हरीण कुठे, शिकारी कुठे?

पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी आघाडी सरकारला काम करू द्यायचे नाही, कसेही करून सत्तेवरून खाली खेचायचेच असा जणू संसदेत विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजपाने विडा उचलला आहे. दुर्दैवाने मनमोहनसिंग ह्यांचे सहकारी आणि प्रशासनातील उच्चपदस्थांकडून अशा काही चुका झाल्या आहेत की मनमोहनसिंग सरकारचे पाय आणखी खोलात जात चालले आहे. विशेष म्हणजे मनमोहनसिंग सरकार पाडण्यासाठी अविश्वासाचा ठराव न आणता बहिष्कारासारख्या असंसदीय शस्त्राचा भाजपाला वापर करायचा आहे.

मनमोहनसिंग सरकारविरूद्धचे नेमस्त राजकारणाचे सगळे मुद्दे संपल्यामुळे की काय भाजपा नेत्यांचे चित्त ठिकाणावर राहिलेले दिसत नाही. कोळसा खाण चौकशी संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणी प्रसंगी सी बी आयविरूद्ध न्यायमूर्तींनी काढलेल्या उद्गारांमुळे भाजपा आणखी चेकाळला असून मनमोहनसिंग राजिनामा देत नाही तोवर कोणतेच संसदीय कामकाज चालू देण्याचे असंसदीय हत्यार भाजपाने पुन्हा उपसले आहे. हेच हत्यार भाजपाने चिदंबरम् ह्यांच्याविरूद्धही उगारले होते.

कोळसा भ्रष्ट्राचार चौकशीच्या संदर्भात सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याच्या आदेशानुसार सी. बी आय च्या संचालकांनी अहवाल सादर केला पण त्यापूर्वी कायदेमंत्री अश्वनीकुमार ह्यांची भेट घेतली. केंद्रीय मंत्र्याच्या सांगण्यावरून सी बी आय संचालकांनी अहवालात फेरफार केले किंवा काय हे अद्याप स्पष्ट नाही. पण अतिरिक्त अटर्नी जनरल ह्यांनी आपल्या पदाचा राजिनामा दिला ह्यावरून ह्या प्रकरणात बरेच काही काळेबेरे आहे अशी शंका यायला जागा आहे. एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करताना ती कशी करायची, कोणाच्या दिशेने संशयाची सुई फिरण्याचा संभव आहे वगैरे वगैरेंबद्दल सी बी आयने शक्यतों मौन पाळणे अपेक्षित असताना सी बी आयचे संचालक मात्र तोंडाला येईल ते भकत सुटले आहेत.

टु जी स्पेक्ट्रम वाटप प्रकरणी टेलिकॉम मंत्र्यांनी लिलावाची प्रक्रिया अवलंबावी की नाही ह्याच्याशी चिदंरम ह्यांचा काहीएक संबंध नव्हता. तरीही टु जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात त्यांना गोवण्याचा प्रयत्न भाजपाने केला. प्रणव मुखर्जी मंत्री असताना त्यांचे आणि चिदंबरम ह्यांचे आपापसात संबंध सुरळित असायला हवे होते. तसे ते नसल्यामुळे भाजपाला चिदंबरमविरूद्ध असंसदीय डावपेच खेळण्याची संधी मिळाली! टु जी स्पेक्ट्रच्या बाबतीत लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब केला नाही म्हणून सरकार अडचणीत आले तर कोळसा खाणीच्या वाटपात लिलाव प्रक्रियेचा अवलंब करण्यात येऊनही सरकार अडचणीत आले.

ह्या दोन्ही घोटाळ्यांचे मूळ सरकारला अडचणीत आणण्याच्या भावनेत आहे.  टु जी स्पेक्ट्रम आणि कोळासा खाणींचे वाटप ह्याच्यात प्रचंड रकमेचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा अहवाल लेखा महापालांनी दिला हे खरा, पण त्या अहवालातले निष्कर्ष तार्किक असून त्यांनी केलेल्या आरोपांना वस्तुस्थितीची बैठक नाही. उदाहरणार्थ टु जी स्पेक्ट्रमचा लिलाव केला असता तर सरकारला किती तरी अधिक रक्कम (176000 कोटी रुपये) मिळाली असती. ह्या अहवालाचा फायदा घेऊन 1 कोटी 76 लक्ष रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला, असे सांगत संसदतले कामकाज ठप्प करण्याची भूमिका भाजपाने घेतली. परंतु स्पेक्ट्रम वाटप करताना विरोधी पक्षाने सुचवल्याप्रमाणे लिलाव प्रक्रिया राबवूनही 1900 कोटी रुपयांचाच काय तो महसूल सरकाला मिळाला. महालेखापालांचा  हा दावा फोल असल्याचे कपिल सिब्बल ह्यांनी दाखवून दिले.  

कोळसा खाण वाटप प्रकरणीदेखील महालेखापालांचे दात त्यांच्याच घशात जातील अशी दाट शक्यता आहे! मुळात ज्या खाणींचे वाटप करण्यात आले त्या खाणीत ह्या ना त्या कारणाने कोळसा काढण्याचे काम मुळात सुरूच होऊ शकले नाही. वास्तविक कोळशाचे उत्पादन का झाले नाही, उत्पादनाभावी किती नुकसान झाले वगैरेंची चौकशी करून सरकारला संसदेत अहवाल सादर करण्यास विरोधी पक्षाने भाग पाडले असते तर विधायक विरोध केल्याचे पुण्य तरी भाजपाला मिळाले असते! अपात्र उत्पादकांना कोळसा खाणी दिल्या गेल्या असल्याची जी प्रकरणे उघडकीस आली त्यांची चौकशी सरकारने मात्र सुरू केली. सद्यस्थिती चौकशी अहवाल सादर करण्यासंबंधीचे कोर्टातले प्रकरण हे मुळी सरकारने सुरू केलेल्या चौकशीचा एक भाग असून आहे. भाजपाला वाहिलेला मिडियाला मात्र त्याचे भान नाही.

कोळसा खाण प्रकरणातल्या कथित घोटाळ्यात मनमोहनसिंग ह्यांचा हात असल्याचे सिद्ध होण्याचा संभव आहे की नाही ह्याचा विचार करण्यास भाजपा मुळात तयार नाही. कारण काँग्रेस सरकारला खाली खेचून नरेंद्र मोदींचे सरकार आणता आले तर भाजपाला हवे आहे! लोकशाहीत एखाद्या पक्षाला आपले सरकार यावे असे वाटत असेल तर त्यात गैर नाही. पण त्यासाठी संसद आणि सरकार ठप्प करण्याचा मार्ग मात्र लोकशाहीसंमत म्हणता येणार नाही. ज्या काळात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे त्या काळात कोळसा खात्याचा चार्ज पंतप्रधानांकडे होता, त्यामुळे कोऴसा भ्रष्टाचाराडी नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्वीकारावी असे म्हणणे वेगळे आणि त्यांच्या राजिनाम्याची मागणी करणे वेगळे!

सध्याचे राजकारण इतके गढूळ झाले आहे की कोणाकडेही पोचपाच नावाची चीज शिल्लक उरलेली नाही. अपिलाच्या सुनावणीच्या काळात अनुकूल-प्रतिकूल  शेरेबाजी करणारे न्यायमूर्ती, काय अहवाल लिहू हे एखाद्या मंत्र्यालाच विचारायला जाणारे चौकशी अधिकारी, आपल्या मर्यादा सोडून अहावालात अकलेचे तारे तोडणारे लेखामहासंचालक, लोकसभेत चर्चेला फाटा देऊन बहिष्काराची घोषणा करून सरकाला कामकाजाविना संसद अधिवेशन गुंडाळण्यास भाग पाडणारा विरोधी पक्ष हे सगळे लोकशाहीचे मारेकरी आहेत. हरीण कुठे आणि गोळी झाडणारा शिकारी कुठे अशी ही गल्लत आहे.

सत्ताधा-यांचा भ्रष्टाचार चालू द्यावा असे कोणीच म्हणणार नाही. पण सत्ताकांक्षेतून उद्भवणा-या आरोप-प्रत्यारोपांमुळे राज्यकारभार ठप्प झाला आहे. खालावत चाललेल्या देशाच्या अर्थकारणात कोलदांडा घातला गेला आहे. तळागाळातल्या माणसांवर आणखी गाळात जाण्याची पाळी आली आहे. ह्या परिस्थितीत राजकारण्यांना मतदारांनी उद्या धडा शिकवला तर आश्चर्य वाटणार नाही. इंदिरा गांधींना पाडून त्यांना मतदारांनी धडा शिकवला होता. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या जनता पार्टीलाही मतदारांनी धडा शिकवला होता. भाजपप्रणित आघाडीला मतदारांनी सत्ता बहाल केली आणि नंतर ती काढूनही घेतली.

आगामी निवडणुकीत मतदारांचा कौल कोणाच्या बाजूने असेल ह्याचा आजघडीला तरी अंदाज बांधता येणार नाही. पण एक मात्र खरे की खरोखरच भ्रष्टाचाराचे इमले चढवणारे आणि भ्रष्टाचाराविरूध्द भाडोत्री लढाया लढणारे ह्या दोघांनाही धडा शिकवला जाण्याचा दाट संभव आहे. भ्रष्टाचाराचे म्हणाल तर लोकशाही सरकारांसह जगातील बहुतेक सरकारे भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत सापडली आहेत. भ्रष्ट देशात भारताचा नंबर पंच्याण्णावा लागतो हेही एव्हाना सगळ्यांना माहित झाले आहे. भ्रष्टाचाराच्या समस्येमुळे भारतासारख्या विकसनशील देशातल्या लोकशाही राजकारणाची कीव कराविशी वाटते!  

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता