हू इज रनींग कोर्ट? हू इज रनींग दि हाऊस?


मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी, पी सी चिदंबरम् ,कपिल सिब्बल आणि अंबिका सोनी! गेल्या दोन महीन्यांच्या काळात लोकशाही आघाडी सरकारची धुरा सांभाळणे त्यांना जड जात आहे. लोकशाही आघाडी सरकारवर हल्ला होत असताना भारतात परत येत असताना मनमोहनसिंगांनी कारण नसताना बचावात्मक भूमिका घेतली. अर्थमंत्रायाने पंतप्रधानाला पाठवलेल्या एका पत्रावरून टु जी घोटाळा पंतप्रधानांवर शेकवण्याचा प्रयत्न

विरोधकांनी केला. खरे तर कारभार हाकणे हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे. हिम्मत असेल तर आमच्याविरूद्ध हक्कभंगाचा ठराव आणा, असे खुल्लमखुल्ला आव्हान त्यांनी विरोधी पक्षांना द्यायला हवे होते. टु जी घोटाळा उजेडात आल्यापासून लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने युद्ध पुकारून देशात अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जमले तर सरकार खाली खेचावे आणि आपण सत्ता काबीज करावी असा भाजपाचा उघड उघड डाव आहे.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार ह्या प्रश्नावरून अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून भाजपाला सरकारविरद्ध आयताच दारूरोळा मिळून दिला. अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांच्या उपोषणामुळे देशात गांधीवादी मार्गाचे विडंबन सुरू केले. वास्तविक काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे काही नवे प्रश्न नाहीत. खरे तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशातील लाखो अर्धपोटी भुकेल्या लोकांचे हे प्रश्नच नाही. पैसा काळा की सफेद हेच करोडो लोकांना माहीत नाही. तसेच सातबारा उतारा किंवा जन्माचा दाखला वगैरे मागायला जावे लागत नाही. कारण त्याची त्यांना गरज नाही. ज्वारी-बाजरी किंवा किलोभर तांदूळ घ्यायचे तर पैसे हे द्यावेच लागतात हे त्यांना पक्के माहीत आहे. त्यामुळे सातबाराचा उतारा काय किंवा जन्माचा दाखला कधी काळी घ्यायला जावेच लागले तर तिथेही थोडे पैसे मोजावे लागणार हेही त्याला माहीत आहे.

केंद्रातल्या लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने पुकारलेल्या युद्धात बिचा-या पाचही मंत्र्यांवर सरकारचा बचाव करण्याची पाळी आली. वास्तविक लोकलेखा समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा पुरावा म्हणून फारसा उपयोग नाही. फार तर ते अनियमितता ह्या सदराखाली मोडतात. पण आपण भ्रष्ट्राचाराचे फार मोठे प्रकरण बाहेर काढतो आहोत, लावून धरतो आहोत, असा आभास विरोधी नेत्यांनी निर्माण केला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाला नवशिक्या मीडियाची विशेष साथ मिलाली आहे. मीडियाची तशी साथ काँग्रेसला मिळवता आली नाही. परिणामी आपल्यावरील हल्ला परतवून लावण्याच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारला साफ अपयश आले.

टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी लिलाव करण्याची गरज नाही, असे अर्थमंत्रालयाचे मत असले तर ते स्पष्टपणे राजांना सांगण्याचा चिदंबरम् ह्यांना अधिकार आहे. ह्या संदर्भात निरनिराळ्या खात्यांच्या अधिका-यांनी वेगवेगळी मतमतान्तरे व्यक्त केली, अशा आशयाचे टिपण प्रणव मुखर्जी ह्यांनी पंतप्रधानांना पाठवून दिल्याचे वृत्त प्रसिध्द होताच एकच खळबळ माजली. खरे तर आपल्या खात्याचा कारभार हाकताना आपल्या पूर्वीच्या मंत्र्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले असा स्पष्ट जबाब त्यांनी पंतप्रधानांना द्यायला हवा होता. ‘नाकरे बाबा’, अशी भूमिका भोंगळ ह्याचाच नेमका फायदा भाजपा आणि कंपनी घेत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर शेवटी सोनिया गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे चिदंबरम् वरील बालंट तूर्तास टळले.

सी बी आय ने दाखल केलेल्या खटल्यात राजांनी आपला बचाव करताना अनेकांना गोवण्याचा प्रयत्न केला! विशेषत पंतप्रधानांनाही त्यांनी गोवण्याचा प्रयत्न केला. ‘मांजरीला कोंडून ठेवू नका. अन्यथा ते तुमच्या अंगावरच उडी मारते’ अशा अर्थाचे एक इंग्रजी वचन आहे. Allow the cat to jump; otherwise it will jump upon you! मनमोहनसिंग, चिदंबरम् आणि प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या हातून हातून कळत न कळत राजांच्या बचावाचे सर्व दरवाजे बंद झालेले आहेत. म्हणून ते पंतप्रधानांसह अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांवर उलटले इतकेच.

वास्तविक ह्या पाचही मंत्र्यांचे आपापल्या कार्यक्षेत्रातले कर्तृत्व वादातीत आहे. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् हे नाणावलेले वकील. सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद गाजवण्याच्या बाबतीत दोघांनी चांगलेच नाव कमावलेले आहे. जेमतेम पंधरा मिनीटे युक्तिवाद करूनही आपला मुद्दा कोर्टाला पटवून देण्यात चिदंबरम् ह्यांना अनेक वेळा यश आले आहे. ह्या पंधरा मिनीटांच्या युक्तिवादासाठी चांगली एक लाख रुपयांची फी आणि तीही डिमांड ड्राफ्टने ते घेत असत. कपिल सिब्बल ह्यांनाही सुप्रीम कोर्टात अनेक प्रकारे यश मिळाले आहे. वकील ह्या नात्याने त्यांची सुप्रीम कोर्टातली कारकीर्द अत्यंत यशस्वी होती. अंबिका सोनी ह्यांची राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ असूनही त्यांना मंत्रीपद उशीरा मिळाले. वार्ताहर परिषदांतून मोजके वक्तव्य करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे.

नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा मोहरा लीलया फिरवून मनमोहनसिंग ह्यांनी गाजवलेले कर्तृत्व वादातीत आहे. आज देशात जागतिककरणाचे वारे वाहात आहेत त्यामागे मनमोहनसिंग ह्यांची दृष्टी आणि कष्ट कारणीभूत आहेत. सुरूवातीला त्यांच्याबद्दल काँग्रेसजनात त्यांच्याबद्दल कुत्सितपणे बोलले जात होते. पण आता त्यांच्या सज्जनपणाबद्दल जगभर कौतुक होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक ह्या नात्याने त्यांची कामगिरी उत्तम होती म्हणूनच नरसिंह रावांनी त्यांना मंत्रिपद दिले. सोनियांनी त्याच्यासारख्या बुद्धिवंताची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करून भारतीय लोकशाहीचा लौकिक वाढवला. सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करताना मनमोहनसिंहांनी नेहमीच संयम पाळला. अचानकपणे पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडूनही त्यांच्या स्वभावात फरक पडला नाही की डोक्यात हवा गेली नाही!

दुर्दैवाने सरकारला खंबीर भूमिका घेता आली नाही. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् ह्यांनी अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी खंबीर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना पक्षाकडून जोरदार साथ मिळाली नाही. मनीष तिवारी किंवा दिग्विजय सिंह हे दोघेही खूपच खुजे ठरतात. अनेक काँग्रेसवाल्यांचा पत्रकारांशी रॅपो नाही. तो तयार करायचा असतो हेही त्यांना माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. मीडिया इज रनींग ट्रायल आउटसाईड दि कोर्ट! मीडिया इज रनींग दि हाऊस फ्राम आउटसाईड!!

रमेश झवर

निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता