कोण कणखर, कोण कच्चा?

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज आणि इंडियन फेडरेशन ऑफ चेंबर ऑफ कॉम्रर्स ह्या देशातल्या दोन अग्रणी संस्थांनी पंतप्रधानपदासाठीच्या नावाच्या चर्चेत असलेले राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्या दोघांनाही भावी राजकारणाबद्दल आपले मत मांडण्यासाठी पाचारण करून एक चांगला पायंडा पाडला. खरे म्हणजे प्रसार माध्यमांचे काम त्यांनी केले. ह्या दोन संघटनांनी पंतप्रधानपदाच्या चर्चेत पुढाकार घेतला हे पाहून सीएनएन-आयबीएन ह्या देशातल्या मोठ्या चॅनेललाही पुढाकार घ्यावा लागला. ह्या तिघांनी आयोजित केलेल्या भाषणांमुळे काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोन बड्या पक्षांच्या प्रवक्त्यांत अलीकडे एकमेकांवर थुंकण्याचा जो प्रकार सुरू होता त्याला थोडा तरी आळा बसेल.

राहूल गांधी ह्यांचे कॉन्फेडरेशमध्ये झालेल्या भाषणात ‘मोदी फोबिया’खेरीज काहीच नव्हते अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर ह्यांनी भाषण संपल्यावर लगेच दिली. वास्तविक राहूल गांधींनी मोदी तर सोडा, अन्य कोणत्याही नेत्याचा साधा उल्लेखसुद्धा केला नाही. त्यामुळेच त्यांचे भाषण वर उचलले गेले. तसेच आर्थिक, परराष्ट्र इत्यादि धोरणात्मक बाबींचा  त्यांनी मुळीच परामर्ष घेतला नाही. भारतभर पसरलेल्या सामान्य लोकांचा आवाज बुलंद झाला तर भारताला प्रगतीचा वेग वाढणे मुळीच अशक्य नाही. जनतेचा हा पाठिंबा ही कोणत्याही पक्षाची खरी ताकद असते हेच त्यांना म्हणायचे आहे. पण अनेक क्षेत्रातल्याप्रमाणे राजकीय क्षेत्रातली भाषादेखील गुळगुळीत झाली असून निरर्थक होत चालली आहे. म्हणून त्यांनी झिजलेल्या, गुळगुळीत झालेल्या भाषेचा वापर टाळला असावा. कदाचित झिजलेल्या भाषेवर त्यांचे प्रभुत्वही नसावे.

वाक्ये तुटक तर तुटक, पण आपले विचार राहूल गांधींनी धीटपणाने श्रोत्यांपुढे ठेवले. त्यांना भाषणे देता येत नाहीत. राजीव गांधी जेव्हा पंतप्रधान झाले तेव्हा त्यांचीही अवस्था नेमकी अशीच होती. पण म्हणून देशाचे नेतृत्व करण्याची त्यांच्यात कुवत नव्हती असे काही म्हणता आले नाही. उलट, आपली कुवत असल्याचे त्यांनी अल्प काळातच दाखवून दिले. राजीव गांधींच्या धोरणामुळे भारतात संगणकयुग अवतरले आणि टेलिकॉम क्षेत्रात क्रांती घडली. ह्या गोष्टी अमेरिकेत दहा वर्षे आधीपासूनच घडायला सुरूवात झालेली होती. राजीव गांधींनी अद्यावत तंत्रज्ञानाचे महत्त्व ओळखले होते. संधी मिळताच त्यांनी दाखवून दिले की महान असलेल्या भारताच्या प्रगतीत उपयोग करता येईल. प्रगतीचा वेग वाढलाही. जे राजीव गांधींनी   करून दाखवले ते राहूल गांधी करून दाखवणार नाही कशावरून?

जन्म कोणाच्या हातात नाही. त्यामुळे पंतप्रधान वडिलांच्या पोटी राहूल गांधी यांचा जन्म झाला. त्यांची आजी, पणजोबा हेदेखील पंतप्रधान होते. पण म्हणूनच पंतप्रधानपदासाठी आपल्या नावावर घराणेशाहीचा शिक्का बसू शकतो हे ते ओळखून आहेत. आपल्या नावास होणारा संभाव्य विरोध ध्यानात घेऊनच राहूल गांधी काहीही गृहित धरायला तयार नाहीत. हेच त्यांनी वेगळ्या शब्दात परंतु नम्रपणे सांगितले. ‘लाईनेज’मुळे आपल्याकडे काँग्रेसचे नेतृत्व आले अन् केवळ ह्या एकाच भूमिकेतून काँग्रेसचे उपाध्यक्ष ह्या नात्याने आपण बोलायला आलो आहोत. ह्या सगळ्या बाबींचा परिणाम झाल्याने देशाची प्रगती ह्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणारे त्यांचे भाषण आपोआपच कळकळीचे झाले.

राहूल गांधींनंतर दोन दिवसांनी नरेंद्र मोदींना इंडियन फेडरेशन ऑफ चेंबर्समध्ये आणि ‘सीएनएन-आयबीएन’ वृत्तवाहिनीवर भाषण करण्यासाठी पाचारण करण्यात आले. नरेंद्र मोदी हे चांगले वक्ते आहेत. नवशिक्या राहूल गांधींपेक्षा ते वक्ते म्हणून ते निश्चितच अधिक प्रभावी ठरले हे मान्य केलेच पाहिजे. वक्त्वृत्व कलेच्या बाबतीत नरेंद्र मोदी हे वाजपेयींपेक्षा एक पाऊल पुढे आहेत. वाजपेयींच्या भाषणाचा बाज काव्यात्मक तर मोदींच्या भाषणाचा बाज नाट्यपूर्ण! ब-याचदा, वाजपेयींना सरकारी धोरणाच्या मर्यादा सांभाळून चांगले भाषण करता येत नव्हते. ह्याउलट मोदी केव्हाही धोरणाच्या मर्यादा ओलांडतात अन् त्यांना हवे असेल त्यावेळी निश्चितार्थक बोलतात. संवादाच्या माध्यमातून नाट्य उभे करण्याचे त्यांचे मोदींचा हातखंडा आहे. सीएनएन-आयबीएनमध्ये बोलताना त्यांनी ‘गव्हर्नमेंट आणि गव्हर्नन्स’मधला सूक्ष्म फरक मोठ्या मार्मिकपणे दाखवून दिला. कुठल्याही प्रकारचा आक्रस्ताळेपणा न करता त्यांनी श्रोत्यांची मने जिंकली. खरे पाहता त्यांचेही भाषण राहूल गांधींच्या भाषणाप्रमाणे ‘इटोपियन’ होते. अर्थात एखाद्याची विचारसरणी, भाषण ‘इटोपियन’ असण्याबद्दल फारसा आक्षेप घेता येणार नाही. उलट, रोकडा वास्तववाद हा मुलायम-मायावतीसारख्या ‘बारगेनवीरां’च्या दृष्टीने कितीही उपयुक्त असला तरी देशाच्या अंतिम हिताचा नाही असे आता लोकांना वाटू लागले असेल तर मोदी आणि राहूल गांधी ह्यांच्या ध्येयवादावर जनतेची पसंतीची मोहर उठण्याचा संभव अधिक!

अलीकडे संधिसाधू राजकारणात भाषणांमुळे अनेक नेत्यांच्या भाषणातून आरोपप्रत्यारोपांखेरीज काहीच हाती लागत नाही. सुषमा स्वराज, यशवंत सिन्हा, अरूण जेटली वगैरेंची संसदेतील अलीकडची भाषणे पाहिल्यास संसदचे कामकाज चालू न देण्यापलीकडे त्यांचा काहीच हेतू नाही, असे दिसते. एखाद्या विधेयकावरील चर्चेत जे बुद्धिकौशल्य प्रकट व्हायला पाहिजे ते तसे झाले नाही. उलट, फक्त सरकारला कामकाज करू न देण्यासाठीच सगळे बुद्धिकौशल्या वापरले गेले. देशाचा चार वर्षांचा काळ भाजपासारख्या सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाने वाया घालवला. भाचपाची ही भूमिकाच नेमकी नरेंद्र मोदींच्या यशाचा आड येण्याचा दाट संभव आहे. त्याखेरीज भाजपाच्या धोरणातले अंगभूत दोष उफाळून वर येणार ते वेगळेच.

राहूल गांधी अपरिपक्व असल्याची टीका आतापासूनच सुरू झाली आहे. त्या टीकेत  थोडे तथ्यही आहे.  पण आजवर प्रत्येक नेत्यांच्या गुणांकडे लक्ष देऊन जनमानसाने त्यांच्या दोषांकडे दुर्लक्ष केले आहे. गोध्रा स्थानकात ट्रेन पेटवून देण्याचे प्रकरण हाताळताना नरेंद्र मोदींनी जी ‘चूक’ केली त्या चुकीकडेही लोक फारसे लक्ष देतील असे वाटत नाही. राहूल गांधी की नरेंद्र मोदी ह्या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेस आणि भाजपा ह्या दोघांपैकी कोणाला जास्त जागा मिळतात ह्यावर भावी काळातले राजकारण अवलंबून राहणार!

कोणाचा ध्येयवाद लोकांना मान्य होणार? राहूल गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचा की नरेंद्र मोदींच्या नेतृवाखालील भाजपाचा? आगामी लोकसभा निवडणुकीचा जनादेश कोणाच्या बाजूने मिळणार हे आजघडीला तरी सांगणे कठीण आहे.  सरकार कोणाचेही येवो, त्याच्या पक्षाला २७० जागा मिळवून पूर्ण सत्ता प्राप्त झाली तरच ह्या संभाव्य पंतप्रधानास कर्तृत्व दाखवण्यास वाव मिळेल; अन्यथा त्यांच्या सरकारची अवस्थादेखील मनमोहन सिंगांच्या रिकेटी सरकारसारखीच होणार हे उघड आहे. खेरीज महासत्ता म्हणून भारताची जगाला ओळख हे एक स्वप्नरंजनच राहणार हे वेगळे.

राहूल गांधी आणि नरेंद्र मोदी ह्यांच्या भाषणांमुळे एक मात्र झाले, निवडणुकीच्या राजकारणाचा अजेंडा निश्चित झाला. सर्वांनी मिळून प्रगती आणि सर्वांना त्या प्रगतीत वाटा हे काँग्रेसचे धोरण तर ‘गुड गव्हर्नन्स’ हे भाजपाचे धोरण! पब्लिक, प्रायव्हेच पार्टनरशिपला ह्या व्दयीत मोदी ‘पीपल’लाही जोडू इच्छितात. तर राहूल गांधींना आपल्या राजकारणात ग्रामीण भागात पसरलेल्या अफाट जनसमुदायास सहभागी करून घ्यायचे आहे. कोण कणखर, कोण कच्चा हे लौकरच स्पष्ट होणार हे नक्की. मात्र, त्यासाठी लोकसभा निवडणूक व्हावी लागेल.

 

रमेश झवर

भूतपूर्व सहसंपादक, लोकसत्ता