निर्मलाअक्कांचा विनोद

 जगभरातील सरकारांचे अर्थमंत्री विनोद करण्याचे टाळतात! परंतु अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन्‌ ह्या जगभरातील अर्थमंत्र्यांत बहुधा अपवाद असाव्यात. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या बैठकीनिमित्त त्या वॉशिंगटन येथे आल्या आहेत. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वर्षाच्या अखेरीस ७ टक्क्यांवर गेलेली असेल. त्यांनी असा दावा करावा ते ठीक आहे. परंतु डॉलरच्या तुलनेने रुपया घसरत असल्याचे जेव्हा त्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आले तेव्हा त्या म्हणाल्या, डॉलर भक्कम आहे हे मान्य ;  परंतु रुपया घसलेला नाही! वस्तुत : परकी चलनाची गंगाजळी मागील वर्षी ६४२.८७ अब्ज डॉलर्सवरून घसरून ह्या महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ५३२.८७ वर आली. परकी गंगाजळी डॉलर-रुपया दर घसरू नये म्हणूनच करण्यात आल्याचे त्यांनी सूचित केले आहे.  तसे स्पष्टपणे सांगण्यास मात्र त्या तयार नाही.

रुपया घसरू नये म्हणून रिझर्व्ह बँकेकडून सुरू असल्याच्या प्रयत्नांचा अर्थमंत्र्यांनी विस्तृत आढावा घेतला. बहुतेक देशातील चलन डॉलरच्या तुलनेने घसरत असल्याची मोलाची महिती त्यांनी दिली. वस्तुस्थिती अशी आहे की अवघ्या जगावर मंदीचे सावट येत असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. वास्तविक पाश्चात्य देशांबरोबर भारताची तुलना करण्याचे त्यांना काहीच कारण नव्हते. त्यांच्या वक्तव्याला जगभरातील देश फारशी किंमत देणार नाहीच. आर्थिक विषयाचे पत्रकार तर मात्र ती मुळीच देणार नाही. कारण, जगातील अनेक वित्तीय संस्थांनी भारतातला पैसा अन्य देशांच्या बाजारात गुंतवण्यास सुरूवात केली आहे. अजून तरी मुंबईतील दोन्ही शेअर बाजारांतील दलालांनी त्यांच्या खरेदी विक्री व्यवहाराची स्वतः ठरवलेली रेंज सोडलेली नाही. थोड्या फार फरकाने ह्या बाबतीत त्यांना थोडेफार यशही मिळाले. शेअर बाजारातील दलालांनी आक्रमक पवित्रा घेतलेला दिसला नाही. म्हणून अर्थविश्व अबाधित राहिले आहे. निर्मला सीतारामन्‌ ह्यांच्या मते, भारत आपल्या ठरवलेल्या लक्ष्यापासून ढळणार नाही!

असो.

रमेश झवर

https://rameshzawar.co.in

गर्भपाताला घटनात्मक अधिकार

स्त्री विवाहित असो वा अविवाहित, मूल जन्माला घालावे की नाही ह्यासंबंधीचा स्वातंत्र्य तिला घटनेच्या २१ व्या कलमात सारखेच देण्यात आले आहे. आरोग्याच्या दृष्टीने सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार अविवाहित स्त्रीला नाकारणे ह्याचा अर्थ तिला स्वातंत्र्य नाकारण्यासारखेच आहे,  असा निर्णय सर्वोच्च न्ययालयाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी.पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती ए.एस बोपण्णा ह्यांच्या घटनापीठाने नुकताच दिला. सध्याच्या कायद्यानुसार बलात्कारपीडित, अल्पवयीन किंवा अपंग महिलांना गर्भधारणेनंतर २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे तर विधवा किंवा विवाहित महिलांना २० आठवड्यांच्या आत गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी आहे.

गर्भपातविषयक कायद्यातील तरतुदींचा सरकारी यंत्रणेकडून मन मानेल तसा अर्थ लावला जातो हे जीवनातले वास्तव आहे. अर्थात परिणामी डॉक्टर मंडळींना कायद्याचा बडगा दाखवून त्यांच्याकडून पैसा उकळण्याचे प्रकार देशात सर्वत्र सुरू आहेत. तसेच गर्भजलाची परीक्षा करून मुलगा की मुलगी ह्याची चाचपणी करून घेण्याचा प्रकार आणि त्यामागोमाग गर्भपाताची शस्त्रक्रिया करून घेण्याचे प्रकार सर्रास रूढ आहेत. कारणे काहीही असोत, देशभरातली स्त्रीजन्माची कहाणी एकंदरीतच दु:खदायकच!

गर्भपात करण्याच्या बाबतीत विवाहित आणि अविवाहित स्त्री असा भेदभाव करण्याचे खरे तर, कारण नाही हे सर्वोच्च न्यायायाच्या निकालाने स्पष्ट झाले हे फार चांगले झाले. अलीकडे गर्भपात हा कर्मठ कुटुंब आणि आणि पुरोगामी विचारसरणी बाळगणाके कुटुंब ह्या प्रश्नापुरता सीमित नाही. खरे तर, ह्या प्रश्नात स्त्रीपुरुष समागमातून उद्भवणा-या प्रसूतीपूर्व आरोग्याचा गंभीर प्रश्न आहे. सुखलोलुप आणि जमीनजुमला बाळगणा-या श्रीमंत कुटुंब प्रमुखाला इस्टेटीतून अवैवाहिक संबंधातून झालेल्या संततीकडून वारसाहक्काची मागणी नको असते. म्हणून अनेक जणींना धोकादायक गर्भपाताच्या शस्त्रक्रियेला सामोरे जावे लागते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे गर्भपातविषय कायद्यातील अडसर दूर झाला!

आपल्याकडच्या न्यायसंस्थेचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. ते म्हणजे तालुका आणि जिल्ह्याच्या शहरात कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांवर अजूनही लोकमताच्या दबावाचे वातावरण टिकून आहे. स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सवी वर्ष सुरू झाले तरी हे वातावरण पालटलेले नाही. त्यात कायद्याच्या यंत्रणेपेक्षा समाजाचा संबंध अधिक आहे. पुरोगामी की प्रतिगामी ह्या दोन्ही विचारसरणीतला वाद हा फक्त वर्तमानपत्रे आणि एखाददुस-या परिसंवादापुरतेच मर्यादित आहे. गेल्या शतकातले वातावरण बदलण्याची कुणाला इच्छा नाही.

रमेश  झवर