शेतीसाठी काय नाही?

सोमवारी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याच्या शेती आणि औद्योगिक प्रगतीला पावसाने दगा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०१९-२०२० च्या अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदीचे जोरदार पीक अपेक्षित होते. अर्थमंत्री मनगुंटीवार ह्यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना ती अपेक्षा निश्चितपणे पुरी केली. परंतु अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदी करण्याची परंपरा महाराष्टाराला नवी नाही. २०१४ साली फडणवीस ह्यांच्या नेतृत्लाखाली राज्यात सेना-भाजपा युतीचे सरकार अधिकारावर आले. त्यानंतर वर्षभरात मुख्यमंत्र्यांनी शेततळे योजना जाहीर केली आणि त्या योजनेखाली मायक्रो सिंचन योजनेची अमलबजावणीही केली. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवण्याचे शासनाने खूप प्रयत्न केले तरी पावसाने राज्याला नेहमीप्रमाणे दगा दिला आणि सगळे मुसळ केरात गेले.

दरम्यानच्या काळात शेतक-याला दुप्पट उत्पन्न, सिंचनासाठी पाणी, पीकयोजना, हमी भाव वगैरे निरनिराळ्या प्रकारे शेतक-यांना मदत करण्यासाठी सरकार कटिबध्द असल्याचे केंद्र सरकारकडून आणि राज्य सरकारकडून वारंवार सांगण्यात आले. परंतु आत्महत्या आणि शेतक-यांचे विशषतः मराठवाड्यातील शेतक-यांचे मुंबईला स्थलान्तर हे राज्याचे प्राक्तन बदलले नाही. गेल्या वर्षीही राज्यात ९०० शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या! एकूण राज्याच्या प्रगतीशी शेतीचे असलेले वाकडे ही वस्तुस्थिती बदलली नाही. शेतीसिंचनासाठी आणि शेतीपूरक योजनांसाठी मिळून २ हजार ७२० कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पातली १५ हजार ३७५ कोटींची महसुली तूट लक्षात घेता कमी नाही.

रस्तेबांधणीसाठी २२५५ कोटी विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व इतर मागासवर्ग विभागासाठी २ हजार ९६३ कोटी ३५ लाख, स्मार्ट सिटी अभियानात निवड झालेल्या शहरांसाठी ८ शहरांसाठी १३१६ कोटी इत्यादि आकडेवारी देता येईल. एसटीच्या प्रस्तावित मालवाहतूक योजनेसाठी ४० कोटी, पत्रकारांसाठी गेल्या वर्षीच्या तरतुदीत १० कोटींची भर हीही आकडेवारी भरीस भर आहेच. पीकविमा, विहीरींची योजना, मनरेगातील कामे ह्या सगळ्यांसाठी भक्कम तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. थोडक्यात, असे एकही काम नाही की ज्याच्यासाठी वाढीव तरतूद करण्यात आलेली नाही. समृध्दीमार्ग. विदेशी गुंतवणूक, मेक इन महाराष्ट्र, काजू उद्योगासाठी जादा निधी वगैरेंसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी कमी आहेत असे म्हणता येणार नाही.

खर्चाची ही नेहमीची कुळे! एकही कुळ ह्या अर्थसंकल्पातून वगळण्यात आले नाही. त्यांच्यासाठी कमीअधिक तरतुदी करण्यात आल्या आहेतच. त्या तरतुदींबद्दल ना सरकारला समाधान ना संबंधितांना समाधान! म्हणूनच की काय, उत्स्फूर्त कवितांच्या ओळी, ओजस्वी भाषाशैली वगैरे असे वक्तृक्वपूर्ण भाषण करून सुधीरभाऊ मुनगंटीवारांनी नेहमीप्रमाणे अर्थसंकल्प सादर केला. अलीकडे ‘कुठेही पैसा कमी पडू देणार नाही’ हे वाक्य अधुनमधून भाषणात फेकण्याचा देशभरातल्या अर्थमंत्र्यांचा रिवाज आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सुधीरभाऊंनी तो रिवाज इमानदारांनी पाळला आहे. भाजपा आमदारांनी ‘भारतमाता की जय’च्या घोषणा करून अर्थमंत्र्यांना साथ दिली. देशभक्तीचे हे प्रदर्शन हे निव्वळ राजकीय आहे. अर्थिक विषयांचा त्याचा काडीक संबंध नाही. सभागृहातले सारेच कामकाज भारतमातेसाठीच चालले आहे ह्याचा बहुधा आमदारांना विसर पडलेला दिसतो.

अर्थसंकल्पावरील भाषणांवर मुद्देसूद टीका करण्याचा एके काळी सभागृहाचा प्रघात होता. त्यासाठी अर्थमंत्र्यांचे भाषण लक्षपूर्वक ऐकले जायचे. परंतु नव्या पिढीतील आमदारांचा, विशेषतः सत्ताधारी पक्षांच्या आमदारांचा एक गैरसमज आहे. तो म्हणजे आपल्या अर्थमंत्र्यांवर टीका करायाची नाही असा समज त्यांनी करून घेतला आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांचाही असा गैरसमज आहे की आपण फक्त टीकाच करायची! वस्तुतः तालुक्याच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्पातील तरतुदी पुरेशा आहेत का उघड उघड अपु-या आहेत हे प्रत्येक आमदाराने निदर्शनास आणले पाहिजे. किंबहुना ते त्यांचे कर्तव्य आहे.

अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या या तरतुदी प्रत्यक्षात शेवटच्या चार महिन्यात फिरवण्यात येतात असा जाणकार राजकारण्यांचा अनुभव आहे! वजनदार आमदारांच्या मतदारसंघाकडे तो पैसा वळवला जातो. म्हणूनच राज्याच्या प्रगतीत समतोल बिघडल्याची कितीतरी उदाहरणे देता येतील. पशिच्म महाराष्ट्राची प्रगती आणि मराठवाड्याचे मागासलेपण ही त्याची बोलकी उदाहरणे आहेत.

ह्या योजना तळागाळापर्यंत पोहचतात का असा प्रश्न नेहमीचा उपस्थित केला जातो. त्या प्रश्नाला नेहमीचे उत्तर मिळते- हे सगळे घडून यायला थोडा काळ हा जावाच लागेल! चूक अर्थमंत्र्यांची नाही किंवा मुख्यमंत्र्यांचीही नाही. ज्या जिल्ह्यात अमलबजावणी झाली नाही त्याबद्दल त्या जिल्ह्यांच्या कलेक्टर्सना धारेवर धरले जाते का? त्यासाठी दर महिन्याला कलेक्टकरांकडून माहिती घेण्याची परंपरा मुख्यमंत्र्यंना निर्माण करावी लागेल ही यंत्रणा अस्तित्वात असेल तर ती साफसूफ करण्याची गरज आहे. केंद्रात कार्यक्रम अमलबजावणी नावाचे खाते असते. तशा स्वरूपाचे खाते राज्याकडे नाही. अमलबजावणी हे नवे खाते मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी निर्माण केले पाहिजे. राज्याच्या अर्थवय्वस्थेच्या दृष्टीने हे एक नवे पाऊल ठरेल.

रमेश झवर

अंतराळात जंक्शन स्टेशन!

तुम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केदारनाथला ज्या गुफेत ध्यान करायला बसले त्या गुफेत ध्यान करायचे आहे का? तेथे ध्यान करायला बसायचे असेल तर तेथे दिवसाचे भाडे काय द्यावे लागेल? माहित नाही. मुळात ती भाड्याने दिली जाते की नाही हेही माहित नाही. ठाणे स्टेशन नेमकं कुठे होणार हे मध्य रेल्वेच्या जनरल मॅनेजरला माहित नाही.. तेव्हा तुम्हाला कुठून माहित असणार? मुंबई-नाशिक आणि मुंबई-पुणे ह्या दोन मार्गांवर सुरू होणा-या गाड्या 2 तासात इच्छित शहरात पोहचवतील. पण त्या गाड्या लौकरच म्हणजे केव्हा सुरू होतील नोकरीत असलेले पत्रकार सांगू शकणार नाही. मी पडलो सेवानिवृत्त पत्रकार! मी कसं सांगणार की अमुक महिन्यापासून ह्या नव्या अति जलद गाड्या सुरू होतील. एक मात्र मी सांगू शकतो. ते म्हणजे चंद्र आणि मंगळ ह्या दोन ग्रहांवर पर्यटक वाहतूक सुरू करण्याची तयारी करण्यापूर्वी नासा ह्या अमेरिकन अंतराळ संशोधन संस्थेने 'लोअर अर्थ ऑर्बिट' जंक्शन स्टेशन सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ह्या स्टेशनाच्या सेवा प्राप्त करून देण्यासाठी प्रतिप्रवासी 30 हजार डॉलर्स फी नासाने ठरवली असून त्यावर किती मार्जिन आकारायचे, कितीला राकेट प्रवासाचे तिकीट विकायचे तिथला झोपण्याचा खर्च, चहापाणी जेवणाचा खर्च किती आकारायचा वगैरे सतराशे छपन्न आकार हे ज्या कंपनीला काम दिले जाईल त्या कंपनीने ठरलायचे आहे. अमेरिकेतील एकूण खर्च आणि नफा कमावण्याची प्रवृत्ती लक्षात घेतली तर हा खर्च प्रतिप्रवासी दीडेक लाख डालर्सपर्यंत सहज जाऊ शकले. पहिल्या टप्प्यात 10-12 पर्यटकांना अंतराळ प्रवासाठी संधी उपलब्ध होऊ शकेल. चंद्र हे पहिले लक्ष्य तर मंगळ हे दूसरे लक्ष्य असे अंतराळ प्रवासाचे दोन टप्पे नासाने ठरवले असून चंद्र-सफरच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू करण्याच्या दृष्टीने नासाने पाऊल टाकले. 
पहिले आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन सुरू करण्यासाठी मार्केटिंग, जाहिरात, ब्रॉडबँड सेवा, ऑफ अर्थ मॅन्युफॅक्चरींग , पर्यटण इत्यादि पूरक कंपन्या स्थापन करण्याची घोषणा नॅसडॅक स्टॉक एक्सचेंजमध्ये नासाकडून करण्यात आली. अर्थात हा धंदा नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने सुरू केला जाणार असल्याचे नासाने स्पष्ट केले. त्यात देशभक्ती वगैरेचा मुद्दा नाही. जेटप्रवासाठी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन निर्मिती करण्याची जबाबदारी ह्या कंपन्यांची राहील. अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी मात्र ह्या प्रस्तावात खोट काढलीच. चंद्र हा मंगळाच्या मालकीचा, तेव्हा चंद्र सफर ठरवण्याचा तुम्हाला अधिकार काय अशी पहिली तोफ अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनीच डागली आहे. त्यांच्या मते 2028 ह्या वर्षांपर्यंत मंगळावर जेटसेवा सुरू करायचे ठरले होते. मग मध्येच ती मंगळ सफर कटशॉर्ट करून 2024 पर्यंत चंद्र सफरच्या दृष्टीने तयारी करण्याचे कारणच काय? नासाचे बजेट वाढवून देण्याचा प्रस्ताव काँग्रेसमध्ये आला तेव्हाही ट्रंपनी विरोध केला होता. 
आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशन स्थापन करण्याचा धंदा मिळवण्यासाठी सेरा नेवाडा ही कंपनी पुढे आली आहे. त्याखेरीज कॉर्पोरेशन, अमेझॉन, स्पेसएक्स ह्या कंपन्यांत अन्य पूरक सेवा पुरवण्याचा धंदा कसा मिळवता येईल ह्यादृष्टीने विचारविनमय सुरू झाला. त्या दृष्टीने उच्च स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. हा नवा बिझिनेस हातचा जाऊ द्यायचा? चंद्र प्रवासाचे रॉकेट वर्षांतून दोनदाच सुटणार असून दोन्ही मिळून दहाबारा पर्यंटनप्रेमी खासगी व्यक्ती ह्या स्टेशनवरून प्रवासाला निघतील. 10-12 पर्यटकांची सेवा करण्याच्या बिझिनेसमधून किती प्राप्ती होईल ह्याचाही ह्या कंपन्यांनी अंदाज घेतला असेलच. The moon is just the beginning; Mars is the goal हे आधीच ठरले असल्याने दीर्घकालीन फायद्यावर ह्या कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित केले असेल हे उघड आहे.
हे आंतरराष्ट्रीय अंतराळ प्रवास स्टेशन असल्याने तेथून अन्य देशाचे खासगी अस्ट्रोनॉटही जेट उड्डाण करू शकतील., त्याप्रमाणे कोणत्याही देशआचे पर्यटक इथून चंद्र प्रवासाला निघू शकतील. त्यांच्याकडे अमेरिकेचा व्हिसा असण्याची गरज नाही. पृथ्वीपासून 2000 किलोमीटर उंचीवर अंतराळात पहिले सुसज्ज स्टेशन स्थापन करण्याच्या उद्देशाने तीस पानांचे एक धोरणविषयक निवेदनच नासाने प्रसृत केले. त्या अंतराळ स्थानकावर सुसज्ज संशोधन सोयीदेखील राहतील. पुढेमागे नासादेखील ह्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्टेशनाचा भाडे देऊन वापर करू शकणार. 
सुमारे तीस वर्षापासून नासा अंतराळ पर्यटनाचे स्वप्न पाहात असून त्यासाठी कॅलिफोर्नियात एडवर्ट एअर बेस येथे जेट उड्डाणाच्या चाचण्या सुरू होत्या, त्या चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतरत अंतराळ स्टेशनाची कल्पना साकार होण्याची वेळ आली आहे. आता खासगी कंपन्यांनी पुढे यावे अशी नासाची अपेक्षा आहे. अंतराळ स्टेशन स्थापन करण्याची जबाबदारी धडाडीबाज खासगी कंपन्यांनी उचलावी ही ह्या प्रस्तावामागची कल्पना आहे. पहिले लाँचिंग 2021 मध्ये शक्य व्हावे आणि 2024 वर्षांत नियमित चंद्र सेवा सुरू होऊन पर्यटक चंद्रावर उतरावेत अशी अपेक्षा आहे. ह्या अंतराळ स्टेशनवर 1 किलो माल पाठवण्यासाठी 3 हजार डॉलर्स खर्च अपेक्षित आहे तर रॉकेट प्रवासात जिवंत राहण्यासाठी 11250 डॉलर्सचा खर्च तर जेवण, औषधे, व्यायामा सोयी वगैरेंसाठी 22500 खर्च होऊ शकतील.
वीणाताई, केसरीभाऊ! त्वरा करा. वीणा वर्ल्ड, केसरी ट्रॅव्हेल्स, आयटीडीसी, एमटीडीसी ह्या कंपन्यातील सगळ्या मॅनेजरांनो इकडे लक्ष द्या! 2024 नाही तर किमान 2030 मध्ये चंद्र व्हायेज बुकिंग मिळवा. त्यासाठी तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा!

रमेश झवर