगपती त्यांना सत्यस्थिती सांगत नाहीत. मालेगाव खटल्यातील आरोपी आरोपी प्रज्ञा ठाकूरला तोंड सोडून वाट्टेल ते बोलू शकतात ह्या खटकणा-या गोष्टींचा राहूल बजाजा जेव्हा इकानॉमिक टाईम्सच्या कार्यक्रमात जाहीररीत्या उच्चार करतात तेव्हा त्याची दखल घेणे योग्य ठरेल. विशेष म्हणजे ह्या कार्यक्रमाला अमित शहादेखील उपस्थित होते. स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात गांधी आणि विनोबा ह्यांच्यासारख्या संत कोटीतल्या विभूतींच्या सर्व अटी मान्य करून राहूल बजाज ह्यांचे आजोबा जमनालालजी ह्यांनी दोघांनाही भरपूर मदत केली होती. आजही बजाज कुटुंबाचा मदतीचा वारसा राहूल बजाज आजही पुढे चाललत आहेत हे लक्षात घेतले तर मोदी-शहा ह्यांच्या प्रवृत्तीवर टीका करण्याचा राहूल बजाज ह्यांना नैतिक अधिकार आहे.
गेल्या वर्षभरापासून सकल राष्ट्रीय उत्पादनाची घसरण सुरू आहे. ती थांबावी म्हणून सरकार एका मागोमाग एक उपाययोजना करत असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् ह्यांनी केला आहे. तरीही नुकत्याच जाहीर झालेल्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा आकडा ४.५ टक्क्यांवर आला. जीएसटीच्या वसुलीत घट आली. आर्थिक स्थिती सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून सुमारे १ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची मदत घेतली. मात्र, अजून तरी आर्थिक स्थिती ताळ्यावर आलेली नाही. परंतु सत्यस्थितीवर निवेदन करण्यास मोदी सरकार का तयार नाही? ते विरोधी पक्षालाही विश्वासात घ्यायला तयार नाही! देश मंदीच्या भोव-यात सापडलेला असताना सत्तेचे राजकारण करण्यास मागेपुढे पाहायला सरकार तयार नाही. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि जम्-काश्मीरसारख्या राज्यात सत्तेचे राजकारण करण्याचा धूमधडाका भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने सोडून दिला नाही. अगदी कालपरवा रातोरात राष्ट्रपती राजवट उठवून भल्या सकाळी देवेंद्र फडणवीस आणि अजितदादा हया दोघांचा शपथविधी घाईघाईने उरकला होता.
देशात सुरू असलेला एकतर्फी कारभारामुळे गंभीर परिस्थिती उद्भवली तरी त्याची कबुली देण्यास सरकार तयार नाही. उलट, त्याबद्दल विरोधकांनी कसलीही टीका नये अशी मोदी सरकारची अपेक्षा आहे. २०१४ साली सरकार जेव्हा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आले तेव्हा आधीच्या पंतप्रधानांविरूध्द गरळ ओकण्यातच नेत्यांनी वेळ घालवला. त्या कारकीर्दीत सांस्कृतिक आणि साहित्यिक क्षेत्रातीलतल्या स्वातंत्र्याच्या गळचेपीविरूध्द आवाज उठवणा-या तमाम बुध्दीवंतांवर मोदीभक्तांनी देशद्रोही असा स्टँप मारला. पाकिस्तानात चालते व्हा असेही त्यांना सुनावण्यास भाजपाचियी चिल्लर नेत्यांनी कमी केले नाही. देशद्रोह्यांना गोरक्षण चळवळीची सूत्रे गुंडपुंडाच्या हातात गेली तरी त्याविरूध्द कुणी ब्र काढणार नाही असे दहशतीचे वातावरण उत्तरप्रदेशात निर्माण करण्यात आले. गेल्या वर्षभरात जीडीपी खाली आला. मुळात औद्योगिक मालाला मागणी राहिली नाही. पेट्रोल-डिझेल दर भरमसाठ वाढवण्यात आले. त्यामुळे वाहतूक खर्चात भरमसाठ वाढ झाली. परिणामी देशातले उद्योगचक्र थंडावले. उद्योगचक्राला गति देण्यासाठी रेपो दर कमी करण्याचा सपाटा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांतदास ह्यांनी लावला. राष्ट्रीयीकृत बँकां संकटात सापडल्या. बँकांना संकटातून वाचवण्यासाठी विलीनीकरण आणि पुनर्भांडवलीकरणासठी बाँड जारी करण्यात आले तरी. त्त्यातून किती बँका सावरल्या हा यक्षप्रश्न आहे. सरकारचे लाभान्वित उद्योगपतींनी त्याविरूध्द अवाक्षर काढले नाही. सरकारी बँकांच्या जोडीने अर्बन बँकांची स्थितीही खालावली आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य शहरी नागरिकांना बसला आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्रर बँकेने तर मुंबईकरांना धक्कच बसला. आधीच सीकेपी, पेण अर्बन ह्या बँकांचे सामान्य ठेवीदार त्रस्त आहेत. त्यात पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या ठेवीदारांची भर पडली. ह्या बँकेत रिझर्व्ह बँक कर्मचा-यांच्या पतपेढीचेही खाते असल्यामुळे त्याची झळ रिझर्व्ह बँकेच्या कर्मचा-यांनीही बसली. म्हणून पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या क्रमचा-यांना भल्या मोठ्या रकमा काढण्यास परावानगी देण्यात आली.
हीच मंदी काँग्रेसप्रणित संयुक्त आघाडी सरकारच्या काळात कोसळली असती तर वाचाळतेचे वरदान लाभलेल्या भाजपा नेत्यांनी संसद डोक्यावर घेतली असती! खालावलेल्या आर्थिक परिस्थितीचे प्रतिबिंब राहूल बजाज ह्यांच्या भाषणात पडले नसते तर नवल होते. अजूनही वेळ गेलेली नाही. केंद्र सरकारने देशभरातल्या उद्योगपतींची बैठक बोलावून देशाला मंदीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. उपाय शोधण्याच्या बाबतीत जीएसटीतले अनेक स्लॅब खाली आणण्यासारखा जहाल उपाय योजावा लागला तर तो सरकारने तो बेधडक योजला पाहिजे. मोबाईल रिचार्जिंग, रेल्वे प्रवास, मेडिक्लेम, पेट्रोलृडिझेलसारख्या चिजांवरील कर तर ताबडतोब रद्द केले पाहिजे.
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

Wednesday, November 27, 2019

अखेर नवे सरकार!


बहुमत सिध्द करण्याच्या संदर्भात मुदतबध्द सुस्पष्ट प्रक्रिया बंधनकारक करणा-या निकालामुळे आणि उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांना राष्ट्रवादींच्या आमदारांचा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे ८० तासांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देण्यखेरीज देवेंद्र फडणवीस ह्यांच्यापुढे पर्याय उरला नाही. आजितदादांनी ऐनवेळी घेललेली माघार पाहता फजिती करून घेण्यापेक्षा राजिनामा देणे श्रेयस्कर ठरते असा विवेक फडणविसांना सुचला आणि उध्दव ठाकरे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना ह्या तीन पक्षांचे सरकार स्थापन करण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला. उध्दव ठाकरे ह्यांच्या सरकारचा शपधविधी ही आता निव्वळ औपचारिकता उरली आहे. बहुधा उद्या नव्या मुख्यमंत्र्यांचा आणि त्यांच्या सहका-यांचा शपथविधी होईल.
तीन चाकांचे रिक्षासारखे हे सरकार चालणार नाही अशी टीका मावळलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस  ह्यांनी केली. सत्तेचा प्याला तोंडाशी आला असताना तो हातातून निसटला ही वस्तुस्थिती पाहता फडणविसांची टीका समजण्यासारखी आहे. मात्र, अजितदादांच्या मागे पुरेसे आमदार नाहीत ह्याचा अंदाज फडणविसांना आला नाही. त्यांना सरकार बनवण्यास भरीस पाडणा-या शहा-मोदी ह्या  दोघा भाजपाश्रेष्ठींनाही हा अंदाज आला नाही. दोन्ही नेत्यांचा हा फाजील आत्मविश्वास होता हे काही तासातच स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र म्हणजे मणीपूर नाही की गोवा नाही. महाराष्ट्र राज्य कर्नाटकही नव्हे! राष्ट्रपती राजवटीत काहीही करता येते, त्या काहीहीचे लोकसभेतल्या बहुमताच्या जोरावर मनमानी समर्थन करता येते असाच आजवरचा भाजपा नेत्यांचा खाक्या आहे. परंतु केवळ व्यवहारातच नाही तर राजकारणाती शेरास सव्वाशेर भेटतो! अमित शहांना शरद पवारांच्या रूपाने सव्वाशेर भेटला!
सोनिया गांधींची तीनचीर वेळा भेट घेताना वयाच्या ऐंशी वर्षे वयाच्या शरद पवारांना नक्कीच स्वतःचा अहंकार बाजूला सारावा लागला असेल. शिवसेनेला पाठिंबा देण्यापूर्वी तात्त्तिक मुद्दे, किमान समान कार्यक्रम, समन्वय समिती असे काही मुद्दे सोनियांजींनी उपस्थित केले असावेत शरद पवारांनी ते मुद्दे खोडून न काढता त्या मुद्द्यांचे पध्दतशीर निराकरण करण्याचा मार्ग शरद पवार आणि सोनिया गांधी ह्या दोन्ही नेत्यांनी शोधून काढला.  काँग्रेसमधील अन्य नेत्यांशी चर्चा करण्याचा सोनियांजींना अवधीही शरद पवारांनी दिलेला. दिसतो. त्यामुळे पाठिंबा मिळण्यास विलंब लागेल हे शरद पवारांना कळले नाही असे मुळीच नाही. चट मंगनी पट ब्याह ही लोकोक्ती राजकारणात उपयोगी नाही ह्याचेही भान शरद पवारांनी राखले. सत्तेचे राजकारण करताना तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांचा संयम आणि सहनशीलता दिसली. चर्चा-वाटाघाटी हेच युतीआघाड्यांच्या राजकारणाचे अभिन्न अंग असल्याचे उध्दव ठाकरे ह्यांनाही शिकायला मिळाले. ह्या शिक्षणाचा एक फायदा असा की अखिल भारतीय पातळीवर जाण्याचा महामार्ग शिवसेनेला मोकळा झाला! मुख्यमंत्रीपदामुळे भावी काळात उध्दवजींना दिल्ली आणि मंत्रालयाची खरीखुरी ओळख होण्याची संधीही मिळेल ह्यात शंका नाही.
भाजपाबरोबरची युती तोडण्यासाठी कराव्या लागणा-या राजकारणामुळे संजय राऊतसारखा तरूण कार्यक्रमक्षम नेताही उध्दवजींना अनपेक्षितपणे लाभला. तसे संजय राऊत हे उध्दवजींना दिल्लीच्या राजकारणात मदत करतच होते. परंतु राऊत किती कणखर आहेत हेही ह्या संघर्षात दिसल्याशिवाय राहिले नाही. राज्यातल्या सत्ताकारणात आजूनही शरद पवारांचे वर्चस्व असल्याचे दिसून आले. मुख्य म्हणजे भाजपाला सत्तेपासून लांब ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी नुसताच बोलून दाखवला नाही तर तशी भक्कम कृती त्यांनी महाराष्ट्रापुरती का होईना करून दाखवली. राष्ट्रीय राजकारणात संधी मिळताच हाच प्रयोग ते करू शकतील इतपत विश्वास त्यांच्याबद्दल देशात निर्माण झाला हे नाकारता येणार नाही.
विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्यापासून सत्ता हस्तगत करण्यापर्यंतच्या काळात शरद पवारांकडून त्यांच्या आतापर्यंतच्या राजकीय जीवनाचा कलशाध्याय लिहला गेला. अर्थात त्यासाठी त्यांनी कष्ट उपसले. ऐन सरकार स्थापन करण्याच्या वेळी पुतण्या अजितदादांच्या मनात झालेल्या घालेमेलीमुळे कौटुंबिक जीवनात आलेल्या वादळालाही शरद पवारांनी खंबीररीत्या तोंड दिले. अजितदादांना पक्षनेतेपदावरून बडतर्फ केले आणि त्यांची समजून घालून त्यांना मागे फिरण्याचाही प्रयत्न केला. त्यांच्या ह्या प्रयत्नात त्यांची कन्या सुप्रिया, जावई सदानंद सुळे आणि अर्धांगिनी प्रतिभा ह्यांनीही पवारांना साथ दिली हे विशेष. राजकीय वादळ पवार सहज झेलता येते; पण कौटुंबिक जीवनाच्या दिशेने सरकणारे वादळ अनेकांना शमवता येत नाही. त्यातही शरद पवार यशस्वी ठरले!
उपमुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा दिल्यानंतर पत्कराव्या लागणा-या माघारीमुळे अजितदादांच्या प्रतिष्ठेला चरे पडल्याचे चित्र निर्माण झआले आहे. अन्यथा राजकारण-संन्यासाची भाषा अजितदादांच्या तोंडून निघाली नसती. राज्याचे सर्वोच्च पद मिळावे असे साठीकडे झुकत चाललेल्या अजितदादांना वाटत असेल तर त्यात गैर काहीच नाही. पण बदलत्या राजकारणात त्यांची संधी हुकली. उध्दव ठाकरेंच्या मंत्रिमंडळात दोन उपमुख्यमंत्र्यांपैकी एक मुख्यमंत्री म्हणून राहण्यात हाशील नाही असेही त्यांना वाटलेले असू शकते. त्यापेक्षा फ़डणविसांच्या मंत्रिमंडळात एकच एक उपमुख्यमंत्री म्हणून सामील होणे केव्हाही बरे, असाही विचार त्यांच्या मनात आला असू शकतो. प्राप्त परिस्थितीत अजितदादांच्या महत्त्वाकांक्षेवर पाणी ओतले गेलेलेही असेल. ते काहीही असले ते परत फिरून त्यांना कुटुंबातल्या सर्वांचा मान राखला हे महत्त्वाचे. शरद पवारांना ह्याची पुरेपूर जाणीव आहे. म्हणूनच कदाचित् अजितदादांच्या भवितव्याचा विचार ते केल्याखेरीज राहणार नाही. अजितदादांना राज्याच्या राजकारणात ठेवायचे की त्यांना राज्यसभेच्या निवडणुकीमार्फत राष्ट्रीय राजकारणात स्थापित करायच्या पर्यायाचा शरद पवारांनी आज ना उद्या विचार केला तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
राज्यात महाराष्ट्र विकास आघाडीचे सरकार आले. पण हे निव्वळ सरकार आले असे नाही. सरकार स्थापनेच्या निमित्त्ताने देशात दोन्ही काँग्रेसच्या समन्वयाची जुळवाजुळव सुरू झाली. भाजपाला समर्थ पर्याय उभा करण्याच्या त्यांच्या राजकारणाची ही सुरूवात आहे हे विश्चित.
रमेश झवर

Sunday, November 24, 2019

सत्तेचा जुगार


महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार ह्यांच्या शपथविधीचे आणि सरकारचे बहुमत सिध्द करण्याचे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे गेले आहे. ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा निवाडा महत्त्वाचा ठरणार आहे. भाजपा नेते देवेंद्र फडणवीस ह्यांचा शनिवारी सकाळी ८ वाजता मुख्यमंत्रीपदाचा शपथविधी झाला होता. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार ह्यांचा उपमुख्यमंत्रीपदी शपथविधी झाला. लोकशाहीत सरकार स्थापनेत शपथविधी हा निव्वळ घटनात्मक तरतुदींच्या पूर्ततेचा नाही तर तो सत्तान्तराच्या छोटासा का होईना, राजकीय सोहळादेखील आहे. परंतु मध्यरात्री राष्ट्रपती राजवट बरखास्त करण्याची शिफारस राज्यपाल करतात काय, राष्ट्रपती राजवट उठवण्यासाठी मंत्रिमंळाची ना बैठक घेण्यात आली ना राष्ट्रपतींकडे रीतसर प्रस्ताव पाठवण्यात आला. काही तासांच्या आत राष्ट्रपती राजवट आणण्याच्या हुकमावर राष्ट्रपतींनी सही केली. सकाळी राजभवनात शपथविधीचा कार्यक्रम घाईघाईने उरकण्यात आला! ह्या सा-या प्रकारामुळे घटनेची पायमल्ली झाली की नाही ह्याची शहानिशा सर्वोच्च न्यायालयात होतच आहे. त्याखेरीज बहुमत सिध्द करण्याच्या आणि सभापतीची निवडण्याच्या दोन्ही राजकीय प्रक्रियांना अनेक फाटे फुटण्याचा दिल्ली दरवाजा सताड उघडला जाऊ शकतो!
२४ ऑक्टोबर रोजी विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्याबरोबर सुरू झालेला सत्तेचा जुगार शनिवारी रात्रीच्या अंधारापर्यंत खेळला जात होता. सकाळी आठ वाजता झालेल्या मुख्यमंत्रीपदासाठी देवेंद्र फडणवीस तर उपमुख्यमंत्रीपदासाठी अजित पवार ह्यांचा शपथविधी हीच भाजपा आणि बंडखोर राष्ट्रवादीच्या नवजात सरकारची मया जीतं ही घोषणा आहे! लोकशाही राजकारणात सत्ता स्थापनेचा जुगार खेळण्याची ही पहिली वेळ नाही. ह्यापूर्वीही अनेकदा सत्तेचे जुगार राज्यात खेळले गेले आहेत. फरक एवढाच की   ह्यावेळच्या जुगारात शिवप्रभूंच्या महाराष्ट्र राज्यात नेकी आणि इभ्रत पणाला लागली! महाराष्ट्र राज्यदेखील बिहार, कर्नाटक किंवा हरयाणा ह्या राज्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे. आणीबाणी जाहीर करण्याच्या हुकूमावर सही करण्यात आणि मध्यरात्रीनंतर केव्हातरी राष्ट्रपती राजवट उठवण्याच्या हुकूमावर सही करणे ह्या दोन्हीत तात्त्विकदृष्ट्या फारसा फरक नाही. स्वसत्ता टिकवण्यासाठी किंवा आणण्यासाठी लोकशाही प्रक्रिया डावलण्याचाच सूक्तासूक्त मार्ग दोन्ही प्रकारात सारखाच आहे.
भाजपाबरोबर शिवसेनेने घेतलेली काडीमोड, सत्ता स्थापन करण्याच्या दृष्टीने काँग्रेस आघाडीबरोबर सुरू केलेल्या चर्चा-वाटाघाटी जर जनादेशाचा अपमान असेल तर सत्तेसाठी राष्ट्रवादीचे बंडखोर नेते अजित पवार ह्यांच्याबरोबर भाजपाने घरोबा करणे हादेखील जनादेशाचा अपमानच! सत्तेसाठी क्वचित तत्त्त्वनिष्ठा बाजूला  न सारता क्वचित तत्त्वाला मुरड घालणे हे समजण्यासारखे आहे. पण सत्ता स्थापनेचे हे राजकारण क्वचित प्रसंगी तत्त्वनिष्ठा बाजूला सारण्याच्या पलीकडे गेले आहे. हा तर सरळ सरळ मतदारांना फसवण्चाचा प्रकार आहे! मतदारांना फसवण्याच्या ह्या प्रकारात करोडो रुपयांचा चुराडा करण्यात येतो हे उघड गुपित आहे. अन्यथा सत्ता स्थापण्यासाठी रात्रीच्या अंधारात झालेल्या हालचालींची संगती लागत नाही. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीचा आदेश देऊन जेल की की उपमुख्यमंत्रीपद असा पेचप्रसंग भाजपाने अजितदादांसमोर उभा करणे हेही भाजपाच्या सत्ता तंत्राशी सुसंगत आहे. दिल्लीच्या बेदरकार सत्तातंत्रापुढे झुकून अजितदादांनी उपमुख्यमंत्रीपदाच्या शपथविधी मान्य केला. ही दिल्लीशी झुंज नव्हे नाही. ही आहे चक्क शरणागती! चिंदबरम् आणि भुजबळ ह्यांची उदाहरणे डोळ्यांसमोर असल्याने कदाचित अजितदादांना ही मजबुरी पत्करावी लागली असू शकते.  
सत्तास्थापनेसाठी चालणा-या बाजाराला आतापर्यंत घोडेबाजाराची उपमा देण्यात येत होती. आता ही उपमा अर्थहीन झाली आहे. बदलत्या काळात हा निव्वळ घोडेबाजार राहिला नाही. राज्य मिळवण्यासाठी महाभारतात शकुनीमामाच्या सूचनेबरहुकूम खेळल्या गेलेल्या जुगाराप्रमाणे हाही जुगारच! विशेष म्हणजे ह्या जुगारात होणा-या प्रचंड उलाढालींकडे आयकर विभाग डोळेझाक करत आले आहे. सरकार स्थापनेच्या उलाढालीसाठी करावा लागणारा खर्च कोण करतं? हा खर्च हा नंतर कररूपाने देशभरातल्या जनतेला सोसावा लागतो. सत्त्ताकांक्षा पुरी करण्यासाठी थैलीशहा जो पैसा ओततात तो अंतिमतः कर, व्याज आणि जास्त दर ह्या रूपानेच जनतेकडून वसूल केला जातो. गेल्या काही वर्षांत हेच घडत आहे. म्हणूनच महागाईने कळस गाठला आहे. निवडणूक आणि सत्तास्थापनेतले हे भ्रष्ट मार्ग कोणी कसकसे वापरले हे कधीच सिध्द होत नाही. ह्याचे कारण, मोठमोठ्या रकमा दिल्या कोणी? घेतल्या कोणी? अंधारात केलेल्या व्यवहाराचा पुरावा मागे ठेवला जाणार नाही ह्याची शंभर टक्के खबरदारी संबंधित मंडळींकडून घेतली जाते! सत्तासंघर्षात आपण किती आणि कशा रकमा अथवा सोयी पुरवल्या हे भांडवलदार कधीच कबूल करणार नाही. तसेच राजकारणी देखील मी अमक्या तमतक्याकडून रकम घेतल्या हे कधीच कबूल करत नाही. सत्ता व्यवहारातले हे भीषण वास्तव लपवण्यासाठीच स्थिर सरकार, शेतक-यांचा कैवार, विकास, स्वातंत्र्य वगैरेंचा मोहक उद्घोष केला जातो.
तूर्त तरी ह्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडूनच दिल्या जाणा-या निकालास महत्त्व राहील. त्याखालोखाल सभागृहातल्या प्रक्रियेला महत्त्व मिळेल. महाराष्टात सत्तास्थापने प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायदान केवळ संबंधित राजकीय पक्ष नेत्यांपुरतेच मर्यादित न राहता ते अप्रत्यक्ष मूक मतदारांनाही प्राप्त होईल.
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार