समूहातील कंपन्यांचा भांडवल उभारणीतला पोलखोल केली अमेरिकेतील
हिंडनबर्ग ह्या विश्लेषण कंपनीने. ह्या कंपनीविरुद्‌ध कारवाई करण्याची घोषणा गौतम अदानींनी केली असल तरी ह्या
कंपनीचे विश्लेषक हे पाळीव मांजर नाहीत. हिंडनबर्गला अदानी समूहाने कितीही धमक्या दिल्या
तरी हिंडनबर्ग कंपनी बधणार नाहीच. गॅस, पेट्रेलियम, उर्जा ह्या क्षेत्रात रोख रक्कम
जमा होते म्हणून त्या क्षेत्रातच जास्तीत जास्त गुंतवणूक कण्याचा सपाटा लावला. रेल्वेच्या
खास गाड्या भाड्याने घेऊन त्या चालवण्याची गरज मोदी सरकारला पटवून देऊन अदानींनी तो रोखीचा धंदा सुरू केला. कांडला
बंदराला लागून असलेली खारफुटीची जमीन गुजरात नरेंद्र मोदी सरकारकडून पदरात पाडून घेतली
होती. त्या जमिनीत भराव टाकण्याचे कामही अदानींनी रेल्वेलाच करायला लावले. त्यांची
वक्रदृष्टी विमातळांकडे वळली. विमातळाच्या व्यवस्थापनाचे कंत्राट मिळवून रोकड पैसा
जमवला. पेट्रोलियम कंपन्यांची कमिशन एजन्सी मिळवून ती आणखी सोय केली. साहजिकच कंपनीला
बँकांनी ‘कॅश फ्लो’च्या पोटी मोठमोठी कर्जे दिली. त्याखेरीज कंपन्यांचे
शेअर्स तारण ठेऊन त्यावरही कर्ज दिले. हा सगळा बँकांच्या कर्ज पुरवठा धोरणाच्या नियमानुसार
असला तरी अंतिमत: बँका आणि खुद्द अदानी समूह अचणीत आल्याखेरीज राहणार नाही ह्याचे भान अदानी समूह
आणि पतपुरवठा करणा-या बँका ह्या दोघांनाही राहिले नाही .
अंबानी आणि अदानी
हे दोन्ही समूह स्वत:ला उद्योगपती समजत असले तरी दोघांना कॅश बिझिनेस करण्यातच अधिक
स्वारस्य आहे. सिलेक्शन परीक्षेत यशस्वी ठरलेले आयएएस अधिकारी कितीही शिकलेले असले
तरी त्यांची अक्कल त्यांनी ह्या दोन्ही समूहाकडे गहाण ठेवली आहे. ‘पढा बह्मन भुका अनपढा बनिया भुका’ अशी ह्या दोन्ही समूहातील अधिकारीआणि त्यांच्याशी
साटेलोटे करणा-या सरकारी अधिका-यांची अवस्था आहे. २०१४ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे
दोघे समूह सरकारमधील अधिका-यांना कल्पना सुचवतात. आणि पंतप्रधानांकडून मंजुरीही मिळवून
आणतात !
२०२४ मध्ये लोकसभा
निवडणुकात विजय मिळपर्यंत हे असेच सुरू राहील असे वाटते. म्हणू हर प्रकारे निवडणुका
जिंकण्याचे डावपेच डावपेच सुरू झाले आहे. सर्व यंत्रणा त्या दृष्टीने कार्यरत आहे.
अदानी समूहावरील संकट ही तर सुरूवात आहे! बेरोजगारी, लघुउद्योगांना
कर्ज वगैरे विषय विसरून जाण्याचे दिवस आले आहेत हेच खरे !
रमेश झवर
