कोण कणखर, कोण कच्चा?

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉम्रर्स ह्या देशातल्या दोन अग्रणी संस्थांनी पंतप्रधानपदासाठीच्या नावाच्या चर्चेत असलेले राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्या दोघांनाही भावी राजकारणाबद्दल आपले मत मांडण्यासाठी पाचारण करून एक चांगला पायंडा पाडला. खरे म्हणजे प्रसार माध्यमांचे काम त्यांनी केले. ह्या दोन संघटनांनी पंतप्रधानपदाच्या चर्चेत पुढाकार घेतला हे पाहून सीएनएन-आयबीएन ह्या देशातल्या मोठ्या चॅनेललाही पुढाकार घ्यावा लागला. ह्या तिघांनी आयोजित केलेल्या भाषणांमुळे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन बड्या पक्षांच्या प्रवक्त्यांत अलीकडे एकमेकांवर थुंकण्याचा जो प्रकार सुरू होता त्याला थोडा तरी आळा बसेल.

राहूल गांधी ह्यांचे कॉन्फेडरेशमध्ये झालेल्या भाषणात ‘मोदी फोबिया’खेरीज काहीच नव्हते अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर ह्यांनी भाषण संपल्यावर लगेच दिली. वास्तविक राहूल गांधींनी मोदी तर सोडा, अन्य कोणत्याही नेत्याचा साधा उल्लेखसुद्धा केला नाही. त्यामुळेच त्यांचे भाषण वर उचलले गेले. तसेच आर्थिक, परराष्ट्र इत्यादि धोरणात्मक बाबींचा  त्यांनी मुळीच परामर्ष घेतला नाही. भारतभर पसरलेल्या सामान्य लोकांचा आवाज बुलंद झाला तर भारताला प्रगतीचा वेग वाढणे मुळीच अशक्य नाही. जनतेचा हा पाठिंबा ही कोणत्याही पक्षाची खरी ताकद असते हेच त्यांना म्हणायचे आहे. पण अनेक क्षेत्रातल्याप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातली भाषादेखील गुळगुळीत झाली असून निरर्थक होत चालली आहे. म्हणून त्यांनी झिजलेल्या, गुळगुळीत झालेल्या भाषेचा वापर टाळला असावा. कदाचित झिजलेल्या भाषेवर त्यांचे प्रभुत्वही नसावे.

वाक्ये तुटक तर तुटक, पण आपले विचार राहूल गांधींनी धीटपणाने श्रोत्यांपुढे ठेवले. त्यांना भाषणे देता येत नाहीत. राजीव गांधी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचीही अवस्था नेमकी अशीच होती. पण म्हणून देशाचे नेतृत्व करण्याची त्यांच्यात कुवत नव्हती असे काही म्हणता आले नाही. उलट, आपली कुवत असल्याचे त्यांनी अल्प काळातच दाखवून दिले. राजीव गांधींच्या धोरणामुळे भारतात संगणकयुग अवतरले आणि टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती घडली. ह्या गोष्टी अमेरिकेत दहा वर्षे आधीपासूनच घडायला सुरूवात झालेली होती. राजीव गांधींनी अद्यावत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखले होते. संधी मिळताच त्यांनी दाखवून दिले की महान असलेल्या भारताच्या प्रगतीत उपयोग करता येईल. प्रगतीचा वेग वाढलाही. जे राजीव गांधींनी   करून दाखवले ते राहूल गांधी करून दाखवणार नाही कशावरून?

जन्म कोणाच्या हातात नाही. त्यामुळे पंतप्रधान वडिलांच्या पोटी राहूल गांधी यांचा जन्म झाला. त्यांची आजी, पणजोबा हेदेखील पंतप्रधान होते. पण म्हणूनच पंतप्रधानपदासाठी आपल्या नावावर घराणेशाहीचा शिक्का बसू शकतो हे ते ओळखून आहेत. आपल्या नावास होणारा संभाव्य विरोध ध्यानात घेऊनच राहूल गांधी काहीही गृहित धरायला तयार नाहीत. हेच त्यांनी वेगळ्या शब्दात परंतु नम्रपणे सांगितले. ‘लाईनेज’मुळे आपल्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आले अन् केवळ ह्या एकाच भूमिकेतून काँग्रेसचे उपाध्यक्ष ह्या नात्याने आपण बोलायला आलो आहोत. ह्या सगळ्या बाबींचा परिणाम झाल्याने देशाची प्रगती ह्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारे त्यांचे भाषण आपोआपच कळकळीचे झाले.

राहूल गांधींनंतर दोन दिवसांनी नरेंद्र मोदींना इंडियन फेडरेशन ऑफ चेंबर्समध्ये आणि ‘सीएनएन-आयबीएन’ वृत्तवाहिनीवर भाषण करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. नरेंद्र मोदी हे चांगले वक्ते आहेत. नवशिक्या राहूल गांधींपेक्षा ते वक्ते म्हणून ते निश्चितच अधिक प्रभावी ठरले हे मान्य केलेच पाहिजे. वक्त्वृत्व कलेच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी हे वाजपेयींपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. वाजपेयींच्या भाषणाचा बाज काव्यात्मक तर मोदींच्या भाषणाचा बाज नाट्यपूर्ण! ब-याचदा, वाजपेयींना सरकारी धोरणाच्या मर्यादा सांभाळून चांगले भाषण करता येत नव्हते. ह्याउलट मोदी केव्हाही धोरणाच्या मर्यादा ओलांडतात अन् त्यांना हवे असेल त्यावेळी निश्चितार्थक बोलतात. संवादाच्या माध्यमातून नाट्य उभे करण्याचे त्यांचे मोदींचा हातखंडा आहे. सीएनएन-आयबीएनमध्ये बोलताना त्यांनी ‘गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नन्स’मधला सूक्ष्म फरक मोठ्या मार्मिकपणे दाखवून दिला. कुठल्याही प्रकारचा आक्रस्ताळेपणा न करता त्यांनी श्रोत्यांची मने जिंकली. खरे पाहता त्यांचेही भाषण राहूल गांधींच्या भाषणाप्रमाणे ‘इटोपियन’ होते. अर्थात एखाद्याची विचारसरणी, भाषण ‘इटोपियन’ असण्याबद्दल फारसा आक्षेप घेता येणार नाही. उलट, रोकडा वास्तववाद हा मुलायम-मायावतीसारख्या ‘बारगेनवीरां’च्या दृष्टीने कितीही उपयुक्त असला तरी देशाच्या अंतिम हिताचा नाही असे आता लोकांना वाटू लागले असेल तर मोदी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या ध्येयवादावर जनतेची पसंतीची मोहर उठण्याचा संभव अधिक!

अलीकडे संधिसाधू राजकारणात भाषणांमुळे अनेक नेत्यांच्या भाषणातून आरोपप्रत्यारोपांखेरीज काहीच हाती लागत नाही. सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, अरूण जेटली वगैरेंची संसदेतील अलीकडची भाषणे पाहिल्यास संसदचे कामकाज चालू न देण्यापलीकडे त्यांचा काहीच हेतू नाही, असे दिसते. एखाद्या विधेयकावरील चर्चेत जे बुद्धिकौशल्य प्रकट व्हायला पाहिजे ते तसे झाले नाही. उलट, फक्त सरकारला कामकाज करू न देण्यासाठीच सगळे बुद्धिकौशल्या वापरले गेले. देशाचा चार वर्षांचा काळ भाजपासारख्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने वाया घालवला. भाचपाची ही भूमिकाच नेमकी नरेंद्र मोदींच्या यशाचा आड येण्याचा दाट संभव आहे. त्याखेरीज भाजपाच्या धोरणातले अंगभूत दोष उफाळून वर येणार ते वेगळेच.

राहूल गांधी अपरिपक्व असल्याची टीका आतापासूनच सुरू झाली आहे. त्या टीकेत  थोडे तथ्यही आहे.  पण आजवर प्रत्येक नेत्यांच्या गुणांकडे लक्ष देऊन जनमानसाने त्यांच्या दोषांकडे दुर्लक्ष केले आहे. गोध्रा स्थानकात ट्रेन पेटवून देण्याचे प्रकरण हाताळताना नरेंद्र मोदींनी जी ‘चूक’ केली त्या चुकीकडेही लोक फारसे लक्ष देतील असे वाटत नाही. राहूल गांधी की नरेंद्र मोदी ह्या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोघांपैकी कोणाला जास्त जागा मिळतात ह्यावर भावी काळातले राजकारण अवलंबून राहणार!

कोणाचा ध्येयवाद लोकांना मान्य होणार? राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा की नरेंद्र मोदींच्या नेतृवाखालील भाजपाचा? आगामी लोकसभा निवडणुकीचा जनादेश कोणाच्या बाजूने मिळणार हे आजघडीला तरी सांगणे कठीण आहे.  सरकार कोणाचेही येवो, त्याच्या पक्षाला २७० जागा मिळवून पूर्ण सत्ता प्राप्त झाली तरच ह्या संभाव्य पंतप्रधानास कर्तृत्व दाखवण्यास वाव मिळेल; अन्यथा त्यांच्या सरकारची अवस्थादेखील मनमोहन सिंगांच्या रिकेटी सरकारसारखीच होणार हे उघड आहे. खेरीज महासत्ता म्हणून भारताची जगाला ओळख हे एक स्वप्नरंजनच राहणार हे वेगळे.

राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणांमुळे एक मात्र झाले, निवडणुकीच्या राजकारणाचा अजेंडा निश्चित झाला. सर्वांनी मिळून प्रगती आणि सर्वांना त्या प्रगतीत वाटा हे काँग्रेसचे धोरण तर ‘गुड गव्हर्नन्स’ हे भाजपाचे धोरण! पब्लिक, प्रायव्हेच पार्टनरशिपला ह्या व्दयीत मोदी ‘पीपल’लाही जोडू इच्छितात. तर राहूल गांधींना आपल्या राजकारणात ग्रामीण भागात पसरलेल्या अफाट जनसमुदायास सहभागी करून घ्यायचे आहे. कोण कणखर, कोण कच्चा हे लौकरच स्पष्ट होणार हे नक्की. मात्र, त्यासाठी लोकसभा निवडणूक व्हावी लागेल.

 

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता

नेतृत्वापेक्षा जनतेचा आवाज मोठा!

पंतप्रधानाची चर्चा आताच सुरू करणे निरर्थक असल्याचे मी मागे लिहीले होते. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने आपल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण देण्यासाठी पाचारण केल्यामुळे ह्या चर्चेला पुन्हा एकदा ऊत आला. परंतु ह्या चर्चेत आपली मूळ भूमिका न सोडता राहूल गांधींना बराच रंग भरला. निमंत्रणानुसार राहूल गांधी कॉन्फेडरेशनमध्ये आले. आपल्याला चांगले भाषण करता येत नाही हे माहित असूनही त्यांनी भाषण केले. ते त्यांनी आपल्याच शैलीत केल्यामुळे चांगले झाले. मुख्य म्हणजे भारतातल्या जनतेला प्रचंड आवाज प्राप्त झाला तर भारतालाही चमत्कार करून दाखवता येईल. घोड्यावर बसून येणारा कोणी तरी वीरपुरूष देशातली स्थिती बदलून दाखवील  असे आपल्याला वाटत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. त्यांच्या भाषणातला प्रामाणिकपणा उपस्थितांना भावून गेला. त्यांच्या प्रामाणिक भाषणाचा भाजपाने आणि वृत्तपत्रांनी सवयीनुसार तिरकस अर्थ लावला नसता तरच आश्र्चर्य वाटले असते. पण त्यांनी लावलेल्या तिरकस अर्थामुळे विशेष फरक पडणार नाही; प्रसिद्धी माध्यमांची आणि विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता कधीच संपुष्टात आली आहे.

उद्योगपतींपुढे केलेल्या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर थंडावत चाललेली पंतप्रधानाच्या नावाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. मूळात ही चर्चा सुरू करायची खुमखुमी भाजपाला होतीच. कारण पंतप्रधानपदाच्या नावासाठी उद्योगपतींना आवडणा-या नरेंद्र मोदींचे नाव पुढे करून आपण काँग्रेसवर कडी केल्यासारखे होईल असा भाजपाने स्वत:चा पद्धतशीर समज करून घेतला होता. पण हा त्यांचा भ्रम असल्याचे कॉन्फेडरेशनमध्ये राहूल गांधींनी केलेल्या भाषणास मिळालेल्या प्रतिसादाने दाखवून दिले. नेत्याच्या अफाट लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा प्रयोग खुद्द काँग्रेसने अनेक वेळा केलेला आहे. भाजपानेही अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांचे नाव पुढे करून निवडणुकात काँग्रेसवर मात केली होती हेही खरे आहे; पण तरीही भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाहीच. परिणामी प्रादेशिक पक्षाच्या नाकदु-या काढत त्यांनी कसेबसे सरकार चालवले. काँग्रेसलाही शेवटी भाजपाचे अनुकरण करण्याची पाळी आली. ह्या राजकीय परिस्थितीचे भाजपाखेरीज अन्य काँग्रेस-विरोधकांनाही आपले स्वत:चे असे विश्लेषण करून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न दोनवेळा केला. पण त्यांना सत्ता मिळाली ती अल्पकाळापुरतीच. आताही तिसली आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्नास मुलायमसिंग लागले आहेत.

ह्या सगळ्या राजकीय डावपेचात सगळ्यांनी एक गोष्ट गृहित धरली आहे. ती म्हणजे काँग्रेसकडेही राहूल गांधींखेरीज अन्य नाव पंतप्रधानपदासाठी नाही. एकदा का काँग्रेसने राहूल गांधींचे नाव सुचवून विरोधकाना हवी तशी ‘चूक’ केली की नेहरू-गांधींच्या तथाकथित घराणेशाहीच्या नावाने शंख करण्यास विरोधक पुन्हा मोकळे होणार! परंतु निरनिराळ्या विधानसभा निवडणुकीत सा-याच पक्षांतील बहुतेक पुढा-यांनी आपल्या मुलामुलींना निवडून आणले. खुद्द वाजपेयींचा पुतण्याला मध्यप्रदेश विधानसभेचे आमदारकीचे तिकीट देऊन भाजपाने निवडून आणले होते. मुलायमसिंगांनी तर आपल्या मुलास मुख्यमंत्रीपदावर बसवले आहे. ह्या संदर्भात एकच म्हणता येईल की, भारतीय जनता तितकीशी प्रगल्भ नसल्याने ह्या सगळ्या पुढा-यांचे फावून गेले.

पण दरम्यानच्या काळात देशातली स्थिती बदलली आहे. राजीव गांधींच्या काळात तरूण असलेली पिढी आता परिपक्व झाली आहे. ह्या पिढीने कॉम्प्युटर क्षेत्रात तर विक्रमी यश मिळवले आहे. जुन्या पिढीतल्या नेत्यांबद्दल नव्या पिढीला कितपत विश्वास वाटतो हा प्रश्न आहे. कोणत्याही मंत्रिपदावर न रहिल्यामुळे राहूल गांधी ह्यांनी खासदार ह्या नात्याने नऊ वर्षांच्या काळात त्यांना निरीक्षण-परीक्षण संधी मिळाली. नव्हे ती त्यांनी आपणहून घेतली. साखर उद्योगाचे अंतरंग समजावून घेण्यासाठी थेट शरद पवारांची भेट घेण्यास त्यांना कमीपणा वाटला नाही. विशेष म्हणजे त्यांना शरद पवारांची भेट मिळावी म्हणून सोनिया गांधींनीच पुढाकार घेतला होता.

गंमतीचा भाग म्हणजे पंतप्रधानपदाच्या  नावाबाबत भवती न भवती सुरू करून विरोधकांनी लावलेल्या ‘सापळ्या’मध्ये राहूल गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे दोघेही अजून तरी सापडले नाहीत. ‘पूल जवळ आल्यावर बघू’ असे सांगून पत्रकारांनी काढलेला विषय मनमोहनसिंगांनी गुंडाळला तर पंतप्रधानपदाचा विषय  सध्या तरी गैरलागू असून उगाच धूर कशाला असं  सांगून राहूल गांधींनी ह्या प्रश्नाला बगल दिली.

देशाचे नेतृत्व हा काही व्दितीय आणि तृतीय श्रेणीतील नेत्यांना वाटतो तसा आयएएस उमेदवार निवडण्यासारखा वा आयपीएल संघाचा कर्णधार निवडण्यासारखा विषय नाही. एखाद्या नेत्याने राज्याचे मुख्यमंत्रीपद कुशलतेने सांभाळले असेल वा दोनचार वेळा सफाईदारपणे अर्थसंकल्पही सादर केला असेल. पण म्हणून तो पंतप्रधानपदासाठी लायक ठरेलच असे नाही. कृषि-वाणिज्य, परराष्ट्र-गृह ह्यासारखी कटकटीची खाती सांभाळली म्हणजे त्याला देशाची चौफेर प्रगती साधणारे धोरण राबवता येईल असेही नाही. नेहरूंनाही देशाचे नेतृत्व इतक्या सहजासहजी प्राप्त झाले नव्हते. नवभारताचे ध्येय-धोरण ठरवताना त्यांना पुष्कळ अडचणींचा सामना करावा लागला होता. इंदिरा गांधींना तर स्वपक्षातल्या विरोधकांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी करावी लागली तेव्हा कोठे त्यांना संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्यासारखा नि बॅँक राष्ट्रीयकरणासारखा धाडसी निर्णय घेता आला. गरीबी हटावच्या त्यांच्या घोषणेचे लौकरच तीनतेरा वाजले खरे; पण त्यांच्या घोषणेमुळे देशातल्या गोरगरिबांच्या आशा पल्लवित झाल्या हे कसे नाकारता येईल? राजीव गांधी ह्यांचाही ‘डून बॉईज’ असा उपाहास झाला. पण त्याच ‘डून बॉय’ने  टेलिकॉम आणि संगणक क्रांती घडवून आणली आणि भारतास प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभे केले हेही कोणाला नाकारता येणार नाही.      

अलीकडच्या काळात जनमानस प्रगल्भ झालेले असून सत्तेसाठी युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणाचा सगळ्यांना विट आला आहे. ही नवी वस्तुस्थिती राहूल गांधींनी हेरली नसेल कशावरून? लोकमानस अगतिक झाल्यामुळे त्याला स्वत:चा असा आवाज उरलेला नाही. जनमानसाला स्वत:चा आवाज प्राप्त करून देऊन तो बुलंद करणे हेच काँग्रेसचे ध्येय त्यांनी नकळतपणे विशद केले. ‘कप्तान’ होण्यापेक्षा देशाचे जहाज पुढे हाकारणे महत्त्वाचे अशीच जणू त्यांनी आपली स्वत:ची भूमिका मांडली आहे!  त्यांची ही वैयक्तिक भूमिका बरेच काही सांगून जाणारी आहे.

चीनला ड्रॅगनची, भारताला हत्तीची उपमा देण्याची फॅशन अलीकडे उद्योगपती-विचारवंताच्या खासगी चर्चात मूळ धरलेली आहे. ह्या लोकांच्या त्यांनी हे प्रथमच लक्षात आणून दिले की भारत हत्ती नाही, भारत हा तर मधाच्या पोळ्यासारखा आहे! मधाचा पोळा राखण्यासाठी प्रत्येक मधमाशी मध गोळा करत असते. देशाचे नेतृत्व कोणी करावे यापेक्षा देशाच्या प्रगतीचा वेग कसा वाढवावा, प्रगतीची फळं सर्वापर्यंत कशी पोचवायची ही समस्या महत्त्वाची आहे.  त्यांच्या भाषणाचा खरा रोख हाच आहे. कोणत्याही प्रकारची अर्थशास्त्रीय परिभाषा न वापरता त्यांनी देशाचे धोरण कसे असले पाहिजे हे स्पष्ट केले. म्हणूनच अनेक उद्योगपतींची त्यांच्या  भाषणाला उत्स्फूर्त दाद मिळाली.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता