नेतृत्वापेक्षा जनतेचा आवाज मोठा!

पंतप्रधानाची चर्चा आताच सुरू करणे निरर्थक असल्याचे मी मागे लिहीले होते. काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी ह्यांना कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीने आपल्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून भाषण देण्यासाठी पाचारण केल्यामुळे ह्या चर्चेला पुन्हा एकदा ऊत आला. परंतु ह्या चर्चेत आपली मूळ भूमिका न सोडता राहूल गांधींना बराच रंग भरला. निमंत्रणानुसार राहूल गांधी कॉन्फेडरेशनमध्ये आले. आपल्याला चांगले भाषण करता येत नाही हे माहित असूनही त्यांनी भाषण केले. ते त्यांनी आपल्याच शैलीत केल्यामुळे चांगले झाले. मुख्य म्हणजे भारतातल्या जनतेला प्रचंड आवाज प्राप्त झाला तर भारतालाही चमत्कार करून दाखवता येईल. घोड्यावर बसून येणारा कोणी तरी वीरपुरूष देशातली स्थिती बदलून दाखवील  असे आपल्याला वाटत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट सांगितले. त्यांच्या भाषणातला प्रामाणिकपणा उपस्थितांना भावून गेला. त्यांच्या प्रामाणिक भाषणाचा भाजपाने आणि वृत्तपत्रांनी सवयीनुसार तिरकस अर्थ लावला नसता तरच आश्र्चर्य वाटले असते. पण त्यांनी लावलेल्या तिरकस अर्थामुळे विशेष फरक पडणार नाही; प्रसिद्धी माध्यमांची आणि विरोधी पक्षांची विश्वासार्हता कधीच संपुष्टात आली आहे.

उद्योगपतींपुढे केलेल्या भाषणाच्या पार्श्वभूमीवर थंडावत चाललेली पंतप्रधानाच्या नावाची चर्चा पुन्हा सुरू झाली. मूळात ही चर्चा सुरू करायची खुमखुमी भाजपाला होतीच. कारण पंतप्रधानपदाच्या नावासाठी उद्योगपतींना आवडणा-या नरेंद्र मोदींचे नाव पुढे करून आपण काँग्रेसवर कडी केल्यासारखे होईल असा भाजपाने स्वत:चा पद्धतशीर समज करून घेतला होता. पण हा त्यांचा भ्रम असल्याचे कॉन्फेडरेशनमध्ये राहूल गांधींनी केलेल्या भाषणास मिळालेल्या प्रतिसादाने दाखवून दिले. नेत्याच्या अफाट लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन लोकसभा निवडणूक जिंकण्याचा प्रयोग खुद्द काँग्रेसने अनेक वेळा केलेला आहे. भाजपानेही अटलबिहारी वाजपेयी ह्यांचे नाव पुढे करून निवडणुकात काँग्रेसवर मात केली होती हेही खरे आहे; पण तरीही भाजपाला पूर्ण बहुमत मिळाले नाहीच. परिणामी प्रादेशिक पक्षाच्या नाकदु-या काढत त्यांनी कसेबसे सरकार चालवले. काँग्रेसलाही शेवटी भाजपाचे अनुकरण करण्याची पाळी आली. ह्या राजकीय परिस्थितीचे भाजपाखेरीज अन्य काँग्रेस-विरोधकांनाही आपले स्वत:चे असे विश्लेषण करून तिसरी आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न दोनवेळा केला. पण त्यांना सत्ता मिळाली ती अल्पकाळापुरतीच. आताही तिसली आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्नास मुलायमसिंग लागले आहेत.

ह्या सगळ्या राजकीय डावपेचात सगळ्यांनी एक गोष्ट गृहित धरली आहे. ती म्हणजे काँग्रेसकडेही राहूल गांधींखेरीज अन्य नाव पंतप्रधानपदासाठी नाही. एकदा का काँग्रेसने राहूल गांधींचे नाव सुचवून विरोधकाना हवी तशी ‘चूक’ केली की नेहरू-गांधींच्या तथाकथित घराणेशाहीच्या नावाने शंख करण्यास विरोधक पुन्हा मोकळे होणार! परंतु निरनिराळ्या विधानसभा निवडणुकीत सा-याच पक्षांतील बहुतेक पुढा-यांनी आपल्या मुलामुलींना निवडून आणले. खुद्द वाजपेयींचा पुतण्याला मध्यप्रदेश विधानसभेचे आमदारकीचे तिकीट देऊन भाजपाने निवडून आणले होते. मुलायमसिंगांनी तर आपल्या मुलास मुख्यमंत्रीपदावर बसवले आहे. ह्या संदर्भात एकच म्हणता येईल की, भारतीय जनता तितकीशी प्रगल्भ नसल्याने ह्या सगळ्या पुढा-यांचे फावून गेले.

पण दरम्यानच्या काळात देशातली स्थिती बदलली आहे. राजीव गांधींच्या काळात तरूण असलेली पिढी आता परिपक्व झाली आहे. ह्या पिढीने कॉम्प्युटर क्षेत्रात तर विक्रमी यश मिळवले आहे. जुन्या पिढीतल्या नेत्यांबद्दल नव्या पिढीला कितपत विश्वास वाटतो हा प्रश्न आहे. कोणत्याही मंत्रिपदावर न रहिल्यामुळे राहूल गांधी ह्यांनी खासदार ह्या नात्याने नऊ वर्षांच्या काळात त्यांना निरीक्षण-परीक्षण संधी मिळाली. नव्हे ती त्यांनी आपणहून घेतली. साखर उद्योगाचे अंतरंग समजावून घेण्यासाठी थेट शरद पवारांची भेट घेण्यास त्यांना कमीपणा वाटला नाही. विशेष म्हणजे त्यांना शरद पवारांची भेट मिळावी म्हणून सोनिया गांधींनीच पुढाकार घेतला होता.

गंमतीचा भाग म्हणजे पंतप्रधानपदाच्या  नावाबाबत भवती न भवती सुरू करून विरोधकांनी लावलेल्या ‘सापळ्या’मध्ये राहूल गांधी आणि पंतप्रधान मनमोहनसिंग हे दोघेही अजून तरी सापडले नाहीत. ‘पूल जवळ आल्यावर बघू’ असे सांगून पत्रकारांनी काढलेला विषय मनमोहनसिंगांनी गुंडाळला तर पंतप्रधानपदाचा विषय  सध्या तरी गैरलागू असून उगाच धूर कशाला असं  सांगून राहूल गांधींनी ह्या प्रश्नाला बगल दिली.

देशाचे नेतृत्व हा काही व्दितीय आणि तृतीय श्रेणीतील नेत्यांना वाटतो तसा आयएएस उमेदवार निवडण्यासारखा वा आयपीएल संघाचा कर्णधार निवडण्यासारखा विषय नाही. एखाद्या नेत्याने राज्याचे मुख्यमंत्रीपद कुशलतेने सांभाळले असेल वा दोनचार वेळा सफाईदारपणे अर्थसंकल्पही सादर केला असेल. पण म्हणून तो पंतप्रधानपदासाठी लायक ठरेलच असे नाही. कृषि-वाणिज्य, परराष्ट्र-गृह ह्यासारखी कटकटीची खाती सांभाळली म्हणजे त्याला देशाची चौफेर प्रगती साधणारे धोरण राबवता येईल असेही नाही. नेहरूंनाही देशाचे नेतृत्व इतक्या सहजासहजी प्राप्त झाले नव्हते. नवभारताचे ध्येय-धोरण ठरवताना त्यांना पुष्कळ अडचणींचा सामना करावा लागला होता. इंदिरा गांधींना तर स्वपक्षातल्या विरोधकांची काँग्रेसमधून हकालपट्टी करावी लागली तेव्हा कोठे त्यांना संस्थानिकांचे तनखे रद्द करण्यासारखा नि बॅँक राष्ट्रीयकरणासारखा धाडसी निर्णय घेता आला. गरीबी हटावच्या त्यांच्या घोषणेचे लौकरच तीनतेरा वाजले खरे; पण त्यांच्या घोषणेमुळे देशातल्या गोरगरिबांच्या आशा पल्लवित झाल्या हे कसे नाकारता येईल? राजीव गांधी ह्यांचाही ‘डून बॉईज’ असा उपाहास झाला. पण त्याच ‘डून बॉय’ने  टेलिकॉम आणि संगणक क्रांती घडवून आणली आणि भारतास प्रगतीच्या उंबरठ्यावर उभे केले हेही कोणाला नाकारता येणार नाही.      

अलीकडच्या काळात जनमानस प्रगल्भ झालेले असून सत्तेसाठी युत्या-आघाड्यांच्या राजकारणाचा सगळ्यांना विट आला आहे. ही नवी वस्तुस्थिती राहूल गांधींनी हेरली नसेल कशावरून? लोकमानस अगतिक झाल्यामुळे त्याला स्वत:चा असा आवाज उरलेला नाही. जनमानसाला स्वत:चा आवाज प्राप्त करून देऊन तो बुलंद करणे हेच काँग्रेसचे ध्येय त्यांनी नकळतपणे विशद केले. ‘कप्तान’ होण्यापेक्षा देशाचे जहाज पुढे हाकारणे महत्त्वाचे अशीच जणू त्यांनी आपली स्वत:ची भूमिका मांडली आहे!  त्यांची ही वैयक्तिक भूमिका बरेच काही सांगून जाणारी आहे.

चीनला ड्रॅगनची, भारताला हत्तीची उपमा देण्याची फॅशन अलीकडे उद्योगपती-विचारवंताच्या खासगी चर्चात मूळ धरलेली आहे. ह्या लोकांच्या त्यांनी हे प्रथमच लक्षात आणून दिले की भारत हत्ती नाही, भारत हा तर मधाच्या पोळ्यासारखा आहे! मधाचा पोळा राखण्यासाठी प्रत्येक मधमाशी मध गोळा करत असते. देशाचे नेतृत्व कोणी करावे यापेक्षा देशाच्या प्रगतीचा वेग कसा वाढवावा, प्रगतीची फळं सर्वापर्यंत कशी पोचवायची ही समस्या महत्त्वाची आहे.  त्यांच्या भाषणाचा खरा रोख हाच आहे. कोणत्याही प्रकारची अर्थशास्त्रीय परिभाषा न वापरता त्यांनी देशाचे धोरण कसे असले पाहिजे हे स्पष्ट केले. म्हणूनच अनेक उद्योगपतींची त्यांच्या  भाषणाला उत्स्फूर्त दाद मिळाली.

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता