अण्णांचे माघारनृत्य!

अण्णा हजारे हे बांद्रा येथील बृहन्मुंबई महानगर प्राधिकरणच्या मालकीच्या मैदानावर उपोषणास बसण्यास राजी झाले; इतकेच नव्हे तर मैदान बुक करण्यासाठी लागणारे पैसे भरून टाकले. मैदानाचे भाडे कमी करून घेण्याचा प्रयत्न करणा-या अण्णा टीमला मुंबई उच्च न्यायालयाला जोरदार थप्पड मारल्यामुळे अधिकारीवगार्ला ब्लॅकमेल करण्याचा त्यांचा रस्ता बंद झाला. ही तर खरे त्यांच्या माघारनृत्याला सुरूवात झाले. माघारनृत्य म्हणजे काय हे ज्यांनी साठ आणि सत्तरच्या दशकात रशियन बॅले ज्यांनी बघितले असतील त्यांनाच कळू शकेल! नयनमनोहर नृत्यांगना कार्यक्रम संपवताना ज्या शिस्तीत मंचावर येतात त्याच शिस्तीत नाचत विंगेत माघारी फिरतात! हेच माघारनृत्य!! मैदानाचे भाडे परवडणार नाही म्हणून उपोषण मागे घेण्याची अण्णांची अनायासे सोय झाली. उपोषण-नृत्य सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या माघारनृत्याची नकळत सुरूवात झाली!

लोकपाल विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे त्या विधेयकाचे स्वरूप कडक असावे ह्या फाल्तु मागणीसाठी उपोषण करण्याची घोषणा अण्णांनी केली. त्यांच्या अवाजवी मागणीसाठी त्यांना स्वस्त दराने मैदान देण्याची गरज काय, असा सवाल न्यामूर्तींनी उपस्थित केला त्याच वेळी अण्णांना कळून चुकले की आपल्याला उपोषणास न्यायमूर्तींची सहानुभूती नाही. सुरूवातीला मैदान मिळाले नाही तर जेलमध्ये उपोषण करू त्यात काय, अशी भाषा करणा-या अण्णांनी न्यायालयाचा रोख लक्षात येताच भाषा बदलली, पवित्रा बदलला. मुळात कार्यकर्त्यांनी ह्या प्रश्नावर कोर्टात जाण्याची गरजच नव्हती, असे सांगण्यास अण्णांनी सुरूवात केली. अण्णांचा हा पवित्रा टिपिकल ‘राजकारणी’ आहे. निकालानंतर मुकाट्याने मैदानाचे भाडे देण्याची तयारी अण्णांनी दर्शवली. जेलमध्ये उपोषण करण्याची (आणि आपल्या अटकेचा तमाशा तमाम पब्लिकला दाखवण्याचा त्यांचा डाव अनपेक्षितपणे उधळला गेला.)खेळी पहिल्या फेरीत संपल्यागत आहे.

आधीचा डाव उधळला गेल्यावर अर्थातच नवा डाव खेळण्यासाठी अण्णा सज्ज झाले. त्यांच्या कार्यकर्त्याकडून उसनवार रक्कम घेऊन भाडे भरण्याच्या टीम अण्णांच्या ‘स्कीम’ला अण्णांनी मूक संमती दिली. ह्यातच खरी मेख आहे. उपोषण मागे घेण्याचे एक नवे कारण त्यांनी तयार करून ठेवले. उपोषण जास्त काळ रेटता येणार नाही हे एव्हाना अण्णांच्या ध्यानात येऊन चुकले आहे! ह्या पार्श्वभूमीवर मला जार्ज फर्नांडिस ह्यांच्या चलाखीची आठवण होते. मुंबई बंदची हाक देण्यापूर्वी जॉर्ज फर्नांडिंस आणि कंपनी नेहमीच संपाचा आदेश देत असत. आपली संपाची कृती बेकायदा ठरली तर युनियनची मान्यता जाईल ह्या भीतीने आधीच स्थापन केलेल्या कृती समितीमार्फत संपाचा आदेश दिला जात असे. त्यांना सूचलेली ही क्लृप्ती त्या काळातल्या अन्य संपक-यांचे नेतृत्व करणा-या इतर अनेक नेत्यांना त्या काळात सूचली नाही. संप बेकायदा ठरला तर संप काळातल्या पगाराचा मुद्दा उपस्थित करून मूळ मागण्या बाजूला सारण्याचीही त्यामुळे अनायासे सोय त्यांना सापडत राहायची!

अण्णांचा उपोषणाचा नेमका जॉर्ज फर्नांडिसछापाचा आहे. त्यांटे उपोषण सुरू करण्याचे तसेच ते मागे घेण्याचे टाईमिंग, उपोषण मागे घेताना कुठला जुजबी मुद्दा पुढे करायचा हे सगळे आधीच ठरलेले असते. उपोषण गायडेड मिसाईलसारखे असते. ते नेहमीच मंत्रिमंडळातील्या कोणाच्या तरी विरोधात असते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा खरे तर अण्णांच्या दृष्टीने चलनी नाणेच आहे. निपटून काढण्यासाठी सशक्त लोकपाल कायदा करा अशी मागणी करून आपले ते जनलोकपाल बिल संमत करण्याचा असंसदीय आग्रह त्यांनी धरला. आता संसदेत संमत होऊ घातलेले बिल कुचकामी आणि आपण पुढए केलेले बिल मात्र कडक अशी एक अजब व्याख्या त्यांनी करून टाकली आहे. आपलेच म्हणणे लोकसभेवर थोपण्याचा त्यांचा प्रयत्न सपशेल फसणार ह्याची त्यांना कल्पना आहे. गेल्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी घेराव घालण्याचा टूम त्यांनी काढली आणि रामलीला मैदानावर सुरू केलेल्या उपोषण नाटकाची रंगत वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यामुळे दिल्ली पोलिसांचे टेन्शन वाढण्यापलीकडे फारसे काही घडले नाही.

अण्णांच्या उपोषणाला सरकार भीक घालत नाही असे लक्षात आल्यावर त्यांनी उपोषण मागे घ्याला लावण्यासाठी सरकारतर्फे विलासराव देशमुख ह्यांना दूत म्हणून पाठवायला लावण्याच्या खटपटी पडद्याआड सुरू झाल्या. राज्याने माहितीआयुक्त म्हणून नेमेलेले धंदेवाईक पत्रकार विजय कुवळेकर हे त्या खटपटींचे प्रमुख सूत्रधार. त्यांच्या नेहमीच्या साथीदारांनी राळेगणसिद्धीमधील ग्रामपंचायतीच्या मंडऴींना ‘मधे’ घातले. त्यांच्या खटपटपटीला अर्थाच यश येणारच होते. अण्णांची समजूत काढण्यासाठी अखेर पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी विलासराव देशमुखांना पाठवले. विलासरावांनी अपेक्षेप्रमाणे काम फत्ते केले.

अण्णांच्या उपोषणाचा इतिहास महाराष्ट्राला नवा नाही. सध्या देशात आपणच एकमेव गांधीवादी हयात असल्याचा त्यांचा आविर्भाव, त्यासाठी लोकस्थितीबद्दल वाटणारा कळवळा, संधीसाधूपणा इत्यादी राजकारणाला लागणारे अस्सल गुण अण्णांकडे भरपूर आहेत. बाळासाहेब भारदे ह्यांच्या तालमीत राळेगणसिद्धीमध्ये जलसंधारणासारखे रचनात्मक कार्य करत असताना त्यांनी ह्या राजकीय गुणांची साधनादेखील चालवली होती. उपोषणाचे शस्त्र त्यांनी केव्हाच परजून ठेवले होते. एखाद्या मंत्र्याविरूद् उपोषण सुरू करून त्याला राजकीय शिक्षा देववयाची असे एक विलक्षण तंत्र अण्णांनी दरम्यानच्या काळात विकसित केलेच होते. त्याचा पहिला प्रयोग मनोहर जोशींच्या काळात त्यांनी केला. नंतर मुख्यमंत्रीपदावर विलासराव देशमुख असतानाच्या काळात अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचा प्रयोग केला. कोणाच्या विरूद्ध उपोषण केले की मुख्यमंत्री लक्ष घालतील ह्याचे ‘ब्रिफींग’ मिळण्याची व्यवस्था अण्णांनी अर्थाच निर्माण करून ठेवलेली आहे. हे ‘ब्रिफींग’ त्यांना कोण देत होते, का देत होते इत्यादि प्रश्नांची उत्तरे मुंबईतल्या वृत्तपत्रविश्वात नवी नाहीत.

देशभरातील जनता भ्रष्टाराने पीडलेली आहे ह्यात शंका नाही. भ्रष्टाचाराविरूद्ध तक्रार कशी आणि कुणाकडे करायची हा प्रश्न अनेकांना नेहमीच पडतो. त्याखेरीज तक्रार करून उपयोग होईलच ह्याची खाज्त्री नाही. ह्या वातावरणाचा फायदा घेण्याचे अण्णांनी बरोबर हेरले. त्यात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कलमाडी ह्यांचा कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वर्तमानपत्रांतून गाजू लागल्यावर आकाशवाणी झाल्यागत अण्णांनी उपोषणाचे शस्त्र बाहेर काढले. इलेक्ट्रिक प्रसारमाध्यमातील नवशिक्या पत्रकारांनी अण्णांना उचलून धरले. त्याचा परिणाम अनुनभवी मनमोहनसिंग सरकारवर झाला. प्रणव मुखर्जी, शरद पवार हे त्यातल्या त्यात अनुभवी मंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळात! पण गृह, कायदा आणि माहिती आणि नभोवाणी ही खाती बिचा-या अनुनभवी मंडळींच्या हातात. त्यामुळे सरकाची थोडी कोंडी झालीच. आता मात्र मनमोहन सिंग सरकार सावरले असून अण्णांचे उपोषण कसे हाताळावे ह्याची नॅक सरकारला हळुहळू उमगत चालली आहे. संसदेनेही अण्णांना दणका दिलाच आहे. त्यामुळे अण्णांना माघारनृत्याची तयारी करणे भागच पडले आहे.

रमेश झवर

सेवा निवृत्त लीडर रायटर, लोकसत्ता