काँग्रेस सरकार तूर्त बचावले असले तर डळमळीत मात्र निश्चित झाले आहे. त्याचप्रमाणे कर्नाटकच्या पराभवाने भाजपादेखील आतल्या आत गर्भगळित झाला आहे. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून केंद्रातल्या काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारविरूद्ध जनप्रक्षोभ माजवण्यात यश आले की 2014 ची निवडणूक जिंकल्यासारखीच आहे, असा समज भाजपातील अनेक नेत्यांनी करून घेतला आहे. पण कर्नाटकने तो खोटा ठरवला.
खरे तर भ्रष्टाचाराची समस्या सर्वच देशात आहे. भ्रष्टाचारात भारताचा क्रमांक जगात 95वा लागतो. अमेरिकेचा क्रम पन्नासावा आहे! भ्रष्टाचाराचा आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य असेल तर त्याला घरी बसवलेच पाहिजे. त्याबद्दल कोणाचेच दुमत नाही. सरकारी निर्णय प्रक्रिया ज्यांना माहीत आहे त्यांच्या हे सहज लक्षात येईल की, प्रशासनात भ्रष्टाचार वरपासून खालपर्यंत कॅन्सरसारखा पसरलेला आहे. मंत्री, लोकप्रतिनिधी किंवा उच्च अधिकारी ह्या सगळ्यांना जरी तुरूंगात धाडले तरी भ्रष्टाचाराची पाळेमूळे खणून काढता येईल की नाही ह्याबद्दल शंका आहे. ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे त्या सगळ्यांना मतदारांनी निवडणुकीत धडा शिकवणे हा भ्रष्टाचार निपटून काढण्याचा खरा उपाय आहे. ज्या अधिका-यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप आहे त्यांच्यावर खटला भरला गेला पाहिजे. खटल्याची सुनावणीदेखील जलद गतीने झाली पाहिजे, दोषी आढळल्यास त्याला निर्दयपणे तुरूंगात धाडले गेले पाहिजे. पण सध्या सुनावणी रेंगाळत रेंगाळत चालते. त्यात मूळ मुद्द्यास हात घालण्याऐवजी शेरेबाजी करण्यावरच न्यायाधीशांचा भर! कोऴसा खाण चौकशी प्रकरण हे त्याचे ढळढळीत उदाहरण आहे.
कोळसा खाणींच्या तपासाचे काम राहिले बाजूला आणि ‘स्टेटस रिपोर्ट’सारख्या ‘उपप्रकरणां’नाच वारेमाप प्रसिद्धी मिळाली आहे. ‘जस्टिस अकॉर्डिंग टू रूल राहिले बाजूला आणि रूल अकॉर्डिंग टू जस्टिस’ हा नवा पायंडा सुप्रीम कोर्टाला पाडायचा आहे का? ‘सीबीआय’ला सरकारी पोपट संबोधण्याचे न्यायाधीशांना मुळात कारणच नव्हते. शेरेबाजीची ही हौस कितपत योग्य आहे? सुप्रीम कोर्टापुढे सुनावणी सुरू होती ती कोळसा खाणींच्या वाटपाबद्दलच्या स्टेटस रिपोर्टची, सीबीआयच्या स्टेटसबद्दल ‘रेफरन्स पिटिशन’ची सुनावणी नाही! अर्जदाराच्या वकिलास एखादा खोचक प्रश्न विचारणे वेगळे अन् घटनात्मक तरतुदींच्या मुळाशी न जाता सीबीआयच्या घटनात्मक स्टेटसबद्दल मतप्रदर्शन करणे वेगळे! मिडियात ‘हेडलाईन’ मिळाली पाहिजे असे न्यायाधीशांना वाटत असेल तर तो त्यांचा दोष नाही, सध्याच्या वातावरणाचा दोष म्हटला पाहिजे.
वास्तविक सीबीआय आणि त्या संदर्भात मंत्र्यांचे वर्तन हा न्यायालयाचा विषयच नाही. हा संसदीय राजकारणाचा विषय आहे. संसदीय राजकारणाला मूठमाती देऊन सगळेच वाद न्यायालयापर्यंत पोहचवून फारसे काही साध्य होईल असे वाटत नाही. सरकारच्या कारभाराबद्दल असंतोष व्यक्त करण्यासाठी संसदेत स्थगन प्रस्ताव, अविश्वासाचा ठराव आणणे इत्यादि लोकशाहीसंमत मार्ग आहेत. परंतु ह्या मार्गावर भाजपाची श्रद्धा नाही. आक्रस्ताळेपणा सोडून देऊन संसदीय चर्चेची लढाई भाजपाने लढायला हवी होती. अशा लढाईत भाजपाला संसदेत हार पत्करावी लागली असती तरी जनमानसात भाजपा विजयी ठरला असता! पण भाजपाला सुरूवातीपासून लाभलेल्या वाचाळतेच्या वरदानास नेत्यांच्या राजकीय अहंकाराची जोड लाभल्यामुळे फक्त खळबळ माजवण्यापलीकडे कोणतेच राजकारण भाजपाला करता आले नाही ही वस्तुस्थिती आहे. धोरणाच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारला ‘पक्षाघात’ झाला असेल तर भाजपादेखील ब्रेन हॅमरेजच्या झटक्याआधी फीट आली आहे!
संसदीय राजकारणाचे शस्त्र भाजपा म्यान करून बसले आहे. रस्त्यावर येऊन राजकारण करण्याची राजकीय ताकद भाजपाकडे कधीच नव्हती आणि नाही. अशा परिस्थितीत सरकारला कोर्टकचे-याच्या खोड्यात अडकलण्यापलीकडे कोणतेही तंत्र भाजपाला सुचू शकलेले नाही. मागे एकदा महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले ह्यांच्यामागे कोर्टकचे-याचे शुक्लकाष्ट लावून त्यांना सत्ताभ्रष्ट करण्याचा भाजपा डाव यशस्वी झाला होता. पण काही काळानंतर अंतुले ह्यांचे राजकारणात पुनरागमन झाले, त्यांना केंद्रात मंत्रिपदही मिळाले. भाजपा नेत्यांना ह्या गोष्टीचा विसर पडला हे मोठेच आश्र्चर्य म्हटले पाहिजे.
काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाची पोकळी आहे हे खरे आहे. ह्या विशिष्ट परिस्थितीचा फायदा घेण्यासाठी नरेंद्र मोदींना भावी पंतप्रधान म्हणून भाजपाने देशाच्या राजकारणात आणले. भाजपाने केलेल राजकारण म्हणाल तर एवढेच. पण भाजपाला एकगठ्ठा मते मिळवून देण्याइतपत अजून त्यांचा करिष्मा नाही. वाजपेयींची बरोबरी करण्याची क्षमता मोदीत आहे की नाही हे अजून सिद्ध व्हायचे आहे. वाजपेयींकडे करिष्मा होता. पण दोनतृतियांश सोडा, साधे बहुमतही भाजपाला मिळवता आले नाही. परिणामी, कारभाराच्या वेगळ्या शैलीची छाप जनमानसावर पाडण्याची संधी भाजपाने गमावली.
उत्तर प्रदेशचे एकगठ्ठा खासदार भाजपाच्या आणि काँग्रेसच्या विरोधात आहेत. पण ती भाजपाच्याही विरोधात आहेत. राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या चार राज्यातील खासदारांची गोळाबेरीज तूर्तास भाजपापेक्षा काँग्रेसला जास्त अनुकूल आहे. ह्या दोन्ही पक्षांना सारखाच विरोध करणारी तथाकथित तिसरी आघाडी स्थापन होणे मुळातच अवघड आहे. समजा, स्थापन झालीच तर पाच वर्षें सरकार चालवण्याची कुवत ह्या आघाडीकडे राहील का हा प्रश्नच आहे. काँग्रेस डळमळित, भाजपा गर्भगळित तर तिसरी आघाडी पांगळी! भारताचे हे राजकीय चित्र फारसे आशादायक नाही.
रमेश झवर
भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता
