Saturday, February 22, 2014

पंधरावी लोकसभा



पंधराव्या लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन शुक्रवार दि. 21 रोजी संपुष्टात आले. पंधराव्या लोकसभेत शिक्षण हक्क, अन्न सुरक्षा, बलात्काराचा गुन्हा करणा-यास कठोर शिक्षा, आंध्रप्रदेशचे व्दिभाजन, लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी सावध करणा-याला संरक्षण देणारा कायदा, असंघटित कामगारांना संरक्षण, जमीन अधिग्रहण इत्यादि महत्त्वपूर्ण कायदे संमत झाले. परंतु आपल्या संसदीय लोकशाही इतिहासातले हे पंधरावे पान पंधराव्या लोकसभेने इतके डागाळून टाकले आहे की ते पाहून स्वर्गातल्या भारतीय घटनाकारांची मान शरमेने खाली गेली असेल! लोकांचे प्रश्न लोकसभेच्या व्यासपीठावर मांडताना एखादा खासदार जितका आरडाओरडा करू शकेल आणि कामकाज बंद पाडू शकेल तितका तो खासदार 'पॉवरफुल' असा काहीसा चुकीचा समज अनेक निवडून आलेल्या खासदारांचा करून देण्यात आलेला असावा. एखादे हट्टी मूल भर रस्त्यात बैठक मारून आईवडिलांना छळतात. विशेष रहदारी नसलेल्या गावात हे दृष्य सर्रास पाहायला मिळते. पंधराव्या लोकसभेत निवडून आलेल्या  पक्षातील अनेक खासदारांचे वर्तन एखाद्या लहान गावातल्या हट्टी मुलांप्रमाणे होते असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. सगळ्यात वाईट म्हणजे ह्या वेळच्या लोकसभेत कामकाज बंद पाडण्याला भाजपासारख्या जबाबदार पक्षाने 'संस्थात्मकता' बहाल केली. पंजाबमधले अकाली राजकारण हाताळताना इंदिराजींनी भिंद्रनवालेना उभे केले पण ह्याच भिंद्रनवालेंमुळे इंदिरा गांधींचा बळी गेला होता. संसद बंद पाडण्याचा लोकशाहीविरोधी पवित्रा आगामी काळात भाजपाच्या सरकारवर बूमरँग उलटण्याची शक्यता पुरेपूर राहील ह्याचा भाजपाला विसर पडला आहे!
मनमोहनसिंग सरकारला धोरण-लकवा झाल्याची टीका इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी सुरू केली. काही अंशी ती खरीही आहे.. आपल्या पक्षाला हवे असलेल्या धोरणानुसार राज्यकारभार चालवण्यासाठी देशाच्या नेत्याला सर्व काही करावे लागते. पण मनमोहनसिंग पडले पूर्वाश्रमिचे सनदी नोकर! ह्याच मनमोहनसिंगांचा उपयोग करून घेऊन नरसिंहरावांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा मोहरा यशस्वीरीत्या फिरवला होता. पण येस मिनिस्टर म्हणण्याची सवय सनदी नोकरांना असते. मनमोहनसिंग त्याला अपवाद नसावेत. सोनियाजींनी सांगावे आणि त्यांनी हुकूमाची तामिली करावी असाच खाक्या मनमोहनसिंगांनी सुरू ठेवला.
देशात काँग्रेसला अभिप्रेत असलेल्या पद्धतीने देशाचा विकास घडवून आणायचा तर त्यासाठी पक्षीय राजकारण करावेच लागते. मनमोहनसिंगांनी ते कधीच केले नाही. टू जी घोटाळा, कोळसा खाणींच्या वाटपात झालेला घोटाळा , कॉमनवेल्थ गेम आयोजनातला भ्रष्टाचार, हेलिकॉफ्टर खरेदी व्यवहार इत्यादी भानगडींमुळे सरकारवर आरोप करून विरोधी पक्षाने सरकारला सळो की पळो करून सोडले होते. खरे तर, मनमोहनसिंगांनी टेलिकॉम मंत्री राजा तसेच क्रीडामंत्री कलमाडी ह्यांना मंत्रिमंडळातून काढलेही होते. पण त्यांना काढताना सफाईदार राजकीय कसरत मनमोहनसिंगांनी दाखवायला हवी होती. सरकार भ्रष्टाचाराचा गुन्हा करणा-यांची मुळीच गय करणार नाही हे त्यांनी कधीच ठासून सांगितले नाही. विरोधी पक्षनेत्यांशी मनमोहनसिंगांनी साटेलोटे केले की काय अशी शंका स्वजनांना येण्याइतपत धाडसी वक्तव्ये त्यांनी केली असती तरी त्यांना कोणी दोष दिला नसता.
राज्यकारबार हाकताना वैयक्तिक कौशल्याचा काही वेळा उपयोग करावा लागतो. परंतु मनमोहनसिंग हे सोनिया गांधी ह्याच आपल्या एकमेव बॉस असल्यासारखे वागत राहिले. काँग्रेसचे राजकारण पुढे रेटण्यासाठी मनमोहनसिंगांचा उपयोग करून घेता येईल, हा सोनिया गांधींचा ठोकताळा फुकट गेला. एकूण सोनिया गांधींचे अंदाजआडाखे सपशेल चुकले! राजकीय तिढे सोडवण्यासाठी सोनिया गांधी आपल्या एकमेव सहाय्यकावर, अहमद पटेलांवर विसंबून राहिल्या! भाकरी करपली का? तर ती फिरवली नाही म्हणून! हा गावठी ठोकताळा काही अगदीच चुकीचा नाही. पण सोनिया गांधींच्या तो लक्षात आला नाही हे खरे. पंतप्रधानांना त्यांना बदलता येत नव्हते हे खरे; पण त्यांच्या सहका-.यांना बदलण्याचा पर्याय त्यांना खुला होता. हे राजकीय हत्यार त्यांनी चपखलपणे वापरायला हवे होते. रेल्वे भाडेवाढ केली म्हणून तृणमूलच्या कोट्यातल्या मंत्र्यास चक्क काढून टाकायला ममता बॅनर्जींनी मनमोहनसिंगांनी भाग पाडले.
कोळसा खात्याचे राज्यमंत्री जायस्वाल ह्यांना विरोधी पक्षाच्या दबावामुळे मंत्रिमंडळातून काढून टाकले असते तर त्यात मनमोहनसिंग सरकारचे फारसे नुकसान झाले नसते. उलट, भाजपाचा संसदेला आवाज थांबवण्यासाठी त्याचा निश्चितपणे उपयोग झाला असता. कोणीच उपलब्ध नाही म्हणून कोळसा खात्याचा भार स्वतःकडे ठेवण्याचे मनमोहनसिंगांचा निर्णयही अजब होता. खुद्द पंतप्रधानांकडे चार्ज आहे ह्या एकाच कारणावरून त्यांच्या राजिनाम्यासाठी विरोधी पक्ष हटून बसला. 'सभागृहात बहुमत आमचे आहे. तुमचे नाही!' असे काँग्रेसवाल्यांनी एकदाही ठणकावून सांगायला नको? हिंमत असेल तर अविश्वासाचा ठराव आणा, असे आव्हान त्यांनी विरोधी पक्षाला का दिले नाही? जास्तीत जास्त काय झाले असते? त्यांचे सरकार पडले असते. परंतु प्राप्त परिस्थितीत मिळमिळीत सौभाग्यापेक्षा ढळढळीत वैधव्य पत्करणेच इष्ट ठरते. त्याऐवजी 'कंपल्शन ऑफ कोइलेशन पॉलिटिक्स' अशी रेकॉर्ड मनमोहनसिंग लावत राहिले!
मनमोहनसिंगांचे सरकार पाच वर्षे टिकले खरे. पण संसदेत कामकाज किती झाले? झालेल्या कामकाजाची गुणवत्ता कोणत्या लायकीची होती?  राज्यकारभार हाकण्याचा वेग होता का? प्रशासन गतिमान झाले का? सरकार पूर्ण वेळ टिकले, पण महत्त्वाची विधेयके घाईघाईने कशी तरी का संमत करून घ्यावी लागली? पंधराव्या लोकसभेचे हे वस्तुसत्य लोकशाहीप्रेमींना व्यथित करणारे आहे! राहूल गांधींच्या 'ड्रीम विधेयकांपैकी एकदोन संमत झाली असतील. पण काही महत्त्वाची विधेयके राहून गेली. अन्न सुरक्षा कायद्यामुळे गरीब जनतेला स्वस्त धान्य मिळणार असेल. ग्रामीण भागात शंभर दिवसांचा रोजगार दिला गेला असेल. शिक्षणाचा हक्क देण्यात आला असेल. बलात्काराच्या गुन्ह्याला कठोर शिक्षा देणारा कायदा संमत झाला.  भ्रष्टाचार निपटून काढणारा लोकपाल कायदाही संमत झाला. पण ह्या सगळ्यांमुळे देशाचा खूप फायदा झाला असे चित्र अजून तरी निर्माण व्हायचे आहे. खरे म्हणजे संसदेत संमत झालेले अनेक कायदे हे गरीब जनतेला सरकारकडून देण्यात आलेले 'पोस्टडेटेड चेक' आहेत. हे चेक वटले तर त्याचा फायदा!
सगळे केले ते लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत सांगता आले पाहिजे म्हणून अशा पद्धतीने कारभार सुरू राहिला! काँग्रेस पक्षाचा पाच वर्षांचा सरकार चालवण्याचा हट्टाहास असला तरी तो निवडणुका जिंकण्यासाठी निश्चितपणे अपुरा आहे. जे काँग्रेस आघाडीच्या बाबतीत खरे ते भाजपाच्या आणि अन्य विरोधी पक्षाच्या बाबीतही म्हणता येईल! लोकसभेचे कामकाज रोखून धरण्यासाठी अधिनियमांची पायमल्ली करणारी अडवणूक, धक्काबुक्की, इतरांच्या डोळ्यात मिरपुड उडवणे वगैरे असनदशीर वर्तन लोकसभेच्या इतिहासात स्मृती ठेवून जाणार! ह्या पार्श्वभूमीवर लालकृष्ण अडवाणींच्या डोळ्यात तरळून गेलेले अश्रूही लोकांच्या स्मरणात राहणार. निवडणुका येतील जातील. कोणाच्या तरी गळ्यात विजयमाला पडणार, कोणाचा दणदणीत पराभव होणार. जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा डोलाराही टिकून राहील. पण डोलाराच, आत्मा गमावलेल्या लोकशाहीचा!



रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

Friday, February 14, 2014

केजरीवालांचे माघारनृत्य!



जनलोकपाल कायदा करण्याचे जनतेला दिलेले आश्वासन पुरे करता आले नाही म्हणून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन अरविंद केजरीवालांनी स्वतःच्या सरकारची औटघटकेची सत्ता स्वतःच संपुष्टात आणली. त्याबद्दल ते स्वतःची पाठही थोपटून घेत आहेत.  भ्रष्टाचारविरूद्ध लढताना आपल्याला खुर्ची गमवावी लागली तरी चालेल, असे ते सांगत असले तरी त्यांच्यावर कोणीच विश्वास ठेवणार नाही. आगामी लोकसभा निवडणुका जिकून संसद गाजवण्याचा त्यांचा मनसुबा लपून राहिलेला नाही. दिल्ली विधानसभा ही भावी राजकारणाची रंगीत तालीम समजून त्यांनी ती लढवली होती. ती रंगीत तालीम त्यांनी यशस्वीरीत्या करून दाखवली ह्यात शंका नाही. अण्णा हजारेंनी जेव्हा पहिल्यांदाच उपोषण केले तेव्हा त्यांची आई म्हणाली होती, 'अण्णा येडा हाय!' अण्णांच्या पावलावर पाऊल टाकून इमानदारीने उपोषण करण्याची कुवत केजरीवालांकडे नाही हे खरे, पण वाहत्या गंगेत उडी घेण्येच चातुर्य त्यांच्याकडे निश्चित आहे. अण्णा हजारेंसारख्या लढणा-या माणसाचे कपडे सांभाळण्याची कामगिरी अरविंद केजरीवालनी चोख बजावली. अण्णांना मुळी राजकारणात उडी मारायचीच नव्हती. अरविंद केजरीवालांना मात्र राजकारणात उडी मारायचीच होती. म्हणून संधी मिळताच केजरीवालनी 'आम आदमी'ची स्थापना केली. मुख्यमंत्रीपदाचा राजिनामा देतानाही केजरीवालनी अशीच उडी मारली आहे. पण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला म्हणून त्यांना कोणी 'येडा' म्हणणार नाही.
काँग्रेस आणि भाजपावाले आपल्याला काम करू देणार नाही, असे तुणतुणे वाजवायला त्यांनी सुरूवात केली त्याच वेळी मुरब्बी राजकारण्यांच्या लक्षात आले की अरविंद केजरीवालांचे माघारनृत्य सुरू झाले आहे. ह्या माघारनृत्यातून त्यांना जे साध्य करायचे होते त्यातले निम्मेशिम्मे साध्य झालेच आहे! आता राहिलाय् लोकसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा पटकावून लोकसभेत अण्णा स्टाईल उपोषणाचा 'राडा' करून सत्तेवरील माणसांना हैराण करण्याचा प्रश्न!! 49 दिवसांच्या सत्तेत लोकांना सांगण्यासारखे त्यांनी काय केले? मंत्र्यांचा बंगला न घेता फक्त प्रशासनातल्या नाचायला लावले. अर्थात प्रशानील अधिका-यांची नाचायला मुळी ना नसतेल;  कारण दिल्लीतल्या दिल्लीत फिरण्याचा प्रवासभत्ता घेतल्याशिवाय कोण अधिकारी प्रशासनाला सोडून देणार? विजेचे दर कमी केले. त्यामुळे दिल्लीला वीजपुरवठा करणा-या कंपन्यांना जो तोटा येणार आहे तो दिल्ली प्रशासनलाच केव्हा तरी भरून द्यावा लागणार! गरीबांना मोफत पाणी, लाचलुचपतीविरूद्ध तक्रार करण्यासाठी खास नंबरचा फोन, डॅनिश महिलेवर झालेल्या बलात्काराविरूद्ध आवाज उठवून केंद्र सरकारला पोलिसांना घरी पाठवण्यासाठी धरणे आणि सरतेशेवटी वीरप्पा मोईली आणि मुकेश अंबानींवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करून त्यांच्याविरूद्ध पोलिसात फिर्याद! असे बरेच काम त्यांनी करून दाखवले. जनतेला एकदम आवडून जाणा-या ह्या गोष्टी केजरीवाल सरकारने केल्या ख-या; पण ह्या सगळ्या गोष्टींतून फारसे काहीच निष्पन्न होणार नाही हे जेव्हा केजरीवालंच्या लक्षात आले तेव्हा प्रामाणिकपणाचा आव आणून त्यांनी सत्तेतून काढता पाय घेतला! फुकट बेअब्रु होण्याची वाट पाहात बसले नाही.
त्यांच्या राजिनाम्याच्या कृतीतून पत्रकार आणि चिल्लर पुढा-यांना मुत्सद्देगिरीचा आभास होत असला तरी तो खरा नाही. तो आभासच आहे. ह्याचे कारण भारतीय जनमानसाचा खरा स्वभाव अनेक नवख्या राजकारण्यांच्या लक्षात आलेला नाही. अरविंद केजरीवालांचेही बहुधा असेच झाले असावे. भारतातली जनता पक्की मुरलेली आहे ह्याचा प्रत्यय अनेक जुन्या राज्यकर्त्यांना पूर्वी आला आहे. इंदिरा गांधी, अटलबिहारी वाजपेयींसह अनेक नेत्यांना जनतेने पाडून पाच वर्षांसाठी का होईना त्यांना लोकसभेबाहेर ठेवले आहे. राजीनाम्यामुळे अरविंद केजरीवालांना माहीत नसलेली एक गोष्ट लोकांच्या लक्षात येणार आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणापेक्षा सरकार चालवण्याची त्यांची कुवत नाही हेही लक्षात आले आहे. किंबहुना शीला दीक्षित आदि कंपनी तसेच हर्षवर्धन वगैरे निवडक भाजपा कंपनीला पाच वर्षांसाठी घरी बसवण्यासाठीच मुळात अरविंद केजरीवाल आणि कंपनीला जनतेने 'चान्स'  दिलेला असू शकतो. दिल्लीतल्या मंडळींना सत्तेवर आणण्यात दिल्ली शहरातली सुशिक्षित पब्लिकइतकीच दिल्ली ग्रामीण पब्लिकचाही मोठा वाटा असतो. दिल्लीत राज्यकर्ते कुठलेही असले तरी रस्त्यावरची सत्ता हरयाणातून आलेल्या जाटांची, अनेक वर्षांपासून दिल्लीत राहणा-या सामान्य शिखांची आहे. नेत्यांचा प्रामाणिकपणावर ते कधी कधी विश्वास ठेवतात! तो त्यांना ठेवणेच भाग आहे. कारण त्यांची कामे स्थानिक पुढा-यांशिवाय कोणी करणार नाही हे ते ओळखून आहेत. थोडीफार लाच द्यावी लागली तरी चालेल; पण काम होणे महत्त्वाचे हेही ते जाणून आहेत! पण एखादा कोणी अव्वाच्या सव्वा लाच मागू लागला तर मात्र त्याचा काटा कसा काढता येईल ह्याचा विचार हे लोक करतात. न बोलता एखाद्याचा काटा काढण्याचे उपजत शहाणपण ग्रामीण भारतातल्या जनतेकडे आहे. केजरीवाल आणि त्यांच्या आम आदमीला दिल्लीच्या जनतेने 28 जागा दिल्या त्यामागे काँग्रेस आणि भाजपाच्या धेंडांचा काटा काढण्यासाठीच असेही एक खासगी विश्लेषण आहे  जे कधीच रिपोर्ट होत नाही.
सध्या देशात नरेंद्र मोदींची लाट आलेली आहे. दिल्लीत मात्र आम आदमीच्या पार्टीची लाट होती. 'आम आदमी' लाटेचा उपयोग करून घेऊन दिल्लीने उपजत शहाणपणाच्या जोरावर शीला दीक्षित कंपनीला घरी पाठवले. त्याच उपजत शहाणपणाच्या जोरावर काँग्रेसवाल्यांना घालवून नरेंद्र मोदींना सत्तेची खुर्ची जनतेकडून दिली जाण्याचा दाट संभव आहे. परंतु सॅँपल सर्व्हे आणि मेंढीपड मिडियाच्या प्रचारात अडकलेले पेपरवाले आणि आता नव्याने उदयास आलेले राजकीय विश्लेषक ह्यांच्या ते कधीच लक्षात येणार नाही. ही मंडळी नेहमीच काठावर पास होत आलेली आहे. नको ती माणसे निवडून येतात ती पैसा आणि मनगटशाहीच्या जोरावर असा सिद्धांत गेल्या अनेक वर्षांपासून ते  मांडत आले आहेत. काही अंशी तो खराही आहे. पण तो संपूर्णता खरा नाही. अनेक काँग्रेस नेत्यांवर आणि काही भाजपा नेत्यांवर ह्या निवडणुकीत घरी बसण्याची पाळी येणार हे जवळ जवळ निश्चित आहे. आता कोण घरी बसणार आणि कोण लोकसभेत बसणार ह्यासंबंधीचा अंदाज बांधणे सोपे नाही. ह्या वातावरणात सशुल्क अंदाज वर्तवण्याचा धंदा मात्र तेजीत चालणार हे निश्चित. ह्याचे कारण 'राजकीय कार्यकर्ता' हा प्रचलित राजकारणातून कधीच हद्दपार झाला आहे. त्याची जागा भाडोत्री कार्यकर्त्याने घेतली आहे. अलीकडे निवडणूक खर्चासाठी राजकीय पुढा-यांना खूप परिश्रम करावे लागतात. एक मात्र खरे, सर्व उमेदवारांना त्यांच्या त्यांच्या निवडणूक-मेरिटनुसार निव़डणूक खर्चासाठी पैसे मिळतात! हे पैसे कधी रोख तर कधी थेट कार्यकर्त्यांना थेट भोजन-कूपन, इंधन-कूपनच्या रुपाने. आवश्यकतेनुसार कार्यालयासाठी जागा विमान प्रवासाचे भाडे वगैरे सोयींच्या रुपाने! अजून तरी निवडून येऊ शकणा-या उमेदवाराची 'आयपीएल'प्रमाणे बोली लावण्याची पद्धत नाही. आता अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या कंपनीचे नाव लोकसभा निव़डणूकीसाठी करायच्या खर्चाच्या यादीत समाविष्ट झाल्यासारखे आहे.



रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

Thursday, February 6, 2014

निष्क्रिय अधिवेशन!



पंधराव्या लोकसभेचे अखेरचे अधिवेशन ज्या कटकटींच्या विषयाने सुरू झाले ते पाहता ह्याही अधिवेशनातून काही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही. नाही म्हणायला सोळाव्या लोकसभेसाठी घेण्यात येणा-या लोकसभा निवडणूक खर्चाची भरभक्क्म तरतूद आणि रखडत चाललेल्या प्रकल्पांसाठी 'खर्ची' मंजूर करण्याचे महान कार्य ह्या संसदेत पार पडणार आहे. 'व्होट ऑन अकाऊंट' म्हणजे चार महिन्यांच्या मुक्त सरकारी खर्चाला विनाचर्चा मंजुरी! एक सोपस्कार म्हणून ते सरकारला पार पाडावे लागणार आहे. हे काम मात्र यथास्थित पार पडणार! कारण, संसदेच्या संमतीविना सरकारला एक रूपयाही खर्च करता येणार नाही असा स्पष्ट नियम आहे. संसदेला घटनेने दिलेल्या स्थानाचे अपार माहात्म्य भारतीय राज्यघटना देते म्हणून हा नियम! पण सध्या असंख्य नियम, कायदेकानू, प्रथा-परंपरा चालू असल्या तरी त्यातील आत्मा कधीच गमावला आहे. लोकशाहीच्या निर्जीव सांगाड्याला मिठी मारण्याचा हा प्रकार म्हटला पाहिजे.  
लोकसभेचे अधिवेशन ही लोकशाहीत उरकायचे एक 'आन्हिक' अशी स्थिती कधीचीच होऊन बसली आहे. गेल्या काही वर्षात ही परिस्थिती खालावत चालली आहे. तोंडाने आम्ही संसदीय लोकशाही स्वीकारली असल्याचा धोशा लावायचा; पण कृती मात्र नेमकी त्याच्या उलट करायची असे चालले आहे. परिणामी, आपल्याकडे संसदीय लोकशाहीचा सांगाडा काय तो शिल्लक उरला आहे. अधिवेशऩे भरवली जातात. देशाचा इतिहास बदलण्याची भाषा बोलली जाते. कायदे मांडले जातात. अनेक कायदे बहुधा विनाचर्चा किंवा भरकटलेल्या चर्चेनंतर संमतही होतात. बरे जे कायदे संमत होतात त्यांची अंमलबाजावणी कशी होते हे परमेश्र्वर जाणे!. सर्व स्थरावर सरकारचा गैरकारभार सुरू आहे! एखादे काम करायचे नसले की सरकार त्यासाठी समिती नेमते. बरे, समितीचा अहवाल तरी मान्य करायचा की नाही? समितीच्या सर्व शिफारशी मान्य करण्याचा किंवा त्या सपशेल फेटाळून लावायच्या सरकारचा अधिकार अबाधित आहे. विशेष म्हणजे ह्या सर्व समित्यांचे अहवाल नियमानुसार संसदेच्या पटलावर ठेवले जातात! पण ह्य बाबतीत गांभीर्य क्वचितच दिसते.

'प्रश्नोत्तराचा तास', 'लक्षवेधी सूचना',  'कपात सूचना', 'हक्कभंग' 'स्थगव प्रस्ताव', 'अविश्वासाचा ठराव' इत्यादि कामकाजविषयक नियम आहेत. पण सभात्याग आणि कामकाज होऊ न देणारा गदारोळ हे आपल्या संसदेच्या पाचवीला पूजले आहेत. नारेबाजी, घेराव, एकमेकांबद्दल अनादराची भावना, हमरीतुमरीवर, प्रसंगी हाणामारीवरी, मुद्द्याला सोडून केलेली भाषणबाजी, सहमती सोडून भलतेच कामकाज हाती घेण्याची तरकीब एवं गुणविशिष्ट लोकशाही आपल्याकडे आता रूढ झाली आहे. निवडणुका मात्र नियमित घेतल्या जातात. नव्या सरकारचा शपथविधीही गांभीर्यपूर्वक पार पडतो. सरकारला सत्तेवरून खाली खेचणे हे विरोधकांचे एकमेव ध्येय तर येनकेन प्रकारेण खुर्चीला चिकटून राहणे हे सत्ताधारी पक्षाचे निश्चित उद्दिष्ट अशी ही आपली यशस्वी लोकशाही! ती 'यशस्वी' ह्या अर्थाने, मंत्र्यांना तुरूंगात टाकून स्वतः सत्ता ताब्यात घेण्यासाठी आपले लष्कर पुढे आले नाही इतकेच!
निवडणुका मात्र आपल्याकडे पद्धतशीर घेतल्या जातात. किंबहुना निवडणुका घेण्याचे शास्त्रच आपल्याकडे अस्तित्वात आले आहे. त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र आत्मसात केलेले अतिरथी-महारथी सर्व प्रांतात पिढीगणिक निर्माण झाले असून त्यांच्याविना निवडणुकांचे पानही हलत नाही. कायदा करणे हे संसदेचे काम तर कायदा मोडणे हे आमचे काम अशी पैज घेऊन कामाला लागलेले वीर काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन बड्या पक्षापासून ते गावगन्ना जिल्हास्तरीय पक्षाकडे हे लोक आहेत. बाकी देशापुढील समस्या कशा सोडवण्याचा आपला दृष्टिकोन कोणता आहेत, त्यासाठी नेमका युक्तिवाद काय असला पाहिजे, कायद्यात कोणत्या प्रकारचे बदल किती अचूक करता येतील ह्यासंबंधी घोर अज्ञान असलेला मनुष्य आपल्याकडे निवडून येऊ शकतो.
लोकशाही म्हणजे कायद्याचे राज्य. म्हणून संसदीय सभागृहात भाषण करताना सभागृहाला एकदोनदा 'हे पवित्र सभागृह' असे संबोधले की खासदारांचे काम संपले. कायदे करणे हे संसदेची घटनादत्त जबाबदारी. किती कामकाज लोकसभेत संमत झाले? आपल्याकडील लोकशाहीचा ह्रास कसा होत गेला ह्याची बोलकी आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. 1952च्या पहिल्या लोकसभेत 333 बिले संमत झाली. अवघी सात बिलं संमतीविना बाद झाली तर पंधराव्या लोकसभेत 165 बिलं संमत झाली आणि गेल्या अधिवेशनापर्यंत 72 बिलं  शिल्लक संमत व्हायची राहून गेली. चालू अधिवेशनात दोनचार विधेयके संमत होतीलही. पण लोकसभेचे कामकाज निष्प्राण होत चालल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे. थोडक्यात सांगायचे तर, पहिल्या लोकसभेपासून ते आताच्या संपत आलेल्या पंधराव्या लोकसभेत कामकाजात घटच होत चालल्याचे स्पष्ट दिसते. ह्या नाकर्तेपणाला सर्वस्वी काँग्रेसवालेच जबाबदार आहेत असा आरोप केला जाईल. पण राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाची परिस्थिती फारशी वेगळी नव्हती. 1999 सालच्या लोकसभेच्या शेवटी 297 विधेयके संमत झाली. 43 विधेयके संमत व्हायची राहून गेली.
बहुमत गमावल्याखेरीज  कोणतेही सरकार पडत नाही हे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन्ही मोठ्या पक्षांना चांगलेच माहीतआहे. पण युत्या-आघाड्या, फोडाफोडी तत्त्वशून्य तडजोडींच्या राजकारणावर भर देत गेली पंधरा वर्षे लोकशाही सरकारे सुरू आहेत. मरायला टेकलेल्या सरकारला खांदा देण्यासाठी देशातले चिल्लर पक्षोपक्ष अहंअहमिकेने पुढे येत आले आहेत. त्यामुळे लोकशाही चालू आहे. आगामी निवडणुकीसाठी बिगरकाँग्रेस आणि बिगरभाजपा पक्षांची आघाडी स्थापन झाली असून ह्या आघाडीत अजून तरी 11 पक्ष सामील झाले आहेत. चंद्राबाबू नायडूंनी भाजपासोबत वाटचाल करण्याचा संकेच दिला आहे. ममता बॅनर्जी आणि जयललिता ह्यांनी अजून तरी आपला मोहरा कोणाच्या बाजून फिरणार ह्याबद्दल संकेत दिलेला नाही. भाजपाचे नरेंद्र मोदी आपण देशाचे भावी पंतप्रधान असल्याचा थाटात वावरत आहेत. पक्षात आमूलाग्र बदल करण्याची घोषणा राहूल गांधी करून बसले आहेत. त्यांची घोषणा म्हणजे काँग्रेसच्या पराभवाची नांदीच अशी काँग्रेसवाल्यांची मनोमन धारणा झाली आहे. ह्या वातावरणात लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन हे अनेकांच्या दृष्टीने शेवटचेच ठरण्याचा संभव आहे.
गेल्या वेळी उध्वस्त करण्यात आलेल्या बाबरी मशीदीने काँग्रेस सरकारचा बळी घेतला होता. ह्या वेळी भ्रष्टाचाराच्या खडकावर काँग्रेस सरकार आदळून फुटेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या काळातल्या निष्क्रीय अधिवेशनांच्या मालिकेतल्या ह्या शेवटच्या अधिवेशनात भ्रष्टाचाराचे समूळ उच्चाटण करण्यास मदत होईल असे पाच ठराव संमत करण्याच्या बाबतीत कदाचित मनमोहनसिंग सरकार यशस्वी होईलही. पण भ्रष्टाचाराने बरबटलेला त्यांच्या सरकारच्या चेह-यावरील डाग पुसले जातील का हे निवडणुकीच्या निकालानेच दिसून येणार आहे.



रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

Sunday, February 2, 2014

दावोस दाखवतोय् वाट!



रविवार लोकसत्तेच्या लोकरंग पुरवणीत आज (रविवार, दि. 2 फेब्रुवारी) दावोसचा मेळावा कसा आयोजित केला जातो आणि जगभरातून मिळणा-या प्रतिसादाविषयी महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण गगरानी ह्यांनी लिहीलेला रंजक लेख वाचायला मिळाला. हा मेळावा आयोजित करणारी 'वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम' ही संघटना स्वयंघोषित बिनसरकारी असून अतिशय कल्पकतेबरोबर काटेकोरपणावर भर दिला जात असल्याची बाब गगरानींनी निदर्शनास आणून दिली आहे. गगरानींचा लेख वाचताना मला आपल्याकडे औद्योगिक आणि गुंतवणूक वाढवण्यासाठी जे काही सुरू आहे त्याचे हसू आल्याशिवाय राहिले नाही.
विशेषतः राज्याराज्यातली स्पर्धा, विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या दृष्टीने फारसे मटेरियल असलेले पॅम्प्लेटदेखील नाही. मग त्यांना ते आधीच पाठवून त्यांनी जय्यत तयारीनिशी भारतात यावे अशी अपेक्षा कशी बाळगणार? अलीकडे गुंतवणूक, उत्पादन युनिटस् स्थापन करण्याची कल्पना कोणी मांडली की त्याबद्दल संशय व्यक्त केला जातो. प्रस्तावित प्रकल्पाला आंदोलनादि मार्गांनी विरोध करण्याच्या योजनादेखील लगेच शिजतात! आण्विक वीजप्रकल्प, तेलविहीरी आणि कोळसा खाणींचे वाटप हा तर सध्याच्या निवडणुकीच्या राजकारणात कळीचा मुद्दा होऊन बसला आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या सोयी करताना झालेल्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे मिळाले तेव्हा संबंधितांवर तसेच सुरेश कलमांडींवर कारवाई सुरू झाली. फौजदारी गुन्ह्यांवरचे खटले न्यायालयात सुरू आहे. कोळसा खाण वाटप करताना कार्यपद्धती डावलल्याचा आरोप तसेच प्रत्यक्ष खाणवाटप झाल्यानंतर खाणटालकांनी केलेली फसवाफसवी, हेराफेरी इत्यादि प्रत्यक्ष गुन्ह्यांसंबधीचे आरोप असे दोन प्रकार आहेत. त्यापैकी दुस-या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा तपास सुरू असून कारवाईच्या दिशेने प्रगती सुरू आहे. पहिल्या प्रकारात सरकारच्या 'गुन्ह्या'त पंतप्रधानांचा किंवा कोळसा मंत्र्यांचा राजिनामा फार तर नैतिक कारणावरून मागता येईल. विरोधकांची ही मागणी सकारने फेटाळली तर विरोधकांच्या हातात फक्त अविश्वासाचा ठराव आणणे तेवढे राहते. परंतु हा संसदीय मार्ग भाजपाने बुध्या टाळला. अविश्वासाचा ठराव संमत झालाच पाहिजे असे नाही. परंतु तो नामंजूर झाला तरी सरकाराला प्रतिकात्मक विरोध करण्याचा हा संसदसंमत मार्ग असतो.
नवोदित आम आदमी पार्टीचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवालनी तर आरोप करण्याच्या बाबतीत पुढची पायरी गाठली आहे. सडकछाप आंदोलनकर्त्यांना हाताशी धरून त्यांना सगळीच सिस्टीम हायजॅक करायची आहे असे दिसते. त्यांनी भ्रष्टाचा-यांची एक यादीच जाहीर केली असून त्यात सोनिया गांधींपासून कपिल सिब्ब्लपर्यंत अनेकांना भ्रष्टाचारी म्हटले आहे. काँग्रेस पक्ष हे मुकेश अंबानींचे 'दुकान' असल्याचे त्यांनी जाहीरपणे म्हटले. मुकेश अंबानींनीही अरविंद केजरीवालांवर खटला भरण्याऐवजी ज्या चॅनेल्सनी मुलाखत प्रसारित करणा-या चॅनेल्सना अब्रुनुकसानीच्या नोटिशा पाठवल्या. वास्तविक केजरीवालांनी केलेल्या आरोपांबद्दल ते 'सिरीयस' असते तर त्यांनी चॅनेल्सवाल्यांसह  थेट अरविंद केजरीवालांसह सगळ्यांच्या विरूद्ध न्यायालयातच धाव घेतली असती. नुसतीच धाव घेलली असती असे नव्हे तर त्यांच्यावर सिव्हिल आणि क्रिमिनल दावाच दाखल केला असता. त्याचप्रमाणे अरविंद केजरीवाल ह्यांनाही मुकेश अंबानींवरील आरोप चघळायचे आहे असे दिसते. म्हणूनच त्यांनी मुकेश अंबानींना पत्र लिहून तुम्ही कसे भ्रष्टाचारी आहात ह्याचा सविस्तर पाढा वाचला. मिडियामध्ये न्यूज सिलेक्शनचे निकष बदलल्यामुळे काय वाट्टेल ते प्रसारित होते. त्याचाच फायदा अरविंद केजरीवाल आणि दोन्ही मोठ्या राजकीय पक्षांच्या गावगन्ना प्रवक्त्यांना मिळत असतो.

ह्या बॉक्सिंग स्टाईल राजकारणामुळे संबंधिताना निवडणूक जिंकण्यास किती फायदा होईल हे सांगता येत नाही. परंतु प्रजासत्ताक भारत पासष्टीत गेला तरी निवडणुका मात्र पूर्वीच्याच पोरकटपणाच्या वाटेवरून चालल्या आहेत. देशाची प्रगती होण्याच्या कम्युनिस्ट मंडऴींचीदेखील काँग्रेसविरूद्ध प्रचार करण्याची एके काळी हीच पद्धत होती. समाजवादी पक्ष इतिहासजमा झाला. जनता दल, संयुक्त जनता दल वगैरे नावाले त्यांचे जे काय अवशेष शिल्लक असतील तेवढेच! परंतु पश्चिम बंगालमध्ये चांगली पंचवीस वर्षांहून अधिक काळ सत्तेचा अनुभव घेतलेल्या डाव्या पक्षांकडून अजूनही थोडीफार जपून विधाने केली जातात हे खरे असले तरी त्यांच्यातल्या नव्या नेत्यांच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या आहेत. देशहितासाठी काँग्रेसव्देष सोडायला कोणी तयार नाही. काँग्रेसनेदेखील भाजपावर सांप्रदायकतेचा आरोप करण्याचे मुळीच सोडून दिलेले नाही. जवळ जवळ गेली दोन दशके जागतिकीकरण आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे जमाना बदलला आहे. निवडणुकीच्या राजकारणामुळे परदेशात भारताची काय प्रतिमा होईल ह्याची कल्पनाच केलेली बरी. राजकारण आणि  अर्थकारण  ह्या दोन विषयांबद्दल राजकीय पक्षांच्या भूमिका वेगळ्या आहेत असे कुठेही कोणाच्या भाषणात येत नाही. सध्या जी काही भाषणे सुरू आहेत त्यांचा सारांश एकच, प्रतिपक्ष भ्रष्ट, आम्ही तेवढे स्वच्छ!
अर्थव्यवस्थेत कशा प्रकारे बदल करायचे, त्यावरून राजकारण चालणार असेल तर ते समजण्यासारखे आहे. मध्यंतरी मुंबईत गोदरेजच्या जागेत भरलेल्या इंडियन मशीन टूलच्या प्रदर्शने भरत असत. एका प्रदर्शनाला मी भेट दिली होती. त्यावेळी बहुतेक स्टॉलमध्ये मला मशीन्सची 'सीएनसी' माडेल्स बघायला मिळाली. ही मशीनरी आपल्या कारखान्यात वापरली जात असल्याचे दृश्य केव्हा पाहायला मिळेल, असा प्रश्न मी माझ्या शेजारीच उभ्या असलेल्या एस. पी. गोदरेजना विचारला. गोदरेज ह्यांनी बहुतेक छुपा टेपरेकॉर्डर लाललेला असावा. ते म्हणाले, ही मशीन्स तुम्हाला नक्कीच दिसतील. पण केव्हा हे मी सांगू शकत नाही! कारण कोणतीही गोष्ट करायची तर त्यासाठी पैसा उभा करणं, निरनिराळ्या मंजु-या मिळवणे वगैरे गोष्टी लागतात. त्य मिळवण्यासाठी राजकीय वशिला लावाला लागतो. तसा वशिला लावण्याची आपल्याकडच्या अनेकांची तयारी नाही. आपल्याकडे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरवायला दिल्लीतले प्रगती मैदान सोडले तर मैदानही नाही. मुंबईत प्रदर्शनासाठी मोठे मैदान हवे अशी मागणी तुम्ही वर्तमानपत्रात लावून धरा!
दावोसने प्रगती करण्यासाठी अशी एक वाट दाखवली आहे. पण निवडणुकीत उडत असलेला आरोपप्रत्यारोपांच्या  धुरळ्यात दावोसची काय, इतरांनी दाखवलेल्या अनेक वाटाही दिसेनाशा झाल्या आहेत!  म्हणूनच कोणी वीजकपातीची घोषणा करतो तर कोणी फुकट साडी-धोतराची घोषणा करतो. गॅस सिलिंडरची सबसिडी थेट बँक खात्यात तर स्वस्त धान्याच्या दुकानांचे उद्घाटन असे सगळे पूर्वापार सुरू आहे. सर्वात मोठा लोकशाही देश अशी भारताची प्रतिमा आहे. आता मूर्खांची सगळ्यात मोठी लोकशाही अशी नवी प्रतिमा निर्माण होतेय्!


रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता