पुण्यातील कोरेगाव पार्क भागातील जर्मन बेकरीत झालेल्या बाँबस्फोटाचे स्वरूप पाहता या बाँबस्फोटाची तुलना मुंबईत २६ नोव्हेंबर २००८ साली ताज, ओबेराय आणि नरिमन हाऊस या तीन ठिकाणी दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्याशी करता येईल. मुंबईतील २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या अतिरकेक्यांच्या हल्ल्यापासून नागरी वस्तीत निरपराध नागरिकांत दहशत पसरवणे एवढाच माफक उद्देश लष्क-ए-तोयबा या संघटनेचा असेल असे वाटत नाही. भारताविरूद्ध गनिमी युध्द सुरू करून त्याचे रूपान्तर जेहादमध्ये करणे असा व्यापक हेतू अलीकडे लष्कर-ए- तोयबाने ठेवलेला दिसतो. खरे तर, दहशतवाद्यांचे हे युद्ध केवळ भारताच्या विरोधात नसून जगातील अमेरिका, इस्रेल, भारत, ब्रिटन इत्यादि सगळ्याच अमेरिकाधार्जिण्या लोकशाही देशाविरूद्धदेखील आहे. इतकेच नव्हे तर लष्कर-ए- तोयबाचे हे युद्ध इस्लामी जगातील बहुतेक उदारमतवादी पंथोपपंथांच्या विरूद्धदेखील आहे. दुदैवाने जगभरातील देशांतील लोकशाही राजवटी या दहशतवादी युद्धास कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न किंवा फार तर "अंतर्गत सुरक्षे'चा प्रश्न मानत आल्या आहेत. त्यामुळे अनेक देशांत लष्कराला या सुद्धात हस्तक्षेप करण्याचा आदेश दिला जात नाही. दहशतवादी घटना असे स्वरूप ठरवण्यात आल्यामुळे या घटनांच्या संदर्भातले खटले सामान्य न्यायालयांत चालवले जातात आणि कोणाला तरी शिक्षा देऊन या घटनांवर पडदा पाडला जातो. पुण्याच्या बाँबस्फोटाच्या घटनेच्या बाबबीत नेमके हेच होणार. दोनतीन दिवसात या घटनेचे वृत्त पहिल्या पानावरून नाहिसे होऊन जाईल.
खुद्द भारतातही "दहशतवादी कारवाया' एवढ्याच संकुचित दृष्टिकोनातून बाँबस्फोटाच्या घटनांकडे सुरूवातीपासून पाहिले गेले आणि अजूनही पाहिले जात आहे. मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकोता इत्यादि शहरातल्या बाँबस्फोटांच्या घटनांकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या द-ष्टिकोनातून पाहिले गेले, खटले चालले आणि न्यायदान केले गेले. राजकारण हा ज्यांचा बोलून चालून व्यवसाय आहे त्यांची दहशतवादाकडे पाहण्याची दृष्टी पक्षीय दृष्टी म्हणजेच सत्तेच्या राजकारणाकडे जात नाही. देशातील विचारवंत, ओपियनमेकर्स आणि वर्तमानपत्रातील वृत्तविश्लेषक, विद्यापीठातील राजकीय अभ्यासक म्हणवणा-या मंडळींचा दृष्टीकोनदेखील फारसा वेगळा नाही. या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांना दोष देता येत नाही. दहशतवादाच्या प्रश्नाचा व्यापक आणि सर्वंकष विचार वर्तमानपत्रांनादेखील करता येणे शक्य नाही. कारण, अग्रलेख लिहिताना सखोल विचाराला मुळी वाव नसतोच. कारण अशा विचारामुळे सरकारला तपासाच्या कामात टाळाटाळ करण्याचा सबबी मिळतात. किंवा एखाद्या घटनेचा तपास अन्य समान्तर तपास यंत्रणेकडे सोपवून मूळ तपासाच्या कामात खीळ घालण्याची आयती संधी मिळते.
परंतु गेल्या काही वर्षांत जगभर वाढलेल्या अतिरेकी कारवायांचा, बाँबस्फोटांच्या घटनांचा विचार करता असे म्हणावेसे वाटते की, या उग्र हिंसक घटनांकडे निव्वळ घटना म्हणून पाहणे चुकीचे आहे. दुस-या महायुद्धानंतर भांडवलशाही देशाच्या आणि कम्युनिस्ट आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीला मानणा-या देशांच्या साठमारीत आपला निभाव लागणार नाही हे ओळखून अनेक लहानसहान देशात गनिमी युद्धाचे तंत्र अवलंबण्यास सुरूवात झाली. व्हिएतनाम, कंबोडिया, कोरिया, पॅलेस्टाईन इत्यादि लहान टापूत गनिमी युद्ध चालू राहिली. या गनिमी युद्धांना करणा-यांना कायमचे चिरडून काढण्याचे ठरवून अमेरिका आणि सोव्हिएत शक्तींनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत केली. त्यामुळे गनिमांची कधी हार तर कधी जीत होत राहिली, परंतु या चकमकींमुळे महायुद्धाचा भडका उडू शखला नाही. जो काही भडका उडाला तो शीतयुद्धाचा. अशाच प्रकारचे गनिमी युद्ध आयरिश चळवळीने ब्रिटनविरोधात केले. नेमका असाच प्रयत्न काश्मीरच्या प्रश्नावरून भारताबरोबर दोन वेळा पुकारलेल्या युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला. सीमेवरील युद्धात भारताला हरवणे कठीण आहे हे लक्षात आल्यावर काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केल्याखेरीज भारताला हरवणे शक्य नाही म्हणून पाकिस्तानने वॉशिंग्टनमधील करप्शन तंत्राचा अवलंब करून काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, सुरूवातीला अमेरिकेला भारताविरूद्ध फितवण्यात पाकिस्तानला चांगलेच यश मिळाले. परंतु अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या काळात वारे बदलले. सोव्हिएत सत्ता पूर्वीच मोडीत निघालेली होती. दरम्यान चीनचे सामर्थ्य वाढीस लागले होते. लोकशाहीवादी भारताविरूद्ध धोरण चालू ठेवणे बरोबर ठरणार नाही याची जाणीव क्लिंटन प्रशासनाला झाली. अध्यक्ष बुश यांच्या कारकिर्दीत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उडवून टाकले, एवढेच नव्हे तर पेंटागॅनला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अमेरिकेचे डोळे उघडले आणि भारताशी दोस्तीचा हात पुढे केला. पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या दृष्टीने सहकार्याचा हात पुढे करण्याची विनंती केली. अमेरिकेच्या पाकिस्तानी लष्कराने जगभर दहशतवादी कारवाया सुरू करून इतर देशातही जोर वाढवला. वस्तुत: ज्याला जगभर दहशतवाद असे म्हटले गेले ते प्रत्यक्षात गनिमी युद्धच! कदाचित ही सुरूवात असेल. गनिमी युद्धाचा उद्देश त्या त्या देशाला हैराण करणे तर आहेच त्याखेरीज अण्वस्त्राचा साठा चोरट्या मार्गाने हस्तगत करून अमेरिकेला आणि अमेरिकेच्या साखळीत आपापले देश बांधणा-या सगळ्यांनाच नेस्तनाबूत करणे आणि गनिमी महायद्धात विजय प्राप्त करून घेणे हाच आहे. खरे तर हेच मूलतत्त्ववाद्यांचे जेहाद. त्या जेहादला केव्हा का यश मिळे ना!
खुद्द भारतातही "दहशतवादी कारवाया' एवढ्याच संकुचित दृष्टिकोनातून बाँबस्फोटाच्या घटनांकडे सुरूवातीपासून पाहिले गेले आणि अजूनही पाहिले जात आहे. मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकोता इत्यादि शहरातल्या बाँबस्फोटांच्या घटनांकडे कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या द-ष्टिकोनातून पाहिले गेले, खटले चालले आणि न्यायदान केले गेले. राजकारण हा ज्यांचा बोलून चालून व्यवसाय आहे त्यांची दहशतवादाकडे पाहण्याची दृष्टी पक्षीय दृष्टी म्हणजेच सत्तेच्या राजकारणाकडे जात नाही. देशातील विचारवंत, ओपियनमेकर्स आणि वर्तमानपत्रातील वृत्तविश्लेषक, विद्यापीठातील राजकीय अभ्यासक म्हणवणा-या मंडळींचा दृष्टीकोनदेखील फारसा वेगळा नाही. या पार्श्वभूमीवर राजकारण्यांना दोष देता येत नाही. दहशतवादाच्या प्रश्नाचा व्यापक आणि सर्वंकष विचार वर्तमानपत्रांनादेखील करता येणे शक्य नाही. कारण, अग्रलेख लिहिताना सखोल विचाराला मुळी वाव नसतोच. कारण अशा विचारामुळे सरकारला तपासाच्या कामात टाळाटाळ करण्याचा सबबी मिळतात. किंवा एखाद्या घटनेचा तपास अन्य समान्तर तपास यंत्रणेकडे सोपवून मूळ तपासाच्या कामात खीळ घालण्याची आयती संधी मिळते.
परंतु गेल्या काही वर्षांत जगभर वाढलेल्या अतिरेकी कारवायांचा, बाँबस्फोटांच्या घटनांचा विचार करता असे म्हणावेसे वाटते की, या उग्र हिंसक घटनांकडे निव्वळ घटना म्हणून पाहणे चुकीचे आहे. दुस-या महायुद्धानंतर भांडवलशाही देशाच्या आणि कम्युनिस्ट आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीला मानणा-या देशांच्या साठमारीत आपला निभाव लागणार नाही हे ओळखून अनेक लहानसहान देशात गनिमी युद्धाचे तंत्र अवलंबण्यास सुरूवात झाली. व्हिएतनाम, कंबोडिया, कोरिया, पॅलेस्टाईन इत्यादि लहान टापूत गनिमी युद्ध चालू राहिली. या गनिमी युद्धांना करणा-यांना कायमचे चिरडून काढण्याचे ठरवून अमेरिका आणि सोव्हिएत शक्तींनी प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष मदत केली. त्यामुळे गनिमांची कधी हार तर कधी जीत होत राहिली, परंतु या चकमकींमुळे महायुद्धाचा भडका उडू शखला नाही. जो काही भडका उडाला तो शीतयुद्धाचा. अशाच प्रकारचे गनिमी युद्ध आयरिश चळवळीने ब्रिटनविरोधात केले. नेमका असाच प्रयत्न काश्मीरच्या प्रश्नावरून भारताबरोबर दोन वेळा पुकारलेल्या युद्धात पाकिस्तानचा पराभव झाला. सीमेवरील युद्धात भारताला हरवणे कठीण आहे हे लक्षात आल्यावर काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण केल्याखेरीज भारताला हरवणे शक्य नाही म्हणून पाकिस्तानने वॉशिंग्टनमधील करप्शन तंत्राचा अवलंब करून काश्मीर प्रश्नाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला, सुरूवातीला अमेरिकेला भारताविरूद्ध फितवण्यात पाकिस्तानला चांगलेच यश मिळाले. परंतु अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांच्या काळात वारे बदलले. सोव्हिएत सत्ता पूर्वीच मोडीत निघालेली होती. दरम्यान चीनचे सामर्थ्य वाढीस लागले होते. लोकशाहीवादी भारताविरूद्ध धोरण चालू ठेवणे बरोबर ठरणार नाही याची जाणीव क्लिंटन प्रशासनाला झाली. अध्यक्ष बुश यांच्या कारकिर्दीत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उडवून टाकले, एवढेच नव्हे तर पेंटागॅनला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे अमेरिकेचे डोळे उघडले आणि भारताशी दोस्तीचा हात पुढे केला. पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त करण्याच्या दृष्टीने सहकार्याचा हात पुढे करण्याची विनंती केली. अमेरिकेच्या पाकिस्तानी लष्कराने जगभर दहशतवादी कारवाया सुरू करून इतर देशातही जोर वाढवला. वस्तुत: ज्याला जगभर दहशतवाद असे म्हटले गेले ते प्रत्यक्षात गनिमी युद्धच! कदाचित ही सुरूवात असेल. गनिमी युद्धाचा उद्देश त्या त्या देशाला हैराण करणे तर आहेच त्याखेरीज अण्वस्त्राचा साठा चोरट्या मार्गाने हस्तगत करून अमेरिकेला आणि अमेरिकेच्या साखळीत आपापले देश बांधणा-या सगळ्यांनाच नेस्तनाबूत करणे आणि गनिमी महायद्धात विजय प्राप्त करून घेणे हाच आहे. खरे तर हेच मूलतत्त्ववाद्यांचे जेहाद. त्या जेहादला केव्हा का यश मिळे ना!
No comments:
Post a Comment