महिला आरक्षणाचा जुमला

लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महिलांसाठी एकतृतियांश मतदारसंघ राखून ठेवण्याची तरतूद करणारे विधेयक लोकसभेत ४५४ विरूध्द २ मतांनी संमत झाले. ओवायसीच्या २ खासदारांनी ह्या ठरावाविरूद्ध मतदान केले. मतदारसंघाची पुरर्चना केल्याखेरीज ह्या ठरावाची अमलबजावणी करता येणे शक्य होणार  नाही हे स्पष्ट करण्याचे सरकारने टाळले. महिलांसाठी राखीव मतदारसंघ कोणते हे ठरवण्यासाठी प्रथम जनगणना होणे आवश्यक आहे. कोरानाच्या कारणामुळे २०२१ साली जनगणना करण्यात आली नव्हती. जोपर्यंत ती होत नाही तोपर्यंत महिला उमेदवारांचे आरक्षण अमलात आणता येणार नाही हे उघड आहे. ह्याचाच अर्थ महिलांना लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण देणारा ठराव हाही एक जुमला ठरण्याची शक्यताच अधिक. विरोधकांनी मात्र ह्या ठरावाला विरोध न करता पाठिंबा देण्याचे शहाणपण दाखवले.

पुलवामा प्रकरण, नोटबंदी इत्यादि अनेक प्रकारचे निर्णय सरकारने घेतले खरे, परंतु त्यामागे सच्ची भावना किती   आणि दाखवण्यासाठीची भावना किती ह्याबद्दल जाणकरात संशयाची भावना उत्पन्न झाली तर त्यात आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. ह्या समस्येवर भाष्य करण्याचे टाळून भाजपा हाच एकमेव पक्ष आहे ज्याने ओबीसी वर्गातल्या व्यक्तीला पंतप्रधानपद दिले, हा मुद्दा गृहमंत्री अमित शहा ह्यांनी ठरावावर बोलताना मांडला. वास्तविक  विरोधी पक्षांनी संसदेत वा संसदेबाहेर हा मुद्दा कधीच उपस्थित केला नाही. स्थानिक नेत्यांनी उपस्थित केला असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर तो उचलला गेला नाही हे वास्तव आहे. खरे तर, अनेक महिला उमेदवारांविरूद्ध बदनामी करण्याच्या मोहिमा संघपरिवारातील संघटनांनी राबवल्या. मुंबई महापालिकेत विजयी झालेल्या अलका देसाई ह्यांच्यापासून ते पंतप्रधान इंदिरा गांधी ह्यांच्यावर्यंत अनेक महिला उमेदवारांविरूद्ध निंदाव्यंजक विधाने सर्रास केली जात होती ह्याची आठवण आजही लोकांच्या मनात आहे.

मोदी ह्या आडनावाच्या संदर्भात राहूल गांधी ह्यांनी कोलार येथे बोलताना केलेल्या टिपणीची दखल घेण्यात आली. त्यांच्यावर गुजरातेत तिन्ही न्यायालयात खटले गुदरण्यात आले. त्या खटल्यांच्या निकालाचा एकच परिणाम झाला. तो म्हणजे राहूल गांधींना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालण्यात आली. त्यांना खासदार म्हणून मिळालेले निवासस्थान खाली करण्यास भाग पाडण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सरकारला माघार घ्यावी लागली आणि त्यांचे संसदेत पुरागमन झाले. त्यांना खासदाराचे निवासस्थान पुन्हा बहाल करण्याचा अनवस्था प्रसंग सरकारवर आला!  राहूल गांधींचे हे प्रकरण आता सुंपष्टात आले असले तरी ते इतिहासात सूडनाट्य म्हणून नोंदले गेलेच. इतिहासाची पाने सरकारला फाडता येणार नाही. अगदी पुनर्लेखन केले तरी मूळ इतिहास बदलणार नाही.

ह्या सगळ्या प्रकरणांचा विचार केल्यास एक मुद्दा मान्य करावा लागतो. केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशभरातील बहुतेक राज्यांच्या विधानसभात महिला आमदारांची संख्या कमी आहे. महिला आरक्षण विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू म्हणातात त्याप्रमाणे ‘क्रांतीकारक’ असेलही, विधेयक मांडण्यामागे सरकारची कळकळ कमी आणि जुमला जास्त असे म्हणणे भाग आहे. ह्या विधेयकावर बोलताना  सुप्रिया सुळे ह्यांनी स्वत:च्याच निवडणुकीचे उदाहरण दिले. त्या वेळी निवडणूक प्रचारात भाजपा नेत्याने सुप्रिया सुळे ह्यांची खिल्ली उडवली होती. ती पाहिल्यावर भाजपा नेत्यांच्या मनोवृत्तीचा पर्दाफाश  झाल्याशिवाय राहात नाही.  आपल्या सरकारविरूद्ध एकूणच राजकीय वातावरण पालटत चालल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे उजवे हात अमित शहा ह्यांच्या चांगलेच लक्षात आले आहे. म्हणूनच संसदेत एकूण भाजपाचो ८५ खासदार आणि २९ मंत्री असल्याचा उल्लेख अमित शहांनी ठरावावरलचर्चेला उत्तर देताना केला. परंतु ह्या संदर्भातली वस्तुस्थिती अशी आहे की सा-याच राजकीय पक्षात  तिकीट वाटप करताना ‘निवडणूक मेरिट’ हा एकच निकष लावला जातो. ह्या बाबतीत राजकीय पक्षांसमोर सध्या तरी पर्याय नाही. एक पर्याय आहे. तो आजवर कोणीच अवलंबला नाही. तो पर्याय म्हणजे महिला उमेदवारांची नावे पाठवा असे धोरण प्रत्येक पक्षाला त्यांच्यापुरते ठरवता आले असते. खुद्द सत्ताधारी भाजपाही त्या भानगडीत पडला नाही.

महिला आरक्षणाची तरतूद केल्याखेरीज पर्याय नाही असे आता भाजपाला अलीकडे का वाटू लागले? गंमतीचा भाग म्हणजे २०२४ च्या निवडणुकांत हे सूत्र लागू करण्यासाठी मोदी सरकारला कुणी रोखले आहे? अजूनही ते पक्ष कार्यकारिणीत ठराव संमत करून आगामी निवडणुकीत महिला आरक्षण राबवू शकतात. हे विधेयक संमत करून विरोधकांना कामाला लावायचे ह्यासाठीच सरकारचा हा सारा खटाटोप आहे.

रमेश झवर 

महाराष्ट्र पूर्वीचा आणि आजचा

सहज  कुतूहल  म्हणून केतकरांच्या ज्ञानकोश चाळला. महाभारतातील भीष्म पर्वात तत्कालीन भारतातील वेगवेगळ्या राजांच्या राज्यांची नावे आली आहेत. त्यात विदर्भ हे नाव आहे, परंतु महाराष्ट्राचे नाव नाही. दक्षिणेतील ही सारी  राज्ये पयोष्णी म्हणजेच नर्मदा नदीच्या दक्षिणेला आहेत. सौराष्ट्र आणि आनर्त ( सध्याचे गुजरात )च्या पलीकडे वसलेल्या भूभागाला  अपरान्त आणि परान्त अशी नावे होती.  ही दोन्ही नावे सध्याच्या कोकणची आहेत. ह्याचा अर्थ सध्याच्या भूप्रदेशाचे महाराष्ट्र हे नाव त्या काळी नव्हते. ह्या प्रदेशातील लहान लहान भूभागांना रूपवाहित, अश्मक, पांडुराष्ट्र, गोपराष्ट्र, मल्लराष्ट्र ही नावे होती. गोपराष्ट्र हा नाशिकला लागून होता. ह्याचाच अर्थ खानदेशाला लागून होता. खानदेशच्या सीमा आजही विदर्भाला आणि मध्यप्रदेशाला लागून आहेत.

सहाव्या शतकात हूण भारतात आले. गुप्त साम्राज्य आणि हूण ह्यांच्यात सतत  लढाया झाल्या. मिहीरकुल ह्या हूण राजाबरोबर मगध साम्राज्याच्या लढाया झाल्या.  दक्षिणेत चालुक्य राजा पुलकेशी दुसरा ह्याची सत्ता होती.  सातव्या शतकात हर्षाचा काळ सुरू झाला. हर्षाचे त्याच्या राज्याचा हिमालयापासून नर्मदेपर्यंत त्याच्या राज्याचा विस्तार केला. नेपाळचे राजे काठेवाडचे राजे हर्षाचे मांडलिक होते. हर्षाच्या साम्राज्यानंतर प्रबळ राजा उरला नाही.

भारतातील राज्ये ह्या  विषयावर लिहणे आवघड आहे ह्याची मला जाणीव आहे, ह्या लेखातील  अनेक त्रुटी मला मान्य आहेत. ब्रिटिशपूर्व काळात एकमेकांची राज्ये जिंकून आपल्या राज्याला जोडण्याचे आणि तेथील राजाला मांडलिकत्व पत्करण्यास भाग पाडण्यात आले. मांडलिकाकडून खंडणी वसूल करण्याचा शिरस्ता देशभर सुरू होता. मुसलमानी आक्रमणानंतर  भारतातील राज्ये पुन्हा पुन्हा बदलत गेली. मोगल राजवट भारतात स्थिरस्थावर झाल्यानंतर राज्ये जिंकण्याचा त्यांनी सपाटा लावला. 

मोगलांपूर्वी खिलजी, गुलाम इत्यादी घराण्यांनी दक्षिणेतला प्रदेश जिंकला.तेथे त्यांनी त्यांची सत्ता प्रस्थापित केली.  विजयनगरचे साम्राज्य बुडवण्यासाठी वेगवेगळे सुलतान एकत्र आले. त्यात ते यशस्वीही झाले. मराठा लढवय्यांपुढे मुस्लिम सत्ताधा-यांची जहागिरी पत्करण्याखेरीज मार्ग उरल  नाही.  शिवाजीमहाराजांचे वडिल शहाजीराजे हे बंगलोरचे जहागीरदार होते. शिवाजीमहाराजांना जहागीरदारीत रस नव्हता. स्वराज्य स्थापन  करण्याची त्यांना प्रबळ इच्छा होती. अखेर त्यांनी स्वराज्याचे तोरण बांधले!  दक्षिणेतील वेगवेगळ्या सुलतानांशी गनिमी काव्याच्या बळावर झुंज देत असतानाच मोगल बादशहा औरंगजेबाचे आव्हान त्यांच्यासमोर होतेच. गनिमीकाव्याच्या जोरावर त्यांनी स्वराज्य वाढवले. शेवटी सिंहासनाधिष्ठित राजा म्हणून शिवाजीमहाराजांचा लौकिक हिंजुस्थानभर पसरला खरा. परंतु स्वराज्याच्या स्थापनेनंतर त्यांचा अंत झाला. त्यांच्यानंतर स्वराज्याची काही अंशी पीच्छेहाट झाली खरी, परंतु शिवाजीमहाराजांचे पुत्र संभाजी आणि राजाराम ह्या दोघांनी स्वराज्याचा लढा सुरूच ठेवला. मोगलांच्या कैदेतून सुटका झाल्यानंतर संभाजीमहाराजांचे पुत्र शाहूमहाराजांनी बाळाजी विश्वनाथच्या मदतीने मराठा राज्याची सूत्रे हाती घेतली. त्यासाठी त्यांना स्वकियांशीही लढा द्यावा लागला. त्यात ते विजयी ठरले. बाळाजी विश्वनाथाच्या मुलास म्हणजेच पहिल्या बाजीरावाला पेशवाईची वस्त्रे दिली. नंतरच्या काळात पेशवाईची वाटचाल मराठा कॉन्फेडरेशनच्या दिशेने सुरू झाली.  इंग्रजांनी  १८१८ मध्ये  पेशवाईचे राज्प संपुष्टात आणले. त्याचप्रमाणे

इंग्रजांनी फ्रेंच आणि डच ह्यांची सत्ता संपुष्टात आणली होती. पुढे ब्रिटिश संसदेने कायदा करून ईस्ट इंडिया कंपनीचा कारभार संपुष्टात आणला. ब्रिटिश मंत्रिमंडळात भारत मंत्री नेमण्यात आला. त्या मंत्र्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर भारतात गव्हर्नर जनरल उर्फ व्हायराय नेमण्यात आले. हे व्हायसरायच भारताचे खरे सत्ताधारी होते.

ब्रिटिशांच्या पारतंत्रातून मुक्त होण्यासाठी देशात हळुहळू आंदोलन सुरू झाले. ह्या आंदोलनात सशस्त्र क्रांती करू इच्छिणा-यांपासून सनदशीर लढा देण्यासाठी अनेक चळवळी सुरू झाल्या. १९४२ साली मुंबईत गोवालिया टँक मैदानावर भरलेल्या सभेत ‘चले जाव’ घोषणा देण्यात आली. अनेक लोकांनी स्वातंत्र्य लढ्याच्या ह्या अखेरच्या पर्वात भाग घेतला. स्वखुशीने तुरंगावास पत्करला. शेवटी १५ ऑगस्ट रोजी १९४७ ह्या दिवशी भारताची सत्ता खुद्द भारतीयांच्या हातात सोपवून ब्रिटिश गव्हर्नर लॉर्ड माऊंटबॅटन हे इंग्लंडला निघून गेले. घटना समितीचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. बाबासाहेब आंबेडकर हे घटना मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. ह्या समितीने तयार केलेल्या घटनेला मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रपती राजेंद्रप्रसाद हे पहिले राष्ट्रपती झाले तर पंडित जवाहरलाल नेहरू पहिले पंतप्रधान झाले. १९४७ पासून १९६४ पर्यंत पंतप्रधानपदावर राहिलेल्या पं. जवाहरलाल नेहरूंना  अफाट लोकप्रियता लाभली. अमेरिका आणि सोव्हएत ह्या दोन्ही महासत्तांपासून सम अंतर राखण्याचा त्यांचे धोरण होते. त्यांचे धोरण बव्हंशी यशस्वीही झाले. चीनी आक्रमणानंतर मात्र ते खचून गेले. 

त्यांच्या काळी राज्यपुनर्रचना करण्याचा देशासमोर राजकीय प्रश्न  प्रामुख्याने होता. राज्यपुनर्रचनेच्या संदर्भात विस्तृत शिफारशी करण्यासाठी नेहरू सरकारने फाजल अली कमिशन नेमले. मोरारजीभाईंचा मुंबईवर डोळा होता. म्हणून त्यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरात अशा दोन राज्यांची सांगड घालायला नेहरूंना भाग पाडले.  परिणामी महाराष्ट्र आणि गुजरात मिळून असे नवे व्दिभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. आचार्य अत्रे ह्यांच्या नेतृखाली मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याच्या मागणीसाठी राज्यव्यापी लढा देण्याची घोषणा आचार्य अत्र्यांनी केली. हा लढा इतका तीव्र होता की स्वतंत्र महाराष्ट्राची मागणी मान्य करणे भाग पडले. अर्थात त्यासाठी त्यांनी इंदिराजींना महाराष्ट्रात पाठवले. महाराष्ट्राला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्यावाच लागेल अशी शिफारस इंदिराजींनी केली. शेवटी १ मे १९६० साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले.

रमेश झवर