हू इज रनींग कोर्ट? हू इज रनींग दि हाऊस?


मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी, पी सी चिदंबरम् ,कपिल सिब्बल आणि अंबिका सोनी! गेल्या दोन महीन्यांच्या काळात लोकशाही आघाडी सरकारची धुरा सांभाळणे त्यांना जड जात आहे. लोकशाही आघाडी सरकारवर हल्ला होत असताना भारतात परत येत असताना मनमोहनसिंगांनी कारण नसताना बचावात्मक भूमिका घेतली. अर्थमंत्रायाने पंतप्रधानाला पाठवलेल्या एका पत्रावरून टु जी घोटाळा पंतप्रधानांवर शेकवण्याचा प्रयत्न

विरोधकांनी केला. खरे तर कारभार हाकणे हा काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे. हिम्मत असेल तर आमच्याविरूद्ध हक्कभंगाचा ठराव आणा, असे खुल्लमखुल्ला आव्हान त्यांनी विरोधी पक्षांना द्यायला हवे होते. टु जी घोटाळा उजेडात आल्यापासून लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने युद्ध पुकारून देशात अस्थिरता माजवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जमले तर सरकार खाली खेचावे आणि आपण सत्ता काबीज करावी असा भाजपाचा उघड उघड डाव आहे.

काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार ह्या प्रश्नावरून अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवरून भाजपाला सरकारविरद्ध आयताच दारूरोळा मिळून दिला. अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव ह्यांच्या उपोषणामुळे देशात गांधीवादी मार्गाचे विडंबन सुरू केले. वास्तविक काळा पैसा आणि भ्रष्टाचार हे काही नवे प्रश्न नाहीत. खरे तर भ्रष्टाचार आणि काळा पैसा हे देशातील लाखो अर्धपोटी भुकेल्या लोकांचे हे प्रश्नच नाही. पैसा काळा की सफेद हेच करोडो लोकांना माहीत नाही. तसेच सातबारा उतारा किंवा जन्माचा दाखला वगैरे मागायला जावे लागत नाही. कारण त्याची त्यांना गरज नाही. ज्वारी-बाजरी किंवा किलोभर तांदूळ घ्यायचे तर पैसे हे द्यावेच लागतात हे त्यांना पक्के माहीत आहे. त्यामुळे सातबाराचा उतारा काय किंवा जन्माचा दाखला कधी काळी घ्यायला जावेच लागले तर तिथेही थोडे पैसे मोजावे लागणार हेही त्याला माहीत आहे.

केंद्रातल्या लोकशाही आघाडी सरकारविरूद्ध भाजपाने पुकारलेल्या युद्धात बिचा-या पाचही मंत्र्यांवर सरकारचा बचाव करण्याची पाळी आली. वास्तविक लोकलेखा समितीच्या अहवालातील निष्कर्षांचा पुरावा म्हणून फारसा उपयोग नाही. फार तर ते अनियमितता ह्या सदराखाली मोडतात. पण आपण भ्रष्ट्राचाराचे फार मोठे प्रकरण बाहेर काढतो आहोत, लावून धरतो आहोत, असा आभास विरोधी नेत्यांनी निर्माण केला. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षाला नवशिक्या मीडियाची विशेष साथ मिलाली आहे. मीडियाची तशी साथ काँग्रेसला मिळवता आली नाही. परिणामी आपल्यावरील हल्ला परतवून लावण्याच्या बाबतीत मनमोहनसिंग सरकारला साफ अपयश आले.

टू जी स्पेक्ट्रम प्रकरणी लिलाव करण्याची गरज नाही, असे अर्थमंत्रालयाचे मत असले तर ते स्पष्टपणे राजांना सांगण्याचा चिदंबरम् ह्यांना अधिकार आहे. ह्या संदर्भात निरनिराळ्या खात्यांच्या अधिका-यांनी वेगवेगळी मतमतान्तरे व्यक्त केली, अशा आशयाचे टिपण प्रणव मुखर्जी ह्यांनी पंतप्रधानांना पाठवून दिल्याचे वृत्त प्रसिध्द होताच एकच खळबळ माजली. खरे तर आपल्या खात्याचा कारभार हाकताना आपल्या पूर्वीच्या मंत्र्यांना जे योग्य वाटले ते त्यांनी केले असा स्पष्ट जबाब त्यांनी पंतप्रधानांना द्यायला हवा होता. ‘नाकरे बाबा’, अशी भूमिका भोंगळ ह्याचाच नेमका फायदा भाजपा आणि कंपनी घेत आहेत. ह्या पार्श्वभूमीवर शेवटी सोनिया गांधींनी केलेल्या हस्तक्षेपामुळे चिदंबरम् वरील बालंट तूर्तास टळले.

सी बी आय ने दाखल केलेल्या खटल्यात राजांनी आपला बचाव करताना अनेकांना गोवण्याचा प्रयत्न केला! विशेषत पंतप्रधानांनाही त्यांनी गोवण्याचा प्रयत्न केला. ‘मांजरीला कोंडून ठेवू नका. अन्यथा ते तुमच्या अंगावरच उडी मारते’ अशा अर्थाचे एक इंग्रजी वचन आहे. Allow the cat to jump; otherwise it will jump upon you! मनमोहनसिंग, चिदंबरम् आणि प्रणव मुखर्जी ह्यांच्या हातून हातून कळत न कळत राजांच्या बचावाचे सर्व दरवाजे बंद झालेले आहेत. म्हणून ते पंतप्रधानांसह अन्य ज्येष्ठ मंत्र्यांवर उलटले इतकेच.

वास्तविक ह्या पाचही मंत्र्यांचे आपापल्या कार्यक्षेत्रातले कर्तृत्व वादातीत आहे. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् हे नाणावलेले वकील. सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद गाजवण्याच्या बाबतीत दोघांनी चांगलेच नाव कमावलेले आहे. जेमतेम पंधरा मिनीटे युक्तिवाद करूनही आपला मुद्दा कोर्टाला पटवून देण्यात चिदंबरम् ह्यांना अनेक वेळा यश आले आहे. ह्या पंधरा मिनीटांच्या युक्तिवादासाठी चांगली एक लाख रुपयांची फी आणि तीही डिमांड ड्राफ्टने ते घेत असत. कपिल सिब्बल ह्यांनाही सुप्रीम कोर्टात अनेक प्रकारे यश मिळाले आहे. वकील ह्या नात्याने त्यांची सुप्रीम कोर्टातली कारकीर्द अत्यंत यशस्वी होती. अंबिका सोनी ह्यांची राजकीय कारकीर्द प्रदीर्घ असूनही त्यांना मंत्रीपद उशीरा मिळाले. वार्ताहर परिषदांतून मोजके वक्तव्य करण्याबद्दल त्यांची ख्याती आहे.

नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा मोहरा लीलया फिरवून मनमोहनसिंग ह्यांनी गाजवलेले कर्तृत्व वादातीत आहे. आज देशात जागतिककरणाचे वारे वाहात आहेत त्यामागे मनमोहनसिंग ह्यांची दृष्टी आणि कष्ट कारणीभूत आहेत. सुरूवातीला त्यांच्याबद्दल काँग्रेसजनात त्यांच्याबद्दल कुत्सितपणे बोलले जात होते. पण आता त्यांच्या सज्जनपणाबद्दल जगभर कौतुक होत आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर आणि जागतिक बँकेचे कार्यकारी संचालक ह्या नात्याने त्यांची कामगिरी उत्तम होती म्हणूनच नरसिंह रावांनी त्यांना मंत्रिपद दिले. सोनियांनी त्याच्यासारख्या बुद्धिवंताची पंतप्रधानपदी नियुक्ती करून भारतीय लोकशाहीचा लौकिक वाढवला. सरकारच्या प्रत्येक कृतीचे समर्थन करताना मनमोहनसिंहांनी नेहमीच संयम पाळला. अचानकपणे पंतप्रधानपदाची माळ गळ्यात पडूनही त्यांच्या स्वभावात फरक पडला नाही की डोक्यात हवा गेली नाही!

दुर्दैवाने सरकारला खंबीर भूमिका घेता आली नाही. कपिल सिब्बल आणि चिदंबरम् ह्यांनी अण्णांच्या उपोषणाच्या वेळी खंबीर भूमिका घेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु त्यांना पक्षाकडून जोरदार साथ मिळाली नाही. मनीष तिवारी किंवा दिग्विजय सिंह हे दोघेही खूपच खुजे ठरतात. अनेक काँग्रेसवाल्यांचा पत्रकारांशी रॅपो नाही. तो तयार करायचा असतो हेही त्यांना माहीत आहे की नाही ह्याबद्दल शंका वाटते. मीडिया इज रनींग ट्रायल आउटसाईड दि कोर्ट! मीडिया इज रनींग दि हाऊस फ्राम आउटसाईड!!

रमेश झवर

निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

अण्णा पत्ते पिसत राहणार!

तब्बल तेरा दिवस उपोषण करून अण्णा हजारे ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराविरूद्ध देशव्यापी जागृती घडवून आणली. उपोषणाची शक्ती किती प्रभावी ठरू शकते हेही अण्णांनी नव्या पिढीच्या लक्षात आणून दिले. त्यांच्या ह्या हुकमी उपोषणाचे भले कोणाला कितीही कौतुक वाटो, मला त्याचे अजिबात कौतुक वाटत नाही. कारण, त्यांचे हे उपोषण गांधीजींच्या उपोषणाप्रमाणे ‘ह्रदयपरिवर्तना’च्या मार्गाने जाणारे नाही. कोणाचे ह्रदयपरिवर्तन करावे हा त्यांचा उद्देशही नाही. दुस-या शब्दात सांगायचे तर त्यांचे ‘गांधीवादी’ नसून ‘राजकीय’ आहे.
ज्याच्याविरुद्ध उपोषण करायचे त्याला खिंडीत कसे गाठायचे ह्याचा अंदाज-अडाखा बांधून मगच उपोषणाला सुरूवात करण्याचे सर्वस्वी सर्वतंत्रस्वतंत्र तंत्र अण्णांनी शोधून काढले आहे. त्यांचे उपोषण हे नेहमीच ‘गाईडेड मिसाईल’सारखे असते. ते कोणाच्या तरी (बहुधा भ्रष्ट मंत्र्यांच्या) विरूद्ध असते. कोणाच्याविरूद्ध उपोषण करायचे ह्यासंबंधीचा त्यांना कोणीतरी सल्ला देत असावेत. कदाचित ते पत्रकारही असतील, कोणाचे तरी छुपे ‘निरोपे’ही असू शकतील. अर्थात हा सल्ला अण्णांना अत्यंत खुबीने दला जातो. अदब सांभाळली जाते. महाराष्ट्र राज्यात एखादा मंत्री जो राज्याच्या मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्र्यांच्या वर्तुळात मंत्रिमंडळात ‘कबाबमध्ये हड्डी’ बनून बसला आहे अशाच मंत्र्यांविरूद्ध अण्णांनी आजवर उपोषण केले आहे. त्याला मंत्रिमंडळातून घालवण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले की अण्णांनी आपले बेमुदत उपोषण मागे घेतलेच म्हणून समजा. कदाचित, आपल्या उपोषणाचा उपयोग करून घेतला जात आहे हे अण्णांच्या लक्षातही आले नसेल. किंवा लक्षात आले तरी ते लक्षात आले नाही असे ते दाखवत असले पाहिजे. ते काहीही असो, ह्या वेळी उपोषण सुरू करण्याच्या बाबतीत अण्णांची गफलत झाली असावी. आपले उपोषण भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असले तरी त्यांच्या डोळ्यांपुढे कोण होते हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. कदाचित मनमोहन सिंग ह्यांचे मंत्रिमंडळ उलथले तर फारच चांगले असाही त्यांचा हिशेब असावा.ल नाही तर त्यांनी चले जावची घोषणा का करावी? किमान संबंध मंत्रिमंडळालाच उठाबशा काढायला लाव्यात असादेखील त्यांचा उद्देश असावा.
अण्णांच्या उपोषणाचा संकेत समजून घेण्याच्या बाबतीत पंतप्रधान मनमोहनसिंग ह्यांच्या नोकरशाहीत मुरलेल्या राजकारण्याने आणि अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी ह्यांचीही नाही म्हटले तरी थोडी गफलत झालीच. अण्णांचे उपोषण हाताळण्यासाठी त्यांनी मनोनित केले चिदंबरम् आणि कपिल सिब्बल ह्या दोघा कायदेपंडित असलेल्या मंत्र्यांना! ते बिचारे सरळ सरळ कायदेशीर मार्गाने चालत राहिले. अण्णांचा मार्ग हा वरवर गांधीवादी असला तरी तो पूर्णपणे राजकीयच आहे हे काही त्यांच्या लश्रात आले नाही. मीडियाला पाचारण करणे, कार्यकर्त्यांना टोप्या देणे, घालणे! राष्ट्रध्वज हातात घेऊन तो फिरवत राहणे इत्यादि गोष्टी अण्णांच्या उपोषणाची स्टाईल राजकीय असल्याचेच दर्शवतात. भ्रष्टाचार ही काय आजची समस्या आहे?
अण्णांच्य उपोषणांच्या संदर्भात सरकारने वाटाघाटींचा पवित्रा घेतला. परंतु त्याच वेळी मनमोहन सिंग किंवा राहूल गांधी ह्या दोघांपैकी कोणीही आपल्याशी बोलणी करण्यास पुढे आला तर जनलोकपाल बिलासंबंधी आपली भूमिका शिथील होऊ शकते असे अण्णांनी उपोषण सुरू करताना सूचित केले होते. तिकडे सरकारमधील नेत्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. ‘टीम अण्णांनी’(हा शब्दप्रयोगही फेसबुकवाल्यांचा) मागे शरद जोशींनी शेतक-यांची राज्यव्यापी चळवळ एकट्याच्या बळावर उभी केली होती. त्यांच्या काळात फेसुबक नव्हते. पण राज्याच्या मंत्रिमंडळातील अनेकांच्या तोंडाला त्यांनी फेस आणला होता. मनमोहन सिंग ह्यांच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना उठाबशा काढायला लावल्या हे मात्र खरे. पण ‘जश्न’ मनवण्याइतका काही मोठा विजय अण्णांना सरकारने मिळू दिला नाही. सरकारमधील दोन कायदे पंडित आणि सरकारबाहेर असलेले कायदेकानूनमध्ये निष्णात असलेले मुरब्बी प्रशासक शेषन् ह्यांनी मनमोहन सिंग सरकारला संसद आणि घटना श्रेष्ठ असा युक्तीवाद पढवून टीम अण्णांची कोंडी केली. नंतर विलासराव देशमुखांनी राजकीय स्टाईलने पुढाकार घेऊन अण्णा आणि मनमोहन सिंग तसेच प्रणवबाबूंना युक्तीच्या चार गोष्टी सांगून सरकार आणि अण्णा ह्यांच्यात निर्माण झालेली कोंडी फोडली.
महाराष्ट्रात अण्णा हजारे नामक एक उपोषण-शक्ती विकसित झाली आहे. परंतु महाराष्ट्राच्या आकाशात उगवलेली ही शक्ती काही अचानक उगवणा-या धूमकेतूसारखी उगवलेली नाही. ह्यापूर्वी महाराष्ट्रात केव्हाही मुंबई शहर बंद पाडणारे जॉर्ज फर्नांडिस, पाणीवालीबाई (मृणाल गोरे),
शेतक-यांची चळवळ(शरद जोशी), नामान्तरवादी चळवळ (रामदास आठवले). नर्मदा बचाव आंदोलन (मेधा पाटकर), मराठवाडा वैधानिक मंडळासाठी चळवळ (गोविंदभाई श्रॉफ) वगैरे अनेक धूमकेतू महाराष्ट्रच्या नभांगणात उगवले. त्यापैकी काहींच्या आंदोलनांचा प्रवाह जयप्रकाशजींच्या जनिंच्या प्रवाहात मिसळला. पुढे हाच प्रवाह सत्तेच्या बांधापाशी अडकला आणि जिरून गेला. दोनअडीच वर्षात संपलादेखील. जयप्रकाशजींच्या आंदोलनापूर्वी बहुतेक आंदोलनकर्त्यांच्या टायरमधील हवा काढण्यात काँग्रेस राज्याकर्त्यांना हमखास यश येत गेले. जयप्रकाजींच्या आंदोलनाने मात्र इंदिरा सरकारचा बळी घेतला. परिणामी, देशातील काँग्रेसविरोधकांना सत्तेचा सोपान दिसला.
ह्या संदर्भात शिवसेना आणि संयुक्त महाराष्ट्रासाठी झालेल्या राजकारणाचा विचार करणे उपयुक्त ठरेल. काँग्रेसविरोधी जोरकस राजकारण करण्यात संयुक्त महाराष्ट्र समिती आणि शिवसेना ह्यांना ज्या प्रकारचे यश मिळाले त्या प्रकारचे यश कोणत्याही चळवळीस मिळाले नाही हे नमूद केले पाहिजे. त्याचे एकमेव कारण म्हणजे सुरूवाती सुरूवातीस लुंगीवाल्यांच्या विरूद्ध सुरू झालेले शिवसेनेचे आंदोलन काळाच्या ओघात लुंगीवाल्यांविरूद्ध न राहता ती व्यापक काँग्रेसविरोधी चळवळ होत गेली. मुळात 1965-66 मध्ये मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या तोंडाला पाने पुसणा-यांविरूद्ध शिवसेनेने चळवळीचा वन्ही चेतवला होता. बाळासाहेबांच्या नेतृत्वामुळे, विशेषत: पालिका निवडणुकीच्या राजकारणात उडी घेण्याच्या बाळासाहेबांच्या निर्णयामुळे शिवसेनेच्या चळवळीचा पाया अधिक व्यापक झाला. त्यामागे एक महत्त्वाचे कारण अनेकांना माहीत नाही. व्यक्तिश: बाळासाहेबांची शिवाजी-भवानीवरील अविचल निष्ठा! त्या निष्ठेमुळे शिवसेनेला बळ प्राप्त होऊ शकले. कालान्तराने शिवसेना ही राजकीय पक्षाच्या स्वरूपात स्थिर झाली हे आपण पाहतोच आहोत.
बाळासाहेबांना मिळालेल्या यशाची तुलना मला आचार्य अत्रे ह्यांच्या नेतृत्वाखाली 1956 मध्ये सुरू झालेल्या संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीशी करावीशी वाटते. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र राज्याची स्थापना अखेर 1960 साली झाली हे संयुतक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचेच यश म्हटले पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे जवळ जवळ शंभर आमदार निवडून आले तर संयुतक्तवादी आघाडीला बहुमत प्राप्त झाले नाही. परंतु संयुक्त महाराष्ट्राच्या आघाडीने रेटा लावल्यामुळे पंतप्रधान नेहरूंना मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेची घोषणा करावी लागली. शिवसेनेने भाजपाशी युती करून काँग्रेसला सत्तेवरून खाली खेचण्यात यश मिळवले. सत्तेच्या राजकारणाच्या बाबतीत बाळासाहेबांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या एक पाऊल पुढे टाकले.
अण्णा हजारे ह्यांची भ्रष्टाचारविरोधी चळवळ देशव्यापी चळवळ होईल काय? ह्या प्रश्नाचे सध्या तरी नकारार्थी उत्तर द्यावे लागेल. टीम अण्णामधील अण्णांचे मुख्य वाटाघाटीकर्ते अरविंद केजरीवाल आणि किरण बेदी, भूषण वगैरे मंडळींना वाटाघाटी करण्यात सरळ सरळ अपयश आले. त्यांच्या बहुसंख्य मागण्या सरकारने मान्य केल्या तरी संसदेच्या नियमांची पायमल्ली करून त्या मान्य करण्यास मात्र सरकारने स्पष्ट नकार दिला. अण्णांना अटक, सुटका ह्या नाट्यातून सरकारने जवळ जवळ भाग पाडले. हे सगळे करूनही संसदेत मात्र अण्णांबद्दल गौरवोद्गार काढण्यास ते विसरले नाही. ह्याउलट किरण बेदी मंत्र्यांची टिंगलटवाळी करत राहिल्या. अरविंद केजरीवाल ह्यांनी हटवादी भूमिका घेऊन स्वत:चे हसे करून घेतले. प्रशांत भूषण ह्यांनी मात्र बोलताना, वागताना पुष्कळ भान बाळगले. अरविंद केजरीवाल ह्यांच्याविरूद्ध थकबाकीचे प्रकरण उकरून काढून अरविंद केजरीवाल ह्यांचा पर्दाफाश करून टाकला आहे. ह्या माणसाला आपण वाटाघाटी करण्यासाठी नियुक्ती केल्याबद्दल अण्णांना पश्र्चाताप झाल्याखेरीज राहणार नाही. पण ह्या चुका टाळण्यासाठी लोकशाही सरकार मंत्र्यांची खांदेपालट करून पाने पिसत असते, तशी पाने पिसण्यासाठी अण्णांना वाट पाहावी लागेल. भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून त्यांना काँग्रेस सरकारचा बळी घेता येईल का? ह्या प्रश्नाचे उत्तर माझ्या मते आज तरी नकारार्थी द्यावे लागेल.

-रमेश झवर
निवृत्त सहसंपादक, लोकसत्ता

...............................................................