अण्णांचे माघारनृत्य!

अण्णा हजारे हे बांद्रा येथील बृहन्मुंबई महानगर प्राधिकरणच्या मालकीच्या मैदानावर उपोषणास बसण्यास राजी झाले; इतकेच नव्हे तर मैदान बुक करण्यासाठी लागणारे पैसे भरून टाकले. मैदानाचे भाडे कमी करून घेण्याचा प्रयत्न करणा-या अण्णा टीमला मुंबई उच्च न्यायालयाला जोरदार थप्पड मारल्यामुळे अधिकारीवगार्ला ब्लॅकमेल करण्याचा त्यांचा रस्ता बंद झाला. ही तर खरे त्यांच्या माघारनृत्याला सुरूवात झाले. माघारनृत्य म्हणजे काय हे ज्यांनी साठ आणि सत्तरच्या दशकात रशियन बॅले ज्यांनी बघितले असतील त्यांनाच कळू शकेल! नयनमनोहर नृत्यांगना कार्यक्रम संपवताना ज्या शिस्तीत मंचावर येतात त्याच शिस्तीत नाचत विंगेत माघारी फिरतात! हेच माघारनृत्य!! मैदानाचे भाडे परवडणार नाही म्हणून उपोषण मागे घेण्याची अण्णांची अनायासे सोय झाली. उपोषण-नृत्य सुरू होण्यापूर्वीच त्यांच्या माघारनृत्याची नकळत सुरूवात झाली!

लोकपाल विधेयकावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे त्या विधेयकाचे स्वरूप कडक असावे ह्या फाल्तु मागणीसाठी उपोषण करण्याची घोषणा अण्णांनी केली. त्यांच्या अवाजवी मागणीसाठी त्यांना स्वस्त दराने मैदान देण्याची गरज काय, असा सवाल न्यामूर्तींनी उपस्थित केला त्याच वेळी अण्णांना कळून चुकले की आपल्याला उपोषणास न्यायमूर्तींची सहानुभूती नाही. सुरूवातीला मैदान मिळाले नाही तर जेलमध्ये उपोषण करू त्यात काय, अशी भाषा करणा-या अण्णांनी न्यायालयाचा रोख लक्षात येताच भाषा बदलली, पवित्रा बदलला. मुळात कार्यकर्त्यांनी ह्या प्रश्नावर कोर्टात जाण्याची गरजच नव्हती, असे सांगण्यास अण्णांनी सुरूवात केली. अण्णांचा हा पवित्रा टिपिकल ‘राजकारणी’ आहे. निकालानंतर मुकाट्याने मैदानाचे भाडे देण्याची तयारी अण्णांनी दर्शवली. जेलमध्ये उपोषण करण्याची (आणि आपल्या अटकेचा तमाशा तमाम पब्लिकला दाखवण्याचा त्यांचा डाव अनपेक्षितपणे उधळला गेला.)खेळी पहिल्या फेरीत संपल्यागत आहे.

आधीचा डाव उधळला गेल्यावर अर्थातच नवा डाव खेळण्यासाठी अण्णा सज्ज झाले. त्यांच्या कार्यकर्त्याकडून उसनवार रक्कम घेऊन भाडे भरण्याच्या टीम अण्णांच्या ‘स्कीम’ला अण्णांनी मूक संमती दिली. ह्यातच खरी मेख आहे. उपोषण मागे घेण्याचे एक नवे कारण त्यांनी तयार करून ठेवले. उपोषण जास्त काळ रेटता येणार नाही हे एव्हाना अण्णांच्या ध्यानात येऊन चुकले आहे! ह्या पार्श्वभूमीवर मला जार्ज फर्नांडिस ह्यांच्या चलाखीची आठवण होते. मुंबई बंदची हाक देण्यापूर्वी जॉर्ज फर्नांडिंस आणि कंपनी नेहमीच संपाचा आदेश देत असत. आपली संपाची कृती बेकायदा ठरली तर युनियनची मान्यता जाईल ह्या भीतीने आधीच स्थापन केलेल्या कृती समितीमार्फत संपाचा आदेश दिला जात असे. त्यांना सूचलेली ही क्लृप्ती त्या काळातल्या अन्य संपक-यांचे नेतृत्व करणा-या इतर अनेक नेत्यांना त्या काळात सूचली नाही. संप बेकायदा ठरला तर संप काळातल्या पगाराचा मुद्दा उपस्थित करून मूळ मागण्या बाजूला सारण्याचीही त्यामुळे अनायासे सोय त्यांना सापडत राहायची!

अण्णांचा उपोषणाचा नेमका जॉर्ज फर्नांडिसछापाचा आहे. त्यांटे उपोषण सुरू करण्याचे तसेच ते मागे घेण्याचे टाईमिंग, उपोषण मागे घेताना कुठला जुजबी मुद्दा पुढे करायचा हे सगळे आधीच ठरलेले असते. उपोषण गायडेड मिसाईलसारखे असते. ते नेहमीच मंत्रिमंडळातील्या कोणाच्या तरी विरोधात असते. भ्रष्टाचाराचा मुद्दा खरे तर अण्णांच्या दृष्टीने चलनी नाणेच आहे. निपटून काढण्यासाठी सशक्त लोकपाल कायदा करा अशी मागणी करून आपले ते जनलोकपाल बिल संमत करण्याचा असंसदीय आग्रह त्यांनी धरला. आता संसदेत संमत होऊ घातलेले बिल कुचकामी आणि आपण पुढए केलेले बिल मात्र कडक अशी एक अजब व्याख्या त्यांनी करून टाकली आहे. आपलेच म्हणणे लोकसभेवर थोपण्याचा त्यांचा प्रयत्न सपशेल फसणार ह्याची त्यांना कल्पना आहे. गेल्या वेळी लोकप्रतिनिधींनी घेराव घालण्याचा टूम त्यांनी काढली आणि रामलीला मैदानावर सुरू केलेल्या उपोषण नाटकाची रंगत वाढवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यामुळे दिल्ली पोलिसांचे टेन्शन वाढण्यापलीकडे फारसे काही घडले नाही.

अण्णांच्या उपोषणाला सरकार भीक घालत नाही असे लक्षात आल्यावर त्यांनी उपोषण मागे घ्याला लावण्यासाठी सरकारतर्फे विलासराव देशमुख ह्यांना दूत म्हणून पाठवायला लावण्याच्या खटपटी पडद्याआड सुरू झाल्या. राज्याने माहितीआयुक्त म्हणून नेमेलेले धंदेवाईक पत्रकार विजय कुवळेकर हे त्या खटपटींचे प्रमुख सूत्रधार. त्यांच्या नेहमीच्या साथीदारांनी राळेगणसिद्धीमधील ग्रामपंचायतीच्या मंडऴींना ‘मधे’ घातले. त्यांच्या खटपटपटीला अर्थाच यश येणारच होते. अण्णांची समजूत काढण्यासाठी अखेर पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांनी विलासराव देशमुखांना पाठवले. विलासरावांनी अपेक्षेप्रमाणे काम फत्ते केले.

अण्णांच्या उपोषणाचा इतिहास महाराष्ट्राला नवा नाही. सध्या देशात आपणच एकमेव गांधीवादी हयात असल्याचा त्यांचा आविर्भाव, त्यासाठी लोकस्थितीबद्दल वाटणारा कळवळा, संधीसाधूपणा इत्यादी राजकारणाला लागणारे अस्सल गुण अण्णांकडे भरपूर आहेत. बाळासाहेब भारदे ह्यांच्या तालमीत राळेगणसिद्धीमध्ये जलसंधारणासारखे रचनात्मक कार्य करत असताना त्यांनी ह्या राजकीय गुणांची साधनादेखील चालवली होती. उपोषणाचे शस्त्र त्यांनी केव्हाच परजून ठेवले होते. एखाद्या मंत्र्याविरूद् उपोषण सुरू करून त्याला राजकीय शिक्षा देववयाची असे एक विलक्षण तंत्र अण्णांनी दरम्यानच्या काळात विकसित केलेच होते. त्याचा पहिला प्रयोग मनोहर जोशींच्या काळात त्यांनी केला. नंतर मुख्यमंत्रीपदावर विलासराव देशमुख असतानाच्या काळात अण्णांनी पुन्हा उपोषणाचा प्रयोग केला. कोणाच्या विरूद्ध उपोषण केले की मुख्यमंत्री लक्ष घालतील ह्याचे ‘ब्रिफींग’ मिळण्याची व्यवस्था अण्णांनी अर्थाच निर्माण करून ठेवलेली आहे. हे ‘ब्रिफींग’ त्यांना कोण देत होते, का देत होते इत्यादि प्रश्नांची उत्तरे मुंबईतल्या वृत्तपत्रविश्वात नवी नाहीत.

देशभरातील जनता भ्रष्टाराने पीडलेली आहे ह्यात शंका नाही. भ्रष्टाचाराविरूद्ध तक्रार कशी आणि कुणाकडे करायची हा प्रश्न अनेकांना नेहमीच पडतो. त्याखेरीज तक्रार करून उपयोग होईलच ह्याची खाज्त्री नाही. ह्या वातावरणाचा फायदा घेण्याचे अण्णांनी बरोबर हेरले. त्यात टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि कलमाडी ह्यांचा कथित भ्रष्टाचाराची प्रकरणे वर्तमानपत्रांतून गाजू लागल्यावर आकाशवाणी झाल्यागत अण्णांनी उपोषणाचे शस्त्र बाहेर काढले. इलेक्ट्रिक प्रसारमाध्यमातील नवशिक्या पत्रकारांनी अण्णांना उचलून धरले. त्याचा परिणाम अनुनभवी मनमोहनसिंग सरकारवर झाला. प्रणव मुखर्जी, शरद पवार हे त्यातल्या त्यात अनुभवी मंत्री त्यांच्या मंत्रिमंडळात! पण गृह, कायदा आणि माहिती आणि नभोवाणी ही खाती बिचा-या अनुनभवी मंडळींच्या हातात. त्यामुळे सरकाची थोडी कोंडी झालीच. आता मात्र मनमोहन सिंग सरकार सावरले असून अण्णांचे उपोषण कसे हाताळावे ह्याची नॅक सरकारला हळुहळू उमगत चालली आहे. संसदेनेही अण्णांना दणका दिलाच आहे. त्यामुळे अण्णांना माघारनृत्याची तयारी करणे भागच पडले आहे.

रमेश झवर

सेवा निवृत्त लीडर रायटर, लोकसत्ता

माथेफिरूंचा प्रताप!

कुठल्या तरी माथेफिरू माणसाने कृषीमंत्री शरद पवार ह्यांच्या गालावर थप्पड मारल्याने खळबळ माजली हे खरे; पण गेल्या पाचसहा महीन्यांत दिल्लीत अनेक प्रतिष्ठित माथेफिरूंचा सुळसुळाट झाला आहे. योगी रामदेवबाबा, अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी हे प्रतिष्ठित माथेफिरू आहेत. दिल्लीचे पोलीसही असेच एक माधेफिरू गृहस्थ असावेत. रामदेवबाबा आणि त्यांच्या भोळ्या भगतगणांवर अकारण लाठीहल्ला करून दिल्लीच्या पोलीस कमिश्नरनी आपण सवाई माथेफिरू असल्याचे दाखवून दिले. वास्तविक भित्र्या रामदेवबाबांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्ष करायची गरज असताना मध्यरात्री त्यांच्यावर लाठीमार करून त्यांना विनाकरण प्रसिद्धी मिळवून दिली. प्रसारमाध्यमांना जी ‘बातमी’ हवी होती ती पोलिसांनी मिळवून दिली. अण्णा हजारे ह्यांच्या बाबतीतही दिल्ली पोलिसांनी तेच केले.

अण्णांना खुशाल उपोषण करू द्यायचे होते. त्यांच्या उपोषणातली हवा आपोआपच निघून गेली असती. अण्णांना जागा देण्यावरून दिल्ली पोलिसांनी साध्या 144 कलमाचा मुद्दा घटनास्वातंत्र्याच्या कलमांपर्यंत नेऊन सोडला. बात का बतडंग म्हणताता तो असा. बरे ते झाले ते झाले, अण्णांना अटक करून इकडेतिकडे नेण्याची काय गरज होती? मुख्य म्हणजे, त्यांना कोर्टात उभे करण्याची गरज नव्हती. अण्णांना रोज अटक करून संध्याकाली सोडून दिले असते तर उपोषणकर्त्या अण्णांची पंचाईत झाली असती.

पोलीस कारवाईमुळे अण्णांच्या भ्रष्टाचाराचा मुद्दा राहिला बाजूला आणि भलत्याच मुद्द्यावर चर्चा सुरू झाली. आपल्याच जनलोकपाल विधेयकावर चर्चा झाली पाहिजे हा त्यांचा आग्रह निव्वळ दुराग्रह! स्पष्ट बोलायचे तर हरमिंदरसिंगच्या माथेफिरूपणाची सौम्य आवृत्ती! लोकशाहीत गावातल्या (फक्त राळेगण सिद्धी—मूळ नाव राळेगण शिंदी) जनतेलाच काय ते सर्व अधिकार आणि देशभराततून निवडून आलेले खासदार त्यांचे नोकर. ज्या स्टॅंडिंग कमिटीचा अधिकार सरकारलाही मान्य करावा लागतो त्या स्टॅंडिंग कमिटीचा अधिकार अण्णांना मात्र अमान्य! गांधीवाद्यांनी ग्रामस्वराज्याची कल्पना उचलून धरली हे खरे पण! हा ‘पण’ सगळ्यांनीच पणास लावला आणि गांधीवाद्यांना त्यापुढे हार पत्करावी लागली.

विनोबा, काका कालेरकर वगैर अनेक थोर गांधीवादी नेहरू सरकारपुढे हतबल झाले. लष्कर कशाला पाहिजे अशी भूमिका घेऊन विनोबांनी शांतिसेना स्थापन केली आणि स्वत:ला शांतिसेनेचे सेनापती जाहीर करून घेतले. काकासाहेब कालेलकरांनी नेहरूंची भेट घेतली आणि लष्कर बरखास्त करण्याची मागणी केली. अहिंसक विचारसरणीला अनुसरून शांतिसेना स्थापन करण्याचीही त्यांनी मागणी केली. त्यावर नेहरूंनी शांतिसेनेला पगार द्यावा लागेल का, अशी पृच्छा केली. त्यावर काका गडबडले. थोडा विचार करून म्हणाले, थोडा तरी पगार द्यावा लागेल!

अशा त-हेने लष्कर बरखास्त करण्याची मागणी निकालात निघाली. खादीग्रामोद्योगाच्या संदर्भात गांधीवाद्यांकडून करण्यात आलेल्या मागण्यांसंबंधी खादीग्रामोद्योग आयोग स्थापन करण्याची मागणी मान्य केली. ग्रामस्वराज्याच्या संदर्भात पायलट प्रोजेक्ट राबवण्याची मागणी मान्य करण्यात आली. राळेगणसिद्धीप्रमाणेच महाराष्ट्रातील काही गावांत ग्रामसभा स्थापन करण्यात आल्या असून मडलीक ट्रस्टच्या साधना वैराळे ह्या ग्रामसभांना मार्गदर्शन करतात. परंतु कोणीच त्याची दखल घेत नाही. सगळी वर्तमानपत्रे राळेगणसिद्धीवरच कॅमेरा फोकस करून बसली आहेत. ह्याचे कारण जातिवंत माथेफिरू राळेगणसिद्धीच्या ग्रामसभेला भोंगळ सल्ला वजा मार्गदर्शन करत असतात!

सरकामध्ये बसलेली आणि निवडून आलेली माणसे मूर्ख असून स्वार्थाने बरबरटलेली आहेत, ही सगऴी मंडऴी भ्रष्टाचारात आकंठ बुडालेली आहेत असा समज भ्रष्टाचारात अयशस्वी ठरलेल्या ग्रामीण मंडळींचे ठाम मत आहे. हे मत चूक की बरोबर हा प्रश्न बाजूला ठेवला तरी ते बदलण्याची कुवत आजच्या प्रसार माध्यामाकडे मुळातच नाही. ह्याउलट एकच दृष्य दिवसभर दाखवत राहून बातम्यांचे गु-हाळ चालू ठेवण्याची त्यांच्यावर साधन-सामुग्रअभावी जवळ जवळ सक्ती आहे असे म्हटले तरी चालेल. अर्ध्या तासाचे बुलेटिन भरून काढण्यासाठी दिवसभर आलेल्या बातम्या एडिट करून दृकश्राव्य माध्यमातून सादर करण्यासाठी मेहनत घ्यावी लागते. जो स्टाफ त्यांना लागतो, जेवढा पैसा खर्च करावा लागतो तो चॅनेलमालकांकडे नाही. म्हणूनच अण्णांच्या उपोषणाचा ‘पराचा कावळा’ करण्याची संधी काही जणांनी हेरली. त्यांनी हेरलेली संधी आणि हरमिंदरसिंगसारखाया माथेफिरूने शरदरावजींसारख्या लोकप्रिय नेत्याच्या अंगावर हात उगारण्याची घेतलेली संधी ह्यात तत्त्वत: काहीच फरक नाही. सगळा देशच सध्या माथेफिरूंच्या ताब्यात गेला आहे!! माथेफिरूंचा हा प्रताप देशाला भोवल्याखेरीज राहणार नाही.

-रमेश झवर

निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

हू इज रनींग कोर्ट? हू इज रनींग दि हाऊस?


मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी, पी सी चिदंबरम् ,कपिल सिब्बल आणि अंबिका सोनी! गेल्या दोन महीन्यांच्या काळात लोकशाही आघाडी सरकारची धुरा सांभाळणे त्यांना जड जात आहे. लोकशाही आघाडी सरकारवर हल्ला होत असताना भारतात परत येत असताना मनमोहनसिंगांनी कारण नसताना बचावात्मक भूमिका घेतली. अर्थमंत्रायाने पंतप्रधानाला पाठवलेल्या एका पत्रावरून टु जी घोटाळा पंतप्रधानांवर शेकवण्याचा प्रयत्न

विरोधकांनी केला. खरे तर कारभार हाकणे हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे. हिम्मत असेल तर आमच्याविरूद्ध हक्कभंगाचा ठराव आणा, असे खुल्लमखुल्ला आव्हान त्यांनी विरोधी पक्षांना द्यायला हवे होते. टु जी घोटाळा उजेडात आल्यापासून लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने युद्ध पुकारून देशात अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जमले तर सरकार खाली खेचावे आणि आपण सत्ता काबीज करावी असा भाजपाचा उघड उघड डाव आहे.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार ह्या प्रश्नावरून अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून भाजपाला सरकारविरद्ध आयताच दारूरोळा मिळून दिला. अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांच्या उपोषणामुळे देशात गांधीवादी मार्गाचे विडंबन सुरू केले. वास्तविक काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे काही नवे प्रश्न नाहीत. खरे तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशातील लाखो अर्धपोटी भुकेल्या लोकांचे हे प्रश्नच नाही. पैसा काळा की सफेद हेच करोडो लोकांना माहीत नाही. तसेच सातबारा उतारा किंवा जन्माचा दाखला वगैरे मागायला जावे लागत नाही. कारण त्याची त्यांना गरज नाही. ज्वारी-बाजरी किंवा किलोभर तांदूळ घ्यायचे तर पैसे हे द्यावेच लागतात हे त्यांना पक्के माहीत आहे. त्यामुळे सातबाराचा उतारा काय किंवा जन्माचा दाखला कधी काळी घ्यायला जावेच लागले तर तिथेही थोडे पैसे मोजावे लागणार हेही त्याला माहीत आहे.

केंद्रातल्या लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने पुकारलेल्या युद्धात बिचा-या पाचही मंत्र्यांवर सरकारचा बचाव करण्याची पाळी आली. वास्तविक लोकलेखा समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा पुरावा म्हणून फारसा उपयोग नाही. फार तर ते अनियमितता ह्या सदराखाली मोडतात. पण आपण भ्रष्ट्राचाराचे फार मोठे प्रकरण बाहेर काढतो आहोत, लावून धरतो आहोत, असा आभास विरोधी नेत्यांनी निर्माण केला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाला नवशिक्या मीडियाची विशेष साथ मिलाली आहे. मीडियाची तशी साथ काँग्रेसला मिळवता आली नाही. परिणामी आपल्यावरील हल्ला परतवून लावण्याच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारला साफ अपयश आले.

टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी लिलाव करण्याची गरज नाही, असे अर्थमंत्रालयाचे मत असले तर ते स्पष्टपणे राजांना सांगण्याचा चिदंबरम् ह्यांना अधिकार आहे. ह्या संदर्भात निरनिराळ्या खात्यांच्या अधिका-यांनी वेगवेगळी मतमतान्तरे व्यक्त केली, अशा आशयाचे टिपण प्रणव मुखर्जी ह्यांनी पंतप्रधानांना पाठवून दिल्याचे वृत्त प्रसिध्द होताच एकच खळबळ माजली. खरे तर आपल्या खात्याचा कारभार हाकताना आपल्या पूर्वीच्या मंत्र्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले असा स्पष्ट जबाब त्यांनी पंतप्रधानांना द्यायला हवा होता. ‘नाकरे बाबा’, अशी भूमिका भोंगळ ह्याचाच नेमका फायदा भाजपा आणि कंपनी घेत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर शेवटी सोनिया गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे चिदंबरम् वरील बालंट तूर्तास टळले.

सी बी आय ने दाखल केलेल्या खटल्यात राजांनी आपला बचाव करताना अनेकांना गोवण्याचा प्रयत्न केला! विशेषत पंतप्रधानांनाही त्यांनी गोवण्याचा प्रयत्न केला. ‘मांजरीला कोंडून ठेवू नका. अन्यथा ते तुमच्या अंगावरच उडी मारते’ अशा अर्थाचे एक इंग्रजी वचन आहे. Allow the cat to jump; otherwise it will jump upon you! मनमोहनसिंग, चिदंबरम् आणि प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या हातून हातून कळत न कळत राजांच्या बचावाचे सर्व दरवाजे बंद झालेले आहेत. म्हणून ते पंतप्रधानांसह अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांवर उलटले इतकेच.

वास्तविक ह्या पाचही मंत्र्यांचे आपापल्या कार्यक्षेत्रातले कर्तृत्व वादातीत आहे. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् हे नाणावलेले वकील. सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद गाजवण्याच्या बाबतीत दोघांनी चांगलेच नाव कमावलेले आहे. जेमतेम पंधरा मिनीटे युक्तिवाद करूनही आपला मुद्दा कोर्टाला पटवून देण्यात चिदंबरम् ह्यांना अनेक वेळा यश आले आहे. ह्या पंधरा मिनीटांच्या युक्तिवादासाठी चांगली एक लाख रुपयांची फी आणि तीही डिमांड ड्राफ्टने ते घेत असत. कपिल सिब्बल ह्यांनाही सुप्रीम कोर्टात अनेक प्रकारे यश मिळाले आहे. वकील ह्या नात्याने त्यांची सुप्रीम कोर्टातली कारकीर्द अत्यंत यशस्वी होती. अंबिका सोनी ह्यांची राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ असूनही त्यांना मंत्रीपद उशीरा मिळाले. वार्ताहर परिषदांतून मोजके वक्तव्य करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे.

नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा मोहरा लीलया फिरवून मनमोहनसिंग ह्यांनी गाजवलेले कर्तृत्व वादातीत आहे. आज देशात जागतिककरणाचे वारे वाहात आहेत त्यामागे मनमोहनसिंग ह्यांची दृष्टी आणि कष्ट कारणीभूत आहेत. सुरूवातीला त्यांच्याबद्दल काँग्रेसजनात त्यांच्याबद्दल कुत्सितपणे बोलले जात होते. पण आता त्यांच्या सज्जनपणाबद्दल जगभर कौतुक होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक ह्या नात्याने त्यांची कामगिरी उत्तम होती म्हणूनच नरसिंह रावांनी त्यांना मंत्रिपद दिले. सोनियांनी त्याच्यासारख्या बुद्धिवंताची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करून भारतीय लोकशाहीचा लौकिक वाढवला. सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करताना मनमोहनसिंहांनी नेहमीच संयम पाळला. अचानकपणे पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडूनही त्यांच्या स्वभावात फरक पडला नाही की डोक्यात हवा गेली नाही!

दुर्दैवाने सरकारला खंबीर भूमिका घेता आली नाही. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् ह्यांनी अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी खंबीर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना पक्षाकडून जोरदार साथ मिळाली नाही. मनीष तिवारी किंवा दिग्विजय सिंह हे दोघेही खूपच खुजे ठरतात. अनेक काँग्रेसवाल्यांचा पत्रकारांशी रॅपो नाही. तो तयार करायचा असतो हेही त्यांना माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. मीडिया इज रनींग ट्रायल आउटसाईड दि कोर्ट! मीडिया इज रनींग दि हाऊस फ्राम आउटसाईड!!

रमेश झवर

निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

अण्णा पत्ते पिसत राहणार!

तब्बल तेरा दिवस उपोषण करून अण्णा हजारे ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध देशव्यापी जागृती घडवून आणली. उपोषणाची शक्ती किती प्रभावी ठरू शकते हेही अण्णांनी नव्या पिढीच्या लक्षात आणून दिले. त्यांच्या ह्या हुकमी उपोषणाचे भले कोणाला कितीही कौतुक वाटो, मला त्याचे अजिबात कौतुक वाटत नाही. कारण, त्यांचे हे उपोषण गांधीजींच्या उपोषणाप्रमाणे ‘ह्रदयपरिवर्तना’च्या मार्गाने जाणारे नाही. कोणाचे ह्रदयपरिवर्तन करावे हा त्यांचा उद्देशही नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर त्यांचे ‘गांधीवादी’ नसून ‘राजकीय’ आहे.
ज्याच्याविरुद्ध उपोषण करायचे त्याला खिंडीत कसे गाठायचे ह्याचा अंदाज-अडाखा बांधून मगच उपोषणाला सुरूवात करण्याचे सर्वस्वी सर्वतंत्रस्वतंत्र तंत्र अण्णांनी शोधून काढले आहे. त्यांचे उपोषण हे नेहमीच ‘गाईडेड मिसाईल’सारखे असते. ते कोणाच्या तरी (बहुधा भ्रष्ट मंत्र्यांच्या) विरूद्ध असते. कोणाच्याविरूद्ध उपोषण करायचे ह्यासंबंधीचा त्यांना कोणीतरी सल्ला देत असावेत. कदाचित ते पत्रकारही असतील, कोणाचे तरी छुपे ‘निरोपे’ही असू शकतील. अर्थात हा सल्ला अण्णांना अत्यंत खुबीने दला जातो. अदब सांभाळली जाते. महाराष्ट्र राज्यात एखादा मंत्री जो राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तुळात मंत्रिमंडळात ‘कबाबमध्ये हड्डी’ बनून बसला आहे अशाच मंत्र्यांविरूद्ध अण्णांनी आजवर उपोषण केले आहे. त्याला मंत्रिमंडळातून घालवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की अण्णांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतलेच म्हणून समजा. कदाचित, आपल्या उपोषणाचा उपयोग करून घेतला जात आहे हे अण्णांच्या लक्षातही आले नसेल. किंवा लक्षात आले तरी ते लक्षात आले नाही असे ते दाखवत असले पाहिजे. ते काहीही असो, ह्या वेळी उपोषण सुरू करण्याच्या बाबतीत अण्णांची गफलत झाली असावी. आपले उपोषण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी त्यांच्या डोळ्यांपुढे कोण होते हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. कदाचित मनमोहन सिंग ह्यांचे मंत्रिमंडळ उलथले तर फारच चांगले असाही त्यांचा हिशेब असावा.ल नाही तर त्यांनी चले जावची घोषणा का करावी? किमान संबंध मंत्रिमंडळालाच उठाबशा काढायला लाव्यात असादेखील त्यांचा उद्देश असावा.
अण्णांच्या उपोषणाचा संकेत समजून घेण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्या नोकरशाहीत मुरलेल्या राजकारण्याने आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी ह्यांचीही नाही म्हटले तरी थोडी गफलत झालीच. अण्णांचे उपोषण हाताळण्यासाठी त्यांनी मनोनित केले चिदंबरम् आणि कपिल सिब्बल ह्या दोघा कायदेपंडित असलेल्या मंत्र्यांना! ते बिचारे सरळ सरळ कायदेशीर मार्गाने चालत राहिले. अण्णांचा मार्ग हा वरवर गांधीवादी असला तरी तो पूर्णपणे राजकीयच आहे हे काही त्यांच्या लश्रात आले नाही. मीडियाला पाचारण करणे, कार्यकर्त्यांना टोप्या देणे, घालणे! राष्ट्रध्वज हातात घेऊन तो फिरवत राहणे इत्यादि गोष्टी अण्णांच्या उपोषणाची स्टाईल राजकीय असल्याचेच दर्शवतात. भ्रष्टाचार ही काय आजची समस्या आहे?
अण्णांच्य उपोषणांच्या संदर्भात सरकारने वाटाघाटींचा पवित्रा घेतला. परंतु त्याच वेळी मनमोहन सिंग किंवा राहूल गांधी ह्या दोघांपैकी कोणीही आपल्याशी बोलणी करण्यास पुढे आला तर जनलोकपाल बिलासंबंधी आपली भूमिका शिथील होऊ शकते असे अण्णांनी उपोषण सुरू करताना सूचित केले होते. तिकडे सरकारमधील नेत्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. ‘टीम अण्णांनी’(हा शब्दप्रयोगही फेसबुकवाल्यांचा) मागे शरद जोशींनी शेतक-यांची राज्यव्यापी चळवळ एकट्याच्या बळावर उभी केली होती. त्यांच्या काळात फेसुबक नव्हते. पण राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला होता. मनमोहन सिंग ह्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावल्या हे मात्र खरे. पण ‘जश्न’ मनवण्याइतका काही मोठा विजय अण्णांना सरकारने मिळू दिला नाही. सरकारमधील दोन कायदे पंडित आणि सरकारबाहेर असलेले कायदेकानूनमध्ये निष्णात असलेले मुरब्बी प्रशासक शेषन् ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारला संसद आणि घटना श्रेष्ठ असा युक्तीवाद पढवून टीम अण्णांची कोंडी केली. नंतर विलासराव देशमुखांनी राजकीय स्टाईलने पुढाकार घेऊन अण्णा आणि मनमोहन सिंग तसेच प्रणवबाबूंना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगून सरकार आणि अण्णा ह्यांच्यात निर्माण झालेली कोंडी फोडली.
महाराष्ट्रात अण्णा हजारे नामक एक उपोषण-शक्ती विकसित झाली आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या आकाशात उगवलेली ही शक्ती काही अचानक उगवणा-या धूमकेतूसारखी उगवलेली नाही. ह्यापूर्वी महाराष्ट्रात केव्हाही मुंबई शहर बंद पाडणारे जॉर्ज फर्नांडिस, पाणीवालीबाई (मृणाल गोरे),
शेतक-यांची चळवळ(शरद जोशी), नामान्तरवादी चळवळ (रामदास आठवले). नर्मदा बचाव आंदोलन (मेधा पाटकर), मराठवाडा वैधानिक मंडळासाठी चळवळ (गोविंदभाई श्रॉफ) वगैरे अनेक धूमकेतू महाराष्ट्रच्या नभांगणात उगवले. त्यापैकी काहींच्या आंदोलनांचा प्रवाह जयप्रकाशजींच्या जनिंच्या प्रवाहात मिसळला. पुढे हाच प्रवाह सत्तेच्या बांधापाशी अडकला आणि जिरून गेला. दोनअडीच वर्षात संपलादेखील. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनापूर्वी बहुतेक आंदोलनकर्त्यांच्या टायरमधील हवा काढण्यात काँग्रेस राज्याकर्त्यांना हमखास यश येत गेले. जयप्रकाजींच्या आंदोलनाने मात्र इंदिरा सरकारचा बळी घेतला. परिणामी, देशातील काँग्रेसविरोधकांना सत्तेचा सोपान दिसला.
ह्या संदर्भात शिवसेना आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या राजकारणाचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. काँग्रेसविरोधी जोरकस राजकारण करण्यात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि शिवसेना ह्यांना ज्या प्रकारचे यश मिळाले त्या प्रकारचे यश कोणत्याही चळवळीस मिळाले नाही हे नमूद केले पाहिजे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे सुरूवाती सुरूवातीस लुंगीवाल्यांच्या विरूद्ध सुरू झालेले शिवसेनेचे आंदोलन काळाच्या ओघात लुंगीवाल्यांविरूद्ध न राहता ती व्यापक काँग्रेसविरोधी चळवळ होत गेली. मुळात 1965-66 मध्ये मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसणा-यांविरूद्ध शिवसेनेने चळवळीचा वन्ही चेतवला होता. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वामुळे, विशेषत: पालिका निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेण्याच्या बाळासाहेबांच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या चळवळीचा पाया अधिक व्यापक झाला. त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण अनेकांना माहीत नाही. व्यक्तिश: बाळासाहेबांची शिवाजी-भवानीवरील अविचल निष्ठा! त्या निष्ठेमुळे शिवसेनेला बळ प्राप्त होऊ शकले. कालान्तराने शिवसेना ही राजकीय पक्षाच्या स्वरूपात स्थिर झाली हे आपण पाहतोच आहोत.
बाळासाहेबांना मिळालेल्या यशाची तुलना मला आचार्य अत्रे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली 1956 मध्ये सुरू झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी करावीशी वाटते. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना अखेर 1960 साली झाली हे संयुतक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचेच यश म्हटले पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे जवळ जवळ शंभर आमदार निवडून आले तर संयुतक्तवादी आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले नाही. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या आघाडीने रेटा लावल्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंना मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेची घोषणा करावी लागली. शिवसेनेने भाजपाशी युती करून काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यात यश मिळवले. सत्तेच्या राजकारणाच्या बाबतीत बाळासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या एक पाऊल पुढे टाकले.
अण्णा हजारे ह्यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ देशव्यापी चळवळ होईल काय? ह्या प्रश्नाचे सध्या तरी नकारार्थी उत्तर द्यावे लागेल. टीम अण्णामधील अण्णांचे मुख्य वाटाघाटीकर्ते अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी, भूषण वगैरे मंडळींना वाटाघाटी करण्यात सरळ सरळ अपयश आले. त्यांच्या बहुसंख्य मागण्या सरकारने मान्य केल्या तरी संसदेच्या नियमांची पायमल्ली करून त्या मान्य करण्यास मात्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला. अण्णांना अटक, सुटका ह्या नाट्यातून सरकारने जवळ जवळ भाग पाडले. हे सगळे करूनही संसदेत मात्र अण्णांबद्दल गौरवोद्गार काढण्यास ते विसरले नाही. ह्याउलट किरण बेदी मंत्र्यांची टिंगलटवाळी करत राहिल्या. अरविंद केजरीवाल ह्यांनी हटवादी भूमिका घेऊन स्वत:चे हसे करून घेतले. प्रशांत भूषण ह्यांनी मात्र बोलताना, वागताना पुष्कळ भान बाळगले. अरविंद केजरीवाल ह्यांच्याविरूद्ध थकबाकीचे प्रकरण उकरून काढून अरविंद केजरीवाल ह्यांचा पर्दाफाश करून टाकला आहे. ह्या माणसाला आपण वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्ती केल्याबद्दल अण्णांना पश्र्चाताप झाल्याखेरीज राहणार नाही. पण ह्या चुका टाळण्यासाठी लोकशाही सरकार मंत्र्यांची खांदेपालट करून पाने पिसत असते, तशी पाने पिसण्यासाठी अण्णांना वाट पाहावी लागेल. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून त्यांना काँग्रेस सरकारचा बळी घेता येईल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या मते आज तरी नकारार्थी द्यावे लागेल.

-रमेश झवर
निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

...............................................................