अण्णा पत्ते पिसत राहणार!

तब्बल तेरा दिवस उपोषण करून अण्णा हजारे ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध देशव्यापी जागृती घडवून आणली. उपोषणाची शक्ती किती प्रभावी ठरू शकते हेही अण्णांनी नव्या पिढीच्या लक्षात आणून दिले. त्यांच्या ह्या हुकमी उपोषणाचे भले कोणाला कितीही कौतुक वाटो, मला त्याचे अजिबात कौतुक वाटत नाही. कारण, त्यांचे हे उपोषण गांधीजींच्या उपोषणाप्रमाणे ‘ह्रदयपरिवर्तना’च्या मार्गाने जाणारे नाही. कोणाचे ह्रदयपरिवर्तन करावे हा त्यांचा उद्देशही नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर त्यांचे ‘गांधीवादी’ नसून ‘राजकीय’ आहे.
ज्याच्याविरुद्ध उपोषण करायचे त्याला खिंडीत कसे गाठायचे ह्याचा अंदाज-अडाखा बांधून मगच उपोषणाला सुरूवात करण्याचे सर्वस्वी सर्वतंत्रस्वतंत्र तंत्र अण्णांनी शोधून काढले आहे. त्यांचे उपोषण हे नेहमीच ‘गाईडेड मिसाईल’सारखे असते. ते कोणाच्या तरी (बहुधा भ्रष्ट मंत्र्यांच्या) विरूद्ध असते. कोणाच्याविरूद्ध उपोषण करायचे ह्यासंबंधीचा त्यांना कोणीतरी सल्ला देत असावेत. कदाचित ते पत्रकारही असतील, कोणाचे तरी छुपे ‘निरोपे’ही असू शकतील. अर्थात हा सल्ला अण्णांना अत्यंत खुबीने दला जातो. अदब सांभाळली जाते. महाराष्ट्र राज्यात एखादा मंत्री जो राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तुळात मंत्रिमंडळात ‘कबाबमध्ये हड्डी’ बनून बसला आहे अशाच मंत्र्यांविरूद्ध अण्णांनी आजवर उपोषण केले आहे. त्याला मंत्रिमंडळातून घालवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की अण्णांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतलेच म्हणून समजा. कदाचित, आपल्या उपोषणाचा उपयोग करून घेतला जात आहे हे अण्णांच्या लक्षातही आले नसेल. किंवा लक्षात आले तरी ते लक्षात आले नाही असे ते दाखवत असले पाहिजे. ते काहीही असो, ह्या वेळी उपोषण सुरू करण्याच्या बाबतीत अण्णांची गफलत झाली असावी. आपले उपोषण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी त्यांच्या डोळ्यांपुढे कोण होते हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. कदाचित मनमोहन सिंग ह्यांचे मंत्रिमंडळ उलथले तर फारच चांगले असाही त्यांचा हिशेब असावा.ल नाही तर त्यांनी चले जावची घोषणा का करावी? किमान संबंध मंत्रिमंडळालाच उठाबशा काढायला लाव्यात असादेखील त्यांचा उद्देश असावा.
अण्णांच्या उपोषणाचा संकेत समजून घेण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्या नोकरशाहीत मुरलेल्या राजकारण्याने आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी ह्यांचीही नाही म्हटले तरी थोडी गफलत झालीच. अण्णांचे उपोषण हाताळण्यासाठी त्यांनी मनोनित केले चिदंबरम् आणि कपिल सिब्बल ह्या दोघा कायदेपंडित असलेल्या मंत्र्यांना! ते बिचारे सरळ सरळ कायदेशीर मार्गाने चालत राहिले. अण्णांचा मार्ग हा वरवर गांधीवादी असला तरी तो पूर्णपणे राजकीयच आहे हे काही त्यांच्या लश्रात आले नाही. मीडियाला पाचारण करणे, कार्यकर्त्यांना टोप्या देणे, घालणे! राष्ट्रध्वज हातात घेऊन तो फिरवत राहणे इत्यादि गोष्टी अण्णांच्या उपोषणाची स्टाईल राजकीय असल्याचेच दर्शवतात. भ्रष्टाचार ही काय आजची समस्या आहे?
अण्णांच्य उपोषणांच्या संदर्भात सरकारने वाटाघाटींचा पवित्रा घेतला. परंतु त्याच वेळी मनमोहन सिंग किंवा राहूल गांधी ह्या दोघांपैकी कोणीही आपल्याशी बोलणी करण्यास पुढे आला तर जनलोकपाल बिलासंबंधी आपली भूमिका शिथील होऊ शकते असे अण्णांनी उपोषण सुरू करताना सूचित केले होते. तिकडे सरकारमधील नेत्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. ‘टीम अण्णांनी’(हा शब्दप्रयोगही फेसबुकवाल्यांचा) मागे शरद जोशींनी शेतक-यांची राज्यव्यापी चळवळ एकट्याच्या बळावर उभी केली होती. त्यांच्या काळात फेसुबक नव्हते. पण राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला होता. मनमोहन सिंग ह्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावल्या हे मात्र खरे. पण ‘जश्न’ मनवण्याइतका काही मोठा विजय अण्णांना सरकारने मिळू दिला नाही. सरकारमधील दोन कायदे पंडित आणि सरकारबाहेर असलेले कायदेकानूनमध्ये निष्णात असलेले मुरब्बी प्रशासक शेषन् ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारला संसद आणि घटना श्रेष्ठ असा युक्तीवाद पढवून टीम अण्णांची कोंडी केली. नंतर विलासराव देशमुखांनी राजकीय स्टाईलने पुढाकार घेऊन अण्णा आणि मनमोहन सिंग तसेच प्रणवबाबूंना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगून सरकार आणि अण्णा ह्यांच्यात निर्माण झालेली कोंडी फोडली.
महाराष्ट्रात अण्णा हजारे नामक एक उपोषण-शक्ती विकसित झाली आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या आकाशात उगवलेली ही शक्ती काही अचानक उगवणा-या धूमकेतूसारखी उगवलेली नाही. ह्यापूर्वी महाराष्ट्रात केव्हाही मुंबई शहर बंद पाडणारे जॉर्ज फर्नांडिस, पाणीवालीबाई (मृणाल गोरे),
शेतक-यांची चळवळ(शरद जोशी), नामान्तरवादी चळवळ (रामदास आठवले). नर्मदा बचाव आंदोलन (मेधा पाटकर), मराठवाडा वैधानिक मंडळासाठी चळवळ (गोविंदभाई श्रॉफ) वगैरे अनेक धूमकेतू महाराष्ट्रच्या नभांगणात उगवले. त्यापैकी काहींच्या आंदोलनांचा प्रवाह जयप्रकाशजींच्या जनिंच्या प्रवाहात मिसळला. पुढे हाच प्रवाह सत्तेच्या बांधापाशी अडकला आणि जिरून गेला. दोनअडीच वर्षात संपलादेखील. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनापूर्वी बहुतेक आंदोलनकर्त्यांच्या टायरमधील हवा काढण्यात काँग्रेस राज्याकर्त्यांना हमखास यश येत गेले. जयप्रकाजींच्या आंदोलनाने मात्र इंदिरा सरकारचा बळी घेतला. परिणामी, देशातील काँग्रेसविरोधकांना सत्तेचा सोपान दिसला.
ह्या संदर्भात शिवसेना आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या राजकारणाचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. काँग्रेसविरोधी जोरकस राजकारण करण्यात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि शिवसेना ह्यांना ज्या प्रकारचे यश मिळाले त्या प्रकारचे यश कोणत्याही चळवळीस मिळाले नाही हे नमूद केले पाहिजे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे सुरूवाती सुरूवातीस लुंगीवाल्यांच्या विरूद्ध सुरू झालेले शिवसेनेचे आंदोलन काळाच्या ओघात लुंगीवाल्यांविरूद्ध न राहता ती व्यापक काँग्रेसविरोधी चळवळ होत गेली. मुळात 1965-66 मध्ये मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसणा-यांविरूद्ध शिवसेनेने चळवळीचा वन्ही चेतवला होता. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वामुळे, विशेषत: पालिका निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेण्याच्या बाळासाहेबांच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या चळवळीचा पाया अधिक व्यापक झाला. त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण अनेकांना माहीत नाही. व्यक्तिश: बाळासाहेबांची शिवाजी-भवानीवरील अविचल निष्ठा! त्या निष्ठेमुळे शिवसेनेला बळ प्राप्त होऊ शकले. कालान्तराने शिवसेना ही राजकीय पक्षाच्या स्वरूपात स्थिर झाली हे आपण पाहतोच आहोत.
बाळासाहेबांना मिळालेल्या यशाची तुलना मला आचार्य अत्रे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली 1956 मध्ये सुरू झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी करावीशी वाटते. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना अखेर 1960 साली झाली हे संयुतक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचेच यश म्हटले पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे जवळ जवळ शंभर आमदार निवडून आले तर संयुतक्तवादी आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले नाही. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या आघाडीने रेटा लावल्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंना मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेची घोषणा करावी लागली. शिवसेनेने भाजपाशी युती करून काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यात यश मिळवले. सत्तेच्या राजकारणाच्या बाबतीत बाळासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या एक पाऊल पुढे टाकले.
अण्णा हजारे ह्यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ देशव्यापी चळवळ होईल काय? ह्या प्रश्नाचे सध्या तरी नकारार्थी उत्तर द्यावे लागेल. टीम अण्णामधील अण्णांचे मुख्य वाटाघाटीकर्ते अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी, भूषण वगैरे मंडळींना वाटाघाटी करण्यात सरळ सरळ अपयश आले. त्यांच्या बहुसंख्य मागण्या सरकारने मान्य केल्या तरी संसदेच्या नियमांची पायमल्ली करून त्या मान्य करण्यास मात्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला. अण्णांना अटक, सुटका ह्या नाट्यातून सरकारने जवळ जवळ भाग पाडले. हे सगळे करूनही संसदेत मात्र अण्णांबद्दल गौरवोद्गार काढण्यास ते विसरले नाही. ह्याउलट किरण बेदी मंत्र्यांची टिंगलटवाळी करत राहिल्या. अरविंद केजरीवाल ह्यांनी हटवादी भूमिका घेऊन स्वत:चे हसे करून घेतले. प्रशांत भूषण ह्यांनी मात्र बोलताना, वागताना पुष्कळ भान बाळगले. अरविंद केजरीवाल ह्यांच्याविरूद्ध थकबाकीचे प्रकरण उकरून काढून अरविंद केजरीवाल ह्यांचा पर्दाफाश करून टाकला आहे. ह्या माणसाला आपण वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्ती केल्याबद्दल अण्णांना पश्र्चाताप झाल्याखेरीज राहणार नाही. पण ह्या चुका टाळण्यासाठी लोकशाही सरकार मंत्र्यांची खांदेपालट करून पाने पिसत असते, तशी पाने पिसण्यासाठी अण्णांना वाट पाहावी लागेल. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून त्यांना काँग्रेस सरकारचा बळी घेता येईल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या मते आज तरी नकारार्थी द्यावे लागेल.

-रमेश झवर
निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

...............................................................