राहूल गांधी ह्यांची काँग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर आणि त्यानंतर लगेच नितिन गडकरी ह्यांची भाजपाच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड होण्याऐवजी त्यांना पायउतार व्हावे लागले ह्या भारतीय राजकारणातल्या दोन महत्त्वाच्या घटना! ह्या दोन्ही घटनांचा दूरगामी परिणाम देशाच्या राजकारणावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. राहूल गांधी ह्यांना काँग्रेस पक्षात मिळालेला दर्जा हा काँग्रेसच्या भावी राजकारणाचा, विशेषत: निवडणुकीच्या राजकारणाचा लंबक कोणत्या दिशेने झुकेल हे ठरवणारा आहे तर नितिन गडकरी ह्यांची भाजपाच्या अध्यक्षपदी फेरनिवड जवळ जवळ निश्चित असताना त्यांना पायउतार व्हावे लागले. ह्या दोन्ही घटनांचा कोणी कसाही अर्थ लावला तरी एक मान्य करावे लागेल की ह्या दोन घटनांमुळे राजकारण बदलण्यास सुरूवात झाली आहे.
युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणाचा जनतेला कितीही वीट आलेला असला तरी आजच्या राजकारणातले ते वास्तव जवळजवळ सगळ्यांनीच मान्य केले आहे असे म्हटले तरी चालेल! युत्या-आघाड्यांच्या ह्या राजकारणाला छेद देऊन ते कायमचे संपुष्टात आणण्याच्या बाबतीत काँग्रेसचे नवोदित नेते राहूल गांधी यशस्वी होतील का? त्याचप्रमाणे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यांचे नाव पंतप्रधानपदासाठी जाहीर करून भाजपाला २०१४ सालात होणा-या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत मिळेल का? मुरब्बी राजकारण्यांचे लक्ष सध्या कोठे लागले असेल तर ह्या मुद्द्याकडे!
गेल्या गुरूवारी राष्ट्रवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार ह्यांनी स्नेहभोजनाचे निमित्त करून पत्रकारांशी बोलताना आपल्या पक्षातील अनेक नेत्यांना दिल्लीत खासदारकी लढवावी लागेल, असे स्पष्टपणे सांगितले. राज्याच्या नेतृत्वाची धुरा आता अजितदादा पवार ह्यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय झाला असल्याचे स्पष्ट सांगितले. ‘स्पष्ट’ शब्दावर जोर देण्याचे कारण, शरद पवार सहसा स्पष्ट बोलत नाहीत. ते नेहमीच ‘नरो वा कुंजरो वा’ थाटाचे बोलतात, एखादा निर्णय घेणार असतील तर ‘वेगळा विचार करावा लागेल’, असे ते मोघम सांगतात. परंतु त्यांच्या वक्तव्याचा हमेशा चुकीचा अर्थ लावला जातो. परिणामी त्यांचेच कार्यकर्ते, नवशिके पत्रकार तोंडघशी पडतात!
स्नेहभोजनप्रसंगी त्यांनी बरेसेचे स्पष्टकथन केले. भाजपाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत अगदी ऐनवेळी नितिन गडकरींची गाडी उलटवण्यात आल्यामुळे महाराष्ट्रात, विशेषत: विदर्भात भाजपाला फटका बसेल, असे शरद पवारांचे निदान आहे अन् ते काही खोटे नाही. त्याचप्रमाणे नरेंद्र मोदी ह्यांच्या नावाचा पंतप्रधानपदासाठी जो उदोउदो करण्याचा जो प्रयत्न देशात चालला आहे तोही अनाठायी असल्याचे मत शरद पवार ह्यांनी व्यक्त केले. नरेंद्र मोदींना उगाच फार महत्त्व दिले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारण स्पष्ट आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार हेदेखील नरेंद्र मोदींप्रमाणेच कर्तृत्ववान आहेत. त्यांनी तर मोदींच्या नावास साफ विरोध आहे. अलीकडे शिवसेनेनेही सुषमा स्वराजचे नाव पुढे करून मोदींच्या नावास विरोध केला आहे.
पंतप्रधानपदासाठी काँग्रेसमध्ये राहूल गांधी ह्यांचे नाव सुचवले जाण्याची पूर्ण शक्यता असल्याची शरद पवार ह्यांना पुरेपूर जाणीव असली आहे. तरीही भावी पंतप्रधानाच्या नावाबाबत जोपर्यंत काँग्रेसकडून अधिकृत घोषणावजा विधान केले जात नाही तोपर्यंत शरद पवार कोणतेही अनाहूत भाष्य करणार नाहीत. परंतु त्यांच्या पक्षाचे दिल्लीस्थित नेते डी. पी. त्रिपाठी ह्यांनी मात्र ‘शरद पवार स्टाईल’ भाष्य केलेच. त्रिपाठींनी ‘भावना आणि संभावना’ असा शब्दप्रयोग करून राष्ट्रवादीला पंतप्रधानपदात रस असल्याचे स्पष्ट केले.
आपल्या पक्षाची शरद पवारांनी आगामी काळासाठी मुंबईत विषद केलेली व्यूहरचना तसेच डी. पी. त्रिपाठी ह्यांनी केलेले वक्तव्य एकत्रित पाहता असे म्हणता येईल की दिल्लीच्या राजकारणात मोठी भूमिका बजावण्यासाठी शरद पवार सज्ज होत आहेत. कोणती असेल ही भूमिका? गेल्या वेळी त्यांनी सोनिया गांधी ह्यांच्या मूळ इटालियन वंशाचा मुद्दा उपस्थित करून काँग्रेस-त्याग केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची वेगळी चूल मांडली. त्यात त्यांना अपेक्षित यशही आले. आता राहूल गांधींच्या संदर्भात त्यांचा अनुनभवित्वाचा मुद्दा शरद पवारांसह अनेकांकडून उपस्थित केला जाण्याचा संभव आहे. ज्यांना राज्याच्या राजकारणात पंधरा वर्षे झालेली आहेत अशांना दिल्लीच्या राजकारणात आणण्याचा त्यांचा स्वत:च्या पक्षातल्या मंडळींच्या बाबतीतला त्यांचा निकष सर्वच पक्षांनी लावावा असे सूत्रच जणू ते तमाम राजकीय पक्षांना घालून देत असावेत. हेच सूत्र काँग्रेसवाल्यांनी उचलून धरले तर राहूल गांधींचे नाव आपोआपच बाद होणार! किमान तसा विचार करणे काँग्रेसवाल्यांना भाग पडणार.
केंद्रात मनमोहनसिंग ह्यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकारची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निष्क्रीय सरकार म्हणून यथेच्छ बदनामी झाली. काँग्रेसप्रणित आघाडीचे सरकारला जे निर्णय घेणे आवश्यक होते तेही घेता आले नाहीत ह्याचे कारण काय तर म्हणे, त्यांच्या निर्णयांना आघाडीतल्या पक्षांचा विरोध केला आणि सरकार टिकवण्यासाठी काँग्रेस पक्षाला तडजोड करत बसावं लागलं. मजबुरी कोणाची? सरकारची की मनमोहनसिंगांची? अशा प्रकारची मजबुरी जगातल्या कोणत्या सरकारला परवडते?
भ्रष्टाचाराच्या प्रश्नावरून भाजपाने विरोधी पक्षाला कोंडीत पकडले. ती कोंडी फोडण्यासाठी पंतप्रधान ह्या नात्याने एकदा तरी मनमोहनसिंग ह्यांनी खणखणीत राजकीय भाषण करावे? विदेशी गुंतवणुकीचा प्रस्ताव लोकसभेत संमत झाला खरा; परंतु त्यासाठी जे संसदीय राजकारण करावे लागले तेही मनमोहनसिंग करू शकले नाहीत. राहूल गांधी ह्यांच्याकडे नेतृत्व सोपवल्यास ते विरोधी पक्षांशी दोन हात करू शकतील का? निर्णय घेताना जो खंबीरपणा दाखवावा लागतो तो राहूल गांधी दाखवू शकतील का? मनमोहनसिंगांविरूद्ध जे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले तेच मुद्दे राहूल गांधी ह्यांच्या बाबतीत उपस्थित करण्यात आले तर? ह्या प्रश्नांची उत्तरे काँग्रेसवाल्यांना शोधावी लागतील हे उघड आहे.
शरद पवारांप्रमाणे कर्तृत्ववान असलेले आणखी काही नेते केंद्रीय मंत्रिमंडळात सध्या आहेत. आघाडी सरकार त्यांच्याच भरंवशावर चालवायचे का? मेहनत करें मूर्गा अंडा खाए फकीर! अशी स्थिती काँग्रेसप्रणित आघाडी सरकारमध्ये आहे. ती बदलण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न ह्या निवडणुकीपूर्वी व्हावा असा शरद पवारांचा प्रयत्न असेल तर त्यात काही चुकले असे म्हणता येत नाही. म्हणूनच कदाचित त्यांनी पुढची निवडणूक न लढवण्याचे जाहीर केले आहे. गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे ह्यंनीही अशीच घोषणा केली आहे. दिल्लीत मराठी नेत्यांना गेल्या साठ वर्षांत पंतप्रधानपदाची संधी मिळू शकली नाही. यशवंतराव महाराष्ट्राचे भारदस्त नेते. परंतु त्यांना दिल्लीत अपमानास्पद वागणूक मिळाली. उपपंतप्रधानपदावर त्यांना समाधान मानावे लागले. देशाच्या राजकारणात काँग्रेसला महाराष्ट्राने वेळोवेळी सावरून धरलेले आहे. अनेक राज्यात काँग्रेस सरकारांची पडझड झाली. तेथे प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आली. त्याला महाराष्ट्राचा अपवाद कसा राहील? संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा जोर होता त्याही काळात पुरेशा बहुमताअभावी राज्यात काँग्रेसविरोधी सरकार आले नाही. ज्यावेळी देशभरात ‘भगवी लाट’ आली तेव्हा मात्र सेना-भाजपाला राज्यात मिळाली. पण त्याही काळात दिल्लीत मराठी नेत्यांना मानाचे स्थान लाभले नाहीच. प्रमोद महाजन, मनोहर जोशी हे दोन नेते वगळता महाराष्ट्राला सत्तेत फारसा वाटा मिळाला नाहीच. सरकार स्थापन करण्यासाठी लोकसभेत १७० जागा मिळणे आवश्यक आहे. तिसरी आघाडीनामक कुंभमेळ्याला १७० जागा मिळू शकत नाहीत. त्या मिळाल्या तर फक्त दोन्ही काँग्रेस संयुक्तपणे लढल्या तर. ते राजकारणाचा लंबक कसा सरकतो, कसा झुकतो ह्यावर अवंलबून राहील.
No comments:
Post a Comment