दिल्लीची दंगल!

शेवटी होऊ नये तेच झाले! शेतक-यांच्या आंदोलनाच्या अनपेक्षित आगीची  झळ शेवटी दिल्ली ह्या देशाच्या राजधानीला  लागलीच! लालकिल्ल्यावरील तिरंग्याच्या बाजूला  शिखांचा ध्वज फडकावण्यात आला.  ध्वज फडकावणारा दीप सिध्दूचा आंदोलनाशी संबंध नाही, असा खुलासा किसान आंदोलनाच्या नेत्यांनी केला आहे तर  ही फक्त प्रतिकातमक कृती असल्याचे खुद्द दीप सिध्दूने सांगितल्याचे काही वर्तमानपत्रात प्रसिध्द झाले आहे ! दिल्लीच्या चारी-पाची सीमेवर गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेलेया आंदोलनात शेतक-यांचा  संयम सुटला नाही. ३ केंद्रीय मंत्र्यांबरोबर  १० वेळा वाटाघाटी झाल्यानंतर प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचे नियोजन शेतक-यांनी आधीच केले होते. त्यानुसार प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅलीस दिल्लीत प्रवेश करण्याची सशर्त परवानगीही त्यांना मिळाली. शेतक-यांच्या संघटनेकडून कुठल्याही शर्तीचा भंग झाला नाही असा दावा किसान संयुक्त संघटनेच्या नेत्यांनी केला आहे. दिल्लीत प्रवेश करताच शेतक-यांचे सैनिक झाले. हे सगळे सैनिक आणि पोलिस आमनेसामने उभे ठाकले. जणू त्यांच्यात गनिमीयुध्दच सुरू झाले ! वास्तविक कायदा संमत होताना सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष ह्यांच्यातले  वाग्युध्द सरकारने टाळले नसते तर दिल्लीच्या रस्त्यावर झालेल्या  ‘गनिमी युध्दा’चा  प्रसंग टळला असता!
दंगलीची सुरूवात  कुणी केली ह्यावरून नेत्यांचे एकमेकांवर आरोपप्रत्यारोप सुरू झाले. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, शरद पवार इत्यादि अनेक नेत्यांनी दंगलीस सरकारच जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. आरोपप्रत्यारोप आणखी काही काळ सुरू राहतील ! ह्या दंगलीची चौकशी करण्याची रीतसर घोषणा करण्याऐवजी रहदारी वगैरेसारख्या बाबींवर सरकारने भर  दिला ! बाहेरून घुसलेल्या समाजकंटकांमुळे ट्रॅक्टर रॅलीला हिंसक वळण लागले असे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे.  म्हणूनच नेमके काय झाले ह्याचे सत्यशोधन करण्यासाठी दंगलीची चौकशी करणे योग्य ठरले. अर्थात् चौकशीत सत्य बाहेर येईलच असे निश्चितपणे सांगता येत नाही. तरीही लोकशाहीत चौकशीसारखा अन्य प्रशस्त मार्ग नाही. संसदीय चौकशी, सीबीआय चौकशी, पोलिसांकडून होणारी खातेअन्तर्गत चौकशी, न्यायालयीन चौकशी  इत्यादि चौकशीचे रूढ मार्ग आहेत. त्याखेरीज वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांतर्फे स्वतंत्र चौकशी करण्याचा प्रघातही एके काळी भारतीय राजकारणात रूढ झाला होता. अलीकडच्या व्टीटरबाज राजकारण्यांच्या नव्या पिढीला हे माहितही असेल की नाही कोण जाणे!

दंगल कशी पेटली ह्याचा चक्षुर्वैसत्यम वृत्तांत सांगणारे अनेक जण असतात. प्रत्यक्ष पाहणा-याच्या साक्षीला चौकशीच्या कामकाजाप्रमाणे  कोर्टाच्या कामकाजात महत्त्व असते. दिल्ली दंगलीच्या चौकशीतही त्याला महत्त्व राहील. परंतु साक्षीविषयक कायद्याच्या कसोटीवर ह्या साक्षी कितपत टिकतील असा प्रश्न आहे. बव्हंशी उलट तपासणीत त्या साक्षी टिकत नाहीत हे तज्ज्ञ कायदेपंडित जाणून आहेत! दिल्लीच्या दंगलीस जबाबादार कोण हे चौकशीसत्रातून ठरवण्याचा प्रयत्न होणार नाही असे नाही. परंतु ह्या संदर्भात एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. तो म्हणजे दंगलीची शक्यता गृहित धरून संभाव्य दंगलखोरांना दिल्ली पोलिसांनी आधीच ताब्यात का घेतले नाही? शेतकरी आंदोलनात पाकिस्तानी आणि मार्क्सवादी-नक्षलवाद्यांनी  शिरकाव केल्याचा आरोप खुद्द सरकारी प्रवक्त्यांनी आणि सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांनी अनेकदा केला.  तो आरोप करताना पोलिसांना संभाव्य दंगलखोरांची नावे पोलिसांना का देण्यात आली नाही? ह्याउलट, शेतकरी आंदोलकांनी आंदोलन स्थळी घुसलेल्या संशयास्पद व्यक्तींना हुडकून काढल्याचे व्हिडिओ अनेक वाहिन्यांनी दाखवले!  शेतकरी आंदोलकांची बडदास्त ठेवली गेली, थाटामाटात त्यांची भोजने सुरू असल्याच्या बातम्या प्रसारित करण्यात माध्यमांनी नको तेवढा रस घेतला. शेतकरी आंदोलन हे केवळ बड्या शेतक-यांचे असून त्यात सामान्य शेतकरी मुळीच सहभागी झालेले नाहीत असा त्या बातम्यांचा एकूण रोख होता. ह्या प्रचारकी बातम्यांमुळे भरीव असे काही साध्य झाले नाही तो भाग वेगळा. 

मुख्य म्हणजे वाटाघाटी करण्यास शेतक-यांनी कधीच नकार दिला नाही. वाटाघाटी खेळीमेळीच्या वातावरणात झाल्या तरी आपल्या मूळ मागणीपासून शेतकरी तसूभऱही मागे हटले नाही. सरकारने तर मागे हटायचेच नाही असेच बहुधा ठरवले असावे. हे प्रकरण खुद्द सरकारनेच हस्ते परहस्ते सर्वोच्च न्यायालयात नेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कृषी कायद्यांची अमलबजावणी दीड वर्षांसाठी स्थगित ठेवली. वास्तविक कोर्टाच्या आदेशापूर्वीही सरकारला कृषी कायद्यांना स्थगिती देता आली असती! ते करण्याऐवजी तिन्ही कृषी कायदे शेतक-यांच्या कसे फायद्याचे आहेत हेच सरकार सांगत बसले. प्रदीर्घ काळ वाटाघाटी होऊनही शेतकरी नेत्यांना सरकारचे म्हणणे मान्य नाही हे पाहून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी नेत्यांना हात जोडले. परंतु चर्चेची सूत्रे स्वतःच्या हातात घ्यावी असे त्यांना वाटले नाही. वास्तविक पंतप्रधान हे देशाचे सर्वोच्च नेते आहेत. परस्परांबद्दल  सद्भावना बाळगून त्यांच्यात चर्चा झाली असती तर  कदाचित आशेचा किरण दिसला असता !  पंतप्रधान मोदी ह्यांनी ती संधी गमावली. ह्याचे कारण  ‘पेप टॉक्स’चे त्यांना जडलेले व्यसन ! शेतकरी नेत्यांशी थेट चर्चा करण्याचा प्रस्तावही त्यांना  कुणी सुचवला नाही. 

दंगलीनंतरचे उत्तरायण पाहात बसण्यापलीकडे सध्या तरी कोणाच्याच हातात काही नाही. ‘सामदामदंडभेद’ ह्या नीतीचा अवलंब सरकारने केला नाही असे नाही. फक्त क्रम बदलला इतकेच !  शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचा म्हणजेच दाम देण्याचा मार्ग पहिल्यांदा अवलंबण्यात आला. त्यानंतर वाटाघाटी सुरू करून सामोपचाराचा मार्ग अवलंबण्यात आला. वेगवेगळ्या संघटनांशी बोलणी करून भेद नीतीचाही अवलंब करण्यात आला. सर्वात शेवटी पोलिस कारवाईचा म्हणजेच अश्रुधूर वगैरे दंडाचा मार्ग वापरण्यात आला ! शेतक-यांपुढे सरकारी चाणक्य अपेशी ठरले ते असे !

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

मराठी सारस्वताचा भाग्ययोग

नाशिक येथे भरणा-या ९४ व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी गाजलेले विज्ञान लेखक डॉ. जयंतर नारळीकर ह्यांची बहुमताने निवड झाली हे साहित्य संमेलन आयोजकांच्या दृष्टीने कौतुकास्पद आहे. साहित्य संमेलनाच्या अध्य़क्षीय निवडणुकीवरून आजवर अनेक वादंग झाले.  ‘निवडणुकीत मला मत द्या’ अशा प्रकारच्या मिनतवा-या करणे लाजिरवाणे आहे हे ओळखून  कुसुमाग्रज, ना. धों महानोर ह्यासारखे कवी निडणूक लढवण्याच्या फंदातच पडले नव्हते. साहित्य संमेलनाचे अधिकारशून्य अध्यक्षपद हे मराठी वाचकांच्या दृष्टीने बहुमानाचे पद आहे. ह्या पदासाठी केवळ निर्बुध्द लोकशाही पध्दतीचा अवलंब करत राहणे म्हणजे म्युनिसिपालिटीच्या निवडणुकीतली गलिच्छ राजकारणाची घाण अंगावर  उडवून घेण्यासारखेच होत चालले होते ही वस्तुस्तिती आहे.. ह्या वेळी निवडणूक झाली खरी; परंतु त्या निवडणुकीला लाजिरवाणे स्वरूप आले नाही! अर्थात विज्ञान लेखक बाळ फोंडके, कथाकार  भारत सासणे, डॉ. जनार्दन वाघमारे, रामचंद्र देखणे ह्यांच्यासारखे जात्याच शालिनतेचे वरदान लाभलेले आणि मनाने खरेखुरे विनम्र असलेले साहित्यिक  निवडणुकीच्या रिंगणात उतरले होते;  त्यामुळे अनेक वर्षे सुरू असलेला प्रचाराचा लाजिरवाणा प्रकार ह्या वेळी अभावानेच दिसला.

डॉ. जयंत नारळीकर हे केवळ लेखक नाहीत. गुरूत्वाकर्षणाचे माध्यमदेखील लहरीच आहेत हा नवा शोध प्रयोगान्ती सिध्द करण्यासाठी जागतिक पातळीवर जे संशोधन झाले त्यात डॉ. नारळीकरांनी पुण्यात राहून सहभागी झाले होते.  सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या परिसरात नारळीकरांनी स्थापन केलेल्या आयुकाचाही खगोल संशोधन संस्थेचा जागतिक पतळीवर सुरू असलेल्या संशोधानाचा निकटचा संबंध आहे. आयुकाचे मानद प्राध्यापकपद भूषवण्यापूर्वी  डॉ. नारळीकर हे टाटा संशोधन संस्थेत संशोधक होते. त्यापूर्वी परदेशात वास्तव्य असतानाच्या काळात अनेक संशोधनात ते सहभागी झाले होते. गणिताची पार्श्वभूमी असलेल्या डॉ. नारळीकर ह्यांच्याविषयी सर्वसामान्य वाचकांना फारशी माहिती नाही असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. त्यांनी सर्वसामान्य वाचकांना रुचेल, पचेल अशा भाषेत अनेक पुस्तके लिहली. कादंबरीसारख्या ललित लेखनाचा आकृतीबंध त्यांनी मुद्दाम हाताळला. आपल्याला समजलेले सामान्य वाचकांनाही समजावले पाहिजे अशी त्यांची उदात्त भूमिका आहे. अंगी फार मोठी सिध्दी असूनही त्या सिध्दीचा  बडिवार माजवण्यापेक्षा ती सिध्दी लोकांच्या कल्याणासाठी वापरता येईल असा विचार करण्याची  म-हाठी परंपरा आहे ! लेखन करण्याची नारळीकरांची भूमिका त्या परंपरेशी नाते सांगणारी आहे.

विश्वनिर्मितीचे कोडे सुटेल तेव्हा सुटेल! कृष्णविवराच्या टक्करीवरील संशोधनातून विश्वनिर्मितीचे रहस्य उलगडण्यास थोडी का होईना मदत होण्याचा दृष्टीने नारळीकरांचा वाग्यज्ञ सुरू आहे. वेदोपनिषद, कुराण वगैरे धर्मग्रंथांतून विश्वउत्पत्ती आणि विश्व विनाशाच्या संकल्पना ख-या की खोट्या कोण जाणे! एक मात्र नक्की की जगात सुरू असलेल्या संशोधनात आयुकाचा वाटा राहील. जगाची जबाबदारी पार पाडत असताना नारळीकरांना मराठीभाषकांचा विसर पडलेला नाही ह्याची साक्ष त्यांनी अध्यक्षपदी निवड होताच व्यक्त केलेल्या प्रतिक्रियेवरून पटते.

तंत्रस्नेही समाजात विज्ञानात ह्यापुढे विज्ञान रूजण्याची नितांत गरज आहे. एकिविसावे शतक सुरू झाले तरी समाज अंधश्रध्देला चिकटून बसला आहे. त्याला अंधश्रधेपासून परावृत्त  करण्यासाठी लेखणी आणि वाणी झिजवण्याचा संकल्प डॉ. नारळीकरांनी  सोडला ह्यातच त्यांच्या व्यक्तित्वाचे वेगळेपण दिसून येते. अशी व्यक्ती अध्यक्ष मराठी सारस्वतांच्या मेळाव्यात मार्दर्शनपर भाषणास पुढे आली आहे हा मराठी साहित्य संमेलनाचा भाग्ययोग्य आहे!  समाजमनावर खोलवर जखम करून गेलेल्या सामाजिक-राजकीय अन्यायाच्या प्रश्नांवरून सुरू असलेल्या निरर्थक वादांमुळे अलीकडे साहित्य संमेलनांची कोंडी झाली आहे. नव्या सकारात्मक विचारांचे वारे वाहू लागल्याखेरीज संमेलनाची कोंडी फुटणार नाही. समाज अपेक्षापेक्षा अधिक तंत्रस्नेही झाला हे खरे. पण ज्या तंत्रज्ञानाचा आपण दैनंदिन वापर करतो त्या तंत्रज्ञानाच्या मुळाशी असलेल्या वैज्ञानिक संशोधनाची प्रदीर्घ परंपरा आहे हे सामान्यांच्या तर सोडाच, मोठमोठ्या लोकांच्याही लक्षात येत नाही. साधे मोबाईलचे आणि डाटा वायूवेगाने होणारे प्रेषणाचे उदाहरण पाहिले तर ते उपग्रह तंतत्रज्ञानाच्या मदतीमुळे शक्य झाले आहे हे अनेकांना माहित नाही.  डॉ. नारळीकरांचे भाषण केवळ कृष्णविवरासंबंधीच्या संशोधनावरच प्रकास टाकणारे ठरेल असे नाही तर पृथ्वीवासियांच्या भवितव्यासंबमधीही दिशानिर्देश करणारे ठरेल.

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल डॉ. जयंत नारळीकरांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

ऐतिहासिक सत्तान्तर

`अमेरिकी भयकथेची नव्हे तर अमेरिकी आशावादाची नवी कहाणी आम्ही लिहू !  अगदी अलीकडच्या काळात अमेरिकेची कसोटी पाहिली गेली... त्या कसोटीवर अमेरिका पुरेपूर उतरली; एवढेच नव्हे तर अमेरिका शंभर टक्के बळकट असल्याचेही चित्र जगाला दिसले. जगभरातील अनेक देशांशी बिघडलेले आमचे दोस्तीचे संबंध सुरळित करून पुन्हा एकदा सलोखा प्रस्थापित करण्याकडे आमची वाटचाल सुरूच राहील!’
वरील उद्गारात जोसेफ बायडेन ह्यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर केलेल्या भाषणात अमेरिकेचे धोरण विषद केले. ‘अमेरिका फर्स्ट’च्या नावाखाली गेल्या ४ वर्षात  अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी मनमानी कारभार चालवला होता. देशाला जणू एखादी ‘कॉर्पोरेट कंपनी’ समजून; अध्यक्ष ट्रंपनी कारभार हाकला. त्यांच्या कारभाराला अडथळा करणा-या अनेक सहका-यांना त्यांनी काढून टाकले तर काही सहकारी आपणहून त्यांना सोडून गेले. इतका त-हेवाईक अध्यक्ष अमेरिकेला बहुधा पहिल्यांदाच लाभला असावा. खुद्द  रिपब्लिकन पक्षातील नेतेही ट्रंप ह्यांच्या त-हेवाईकपणाला कंटाळले होते. मेक्सिकन स्थलान्तरितांना अमेरिकेत येऊ न देण्यासाठी मायमीच्या किना-यावर भिंत उभारण्याचा उद्योग सुरू केला.  वास्तविक स्थलान्तरित मजुरांची समस्या जगातल्या अनेक देशात आहे. ती सोडवण्यात एकाही देशाला यश मिळालेले नाही. कोविडच्या साथीमुळे अमेरिकेसह जगभरातील देशात  अभूतपूर्व आक्रित सुरू झाले. परंतु ट्रंप ह्यांनी त्याची कधीच फिकीर केली नाही.

कोरोनाच्या प्रतिकाराच्या ठोस योजना अमलबजावणी करण्याकडे अध्यक्ष ट्रंप ह्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. कोरोनामुळे रोजगार गमावून बसलेल्या कृष्णवर्णीय मजुरांना  त्यांनी अक्षरशः वा-यावर सोडले. मुळात देशाचे  भले करण्साठी ट्रंपनी निवडणूक लढवलीच नव्हती.  त्यांनी निवडणूक लढवली आणि जिंकली ती फेससबुकवरील माहितीच्या विश्लेषणाच्या जोरावर !  त्या विस्लेषणाचा उपयोग करून घेऊन आपल्या प्रचाराचा सगळा रोख त्यांनी अंँग्लोसॅक्सन वर्गाकडे वळवला. त्यांची मते मिळवण्यावर भऱ दिला. पुतीन ह्यांची त्यांनी मदत घेतली. पुतिनही त्यांना ती दिली. कारण उघड आहे.  मॉस्कोमध्ये टॉवर्स उभारण्याचा व्यवसाय ट्रंपना सुरू करायचा होता. भारतातही त्यांचा मुंबई-पुण्यात टॉवर बिझिनेस आहेच. अमेरिकेतील कामगारवर्गाला मध्यवर्ती सरकारने लाजेकाजेस्तव थोडेफार अर्थसहाय्य केले. नाही असे नाही.  ह्या मदतीत राज्यांनीही थोडा वाटा उचलावा अशी ट्रंप ह्यांची अपेक्षा होती.  सबसिडी, औषधापचारासाठी सार्वत्रिक विमा ह्या डेमॉक्रॅटिक पक्षाने पुरस्कारलेल्या सकारात्मक कार्यक्रमाला ट्रंप ह्याचा मुळातच विरोध होता. परदेशी नागरिकांना व्हिसा देण्याच्या बाबतीतही त्यांनी कडक धोरण स्वीकारले. वास्तविक अमेरिकेताल माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय आयटी तज्ज्ञांचा भरणा आहे. परंतु मोदींबरोबरच्या दोस्तीला महत्त्व  न देता त्यांनी नवे व्हिसा धोरण राबवले. त्यामागे अमेरिकन तंत्रज्ञांच्या हितापेक्षा त्यांचे व्यापक राजकारण अधिक होते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातही त्यांनी यथेच्छ धुडगूस घातला. कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी जागतिक आरोग्य संस्थेच्या कार्यक्रमास मदत करण्याचे अमेरिकेने नाकारले. चीनबरोबरच्या व्यापारी धोरणातही त्यांनी नको तो हस्तक्षेप केला. पर्यावरणासारख्या संवेदनशील समजल्या जाणा-या धोरणासही त्यांनी हडेलहप्पीपणा केला. अमेरिकेचा पाठिंबा नाकारला. जागतिक महासत्तेला जे जे शोभणार नाही ते ते सर्व त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय काळात केले.

राष्ट्रवादाचा बुरखा पांघरून  छुपे स्वार्थी धोरण राबवणारे ट्रंप काही  जगातले एकमेव नेते नाहीत.  अनेक देशात ही पिलावळ धुडगूस घालत आहे.  परिणामी गेल्या काही वर्षात स्वातंत्र्य समता आणि बंधूभाव ही तत्त्वे मागे पडतात की काय असे वातावरण तयार झालेले दिसते. अमेरिकेतही लोकशाहीचा अंगरखा काढून टाकून ट्रंप ह्यांनीही राष्ट्रवादाचा अंगरखा घातला. त्यांच्या कारभार शैलीचे निरीक्षण केल्यास असे लक्षात येते की लोकजीवनाशी त्यांना काही देणेघेणे नाही. आपले व्यापारी साम्राज्य वाढवण्याखेरीज  त्यांना कशातही रस नाही.  उद्योग वर्तुळात नेहमीच सरकारच्या धोरणाची चिरफाड होत असते. त्या चिरफाडीतून  निघालेल्या निष्कर्षांचा उपयोग करून नवे धोरण आखण्याचा त्यांनी कसोशीने केला. हा प्रयत्न करताना साधनशुचिता किंवा लोकशाहीसंमत मार्ग त्यांना नको होता. लोकशाहीच्या बुरख्याखाली सुरू असलेली मर्यादित हुकूमशाही हे त्यांच्या धोरणाचे खरे अंतरंग होते. त्यांच्या प्रयोगास  यश मिळाले असते तर जगातील अनेक देशाना त्यापासून प्रेरणा  मिळाली असती. ह्यामुळे जगभरातली विचारी मंडळी अस्वस्थ होती.  अजूनही आहेत. लोकशाहीचा सुवर्णकाळ पाहिलेल्या विचारवंतांचा मोठा वर्ग अमेरिकेसारख्या  २०० वर्षांच्या जुन्या देशात आहे. अनेकांना तो वाचून माहित आहे ! ट्रंप ह्यांच्या पराभवामुळे आणि जाता जाता त्यांच्या कारनाम्यामुळे हा वर्ग आणखी अस्वस्थ झाला! जोसेफ बायडेन आणि कमला ह्रॅरीसन ह्यांच्या अनुक्रमे अध्यक्ष आणि उपाध्याक्ष पदाच्या शपथविधीमुळे ती अस्वस्थता बरीचशी निवळून गेली असेल ह्यात शंका नाही.

२० जानेवारी रोजी अमेरिकेत झालेल्या काळजीयुक्त सत्तान्तरानंतर नवे अध्यक्ष जो बायडेन ह्यांनी ट्रंप ह्यांचे दोनशेहून अधिक निर्णय फिरवले. ट्रंपना ‘इंपीच’ करण्याचा ठराव प्रतिनिधी सभेने संमत करावा आणि त्या ठरावाला ट्रंप ह्यांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या १० सभासदांनीही पाठिंबा द्यावा हे  ट्रंप आणि रिपब्लिकन पक्षाचेही धिंडवडे काढणारे आहे.  ह्या निमित्ताने का होईना, वेळ पडली तर अमेरिकन लोकशाही किती बळकट होऊ शकते हेही जगाला दिसले. हे प्रकरण झाले नसते तर  कदाचित अमेरिकेची आणि अमेरिकन लोकशाहीची कसोटी लागली नसती. ह्या अर्थाने अमेरिकेतले सत्तान्तर केवळ अमेरिकेच्या द़ृष्टीनेच नव्हे तर, जगाच्या दृष्टीनेही ऐतिहासिक ठरणारे आहे. राष्ट्रवादाच्या नावाखाली लोकांना झुलवत ठेवून फुटिरता माजवणा-यांची ह्यापुढे खैर नाही असाच ह्या सत्तान्तराचा संदेश आहे!
रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

कमल मोरारका

कमल मोरारका हे उद्योगपती होते. चंद्रशेखर ह्यांच्या मंत्रिमडळात ते पीएमओ कार्यालयात आपल्या पृथ्वीराज चव्हाणांसारखे कमल मोरारकाही राज्यमंत्री होते! मुंबईत राहूनही मरली देवरांप्रमाणे मुंबईच्या राजकारणात त्यांनी अजिबात रस घेतला नाही. परंतु मनातल्या मनात त्यांना कुठेतरी ते मुरली देवरांशी  स्वतःशी तुलना करत पण त्यांच्या मनात मुरली देवरांचा मत्सर मात्र त्यांनी कधीच केला नाही!  दोन दिवसांपूर्वी त्यांचे निधन झाले. सतत प्रसिध्दीच्या झोतात राहण्याची त्यांना इच्छा नसल्यामुळे ते कधी लोकांसमोत आले नाही. त्यांना प्रसिध्दीच्या झोतात येण्याची इच्छा नव्हती असं नाही. त्यांना इच्छा होती. त्यासाठी त्यांनी आफ्टनून कुरिअर हे सायंदैनिकही टेकओव्हर केले होते.परंतु पत्रकारांशी संबंध कसे जुळवावे आणि ते कसे राखायचे ह्याचे तंत्र त्यांना अजिबात माहित नव्हते. खरे सांगायचे तर पत्रकारांशी वागताना ते बुजत असत! त्यामुळे मुंबईच्या पत्रकारांनी त्यांची फारशी दखल अशी कधी घेतलीच नाही.
उद्योगपतींच्या जगातल्या शिरस्त्यानुसार रविवारच्या टाईम्समध्ये त्यांच्या निधनानंतर पूर्ण पान जाहिरात आली. त्या जाहिरातीत मोरारकांच्या छायाचित्राखाली म्हटले आहे, Politician by choice. Industrialist by profession. Philanthropist by heart and Humanist. ज्या कुणी कॉपीरायटरने हे लिहले असेल त्याने कमल मोरारकांविषयी मोजक्या शब्दात परंतु अचूक लिहले आहे. विशेषतः ‘पॅलिटियन बाय चॉईस’ ह्या त्यांना लावलेल्या विशेषणात यत्किंचितही अतिशयोक्ती नाही.
पत्रकारांशी संबंध जोडण्याच्या उद्देशाने त्यांनी ताजमध्ये कॅडल लाईट डीनर ठेवले. मला त्या डीनरमध्ये सहभागी होण्याची संधी योगायोगाने मिळाली. मी घरी जायला निघालो तेव्हा आमचे त्यावेळचे वृत्तसंपादक तुकाराम कोकजे मला म्हणाले, तुम्हाला अगदी वेळेवरच घरी चायचे नसेल तर चला माझ्याबरोबर! कुठे जायचे हे त्यांनी मला सांगितले नाही. टॅक्सीत बसल्यानंतर ते मला म्हणाले, ‘आपल्याला ताजमध्ये कमल मोरारका ह्यांच्याबरोबर जेवायला जायचे आहे. तुम्ही व्यापार कॉलम लिहता. तेव्हा तुम्ही माझ्याबरोबर आलांत तर मोरारकांना बरे वाटेल!’
ताजमध्ये  कोकजे ह्यांनी कमल मोरारकांशी माझा परिचय करून दिला. कोकजे म्हणाले, हे आमचे कमर्शियल कॉलमिस्ट आहेत. त्यांची तुमची मी मुद्दाम ओळख करून देत आहे. तुम्हाला बातमी द्यायची असेल तर तुम्ही त्यांच्याशी अवश्य संपर्क साधा! 
‘ Oh! I am very glad that Marathi newspaper like Lokstta has a special person for covering commercial news!’
त्या दिवशी मोरारकांशी झालेली माझी ओळख त्यांच्या कायमची स्मरणात राहिली. नरिमन पॉईंटवर त्यांचे कार्यालय जवळ असल्याने त्यांच्याकडे जाण्याचे मला टेन्शन नव्हते. त्यांच्या केबिनमध्ये जाण्यास त्यांच्या स्टाफने मला कधीच मज्जाव केला नाही. गॅन्नन डंकर्ले ही त्यांची इंजिनीयरींग कंपनी. मोठमोठाल्या प्रकल्पांची कामे ही कंपनी घेत असे. त्याखेरीज डकर्ले ग्रुपमध्ये आणखीही इतर कंपन्या होत्या. उत्तरप्रदेशात त्यांच्या मालकीचा साखर उद्योगही होता. मुंबईत गॅसचे सिलिंडर तयार करणारी आणखी एक कंपनी त्यांची होती. राजस्थानमध्ये गांडूळापासून खत तयार करण्याचा प्रकल्प  त्यांनी सुरू केला होता. त्या प्रकल्पात गांडूळ शेती कशी करावी ह्याचे शिक्षणही देण्याची सोय होती.
आणखी त्यांचा आणखी ‘उद्योग’ कोणाला फारसा माहित नव्हता. मला त्यांनी एकदा फोन केला. ते म्हणाले, 
'झवरजी! आप का मुझे सहयोग चाहिये.'
मी बुचकाळ्त पडलो! मी त्यांना कुठले सहकार्य देणार?
‘कहिये, सर! क्या हुकूम है?’
‘मैं राज्यसभा का इलेक्शन लड रहा हूं. यह खबर मै  भिजवा रहा हूं. जरा देख लो..’
मोरारकांनी सांगितलेले काम रूटीन स्वरूपाचे होते. त्यामुळे त्यांनी पाठवलेली बातमी छापण्यात मला अडचण नव्हती. त्यांची बातमी लोकसत्तेसह सा-याच वर्तमानपत्रात आली. निवडणूक जवळ येत चालली होती. त्यांचा मला पुन्हा फोन आला, भेटायला याल? मलाही वेळ होता. मी चार वाजता त्यांना भेटायला गेलो. त्यांनी मला लगेच केबिनमध्ये बोलावले. मला उमेदवारी अर्ज मागे घ्यायचाय् असे सांगत त्याची बातमी तुम्ही द्या अशी विनंती त्यांनी केली. मला आश्चर्य वाटलं. थोडा विचार करून त्यांना मी म्हटलं, जरा थांबा. मी सांगेन तेव्हा तुम्ही बातमी जाहीर करा. तुम्ही आपणहून माघार घेत आहात हे मी समजू शकतो. आपणहून माघार घेण्यापेक्षा कुणाच्या तरी विनंतीवरून तुम्ही माघार घेत आहात असं चित्र निर्माण करणं राजकारणाच्या दृष्टीने योग्य ठरतं. त्यांनी माझं म्ङणणं मान्य केलं. मी तुम्हाला संध्याकाळपर्यंत सांगतो असं म्हणून मी माझे मित्र शैलेंद्र दुबे ह्यांच्यासह सह्याद्री गेस्ट हाऊसवर एन. डी. तिवारी ह्यांना भेटायला गेलो. तिवारी ह्यांना अखिल भारतीय काँग्रेसने मुंबईला राज्याचे निरीक्षक म्हणून पाठवले होते.
सह्याद्रीवर गेल्याबरोबर दुबे आणि मी तिवारींच्या जवळ गेलो. तुमच्याशी बोलायचंय् अशी विंनंती त्यांना मी केली. ‘बोला’ ते म्हणाले. सर्वांच्या समोर बोलता येणार नाही, मी सांगितले. आमच्या म्हणण्याचं गांभीर्य त्यांच्या लक्षात आलं. त्यांनी ‘दरबारा’त बसलेल्या सर्वांना विनंती केली, ह्यांच्याशी मला बोलायचं आहे. सगळे जण बाहेर गेले. मला कसं तरीच वाटलं. बाहेर जाणा-यात तत्कालीन खासदार सरोजिनी खापर्डे, नरेंद्र तिडके, शंकरराव आडिवरेकर अशी मातब्बर मंडळी होती!
ह्या वेळी विधानसभेत ‘क्रॉस व्होटिंग’ होणार अशी आमची माहिती आहे. माझी माहिती खरीही होती. शरद पवारांनी काँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवारांना पाडायची खेळी सुरू केली होती. ते त्या वेळी ते समाजवादी काँग्रेसचे नेते होते. तिवारींचे कुतूहल वाढले. किती जण क्रॉस व्होटिंग करतील? ह्या त्यांच्या प्रश्नावर मी उत्तर दिले, किमान १५ जण तरी क्रॉस व्होटिंग करतील!
‘पुरावा काय?’
‘अशा माहितीला पुरावा नसतो.’ दुबे
‘क्या किया जाय?’
त्यानंतर मी त्यांना सुचवलं, कमला मोरारकांनी माघार घेतली तर क्रॉसव्होटिंगचं टेन्शन कमी होईल! त्यावर ते म्हणाले, ते माघार घेतील म्हणतां?...
काँग्रेसने विनंती केली तर कदाचित घेतीलही. आम्ही दोघांनी त्यांना सांगितलं. त्यावर तिवारी म्हणाले, काँग्रेससारखा देशव्यापी पक्ष एका अपक्ष उमेदवाराला तुम्ही माघार घ्या असं सांगायला जाणार नाही. मग प्रश्नच मिटला असे सांगत आम्ही उठलो. तोच तिवारी म्हणाले, थांबा. मी तुमच्याबरोबर माझा प्रतिनिधी देतो. माझ्या वतीने तो मोरारकांना उमेदवारी मागे घेण्याची विनंती करील. राजकमल चौधरी आमच्याबरोबर यायला उभे झाले. आम्ही तिघांनी टॅक्सीने नरिमन पाँईंट गाठलं. कमल मोरारकांना आमची वाट पाहा असं आधीच सांगितलं होतं. आम्ही सांगितल्यावंतरच तुम्ही माघार घेणारं पत्र द्यायचं असंही ठरवलं होतं. पत्राचा मसुदाही मी त्यांना डिक्टेट केला होता. त्यांच्या केबिनमध्ये गेल्यानंतर राजकमल चौधरींनी तिवारींची विनंती त्यांच्या कावनावर घातली. कमल मोरारकांनी सांगितलं, ठीकाय् !
त्यांनी पीएला बोलावून ट्राफ्ट तयार करायला सांगितलं. खरं तर ड्राफ्ट आधीच तयार ठेवला होता. In the interest of democratic forces I withdraw my candidature …वगैरे! कमल मोरारकांचं पत्र घेऊन आम्ही तिघे पुन्हा सह्याद्री गेस्ट हाऊसमध्ये पोहचलो. राजकमल चौधरींनी मोरारकांचं पत्र तिवारींच्या हातावर ठेवलं. तिवारी खूश झाले. आम्ही तिघेही खूश!
दुस-या दिवशी सर्व वर्तमानपत्रात राज्यसभा निवडणुकीची दणदणीत बातमी छापून आली. त्या बातमीत कमल मोरारकांचं निवेदनही समाविष्ट झालेलं होतं. त्या दिवशी कमल मोरारकांचा मला आभार मानणारा फोन आला.
काही महिन्यांनी मला त्यांचा फोन आला. त्यावेळी त्यांनी मला एक वेगळीच विनंती केली. मला तुम्हाला एक कार विकायची आहे. मी थक्क झालो. माझी ऐपत मला माहित होती. त्यांनी मला जे सांगितले ते ऐकून माझ्या मनाचा गोंधळ उडाला. परंतु नंतर मी थोडा सावध झालो. त्यांच्याकडून कार खरेदी करून मी ती चंद्रशेखरना विकायची असा प्रस्ताव त्यांनी ठेवला. हा प्रस्ताव माझ्या मनाला मान्य झाला नाही. मी ताबडतोब त्यांना  नकार दिला. मनात म्हटलं, अशी मिठ्ठास भाषा मला बोलता आली पाहिजे. माझा नकार ऐकल्यावर त्यांना रागबिग आला असेल असे मला वाटते. पण त्यांना बिल्कूल राग आला नाही. मला वाटले त्यांचे माझे संबंध संपल्याच जमा आहेत. परंतु तसं घडलं नाही. महिन्याभराने त्यांचा मला फोन आला. रिट्झ हॉटेलमध्ये मी चंद्रशेखऱना भेटावं असं त्यांनी सुचवलं. त्यांच्या सूचनेला  नकार देण्याचं मला कारण नव्हतं. ठऱल्यानुसार मी चंद्रशेखरना भेटलोही. भारत यात्रा करण्याचं नियोजन त्यांनी केलं होतं. ठरलेल्या दिवशी त्यांची भारतयात्रा सुरू झाली. भारत यात्रेच्या बातम्या ठिकठिकाणांहून झळकत राहिल्या. मी  मात्र त्यांच्या भारत यात्रेपासून कटाक्षाने दूर राहिलो.
पत्रकारांनी राजकारण करण्याच्या फंदात पडायचे नाही असा संकेत आहे. कमल मोरारकांच्या बाबतीत पत्रकारितेचा हा मी संकेत मोडला.  माझ्या पत्रकारितेत हा एकमेव अपवाद! माझ्याशी नेहमीच मित्रत्वाचे नाते सांभाळणा-या कमल मोरारकांसाठी मी तो अपवाद केला.
रमेश झवर
ज्येष्ठ पत्रकार

तात्पुरता न्याय

कृषी विधेयके तात्पुरती स्थगित ठेवण्याची तयारी दाखवणे मोदी सरकारने आपणहून दाखवावी हवी होती. ती त्यांनी न दाखवल्यामुळे  शेवटी सरन्यायाधीश शरद बोबडे ह्यांना शेतकरी कायदे स्थगित करण्याचा हुकूम द्यावा लागला! ह्या निकालाने शेतकरी आंदोलकांचे समाधान झाल्याचे दिसत नाही. कायदे स्थगित ठेवणे ह्याचा अर्थ शेतमालाचे कायदेच रद्द करण्याची शेतकरी नेत्यांची मूळ मागणी मान्य झाली असा नाही. आंदोलन स्थगित ठेवण्याचा हुकूम देत असताना शेतक-यांबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी न्यायालयानेच एक समिती नेमण्याची घोषणा निकाल देते वेळी सरन्यायाधीशांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने  दिलेला विकाल हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून शेतक-यांच्या मूळ मागणीची पूर्तता ह्य हुकूमामुळे होईलच असे नाही!

सरन्यायाधईश बोबडे ह्यांनी दिलेल्या शेतक-यांना दिलेल्या ‘तात्पुरत्या न्याया’मुळे सरकारला भले ‘फेससेव्हिंग’ मिळाले असेल. परंतु शेतक-यांच्या आंदोलन प्रकरणी  न्यायालयीन हस्तक्षेप करण्याची वेळच मुळी का यावी?  शेतकरी आंदोलन हाताळण्याचे राजकीय कौशल्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकारी मंत्र्यांकडे नाही असे नवे चित्र निर्माण झाले आहे! शेतक-यांना बदनाम करण्याचा हरेक प्रकारचे प्रयत्न मोदी सरकारने केले. मात्र, कोर्टाच्या ताज्या आदेशामुळे स्वतःवर  अवमानित होण्याची पाळी सरकारवर आली! सरकारन हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केलानसता तर सरकारवर ही पाळी आली नसती. गेल्या सप्टेंबरमध्ये हे तिन्ही कृषी कायदे घाई घाईने संमत करण्यात आले. तिन्ही कयदे खरोखरच शेतक-यांच्या हिताचे असते तर ते शेतक-यांना मान्य करायला अडचण आली नसती. उलट, शेतक-यांनी सरकारवर अभिनंदनाचा वर्षाव केला असता! तसे काही घडलेले नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

देशातील  लाखो शेतक-यांना काँग्रेस भ्रमित करत असल्याचा प्रचार पंतप्रधानांनी सुरू केला. तेवढ्यावरच सरकार थांबले नाही. आंदोलनास परदेशातून मदत मिळत आहे, आंदोलनात पाकिस्तानी अकतिरेक्यांचा आणि मार्क्सवाद्यांचा  शिरकाव झाला वगैरे बिनबुडाचे आरोप करण्यात आले. आरोप करण्यामागे शेतकरी चिरडून टाकण्याचाच सरकारचा हेतून होता. परंतु शेतकरी नेत्यांता तोल सुटला नाही किंवा सरकारला हवे तसे हिंसक स्वरूपही आंदोलनास आले नाही. शेतकरी आंदोलनावर पंजाबच्या शेतक-यांचा प्रभाव आहे हे खरे, परंतु आंदोलानाला देशव्यापी पाठिंबा नाही हे केंद्राचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही.

वास्तविक कृषी हा विषय केंद्र आणि राज्याच्या सामायिक यादीत आहे हे लक्षात घेऊन सरकारने ह्या विधेयकांवर राज्यांचा अभिप्राय मागवणे अपेक्षित होते. सराकरने ते जाणूनबुजून टाळले. ही विधेयके चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्याची विरोधी पक्षांनी केलेली मागणीही सत्ताधारी पक्षाने धुडकावून लावली. त्यामागे बहुमताच्या गुर्मी ह्याखेरीज अन्य कारण नाही. बहुमताच्या राजकारणामुळे संसदेतील विरोधकांना निष्प्रभ करता येते असा सध्याच्या राज्यकर्त्यांचा दाट समज आहे. परंतु हा समज सत्ताधा-यांच्या कोत्या विचारसरणीचा तर आहेच, शिवाय लोकशाहीविरोधी मनोवृत्तीचेही द्योतक आहे. ह्यापूर्वी निश्चलीकरणाचा निर्णय घेताना सरकारने रिझर्व्ह बँकेला विश्वासात घेतले नव्हते. त्याचप्रमाणे जीएसटी कायदा संसदेत संमत करून घेताना राज्यांना नुकसानभरपाईचे देण्यात देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात त्या आश्वासनाचे पालन करताना अर्थमंत्रायलाटी फ्या फ्या उडाली. राष्ट्रपतींच्या साध्या हुकूमाने काश्मिरचा खास दर्जा सरकारने रद्द केला! ह्या राजकारणात राजकारण कमी आणि कावेबाजपणा अधिक होता. निदान लोकांचा तरी तसा समज झाला. सीमेचे संरक्षण आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी ह्या दोन बाबीतही रूढ कार्यप्रणालीला मोदी सरकारने धक्का दिला. मोदी सरकारचे हे धोरणात्मक बदल मर्यादित मंडळींपुरतेच सीमित असल्याने जनतेला फारसा फरक पडल नाही.

शेतीमालाशी संबंधित संमत करण्यात आलेल्या कायद्यांच्या बाबतीत मात्र असे नाही. ह्या कायद्याचा संबंध मात्र देशातील ४० लाख कुटुंबांशी आहे. नव्या कृषी कायद्यामुळे शेतमालाच्या खरेदीविक्रीत बड्या उद्योगाला प्रवेश मिळणार आहे. परिणामी धान्य व्यवसायात गुंतलेल्या कनिष्ठ मध्यामवर्गीयास त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायातून हुसकावले जाऊ शकते.  हजारो अडते, छोटेमोठे टेंपोमालक, लहानमोठे खासगी निर्यात व्यापारी ह्या सर्वांत्या उपजीविकेवर गंडान्तर येण्याचा मोठा धोका आहे. ह्या वर्गाकडे बँकेबल बॅलन्सशीट नसल्यामुळे बँका त्यांना उभ्या करत नाहीत. शेतक-यांना त्यांच्या मालाची किंमत रोकडा अदा करणे आणि ज्याला माल विकला असला असेल त्याच्याकडून हातोहात रोकड घेणे असे कृषी उत्पन्न बाजार समितीतर्फे चालणा-या बाजारांचे स्वरूप आहे. हे बाजार चालूच राहतील असे आश्वासन सरकार देत असले तरी ते निरर्थक आहे. प्रत्यक्षात महामूर भांडवलामुळे चालू होणा-या पर्यायी मंड्यांचा जम बसून कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बाजार आपोआपच निकालात निघतील. नव्या कायद्यात शेतमालाला योग्य भाव मिळेल ह्याचे कोणतेही आश्वासन नाही.

अन्य निर्णयांच्या बाबतीत जसे विरोधी पक्षांना अंगावर घेतले तसे शेतक-यांच्या नेत्यांनाही सहज अंगावर घेता येईल अशी सोयिस्कर समजूत सरकारने करून घेतली. एकीकडे सरकार चालवणारे सर्वेसर्वा अमित शहा ह्यांच्यावर भिस्त ठेवायची आणि दुसरीकडे शेतक-यांना हात जोडून विनंती करायची हे राजकारण न समजण्यइतके शेतकरी खुळे नाहीत. सरकारच्या जेव्हा हे लक्षात आले तेव्हा कोर्टाचा निर्णय आम्ही मान्य करू अशी भूमिका सरकारने घेतली. सुदैवाने जनभावनांचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे ह्यांच आकलन सरकारपेक्षा अधिक चांगले आहे. सरन्यायाधीश शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचाही आदेश सरकारने दिला असून त्या समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला जाणार असल्याचेही सरन्यायाधीशांनी तात्पुरता आदेश देताना सांगितले.

कडाक्यांची थंडी आणि जोरदार पावसाला न जुमानता ४८ दिवस रस्त्यावर  ठिय्या देऊन बसलेल्या शेतक-यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा तात्पुरता आदेश मान्य नाही. प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काझली जाणारच अशी घोछणा शेतक-यांनी केली आहे. पंतप्रधान मोदी ह्यांनी शेतक-यांना पुन्हा एकदा मनापासून हात जोडले आणि कायदा रद्द करण्याचे आश्वासन दिले तरच ट्रॅक्टर रॅली निघणार नाही. अन्यथा शेतक-यांबरोबर कामगारवर्ग आणि कनिष्ट मध्यमवर्गीय सामील झाल्यास शेतक-यांचे आंदोलन आटोक्यात आणणे सरकारच्या हातात राहणार नाही! अजूनही वेळ गेलेली नाही. आपली प्रतिष्ठा बाजूला सारून कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली तरच हे संपुष्टात येऊ शकेल असे निदान आजघडीचे तरी चित्र आहे.

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

 

गती खुंटली, मतीही खुंटली!

पाकिस्तानी अतिरेकी आणि मार्क्सवादी ह्यांच्या समावेशाचा आरोप, धाकदपटशा, वेळकाढू वाटाघाटी, आंदोलकात फूट पाडणे, इत्यादि मार्गाने शेतक-यांचे आंदोलन दडपले गेले नाही म्हणून आता न्यायालयाचा निर्णय मान्य करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली ! आंदोलनाचे प्रकरण अनायासे न्यायालायात गेलेले होतेच. अर्थात हे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन असले तरी वटाघाटींचा मार्ग सरकारने बंद केलेला नाही. १५ जानेवारी रोजी पुन्हा वाटाघाटी सुरू करण्याचा सरकारचा वायदा आहे. केंद्र सरकारची ही भूमिका वाटते तितकी सरळ नाही. सोयिस्कर डावपेचाचा भाग ह्या भूमिकेत अधिक आहे. मात्र, कोर्टाचा निकाल शिरोधार्य मानण्याने सरकारची मानहानी टळणार नाही. कायद्याची अमलबजावणी तात्पुरती स्थगित ठेवण्याचा सरळ मार्ग एकदा सोडल्यानंतर न्यायालयाच्या निकालावर भिस्त ठेवण्याखेरीज सरकारपुढे अन्य पर्याय उरला नाही.
सामान्यतः सरकारच्या अन्यायाविरूध्द न्यायालयात धाव घेण्याचा मार्ग नागरिक, विरोधी पक्ष नेते आणि जनहितयाचिकाकर्ते अवलंबत आले आहेत. घटनात्मक विशिष्ट अडचणीचा प्रश्न असेल तर त्या अडचणींचे निराकारण करून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात ‘रेफरन्य पिटिशन्स’ दाखल करण्याचा मार्ग सरकारकडून क्वचित अवलंबला गेल्याची उदाहरणे आहेत.कृषी कायद्यांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांकडून शेतक-यांची दिशाभूल केली जात असल्याचा आरोप पंतप्रधानांसह अनेक केंद्रीय मंत्र्यांनी केला. विशेष म्हणजे कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करणा-या शेतकरी संघटनांच्या व्यासपीठावर आजपर्यंत एकाही राजकीय पक्षाच्या नेत्याने हजेरी लावली नाही. वस्तुतः शेतक-यांच्याच्याच काय कोणाच्याही आंदोलनाला पाठिंबा देण्याचा लोकशाहीत विरोधकांना पूर्ण अधिकार आहे. जनजीवनाशी निगडित प्रश्नांवर सरकारच्या भूमिकेला विरोध करण्याचा नागरिकांना आणि राजकीय पक्षांना हक्क आहे. तो पूर्णपणे लोकशाही तत्त्वांना धरून आहे. ही विधेयके संसदेत संमत झाली तेव्हा ती संमत करण्यापूर्वी चिकीत्सा समितीकडे सोपवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळली होती. म्हणूनच आता सरकारवर ही पाळी आली. संसदीय राजकारणात सरकारने भले विरोधकांवर मात केली असेल, पण प्रत्यक्ष लोकजीवनाशी निगडित असलेल्या एखाद्या कायद्याला जनतेचाच तीव्र विरोध असेल तर प्रस्थापित सरकारला हटवादीपणा सोडावा लागतो. पण सरकारला  अजूनही ते मान्य नाही.
कृषी कायदे संमत करण्यापूर्वी वटहुकूम काढून ते कायदे अमलात आलेलेच होते. संसदेतही ते घाई घाईने संमत करू घेण्यात आले! शेतक-यांच्या कल्याणासाठी हे कायदे संमत करण्यात आले असे सरकारचे म्हणणे आहे. परंतु त्यावर शेतक-यांचा विश्वास नाही. शेती व्यवसायाशी संबंधित कायदे संमत करण्याच्या बाबतीत सरकारने काही वेगळे केले नाही. स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल काँग्रेस सरकारने बासनात बांधून ठेवला होता. नव्याने संमत करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यात स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींचीच अमलबजावणी करण्यात आल्याचा दावा सरकार करत आहे. परंतु तज्ज्ञांच्या सर्वच शिफारशींची अमलबजावणी करणे व्यवहार्य ठरतेच असे नाही. ही भूमिका सरकारने ह्यापूर्वी अनेक वेळा घेतलेली आहे. हे सरकार मात्र तशी भूमिका घेऊ इच्छित नाही.
सध्याच्या कृषी उत्पन्न कायद्यात शेतक-यांच्या हिताची काळजी घेण्यात आलेली होती. म्हणून तर इतकी वर्षे त्या कायद्यानुसार देशभरातल्या मंड्या चालू राहिल्या. कृषी मालाचा हमी भाव जाहीर करण्याचा उपक्रमही गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. शेतीमालास भाव मिळत नाही ही शेतक-यांची सार्वत्रिक तक्रार आहे. ती खरीही आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालित बाजारांतील उलाढालीत फेअर बिझिनेस प्रॅक्टिसेसनुसार चालत नाही अशाही तक्रारी आहेत. त्यावर कृषी माल बाजार समितीच्या कायद्यात इष्ट फेरफार करणे हा त्यावर उपाय होता. मात्र, तो मार्ग सरकार अवलंबू इच्छित नाही. कृषी बाजार समित्यांच्या प्रशासनावर बहुतेक राज्यात डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग ह्या अधिका-याचा अंकुश आहे. हे सगळे केंद्र सरकारला माहित नाही असे मुळीच नाही. तरीही पर्यायी मंड्या स्थापन करण्याचा उफराटा मार्ग सरकारने शोधून काढला!
कृषीमालाची बाजारपेठ हा काही मुंबईचा शेअर बाजार नाही. रुपयांच्या आकड्यांचा विचार केल्यास शेअर बाजारातील उलाढाल ही कदाचित शेतमालाच्या उलाढालीपेक्षा अधिक असेल. औद्योगिक मालाची उलाढालही शेतीमालाच्या उलाढालीपेक्षा मोठी असू शकते. परंतु ह्या मार्केटचे एक वैशिष्ट्य आहे. छोटे वाहतूकदार, मापाडी, दलाल, हमाल, लिलावकर्ते, बारदानाचा व्यवसाय करणारे आणि बोली लावणारे छोटे व्यापारी इत्यादी घटकांचा विचार जमेस धरला तर शेतीमालाच्या उलाढालीत मनुष्यबळाचा वापर भरपूर आहे. असंख्य लोकांची रोजीरोटीदेखील ह्या बाजारावर अवलंबून आहे. हाही घटक शेतक-यांइतकाच गरीब आहे! ह्या सगळ्यांना डावलून शेतीमालाच्या व्यापारात सरकारला कॉर्पोरेट कंपन्यास प्रवेश मिळवून द्यायचा आहे. कृषी कायदे हे शेतक-यांच्या व्यवसायासारख्या टायनी सेक्टरवर थेट आक्रमण ठरणार आहे.
शेतमालाची निर्यात आणि मॉलसाठी सप्लाय चेन ह्या दोन्हीत कॉर्पोरेट कंपन्यांना एकाएकी रस निर्माण झाला. शेतीमालाच्या बाजारपेठेतील अफाट ‘कॅश फ्लो’ पाहून अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या प्रमुखांच्या तोंडाला पाणी सुटले. म्हणूनच कृषी मालाचे क्षेत्र कॉर्पोरेट कंपन्यांना खुले करण्याचा सरकारचा अट्टाहास आहे. सरकारच्या दुर्दैवाने ह्या कायद्याविरूध्द शेतकरी उभे राहिले!-यांचा याला विरोध आहे, सरकारी मालकीचे संरक्षण कारखाने विकणे वेगळे आणि शेतीमालाच्या बाजारात पर्यायी मंड्या उभ्या करणे वेगळे! शेतक-यांबरोबरच्या चर्चा–वाटाघाटी किंवा विरोधी नेत्यांशी सल्लामसलत ह्यापेक्षा हे घोंगडे न्यायमूर्तींच्या अंगावर टाकणे सरकारला तूर्त तरी निर्धोक वाटत असावे. वाटाघाटींची गती आणि सरकारची मती खुंटली आहे एवढाच ह्या प्रकरणाचा इत्यर्थ!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार

लोकशाहीला बट्टा

लोकशाहीत पैसा आणि कटकारस्थानांच्या जोरावर सर्वोच्च सत्तापद मिळवता येते. सत्तेतले सर्वोच्च पद मिळाले तरी त्यामुळे मिळणारी प्रतिष्ठा मिळतेच असे नाही.  किंवा मिळाली तरी त्याच्या स्वतःबरोबर देशाचीही नको ती शोभा होते! बांधकाम सम्राट डोनाल्ड ट्रंप ह्यांना २०१६ साली  अमेरिकेचे अध्यक्षपद मिळाले. मात्र, अमेरिकेच अध्यक्षपदाला मिळते तशी प्रतिष्ठा ट्रंपना कधीच मिळाली नाही. जी काही प्रतिष्ठा मिळाली ती त्यांनी अध्यक्षपदाची कारकिर्द संपता संपता घालवली. निवडणूक निकाल अमान्य करण्यासाठी त्यांनी योजलेल्या क्लृप्ती वजा निदर्शनांमुळे ती त्यांनी गमावली.  ट्रंप समर्थकांनी कॅपिटल हिलमध्ये जो गोंधळ घातला तो केवळ भारतातल्या उत्तरप्रदेश किंवा बिहार ह्यासारख्या राज्यांना शोभणारा होता !  आपल्या नेत्याचा पराभव सहन न झाल्यामुळे नेत्यांच्या अनुयायांनी गोंधळ घातल्याची अनेक उदाहरणे जगात आहेत. ट्रंप हे २०१६ साली अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर निवडून आले  तरी ते लोकप्रिय नेते कधीच नव्हते. अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर प्रसारमाध्यमाविरूध्द दुगाण्या झाडण्याचे काम त्यांनी सर्वप्रथम केले. मेक्सिकन मजुरांच्या बेकायदा स्थलान्तराला आळा घालण्यासाठी मेक्सिकन सीमेवर भिंत उभारण्याचा प्रकल्पाची घोषणा,  ‘अमेरिका फर्स्ट’ घोषणा, कडक व्हिसा निर्बंध वगैरे ‘आत्मनिर्भर भारतट टाईप धोरणे जाहीर केली. अर्थात अध्यक्ष ह्या नात्याने प्राप्त झालेल्या धोऱणात्मक राजकीय निर्णय घेण्याच्या त्यांच्या अधिकाराला आक्षेप  घेता येत नाही.  परंतु हे सगळे करताना सारे लोकशाहीचे संकेत  ट्रंपमहोदयांनी  धुडकावून लावले. नेमकी ही बाब प्रसारमाध्यमे प्रकर्षाने मांडत राहिली.

फ्रेंच राज्यक्रांती आणि दुसरे  महायुध्द ह्यानंतरच्या काळात  अनेक देशांनी लोकशाही राज्यप्रणाली स्वीकारली खरी. परंतु गेल्या ७०-८० वर्षात बहुतेक देशांना लोकशाही मूल्ये पचवता आली नाही. अनेक आफ्रिकी देशात लष्करी क्रांती झाली तर  बहुतेकआशियायी देशात लोकशाहीचे ओंगळवाणे स्वरूप दिसले. भारतातील लोकशाहीबद्दल बोलण्यासाखे जितके आहे तितकेच न बोलण्यासारखेही खूप आहे!  एखाद्या धोरणाविरूद्ध निदर्शने करणे हा जनतेचा हक्क लोकशाहीसंमत आहे.  कॅपिटल हिलमध्ये झालेल्या निदर्शनांना ‘निदर्शन’ म्हणता येणार नाही. सेनेट संकुलात आणि सभागृहात घसून हुल्लडबाजी म्हणजे निदर्शने नव्हेत. कॅपिटल हिलमधील हुल्लडबाजी म्हणजे अमेरिकन लोकशाहीला लागलेले गावठी वळणच आहे. संसद परिसरात  झालेल्या निदर्शनात भारताचा तिरंगा हातात घेणारी व्यक्तीही सामील झाल्याचे वरूण गांधी ह्यांनी निदर्शनास आणले आहे. वासस्तविक अमेरिकन कायद्यानुसार व्हिसाधारक व्यक्तीला राजकीय निदर्शनात भाग घेता येत नाही. त्यातल्या त्यात सत्तेचे हस्तान्तर करताना ट्रंपनी नाहक खळखळ करू नये असे आवाहन करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी भारताची बाजू सावरली. निदर्शनात तिरंगा हातात घेऊन कुणी व्यक्ती कशी काय  सहभागी झाली ह्याचा छ़डा मोदी सरकारने भारतीय दूतावासामार्फत लावला पाहिजे. नवी दिल्लीला जाणा-या महामार्गावर ठिय्या देऊन बसलेल्या आंदोलनात पाकिस्तानी नागरिक सामील झाल्याचा आरोप भाजपा नेत्यांनी केला आहे. त्या आरोपाची पंतप्रधानांनी चौकशी करणे उचित ठरेल.

आपल्याकडे २०१४ आणि २०१९ साली  रालोआला प्रचंड बहुमत  मिळाले. नंतरच्या काळात  आपण ठरवू ती ‘पूर्व दिशा’ ह्या थाटाने सरकारचा कारभार सुरू आहे.  कृषीविषय संमत करण्यात आलेले ३ कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवरून उसळेल्या शेतकरी आंदोलनाने सध्या सरकारपुढे तिढा निर्माण केला आहे. हे तिन्ही कायदे देशभरातील थेतक-यांच्या हिताचे असल्याचा सरकारचा दावा आहे. म्हणूनच शेतक-यांच्या तथाकथित हिताचे हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यास सरकार तयार नाही. परंतु सरकारच्या ह्या भूमिकेमागे ‘बहुमताच्या सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार’ ह्यापलीकडे कोणाताही ठोस मुद्दा सरकारकडे नाही. हा मुद्दा तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर आहे. पण केवळ तांत्रिकदृष्ट्याच बरोबर आहे!  रस्त्यावर महिन्याभराहून अधिक काळ आंदोलन करणा-या  शेतक-यांचा संयम सुटला नाही हे कौतुकास्पद आहे.

निवडणूक निकाल मान्य करण्यावरून अमेरिकेत ट्रंपसमर्थकांच्या निदर्शनास लागले तसे हिंसक वळण         शेतक-यांच्या आंदोलनाला लागले नाही!  ते तसे लागले नाही ह्याचे कारण शेतक-यांचे आंदोलन हे खरेखुरे आंदोवल आहे. ट्रंपमहाशयांच्या  क्लृप्ती वजा निदर्शनासारखे ते नाही.  शेतक-यांच्या मागणीला अनुकूल व्यापक लोकभावनेची जशी जोड आहे तशी  कॅपिटल हिलमधल्या ट्रंपसमर्थकांच्या निदर्शनाला नव्हती. ही निदर्शने म्हणजे आपल्याला लोकांचा किती पाठिंबा आहे हे दर्शवण्यासाठी त्यांनी योजलेली क्लृप्ती होती हे उघड आहे. त्यांच्या क्लृप्तीमुळे दोनशे वर्षांच्या अमेरिकन लोकशाहीला बट्टा मात्र लागला!

रमेश झवर

ज्येष्ठ पत्रकार