फाशीचे राजकारण

कायदा आणि राजकारण ही दोन्ही जगभरातील लोकशाहीचे आधार आहेत. जिथे कायद्याचा निभाव लागत नाही तिथे राजकारणाच्या शिडीचा उपयोग होऊ शकतो तर जिथे राजकारण पराभूत होते तिथे अगदी कायद्याचा सहजी आधार शोधला जातो, घेतला जातो! दोन्ही बोटांवर थुंकी लावून कुठल्या बोटावर थुंकी लागली आहे हे ओळखण्याचे जणू ही मंडळी आव्हानच देत असतात. सामान्य माणसे ते आव्हान स्वीकारण्यास असमर्थ असतात. जगभरातल्या लोकशाही राजवटीत हे चित्र दिसत असते. तसेच हे चित्र अफजल गुरु फाशी प्रकरणीही दिसून आले.

कसाबपाठोपाठ आता अफझल गुरुलाही फाशी देण्यात आले आहे. ह्या फाशी प्रकरणासही कायद्याचा आणि राजकारणाचा फास पडला. केंद्रीय सुशीलकुमार शिंदे ह्यांनी राजकारणाच्या आणि कायद्याच्या ह्या खेळात यशस्वी मात केली. संसदभवनावरच हल्ला चढवण्याच्या दहशतवाद्यांनी आखलेल्या धाडसी कटाचा सूत्रधार अफजल गुरुला सर्वोच्च न्यायालयाने फाशीची शिक्षा देऊनही ह्या ना त्या कारणाने त्यांना फाशी देण्याचे लांबणीवर पडत गेले. भारतीय राज्यघटनेनुसार फाशीची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीस फाशीच्या शिक्षेविरूद्ध राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करता येतो. हा अर्ज मुख्यत: वेळ काढण्यासाठीच असतो. त्याचा उद्देश स्पष्ट असतो. फाशीची शिक्षा माफ करवून घेण्याच्या दृष्टीने राजकीय हालचाली करून कुठे फट, फूट पडतेय् का ह्यासाठी कसून प्रयत्न राजकारणी करत असतात. असा प्रयत्न करण्यामागे शिक्षा झालेल्या कैद्याला न्याय मिळवून देण्याचा आव आणला जातो. ह्या मंडळींना गुन्हेगाराबद्दल सहानुभूती असतेच असे नाही. किंबहुना ती नसतेच.

जेव्हा केव्हा फाशीची शिक्षा सुनावण्याचा प्रसंग न्यायाधीशांवर येतो त्यावेळी मानवतावाद्यांना कंठ फुटतो आणि जगात कोणकोणत्या देशात फाशीची शिक्षा रद्द करण्यात आली आहे ह्याची आकडेवारी ही मंडळी वृत्तपत्रांच्या माध्यमातून प्रसृत करत असतात. त्याखेरीज एखाद्याचा जीव घेतला म्हणून त्याचा, कायदेसंमत मार्गाने जीव घ्यायचा का, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो. हा एक प्रकारे सामान्य माणसाचा बुद्धिभेदच होय. वास्तविक ‘ rarest rare’ असे सिद्ध होत असेल तर फाशीची शिक्षादेखील ‘rarest rare’ म्हणूनच दिली जाते. निदान भारतात तरी कोणालाही ऊठसूट फाशीची शिक्षा सुनावली गेली नाही. उलट, जेव्हा केव्हा फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असेल तेव्हा फाशीच्या शिक्षेची अमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याचे मात्र वारंवार दिसून आले आहे. दहशतवाद्यांविरूद्ध भरण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात नेमके हेच विलंबाचे चित्र दिसून आले.

देशभरात ज्यावेळी दहशतवादी हल्ले झाले त्या त्या वेळी दहशतवाद्यांचा हा हल्ला देशाच्या जनतेविरूद्ध युद्ध असल्याची प्रतिक्रिया राजकारणी मंडळींनी दिली. ही प्रतिक्रिया फक्त छापून येण्यासाठीच असावी असे म्हणणे भाग आहे. सामान्य माणसांचा जिथे जास्तीत जास्त वावर असतो अशीच सार्वजनिक ठिकाणे नेमकी शोधून तेथेच काढण्याच्या योजना पाकिस्तानी लष्कराच्या ‘आय एस आय’ने राबवल्या असून त्यांचे स्वरूप ‘गनिमी युद्धा’सारखे आहे. सीमेवरील युद्धाचा पाकिस्तानने चारदा वाईट अनुभव घेतल्यानंतर पाकिस्तानने भारताविरूद्ध गनिमी युद्ध आरंभले असून त्यात विमान अपहरण, देवळांवर हल्ला, बाजार वस्तीत बाँबस्फोट, ताजसारख्या बड्या हॉटेलवर धाडसी आत्मघातकी हल्ला, नंतर नंतर तर थेट संसद भवनावर हल्ला इत्यादिंचा समावेश होता. जिहादींनी आरंभलेल्या ह्या हल्ल्यांची झळ अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांना बसली. अमेरिकेत तर पेंटॅगॉन हे लष्करी मुख्यालय आणि जागतिक व्यापार केंद्रच दहशतवाद्यांनी लक्ष्य केले.

अर्थात अमेरिकेन न्यायालयांनी दहशतवाद्यांना कठोरतम शिक्षा दिल्याच; शिवाय दहशतवादास जबाबदार असलेला लष्कर-ए- तायबाचा म्होरक्या ओस्मा बिन लादेन ह्याचाच खात्मा केला. त्याचबरोबर तुम्ही मात्र पाकिस्तानातील दहशतवादी प्रशिक्षण केंद्रे उद्धवस्त करण्याचे पाऊल टाकू नका असा भारताला इशारा दिला. वास्तविक क्लिंटन ह्यांच्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत भारत-अमेरिका संबंधात मैत्रीचे वातावरण सुरू झाले होते. परंतु सध्याचे अमेरिकन सरकार मात्र ह्याची जाण बाळगायला तयार नाही. भारतातील दहशतवादी कारवाया थांबवण्याचा करडा इशारा पाकिस्तानला देऊ इच्छित नाही. हेडली भारताला हवा होता. त्याला अमेरिकन कोर्टाने शिक्षा दिली भारतातल्या कोर्टातून निसटण्याचा त्याचा मार्ग मोकळा केला. विशेष म्हणजे भारतातले राजकीय पक्ष मात्र ह्या सर्व प्रश्नांवर नेहमीच संकुचित भूमिका घेत आला आहे. ह्या संदर्भात मला एक प्रश्न विचारावासा वाटतो, दहशतवादाविरोधी कारवाईशी संबंधित प्रश्नांपुरते का होईना, देशातले सर्व पक्ष सरकारच्या पाठीशी उभे राहायला तयार आहेत का?

दुर्दैवाने ह्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायला कोणाताही विरोधी पक्ष तयार होईल असे वाटत नाही. अफझल गुरुस फाशी देण्याच्या प्रश्नावरून मात्र अनेक पक्षांनी राजकारण केल्याचे चित्र दिसले. जम्मू-काश्मीरमध्ये चार दिवस बंद पाळण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. कसाबला फाशी देण्याच्या प्रश्नावरूनही असेच राजकारण शिजत राहिले. पण अलीकडे जाग आलेल्या केंद्र सरकारने मात्र दोन्ही दहशतवाद्यांना फाशी देण्याच्या बाबतीत मात्र खंबीर पावले टाकली. तशीच खंबीर पावले मुख्यमंत्री बिअंतसिंग आणि भूतपूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी ह्यांच्या मारेक-यांना फाशी देण्याच्या बाबतीतही सरकार दमदार पावले टाकणार का?