राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या कारणावरून प्रत्येक वेळी सरकारला सूट देता येणार नाही, असे सांगून सुप्रीम कोर्टाने पेगॅसस हे इस्रायली सॉफ्टवेअर थेट सरकारकडून अधिकृतरीत्या वापरले गेले की नाही ह्यासंबंधीचे सरकारने कोर्टाला सादर केलेले प्रतिज्ञापत्र न्या. रमण ह्यांनी `मोघम’ ठरवले. इतकेच नव्हे तर, ह्या प्रकरणी स्वतंत्र चौकशी समितीही नेमली. सेवानिवृत्त न्यामूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्याचा हुकूम सु्प्रीम कोर्टाने दिला. नियोजित समितीत सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ, माहिती तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि भूतपूर्व आयपीएस अधिकारी ह्यांचा समावेश राहील. नागरिकांचे खासगीपण जपणे ह्याचा अर्थ त्यांचे स्वातंत्र्य मान्य करणे असा निकालपत्राचा रोख आहे कायद्याचे राज्य असलेल्या लोकशाही देशात लोकांवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार मान्य करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठीने म्हटले आहे.
`हिंदू’चे संपादक एन. राम आणि इतरांनी दाखल केलेल्या
याचिकांची एकत्रित सुनावणी केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाचा हा सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रालंबंधी
हा न्यायलयीन निर्णय दूरगाम परिणाम करणारा ठरू शकतो. पूर्वीच्या काळात `ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट’खाली जनतेला हवी
असलेली माहिती देण्यास सरकारकडून नकार दिला जात असे. परंतु माहितीचा अधिकार मान्य झाल्यानंतर
काही बाबतीत तरी नागरिकांना माहिती देणै सरकारला मान्य करणे भाग पडले होते. सुप्रीम
कोर्टाचा निकाल सरकारमधील बड्या अधिका-यांना आवडणार नाही. साहजिकच आहे. समाजिक कार्यकर्त्यांना
तर सोडाच ; अनेक
आमदार-खासदारांनाही कलेक्टर दाद देत नाही ह्याचा सार्वत्रिक अनुभव राज्यातील आमदार-खासदारांनी
घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. कलेक्टरकडे नेलेल्या
बाबींशी राज्यांच्या विधानसभात अनेक आमदारांनी प्रश्न विचारली आहेत. प्रश्नाचे सममाधानकारक
उत्तर न मिळाल्यास त्या संदर्भात अल्प चर्चाही उपस्थित केल्या गेल्या आहेत.
मात्र, गेल्या कित्येक वर्षात वैधानिक आणि संसदीय
कामकाजाला देखील मर्यादा असल्याचे लक्षात आले. संबंधित खात्याचे मंत्री त्यांच्या खात्यातील
अधिका-यांचा बचाव करत असतील तर त्यामागे `तुझे गूळ माझे खोबरे’ टाईप व्यवहार होत
असल्याची रास्त शंका येते. स्वातंत्र्यप् मिळाल्यानंतर पहिल्या पिढीत अनेक मंत्री प्रशासकीय अधिका-यांना
`तुम्ही
जनेतेचे नोकर आहांत, आम्ही लोकसेवक आहोत; लोकांनी
आम्हाला निवडून दिलेले आहे! तुमच्या मर्यादा ओलांडू
नका’ असे सुनवायला कमी करत नसत. उपमंत्र्यांचा अधिका-यांनी उपमर्द केल्याची अनेक उदाहरणे
आहेत. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत उपमंत्री हे मंत्रिमंडळात पदच न ठेवण्याचा प्रघात
राज्यकर्त्यांनी निर्माण केला. अलीकडे राज्यमंत्र्यांचा दर्जा वाढवून एखाद्या खात्याचा
स्वतंत्र भार त्यांच्याकडे सोपवण्याची प्रथा रूढ झाली. त्यामुळे कॅबिनेट मंत्रीपद न
देता राज्यमंत्र्याकडून हवी ती कामे करून घेण्याची संधी मुख्यमंत्र्यांना आणि पंतप्रधानांना
मिळू लागली.
जे विकष मंत्री, राज्य मंत्री आणि उपमंत्री हयांच्या
बाबतीत तेच निकष पंतप्रधान पदास आणि मुख्यमंत्रीपदासही लागू आहेत. पंतप्रधान देशाचे नेते आहेत हे खरे,
परंतु ते देशाचे सर्वेसर्वा नव्हेत. पंतप्रधानांच्या म्हणजेच पर्यायाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला संसदेत आव्हान
देता येतेच. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाविरूध्द पर्यायाने राज्य सरकारच्या कुठल्याही
निर्णयाला हायकोर्टात आव्हान देता येते. पेगासस प्रकरणी केंद्र सरकारच्या वतीने सु्प्रीम
कोर्टात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्राला न्यामूर्तींनी मोघम ठरवल्याने पंतप्रधानांच्या
अधिकारक्षेत्रासंबंधी प्रश्न उपस्थित केला जाणार
नाही. परंतु देशाच्या सुरक्षिततेचे नाव सांगून टोलवाटोलवी करणा-या किंवा थातूरमातूर कारणे देणा-या सरकारला सुप्रीम
कोर्टाने हलकीशी चापट मारली आहे असे म्हणता येईल. ह्या निकालामुळे मनमानी कारणे देण्याच्या
सरकारच्या प्रवृत्तीला थोडाफार लगाम बसला तर बसेल.
रमेश
झवर
