Monday, March 28, 2022

कहाणी छन्‌ छन् रुपयाची !



अर्थशास्त्रीय परिभाषेत भले रुपयाची किंमत भले, १०-१२ पैसे असेल !  परंतु  प्रामाणिकपणे कष्ट करता करता  स्वप्ने पाहणा-याच्या  दृष्टीने त्याचे मोल लाख ६० हजार रुपये आहे. तामिळनाडूतील सालेम ह्या वनश्रीने नटलेल्या सुंदर गावातल्या एका दुकानदाराकडून  दुचाकी वाहन खरेदी करण्यासाठी गेलेल्या एका प्रामाणिक तरुणाची ही कथा आहे. आपली स्वतःची मोटरसायकल असावी हे त्या तरुणाचे स्वप्न होते.

 बूभती हे त्या तरुणाचे नाव !  संगणक ऑपरेटर म्हणून काम करता करता यूट्युबवर कार्यक्रम  तयार करून देण्याची कामे तो करू लागला. रोजच्या कमाईतून  एखादा रुपया मागे टाकण्याचा त्याचा नियम होता. साचलेली सगळी चिल्लर गोळा करून ती घराजवळच्या देवळाजवळ किंवा चहाच्या टपरीपाशी विकण्याचाधंदा त्याने सुरू केला. गेल्या अनेक वर्षापासून त्याचा हा धंदा सुरू होता. त्या कमाईतून तो रोज सुटा १ रुपया मागे टाकत असे. साचलेली रक्कम मोजून पाहिल्यावर दुचाकी वाहन घेण्याइतपत आपल्याकडे रक्कम अजून जमलेली नाही हे त्याच्या अर्थात लक्षात येत असे. त्या काळात २ लाख रुपयांत दुचाकी वाहन मिळत होते. त्यावेळपर्यंत त्याच्याकडे २ लाख रुपये जमलेले नव्हते. अर्थात तो निराश झाला नाहीरोज एक १ मागे टाकण्याचा क्रम त्याने सुरूच ठेवला. त्याचा हा क्रम जवळ जवळ ३ वर्षे सुरू होता.

ह्या आठवड्यात रक्कम मोजून पाह्यल्यावर त्याच्या लक्षात आलं की आपण आता दुचाकी वाहन घेऊ शकतो. सालेममधल्या भारत एजन्सी ह्या टू व्हीलर मार्टमध्ये तो गेला. मला बाईक हवी असल्याचं त्यानं मार्टच्या विक्री कर्मचा-यांना सांगितलं. कर्मचा-यांनी त्याला प्रमुख विक्री अधिकारी महाविक्रान्त ह्यांच्याकडे नेलं. महाविक्रान्त ह्यांना त्यानं प्रस्ताव दिला, माझ्याकडे २ लाख ६० हजारांची रोख रक्कम आहे. मात्र सारी रक्कम १ रुपयांच्या नाण्यांच्या स्वरूपात आहे. मला तुमचं दुचाकी वाहन घ्यायचंय् ! विक्री अधिकारी महाविक्रान्त ह्यांनी त्याला आपादमस्तक  न्ह्याळून  पाहिले. सांगितले, ’सॉरी चिल्लर  स्वरूपातली रोख रक्कम मला स्वीकारता येणार नाही !’  

परंतु त्या तरुणाची वाहन खरेदीची दुर्दम्य इच्छा पाहून शेवटी चिल्लर स्वीकारण्याचे विक्री अधिका-याचं मन पालटलं. त्यानं नाणी स्वीकारण्याचं मान्य केलं. चिल्लर स्वीकारण्याचं मान्य करताना महाविक्रान्तनं मनातल्या मनात हिशेब केलारोकड रक्कम हाताळण्याचा २ हजार रुपयांच्या एका बंडलला १४० रुपये स्टेट बंकेला द्यावे लागतात हे त्याला माहित होतं. परंतु चिल्लरचे किती रुपये द्यावे लागतील ह्याचा त्याला अजून अंदाज नाही. तरीह जो खर्च करावा लागेल तो करण्याची तयारी त्यानं केली. थोडा विचार करून तरूण बूभतीला त्यांनी होकार दिला. झाले ! मार्टमधील सर्व मंडळी चिल्लर मोजण्याच्या कामाला लागली.दोन लाख साठ हजार रुपये मोजण्यास त्यांना तब्बल १० तास लागले. शेवटी रात्री ९ वाजता बूभती वाहन घेऊन घरी गेला.

आता विक्री अधिकारी महाविक्रान्त ह्यांना काळजी पडली आहे की  ही सगळी रक्कम स्टेट बँकेच्या खात्यात जमा कशी करायची ! परंतु तरूण ग्राहक जितका आशावादी तितकाच महाविक्रांतदेखील आशावादी आहेत ! कसंही करून रुपयाच्या नाण्याच्या स्वरूपात असलेली रोख रक्कम बँकेच्या खात्यात भरण्याची स्ट्रॅटेजी त्यांनी नक्कीच ठरवली असावी.  स्टेट बँकेच्या अधिका-यांना गळ घालण्याचे त्यानं बहुधा ठरवलं असावं. कारण बँकेत रक्कम जमा करण्याखेरीज त्यांच्यापुढे पर्याय नाही. स्टेट बँकेखेरीज रोख रक्कम स्वीकारण्यास अन्य बँका तयार होत नाही. ट्रेझरी बिझिनेसमध्ये स्टेट बँक अग्रणी आहे.

रमेश झवर

https://rameshzawar.co.in

Tuesday, March 22, 2022

पक्षमजबुतीची नवी स्ट्रॅटेजी

भीमथडीच्या तट्टाला  यमुनेचे पाणी पाजायला  नेण्यापूर्वी महाराष्ट्रातल्या भीमा-कृष्णा, गोदा-प्रवरा ,तापी-गिरणा वा वैनगंगा-पैनगंगा ह्या नद्यांचे पाणी पाजणे गरजेचे आहे ! पंचायत समिती ते थेट संसदेच्या ताब्यात असलेल्या आणि ताब्यात नसलेल्या त सर्वच मतदारसंघात दौरा करण्याची घोषणा शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे ह्यांनी केली आहे. ते स्वतः तर दौरा करणारच आहेत. त्याखेरीज आपल्या अन्य सहका-यांनाही दौरा करण्यास त्यांनी सांगितले आहे. भाजपा आमदारांची संख्या सर्वाधिक असूनही ज्येष्ट नेते शरद पवार ह्यांच्या राष्ट्रवादी आणि सोनियाजींच्या काँग्रेसच्या पाठिंब्याने उध्दव ठाकरे ह्यांनी मुख्यमंत्रीपद खेचून आणले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्यांच्या केंद्रातील पोलादी जोडगोळीच्या हातावर तुरी देऊन राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आणणे सोपे नव्हते. ती अवघड कामगिरी केल्यानंतर खरे तर, राज्याचा दौरा करणे अपरिहार्य होऊन बसले होते.

ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राजभवानात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी ह्यांची देवेंद्र फडणवीस ह्यांनी अनेकदा  भेट घेतली. ह्या भेटीचं  एकच उद्देश होतं. ते म्हणजे सूक्तासूक्त मार्गाने मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालांमार्फत    जेवढी म्हणून अडवणूक करता येणे शक्य होती तेवढी त्यांनी केली. त्याचा फायदा भाजपाला झाला नाही असे नाही. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीचे  प्रकरण कोश्यारींनी बासनात बांधून ठेवले. अजूनही त्यांनी नियुक्त्या केल्या नाही त्या नाहीच. वास्तविक मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीपत्रानुसार आमदारांच्या नेमणुका करण्यापलीकडे राज्यपालांना घटनात्मक पर्यायी अधिकार नाही. विशेषतः राज्य सरकारने पाठवलेल्या यादीतील नावांच्या मेरिटमध्ये जाण्याचे राज्यापालांना कारण नाही. तेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणूक घेण्यास राज्यापालांनी परवानगी नाकारणअयाच्या बाबतीतही म्हणता येईल. विधानसभेच्या दोन्ही सभागृह  अध्यक्षीय निवडणूक पध्दतीत नव्या अटी घालण्याचा किंवा बदल सुचवण्याचा अधिकार राज्यपालांना नाही. राज्यपालांनी आपल्या मनमानी अधिकारात सगळ्या प्रकरणी निर्णय घेतले किंवा प्रकरणे अनिर्णित ठेवली. तरीही ठाकरे सरकारने स्वत:चा संयम सुटू दिला नाही. कदाचित्राज्यापालांना हवी तशी मनमानी करू देण्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी ठरवले असावे. राज्यपाल जर मुख्यमंत्र्यांचा मान राखत नसतील तर मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांटी आवर्जून भेट घेण्याचे टाळले! राज्यापाल जर विटीदांडीचा खेळ खेळत असतील तर तोच खेळ खेळण्याची तयारी मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनीही दाखवली. कारण दांडू कोश्यारींच्या हातात आहे !  राज्यपालांबरोबर तशाच प्रकारचा खेळ करत ठाकरे ह्यांनी जवळ जवळ दोन वर्षांचा काळ घालवला. परंतु त्यालाही शेवटी मर्यादा आहेत.

सर्वाधिक आमदार-संख्येच्या जोरावर मुख्यमंत्र्यांना जेरीस आणण्याचा प्रयत्न  भाजपाने केला. राज्याच्या मैदानात भाजपावर तोफांचा भडिमार करणे हाच एक मार्ग शिवसेनेपुढे होता. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्याव्यापी दौ-याची घोषणा करून मुख्यमंत्री ठाकरे ह्यांनी राजकारणातले पुढचे पाऊल टाकले. काही जणांचे दोरे सुरूही झाले आहेत. आमदार संख्येचे भाजपाचे वर्चस्व कमी करण्यात ठाकरे ह्यांना कितपत यश मिळेल हा मुद्दा निराळा ; परंतु ज्या ज्या  मतदारसंघात भाजपाची सद्दी असेल त्या त्या सतदारसंघातील सद्दी जमेल तितकी संपुष्टात आणण्याचा निर्धार राजकीय दृष्ट्या मुळीच चुकीचा नाही.

राज्य शिवसेनेत खुद्द शिवसेनेच्या पुढा-यांनी समस्या उभ्या केलेल्या असू शकतात. त्या समस्यांची दखल ठाकरे ह्यांना वेळीच घेता येणार आहे. ठाकरे ह्यांनी डोळ्यांपुढे हाही उद्देश ठेवलेला असेल. सामान्य शिवसैनिकांशी थेट संपर्क साधण्याचा संधी म्हणून ठाकरे ह्या दौ-यांकडे पाहत असतील तर ते निश्चितपणे एक प्रकारचे आत्ममपरीक्षण ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची सत्ता आली तेव्हा नेमका कोरोना काळ सुरू झालेला होता. साहजिकच मुख्यमंत्र्यांना साथविरोधी उपाययोजनेत जातीने लक्ष घालावे लागले. ते योग्यही होते. त्यानंतर मानेच्या आजारपणाला त्यांना तोंड द्यावे लागले. थोडक्यात, दौरा करण्यास त्यांना सवड मिळाली नाही. उद्घघाटने, फीत कापणे इत्यादि कार्यक्रम बुध्दिवंतांच्या मते फाल्तू असतात. परंतु अशा कार्यक्रमानिमित्त गाव पातळीवरील कार्यकर्ते, ( इथे शिवसैनिक ), स्थानिक हितचिंतक ह्या सगळ्यांच्या भेटण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना मिळते. राजकारणाबरोबर हातात हात घालून सत्ताकारण करण्याची ही संधी असते. ती साधण्याचा विचीर मुख्यमंत्र्यांनी केला. तो विचार अमलातही आणल जीत आहे. काँग्रेसच्या शासन काळात तर बहुतेक मंत्री ही संधी आवर्जून घेत असत. स्वतःची मनकी बातबाजूला सारून जनमन की बातजाणून घेण्याला काँग्रेस राज्यकर्त्यांनी महत्त्व दिले. म्हणूनच काँग्रेसची सत्ता ७० वर्षे टिकली! दौ-याचे हे राजकारण नव्या पिढीला समजणे जरा कठीण आहे.

भाजपाच्या बालेकिल्ल्यांची तटबंदी जमेल तितकी उध्दवस्त करणे आणि शिवसेनेच्या किल्ल्यांची तटबंदी मजबूत करण्याची ही स्ट्रटेजी उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. अर्थात मित्र पक्षांच्या किल्ल्यांकडे वाकडी नजर करून न पाहण्याचे पथ्य ठाकरे आणि त्यांचे सहकारी ह्यांना पाळावे लागणार आहे. हे बंधन त्यांच्या राजकीय चातुर्याची नकळत कसोटी ठरेल !

रमेश झवर

Wednesday, March 16, 2022

हिजाब सक्ती कितपत धार्मिक?



भारतासारख्या खंडप्राय  देशात एखाद्या मुद्द्याला कधी किती महत्त्व प्राप्त होईल आणि रिकामटेकड्या लोकांना त्या तथाकथित प्रश्नावर रान उठवण्याची संधी कशी मिळेल ह्याचा भरवसा नाही. कर्नाटकमधील उडपी येथील कॉलेजमधले हिजाब प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे! हिजाप्रकण हायकोर्टातही गेले हिजाब घालण्याची सक्ती आणि इस्लामधर्मीय कुराणच्या आदेशांचा अर्थाअर्थी संबंध नाही, असे मत कर्नाटक हायकोर्टीने व्यक्त केले. ह्या प्रकरणी हायकोर्टाचा निवाडा मागण्याची गरज होती का इथपासून ते हायकोर्टाचा निवाडा इस्लामी कानूनच्या कसा विरोधात आहे ह्यासारख्या अनेक प्रश्नोपप्रश्नावर देशभर चर्चा सुरू झाली. आज जवळ जवळ सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांनी हिजाब प्रकरणाची हेडलाईन केली आहे.

सर्वसामान्य जनतेला दंगली माजवण्यासाठी हिजाब प्रकरण पुरेसे ठरले. त्यात कर्नाटकमध्ये भाजपाचे सरकार!  ज्या कॉलेजमधील मुलींनी हिजाबवरून बहिष्कार पुकारला त्यांनी हिजाब हा आमच्या धर्माचा भाग असल्याने आम्ही हिजाब परिधान करणारच असे जाहीर केले आहे. परंतु मुस्लिम विचारवंतांच्या मते इस्लाम धर्माचे संस्थापक मोहमद्दच्या काळात बुरखा परिधान करण्याची चाल मुळातच नव्हती. वस्तुतः बुरखा म्हणजे शरम! स्त्री ही जात्याच मनोमन लाजशरम मानणारी आहे. बहुसंख्य मुस्लिम समाजालाही त्यांच्या स्त्रियांकडून पडदाशीनतेची अपेक्षा आहे. अलीकडे मुस्लिम समाजात, विशेषतः सुशिक्षित आणि श्रीमंत वर्गात सुधारणेचे वारे वाहू लागले आहेत. पण ते अपवादात्मकच म्हणावे लागेल. अर्थात उडपीसारख्या असंख्य  जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थात बुरख्याचे वारे पोहचलेले नाही ! तेथील मुलींनी बुरखा परिधान करूनच कॉलेजला जायचे ठरवल्याने त्यांनी कॉलेजचा गणवेष परिधान केला आहे की नाही हे कळण्याचा मार्ग  कॉलेज व्यवस्थापकांसमोर नाही.

उडपी कॉलेज व्यवस्थापकांच्या दुर्दैवाने हे प्रकरण म्हणजे इस्लाम धर्मात हस्तक्षेप असून घटनेने बहाल केलेल्या घटना स्वातंत्र्याच्या कलमाचा भंग करणारे असल्याचा निकाल हायकोर्टात दिला साहजिकच कोर्टापुढे हिजाबवरील बंदी ही वैध असल्याचा निवाडा न्यायमूर्तींनी दिला. मुलींचा मुद्दा हायकोर्टाने फेटाळला. ह्या प्रकरणाची कोर्टाने खरे तर, दखल घेता कामा नये असे अनेक मुस्लिम विद्वानांचे मत आहे. परंतु कोर्टाने कशाची दखल घ्यावी किंवा कशाची घेऊ नये हे असं मत व्यक्त करण्याला काहीच अर्थ नाही. त्यांना आपले मत व्यक्त करायचेच होते तर कोर्टासमोरील प्रकरणात वादी किंवा प्रतिवादी होण्याचा मार्ग मोकळा होता. पण तोत्यांनी स्वीकारला नाही.

कर्नाटकात भाजपाचे सरकार आहे.  ते ह्या संबंध प्रकरणाकडे मिष्किलपणे पाहात असावे!  मुस्लिमात परस्परात लागत असेल तर कर्नाटक सरकारला चिंता वाटण्याचे कारण नाही. त्यांच्यापुढे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न असून परिस्थिती बिघडणार नाही इतपतच लक्ष ठेवण्याचा आहे. खुद्द भाजपाला तरी उदार हिंदू धर्म कुठे मान्य आहे? रामाच्या नावामुळे सत्ता मिळाली म्हणून राममंदिर उभारण्याच्या साग्रसंगीत पुजेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी होता’च्या भूमिकेत सहभागी झाले ! बाकी. देवदेवळांची अधिकारशाही भाजपाला आणि संघ परिवाराला मान्य आहे. किमान त्यांच्या अधिकारशाहीला संघाने कधी विरोध केल्याचे ऐकिवात नाही. म्हणूनच पुरीच्या जगन्नाथाच्या दर्शनाला गेलेल्या इंदिराजींना त्यांनी देवळात प्रवेश नाकारला. गंगास्नान करू देण्यास तेथल्या पंड्यांनी सोनियाजींना विरोध केला. त्यावेळी भाजपाचा आणि संघ परिवाराचा धर्म कुठे गेला होता? मुळात परंपरेच्या जोखडातून हिंदू धर्माची मुक्तता केली पाहिजे असे त्यांना वाटतच नाही. धर्माच्या संदर्भात जगात सर्वत्र अशीच परिस्थिती आहे. केवळ हिंदू आणि मुस्लिम ह्यांना दोष देता येणार नाही. इंग्लंडमध्ये चर्चच्या सत्तेविरूद्ध लढा द्यावा लागला तसा लढआ अन्य देशांना द्यावा लागला नाही. रोमन कॅथलिकच्या वर्चस्वाला युरोपमध्ये आव्हान उभे झाले. अमेरिकेत धार्मिक श्रद्धा ही अजूनही खासगी बाब मानली गेली आहे. ह्याचा अर्थ पाद-यांना व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश नाही असा नाही. थोरले बुश अध्यक्ष असताना त्यांच्या मर्जीतल्या एका पाद-याला मुक्तव्दार होते!

महाराष्ट्रात विधवांचे केशवपन सक्तीचे होते. आज स्त्रीवर्ग मुक्त झालेला दिसतो पण दुष्ट चालीरीतींविरूद्ध  लढा द्यावा लागला हे आजच्या स्त्रीला माहित नाही. बंगालात रूढ असलेल्या सतीच्या चालीविरूद्ध ईश्वरचंद्र विद्यासागरनी आवाज उठवला. राजस्थानमध्ये तर सतीमातेचे मंदिर बांधून सती पध्दतीचे जवळ जवळ उदात्तीकरण करण्यात आले. राजस्थानमध्ये महिलावर्गात घूंघट प्रथेचा अवलंब करणा-यांची संख्या आजही कमी नाही. सामाजिक चालीरीती बदलण्यासाठी समाजसुधारकांनाच प्रयत्न करावा लागला. करावा लागेल!  स्वतःहून हिजाब परिधान करणा-या मुलींचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी मुस्तिम समाजातील समाजसुधारकांचीच  गरज राहील. हायकोर्टाच्या निकालाविरूध्द सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्याचा इराद उडपीच्या मुलींनी व्यक्त केला आहे. खरे तर, कोर्टात जाण्याचा हा मार्ग योग्य की अयोग्य ह्याबद्दल संशय वाटतो. काय योग्य आणि काय अयोग्य हे कोण ठरवणार?

रमेश झवर

Sunday, March 13, 2022

काँग्रेसची पडझड

  

पंजाबसह ५ राज्यात झालेल्या पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. ह्या बैठकीत झालेल्या बोलघेवड्या चर्चेतून फारसे काही निष्पन्न होण्याची शक्यता कमीच आहे. नेहरू-इंदिरा गांधींचे सध्याचे वारसदार सोनिया गांधी आणि राहूल गांधी ह्याचे विरोधक आणि त्यांना मनापासून पाठिंबा देणारा गट असाच सामना  ह्या बैठकीच्या २ दिवस आधीपासून रंगण्यास सुरूवात झाली होती. बैठकीतली चर्चाही फारशी वेगळी नव्हता. भाजपा  सत्तेवर आला तेव्हा काँग्रेसची सत्ता ५ राज्यात होती. गेल्या ७-८ वर्षांत ती अवघ्या २ राज्यात उरली. पंजाब राज्य आप’सारख्या नव्या पार्टीने काँग्रेसच्या हातातून हिसकावून घेतले. अर्थात त्याला नेतृत्वापेक्षा पंजाब काँग्रेसमधील लाथाळ्याच अधिक कारणीभूत आहेत. परंतु हे कटू सत्य पचवण्यास काँग्रेसजनांची मानसिकता तयार नाही.

काँग्रेसबरोबर वाटचाल करणा-या सर्व राज्यांच्या नेत्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात जाऊन तो पिंजून काढला का?  किती जणांनी काँग्रेस अध्य़क्षा सोनिया गांधी किंवा दुस-या क्रमांकाचे नेते राहूल गांधी ह्यांच्या देशभरातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक तरी सभा आयोजित केली? अर्थात तशा त्या आयोजित करणे म्हणजे खिशाला खार लावणे आलेच! ते न करता सगळे नेते बयानबाजी’ करत बसले ही वस्तुस्थिती आहे. प्रत्येक नेत्याचे पत्रकारांशी थोडेफार संबंध असतातच. त्या संबंधांचा उपयोग करून श्रेष्ठींच्या वार्ताहर परिषदा, कार्यकर्त्यांच्या बैठका आणि जमल्यास एखादी जाहीरसभा, रोडशो घडवून आणणे ह्या नेत्यांना अशक्य होते अशातला भाग नाही. कदाचित त्यासाठी त्य़ांना पदरमोड करावी लागली असती! आज काँग्रेस त्यांना सत्ता मिळवून देऊ शकत नाही. वास्तविक सत्ता कोणाला अशी मिळत नसते. सत्ता मागून मिळत नाही; ती हिसकावून घ्यावी लागते! त्यासाठी सत्तेवर असलेल्यांविरूद्ध रान उठवावे लागते. २०१४ मध्ये मनमोहनसिंगांच्या सत्तेनंतर भाजपाच्या आमदार-खासदारांविरूध्द  किती काँग्रेसवाल्यांनी रान उठवले? ह्या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेमधल्या प्रत्येकाने स्वतःला द्यायवा हवे.

सत्तेखेरीज काँग्रेसजनांना राजकारण करता येत नाही. सत्ता हिसकावून घेण्याची धम्मकही त्यांच्यात नाही. वास्तविक काँग्रेसविरोधी विचारसरणीचे सरकार केंद्रात आले असताना भाजपाशी लढण्याची चांगली संधी काँग्रेसजनांना होती. ही संधी देश, राज्य आणि जिल्हा ह्या तिन्ही पातळीवर होती. खरे तर, लढाऊ कार्यकर्त्यांना कसे आवरावे असा प्रश्न  नेतृत्वापुढे पडला पाहिजे होता. हा प्रश्न नेतृत्वापुढे गेल्या ५-७ वर्षांत कधीच पडला नाही! ह्याचे साधे कारण पत्रकबाज दुय्यम नेत्यांनी मध्यवर्ती नेतृत्वाला जवळ जवळ घेरलेले आहे असे म्हटल तरी चालेल.

जिल्हाजिल्ह्यातले प्रश्न कार्यकर्यात्यांनी त्यांच्या खासदारांना पुरवून प्रश्नोत्तराच्या तासाला गदारोळ उडवून देता येणे विरोधी पक्ष ह्या नात्याने शक्य होते. ५ पांडव १०० कौरवांना भारी पडल्याचे महाभारताचे उदाहरण आहे. परंतु दिल्लीतल्या काँग्रेस खासदारांना ह्या सनातन सत्याचा विसर पडला असे म्हणणे भाग आहे. गेल्या ५-७ वर्षांतली ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास १३७ व्या वर्षांत पदार्पण केलेल्या काँग्रेसची पडझड सुरू राहणे अपरिहार्य ठरते. नाही तरी काँग्रेमुक्त भारताचा नारा भाजपाचे नेते नरेंद्र मोदींनी दिला होता. गुजरातमधल्या उद्योगपती मित्रांची मोदींना भरपूर आर्थिक मदत केली हे खरे असले तरी आर्थिक मदत मिळण्याच्या बाबतीत काँग्रेस दुस-या क्रमांकावर आहे हे विसरून चालणार नाही. अर्थात सत्ताधा-यांच्या मागे पळत राहताना विरोध नेत्यांकडेही थोडेफार लक्ष द्यायचे हे उद्योगपतींचे  सर्वसामान्य धोरण असते. भाजपा सत्तेवर आल्यापासून ते फारसे बदलले असेल असे वाटत नाही. मात्र, काँग्रेसने त्याचा फायदा घेतल्याचे दिसत नाही.

ह्यापुढील काळात गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणूक  होऊ घातली आहे. त्यावेळपर्यंत काँग्रेस नेत्यांच्या डोक्यात प्रकाश पडेल अशी आशा बाळगण्याखेरीज काँग्रेसजनांच्या हातात काय आहे? भाजपाविरोधकांसह अवघा काँग्रेसजन मेळवावा हे सूत्र डोळ्यांसमोर ठेवले तरच अब्रूनिशी काँग्रेस पक्ष शिल्लक राहील. हाच काँग्रेसच्या पडझडीचा निष्कर्ष काढावा लागेल.

रमेश झवर

Saturday, March 12, 2022

विकासाभिमुख अर्थसंकल्प

पुढील आर्थिक
वर्षांसाठी २४ हजार३५३ कोटी रुपये तुटीचा अर्थसंकलप राज्याचे अर्थसंत्री असलेले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार ह्यांनी शुक्रवारी सादर केला. ह्या अर्थसंकल्पामुळे पुढील वर्षात १ लाख १५ हजार कोटींच्या खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद मुद्दाम अधिक वाढवण्यात आली आहे ह्याचे साधे कारण असे की कोरोनामुळे राज्याला गेल्या वर्षांत खूप मोठा फटका बसला. त्यातून सावरणे महत्त्वाचे! एका अर्थाने विकासाच्या वाटेवरून न डगमगता वाटचाल करण्याची सरकार तयारी आहे. ही वाटचाल एकाच वर्षांपुरती सीमित नाही. आगामी काही वर्षात सरकारला पायाभूत सोयींसाठी अधिकाधिक रकमेच्या तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. ह्या तरतुदी प्रामुख्याने कृषी. आरोग्य, मनुष्य बळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग ह्या ५ क्षेत्रांसाठी जास्त रकमेची तजवीज करावी लागणार आहे. म्हणूनच यंदा आर्थिक विकासाला सरकार पंचसूत्री म्हणू इच्छिते! नव्या आर्थिक वर्षात १ लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट सरकारने  निश्चित केले आहे. हल्ली अर्थव्यवस्थेचा आकडा सांगताना डॉलर्समध्ये सांगितला जातो. अर्थात त्याला कारणही आहे. राज्यात गुंतवणूक करणारे देशातलेच उद्योग असतील असे नाही. -याचदा राज्यात परदेशी उद्योगही इथल्या उद्योगांच्या भागीदारीत गुंतवणूक करण्यासाठी येत असतात.

भांडवली खर्चात थोडीफार वाढ केल्याखेरीज राज्याला प्रगतीपथावर वाटचाल करता येणार नाही हे एक आणि दुसरे म्हणजे उत्पन्न वाढवण्याची तयारी करण्यासाठी ही पावले टाकणे अवघड असते. म्हणूनच थकबाकीचे रडगाणे गात बसण्यापेक्षा सरकारने काही विशिष्ट रकमेची थकबाकी देण्यास थकबाकीदार तयार असतील तर सरकारनेही त्यांना घसघशीत सूट देण्याची तयारी दर्शवल्याचे अजितदादांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वास्तव हे नेहमीच कठोर असते. परंतु ते स्वीकारण्यास सरकार तयार झाले हे अजित दादांच्या भाषणावरून स्पष्ट दिसते. ह्या अर्थाने हा वास्तववादी दृषटिकोन म्हटला पाहिजे. व्यापारी कंपन्या अनेकदा मागची थकबाकी जमाखर्चातून उडवून टाकतात आणि पुनश्च हरिओम करतात. सरकारनेही नेमका हाच प्रयोग केला आहे. मंबईतील कुलाबा, वांद्रे, सीप्झ मार्गेकेचा नेव्हीनगरपर्यंत विस्तार करण्याचा तसेच न्हावाशेवा सागर प्रकल्पाची पूर्तता, कलानगर आणि छेडा नगर उड्डाण पूल आणि चेंबूर-सांताक्रूझ जोड रस्त्याचा विस्तार, जलवाहतुकीच्या विस्तारासाठी वसई, भाईंदर, डोंबिवली, कल्याण, वाशी, ऐरोली, ठाण्यातले मीठबंदर बेलापूर इत्यादि खाडीलगतच्या भागात जलवाहतुकीसाठी जेटी उभारायच्या असतील तर दवळच्या खाड्यातील गाळ उपसून त्या अधिक खोल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पीय तपतुदीचा मार्ग पत्करला हे फार चांगले झाले.

कल्याण-डोंबिवली भागातून लाखो लोक रोज मरणप्राय यातना भोगत बोरीबंदरपर्यंतचा  लोकल प्रवास करतात. कामावर पोहचण्यासाठी  ऑफिसल जाताना आणि ऑफिसहून परत येताना लाखो लोकांचे रिक्षा, बस आणि शेवटी लोकल प्रवासाचे दुष्टचक्र गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. त्या चक्रातून सुटण्यासाठी जलप्रवासाच्या माफक सोयी करण्याचा हा प्रयोग आहे ! तो यशस्वी झाल्यास मुंबईतील लोकांचा खूप ताणतणाव नाहीसा होईल अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. त्याखेरीज कर्जाची नियमित परतफेड करणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ५० हजार रुपये अनुदान देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.

विद्युत पुरवठ्यात वाढ करण्यासाठी ४ उपकेंद्रासाठी ११५३० कोटींची भरगच्च तरतूद ह्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सीएनसीवरील मूल्यवर्धित करात १०.५ टक्के सवलत अजित पवारांनी जाहीर केली आहे. त्यामुळे टॅक्सी , कारमालकांनाही थोडाफार दिलासा मिळेल. अर्थात सीएनजी किट बसवणा-यांनाच त्याचा फायदा मिळेल.

कोणत्याही अर्थमंत्र्याने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे लोकांचे शंभर टक्के समाधान होत नाही. अजितदादांच्या अर्थसंकल्पानेही सर्वांचे समाधान  होणार  नाहीच!

रमेश झवर

Thursday, March 10, 2022

नाणेफेक तर जिंकली !



पंजाब
, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि गोवा ह्या राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पंजाब वगळता अन्य तीन राज्यात आपली सत्ता कायम ठेवण्यात भाजपला मिळालेले यश तसे अपेक्षित आहे. ह्याचे कारण देशभरातील जनता नेहमीच प्रस्थापित व्यवस्थेच्या बाजूने उभी राहिली. कारण, महागाई आणि बेरोजगारी हे कपाळावर लिहलेले प्राक्तन बदलण्याची क्षमता कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेत नाही. जनतेचे मानसिकता काहीशी देववादी आणि बरीचशी दैववादी आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात लोकशाही राज्यव्यवस्थेचा घटनात्मकदृष्ट्या स्वीका केला तरी कोणीतरी मसिहा येईल आणि आपले प्राक्तन बदलून टाकणार ह्या काहीशा संदिग्ध तत्त्वावर जनतेचा मनोमन विश्वास आहे. तो जितका अडाणी समाजाचा आहे तितकाच सुशिक्षित मध्यम वर्गाचाही आहे. काँग्रेस काय अन्भाजपा काय, कोणीही आपला उद्धार करणार नाही; त्यापेक्षा उमेदावाराकडून जे काही किडुकमिडूक मिळेल ते पदरात पाडून घेणा-यांचीसंख्या अधिक आहे! हाच वर्ग राष्ट्रीय नेते नरेंद्र मोदी ह्यांना भगवान विष्णूचा अवतार मानत आला आहे.  उत्तरप्रदेश त्याल अपवाद नाही.

उत्तरप्रदेशातला गायपट्टा सरकत सरकत व्दारकामार्गे गुजरातेतही पसरला आहे. आजही कच्छ- काठियावाड  गुरूढोरे बाळगणा-यांवा मालधारी’ च्याच ताब्यात आहे. विशेष म्हणजे ही समजूत बदलण्यात कोणत्याही राजकीय विचारसरणीला बदलता आली नाही. भाजपाच्या विजयाची ही पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. राम हा उत्तरेतील जनतेचा विक पॉईंटआहे हे ओळखून मोदीप्रणित भाजपाने उत्साहाने राम मंदीर उभारणीचे कार्य सर्वप्रथम हाती घेतले होते. तथाकथित धर्माधिष्ठित राजकारणात स्वार्थकारण मिसळण्याची कमालाची हुषारी मोदींनी दाखवली. सरकारी मालकीचे उद्योग विकायला काढले म्हणजे पंतप्रधान मोदी ह्यांनी नेमके काय केले हे कोणालाच कळले नाही. अदानींना देण्यात आलेले विद्युतप्रकल्प, सरकारी मालकीच्या इंधन कंपन्यांचे आणि विमानतळांचे आणि रेल्वे चालवण्याचे  व्यवस्थापनही कोणास समजले असेल असे वाटत नाही. आपल्या खात्यात जमा करण्यात आलेल्या २५ हजार रुपयांच्या उत्पन्नावर गरीब अडाणी वर्ग खूश आहे.  आपला नोकरी-धंदा शाबूत आहे ना, एवढीच कनिष्ठ मध्यमध्यमवर्गियांची अपेक्षा असते. ह्या वर्गाचा सत्ताधारी पक्षाने मारलेल्या भूलथापांवर ठाम विश्वास असतोच.  आपल्या पगारपाण्याला धक्का लागला नाही ना ह्यातच ते समाधानी आहेत. ज्यावेळी धक्का लागेल त्या वेळी पाहू असा त्यांचा सावध पवित्रा आहे.  हा लोकसमज काँग्रेस नेत्यांना दूर करता आला नाही. नव्हे, तो दूर करण्याचाही प्रयत्न त्यांनी केला नाही. वस्तुतः रोजगारीचा प्रश्न असून तो सोडवण्याच्या दृष्टीने मोदी सरकारने काहीही केले नाही. उलट त्यांना कौशल्यविकासाचे डोस पाजले. कनिष्ट सरकारी नोकर कामचुकार आहे ह्यावर ठआम विश्वास असलेल्या आणि निवृत्ती जवळ आलेल्या गुजरात केडरच्या आय ए एस  अधिका-यांना मोदींनी हाताशी धरले आणि  हवा तसा बदल घडवून आणण्याचा सपाटा लावला.

ह्या धोरणाचा विधानसभा निवडणुकीचा संबंध काय, असा सवाल अनेकांच्या मनात उमटला असेल!  ह्या मोदी सरकारच्या धोरणाचा विधानसभा निवडणुकीचा थेट संबंध नाही हे खरे आहे.  शेती उत्पादनाच्या खरेदीसाठी पर्यायी मंड्या सुरू करण्याचा कायदा समत करूनही मोदी सरकारने तो बासनात बांधून ठेवण्याची हुषारी मोदींनी दाखवली. न जाणो विधानसभा निवडणुकीत त्याचा फटका बसण्याचा धोका त्यांच्या लक्षात आला होता. आधी उत्तरप्रदेशातली निवडणूक जिंकण्याचे तात्कालिक उद्दिष्ट  मोदींनी निश्चित केले. एकदा का उत्तरप्रदेश ताब्यात आला की २०२४ च्या लोकसभा निवडणूक जिंकणे अवघड नाही, असा मोदींचा होरा आहे. तो बरोबर आहे हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.

पंजाब आणि दिल्लीची सत्ता भाजपाच्या हातातून आधीच गेलेली होती; त्यामुळे पंजाबात काँग्रेसऐवजी आम आदमी पार्टी सत्तेवर आली किंवा गोव्यात आणि उत्तरप्रदेशात चारदोन जागा आम आदमीला मिळाल्या हा विषय भाजपाच्या दृष्टीने चिंतेचा नव्हता. उत्तराखंड ईशान्य भारताला लागून आहे. म्हणून उत्तराखंडातली सत्ता मात्र भाजपाला महत्त्वाची आहे. कारण ईशान्य भारतात हिंदू-मुस्लिम कार्ड वापरले की सत्तेचे राजकारण करता येईल ह्यावर मोदींचा विश्वास आहे. पंजाव आणि महाराष्ट्रात भाजपाची डाळ शिजू शकली नाही. शिजू शकणे अवघडही आहे. ह्याचे कारण, पंजाबमध्ये शिखांचे वर्चस्व आणि महाराष्ट्रात  मराठ्यांचे वर्चस्व मोडून काढणे सोपें नाही हे मोदी चांगलेच उमगून आहेत. ऐतिहासिक  काळात उत्तरेवर महाराष्ट्राने वर्चस्व गाजवले होते. आधुनिक काळात महाराष्ट्राचे वर्चस्व गुजरातने हिरावून घेतले. पंतप्रधान पद पटकावण्यात  मोरारजी देसाईंना यश मिळाले. त्यांच्यानंतर राजनाथसिंगांना हाताशी धरून नरेंद्र मोदींनीही ते पद पटकवले. केंद्रीय सत्तेवर वर्चस्व गाजवण्याची संधी त्यांना अनायासे संधी मिळाली. यशवंतराव चव्हाणांची  मजल उपपंतप्रधानपदापर्यंत थोपवण्यात  इंदिराजींसह उत्तरेतल्या राजकारण्यांना यश मिळाले. उत्तरेत ज्याची सत्ता त्याची देशावर सत्ता हे समीकरण मोदींनी तंतोतंत लक्षात ठेवले. अमित शहा आणि आणि जेपी नड्डा ह्यांना हाताशी धरून केंद्रीय सत्तेवर त्यांनी स्वतःची पकड केव्हाच घट्ट केली आहे.  त्यांनी शरद पवारांना प्रलोभन दाखवले. परंतु शरद पवारांनी त्याला दाद तर दिली नाहीच; उलट राजकीय चातुर्य दाखवून  राज्याची सत्ता शिवसेनेला सत्ता मिळवून देण्याचे राजकीय औदार्य दाखवले. ते त्यांनी दाखवले नसते तर महाराष्टाची सत्ताही भजपाने घशात घातली असती!

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीच्या निमित्ताने  हा इतिहास सहज लक्षात घेतला पहिजे.  गो, गोपाल आणि राम ही हिंदूत्वाची सोपी सुटसुटीत व्याख्या मोदींनी ध्यानात  जोडीला पढा बनिया भुका, अनपढा बह्मन भूका ह्या व्यावहारिक सत्याची कासही सोडली नाही. उत्तरप्रदेशातल्या अनपढा बह्मनला मोदींनी चुचकारत ठेवले.   तेच त्यांच्या प्रचाराचे सूत्र होते. काँग्रेसचे मुस्लिमधार्जिण्या धोरणावर टीकास्त्र सोडण्याचे धोरण भाजपाचे मूळच्या धोरणात मोदींनी नेहरूव्देषाचा विखार मिसळला. राहूल गांधींवर टीकास्त्र सोडत राहिले. त्याचाच विपरीत  परिणाम काँग्रेसवर झाला. मात्र, अखिलेशच्या नेतृवाखालील सपावर त्याचा काहीएक परिणाम झाला नाही  हे विशेष. म्हणूनच  उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टी तुस-या क्रमांकावर आली. सपाला त्याचा फायदा आगामी लोकसभा निवडणुकीत निश्चितपणे होणार.

उत्तरेत निवडणुका लढवल्या तरच देशाच्या राजकारणात मोठी भूमिका बजावता येईल हे शिवसेना नेत्यांचे आकलन आहे. ते बरोबरही आहे. कारणे काहीही असली तरी प्रत्यक्षात  उत्तरप्रदेशातील निवडणुकीत त्यांना स्वतःचे उमेदवार उभे करता आले नाही. राजकीय धोरण नुसतेच बरोबर असून भागत नाही. त्याला कृतीची थोडी तरी जोड असावी लागते. भाजपाचा अश्वमेध रोखण्यासाठी  पहिल्यांदा  प्रयत्न करावे लागतील ते उत्तरेतच. उत्तरप्रदेशातला  निवडणूक ही एक संधी होती. तूर्त तरी ती अखिलेशकुमाराच्य सपाखेरीज अन्य पक्षांनी गमावली आहे.  अर्थात द्रव्यबळाचा अभाव हे त्याचे मह्त्त्वाचे कारण आहे. मोदींनी पहिल्दांदा काय केले असेल तर अदानी आणि अंबानी ह्या घरोब्याच्या मदतीने ७-८ कोटींचा फँड उभरला.  मोबदल्यात दोघा उद्योगपतींना त्यांनी मूंहमांगे उद्योग चालवायला  दिले. ते त्यांना  विकण्यासाठीची ही पूर्वतयारी आहे.

उत्तरप्रदेशाची विधानसभा ही लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा नाणेफेक आहे. नरेंद्र मोदींनी ती निर्विदपणे जिंकली आहे. अमित शहा त्यांचे अजून तरी उजवे हात तर जेपी नड्डा हे त्यांचे डावे हात आहेत. त्यामुळे  २०२४ मध्ये होणा-या लोकसभा निवडणुकीचा कौल त्यांच्या झोळीत पडण्याचा संभव सहजासहजी नाकारता येणार नाही. नाणेफेक जिंकली तरी सामना जिंकता येईलच असे नाही.. परंतु प्रभावी बॅटिंग करण्याची संधी त्यांना मिळू शकते! तूर्त तरी जोरदार गोलंदाजी  करत राहणे एवढेच विरोधकांच्या हातात आहे. सामना कोण जिंकणार हा अजून लांबचा  विषय  आहे.

रमेश झवर